Weekly Shodhan

देशातील जनतेने मोदी सरकारला कठीण परिस्थितीतून तिसऱ्यांदा सत्तेवर आणले आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात समाजातील सर्व घटकांवर चांगल्या मदतीचा वर्षाव होईल, अशी अपेक्षा होती, पण दुर्दैवाने या अपेक्षा पूर्ण करण्यात केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प यशस्वी झाला नाही, असेच म्हणावे लागेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 23 जुलै 2024 रोजी सादर केलेला 2024-25 या वर्षाचा अर्थसंकल्प 4820512.08 कोटी रुपये आहे, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे 1% जास्त आहे.

भाजप सरकार आपल्या अर्थमंत्र्यांसह आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी कॉर्पोरेट कर कपातीसह अपयशी आणि नाकारलेल्या नवउदारमतवादी आर्थिक धोरणांचा पाठपुरावा करत आहे. तथापि, कॉर्पोरेट कर कपातीमुळे आर्थिक वाढीस प्रभावीपणे चालना मिळाली नसल्याचे ऐतिहासिक पुरावे सूचित करतात. असे असूनही नवउदारमतवादी भांडवलदार आणि त्यांचे कॉर्पोरेट सहकारी या करकपातीची बाजू मांडत आहेत आणि असा युक्तिवाद करतात की यामुळे नफा वाढतो आणि आर्थिक विस्तार होतो. प्रत्यक्षात, या धोरणांमुळे बऱ्याचदा उत्पन्नातील विषमता वाढते आणि नोकरदार लोकांच्या किंमतीवर मोठ्या कंपन्यांना फायदा होतो.

करकपात आणि आर्थिक विकास यांच्यातील संबंधांवरील सर्वात विश्वसनीय अभ्यासअसे दर्शवितात की या दोघांमध्ये कोणतेही महत्त्वपूर्ण संबंध नाहीत. कॉर्पोरेट करकपातीचा आर्थिक विकासावर नगण्य ते शून्य परिणाम झाल्याचे आढळून आले आहे. जागतिक बँक आणि टॅक्स फाऊंडेशनसारख्या संस्थांच्या पक्षपाती अनुभवजन्य अभ्यासावरूनही असे दिसून येते की कॉर्पोरेट कराच्या दरात 10 टक्के कपात केल्यास वार्षिक जीडीपी वाढीत केवळ 0.2 टक्के योगदान मिळते. जीडीपीमध्ये करकपातीचे हे नगण्य आणि अस्पष्ट योगदान हे राजकारणाचे अफू आहे, जे कॉर्पोरेट हितसंबंध जपण्यासाठी कर कपातीच्या जागतिक शर्यतीत स्पर्धा करते.

सर्व आंतरराष्ट्रीय अनुभव आणि पुरावे असूनही, जनविरोधी राजकारण कॉर्पोरेट हितसंबंधांचे समर्थन करत आहे आणि लोक बेरोजगारी, उपासमार, बेघर आणि गरिबीने त्रस्त आहेत. कॉर्पोरेट कर कमी केल्याने कंपन्यांना त्यांच्या स्वत:च्या गुंतवणुकीसाठी बचत करण्यास प्रोत्साहित केले जाते, जे नफा संचयासाठी कॉर्पोरेट भांडवल प्रसारित करते. त्यामुळे कॉर्पोरेट करकपात ही सामाजिक हिताची नसून कॉर्पोरेट्सना बचतीची भेट आहे.

या अर्थसंकल्पात विद्यार्थी, शेतकरी आणि उद्योजकांना बँकांनी निर्माण केलेल्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकवणारी यंत्रणा आखली आहे, ज्यामुळे अनुत्पादक, भाडेकरू अर्थव्यवस्थेचे हित संबंध पुढे सरकतात. भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासात योगदान देणारी कौशल्ये शिकण्यासाठी आणि मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, फेलोशिप आणि चांगल्या शैक्षणिक पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे. मात्र, अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांना कर्जाच्या तरतुदीमुळे विद्यार्थ्यांसाठी कर्जाचा सापळा रचला जाण्याची शक्यता असून, त्याचा निव्वळ फायदा बँका चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता आहे.

त्याचप्रमाणे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) देण्यात आलेल्या पतपुरवठ्यामुळे उद्योजकांसाठी कर्जाचे सापळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हा दृष्टिकोन नाविन्यपूर्ण विकासासाठी परिस्थिती निर्माण करण्यात अपयशी ठरतो आणि एमएसएमई नेत्यांना भरभराटीसाठी आवश्यक समर्थन प्रदान करत नाही. खऱ्या अर्थाने विकास आणि नावीन्याला चालना देण्याऐवजी या उपाययोजनांमुळे छोट्या व्यावसायिकांवरील आर्थिक बोजा वाढतो आणि ते अर्थव्यवस्थेत अर्थपूर्ण योगदान देण्याऐवजी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले जातात.

कॉर्पोरेट कर कमी करणे हा हिंदुत्ववादी समाजाचा बुर्जुआ समाजवाद आहे जो आर्थिक विकासाच्या नावाखाली कॉर्पोरेट बचतीसाठी कष्टकरी लोकांचे खिसे लुटतो. सामाजिक पायाभूत सुविधा आणि समन्यायी करआकारणीतील गुंतवणुकीसह अधिक संतुलित दृष्टिकोन देशाच्या आर्थिक हिताची अधिक चांगली सेवा करेल आणि शाश्वत विकासास कारणीभूत ठरेल, असा टीकाकारांचा युक्तिवाद आहे.

2023-24 मध्ये 2,608.93 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत 2024-25 साठी अल्पसंख्याक मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 574.31 कोटी रुपयांनी वाढून 3,183.24 कोटी रुपये झाली आहे, जी एकूण बजेटच्या अंदाजे 0.0660% आहे.

अल्पसंख्याक मंत्रालयासाठी प्रस्तावित तरतूदीपैकी 1,575.72 कोटी रुपये शिक्षण सक्षमीकरणासाठी आहेत. अल्पसंख्याकांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी 326.16 कोटी रुपये आणि अल्पसंख्याकांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी 1,145.38 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंत्रालयाच्या प्रमुख योजना/प्रकल्पांसाठी एकूण 2,120.72 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंत्रालयाच्या प्रमुख कार्यक्रमांपैकी एक असलेल्या ’प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमा’साठी यंदा 910.90 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने महत्त्वाच्या योजनांच्या बजेटमध्ये कपात केली आहे जी खालीलप्रमाणे आहे.

मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेत 106.84 कोटींची कपात, मॅट्रिकोत्तर योजनेत 80.38 कोटींची वाढ, मेरिट-कम-मीन्स योजनेत 10.2 कोटींची कपात, मौलाना आझाद फेलोशिप योजनेत 50.92 कोटींची कपात, कोचिंग योजनेत 40 कोटींची कपात, व्याज अनुदानात 5.70 कोटींची कपात, यूपीएससी तयारी योजनेत शून्य तरतूद. कौमी वक्फ बोर्ड तारकियाती योजनेच्या बजेटमध्ये एक कोटींची कपात, कौशल्य विकास उपक्रम योजनेत अजिबात तरतूद नाही, नई मंजिल योजनेत कोणतीही तरतूद नाही, अल्पसंख्याक महिला नेतृत्व विकास योजनेत तरतूद नाही, उस्ताद योजनेत तरतूद नाही, नई मंजिल योजनेत तरतूद नाही, हमारी धरोहर योजनेत तरतूद नाही, पीएम विरासत का संवर्धन योजनेत 40 कोटींची कपात,  राष्ट्रीय अल्पसंख्याक वित्त व विकास महामंडळात केंद्राच्या वाट्याची तरतूद नाही, अल्पसंख्याक आणि मदरशांच्या शैक्षणिक योजनेत 8 कोटींची कपात, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या अर्थसंकल्पात 1 कोटी कपात, भाषिक अल्पसंख्याकांच्या बजेटमध्ये 1 कोटी कपात, मौलाना आझाद फाऊंडेशनसाठी कोणतीही तरतूद नाही, पीएमजेव्हीकेमध्ये 310.90 कोटी वाढ प्रस्तावित आहे.

वरील आकडेवारीवरून गेल्या वर्षीच्या आणि यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तफावत दिसून येते. यावरून सरकार अल्पसंख्याक समाजासोबत भेदभाव करत असल्याचे दिसून येते. भारतातील अल्पसंख्याक समाजाने विकासाच्या मार्गावर प्रगती करावी, असे सरकारला वाटत नाही.

गेल्या वेळी सरकारने लोकांना नव्या करप्रणालीचे आमिष दाखविले होते. या वेळी जुनी करप्रणाली असलेल्या लोकांना सावत्र वागणूक देण्यात आली. जी काही किरकोळ सवलत देण्यात आली ती केवळ नवीन करप्रणाली असलेल्यांसाठी होती. स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये 25,000 रुपयांची किरकोळ सूट आणि टॅक्स स्लॅबमध्ये अवाजवी फेरफार. हा एक असा बदल आहे ज्याचा फायदा फार कमी लोकांना होईल. 17 हजाररुपयांपेक्षा जास्त रक्कम कोणालाही मिळणार नाही. 

इथे मोठा प्रश्न असा आहे की, अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गासाठी काहीच नाही, तरुणांसाठी काहीच नाही, शेतकऱ्यांसाठी काही नाही, गरिबांसाठी काही नाही, महागाईसाठी काहीच नाही, तर त्यात कोणासाठी काही आहे? म्हणजे हा अर्थसंकल्प कोणाचा आहे? केवळ किसान सन्मान निधीच नाही, तर संपूर्ण अर्थसंकल्पात देशातील शेतकऱ्यांना काही दिलासा मिळेल असे काहीही नाही. सध्या देशात नवीन गुंतवणूक नाही. नवे युनिट्स येत नाहीत, त्यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होत नाहीत. त्यासाठी अर्थसंकल्पात काहीच ऐकले गेले नाही. काही लॉलीपॉप जसे की प्रथम नोकरी शोधणाऱ्यांना एक महिन्याचा पगार आणि त्यांच्या मालकांना दरमहा तीन हजार रुपये मदत. एक कोटी तरुणांना अप्रेंटिसशिप देण्याची योजना आहे, पण त्यानंतर त्यांचे काय होईल, याची शाश्वती नाही.

सरकारला अर्थव्यवस्थेला कुठे घेऊन जायचे आहे, कोणाला फायदा करायचा आहे आणि कोणाला गमावायचे आहे, हे स्पष्ट होत नाही. बिहार आणि आंध्र प्रदेशला दिलेल्या पॅकेजवरून एवढंच म्हणता येईल की, हा केवळ युतीची सक्ती असलेला अर्थसंकल्प आहे. दुसरं काही नाही. हा अर्थसंकल्प कष्टकरी जनतेच्या गरजा भागविण्याऐवजी आणि संपत्ती आणि संधींचे अधिक समन्यायी वाटप करण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी, मोठ्या कॉर्पोरेशन्सच्या हितसंबंधांना पाठिंबा देण्यावर आणि प्रोत्साहन देण्यावर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करीत आहे. असे केल्याने श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वाढण्यास मदत होते, लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांची पायमल्ली होते. कॉर्पोरेट वर्चस्वावर भर दिल्याने सर्वसमावेशक विकास आणि सामाजिक सलोख्याला चालना देणाऱ्या धोरणांपासून दूर जाणे सुचते, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या दिशाहीन नेतृत्वात भारताच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाची भविष्यातील दिशा काय असेल याबद्दल चिंता निर्माण होते.

अर्थसंकल्पात निश्चित केलेल्या प्राधान्य क्षेत्रांसाठीही पुरेशी आर्थिक तरतूद नसल्याने सरकारकडे यासंदर्भात कोणताही वैध युक्तिवाद होताना दिसत नाही. अर्थसंकल्पातील अन्य सवलतींमध्ये सोन्या-चांदीवरील सीमा शुल्कात सवलत, मोबाइल उत्पादनांवरील सीमा शुल्कात सवलत यांचा समावेश आहे. परंतु या सवलतींची व्याप्ती अधिक असणे अपेक्षित होते. अर्थसंकल्पात महागाईच्या समस्येवर प्रभावी उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न झालेला नाही. महागाईचा दर 4 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, एवढाच त्यात उल्लेख आहे. तेलबिया आणि भाजीपाल्याच्या बाबतीत हे सरकार देशाला स्वयंपूर्ण बनवणार आहे, तोपर्यंत सर्वसामान्यांना आजच्याच स्थितीत जगावे लागणार आहे, असा या अर्थसंकल्पाचा आशय आहे.

- शाहजहान मगदूम

1986 सालची ती एक प्रसन्न सकाळ होती.  दिल्लीच्या पंतप्रधान कार्यालयामध्ये राजीव गांधी बसलेले होते. त्यांच्यासमोर मुस्लिम उलेमांचे एक शिष्टमंडळ बसलेले होते. हे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे सदस्य होते. शाहबानो केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलांना इद्दतची अवधी संपल्यानंतरही पोटगी देण्याचा निर्णय दिला होता. तो निर्णय राजीव गांधी यांनी संसदेत कायदा करून फिरवावा, असा या शिष्टमंडळाचा आग्रह होता. सविस्तर चर्चा होऊनही राजीव गांधी घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना पोटगी नाकारणारा कायदा करण्यासाठी तयार नव्हते. वादविवाद वाढत गेला तेव्हा राजीव गांधी यांनी वैतागून शिष्टमंडळाला एक प्रश्न विचारला की, मी जगात अनेक मुस्लिम देशांमध्ये फिरून आलोय त्या ठिकाणी तर असा कायदा नाही. मग भारतातच असा कायदा असावा असा तुमचा आग्रह का? त्यावर आतापर्यंत शिष्टमंडळाच्या एका कोपर्यात शांत बसलेले हडकुड्या शरीरयष्टीचे मौलाना अलिमिया नदवी एकदम उसळून म्हणाले, भारताच्या मुसलमानावर अशी वेळ आली आहे का की त्यांनी विदेशी मुसलमानांचे अनुसरण करावे. आम्ही कुरआन आणि प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्याशिवाय कोणाचेही अनुकरण करणार नाही. बाकीच्या मुस्लिम देशात काय चालले आहे ते आम्हाला माहित नाही. आम्हाला हा कायदा हवा.  

तेव्हा राजीव गांधींनी शिष्टमंडळाला उद्देशून सांगितले की, तुम्हाला कसा कायदा हवा, त्याचा मसुदा तयार करून माझ्या कार्यालयात द्या, मी तो पास करून घेतो. अशा प्रकारे मुस्लिम महिला हक्क संरक्षण कायदा-1986 चा जन्म झाला. या कायद्यात तीच गोष्ट म्हटलेले आहे जी कुरआनच्या खालील आयातीत म्हटले आहे. 

अशाच तर्हेने ज्या स्त्रियांना घटस्फोट देण्यात आला असेल त्यांना देखील योग्य प्रकारे काहीना काही देऊन निरोप देण्यात यावा. हा हक्क आहे अल्लाहचे भय बाळगणार्या लोकांवर.  (सूरह अलबकरा 2: आयात क्र. 241) 

इस्लाममध्ये घटस्फोटित महिलांना पोटगी न देण्यामागे काय कारणं आहेत? हे समजण्यापूर्वी इस्लाममध्ये विवाहाची संकल्पना काय आहे? हे समजून घेणे गरजेचे आहे. इस्लाममध्ये विवाह हिंदू धर्मातील विवाहासारखा नाही. हिंदू धर्मामध्ये विवाह एक सॅक्रामेंट अर्थात संस्कार आहे. जो की, कधीच संपुष्टात येवू शकत नाही. म्हणूनच महिला वटसावित्री पौर्णिमेच्या दिवशी वडाच्या झडाला प्रदशिणा घालून जन्मोजन्मी हाच पती मिळो म्हणून प्रार्थना करत असतात. इस्लाममध्ये यापेक्षा एकदम वेगळी संकल्पना आहे. इस्लाममध्ये विवाह एक सामाजिक करार आहे. इतर करारांप्रमाणे हा करारही शेवटपर्यंत टिकून राहू शकतो किंवा टिकण्यासारखी परिस्थिती नसेल तर तो भंग ही होऊ शकतो. याचा अर्थ असा नाही की, इस्लाममध्ये  विवाह पाश्चिमात्य देशासारखे टिकतच नाहीत. उलट इस्लामची व्यवस्था एवढी मॅथेमॅटिकल आहे की, तोंडी तलाक देण्याची शरियतमध्ये तरतूद असूनसुद्धा जगामध्ये सर्वात कमी तलाक मुस्लिम जोडप्यांमध्ये होतात. ते कसे? त्याची काय कारण आहेत. हा आजचा विषय नसल्यामुळे त्याला बाजूला सारून आपण पोटगी या विषयाकडे वळूया. 

