तालीबान-अमेरिका कराराचा अर्थ
ज्या तालीबानला गेल्या 19 वर्षांपासून आतंकवाद्यांच्या यादीमध्ये क्रमांक एकवर ठेवले होते त्यांना त्या यादीतून बाहेर काढून 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी करार करून अमेरिकेने हे सिद्ध केलेले आहे की त्यांच्या एवढा स्वार्थी आणि तत्वशुन्य देश जगात दूसरा नाही. या कराराचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्ये हे की, ज्या अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर अफगानिस्तानमध्ये अश्रफ गणी यांचे सरकार अस्तित्वात आहे तेच मुळात या करारामध्ये सामिल नाही. करार झालेला आहे तो सरळ अमेरिका आणि तालीबान यांच्यामध्ये. या कराराला शांती करार म्हणावे का युद्ध विराम करार? हे सुद्धा स्पष्ट होत नाही, एवढ्या विचित्र पद्धतीने हा करार करण्यात आला आहे. हा करार कसाही झालेला असो त्याचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम नक्कीच होणार आहेत. म्हणून हा करार समजून घेणे प्रत्येक सुजाण नागरिकाला आवश्यक आहे. म्हणून हा लेखन प्रपंच.
पार्श्वभूमी
इ.स. पूर्व 330 व्या वर्षी अलेक्झांडर द ग्रेट उर्फ सिकंदर याने भारत जिंकण्याचा इरादा करून कूच केली होती. त्या अगोदर त्याने सीरिया, लेबनान, तुर्कस्थान, इजिप्त, इराक व इराण जिंकलेले होते. त्याची सेना त्या काळातली जगातील सर्वात प्रबळ सेना मानली जात होती. आपण भारत सहज जिंकू या आत्मविश्वासाने तो भारताकडे निघाला होता, परंतु रस्त्यात अफगानिस्तान नावाचा एक प्रदेश पडतो व तेथे राहणारे लोक त्याला दिल्लीपर्यंत जावू देणार नाहीत याची त्याला कदाचित जाणीव नसावी. तीन वर्षे या अफगानी कबिल्याच्या चिवट लोकांनी सिकंदरच्या फौजांना एवढे थकवले होते की, त्याची सेना भारत जिंकू शकली नाही.
यानंतर 1919 मध्ये ब्रिटिशांनी ही अफगानिस्तानवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न केला तो देखील फलद्रुप झाला नाही. त्यांनाही भरपूर नुकसान सहन करून मायदेशी परतावे लागले.
त्यानंतर 1979 ते 1989 पर्यंत सातत्याने 10 वर्षे प्रयत्न करूनही त्या काळातील महासत्ता असलेल्या सोव्हिएट रशियाला आपली शस्त्र सामुग्री तशीच टाकून आपल्या सैनिकांना एअरलिफ्ट करावे लागले. येणेप्रमाणे अफगानिस्तानवर सत्ता स्थापन करण्याचे सोव्हिएट रशियाचे स्वप्नही पूर्ण होऊ शकले नाही. पुढे 7 ऑक्टोबर 2001 रोजी अमेरिकेने अफगानिस्तानवर पहिला हवाई हल्ला केला. त्याला 6 ऑक्टोबर 2020 रोजी 19 वर्षे पूर्ण झाली. तत्कालीन राष्ट्रपती बुश ज्युनियर यांनी हा हल्ला करण्यापूर्वी अमेरिकेच्या संसदेमध्ये या युद्धाला ’ऑपरेशन इन्ड्युरिंग फ्रिडम’ हे नाव देऊन हे युद्ध फार तर एक आठवडा चालेल अशी घोषणा केली होती. कदाचित त्यांनाही कल्पना नसावी की त्यांनी सुरू केलेले हे युद्ध 19 वर्षेचालेल व त्यांना ते बंद करण्यासाठी ज्यांच्याशी युद्ध केले त्यांचेच सहकार्य मागण्याची नामुष्की पत्करावी लागेल. परंतु 19 वर्षे युद्ध करून, दोन ट्रिलियन डॉलर खर्च करून, 2 हजार 300 अमेरिकी सैनिकांचा बळी देऊन, 48 देशांची मदत घेऊन, त्यांचे 1200 सैनिकांचा बळी देऊन सुद्धा त्यांना हे युद्ध जिंकता आले नाही. उलट त्या देशातून सुरक्षित परत जाण्यासाठी ज्यांना आतंकवादी म्हटले त्यांच्याशीच करार करण्याची पाळी अमेरिकेवर आली. यामुळे अफगानिस्तान साम्राज्यवाद्यांचे कब्रस्तान आहे, हे म्हणणे खरे ठरत आहे. असे का घडले? चला तर हे समजून घेऊया.