पोटगी हा विषय मुसलमानांपैकी बहुतेकांना समजत नाही. म्हणूनच ते पोटगी मागण्यासाठी कोर्टात जातात. देशात एकही असे कोर्ट नसेल ज्यात सीआरपीसी कलम 125 खाली पोटगी मागणार्या महिलांमध्ये मुस्लिम महिलांचा समावेश नसेल. जेव्हा मुसलमानानांच पोटगी संबंधिचा शरियतचा आदेश मान्य नाही तेव्हा कोर्टाला काय दोष देणार? इस्लाममध्ये लग्न वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले जातात आणि शेवटी अशी परिस्थिती एखाद्या प्रकरणात निर्माण होईल की, लग्न कंटिन्यू करणे हा दोघांवरही अत्याचार असेल तेव्हा घटस्फोटाची तरतूद सुद्धा शरियतमध्ये आहे. यात घटस्फोट दिल्यानंतर घटस्फोटित महिलेला तीन महिन्यापर्यंत तिचा खर्च देणे पतीवर बंधनकारक आहे. तीन महिन्यानंतर मात्र योग्य ती रक्कम, दागिने किंवा इतर काही संपत्ती देऊन नेहमीसाठी तिला सोडून द्यावे लागते. यानंतर मात्र त्या महिलेला आपली उपजिविका चालविण्यासाठी शरियतच्या परिघामध्ये राहून काम करण्याची परवानगी आहे. किंवा तिला जर कमावती मुलं असतील तर त्यांच्यावर तिची जबाबदारी येते. मुलं नसतील किंवा छोटी असतील तेव्हा मुलांच्या संगोपनाच्या खर्चाची जबाबदारी त्यांच्या वडिलांनाच करावी लागते. मात्र तिची जबाबदारी तिचे लग्न झाले नसते तर ज्यांच्यावर नैसर्गिकरित्या येणार होती त्यांच्यावर येते. घटस्फोट झाल्यानंतर पती-पत्नीसाठी आणि पत्नी-पतीसाठी परके होऊन जातात. म्हणून परक्या पुरूषाकडून उपजिविकेसाठी रक्कम घेणे शरियतच्या दृष्टीकोनातून घटस्फोटित महिलेचा अपमान आहे. शिवाय, घटस्फोटित पुरूष दुसरे लग्न करणार, त्यामुळे त्याच्या आयुष्यात येणार्या दुसर्या स्त्रिचा खर्च त्याला करावाच लागणार. त्या खर्चाबरोबर घटस्फोटित पत्नीचा खर्च उचलायला त्याला भाग पडणे हा पुरूषावर अन्याय आहे. हेच कारण आहे की, इतर समाजामध्ये घटस्फोटानंतर पोटगी देण्याची पाळी येवू नये म्हणून महिलांना रखेलसारखे ठेवले जाते. याचे सर्वात मोठे उदाहरण आंतरराष्ट्रीय ख्याती प्राप्त रोनाल्डो याचे आहे. त्याला त्याच्या महिला मैत्रिणीकडून तीन मुलं झालेली आहेत. तरीही त्याने तिच्याबरोबर लग्न केलेले नाही. अनेक ठिकाणी पोटगी देण्याची वेळ येवू नये म्हणून महिलांवर एवढा दबाव आणला जातो की, त्या आत्महत्या करतात. अनेकवेळा पोटगी देण्याची पाही येवू नये म्हणून महिलांची हत्या केली जाते. अनेक ठिकाणी वैवाहिक संबंध ही ठेवले जात नाहीत आणि घटस्फोट ही दिला जात नाही अधांतरी लटकत ठेवले जाते, अनेक महिला पोटगी मिळत रहावी म्हणून दुसरे लग्न करत नाहीत आणि अनैतिक संबंधांमध्ये अडकून पडतात. येणेप्रमाणे पोटगी देण्याचे एक ना अनेक नुकसान महिलांना होत असतात. म्हणून शरियतने स्त्रिला पोटगी घेण्यापासून प्रतिबंध करून तिचा सन्मानच वाढविलेला आहे. एक प्रश्न असाही निर्माण होवू शकतो की, समाज एखादी स्त्री अशीही आहे की, घटस्फोटानंतर तिला सांभाळणारा नैसर्गिर्क पालक असतित्वात नाही व ती स्वतः सुद्धा अपंग आहे. त्यामुळे ती काही काम करू शकत नाही. अशा वेळेस तिचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी शरियतने शासनावर टाकलेली आहे. महिलांना परावलंबी ठेवण्यामागे त्यांना यातना द्याव्यात, त्या अत्याचारांना बळी पडाव्यात असा शरियतचा मूळीच उद्देश नाही. परावलंबीवत्व ही त्यांची कमकुवत बाजू नसून तो त्यांचा अधिकार आहे. मुलं जन्माला घालणे आणि त्यांचे संवर्धन करणे ही जगातील सर्वात मोठी, कठीण आणि महत्त्वाची जबाबदारी आहे. या जबाबदारीपुढे दूसरी कोणतीच जबाबदारी महत्त्वाची नाही. म्हणूनच ईश्वराने महिलेला ही जबाबदारी देऊन दुसऱ्या प्रत्येक जबाबदारी तून मुक्ती दिलेली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना अर्थार्जनाच्या कष्टापासून मुक्त ठेवलेले आहे आणि तीची जबाबदारी पुरूषांवर टाकलेली आहे. मुलं जन्माला घालून त्यांचे संगोपन करून पुन्हा अर्थार्जनासाठी कष्ट करणे ही  अत्यंत पीडा दायक व्यवस्था आहे. अर्थार्जनासाठी महिलांना भाग पाडले गेले तर नैसर्गिकरित्या त्या मुलं जन्माला घालण्याचे टाळतात. ही पद्धत युरोप आणि अमेरिकेमध्ये रूढ असल्यामुळे आज त्या ठिकाणी लोकसंख्या उणेमध्ये गेलेली आहे आणि अप्रवाशांची समस्या उभी राहिलेली आहे. त्यातून अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. ईश्वरी व्यवस्थेमध्ये माणूस ज्या-ज्या वेळेस हस्तक्षेप करील त्या-त्या वेळेस त्याला वाईट परिणाम भोगावे लागणारच आहेत, हे वाचकांनी लक्षात घ्यावे. 

कुरआन आणि 1986 च्या कायद्यामध्ये जेव्हा एकदाच काही रक्कम, संपत्ती भेट म्हणून देण्याची तरतूद असतांना घटस्फोटित महिलेला पुन्हा दर महिना पोटगी देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यामुळेच चुकीचा आहे. मुस्लिम पुरूषांना घटस्फोटित महिलेला कायम पोटगी देण्याचा निर्णय कायम राहिला तर मुस्लिम पुरूषही पोटगी देण्याची जबाबदारी टाळण्यासाठी महिलांवर अत्याचार करू लागतील, अशी सार्थ भीती वाटत आहे.

मग या प्रश्नावर उपाय काय?

मुस्लिम समाजामध्ये पोटगीचा हा प्रश्न कुरआन समजून न वाचल्यामुळे निर्माण झालेला आहे. प्रत्येक मुसलमानाने कुरआन ही समजून वाचणे अनिवाय आहे. मुसलमानांनी कुरआनमधील विवाह, घटस्फोट आणि पोटगी या संबंधीच्या तरतूदी शांतपणे वाचाव्यात, त्यावर चिंतन, मनन करावे आणि त्यावर प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करावी. घटस्फोटित महिलेची जबाबदारी त्या नैसर्गिक पालकांनी उचलावी ज्यांच्यावर ती जबाबदारी शरियतने टाकलेली आहे. शेवटी अल्लाहकडे दुआ करतो की, हे अल्लाह! कुठल्याही महिलेचा घटस्फोट होवू नये आणि दुर्दैवाने झालाच तर तिची जबाबदारी नैसर्गिक पालकांना उचलण्याची शक्ती आणि समज दे. आमीन

- एम. आय. शेख

लातूर

वस्तू असो की व्यक्ती, ती ओळखली जाते तिच्या नावावरून आणि नावात त्या व्यक्तीचे किंवा वस्तूचे गुणवैशिष्ट्य लपलेले असते. चाळणी- चाळण्यासाठी वापरली जाणारी, सूर्यफूल- सूर्यासारखे दिसणारे फुल, रमाकांत- रमा नावाच्या मुलीचा पती, अब्दुल्लाह- अल्लाहचा भक्त किंवा दास, यावरून हे लक्षात येते की कोण्या वस्तूच्या किंवा व्यक्तीच्या नावात तिचा गुणधर्म दिसून येतो. शेक्सपियर म्हणतो, ’नावात काय आहे?’ परंतु व्यक्तीच्या किंवा वस्तूच्या नावात बरेच काही आहे म्हणूनच मुल जन्माला येताच त्याचे सुयोग्य नाव ठेवले जाते.   आय.सी.बी.एन. (International Code for Botanical Nomenclature) किंवा आय.सी.झेड.एन. (International Code for Zoological Nomenclature) वनस्पती आणि प्राण्यांना नावे देण्याचे काम चोखपणे बजावतात जेणेकरून त्यांना जगभरात एकाच वैज्ञानिक नावाने ओळखले जावे. यावरून नावाचे महत्त्व लक्षात येते. जगात आणि विशेष करून भारतासारख्या देशात मानवी संस्कृतीनुसार नावांमध्ये बरीच भिन्नता दिसून येते. या वैविध्यपूर्ण संस्कृती, भौगोलिक परिस्थिती, भाषा, इत्यादी बाबींचा विचार करून व्यक्तीचे नाव ठेवले जाते आणि म्हणूनच बऱ्याचशा नावात त्या व्यक्तीची ओळख दडलेली असते. परंतु लोकांनी आपला स्वार्थीपणा, आपापसातील वैर आणि एकमेकांच्या वरचढपणाच्या भावनेने नावांना बदनाम करून भेदभावाला चालना देऊ केली. ज्यांच्या हाती सत्ता असेल ते स्वतःला उच्च आणि दुसऱ्यांना नीच लेखत गेले. यातुनच वर्णवाद, जातीवाद बळावला आणि लोकांच्या नावात त्यांची जात शोधू लागली गेली. संपूर्ण भारत या वर्णवादात आणि जातीवादात हजारो वर्षे होरपळून निघाला. याचा अंत स्वातंत्र्यानंतर देशाला मिळालेल्या लोकशाहीच्या रूपात दिसून आला. लोकशाहीप्रधान देशात अशा भेदभावाला कुठेही स्थान नाही. कुठल्याही व्यक्तीला तिच्या नावावरून हिणवणे, तिला त्रास देणे हे लोकशाहीघातक आणि असंवैधानिक आहे. मात्र वर्णवाद्यांना हे पचणारे नाही. सतत काही ना काही गैरव्यवहार करून ते याला चिथावणी देतच राहतात. मागील काही दिवसांपासून उत्तरप्रदेशात दुकानदारांना आपल्या दुकानांवर नावाचा उल्लेख करण्यासाठी उत्तरप्रदेश सरकारकडून सक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये त्या सरकारचा उद्देश काय असावा हे स्पष्ट आहे. हिंदू बांधवांची पारंपरिक कावड यात्रा दरवर्षी जाते येते. पवित्र नद्यांचे जल कावडीत भरून ते घेऊन जातात. या प्रवासात त्यांना लागणाऱ्या वस्तूंची, फळांची दुकाने, जेवणाच्या खानावळी विविध धर्मियांच्या, विविध संप्रदायाच्या असतात. लोकशाहीप्रधान देशात समानतेच्या तत्त्वावर कावड यात्री साहाजिकच कुठलाही भेदभाव न करता आपली यात्रा पुर्ण करतात. परंतु उत्तर प्रदेश सरकारच्या या नेम प्लेट सक्तीने कावड यात्रींनाही शंकेत पडायला भाग पाडले आणि दुकानदारांनाही असमानतेच्या भावनेने अपमानित केले. या माध्यमातून फक्त हिंदू - मुसलमान दुकानदार स्पष्ट होतील एवढेच नाही तर आडनावांनी प्रत्येकाच्या खास करून हिंदू दुकानदारांच्या जाती समोर येतील. यातुन संविधानाच्या समानतेला आणि पर्यायाने भारतीय एकात्मतेला धक्का बसण्याची शक्यता आहे. तरी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारच्या या सक्तीवर स्थगिती देत लोकशाहीला बळकटीकरण दिले, परंतु असे वाटते की या प्रकरणात ही स्थगिती देण्याऐवजी ठोस निर्णय घेतला असता तर कदाचित लोकशाहीचा पाया अजून मजबूत झाला असता.

मोहर्रम चा महीना सुरू होताच माझ्या काही हिंदू मित्रांनी ’हॅपी मोहर्म’ चा संदेश पाठवला. मोहर्रम संबंधी स्पष्ट माहिती फार कमी लोकांना आहे. अनेक लोकांना आजही वाटते की हा एक सण आहे. पंजे, डोले, ताजीये, सवार्या आणि त्यांच्या मिरवणुका इत्यादीवरून असा समज होणे साहजिकच आहे. 8 जुलै 2024 पासून सुरू झालेल्या मोहर्रमच्या  सुरूवात झालेली आहे. यानिमित्त मोहर्रम म्हणजे काय? या संबंधीची थोडक्यात आढावा घेतल्यास वावगे ठरणार नाही. मोहर्म महिन्याच्या 10 (10 अक्टोबर 680) तारखेला इराकच्या करबला या शहरामध्ये इस्लामी इतिहासामधील एक महत्त्वाची घटना घडली होती. त्या घटनेची आठवण म्हणून शिया मुस्लिम समुदाय हा मुहर्रमला दुःखाचा महिना म्हणून साजरा करतो. त्यांचे पाहून सुन्नी मुस्लिमांमध्येही ही परंपरा रूजली. मात्र जसेजसे इस्लामी इतिहासाचे ज्ञान अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचत गेले तसेतसे सुन्नी मुस्लिमांच्या लक्षात आले की मुहर्रम साजरा करणे, डोले, पंजे, ताजीये, सवार्या बसविणे, 10 मुहर्रमला मिरवणूक काढणे, त्यात स्वतःला जखमी करून घेणे हे प्रकार जाहीलियत (अज्ञानीपणाचेच) नसून इस्लामविरोधीही आहे. 

कहे दो गम-ए-हुसैन मनानेवालों से

मोमीन कभी शोहदा का मातम नहीं करते

है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले रसूल से

यूं सरे आम हम उनका तमाशा नहीं करते

रोएं वो जो मुन्कर हैं शहादते हुसैन के

हम जिंदा व जावीद का मातम नहीं करते

इस्लाम एक नैसर्गिक जीवनशैली आहे, ज्यात आनंद आणि दुःख दोन्ही साजरे करण्याच्या मर्यादा शरियतने ठरवून दिलेल्या आहेत. आधुनिक मानसशास्त्राद्वारे ही गोष्ट सिद्ध झालेली आहे की अतिव दुःख व अत्याधिक आनंद या दोन्ही गोष्टी माणसासाठी धोकादायक असतात तरी 1445 वर्षांपूर्वीच इस्लाम जीवनातील प्रत्येक घटना, मग ती कितीही आनंदाची असो किंवा कितीही दुःखाची असो संतुलित पद्धतीने सामोरे जाण्याची शिकवण देतो. आता हे संतुलन कसे साधायचे? तर या संबंधी या ठिकाणी चर्चा करणे शक्य नाही. वाचकांना विनंती आहे की, या संबंधीच्या सविस्तर मार्गदर्शनासाठी कुरआनचा अभ्यास करावा.

कुरआनचा विषय मनुष्य आहे आणि माणसाने कसे जीवन जगावे याचे सविस्तर मार्गदर्शन त्यात केलेले आहे. एवढेच नव्हे तर त्या मार्गदर्शनाप्रमाणे प्रत्यक्षात जीवन जगून प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी (प्रात्याक्षिक) दाखवून दिलेले आहे. थोडक्यात कुरआन आणि सुन्नाह यांच्याप्रमाणे जीवन जगणे म्हणजे इस्लाम. इस्लाममध्ये अत्याधिक आनंद आणि अतिव दुःख यामध्ये स्वतःवरचे नियंत्रण सोडून देण्यास थारा नाही.