करारापूर्वीची शांतता
अफगानिस्तानमध्ये जन्मलेले आणि अमेरिकेमध्ये वाढलेले सिनेटर जल्मे खलीलजाद हे या कराराचे शिल्पकार आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अफगानिस्तानमधून सैन्य परत काढण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी ते प्रयत्नशील होते. त्यांच्या या प्रयत्नांची परिणीती 29 फेब्रुवारीच्या करारामध्ये झाली. अनेक देशांच्या प्रतिनिधीं समोर कतरची राजधानी दोहा येथील एका शानदार हॉटेलमध्ये झालेल्या या कराराचे साक्षीदार भारताचे कतर येथील राजदूत कुमारन हे ही ठरले. त्यांची उपस्थिती ही भविष्यातील अफगानिस्तानामधील बदलणार्या परिस्थितीच्या दृष्टीने चांगल्या मुस्तदिपणाचे लक्षण आहे. जल्मे खलीलजाद यांच्या आणि तालीबान यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेर्या झाल्या व 10 मार्च 2020 रोजी नॉर्वेमध्ये झालेल्या तालीबान-अमेरिका वार्ताकारांच्या शेवटच्या फेरीत असे ठरले होते की करारापूर्वी एक आठवडा कुठलीही हिंसा होणार नाही याची तालीबान यांनी हमी द्यावी. त्याप्रमाणे तालीबान नेतृत्वाने अमेरिकेला हमी दिली व 21 ते 29 फेब्रुवारी दरम्यान गेल्या 19 वर्षात पहिल्यांदाच तालीबानने एक आठवडा कुठेही हल्ला केला नाही. नसता गेली 19 वर्षे सातत्याने दर दिवशी एक या सरासरीने तालीबानने अफगानिस्तानमध्ये कुठे ना कुठे हल्ला केलेला आहे.
प्रत्यक्ष करार - आजमितीला अफगानिस्तानमध्ये अमेरिकेचे 14 हजार सैनिक असून, नाटोचे 17 हजार सैनिक आहेत. या कराराप्रमाणे येत्या 14 महिन्यात अमेरिका आणि नाटोचे सैनिक टप्प्या टप्प्याने मागे घेण्यात येणार आहेत. करारातील पहिलीच अट जगाला चकीत करणारी आहे ती अशी की - ”पार्टीसिपन्टस् ऑफ दोहा कॉन्फ्रन्स अॅग्रीज फॉर द रोड मॅप फॉर पीस बेस्ड ऑन फॉलोईंग कंडिशन्स. इन्स्टिट्यूटशनलायझिंग इस्लामिक सिस्टम इन द कन्ट्री फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रेहेन्सिव पीस.” याचा अर्थ असा की, भविष्यात अफगानिस्तानमध्ये तालीबानच्याच विचाराचे इस्लामी अमिरातीचे सरकार अस्तित्वात येईल.
साडेसात लाख प्रशिक्षित रिपब्लिकन गार्डस्चे बळ असतांनासुद्धा अमेरिकेने इराकमध्ये सद्दाम हुसैन यांचा पाडाव केला होता. पाच लाखाचे प्रशिक्षित सैन्य पाठीशी असतांनासुद्धा लिबियाच्या गद्दाफीला अमेरिकेने नष्ट केले होते. हा इतिहास फारसा जुना नाही. परंतु ज्यांना पायाच्या बुटांचे लेस नशिबी नाहीत, कुठलेही प्रशिक्षित सैन्य पाठिशी नाही, कुठलेही आधुनिक हत्यार सोबत नाही अशा परिस्थितीतही 48 देशांच्या आधुनिक शस्त्रसामुग्रीने लैस सैनिकांविरूद्ध 19 वर्षे लढून त्यांना चर्चेच्या टेबलपर्यंत आणण्याची किमया तालीबाननी कशी साध्य केली, याचेच आश्चर्य वाटते.
इतर महत्त्वाचे मुद्दे
तसे पाहता डिसेंबर 2014 मध्येच ऑपरेशन इन्ड्युरिंग फ्रिडम समाप्त केल्याची अधिकृत घोषणा अमेरिकन प्रशासनाने केली होती व आता आमचे सैनिक फक्त अफगान सैनिकांना प्रशिक्षण देण्याचेच काम करतील असे सांगितले होते. पण ते नेहमीप्रमाणे खोटं बोलत होते. 2014 नंतरही त्यांनी नियमितपणे तालीबानच्या ठिकाण्यावर हल्ले सुरूच ठेवले होते.
एवढे हल्ले होऊनही काबूल वगळता 70 टक्के भूभागावर तालीबानचे नियंत्रण आहे. याचे कारण म्हणजे तालीबान हे स्थानिक असून, स्थानिक जनतेचे त्यांना समर्थन आहे. जगातील 90 टक्के हेरॉईन अफगानिस्तानमधून होत असलेल्या अफू तून तयार केले जाते व हे हेरॉईन युरोप आणि अमेरिकेच्या तरूणांची इतकी हानी करीत आहे की जितकी हानी अमेरिकेच्या हल्यात अफगानि नागरिकांची झाली नसेल. युरोप आणि अमेरिकेची तरूणाई हेरॉईनच्या नशेच्या आधीन झालेली आहे. अनेक अफगानी लोकसुद्धा अफूच्या आहारी गेलेले आहेत. शिवाय या 19 वर्षाच्या युद्धात 43 हजार नागरिक आणि 45 हजार अफगानी सैनिक तालीबान्यांच्या हल्ल्यात मारले गेलेले आहेत. एकंदरित या 19 वर्षाच्या युद्धाने सर्वांनाच नुकसान पोहोचवलेले आहे. वॉटसअप आणि रेडिओ वॉकीटॉकी ही तालीबानची संचार माध्यमे होत.
सत्तेमध्ये येण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी अमेरिकन नागरिकांना तीन मोठी आश्वासने दिली होती. एक - देशातील अर्थव्यवस्था पूर्ववत करू. दोन - मेक्सिको आणि अमेरिकेमध्ये भींत बांधू आणि तीन - अफगानिस्तानमधून सैन्य माघारी बोलावू. अफगानिस्तानमधील अमेरिकन सैन्याच्या उपस्थितीला अमेरिकन नागरिकांचे समर्थन नाही. वरील तिन्ही आश्वासनांपैकी पहिली दोन आश्वासने ट्रम्प यांना शंभर टक्के पूर्ण करता आलेली नाहीत. म्हणून येत्या नोव्हेंबर मध्ये होणार्या पुढील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपर्यंत एक मोठा करार करून अमेरिकन सैन्याच्या घरवापसीची प्रक्रिया सुरू करण्यासंबंधी ट्रम्प हे उतावळले झाले आहेत. त्यामुळे दक्षीण एशियातील इतर देशांवर त्यांच्या या कृतीचा काय परिणाम होईल, याची परवा न करता त्यांनी हा करार घडवून आणलेला आहे.