भारतात मुहर्रमची सुरूवात

समस्त इस्लामी जगतामध्ये मुहर्रमच्या 9 आणि 10 तारखेला रोजे ठेवले जातात, विशेष प्रार्थना केली जाते. ताजियादारी ही चुकीची परंपरा आहे. तिचा इस्लामशी काही संबंध नाही. ही परंपरा तैमूरलंगच्या काळापासून (1370-1405) सुरू झाली आहे. तैमूरलंग एक भारतीय बादशाहा होता. तसेच तो शिया होता. त्याचा जन्म 9 एप्रिल 1336 साली समरकंद जवळच्या केश नावाच्या गावात झाला. हा इलाका सध्या उजबेकिस्तानमध्ये येतो. तैमूरलंग हा तुर्की वंशाचा होता. वयाच्या अवघ्या तेराव्या वर्षी तो तुर्कांच्या चुगताई कबिल्याचा सरदार बनला होता. अफगानिस्तान जिंकल्यानंतर तो 98 हजार  सैनिकांसह भारतात आला. तो एका पायाने लंगडा होता, म्हणून त्याला इतिहासात तैमूरलंग नावाने ओळखले जाते. तुर्कीमध्ये लंग या शब्दाचा अर्थ लंगडा असा होतो. तो दरवर्षी मोहर्रमध्ये दुःख साजरा करण्यासाठी इराकच्या करबला येथे जायचा. पुढे त्याला हृदयरोगाने घेरले, तेव्हा वैद्याने त्याला एवढ्या लांबचा प्रवास करण्यास मज्जाव केला. म्हणून एका वर्षी तो करबला येथे जाऊ शकला नाही. त्यामुळे तो दुःखी होता. त्याचे हेच दुःख हलके करण्यासाठी म्हणून दरबारी सरदारांनी स्थानिक कलाकारांकडून बांबू, बेगड, फुलांनी इमाम हुसैन रजि. यांच्या कबरिची प्रतिकृती तयार करून सन 801 हिजरीमध्ये त्याच्या महालासमोर ठेवली. त्यामुळे बादशाहा खुश झाला. याची परिणिती अशी झाली की, त्या काळातील श्रद्धाळू लोक मोठ्या संख्येने ती प्रतिकृती पाहण्यासाठी जमा झाले नव्हे तशीच प्रतिकृती त्यांनी आपापल्या गावात तयार करण्यास सुरूवात केली. येणेप्रमाणे मोहर्रम आणि ताजियादारीची परंपरा दिल्ली आणि आसपासच्या शिया नवाबांकडून सुरू करण्यात आली, जी की अल्पावधीतच भारतभर पसरली. तेव्हापासून आजपर्यंत ही परंपरा भारतीय उपमहाद्विप (भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यानमार) मध्ये सुरू आहे. आश्चर्य म्हणजे तैमूरलंगच्या देशात उजबेकिस्तानमध्ये ही परंपरा नाही. तैमूरलंगचा मृत्यू 19 फेब्रुवारी 1405 ला झाला. मात्र त्याच्या मृत्यूनंतरसुद्धा तैमूर व तुघलक व त्यानंतर मुघलांनी ही परंपरा सामाजिक सद्भावनेसाठी म्हणून चालू ठेवली ती आजतागायत चालू आहे. 

हुसैन रजि. यांच्या शहादतची पार्श्वभूमी

मंजिलें खुद ही पुकारें तुझको हर आगाज से

इतनी उंची कर तू अपनी वुसअते परवाज को

जगाला सर्वप्रथम लोकशाहीचा परिचय इस्लामने करून दिला. प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांना पुत्र नव्हता, तसेच त्यांनी वारसही नेमला नव्हता. म्हणून त्यांच्यानंतर लोकांनी आपसात सल्लामसलत (मश्वरा) करून हजरत अबुबकर रजि. यांची आपला नेता अर्थात ’खलीफा’ म्हणून निवड केली. इस्लाममध्ये सर्वसत्ता ईश्वरासाठी असते आणि ईश्वराचा नायब म्हणून खलीफाची निवड केली जाते. हजरत अबुबकर रजि. यांच्यानंतर तीन इतर खलीफा एकानंतर एक आले. या सर्वांना मिळून चार पवित्र खलीफा (खुलफा-ए-राशेदीन) असे म्हटले जाते. खिलाफत व्यवस्था ही मजलिस-ए-शुरा (सल्लागार समिती) च्या सल्ल्याप्रमाणे चालते. आज जसे मंत्रिमंडळाचा निर्णय पंतप्रधानांवर मानणे आवश्यक असते (प्रत्यक्षात मानले जात नाही ही गोष्ट अलाहिदा) मात्र खलीफावर सल्लागार मंडळाचा सल्ला मानणे अनिवार्य असते. प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्यावर ‘वह्य‘ अर्थात ईश्वरीय आदेश देवदुतांमार्फत नाजिल होत होता. ही सवलत असतांनासुद्धा ज्यावेळेस वह्य येत नव्हती त्यावेळेस प्रेषित असूनसुद्धा मुहम्मद सल्ल. हे आपल्या सोबत्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे वागत होते. यावरून एक गोष्ट सिद्ध होते की, साहब-ए-वह्य असूनसुद्धा प्रेषित सल्ल. यांनी ना कुठल्या बादहशाहीचा पाया रचला ना घराणेशाहीचा. त्या काळी खलीफा बनण्यासाठी कोणी प्रयत्नही करत नव्हते. या संबंधी हजरत अबु मुसा अशआरी रजि. म्हणतात, खिलाफत तो वे है जिसके कायम करने में मश्वरा किया जाता है और बादशाहत वो है जिसपर तलवार के जोर से कब्जा किया जाता है. लोकशाहीचा आत्मा नागरिकांच्या अभिव्यक्तिच्या स्वातंत्र्यात लपलेला आहे. त्या काळात हा अधिकार सर्व नागरिकांना उपलब्ध होता. खलीफा कोणीही असो, तो निवडलेला असला पाहिजे हा दंडक होता. त्याला प्रशासकीय प्रमुख या नात्याने सर्व अधिकार होते. परंतु तो दोन गोष्टींचा पाबंद होता. एक - इस्लामी कायदा, दोन - मजलिसे शुराचा सल्ला. पाश्चिमात्य लोकशाहीमध्ये जनता सार्वभौम असते. इस्लामी लोकशाहीमध्ये अल्लाह सार्वभौम असतो. कुठल्याही देशाचे संविधान त्या देशाचे लोक तयार करतात. इस्लामचा संविधान स्वतः ईश्वराने तयार केलेला आहे. देशाचा संविधान देशाच्या जनतेला समर्पित असतो. इस्लामचा संविधान (कुरआन) संपूर्ण मानवतेला समर्पित आहे.

 चार पवित्र खलीफांची नावे खालीलप्रमाणे - 

1. हजरत अबुबकर रजि. 

2. हजरत उमर रजि. 

3. हजरत उस्मान रजि. 

4. हजरत अली रजि. 

यांच्यानंतर हजरत हसन रजि. हे काही दिवसांसाठी खलीफा बनले. परंतु हजरत अमीर मुआविया रजि. यांच्या खलीफा बनण्याच्या अतिमहत्त्वकांक्षेमुळे नागरिकांमध्ये रक्तपात होईल, असा अंदाज आल्याने त्यांनी स्वतः खिलाफतीचा त्याग केला. तद्नंतर हजरत अमीर मुआविया रजि. यांनी तलवारीच्या बळावर स्वतःला खलीफा घोषित केले व त्यांनी आपल्या कार्यकाळात मजलिसे शुराला सुद्धा बाजूला केले. येणेप्रमाणे पवित्र खलीफांचा काळ संपला आणि बादशाहीचा काळ सुरू झाला. हजरत अमीर मुआविया रजि. यांनी 20 वर्षे शासन केले. या काळात त्यांनी राजधानी मदिना शहरातून हलवून कुफा (इराक) येथे स्थलांतरित केली. त्यांनी आपल्या हयातीतच जोडतोड करून आपला अपात्र मुलगा यजीद (इसवी सन 680 ते 684) याची निवड केली. यापूर्वी कुठल्याही खलीफाने आपल्या मुलाला खलीफा म्हणून निवडलेले नव्हते. येणेप्रमाणे ही दूसरी वाईट परंपरा त्यांच्या काळात सुरू झाली. 

करबलाची घटना

सब्र ऐसा की जालीम हैरान हो जाए

हिंमत ऐसी के जुल्म का इम्तेहान हो जाए

यजीदच्या निवडीचा खुला विरोध मुस्लिमांकडून सुरू झाला. जनतेने हजरत अली रजि. यांचे सुपूत्र हजरत हुसैन रजि. यांना खलीफा नेमण्यासाठी आंदोलन सुरू केले. कुफा शहरातूनही लोकांनी हजरत हुसैन यांना बोलावले. त्यांनी आश्वासन दिले की यजीदच्या विरूद्ध आम्ही आपल्यासोबत उभे राहू. आपण येथे यावे आणि या जुलमी बादशाहाला हटवावे. या निमंत्रणावरून हजरत हुसैन रजि. यांनी आपल्या खानदानातील 72 लोकांना घेऊन कुफाकडे प्रस्थान केले. त्यांच्यासोबत महिला आणि मुलं सुद्धा होती. कुफावाल्यांनी हजरत हुसैन यांना निमंत्रण दिल्याच्या बातमीचा सुगावा यजीदला लागला, तेव्हा त्याने संबंधित लोकांना धमकावले. त्यामुळे कुफाचे लोक आपल्या आश्वासनापासून फिरले. 

हजरत हुसैन रजि. यांनी आपला एक प्रतिनिधी मुस्लिम बिन अकील रजि. यांना यजीदकडे दूत म्हणून पुढे पाठविले होते. यजीदने त्यांची भरदरबारात हत्या केली. एव्हाना हजरत हुसैन रजि. यांना कुफावाल्यांनी माघार घेतल्याची व यजीदने मुस्लिम बिन अकील रजि. यांची हत्या केल्याची माहिती प्राप्त झाली होती. परंतु तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. माघारी फिरण्याची शक्यताही मावळली होती. फुरात नदीच्या किनारी करबला नावाच्या स्थानावर  त्यांनी डेरा टाकला होता. तेव्हा यजीदच्या एका लष्करी कमांडरने ज्याचे नाव इब्ने जियाद होते. चार हजार सैन्यानिशी या 72 लोकांना घेरले व जुल्मी बादशाहा यजीद याचे समर्थन करून त्याच्या दरबारी मंत्री बनण्याची पेशकश केली. परंतु प्रेषित सल्ल. यांचे सख्खे नातू व हजरत अली रजि. सारख्या इस्लामी लष्कराच्या शूर कमांडरचे सुपूत्र हुसैन रजि. असे व्यक्ती मुळीच नव्हते जे जीवाच्या भितीने जुलमी बादशाहाला शरण जातील. त्यांनी इब्ने जियाद याला नकार कळवला. तेव्हा इब्ने जियाद याने त्यांना युद्धाचे आव्हान केले. जे की त्यांनी स्विकारले.

इकडे 72 लोक आणि तिकडे 4 हजार सैनिक. खर्या अर्थाने हे एक निरर्थक युद्ध होते तरीसुद्धा हजरत हुसैन रजि. यांनी हे विषम युद्ध लढले. त्यांच्यासोबत असलेले सर्व पुरूष शहीद झाले, फक्त त्यांचे एक सुपूत्र जैनुल आबेदीन वाचले. कारण ते आजारी असल्यामुळे युद्धात सहभागी होऊ शकले नव्हते. इब्ने जियाद याने हजरत हुसैन रजि. यांचे शीर धडापासून वेगळे करून ते यजीदकडे दमीश्क (दमास्कस) येथे पाठवून दिले आणि हे युद्ध संपले. करबलाची ही घटना अत्यंत संतापजनक होती, ज्याची तीव्र प्रतिक्रिया इस्लामी जगतात उमटली. मक्का आणि मदिना सहीत सार्या अरबस्थानामध्ये हाहाकार माजला. हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबेर रजि. यांच्या नेतृत्वात हजारो लोकांनी उठाव केला. हा उठाव चिरडण्यासाठी यजीदने मदिना येथे आपले लष्कर पाठविले. शहरात प्रचंड रक्तपात घडवून आणला. मोठी लूटमार केली. परंतु या सर्वांमधून निर्माण झालेल्या तणावामुळे यजीदचा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर मात्र त्याच्या खान्दानातील कुठल्याही व्यक्तीने पुढे येवून खलीफा बनण्याचे धाडस केले नाही. यजीदच्या मुलाला खलीफा बनविण्याचा काही लोकांनी प्रयत्न केला. परंतु त्याने स्वतःच माघार घेतली आणि जनतेनी हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि. यांना आपला खलीफा निवडला. 

करबलाच्या घटनेपासून कोणता संदेश मिळतो?

करबलाच्या या घटनेमधून प्रलयाच्या दिवसापर्यंत मुस्लिमांना एक संदेश मिळाला की, अत्याचाराच्या पुढे गुडघे टेकणे इस्लामला मान्य नाही. जर जीवाच्या भितीने नवासा-ए-रसूल हजरत हुसैन रजि. यजीदला (अल्लाह क्षमा करो) शरण गेले असते आणि त्याला आपला खलीफा स्वीकार करून मंत्रिपद मिळविले असते तर जगासमोर हा चुकीचा संदेश गेला असता की, मुसलमान हे अत्याचारासमोर नमते घेतात. हजरत हुसैन रजि. यांनी आपला पराजय डोळ्यासमोर दिसत असतांनासुद्धा सत्यासाठी इब्ने जियाद याच्याशी युद्ध केले. विजय डोळ्यासमोर दिसत असताना युद्ध करणे वेगळे पण पराजय डोळ्यासमोर दिसत असताना युद्ध करण्यासाठी फार मोठे धाडस लागते. त्यांनी हे धाडस केले म्हणून आज प्रत्येक मुस्लिम व्यक्तीला गर्वाने असे म्हणता येते की, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद. त्यांनी आपले सर्वस्व त्यागले. कुठलाही तह केला नाही. या घटनेमुळे मुस्लिमांना सतत प्रेरणा मिळत राहते. म्हणूनच माझ्या नजरेमध्ये या घटनेचे दुःख व्यक्त करून रडणे, छाती बडवून घेणे, स्वतःला जखमी करून घेणे योग्य नसून उलट या घटनेपासून प्रेरणा घेणे अपेक्षित आहे. इस्लामी इतिहासामध्ये बदरचे युद्ध आणि करबलाचे युद्ध या दोन अशा घटना आहेत की, मुस्लिम समाजाला कितीही मरगळ आली असली तरी ती मरगळ झटकून पुनःश्च भरारी घेण्यासाठी या दोन घटनांची उजळणी करणे पुरेसे आहे. वास्तविक पहाता अशा अनेकविध घटनांनी इस्लाम चा इतिहास भरलेला आहे. अभ्यास म्हणून अशा घटनांची दखल घेतली जाऊ शकते मात्र या घटनां संबंधी दु:ख अगर आनंद साजरा करण्याची परवानगी इस्लाम मध्ये नाही.

असो...!

गुरैज कश्मकसे जिंदगी मर्दों की

अगर शिकस्त नहीं है तो और क्या है शिकस्त

- एम. आय. शेख

लातूर

महाराष्ट्र राज्य सरकारने गुरुवारी (11 जुलै) विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मांडलेले ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम 2024’ (चरहरीरीहीींर डशिलळरश्र र्झीलश्रळल डशर्लीीळीूं (चडझउ) इळश्रश्र, 2024) सध्या वादात अडकले आहे. हे विधेयक विधिमंडळामध्ये मांडताना शहरी नक्षलवादाला आळा घालणे हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, गुन्हेगारी रोखणे हा सरकारचा उद्देश नसून, जनतेचा न्याय्य आवाज दडपणे, हा या विधेयकामागचा हेतू आहे, असे विरोधकांसहित अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत आहे.

राज्यातील आगामी महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायद्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आपल्या सोशल मीडिया हँडल एक्स वर म्हटले आहे की, शहरी नक्षलवादाच्या नावाखाली पुरोगामी चळवळींना लक्ष्य करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ब्रिटिश सरकारच्या स्वातंत्र्यपूर्व कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील शिंदे, फडणवीस आणि पवार सरकार अध्यादेशाद्वारे ’महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा’  आणेल, असे मानले जात आहे. कायदा तयार झाल्यावर विधी आयोगाचे मत घेणे, जनतेचे व तज्ज्ञांचे अभिप्राय घेणे आणि त्यावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सखोल चर्चा करण्याची प्रक्रिया असते. सरकार कोणतीही पर्वा न करता अध्यादेशाद्वारे हा कठोर कायदा आणत आहे. हे विधेयक घटनाविरोधी असून घटनेच्या कलम 21 चे उल्लंघन करणारे आहे.

या विधेयकात  18 कलमे असून त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने 1999 मध्ये केलेल्या मोक्का नावाच्या कायद्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक कडक होईल, असे मानले जात आहे. गेल्या दहा वर्षांत शहरी नक्षलवादाच्या व्याख्येत येणाऱ्या अशा 10 नक्षलवाद्यांनाही सरकारने अटक केलेली नाही. या कायद्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे शहरी नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्याचे आढळल्यास पोलिस  त्याला कोणतीही पूर्वसूचना न देता 3 वर्षांच्या तुरुंगात टाकू शकतात. महाराष्ट्रात माओवादी संघटना सर्वाधिक सक्रीय आहेत,  त्यांना सामोरे जाण्यासाठी हा कायदा आणत असल्याचे शिंदे सरकारचे म्हणणे आहे. 