या 19 वर्षामध्ये अमेरिकेने आपली सर्व आयुध्ये वापरून पाहिली. हजारो टन बॉम्ब अफगानिस्तानच्या भूमीवर टाकले. एवढेच नव्हे तर मदर बॉम्ब नावाचा जगातील सर्वात मोठा बॉम्ब सुद्धा अफगान भूमीवर टाकला. एवढे सर्व करूनही अमेरिकेला अफगानमध्ये यश तर प्राप्त झालेच नाही उलट सन्मानाने बाहेर पडण्यासाठी ज्यांच्याबरोबर युद्ध केले त्यांनाच विनविन्या करण्याची पाळी अमेरिकेवर आली.
करारानंतरची परिस्थिती
या करारामध्ये सत्ताधारी अश्रफ गणी सरकारला सामील न करून घेतल्यामुळे त्यांनी हा करार योग्य प्रमाणे लागू होऊ नये यासाठी पहिल्या दिवसापासूनच सुरू केलेले आहेत. 29 फेब्रुवारीला करार झाला आणि 2 मार्चला अश्रफ गणी यांनी जाहीर केले आहे की, त्यांच्या ताब्यात असलेल्या 7 हजार तालीबान कैद्यांपैकी 5 हजार कैदी सोडण्याची तालीबानची मागणी ते पूर्ण करणार नाहीत. ही घोषणा होताच तालीबानने अफगान सरकारच्या सैन्य ठिकाण्यावर हल्ला केलेला आहे. त्याचे उत्तर म्हणून अमेरिकेने 5 मार्चला तालीबानच्या आश्रय स्थानावर विमानाने बॉम्ब हल्ला केलेला आहे.
सध्याचे सरकार - सध्या सरकारमध्ये असलेले राष्ट्रपती अश्रफ गणी हे सप्टेंबर 2019 मध्ये 50.64 टक्के मते घेऊन निवडून आलेले आहे. परंतु, त्यांची निवडणूक निष्पक्ष नाही, असे त्यांचे प्रतिस्पर्धी अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह यांचा दावा आहे.
अंतरराष्ट्रीय परिणाम
हा करार यशस्वी झाला तर त्याचे दक्षीण एशियातील सर्वच देशांवर काही ना काही परिणाम नक्कीच होईल. भारताने अफगानिस्तानमध्ये मोठी गुंतवणूक केलेली आहे. तेथील संसद भवन बांधून दिलेले आहे. शिवाय अनेक पूल, रस्ते बांधून दिलेले आहेत. दूरचा विचार करून मोठी गुंतवणूक केलेली आहे. अशा परिस्थितीत तालीबानचे सरकार जर भविष्यात आले तर त्यांच्यासोबत जुळवून घेण्यासाठी आपल्याला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. हा करार घडवून आणण्यामध्ये पडद्याआडून पाकिस्तानने महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. म्हणून कालपर्यंत पाकिस्तानचे जे महत्त्व कस्पटासमान होते, ते अमेरिकेच्या लेखी वाढणार आहे. 1996 ते 2001 या काळामध्ये तालीबानने आपल्या शासन काळामध्ये मनमानीपणे इस्लामी शरियतची व्याख्या करून जो कारभार केला तो अनेक देशांना रूचला नाही. विशेषत: त्यांचे महिलांविषयी धोरण, मुलींना शिक्षणाचा हक्क नाकारणे आणि झटपट न्याय देण्याच्या प्रयत्नात त्यांनी लोकांना दिलेल्या शिक्षा जगाला रूचल्या नाहीत. अर्थात 19 वर्षाच्या संघर्षानंतर तालीबानमध्ये सकारात्मक बदल झाला, असेल असे गृहित धरूनच त्यांच्याबरेाबर वाटाघाटी केलेल्या असाव्यात. ते स्वतंत्ररित्या किंवा सध्या असलेल्या सरकारमध्ये सामील होऊन सत्तेपर्यंत पोहोचल्यानंतर आपल्या वर्तनात सुधारणा करतील, अशी आशा करूया. एकीकडे अमेरिकेची निघण्याची घाई दूसरीकडे तालीबानची चिवट झूंज देण्याची वृत्ती आणि तिसरीकडे अस्थिर अफगान सरकार यामुळे आजमितीला कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही की तालीबान आणि अमेरिकेमध्ये झालेल्या या कराराचे भविष्यात काय होईल?
- एम.आय. शेख
9764000737
पार्श्वभूमी
इ.स. पूर्व 330 व्या वर्षी अलेक्झांडर द ग्रेट उर्फ सिकंदर याने भारत जिंकण्याचा इरादा करून कूच केली होती. त्या अगोदर त्याने सीरिया, लेबनान, तुर्कस्थान, इजिप्त, इराक व इराण जिंकलेले होते. त्याची सेना त्या काळातली जगातील सर्वात प्रबळ सेना मानली जात होती. आपण भारत सहज जिंकू या आत्मविश्वासाने तो भारताकडे निघाला होता, परंतु रस्त्यात अफगानिस्तान नावाचा एक प्रदेश पडतो व तेथे राहणारे लोक त्याला दिल्लीपर्यंत जावू देणार नाहीत याची त्याला कदाचित जाणीव नसावी. तीन वर्षे या अफगानी कबिल्याच्या चिवट लोकांनी सिकंदरच्या फौजांना एवढे थकवले होते की, त्याची सेना भारत जिंकू शकली नाही.
यानंतर 1919 मध्ये ब्रिटिशांनी ही अफगानिस्तानवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न केला तो देखील फलद्रुप झाला नाही. त्यांनाही भरपूर नुकसान सहन करून मायदेशी परतावे लागले.
त्यानंतर 1979 ते 1989 पर्यंत सातत्याने 10 वर्षे प्रयत्न करूनही त्या काळातील महासत्ता असलेल्या सोव्हिएट रशियाला आपली शस्त्र सामुग्री तशीच टाकून आपल्या सैनिकांना एअरलिफ्ट करावे लागले. येणेप्रमाणे अफगानिस्तानवर सत्ता स्थापन करण्याचे सोव्हिएट रशियाचे स्वप्नही पूर्ण होऊ शकले नाही. पुढे 7 ऑक्टोबर 2001 रोजी अमेरिकेने अफगानिस्तानवर पहिला हवाई हल्ला केला. त्याला 6 ऑक्टोबर 2020 रोजी 19 वर्षे पूर्ण झाली. तत्कालीन राष्ट्रपती बुश ज्युनियर यांनी हा हल्ला करण्यापूर्वी अमेरिकेच्या संसदेमध्ये या युद्धाला ’ऑपरेशन इन्ड्युरिंग फ्रिडम’ हे नाव देऊन हे युद्ध फार तर एक आठवडा चालेल अशी घोषणा केली होती. कदाचित त्यांनाही कल्पना नसावी की त्यांनी सुरू केलेले हे युद्ध 19 वर्षेचालेल व त्यांना ते बंद करण्यासाठी ज्यांच्याशी युद्ध केले त्यांचेच सहकार्य मागण्याची नामुष्की पत्करावी लागेल. परंतु 19 वर्षे युद्ध करून, दोन ट्रिलियन डॉलर खर्च करून, 2 हजार 300 अमेरिकी सैनिकांचा बळी देऊन, 48 देशांची मदत घेऊन, त्यांचे 1200 सैनिकांचा बळी देऊन सुद्धा त्यांना हे युद्ध जिंकता आले नाही. उलट त्या देशातून सुरक्षित परत जाण्यासाठी ज्यांना आतंकवादी म्हटले त्यांच्याशीच करार करण्याची पाळी अमेरिकेवर आली. यामुळे अफगानिस्तान साम्राज्यवाद्यांचे कब्रस्तान आहे, हे म्हणणे खरे ठरत आहे. असे का घडले? चला तर हे समजून घेऊया.