या विधेयकामुळे पोलिसांना इतके अधिकार मिळतील की, त्यांना हवे त्याला  अर्बन नक्षलवादी घोषित करतील. नंतर त्या व्यक्तीची न्यायालयातून निर्दोष मुक्तता झाली तरी पोलीस आणि सरकारची इच्छा असेल तर ते कोणालाही तीन वर्षांसाठी तुरुंगात पाठवतील. त्यामुळे राज्याने हा धोकादायक कायदा टाळला पाहिजे. महाराष्ट्र हे अत्यंत विकसित आणि आधुनिक लोकशाही राज्य असल्याने सार्वजनिक सुरक्षेच्या नावाखाली पोलिसांचे हात बळकट करणारे कायदे असलेल्या राज्यांशी   - ओरिसा, तेलंगणा,  छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेश सारख्या राज्यांशी विनाकारण स्पर्धा करू नये. या सर्व राज्यांत पाहिलं तर गेल्या 5 वर्षांत इतके कडक कायदे करूनही पोलिसांना तथाकथित शहरी नक्षलवाद्यांची झुंड सापडली नाही. सुरक्षेच्या नावाखाली असा कायदा करून पोलिसांना जादा अधिकार देणे ही गंभीर राजकीय चूक ठरेल. 

या कायद्यानुसार, नक्षलवाद्यांना समर्थन देणाऱ्या काही संघटना शहरी भागात कार्यरत असून त्या सशस्त्र नक्षलवाद्यांना रसद आणि आश्रय देण्याच्या बाबतीत सतत आणि प्रभावीपणे मदत करत असतात. नक्षलवाद्यांच्या जप्त केलेल्या साहित्यामधून त्यांच्या सुरक्षित ठिकाणी लपण्याची घरे आणि शहरी वास्तव्याबाबत माहिती मिळते. राज्यातील शहरी भागामध्ये माओइस्ट विचारसरणीच्या लोकांचे जाळे आहे. अशा बेकायदा कृती करणाऱ्यांना कायदेशीर पद्धतीने आळा घालणे गरजेचे आहे, असे या कायद्यामध्ये म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी हा कायदा ‘जुलमी आणि अन्याय्यकारी’ असल्याचे म्हटले आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 11 जुलै रोजी या कायद्याबाबत बोलताना म्हटले आहे की, सरकारविरोधातील निषेधाचा आवाज दडपण्यासाठी हे विधेयक संमत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकारला बळजबरीने हे विधेयक आजच संमत करायचे होते. आम्ही या विधेयकाला जोरदार विरोध करून सभापतींना हे विधेयक संमत केले जाऊ नये, यासाठी विनंती केली. आम्ही या विधेयकाला पूर्ण ताकदीनीशी कडाडून विरोध करू.

जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय (छरींळेपरश्र रश्रश्रळरपलशेष झशेश्रिश’ी र्चेींशाशपीीं) ने या विधेयकाचा निषेध नोंदवला असून हे विधेयक नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करणारे असल्याचे म्हटले आहे. हे विधेयक बळजबरीने संमत करण्याचा प्रयत्न झाल्यास जनआक्रोशाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही राज्य सरकारला दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीत सामाजिक संघटनांच्या सहभागामुळे आपली पिछेहाट झाली हे लक्षात आल्यामुळे, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तेविरुद्धचा आवाज दाबण्याचा व लोकशाहीवादी नागरिकांचा गळा घोटण्याचा हा खुलेआम प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री शिंदेंनी लोकसभा निवडणुकीनंतर तसे जाहीर विधान केले होतेच! विधानसभा निवडणुकीत जनताच या बेकायदेशीर सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, असा आम्हाला विश्वास आहे. हा दमनकारी कायदा आला तरी लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीतही राज्याच्या स्वाभिमानासाठी, समतावादी महाराष्ट्रासाठी व संविधानाच्या रक्षणासाठी पुरोगामी राजकीय पक्षांच्या बरोबरीने सामाजिक कार्यकर्ते व जनसंघटना रस्त्यावर उतरतील हे निश्चित!, असे या निवेदनात म्हटले आहे. विविध सामाजिक संघटना तसेच पत्रकार संघानेही या विधेयकावर जोरदार टीका केली आहे. सरकारला राज्यातील मतभेदाचे आवाज मिटवून टाकायचे आहेत, हेच या विधेयकाच्या भाषेवरून दिसून येते, असे त्यांनी म्हटले आहे. या विधेयकामुळे लोकशाहीत सहभागी होण्याचा लोकांचा अधिकार कमी होईल, असेही संघटनेने म्हटले आहे.

नव्या कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाल्यास...

1. ‘बेकायदा संघटनेच्या’ सदस्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि तीन लाख रुपयांपर्यंत दंड.

2. एखाद्या व्यक्तीने अशा बेकायदा संस्थेला त्यांच्या व्यवस्थापनात सहाय्य केले किंवा कोणत्याही सदस्याला बैठक घेण्यास प्रोत्साहन/साहाय्य केल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि तीन लाखांपर्यंत दंड.

3. जर एखाद्या व्यक्तीने अशा संस्थेची कोणतीही बेकायदा कृती अमलात आणली/अमलात आणण्याचा प्रयत्न केला/ करण्याची योजना आखली तर सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख दंड.

4. या विधेयकानुसार राज्य सरकारला ‘यूएपीए’अंतर्गत केंद्र कोणतीही संघटना बेकायदा म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार मिळतात. मात्र, यासंदर्भातील अधिसूचना सल्लागार मंडळाच्या पुष्टीनंतरच लागू होऊ शकते.

शहरी नक्षलवाद्यांच्या नावाखाली हा कडक कायदा लागू करून पोलिसांना मनमानी अधिकार दिल्यास कायदा व सुव्यवस्थेच्या नावाखाली कोणालाही नक्षलवादी सिद्ध व्हायला वेळ लागणार नाही. हा कायदा दुधारी तलवार आहे, त्यामुळे कोणताही शहरी नक्षलवादी सिद्ध होण्यास पोलिसांना काही तासही लागणार नाहीत. त्यामुळे असे धोकादायक कायदे टाळले पाहिजेत. नक्षलवादी म्हणून घोषित केलेल्या संघटनांची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार या कायद्यात जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

हे लोकविरोधी विधेयक आहे. विरोधकांनी ते थांबवले नाही, तर हे विधेयक रस्त्यावर उतरून लढावे लागेल. महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकामुळे महाराष्ट्र पोलिस राज्य बनेल आणि असंतोष तसेच आंदोलकांना शहरी नक्षलवादी म्हणून बेकायदेशीर ठरवेल, असे महात्मा गांधी यांचे नातू तुषार गांधी यांनी म्हटले आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड म्हणाल्या की, सात कलमे एकतर मानवी हक्कांचे उल्लंघन करतात किंवा व्याख्येत अस्पष्ट आहेत. हा एक कठोर घटनाविरोधी प्रस्तावित कायदा आहे. या विधेयकात ’बेकायदेशीर क्रियाकलाप’ या अस्पष्ट आणि व्यापक व्याख्या आहेत.

हे विधेयक अभिव्यक्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला गंभीर धोका निर्माण करणारे असल्याने ते मागे घेण्याची मागणी पत्रकार समुदायाने केली आहे. विद्यमान सामाजिक-आर्थिक विषमता आणि लोकांच्या वैध आंदोलनांचे वृत्तांकन करणे हा गुन्हा ठरू शकतो. एखाद्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने केलेले कृत्य किंवा बोललेल्या किंवा लिहिलेल्या शब्दांद्वारे किंवा चिन्हांद्वारे किंवा दृश्य प्रतिनिधित्वाद्वारे केलेली कोणतीही कृती त्याच्या जाळ्यात आणली जाते. नैसर्गिक आपत्ती, आरोग्य महामारी किंवा पूल कोसळण्याच्या घटनांचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांवर ही तरतूद लागू केली जाऊ शकते.

पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीजच्या (पीयूसीएल) महाराष्ट्र शाखेने शनिवारी एक निवेदन जारी करून या विधेयकाची व्याख्या दडपशाही, घटनाबाह्य, अतिव्यापक, मनमानी आणि नैसर्गिकरित्या गैरवापरास परवानगी देणारी अशी केली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या काही दिवसांत घाईगडबडीत हे विधेयक मांडणे हे संपूर्ण प्रक्रियेतील अपारदर्शकता आणि ते मांडण्यामागील संशयास्पद हेतूंचे द्योतक आहे,’ असे  अध्यक्ष अड. मिहीर देसाई आणि लारा जेसानी यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 12 जुलै रोजी हे विधेयक मंजूर न होता संपले. तो सादर केल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच सिव्हल सोसायटीकडून आक्षेप घेण्यात आले. मात्र, तो पुन्हा लागू होणार की नाही, याबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन देण्यात आलेले नाही.

- शाहजहान मगदूम

विशाळगड (ता.शाहूवाडी जि. कोल्हापूर) हे प्रकरण हिंदू - मुस्लिम अजिबात नाहिये. तिथं तो दर्गाह असावा की नसावा, हादेखील वाद नाहिये. तर तिथं अतिक्रमण करून काही दुकानं, आस्थापने, गाळे काही जणांनी सुरू केलेत, त्याविषयीचा हा वाद आहे, अन् हे अतिक्रमण फक्त मुस्लिमांचेच नव्हे तर इतरांचेही आहेत. पण मूळ मुद्दा समजून न घेता त्यावर भावनिकतेने वाद वाढवून त्याद्वारे ध्रुवीकरणाचे राजकारण केले जात आहे. विशाळगडाहून तीन चार किलोमीटरवर असलेल्या ग़जापूरच्या निरपराध नागरिकांचा व तेथील मस्जिदचा या प्रकरणाशी काहीएक संबंध नसतांना त्यावर हल्ला करणाऱ्यांवर सरकारने ताबडतोब कारवाई करावी, ही विनंती.

अतिक्रमण फक्त महाराष्ट्राच्या किल्यांतच झालं असं नाहिये, तर चक्क लाल किल्यांसारख्या इतर किल्यांवरही झालं आहे, ते अतिक्रमण नेमकं कोणत्या स्वरूपात आहे, याची सरकारने चौकशी करावी आणि संबंधितांवर कृपया कारवाई करावी.

गडकिल्यांचं विद्रुपीकरण अजिबात होता कामा नये, या किल्ल्यांचा फक्त आमच्या भावनांशी संबंध तर आहेच, पण ते इतिहासाचे एकप्रकारचे दस्तावेज़देखील आहेत. किल्ले उद्ध्वस्त होणे म्हणजे इतिहास उद्ध्वस्त होणे.

हे किल्ले फक्त एकाच समुदायातील व्यक्तींच्या हातात नव्हते, तर सत्तांतरे होत गेली आहेत. त्यानुसार या किल्ल्यांवर कबरी, दर्गा, मंदिरे, चर्च हे बांधले जात राहिले आहेत. पण सत्ता बदलल्यानंतरही संबंधित राज्यकर्त्यांनी ती धर्मस्थळे नष्ट केली नाहीत, तर एक ऐतिहासिक साक्षीदार म्हणून त्यांचे जतन केले होते.

हेच धोरण पुढे लोकशाही आल्यानंतरही सुरू ठेवले गेले, ते आजतागायत सुरू आहे. पण त्याचं निमित्त करून कुणीही तिथे अवैध आस्थापने सुरू करायला नको होतं. हे अतिक्रमण होत असतांना संबंधित राज्यकर्ते झोपले होते का? की त्यांचेही काही हितसंबंध यात गुंतलेले आहेत? याची चौकशी होणेही गरजेचे आहे.

किल्यावरील अवैध अतिक्रमणाविरोधात केलेल्या संवैधानिक मागणीला बऱ्याच मुस्लिमांचेही समर्थन आहे. पण ही मागणी करत आंदोलन करत छत्रपती शिवरायांचा वारसा पुढे नेणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराजांचे वंशज असलेल्या माननीय संभाजीराजे भोसले विशाळगडाकडे निघाले होते. पण प्रशासनातर्फे त्यांना तिथे जाऊ दिले गेले नाही. त्यानंतर ते आंदोलक आणि तेथील काही स्थानिक मुस्लिम तरूणांमध्ये बाचाबाची झाल्याचे सांगण्यात येते. त्याचा राग म्हणून हे आंदोलक तिथून चार किलोमीटर दूर असलेल्या गज़्ज़ापूर गावात गेले. तिथे त्यांनी घरांना, वाहनांना आग लावली. त्यामुळे एका घरातील सिलेंडर फुटून 

ती आग जास्तच पसरल्याचे सांगण्यात येते. महिलांनाही अभद्र वागणूक दिल्याचं सांगण्यात येते. इतकंच नव्हे तर गावातल्या मस्जिदीवर हल्ला केला गेला, त्याच्या मिनारांवर हातोडे चालवण्यात आले, आतील सामानांची जाळपोळ करण्यात आली असल्याचेही काही व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. त्यांची सत्यतेविषयी अजून पुष्टी झाली नाही. 

मात्र हे सगळं होण्याची शक्यता असल्याची भीती अगदी लेखी स्वरूपात प्रशासनाला दिली गेल्याची माहिती संभाजीराजे भोसलेंना पत्रकारांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितली. तेंव्हा प्रशासनाने कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात का नाही केली? असा प्रतिप्रश्न संभाजीराजेंनी उपस्थित केला.

प्रशासनाची यात नक्कीच जबाबदारी होती, हे जरी खरं असलं तरीही असे संवेदनशील विषय इतक्या बेजबाबदारपणे हाताळतांना संभाजी राजेंनीही का विचार केला नाही? आपले कार्यकर्ते किंवा आपल्या आंदोलनात घुसलेल्या बाहेरच्या असामाजिक तत्वांना नियंत्रित करता येत नसेल तर मग अशी आंदोलनं करायचीच कशाला? करायचीच होती तर दोन्ही समाजाला सोबत घेऊन ते शांतीपूर्ण पद्धतीने करता आलं नसतं का? त्यावेळी मुस्लिम समाजानेही त्यांना साथ दिली असती, कारण संभाजीराजे त्या राजर्षी शाहू महाराजांचे वंशज आहेत ज्यांनी क़ुरआनाचे भाषांतर प्रकाशित करण्यासाठी त्यावेळी 25 हजार (आताचे 18 लाख रुपये) दान केले होते, ज्यांनी कोल्हापुरात मुस्लिम विद्यार्थ्यांकरिता बोर्डींग सुरू केले होते, त्या बोर्डिंगमध्ये आज एक मस्जिद आहे. अतिशय पुरोगामी घराणं म्हणून सगळा देश या परिवाराकडे पाहत असतो. त्यांच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती. निश्चितच ग़ज़्ज़ापूरच्या घटनेचा स्वतः संभाजीराजे भोसलेंनी आणि त्यांचे वडिल खासदार भोसलेंनीही निषेध व्यक्त केला आहे. मात्र धार्मिक मुद्यांवर जर शांततेच्या मार्गानेही आंदोलन होत असेल तर अनेकवेळा आपल्या हितशत्रूंकडूनही एखादं हिंसक टोळकं पाठवून आपलं आंदोलन अप्रत्यक्षरित्या चिरडलं जाऊ शकतं, एवढी राजकीय सतर्कता सामाजिक जीवनात काम करणाऱ्यांना हवी. या घटनेमुळे शेवटी संभाजी राजेंनाही सांगावं लागलं की, यापुढे मी गडकिल्यांच्या संवर्धनासाठी कोणतेही आंदोलन करणार नाही अन् हेच कदाचित प्रस्थापितांनाही हवं होतं बहुतेक.

निश्चितच महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनाचा मुद्दा फार महत्त्वाचा असूनही कोणत्याच पक्षाच्या सरकारांनी त्याकडे गांभिर्याने ठोस पावलं उचलली नाहीत. राजस्थान व उत्तर भारतातील किल्ल्यांचा एकेक काचेचा तुकडाही सांभाळून ठेवला गेलाय. तर दुसरीकडे शिवरायांच्या नावाने नुसतं राजकारण करणाऱ्यांनीही या मुद्याकडे लक्ष दिले नाही. सरकारने गडकोट किल्ल्यांविषयी एक निश्चित धोरण आखावे आणि त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, तसेच राज्यात कुणीही कायदा व सुव्यवस्था बिघडविण्याचा प्रयत्न करू नये. खरं म्हणजे हा मुद्दा जातीय किंवा धार्मिक नसून पूर्णपणे प्रशासकीय स्वरुपाचा आहे. यावर त्या दृष्टीनेच चर्चा होणे गरजेचे आहे. पण या प्रकरणातला ज्यांना ओ-की-ढो कळत नाहिये असा हिंदी व इंग्रजी मीडीया याची चक्क ग्यानव्यापी प्रकरणाशी तुलना करून देशातले वातावरण गढुळ करतोय; हे फार निंदनीय आहे. ते ताबडतोब थांबले पाहिजे. या मुद्यावर अतिशय गांभीर्याने आणि सामोपचाराने लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची गरज आहे.मुस्लिम समाजानेही कोणतीही हिंसक प्रतिक्रिया देण्याऐवजी अशावेळी संयम राखण्याची गरज आहे. उलट ग़ज़्ज़ापूरच्या ज्या मस्जिदीची नासधूस करण्यात आली, त्या मस्जिदीत सर्व जाती धर्माच्या लोकांना बोलावून एक मस्जिद परिचय घेण्यात यावा, त्यासाठी सर्व गावकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा. मस्जिद परिचय कसा आयोजित केला जात असतो, याच्या माहितीसाठी संपर्क साधा या टोलफ्री नंबरवर - 1800 572 3000 

- नौशाद उस्मान

1 जुलै 2024 पासून भारतामध्ये तीन प्रमुख फौजदारी कायदे बदलण्यात आलेले असून, त्यांची अमलबजावणी सुरू झालेली आहे. या कायद्यांची नावे खालीलप्रमाणे -

1. इंडियन पिनल कोड - (आयपीसी 1860) आता भारतीय न्यायसंहिता 2023 या नावाने ओळखले जाईल. 