करारापूर्वीची शांतता
अफगानिस्तानमध्ये जन्मलेले आणि अमेरिकेमध्ये वाढलेले सिनेटर जल्मे खलीलजाद हे या कराराचे शिल्पकार आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अफगानिस्तानमधून सैन्य परत काढण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी ते प्रयत्नशील होते. त्यांच्या या प्रयत्नांची परिणीती 29 फेब्रुवारीच्या करारामध्ये झाली. अनेक देशांच्या प्रतिनिधीं समोर कतरची राजधानी दोहा येथील एका शानदार हॉटेलमध्ये झालेल्या या कराराचे साक्षीदार भारताचे कतर येथील राजदूत कुमारन हे ही ठरले. त्यांची उपस्थिती ही भविष्यातील अफगानिस्तानामधील बदलणार्या परिस्थितीच्या दृष्टीने चांगल्या मुस्तदिपणाचे लक्षण आहे. जल्मे खलीलजाद यांच्या आणि तालीबान यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेर्या झाल्या व 10 मार्च 2020 रोजी नॉर्वेमध्ये झालेल्या तालीबान-अमेरिका वार्ताकारांच्या शेवटच्या फेरीत असे ठरले होते की करारापूर्वी एक आठवडा कुठलीही हिंसा होणार नाही याची तालीबान यांनी हमी द्यावी. त्याप्रमाणे तालीबान नेतृत्वाने अमेरिकेला हमी दिली व 21 ते 29 फेब्रुवारी दरम्यान गेल्या 19 वर्षात पहिल्यांदाच तालीबानने एक आठवडा कुठेही हल्ला केला नाही. नसता गेली 19 वर्षे सातत्याने दर दिवशी एक या सरासरीने तालीबानने अफगानिस्तानमध्ये कुठे ना कुठे हल्ला केलेला आहे.
प्रत्यक्ष करार - आजमितीला अफगानिस्तानमध्ये अमेरिकेचे 14 हजार सैनिक असून, नाटोचे 17 हजार सैनिक आहेत. या कराराप्रमाणे येत्या 14 महिन्यात अमेरिका आणि नाटोचे सैनिक टप्प्या टप्प्याने मागे घेण्यात येणार आहेत. करारातील पहिलीच अट जगाला चकीत करणारी आहे ती अशी की - ”पार्टीसिपन्टस् ऑफ दोहा कॉन्फ्रन्स अॅग्रीज फॉर द रोड मॅप फॉर पीस बेस्ड ऑन फॉलोईंग कंडिशन्स. इन्स्टिट्यूटशनलायझिंग इस्लामिक सिस्टम इन द कन्ट्री फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रेहेन्सिव पीस.” याचा अर्थ असा की, भविष्यात अफगानिस्तानमध्ये तालीबानच्याच विचाराचे इस्लामी अमिरातीचे सरकार अस्तित्वात येईल.
साडेसात लाख प्रशिक्षित रिपब्लिकन गार्डस्चे बळ असतांनासुद्धा अमेरिकेने इराकमध्ये सद्दाम हुसैन यांचा पाडाव केला होता. पाच लाखाचे प्रशिक्षित सैन्य पाठीशी असतांनासुद्धा लिबियाच्या गद्दाफीला अमेरिकेने नष्ट केले होते. हा इतिहास फारसा जुना नाही. परंतु ज्यांना पायाच्या बुटांचे लेस नशिबी नाहीत, कुठलेही प्रशिक्षित सैन्य पाठिशी नाही, कुठलेही आधुनिक हत्यार सोबत नाही अशा परिस्थितीतही 48 देशांच्या आधुनिक शस्त्रसामुग्रीने लैस सैनिकांविरूद्ध 19 वर्षे लढून त्यांना चर्चेच्या टेबलपर्यंत आणण्याची किमया तालीबाननी कशी साध्य केली, याचेच आश्चर्य वाटते.