2. क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (सीआरपीसी 1973) आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 या नावाने ओळखले जाईल. 

3. इंडियन इव्हिडन्स अ‍ॅक्ट (1872) आता भारतीय साक्ष अधिनियम (2023) या नावाने ओळखला जाईल.

जुन्या आयपीसीमध्ये एकूण 511 कलमे होती तर नवीन भारतीय न्याय संहितेमध्ये एकूण 358 कलम आहेत. यापैकी 20 गुन्ह्यांना नव्याने परिभाषित करण्यात आलेले असून, 33 गुन्ह्यांमधील शिक्षेमध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे. याचप्रमाणे सीआरपीसीमध्ये 484 कलम होती. नव्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेमध्ये 531 कलम आहेत. जुन्या कायद्यातील 177 कलमांमध्ये संशोधन करण्यात आलेले असून, नवीन 9 कलमांचा समावेश करण्यात आलेला असून, जुन्या 14 कलमांना तिलांजली देण्यात आलेली आहे. याचप्रमाणे जुन्या पुरावा कायद्यामध्ये 167 कलम होती. तर नव्या कायद्यात 170 कलम आहेत. 

जुन्या कायद्यातील 24 कलमांमध्ये अंशतः संशोधन करण्यात आलेले असून, नवीन 2 कलमांचा समावेश करून 6 कलम वगळण्यात आलेली आहेत. आयपीसीच्या प्रमुख कलमांमध्ये जे ठळक बदल झालेले आहेत ते खालीलप्रमाणे - जुन्या कायद्यात खूनासाठी शिक्षा देण्याचे कलम 302 होते,ते आता नवीन कायद्याप्रमाणे हे कलम 101 राहील. खुनाचा प्रयत्न करण्यासाठी पूर्वी 307 खाली खटला चालायचा. तो आता 109 कलमाप्रमाणे चालेल.

बलात्कारासाठी पूर्वी 376 खाली शिक्षा व्हायची ती आता कलम 63 खाली होईल. ठकबाजीसाठी पूर्वी कलम 420 उपयोगात आणले जायचे ते आता 318 होईल. बेकायदेशीर जमावासाठी पूर्वी कलम 144 लागू व्हायचे ते आता नवीन कायद्याप्रमाणे 189 कलमाप्रमाणे लागू होईल. 

फायदे आणि तोटे 

आतंकवादासाठी विशेष कायदा (युएपीए) अस्तित्वात असतांना भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 113 मध्येही याचा समावेश करून शिक्षेची तरतूद सुद्धा करण्यात आलेली आहे. एकाच कृत्यासाठी दोन कायदे अशा विचित्र प्रकारामुळे पोलिस, कोर्ट आणि वकील सगळ्यांचाच गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. नवीन कायद्याअंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला कारण न दाखविता ताब्यात घेण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. ताब्यात घेण्याचे अधिकार हेड कॉन्स्टेबल दर्जाच्या पोलिस अंमलदारांपर्यंत खाली आणण्यात आलेले असल्यामुळे या तरतुदीचा दुरूपयोग होण्याची व त्यातून भ्रष्टाचाराचे नवे दालन खुलण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. 

नवीन कायद्याप्रमाणे पोलिसांना जो सगळ्यात मोठा अधिकार बहाल करण्यात आलेला आहे तो म्हणजे पोलिस कोठडीचा कालावधी 60 ते 90 दिवसांपर्यंत वाढविण्यात आला असून, या काळात पोलिस कोणत्याही आरोपीची कोठडी मागू शकतात. याच तरतुदीचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकीलांनी सुद्धा विरोध केला असून, यामुळे नव्याने पोलिस राज सुरू होईल. 

राजद्रोहाचे कलम 124 (ए) हे कलम जरी वगळण्यात आले असले तरी याच कलमाचा नवीन अवतार कलम 152 प्रमाणे सामील करण्यात आलेला आहे आणि ही सगळ्यात भयानक तरतुद आहे जी नागरिकांच्या बोलण्याच्या अधिकारा (राईट टू एक्स्प्रेशन) वर गदा आणण्याची संधी पोलिसांना प्राप्त करून देते. कारण विभाजनवादी भावना वाढेल किंवा देशाच्या एकता आणि अखंडतेला बाधा पोहोचेल, असे वक्तव्य, लेखन किंवा दृकश्राव्य माध्यमातील कुठल्याही अहवालाला यापुढे देशद्रोह मानले जाईल. यात भीती या गोष्टीची आहे की, देशाशी एकनिष्ठ राहून सुद्धा सरकारवर टिका करण्याची संधी आता मिळणार नाही. सरकारविरूद्धची टिका देशाविरूद्धची टिका मानली गेली तर संबंधित नागरिकाला अटक होऊ शकते. 

मॉबलिंचिंगला आता भारतीय न्याय संहितेच्या 103 (2) मध्ये परिभाषित करण्यात आलेले असून, पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक लोकांना जाती, धर्म, संप्रदाय, लिंग, भाषा इत्यादीवरून एखाद्याची हत्या केल्यास त्याला शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. वास्तविक पाहता मनुष्यवधासाठी खुनाचे कलम कायद्यात असतांना पुन्हा त्याच कृत्यासाठी नव्याने कलम सामील करण्याची काही आवश्यकता नव्हती.  कुठल्याही महिलेला लग्नाचे, रोजगाराचे, पदोन्नतीचे आमिष दाखवून शरीर संबंध स्थापन केल्यास किंवा पूर्वी लग्न झालेले असतांना ते लपवून नव्याने लग्न केल्यास शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. देशातील एकंदरित सामाजिक परिस्थिती पाहता या कलमाचा काही महिला दुरूपयोग करण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. 

एक विचित्र तरतूद अशी करण्यात आलेली आहे की, पूर्वी दखलपात्र गुन्ह्याची फिर्याद वसूल होताच तात्काळ गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक होते. त्याचे अनेक फायदे होते आता गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी म्हणजे एफआयआर फाडण्यापूर्वी तीन दिवसाचा अवधी चौकशीसाठी म्हणून पोलिसांना प्रदान करण्यात आलेला आहे. यातून आरोपींना पुरावा नष्ट करण्यासाठी तीन दिवसाची संधी मिळणार आहे, तसेच फिर्यादीवरून दबाव आणून तक्रार मागे घेण्यासाठी विविश करण्याची सुद्धा संधी मिळणार आहे. 

समलैंगिक संबंधांना प्रतिबंध करणारे कलम 377 पूर्णपणे हटविले गेल्यामुळे मुलांवर किंवा गरीब पुरूषांवर लैंगिक हल्ले झाल्यास त्याची फिर्याद देण्यासाठी आता कुठलेच कलम शिल्लक राहिलेले नाही. त्यामुळे अशा प्रवृत्तीच्या गुन्हेगारांची हिंमत वाढेल. 

हे तिन्ही कायदे मेजर अ‍ॅक्ट म्हणून गणले जातात. जेव्हा हे संसदेत मंजूर करण्यात आले तेव्हा 148 खासदार निलंबित करण्यात आले होते. त्यामुळे पुरेशी चर्चा न होताच हे कायदे मंजूर झालेले आहेत. जुन्या कायद्याप्रमाणे लाखो खटले कोर्टात प्रलंबित असून, ते जुन्या कायद्याप्रमाणे चालविणे अनिवार्य आहे. असे असतांना नवीन कायद्याप्रमाणे नवीन दाखल होणारे खटले नवीन कायद्याप्रमाणे चालविण्याची मोठी जबाबदारी पोलिस, कोर्ट आणि वकीलांवर येवून पडलेली आहे. यामुळे पुढील 10-15 वर्षे तरी गोंधळाची परिस्थिती सुरू राहील कारण जून्या खटल्यांची संख्या पहाता ते पुढे दहा पंधरा वर्षे सूरुच राहणार आहेत, यात शंका नाही. सरकार, पोलिस आणि न्यायदंडाधिकारी यांना किती लवकर नवीन कायद्याचे प्रशिक्षण देऊ शकेल, यावरच सर्वकाही अवलंबून आहे.

- एम. आय. शेख

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची दमदार एन्ट्री

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जगात सत्य वगळले जाऊ शकते. पण, प्रत्यक्षात सत्य पुसले जात नाही. सत्य हे सत्यच असते, असे काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गेल्या मंगळवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शन ठरावावरील चर्चेदरम्यान राहुल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर जोरदार टीका केली होती. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांचे हे पहिलेच भाषण होते. या भाषणातील काही शब्द सभापती ओम बिर्ला यांनी हटविले. त्यावर राहुल यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी सभापतींना पत्र लिहिले आहे.

संसदेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून लोकसभेत आपले पहिले भाषण दिले. त्यांचे भाषण 100 मिनिटांचे होते आणि लोकसभा निवडणुकीतून जिवंत झालेल्या विरोधी गटात या काळात जो उत्साह दिसून आला तो उल्लेखनीय होता, सत्ताधारी पक्षात ज्या प्रकारची घाई दिसून येत होती, त्यावरून राहुल आपल्या रणनीतीत यशस्वी झाल्याचेही दिसून येते. या भाषणानंतर लगेचच भाजपप्रमाणेच दोन केंद्रीय मंत्री आणि पक्षाच्या मुख्य प्रवक्त्याने पत्रकार परिषद घेऊन राहुल यांच्या बोलण्याला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. आणि मग मीडिया मॅनेजमेंट आणि भाजपचा प्रोपगंडा सेल राहुल यांच्या उणिवांवर हल्ला चढवण्याच्या किंवा अधोरेखित करण्याच्या मोहिमेत गुंतले. पण संसदेच्या आत दिसणारी जिवंतता टीव्ही चॅनेल्स आणि वर्तमानपत्रांमध्येही प्रतिबिंबित झाली आणि सगळीकडे राहुल यांना ते स्थान आणि प्रसिद्धी मिळाली जी सहसा त्यांच्या वाट्याची नव्हती. युट्यूबसह सोशल मीडियावर राहुल आणि विरोधकांनी निवडणुकीपासूनच एक प्रकारची आघाडी घेतली आहे. साहजिकच या भाषणाचाच नव्हे, तर या शंभर मिनिटांच्या सत्य नाकारणाऱ्यांच्या तमाशाचा गोंगाट होता. 

राहुल यांच्या भाषणाचा आशयही बदलला आहे, पण मुख्य म्हणजे त्यांची पद्धत बदलली आहे. काँग्रेसच्या जयपूर अधिवेशनात कार्याध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर त्यांनी जबरदस्त भाषण केले, संसदेतही त्यांचे भाषण एक-दोन वेळा चांगले झाले, पण त्यानंतरच्या वागणुकीने त्यांचा प्रभाव धुवून गेला. या वेळीही हिंदू समाजात किंवा भारतीय समाजात शांतता, अहिंसा, निर्भयता हे गुण दाखवण्यासाठी चित्रे दाखवण्यासारखी कामे त्यांनी केली नसती तर त्याचा चांगला परिणाम झाला असता. काही विषयांवर कमी-अधिक भर देण्याचीही चर्चा होऊ शकते. दोन दिवसांपूर्वी नीटवरील चर्चेचे भाषण थांबवायचे होते, पण शंभर मिनिटांच्या भाषणात ते फारच कमी होते. 

पण राहुल गांधी यांनी इतरांच्या खेळपट्ट्यांवर खेळण्याऐवजी स्वत:च्या खेळपट्टीवर फलंदाजी केली, याचे कौतुक करावे लागेल. सरकारच्या वतीने प्रथम बोलताना खासदार अनुराग ठाकूर यांनी आणीबाणी आणि राज्यघटनेवर भाष्य केले, पण राहुल यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांना पुन्हा पुन्हा नियमपुस्तिका आणि संविधान पाहण्यास भाग पाडले. अग्निवीर योजना, छएएढ परीक्षेतील घोटाळा, शेतकऱ्यांना रास्त भाव, मणिपूर, सभापतींचे भेदभावपूर्ण वर्तन (माईक बंद करण्याच्या मुद्द्यासह), भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे हिंदुत्व आणि भांडवलदारांप्रती सरकारचे औदार्य यावर त्यांनी निशाणा साधला आणि पंतप्रधानांसह पाच केंद्रीय मंत्री मध्येच उभे राहिले. 

भाजप आणि त्यांच्या वरिष्ठ लोकांमध्ये भीती व्यक्त केली जाते, तेव्हा प्रशासन, राजकारण, प्रसारमाध्यमे आणि समाजातील भीतीबद्दल बोलणे सोपे जाते. पण राहुल यांनी लोकसभा अध्यक्ष पंतप्रधानांसमोर नतमस्तक होण्याचा आणखी एक रंजक किस्सा उपस्थित केला आणि तुम्ही सभागृहाचे सर्वेसर्वा आहात, तुम्ही कोणापुढेही नतमस्तक होऊ नये, असे म्हटले. सभापतींनीही तत्परता दाखवली आणि त्यांनी ताबडतोब हा आपल्या विधीशी संबंधित असल्याचे सांगून आपला जीव वाचविला. पण राहुल यांचे विधान बरोबर आहे, ते संस्काराच्या नावाखाली लपवता येणार नाही. विशेष म्हणजे राज्यसभेच्या सभापतींचे वर्तन अधिकच पक्षपाती होते. 

दहा वर्षांनंतर राहुल गांधी हे घटनात्मक दर्जा घेऊन संसदेतील विरोधी पक्षनेते पदी विराजमान झाले असून, नजीकच्या काळात देशाला पुन्हा आत्मा मिळेल, असा संदेश देण्यात आला आहे. अठराव्या लोकसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान राहुल गांधी यांना ’कौन राहुल’ म्हणून खिल्ली उडवणारे त्यांच्या प्रत्येक शब्दाने भारावून जातात, हा या शतकातील लोकशाहीचा सर्वात मजबूत संदेश आहे.

भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भीतीची पेरणी करत असल्याचा पुनरुच्चार केला. सोमवारी राहुल यांच्या भाषणातील सर्वात समर्पक विधान म्हणजे त्यांचे उत्तर होते: होय, तरीही मी विरोधी पक्षात आहे. याचा मला अभिमान आहे. कारण सत्तेपलीकडच्या सत्याचे मूल्य आपल्यासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे. देशाच्या भल्यासाठी अभिमान बाळगून आम्ही विरोधी पक्षात आहोत. सत्तेशिवाय तुम्ही स्वत:ची कल्पनाही करू शकत नाही. आमच्यात आणि तुमच्यात हाच फरक आहे. राहुल यांनी सत्तेच्या पलीकडे जाऊन रचनात्मक विरोधी पक्ष, राष्ट्रउभारणीसाठी सुधारणात्मक चळवळीची गरज व्यक्त केली आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार देशाला मागे ढकलत आहे, असा युक्तिवाद राहुल यांनी केला. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते प्रत्येक चूक मोजून ’इंडिया’ आघाडीचे ’धोरणात्मक विधान’ करीत आहेत. विविध धार्मिक समजुतींच्या तत्त्वज्ञानातूनच राहुल यांनी भगवान शिव, येशू ख्रिस्त, गुरु नानक आणि बुद्ध यांच्या छायाचित्रांवर प्रकाश टाकला. जैन संकल्पनेतील अहिंसेबद्दल बोलून राहुल यांनी संघ परिवाराच्या हिंदुत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सर्व धर्म अभय मुद्राला महत्त्व देतात आणि ते हाताच्या तळहातातून सूचित केले जाते, असे राहुल म्हणाले.

वाढत्या महागाईमुळे देशातील लाखो गृहिणी त्रस्त झाल्या आहेत. नोटाबंदीमुळे छोटे व्यापारी भयभीत झाले होते. आपल्या हक्कांची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दहशतवादी ठरवण्यात आले. अग्निपथ प्रकल्पाच्या माध्यमातून लष्करालाही भयभीत केले जात आहे. प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि छएएढ घोटाळ्यामुळे बेरोजगारीतरुण आणि विद्यार्थी भयभीत झाले आहेत. अयोध्येसह भाजपला जनतेने दिलेला धक्का हे भीतीचे युद्ध करून जास्त काळ सत्ता टिकवता येणार नाही, याचे उदाहरण आहे.