इतर महत्त्वाचे मुद्दे
तसे पाहता डिसेंबर 2014 मध्येच ऑपरेशन इन्ड्युरिंग फ्रिडम समाप्त केल्याची अधिकृत घोषणा अमेरिकन प्रशासनाने केली होती व आता आमचे सैनिक फक्त अफगान सैनिकांना प्रशिक्षण देण्याचेच काम करतील असे सांगितले होते. पण ते नेहमीप्रमाणे खोटं बोलत होते. 2014 नंतरही त्यांनी नियमितपणे तालीबानच्या ठिकाण्यावर हल्ले सुरूच ठेवले होते.
एवढे हल्ले होऊनही काबूल वगळता 70 टक्के भूभागावर तालीबानचे नियंत्रण आहे. याचे कारण म्हणजे तालीबान हे स्थानिक असून, स्थानिक जनतेचे त्यांना समर्थन आहे. जगातील 90 टक्के हेरॉईन अफगानिस्तानमधून होत असलेल्या अफू तून तयार केले जाते व हे हेरॉईन युरोप आणि अमेरिकेच्या तरूणांची इतकी हानी करीत आहे की जितकी हानी अमेरिकेच्या हल्यात अफगानि नागरिकांची झाली नसेल. युरोप आणि अमेरिकेची तरूणाई हेरॉईनच्या नशेच्या आधीन झालेली आहे. अनेक अफगानी लोकसुद्धा अफूच्या आहारी गेलेले आहेत. शिवाय या 19 वर्षाच्या युद्धात 43 हजार नागरिक आणि 45 हजार अफगानी सैनिक तालीबान्यांच्या हल्ल्यात मारले गेलेले आहेत. एकंदरित या 19 वर्षाच्या युद्धाने सर्वांनाच नुकसान पोहोचवलेले आहे. वॉटसअप आणि रेडिओ वॉकीटॉकी ही तालीबानची संचार माध्यमे होत.
सत्तेमध्ये येण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी अमेरिकन नागरिकांना तीन मोठी आश्वासने दिली होती. एक - देशातील अर्थव्यवस्था पूर्ववत करू. दोन - मेक्सिको आणि अमेरिकेमध्ये भींत बांधू आणि तीन - अफगानिस्तानमधून सैन्य माघारी बोलावू. अफगानिस्तानमधील अमेरिकन सैन्याच्या उपस्थितीला अमेरिकन नागरिकांचे समर्थन नाही. वरील तिन्ही आश्वासनांपैकी पहिली दोन आश्वासने ट्रम्प यांना शंभर टक्के पूर्ण करता आलेली नाहीत. म्हणून येत्या नोव्हेंबर मध्ये होणार्या पुढील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपर्यंत एक मोठा करार करून अमेरिकन सैन्याच्या घरवापसीची प्रक्रिया सुरू करण्यासंबंधी ट्रम्प हे उतावळले झाले आहेत. त्यामुळे दक्षीण एशियातील इतर देशांवर त्यांच्या या कृतीचा काय परिणाम होईल, याची परवा न करता त्यांनी हा करार घडवून आणलेला आहे.
या 19 वर्षामध्ये अमेरिकेने आपली सर्व आयुध्ये वापरून पाहिली. हजारो टन बॉम्ब अफगानिस्तानच्या भूमीवर टाकले. एवढेच नव्हे तर मदर बॉम्ब नावाचा जगातील सर्वात मोठा बॉम्ब सुद्धा अफगान भूमीवर टाकला. एवढे सर्व करूनही अमेरिकेला अफगानमध्ये यश तर प्राप्त झालेच नाही उलट सन्मानाने बाहेर पडण्यासाठी ज्यांच्याबरोबर युद्ध केले त्यांनाच विनविन्या करण्याची पाळी अमेरिकेवर आली.