अमित शहा अनेकदा उभे राहिले. मंत्री राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, भूपेंद्र यादव, पृथ्वीराज चौहान, खासदार निशिकांत दुबे आदींनी सातत्याने उभे राहून पॉइंट ऑफ ऑर्डरची मागणी केली. तो राहुल नावाचा माणूस नाही, ते सभागृहनेते आहेत, जे संपूर्ण विरोधी पक्षाचे नेतृत्व करतात. स्वत:च्या हितापेक्षा सर्व पक्षांना आणि त्यांच्या सदस्यांना डोळ्यासमोर ठेवून आणि त्यांच्या मतांचा आदर करून आपण पुढे जात असल्याचे राहुल सांगताना ऐकू येत आहेत. हेमंत सोरेन आणि केजरीवाल यांच्या तुरुंगवासानंतरही लोकशाही ही आपल्याला दुखावणारी भावना आहे, असे राहुल जेव्हा म्हणतात, तेव्हा एकजुटीने बळकट होणारा विरोधही राहुल व्यक्त करत आहेत.

नरेंद्र मोदी हे मणिपूरचेही पंतप्रधान आहेत, ज्यांनी गृहयुद्ध होऊनही आजपर्यंत मणिपूरला भेट दिलेली नाही. त्यांच्या मते मणिपूर हा या देशाचा भाग नाही. मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि शीखांवर हल्ले केले जात आहेत, अल्पसंख्याकांना घाबरवले जात आहे. आपल्या देशात अल्पसंख्याक हे देशभक्त आहेत जे देशासाठी खडकासारखे उभे राहतात. संधी मिळेल तेव्हा तेच देशाचे नाव उंचावतात, असे राहुल गांधी म्हणाले. आता संसदेत एक विरोधी पक्षनेता आहे जो संघ परिवाराला समोरासमोर तोंड देत आहे. संपूर्ण भारतभर फिरून संघ परिवार आणि कॉर्पोरेटवेड्या माध्यमांच्या टोमण्यांवर मात करणारे गांधी आता भारतीय राज्यघटनेचे आणि लोकशाहीचे रक्षण करत आहेत.

_ शाहजहान मगदुम

नालंदा विद्यापीठाच्या नवीन कॅम्पसचे उद्घाटन 19 जून (2024) रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी म्यानमार, श्रीलंका, व्हिएतनाम, जपान आणि कोरियाच्या राजदूतांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. सम्राट अशोकाने पाठवलेल्या मिशनऱ्यांद्वारे बौद्ध धर्माचा प्रसार यापैकी बहुतेक देशांमध्ये झाला. नालंदाचे पुनरुज्जीवन करून ते जागतिक विद्यापीठ बनवण्याचा प्रस्ताव 2006 मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी केले. नंतर बिहार विधानसभा आणि यूपीए सरकारने त्यास मान्यता दिली.

यावेळी आयोजित कार्यक्रमात भाषण करताना मोदी म्हणाले की, हे विद्यापीठ बाराव्या शतकात परकीय आक्रमकांनी जाळून टाकले होते. महमूद घोरीचा सेनापती बख्तियार खिलजी याने नालंदा विद्यापीठाचा नाश केला होता, या सामान्य समजुतीचा ते पुनरुच्चार करत होते. हा विश्वास त्याच सामाजिक विचारसरणीचा भाग आहे ज्याचा असा विश्वास आहे की मुस्लिम आक्रमकांनी हिंदू मंदिरे नष्ट केली आणि तलवारीच्या जोरावर लोकांना इस्लाम स्वीकारण्यास भाग पाडले. या विचारसरणीचा पाया ब्रिटिश काळात घातला गेला, जेव्हा ब्रिटिशांनी देशाचा इतिहास जातीय दृष्टिकोनातून लिहिला. ब्रिटिशांनंतर हा वारसा पुढे नेण्याचे काम हिंदू आणि मुस्लिम जातीयवादी शक्तींनी केले. मुस्लिम लीगने हिंदूंबद्दल पसरवलेल्या मिथकांमुळे पाकिस्तानात हिंदूंचे जगणे कठीण झाले, तर आरएसएसने भारतात मुस्लिमांविरुद्ध द्वेष पसरवण्याचे काम यशस्वीपणे पार पाडले. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनाही आरएसएसबद्दल लिहावे लागले की त्यांची सर्व भाषणे जातीयवादाने भरलेली होती. हिंदूंना उत्तेजित करण्यासाठी आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी त्यांना एकत्रित करण्यासाठी हे विष पसरवण्याची गरज नव्हती. या विषाचा अंतिम परिणाम असा झाला की देशाला गांधीजींच्या अनमोल जीवनाची आहुती भोगावी लागली. परकीय आक्रमकांनी नालंदा जाळली आणि नष्ट केली हे मोदींचे विधान हे त्याच खोट्या मालिकेचा भाग आहे ज्याचा वापर मुस्लिमांविरुद्ध द्वेष पसरवण्यासाठी वर्षानुवर्षे केला जात आहे. नालंदा विद्यापीठ ही एक अद्भुत शैक्षणिक संस्था होती. बिहारमधील राजगीर येथे मोठ्या परिसरात पसरलेले  हे विद्यापीठ गुप्त वंशाच्या सम्राटांनी सहाव्या शतकात बांधले होते. या बौद्ध शिक्षण संस्थेत, जिथे सर्व विद्यार्थी राहून अभ्यास करत होते, तिथे प्रामुख्याने बौद्ध तत्त्वज्ञान शिकवले जात असे. याशिवाय गणित, तर्कशास्त्र, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्माचे ग्रंथ आणि आरोग्यशास्त्रही तिथे शिकवले जात. हे विद्यापीठ मोकळेपणा, मुक्त संवाद आणि तर्कशुद्धतेच्या प्रचारासाठी ओळखले जात होते. त्यात शिकण्यासाठी दूरवरून विद्यार्थी येत असत. मौर्य वंशातील राजांच्या खजिन्यातून मिळालेल्या पैशातून या विद्यापीठाचा खर्च भागवला जात असे. पुढे, पाल आणि सेना घराण्याच्या राजवटीनंतर, या विद्यापीठाला दिलेला पाठिंबा कमी झाला आणि त्याच्या जागी ओदंतपुरी आणि विक्रमशिलासारख्या इतर विद्यापीठांना राज्य मदत मिळू लागली. नालंदाचा ऱ्हास इथून सुरू झाला.

लाखो पुस्तके, हस्तलिखिते आणि इतर दुर्मिळ वस्तू असलेल्या नालंदा विद्यापीठाच्या ग्रंथालयाला कोणी आग लावली? याचा ठपका खिलजीवर ठेवला जात आहे, विशेषतः ब्रिटिश राजवटीपासून. परंतु यासाठी खिलजीला जबाबदार धरणारा एकही समकालीन स्रोत नाही. खिलजीचे मुख्य आणि एकमेव ध्येय लुटमार हे होते. अयोध्येहून बंगालला जाताना त्यांनी किला-ए-बिहारवर हल्ला केला की तिथे संपत्ती लपवली जाईल. वाटेत त्याने लोकांना लुटले आणि मारले. नालंदा त्याच्या मार्गावर नव्हती, पण तो ज्या मार्गावरून गेला होता त्या मार्गापासून नालंदा खूप दूर होती. आणि तरीही त्याला विद्यापीठावर हल्ला करण्याचे कारण नव्हते. खिलजी नालंदा येथे आला असे त्यावेळच्या कोणत्याही स्त्रोतामध्ये म्हटलेले नाही. मिन्हाज-ए-सिराज यांनी लिहिलेल्या ‘तबकत-ए-नासिरी’ या पुस्तकात असे काहीही म्हटलेले नाही. त्यावेळी धर्मस्वामीन आणि सुम्पा हे दोन तिबेटी विद्वान नालंदा येथे भारताचा आणि विशेषतः बौद्ध धर्माच्या इतिहासाचा अभ्यास करत होते. पण त्यानेही आपल्या पुस्तकात खिलजी नालंदात आला किंवा त्याने नालंदाला आग लावली असे लिहिलेले नाही. आणखी एक बौद्ध विद्वान तारानाथ, जो तिबेटचा होता, त्यांनीही आपल्या पुस्तकात अशी चर्चा केलेली नाही.

हे मनोरंजक आहे की ’आक्रमणकर्त्यांनी’ अजिंठा, एलोरा आणि सांची स्तूपांसह कोणत्याही महत्त्वाच्या बौद्ध वास्तू किंवा संस्थांचे नुकसान केले नाही. इतिहासकार यदुनाथ सरकार आणि आर. नालंदा खिलजीने नष्ट केली हे सी. मजुमदार यांनाही मान्य नाही. मग हे विद्यापीठ कसे नष्ट झाले आणि त्याचे महत्त्व का आणि कसे गमावले? याबद्दल अनेक कथा प्रचलित आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे खिलजीने त्याचा नाश केला. प्राचीन भारतीय इतिहासाचे उत्कृष्ट अभ्यासक प्रोफेसर डी.एन. त्यांच्या लेखांच्या संग्रहात (’अगेन्स्ट द ग्रेन’, मनोहर, 2020) प्रकाशित झालेल्या ’रिस्पॉन्डिंग टू अ कम्युनिस्ट’ मध्ये झा यांनी तिबेटी भिक्षू तारानाथ यांच्या भारतातील बौद्ध धर्माच्या इतिहासावरील पुस्तकातील संबंधित भाग उद्धृत केला आणि लिहितात:  नालंदा (नालंदा) येथे काकुत्सिद्धांनी बांधलेल्या मंदिराचा अभिषेक सोहळा, सैतान शमनांनी तीर्थिका भिक्षूंवर (ब्राह्मण) घाण फेकली. यामुळे संतापून एकजण उदरनिर्वाहाची व्यवस्था करायला गेला आणि दुसरा एका खोल खड्ड्यात बसून सूर्याची पूजा करू लागला. त्याने यज्ञ करून पवित्र राख सर्वत्र पसरवली आणि अचानक आग लागली. डी. आर. पाटील यांनी त्यांच्या ’द एंटीक्वेरियन रेमनेंट्स इन बिहार’ (बिहारमधील पुरातन अवशेष) या पुस्तकात ’भारतीय तर्कशास्त्राचा इतिहास’ उधृत करून लिहिले आहे की, ही घटना ब्राह्मण आणि बौद्ध भिक्खू यांच्यातील वाद आणि संघर्षाकडे निर्देश करते. ब्राह्मण भिक्षूंनी सूर्यदेवाची उपासना करण्यासाठी यज्ञ केला आणि नंतर यज्ञवेदीतून जळते अंगारे आणि गरम राख बौद्ध मंदिरांमध्ये फेकली, ज्यामुळे पुस्तकांच्या मोठ्या संग्रहाला आग लागली.

त्या वेळी भारतात ब्राह्मणवादाचे पुनरुत्थान झाले होते आणि बौद्ध धर्मावर आक्रमण होत होते हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. सम्राट अशोकाच्या कारकिर्दीत भारत जवळजवळ बौद्ध राष्ट्र बनला होता. बौद्ध धर्म समानतेवर विश्वास ठेवत असल्यामुळे सामान्य लोकांची ब्राह्मणी कर्मकांडातील रस कमी झाला होता. यामुळे ब्राह्मण अत्यंत दुःखी व संतप्त झाले. अशोकाचा नातू आणि शेवटचा मौर्य सम्राट बृहद्रथ याचा सेनापती पुष्यमित्र शुंग याने वध केला आणि त्यानंतर त्याने बौद्धांचा संहार केला.सर्व विश्वासार्ह स्त्रोतांकडून आपल्याला जे माहिती आहे ते म्हणजे ब्राह्मणांनी नालंदा विद्यापीठाच्या ग्रंथालयाला सूड घेण्याच्या उद्देशाने आग लावली होती. यासाठी बख्तियार खिलजीला दोष देण्यामागे दोन हेतू आहेत - पहिला, मुस्लिमांचा द्वेष करण्याच्या कारणांच्या यादीत आणखी एक कारण जोडणे आणि दुसरे, ब्राह्मण आणि बौद्ध यांच्यातील संघर्ष आणि इतिहासाच्या त्या काळात बौद्धांवर झालेला छळ लपवणे.

बौद्धकालीन विद्यापीठाच्या प्रांगणात नुसते कार्यक्रम आयोजित करून काहीही साध्य होणार नाही. बौद्ध शैक्षणिक संस्थांमधून आपण जे शिकू शकतो ते म्हणजे शैक्षणिक स्वातंत्र्य आणि मोकळेपणा. आज भारतीय विद्यापीठांमधील वातावरण गुदमरणारे आहे आणि आज्ञापालन हा सर्वात मोठा गुण मानला गेला आहे. अशा वातावरणात ज्ञानाचा विस्तार आणि विकास होऊ शकत नाही. भारतातील ब्राह्मण आणि बौद्ध धर्म यांच्यातील संघर्षाचा दु:खद इतिहास आपल्याला हेच शिकवतो. (अमरीश हर्देनिया यांनी इंग्रजीतून रूपांतरित केले आहे. हिंदीतून मराठीत रूपांतर बशीर शेख यांनी केले.) लेखक आयआयटी मुंबई येथे अध्यापन करतात आणि 2007 साठी राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार प्राप्तकर्ता आहेत)

- राम पुनियानी

 पेट्रो डॉलरचा अस्त : पेट्रो युआनचा उदय?

उंट चारून उपजिविका भागविणार्या, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत राहणार्या, अफाट दारिद्रयात जगणार्या, 50 अंश सेल्सियसच्या तापमानातील वाळवंटात भाजून निघणार्या, अज्ञानपणामुळे खुनशी झालेल्या अरबांना स्वप्नात सुद्धा वाटले नसेल की कधीकाळी आपल्या वाळवंटात खनिजतेल निघेल आणि आपला कायापालट होईल. सर्व जगाला आपल्या तेलावर अवलंबून रहावे लागेल. त्यांना स्वप्नात जरी वाटले नसले तरी प्रत्यक्षात मात्र प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्या जन्माने पावन झालेल्या अरब भूमीमध्ये अल्लाहने एवढे खनीजतेल आणि गॅसचे साठे ठेवून दिले की, सऊदी अरब बरोबर युरोप  आणि अमेरिकेचा कायापालट झाला. 

4 मार्च 1938 रोजी सऊदी अरबच्या दम्मम शहरात (आजच्या विहिर क्र.7) मध्ये पहिल्यांदा खनिज तेल सापडले. आपल्या भूगर्भातून काळ्या रंगाच्या, घाण वास येणार्या, चिकट पदार्थाला क्रूड ऑईल म्हणतात, याचा अंदाज सुद्धा बदुईन अरबांना सुरूवातीला आला नाही. मात्र या क्रुड ऑईलचे महत्त्व अमेरिकेने चटकन ओळखले. एका बॅरेलला एक डॉलर देऊन जेव्हा अमेरिकन अभियंते क्रूड ऑईल आपल्या देशात घेऊन जाऊ लागले, तेव्हा अरबी शासक त्यांच्यासमोर अत्यंत विनयशीलपणे उभे राहून आभार व्यक्त करू लागले. अरबांच्या या भोळ्यापणाचा लाभ उठवत अमेरिकेने तात्काळ सऊदी अरबच्या भूमीत खनीजतेल संशोधनाच्या कामाला गती दिली आणि तेथील भूगर्भातील खनीज तेलाचे प्रचंड साठे पाहून त्यांचे डोळे फिरले. सुरूवातीला त्यांनी सैन्यशक्तीच्या बळावर हे साठे ताब्यात घेण्याचा विचार केला, परंतु अमेरिकेपासून हजारो किलोमीटर लांब असलेल्या सऊदी अरबच्या अतिउष्ण वातावरणात आपल्या सैनिकांचा टिकाव लागणार नाही, हे लक्षात आल्याने त्यांनी हा विचार सोडला आणि इसराईलच्या निर्मितीला गती दिली. त्याला सर्वोतोपरी मदत केली. त्याला खर्या अर्थाने शक्तीशाली बनवून भोळ्या भाबड्या अरबस्तानच्या मधोमध वसवून अरबांना कायम असुरक्षित करून टाकले. 1948, 1965 आणि 1973 मध्ये अरबांनी आपले सर्व बळ एकवटून इजराईलला नेस्तनाबुत करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तिन्ही वेळा अमेरिकेने उघड मदत करून इजराईलची पाठराखण केली. अमेरिकेच्या लष्करी मदतीवर इजराईलने अरबांना तिन्ही वेळा झोडपून काढले. तिन्ही युद्धात अपमानास्पद पराभव स्विकारावा लागल्याने नव्हे भूमी गमवावी लागल्याने सऊदी अरबचे शासक चिडले आणि त्यांनी युरोप आणि अमेरिकेचा तेल पुरवठा खंडित करून टाकला. यालाच 1973 चा ऑईल एन्बार्गो असे म्हणतात.

एव्हाना अरबस्तानच्या आजूबाजूच्या देशांमध्येही खनीजतेल मिळू लागल्याने अरबांनी संघटितरित्या ओपेकची स्थापना केली. सर्वांनी मिळून ऑईल एम्बार्गो लावल्यामुळे अमेरिकेमध्ये प्रचंड तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला. युरोपमध्ये सुद्धा हाहाकार माजला. राष्ट्रपती निक्सन यांचे सायकलवर ओव्हल कार्यालयात जातानाचे चित्रही प्रसिद्ध झाले. मात्र लवकरच कावेबाज अमेरिकेने भोळ्याभाबड्या अरबांना आपलेसे करण्यासाठी त्यांच्यासमोर एक प्रस्ताव मांडला. याच प्रस्तावाचे रूपांतर 8 जून 1974 साली पेट्रो डॉलर करारामध्ये झाले. या कराराचे दोन वैशिष्ट्ये होते. एक म्हणजे- त्यांनी सऊदी अरबला आपले तेल जगामध्ये कोणालाही विकतांना फक्त डॉलरमध्येच विकावे अशी गळ घातली. डॉलरचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व पाहता अरबांनी ही अट आनंदाने मान्य केली. दूसरे वैशिष्ट्ये म्हणजे,  अमेरिकेने सऊदी अरबच्या संरक्षणाची जबाबदारी स्वतःवर घेतली. इजराईलसह कोणीही सऊदी भूमीवर आक्रमण करणार नाही आणि केल्यास त्यापासून संरक्षण करण्याची जबाबदारी अमेरिकेने स्विकारली. अरबांनी या दोन्ही अटी आनंदाने मान्य केल्या. सऊदी अरबचे तत्कालीन तेलमंत्री अली जकी यमनी जे ओपेकचेही सचिव होते त्यांच्यात आणि अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री हेनरी किसींजर यांच्यामध्ये हा करार झाला. या कराराचा लाभ सऊदी अरब आणि इतर खाडीच्या देशांना तर झालाच झाला मात्र त्यांच्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त लाभ अमेरिका आणि युरोपला झाला. सऊदी अरबमध्ये वापरून शिल्लक राहिलेले डॉलर पुन्हा अमेरिकेच्या ट्रेझरी बाँड (राष्ट्रीय रोख्यां) मध्ये गुंतविण्यासाठी अमेरिकेने अरबी शासकांना राजी केले. यामुळे खनीज तेलासोबत अतिरिक्त डॉलरचा पुन्हा पुरवठा अमेरिकेकडे सूरू झाला आणि त्याच्या प्रगतीला हा अधिकचा हातभार लागला. त्यामुळे अमेरिका आणि युरोपच्या दैदीप्यमान प्रगतीमध्ये खाडी देशातील तेलाची प्रमुख भूमिका राहिली. 1971 पर्यंत डॉलर छापतांना तेवढ्याच मुल्याचे सोने अमेरिकेला राखीव ठेवावे लागत होेते. पेट्रो डॉलर करारानंतर अमेरिकेने कागदी डॉलर छापण्यास सुरूवात केली आणि सोने राखीव ठेवण्याची प्रथा बंद केली. एव्हाना तेलाची प्रतिष्ठा एवढी वाढली होती की, सोनं न ठेवल्यावर सुद्धा या करारामुळे डॉलरचे मुल्य कमी झाले नाही. उलट ते वाढतच गेले. जगभरात ज्यांनाही खाडीच्या देशातून तेल खरेदी घ्यायचे असेल त्यांना आपल्या गंगाजळीत डॉलर गोळा करून ठेवणे गरजेचे बनले. त्यामुळे सगळ्या जगातून डॉलरची मागणी वाढली आणि अमेरिकेने कागदी नोटा छापून ती पूर्ण केली. आजही अमेरिकेमध्ये जेवढे डॉलर आहेत त्यापेक्षा जास्त डॉलर जगाच्या इतर देशात आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. 

9 जून 2024 रोजी हा करार संपला आणि सऊदी क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी या कराराला मुदतवाढ दिली नाही. उलट त्यांनी डॉलरसह चीनचे युआन, युरोपचे युरो आणि जापानच्या येनमध्ये तेल विक्री करण्यास मान्यता दिली. एवढे मोठे धाडस प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी चीनच्या भरोशावर केले, हे उघड आहे. कारण चीनने सऊदी अरब आणि इराणचे जुने वैर संपवून दोघांमध्ये समेट घडवून आणला. सऊदीच्या आरामको या तेल कंपनीने चीनमध्ये मोठी रिफायनरी स्थापन करण्यास परवानगी दिली. यावरून स्पष्ट होते की, चीनने सऊदी अरबाला सैन्य सुरक्षेची सुद्धा हमी दिली असणार. कारण अमेरिकेचे सुरक्षाछत्र या कराराच्या संपण्यामुळे संपुष्टात आल्यावर इजराईल मार्फत अमेरिका ओपेक देशांवर सुद्धा हल्ला घडवून आणू शकतो. त्यावेळेस चीनच्या मदतीशिवाय स्वतःचे संरक्षण इजराईल, म्हणजेच पर्यायाने अमेरिकेकडून कसे होणार? निश्चितच चीनने यासंबंधी ठोस आश्वासन दिल्याशिवाय क्राऊन प्रिन्स एवढे मोठे धाडस करणार नाही. 

2016 पर्यंत अमेरिका खनीज तेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर झाला असून, उलट त्याने निर्यातीला परवानगी दिलेली आहे. युरोपमध्ये अमेरिकेचे तेल मिळत आहे. युक्रेन युद्धानंतर रशियाचे तेल बंद झाल्यावर युरोपने अमेरिकेकडून तेल खरेदी करण्यास सुरूवात केली आहे. सऊदी अरबचे सात सुुलतान आणि अमेरिकेचे 15 राष्ट्राध्यक्ष होवून गेल्यावर सुद्धा हा करार संपुष्टात आला नव्हता तो आता आला आहे. 

हा करार संपल्याचे परिणाम

हा करार संपल्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे समीकरण बदलेल यात शंका नाही. डॉलरचे महत्त्व संपणार जरी नसले तरी कमी मात्र नक्कीच होईल. अमेरिकेकडून आशियाई देशांना तेल खरेदी करणे भौगोलिक अंतरामुळे महाग पडेल म्हणून एशियाइ देशांना खाडी देशातूनच तेल घेणेच परवडणारे आहे. एशियामधील गरजवंतांमध्ये चीन सर्वात मोठा देश आहे. त्याला एकट्यालाच वर्षाला इतके तेल लागते की, बाकी एशियन देशांना तेवढे लागत नसावे. चीन नंतर भारत हा दूसरा मोठा देश आहे ज्याला अमेरिकेतून नव्हे तर खाडीच्या देशातून तेल आयात करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडेल. 

आता पेट्रो-डॉलर करार संपल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या जगाची दोन भागात विभागणी झालेली आहे. पश्चिमेकडील देश तेलाकरिता डॉलर आणि अमेरिकेवर अवलंबून राहतील. तर पुर्वेकडील एशिया, आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया खंडातील देश तेलासाठी खाडीच्या देशावर अवलंबून राहतील. भविष्यात पश्चिमेचे नेतृत्व अमेरिका तर पुर्वेचे नेतृत्व चीन करेल हे ओघाने आलेच.

- एम. आय. शेख 

लातूर

सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीला लागणार लगाम!

कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांची विरोधी पक्षनेता म्हणून निवड झाली. त्यांच्या निवडीचे सर्वस्तरातून स्वागत होत आहे. त्यांच्यासारख्या स्वच्छ प्रतिमेचा विरोधी पक्षनेता होणे काळाची गरज होती. राहुल गांधी यांनी पायी भारत जोडो यात्रा आणि भारत न्याय यात्रा काढून जनमान्यांच्या प्रश्नांना जाणून त्या सोडविण्याचे आश्वासन त्यांनी जनतेला दिले. त्यावर जनतेने विश्वास ठेवला आणि परिस्थिती विपरीत असतांना, निवडणूक आयोग पक्षपाती असतांना, धार्मिक उन्माद चोहीकडे पसरलेला असतांना, 400 पार घोषणेचा पार धुव्वा उडवत देशाच्या सुजान जनतेने राहुल गांधींवर विश्वास टाकला आणि आज ते प्रतीपंतप्रधान अर्थात संसदेतील विरोधी पक्षनेते बनले आहेत. देशाच्या लोकशाहीसाठी ही अत्यंत चांगली घटना आहे. 

राहुल गांधी एक सुशिक्षित विरोधी पक्षनेते असल्याने भारतीय संविधानाची रक्षा आणि लोकशाहीला मजबूत करतील, अशी अपेक्षा देशभरातील नागरिक व्यक्त करीत आहेत. त्याची प्रचिती राहुल गांधी यांनी नीटमध्ये झालेल्या घोटाळ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आणून दिली. केंद्र सरकारला नाविलाजाने यासंबंधी चौकशीचे सीबीआयला आदेश द्यावे लागले. राहुल गांधी यांचा विरोधी पक्षनेते म्हणून देशातील सर्वच महत्त्वाच्या संस्थांपर्यंत थेट पोहोच असेल. त्यांचे पद कॅबिनेट मंत्रीदर्जाचे असून, विरोधी पक्षनेता म्हणून ईडी, सीबीआय केंद्रीय माहिती आयोग, केंद्रीय दक्षता आयोग, लोकपाल, निवडणूक आयुक्त, मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष या सर्वांच्या निवडीमध्ये समावेश झालेला आहे. तसेच महत्त्वाच्या संसदीय समितींवर ते बायडिफॉल्ट सदस्य असल्यामुळे संसदीय समित्यांना सुद्धा आता बेलगामपणे काम करता येणार नाही. त्यामुळे मागच्या दहा वर्षांत या शासकीय संस्थांच्या नियुक्तीमध्ये ज्याप्रमाणे मनमानी केली गेली आणि ज्याप्रमाणे शासकीय संस्थांचा गैरवापर झाला त्याला आता निश्चितच चाप बसणार आहे. कोणतेही कायदे अथवा एकतर्फी निर्णय केंद्र शासनाला घेता येणार नाहीत किंवा अडाणीला आता राष्ट्रीय संपत्तीची खिरापत वाटता येणार नाही. ज्याप्रमाणे शासकीय कंपन्यांचे खाजगीकरण, त्यांची अल्पदरात विक्री यापूर्वी झाली ती आता होवू शकणार नाही त्याला आळा बसेल, अशी भावना जनमाणसांतून व्यक्त होत आहे.   

विरोधी पक्ष यंदा मजबूत असल्याने भारताची प्रगती न्याय भावनेने होण्यास मदत होईल. इंडिया आघाडिचे संख्याबळ 240 असल्यानेही सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश लागणार आहे. 

गांधी घराण्यातील तीसरे सदस्य 

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची विरोधकांनी एकमताने 18व्या लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी (ङशरवशीेष जििेीळींळेप) निवड केली आहे. हे पद भूषवणारे राहुल गांधी, हे गांधी कुटुंबातील तिसरे सदस्य आहेत. यापूर्वी राजीव गांधी (1989-90) आणि सोनिया गांधी (1999-2004) यांनी हे पद भूषवले होते. विरोधी पक्षनेता हा साहजिकच पंतप्रधानपदाचा दावेदार मानला जातो.  

अधिकार आणि कर्तव्ये

विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधींना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा मिळणार आहे. त्यांचे शासकीय सचिवालयात कार्यालय असेल. पगार आणि भत्त्यांसह त्यांना दरमहा अंदाजे 3.25 लाख रुपये मिळतील. 

विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी आता लोकपाल, सीबीआय प्रमुख, मुख्य निवडणूक आयुक्त आदी महत्त्वाच्या नियुक्त्यांसाठी पॅनेलवर असतील. त्याचप्रमाणे, उतउ, केंद्रीय माहिती आयोग आणि छकठउ प्रमुखांच्या निवडीशी संबंधित पॅनेलचे सदस्य देखील असतील. पंतप्रधान हे अशा सर्व पॅनेलचे प्रमुख असतात.

- बशीर शेख

 विद्यार्थी, पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण

नीट पेपर लीक प्रकरणावरून सीबीआय, एटीएस, पोलिस दररोज नवनवीन खुलासे करत आहेत. 26 जूनपर्यंत 27 जणांना अटक करण्यात आली आहे. रॅकेटचे केंद्र बिहार, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र आहे. नेटकडून सर्वात मोठा हलगर्जीपणा यंदा नीट2024 मध्ये दिसून आला. याचा फटका देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांना बसला आहे. यामुळे रॅकेटच्या गळाला लागलेल्या काही हजार मुलांमुळे लाखो मुलांचे भवितव्य आजघडीला टांगणीला लागले आहे. त्यामुळे वैद्यकीय प्रवेशाबद्दल पालकांमध्ये चिंता दिसून येत आहे. सरकार नीटला नीट कधी करणार असा प्रश्न पालक, विद्यार्थी उपस्थित करत आहेत.  

अपयशाने खचलेल्या अथवा दोनदा परीक्षा देऊनही अपेक्षित यश न मिळालेल्या पालकांचा शोध घेऊन त्यांना गंडविणाऱ्या महाभागांची टोळी निर्माण झाली आहे. त्यात जे आमिषाला बळी पडले असतील, तेही चुकलेच. कठोरपणे यंत्रणा राबविण्याची ख्याती असलेली एनटीए 2024च्या परीक्षेत अपयशी ठरली. ज्या राज्यांमध्ये पेपरफुटीचे प्रकरण घडले, ज्यांना गुणांची खिरापत वाटली गेली त्यांना शिक्षा मिळेल नाही मिळायलाच पाहिजे. मात्र, जे मुख्य सूत्रधार आहेत, त्यांना विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचे मारेकरी ठरवून कायमचे कोठडीत पाठविले पाहिजे. नव्या पेपर लीक कायद्याने एक कोटीचा दंड आणि दहा वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा आहे. आता ज्या तऱ्हेने विद्यार्थ्यांची हेळसांड होत आहे, ते पाहून दहा वर्षांची शिक्षाही कमीच वाटते आहे. सर्वोच्च न्यायालयात नीट प्रकरणावर 8 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. सीबीआय दिल्ली टीम नीट पेपर लीक प्रकरणाचा तपास करत आहे. सीबीआयने दिल्लीतच गुन्हा दाखल केला आहे. पाटणा येथे आर्थिक गुन्हे युनिट ने तपास अहवाल, केस डायरी आणि पुरावे सीबीआयकडे सुपूर्द केले आहेत. तपास अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, नीट युजीची प्रश्नपत्रिका लीक झाली.  पैशासाठी की व्यवस्था उध्वस्त करण्याचा कट...

नीट पेपर लीक प्रकरणाने विविध प्रश्नांना जन्म दिला आहे. यामध्ये तपासाअंती अटक केले जात असलेल्या गुन्हेगारांकडून या गोष्टीचा शोध घेतला जावा की, ते पैशासाठी हे सगळे करीत होते अथवा एनटीएची पारदर्शक व्यवस्था उध्वस्त करून ही केंद्रीय स्तरावरील परीक्षाच रद्द करायची आहे. नीटच्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्तरावर सर्व   समाजघटकातील मुले वैद्यकीय परीक्षेत यश मिळवित आहेत. त्यामुळे काहीजणांना हे पहावतही नसेल. या प्रकरणाची सखोल चौकशीची मागणी सर्वस्तरातून होत आहे. 

ग्रेस गुणातील विद्यार्थी...

ग्रेस गुण मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षेला सामोरे जाणे किंवा मूळ गुण स्वीकारणे, हा पर्याय होता. एकूण 1563 पैकी 813 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली तर इतरांनी मूळ गुण स्वीकारले. आता त्यांचा 30 जूनला निकाल येईल आणि पुन्हा गुणवत्ता यादीचा क्रम बदलेल. सध्या झारखंड, बिहार, गुजरात येथे दाखल गुन्हे व तेथील प्रतिबंधित असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्याही येणाऱ्या निकालातून वगळली जाईल. मात्र, अजूनही सुरू असलेला तपास, महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांतील प्रकरणांचा निपटारा झाल्यानंतर आणखी काही विद्यार्थी प्रतिबंधित होतील. त्यामुळे सध्याचा तपास आणखी गतीने पूर्ण करून निकालाची अंतिम यादी समोर आली पाहिजे. अन् फेर परीक्षेचा मुद्दा असेलच तर त्याची घोषणा तत्पर करून विद्यार्थ्यांना दोन-तीन महिन्यांचा वेळ दिला पाहिजे. या सर्व मुद्द्यांवर खुलासा होत नाही आणि रोजच नवनवीन प्रकरणे समोर येत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी, पालकांची चिंता वाढत आहे. सरकारने परीक्षासंबंधी लवकर निर्णय घ्यावा.

- बशीर शेख

पॅलेस्टिनी निर्वासितांसाठी संयुक्त राष्ट्रांची मदत संस्था असलेल्या यूएनआरडब्ल्यूएला युद्धग्रस्त गाझामध्ये विनाअडथळा काम करण्याची परवानगी देण्यात यावी, असेही जी-7 आघाडीच्या औद्योगिक देशांच्या इटलीत नुकत्याच पार पडलेल्या तीन दिवसीय शिखर परिषदेच्या अंतिम निवेदनात म्हटले आहे.