करारानंतरची परिस्थिती
या करारामध्ये सत्ताधारी अश्रफ गणी सरकारला सामील न करून घेतल्यामुळे त्यांनी हा करार योग्य प्रमाणे लागू होऊ नये यासाठी पहिल्या दिवसापासूनच सुरू केलेले आहेत. 29 फेब्रुवारीला करार झाला आणि 2 मार्चला अश्रफ गणी यांनी जाहीर केले आहे की, त्यांच्या ताब्यात असलेल्या 7 हजार तालीबान कैद्यांपैकी 5 हजार कैदी सोडण्याची तालीबानची मागणी ते पूर्ण करणार नाहीत. ही घोषणा होताच तालीबानने अफगान सरकारच्या सैन्य ठिकाण्यावर हल्ला केलेला आहे. त्याचे उत्तर म्हणून अमेरिकेने 5 मार्चला तालीबानच्या आश्रय स्थानावर विमानाने बॉम्ब हल्ला केलेला आहे.
सध्याचे सरकार - सध्या सरकारमध्ये असलेले राष्ट्रपती अश्रफ गणी हे सप्टेंबर 2019 मध्ये 50.64 टक्के मते घेऊन निवडून आलेले आहे. परंतु, त्यांची निवडणूक निष्पक्ष नाही, असे त्यांचे प्रतिस्पर्धी अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह यांचा दावा आहे.
अंतरराष्ट्रीय परिणाम
हा करार यशस्वी झाला तर त्याचे दक्षीण एशियातील सर्वच देशांवर काही ना काही परिणाम नक्कीच होईल. भारताने अफगानिस्तानमध्ये मोठी गुंतवणूक केलेली आहे. तेथील संसद भवन बांधून दिलेले आहे. शिवाय अनेक पूल, रस्ते बांधून दिलेले आहेत. दूरचा विचार करून मोठी गुंतवणूक केलेली आहे. अशा परिस्थितीत तालीबानचे सरकार जर भविष्यात आले तर त्यांच्यासोबत जुळवून घेण्यासाठी आपल्याला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. हा करार घडवून आणण्यामध्ये पडद्याआडून पाकिस्तानने महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. म्हणून कालपर्यंत पाकिस्तानचे जे महत्त्व कस्पटासमान होते, ते अमेरिकेच्या लेखी वाढणार आहे. 1996 ते 2001 या काळामध्ये तालीबानने आपल्या शासन काळामध्ये मनमानीपणे इस्लामी शरियतची व्याख्या करून जो कारभार केला तो अनेक देशांना रूचला नाही. विशेषत: त्यांचे महिलांविषयी धोरण, मुलींना शिक्षणाचा हक्क नाकारणे आणि झटपट न्याय देण्याच्या प्रयत्नात त्यांनी लोकांना दिलेल्या शिक्षा जगाला रूचल्या नाहीत. अर्थात 19 वर्षाच्या संघर्षानंतर तालीबानमध्ये सकारात्मक बदल झाला, असेल असे गृहित धरूनच त्यांच्याबरेाबर वाटाघाटी केलेल्या असाव्यात. ते स्वतंत्ररित्या किंवा सध्या असलेल्या सरकारमध्ये सामील होऊन सत्तेपर्यंत पोहोचल्यानंतर आपल्या वर्तनात सुधारणा करतील, अशी आशा करूया. एकीकडे अमेरिकेची निघण्याची घाई दूसरीकडे तालीबानची चिवट झूंज देण्याची वृत्ती आणि तिसरीकडे अस्थिर अफगान सरकार यामुळे आजमितीला कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही की तालीबान आणि अमेरिकेमध्ये झालेल्या या कराराचे भविष्यात काय होईल?
- एम.आय. शेख
9764000737