पॅलेस्टिनी प्रदेशातील सर्वात मोठी नियोक्ता असलेल्या यूएनआरडब्ल्यूएने हमासच्या कारवायांकडे कानाडोळा केल्याचा आणि बंडखोर गटांना सक्रियपणे मदत केल्याचा आरोप इस्रायलने केला आहे. फ्रान्सच्या माजी परराष्ट्रमंत्री कॅथरीन कोलोना यांच्या नेतृत्वाखालील यूएनआरडब्ल्यूएच्या स्वतंत्र पुनरावलोकनात तटस्थतेशी संबंधित काही मुद्दे आढळले आहेत, परंतु इस्रायलने अद्याप आपल्या मुख्य आरोपांसाठी पुरावे दिलेले नाहीत.

अमेरिका, युनायटेड किंग्डम, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि जपानच्या नेत्यांनी गेल्या शुक्रवारी सांगितले     

की ते सहमत आहेत की यूएनआरडब्ल्यूए आणि इतर संयुक्त राष्ट्र संघटना आणि एजन्सीजचे वितरण नेटवर्क ज्यांना सर्वात जास्त गरज आहे त्यांना मदत पोहोचविण्यास पूर्णपणे सक्षम असणे महत्वाचे आहे.

या गटाने नुकत्याच झालेल्या नवीन पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाच्या मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेचे स्वागत केले  आहे कारण ते पश्चिम किनाऱ्यावर आणि संघर्षानंतर गाझामध्ये आपली जबाबदारी पार पाडण्यास सक्षम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणा हाती घेत आहे. युद्धोत्तर गाझाच्या प्रशासनात पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाने महत्त्वाची भूमिका बजावावी, अशी बहुतांश आंतरराष्ट्रीय समुदायाची इच्छा आहे, ज्याला सध्याचे इस्रायल सरकार नाकारते.

पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाच्या तातडीच्या वित्तीय गरजा लक्षात घेऊन इस्रायलने कर महसूल जाहीर करावा आणि इस्रायलने वेस्ट बँकमधील आर्थिक परिस्थिती आणखी बिघडू नये म्हणून इतर उपाय काढून टाकावेत किंवा शिथिल करावेत अशी मागणी जी-7 ने इस्रायलला केली आहे.

पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाला कमकुवत करणारी कृत्ये थांबली पाहिजेत, ज्यात इस्रायल सरकारकडून मंजुरीचा महसूल रोखणे समाविष्ट आहे, असे जी-7 च्या गेल्या शुक्रवारच्या पत्रकात म्हटले आहे. पश्चिम किनारपट्टीमध्ये आर्थिक स्थैर्य राखणे प्रादेशिक सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहे.

हमास-इस्रायल युद्धात नागरी बळींच्या अस्वीकार्य संख्येबद्दल जी-7 च्या निवेदनात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. हमाससंचालित गाझाच्या आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले की, आतापर्यंत झालेल्या संघर्षात गाझाखोऱ्यातील 37,000 हून अधिक लोक ठार झाले आहेत किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्याचे मानले जात आहे. या आकडेवारीची पडताळणी करता येत नाही.

जी-7 नेत्यांनी इस्रायलला पट्टीच्या दक्षिणेकडील रफाह शहरात मोठ्या हल्ल्यापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. हमासचा नायनाट करण्यासाठी अशी कारवाई आवश्यक असल्याचा दावा इस्रायलने केला आहे.

लेबनॉनच्या सीमेवर इस्रायल आणि इराणचे प्रॉक्सी हिजबुल्लाह यांच्यात सुरू असलेल्या लढाईबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. जी-7 च्या नेत्याने अधिक तणाव वाढू नये म्हणून सर्व संबंधित घटकांनी संयम बाळगावा असे आवाहन केले.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आलेली सध्याची आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आज जगाला भेडसावत असलेल्या अनेक आव्हानांना आणि समस्यांना तोंड देण्यासाठी धडपडत आहे. एका विशिष्ट राष्ट्रांच्या हितसंबंधांनी आणि इच्छेने प्रेरित होऊन ते संघर्षाला खतपाणी घालत आहे आणि जगभरातील शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धीमध्ये अडथळा आणत आहे.

नव्वदच्या दशकात शीतयुद्ध संपल्यानंतर जगाने एका नव्या उलथापालथीच्या युगात प्रवेश केला आहे, ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर शांतता आणि स्थैर्यासाठी नव्या आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. आधुनिक युगात प्रादेशिक आणि जागतिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर सहकार्याची आवश्यकता आहे, समस्या सोडविण्यात जागतिक घटकांचा अधिक सहभाग आहे. तथापि, युक्रेन-रशिया युद्ध, इस्रायलचे पॅलेस्टाईनवरील हल्ले आणि इतर असंख्य संघर्ष प्रादेशिक समस्या सोडविण्यात आंतरराष्ट्रीय घटकांची अकार्यक्षमता आणि तोडगा काढण्याच्या त्यांच्या निर्धाराचा अभाव अधोरेखित करतात.

आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा जागतिक प्रभाव कमी होत चालला आहे. कारण शतकाच्या अखेरीस उदयास आलेल्या बहुध्रुवीय आधुनिक जगाचे स्वरूप ओळखण्यात या संघटना अपयशी ठरल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था केवळ काही महासत्ता आणि त्यांच्या राजकीय व वैचारिक चिंतेमुळे आकाराला येऊ शकत नाही, हे मान्य करणे गरजेचे आहे. अशा जागतिक व्यवस्थेची कल्पना करणे अशक्य आहे ज्यात इतर देशांचे आणि लोकांचे शोषण करण्याच्या किंमतीवर विशिष्ट शक्तींच्या हितसंबंधांना आणि फायद्यांना प्राधान्य दिले जाते.

आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी आणि त्यांच्यावर प्रभुत्व असलेल्या देशांनी हे वास्तव ओळखून त्यानुसार आपली रणनीती आखली पाहिजे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जी जागतिक व्यवस्था उभी राहिली ती मोडकळीस येण्याच्या मार्गावर आहे, त्यामुळे आधुनिक युगाशी सुसंगत अशी व्यवस्था निर्माण करणे अशक्य वाटते. आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी, उपक्रमांनी सध्याच्या युगाच्या गरजांशी सुसंगत अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी तत्परतेने स्वीकारणे महत्त्वाचे आहे.

एक आंतरराष्ट्रीय संघटना म्हणून, जी-7 हा सात देशांचा एक गट आहे जो समान मूल्ये आणि तत्त्वे सामायिक करतो आणि जागतिक स्तरावर स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि मानवी हक्कांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करतो. अलीकडची आंतरराष्ट्रीय संकटे आणि संघर्ष लक्षात घेता, जी-7 च्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याच्या कामगिरीचा पुनर्विचार आणि चर्चा करणे आवश्यक आहे आणि त्याचे निर्णय आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर कसे प्राप्त झाले आहेत.

जी-7 ला बंधनकारक निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, तथापि, सध्याच्या परिस्थितीत, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय संघटनांची कार्ये आणि कामकाज - जे बंधनकारक निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत - तपासले जात आहेत, तेव्हा जी-7 हे प्रश्न टाळू शकत नाही.

या वर्षीच्या शिखर परिषदेची थीम नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था म्हणून निश्चित करण्यात आली होती. तीन दिवस पार पडलेल्या या परिषदेत रशिया-युक्रेन युद्ध आणि मध्यपूर्वेतील संघर्षापासून ते अन्नसुरक्षा आणि स्थलांतरापर्यंतच्या सद्यकाळातील इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांसह नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या संरक्षणावर भर देण्यात आली.

शिखर परिषदेचा विषय अत्यंत योग्य होता कारण आजकाल काही राष्ट्रे सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेने बांधलेल्या आणि जपलेल्या नियम, निकष आणि मानकांचे खुलेआम उल्लंघन करीत आहेत.

हा विषय असूनही आजच्या जगात काही राष्ट्रे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेने स्वीकारलेल्या आणि तयार केलेल्या निकषांचे खुलेआम उल्लंघन करतात, हे दुर्दैवी वास्तव अधोरेखित करणे महत्त्वाचे आहे. इस्रायलने काही महिन्यांत गाझामध्ये हजारो निरपराध लोकांची कत्तल केली आहे आणि अखेरीस रफाहवरही बॉम्बहल्ला केला आहे.

गाझा आणि इतर शहरांमध्ये इस्रायलने केलेली कारवाई हा उघड युद्धगुन्हा आहे. इस्रायलला रोखण्याऐवजी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेने संरक्षण दिले आहे, या समजुतीला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळत आहे. सर्व कायदे, तत्त्वे आणि मूल्यांची अवहेलना करणाऱ्या इस्रायलच्या कारवायांना विरोध करण्यात आंतरराष्ट्रीय घटक, विशेषत: जी-7 देश अपयशी ठरले आहेत, हे नाकारता येणार नाही. इस्रायलने हजारो महिला आणि मुलांची कत्तल केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा अनेक महिने शस्त्रसंधीची बंधनकारक मागणी करण्यात अपयशी ठरली. जी-7 च्या नेत्यांना असे आवाहन करण्यासाठी वारंवार जनआंदोलने आणि विद्यापीठाच्या आवारात तरुणांचा जोरदार उठाव करावा लागला. इस्रायलच्या हल्ल्यांविरोधातील जागतिक आक्रोश आणि बंड हे इस्रायलला पाठिंबा देणाऱ्यांना अत्यंत लज्जेने स्मरणात ठेवले जाईल, याची आठवण करून देणारे आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी 31 मे रोजी मांडलेल्या शस्त्रसंधी योजनेला जी-7 नेत्यांनी आपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. मात्र, हे आवाहन आणि जी-7 कडून मिळालेला पाठिंबा इस्रायलला पॅलेस्टाईनविरोधातील युद्ध सुरू ठेवण्यापासून रोखू शकेल की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. जी-7 आणि इतर आंतरराष्ट्रीय देशांनी आणखी काही करणे अपेक्षित आहे आणि आवश्यक आहे. या व्यवस्थेची पुनर्रचना करणे आणि सत्ताधाऱ्यांच्या हितांपेक्षा शोषितांच्या हक्कांना प्राधान्य देणारी नवी चौकट प्रस्थापित करण्याच्या पद्धती आखणे आवश्यक आहे.

- शाहजहान मगदूम

तो समाज प्रगती करू शकत नाही जो आपल्या पाल्यांच्या शिक्षणावर कमी आणि विवाहावर जास्त खर्च करतो. आजकाल कर्ज काढून लोक वाढदिवस साजरा करताना दिसत आहेत. वाढदिवसाच्या उत्साहात लोक पैशाचा अपव्यय करत आहेत. 60 हजारांपर्यंत अनेकांचे हॉटेल्सचे बिल होताना पाहण्यात आले आहे. एवढ्या पैशातून तर एक दोन मुलांच्या वार्षिक शिक्षणाचा खर्च भागू शकतो. शरियतने फिजुल खर्ची आणि चुकीचा पायंडा पाडण्यास करण्यास मनाई केलेली आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजाने बर्थ डे सिलेब्रिशेन आणि विवाहावर अमाप खर्च करण्याचे टाळून शिक्षण आणि उद्योगावर लक्ष केंद्रीत करावे, असे आवाहन समाजमाध्यमावर दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. अब्दुल कदीर यांनी व्यक्त केले. 

डॉ. अब्दुल कदीर हे दूरदर्शी शिक्षणतज्ज्ञ आणि शाहीन एज्युकेशन फाऊंडेशनचे संस्थापक आहेत. त्यांनी एसईएफची स्थापना 1989 मध्ये केली. शाहीन एज्युकेशन फाउंडेशन अंतर्गत देशभरात विविध शाळा आणि महाविद्यालये चालविले जात आहेत. डॉ. कदीर म्हणाले की, मी मुंबईत गेलो असता एका ऑटोमध्ये बसलो. ड्रायव्हरशी बोलताना मी त्याला विचारले, बेटा तुम्ही ऑटो चालवित आहाता, काय परिस्थिती आहे तुमची. तो युवक उत्तरला, जेव्हा पदवीचे शिक्षण घेत होतो तेव्हा मोठ्या बहिणीचे लग्न होते. वडिलांचे पेन्शनचे सर्व - (उर्वरित पान 2 वर)

पैसे संपले होते. आणि जेव्हा काही उद्योग उभारावा असा मनात विचार आला होता त्यावेळेस लहान बहिणीचे लग्न झाले. यामध्ये आम्हाला घर विकावे लागले. त्यामुळे मला नगदीमध्ये घर चालविण्यासाठी एकच मार्ग सापडला आणि तो म्हणजे ऑटो. विवाहामध्ये फिजुल खर्ची झाल्यामुळे अनेक पालक कर्जबाजारी झाले आणि ते आज अनंत अडचणींचा सामना करीत आहेत. खरे तर समाजात विवाह एकदम सोपा झाला पाहिजे. प्रेषित सल्ल. यांचे वचन आहे की, सर्वोत्कृष्ट विवाह तो आहे ज्यामध्ये कमीत कमी खर्च झाला असावा. विवाहाला सोपा कराल तर नेकीमध्ये वाढ होईल आणि विवाहाला अवघड केलात तर पापाचे धनी व्हाल. ही गोष्ट समजली पाहिजे. मी देशभरातील विशेषतः मुस्लिम बांधवांना आवाहन करतो की, विवाहात सामील व्हा, मात्र विवाहात दिल्या जाणाऱ्या जेवणाचा बायकॉट करा. वलीमा करा आणि लग्नाला सोपे करा. लग्नात बडेजाव मिरविण्यापासून स्वतःला रोखा, फिजुल खर्ची टाळा, समाजातील गोर, गरीब घटकांकडे लक्ष द्या. लग्नातील जेवणाकडे देशातील 5 टक्के जरी लोकांनी याची सुरूवात केली तर हळूहळू ही प्रथा अगदी कमी होण्यास मदत होईल आणि जेवणासह इतर गोष्टींवरही होणारा विनासायास खर्च वाचेल. बरेच लोक म्हणतात आमच्याकडे ईश्वरकृपेने पैसा आहे. मित्रांनो! तुमच्याकडे कितीजरी पैसा असला तर तो खर्च कुठं, किती आणि कसा करावा यावे भान राखले पाहिजे. ईश्वराकडून याचीही तुम्हाला विचारपूस केली जाणार आहे. 

आपल्या संस्थेच्या उभारणीसंदर्भात डॉ. अब्दुल कदीर म्हणाले, दर्जेदार शिक्षण सर्वांना परवडणारे बनवण्याच्या आमचे ध्येय आहे. यासोबतच यशाची गाथा सुरू करण्यासाठी आणखी एक गोष्ट आहे ती म्हणजे बिदरचे जुने वैभव; पुन्हा एकदा शिक्षणाचे ठिकाण म्हणून पुनरुज्जीवित करण्याची आमची वचनबद्धता आहे. बीदर हा ऐतिहासिकदृष्ट्या समृद्ध जिल्हा आहे. 1472 मध्ये महमूद गवान यांनी उभारलेल्या मदरशात दोन शतके जगभरातील विद्यार्थी बीदरला येत असत. ते दिवस होते जेव्हा बिदर शिक्षणाच्या शिखरावर होते. शिक्षणाचे प्रमुख केंद्र म्हणून बीदरकडे पाहिले जाते. आज आम्ही जागतिक दर्जाचे शिक्षण देऊन बीदरला शिक्षणातील गतवैभव बनवू इच्छित असल्याचे डॉ. अब्दुल कदीर म्हणाले.

जेव्हा मी माझा धाकटा भाऊ अब्दुल हन्नानसाठी दर्जेदार शिक्षण केंद्र शोधत होतो तेव्हा बीदर आणि आजूबाजूला मला एकही मानक शैक्षणिक संस्था सापडली नाही म्हणून माझा शोध निरर्थक ठरला. हाच तो टर्निंग पॉईंट होता ज्याने मला आखाती देशांतील अभियंता म्हणून माझ्या भरभराटीची कारकीर्द सोडून शैक्षणिक उद्योजक बनण्यास प्रवृत्त केले. माफक संसाधने, अल्लाहवरील दृढ विश्वास आणि उच्च दर्जाच्या सुविधा देणारे जागतिक दर्जाचे शैक्षणिक केंद्र बनवण्याची भक्कम दृष्टी हेच माझे भांडवल होते. ज्ञानसंपत्तीने समृद्ध आणि अल्लामा इक्बाल यांच्या तत्त्वज्ञानाचा सतत पाठपुरावा करणाऱ्या या भव्य शाहीन कुटुंबाकडे पाहून आज आपल्या सर्वांना आनंद वाटेल, असेही डॉ. कदीर म्हणाले.’’ शिक्षण घेणे प्रत्येक स्त्री-पुरूषाचे कर्तव्य आहे. सध्या शाळेचे प्रवेश सुरू आहेत. आपल्या कुटुंबात व आपण राहत असलेल्या परिसरात कोणीही शाळेविना राहू नये, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. नैतिक, व्यावसायिक शिक्षणानेच माणसाचा सर्वांगीण विकास होवू शकतो. त्यामुळे प्रत्येक पालकाचे कर्तव्य आहे की आपल्या पाल्यांना चांगले शिक्षण देवून दर्जेदार नागरिक घडवावे.