सरकारच्या नव्या हज धोरणात आमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. सरकारी कोट्यातून जाणाऱ्यांसाठी हज कोटा ७० टक्के आणि खाजगी गटांसाठी २० टक्के असा पुन्हा निश्चित करण्यात आला आहे. मागील वर्षांत तो अनुक्रमे ७०टक्के आणि ३०टक्के होता. सौदी सरकारने या वर्षी भारतीयांना दिलेल्या १,७०,०२५ लोकांपैकी १,४०,००० हून अधिक लोक सरकारच्या माध्यमातून हज करू शकतात.
हज कमिटी ऑफ इंडिया (HCOI) चे सदस्य एजाज हुसैन म्हणाले की, 'भारत सरकारने हज २०२३ साठी सौदी अरेबियासोबत द्विपक्षीय करार केला आहे. यावर्षी भारतातून १,७०,०२५ यात्रेकरु हज करणार आहेत. कोरोना महामारीमुळे (Corona Epidemic) गेल्या दोन वर्षांपासून हज यात्रेला जाणाऱ्या यात्रेकरुंच्या संख्येत घट झाली होती.'
आणखी एक बदल म्हणजे व्हीआयपी कोटा वगळण्यात आला आहे. यात्रेकरूंना बॅग, सूटकेस आणि छत्री सारख्या वस्तूंसाठी शुल्क आकारले जाणार नाही. हज धोरणात बदल करून प्रत्येक यात्रेकरूला ५०,००० रुपये मिळणार आहेत. त्यात १० हजाररुपयांची कपात होईल, असा दावा अल्पसंख्याक मंत्रालयाने केला आहे. या धोरणातील उदारता सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी असली तरी यात्रेकरूंसाठी एक मोठे वरदान आहे. इतकेच नाही तर ४५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची कोणतीही महिला आता एकटी हजसाठी अर्ज करू शकते. पूर्वीचे नियम मागे घेतले आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या नवीन धोरणाचे सर्वत्र स्वागत करण्यात येत आहे. तसेच यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
केंद्र सरकारने हज यात्रेकरूंसाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हज धोरणात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. नव्या हज पॉलिसीनुसार यावर्षी हजला जाणारे लोक मोफत अर्ज करू शकतात. म्हणजे अर्ज करण्यासाठी त्यांच्याकडून कोणतेही शुल्क घेतले जाणार नाही. यापूर्वी अर्जसाठी ४०० रुपये दर आकारला जात होता. त्याचबरोबर यंदा हज यात्रेकरूंना जवळपास ५० हजारांपर्यंत सूट दिली जाईल.
केंद्रीय हज समितीचे अध्यक्ष ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी यांनी सोमवारी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अर्ज मोफत करण्यात आल्याचे सांगितले असले तरी हज समितीने जारी केलेल्या धोरणात त्याबाबत काहीही नमूद केलेले नाही. राज्य हज समितीच्या केंद्रांनीही असे कोणतेही निर्देश मिळाले नसल्याचे म्हटले आहे. केंद्रीय हज समिती आणि राज्य हज समितीच्या कामकाजासाठी चा निधी हा प्रामुख्याने हज अर्ज शुल्क आहे. तो बंद केल्यास ऑपरेशनचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारला करावा लागणार आहे. आर्थिक अडचणींशी झगडणाऱ्या केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ही अपेक्षा करता येणार नाही. अशा परिस्थितीत अर्ज शुल्क माफ होण्याची शक्यता नसल्याचे हज समितीच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
अर्ज शुल्क माफ न केल्यास प्रत्येक वेळी अनेकवेळा अर्ज केल्यावर शुल्क भरावे लागते, हा नियम रद्द करण्याची जोरदार मागणी होत आहे.
महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अर्जदारांची संख्या एवढी जास्त आहे की, हजयात्रेसाठी अर्ज करण्यासाठी तीन, चार किंवा पाच वर्षे लागतात. अशा लोकांच्या पहिल्या वर्षाच्या अर्जांचा पुढील वर्षासाठी विचार केला जाणार नाही. दरवर्षी नवीन अर्ज सादर करावा लागतो व प्रत्येक वेळी रु. ४००/- अर्ज शुल्क भरावे लागते.हा पूर्णपणे अन्यायकारक नियम आहे.अर्जदारांच्या पहिल्या वर्षाच्या अर्जात परवानगी न मिळाल्यास पुढील अर्जांसाठी शुल्क माफ करावे किंवा ज्यांना मान्यता मिळाली नाही त्यांना शुल्क परत करण्याची तरतूद करावी.
व्हीआयपी कोटा रद्द करणे कौतुकास्पद आहे. हा निर्णय व्हीआयपी संस्कृती संपवण्याच्या केंद्राच्या धोरणाचा एक भाग असून त्याला राज्यहज समित्यांचा पाठिंबा असल्याचे अल्पसंख्याक राज्यमंत्री स्मृती इराणी यांनी सांगितले. व्हीआयपी कोटा उच्च घटनात्मक दर्जा असलेल्या, अल्पसंख्याक मंत्रालयातील आणि हज समितीशी संबंधित लोकांसाठी राखीव आहे. या प्रवर्गासाठी एकूण ५०० जागा देण्यात आल्या होत्या. राष्ट्रपती कोट्यात १०० जागा, उपराष्ट्रपती व पंतप्रधान कोट्यात प्रत्येकी ७५ जागा आणि हज समितीमार्फत २०० जागा होत्या. यूपीए सरकारच्या काळात हे लागू झाले. विशेष कोटा रद्द झाल्याने अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना आता अर्ज करून स्वखर्चाने हज यात्रा करावी लागणार आहे.
सौदी अरेबियाच्या हज आणि उमराह मंत्रालयाने यापूर्वीच जाहीर केले आहे की हज यात्रेकरूंची संख्या आणि वय निर्बंध हटवले जाणार आहेत. आता हज यात्रेकरूंना कोरोना महामारीच्या आधीप्रमाणेच हज यात्रा करता येणार आहे. २०१९ मध्ये सुमारे २.५ दशलक्ष लोकांनी तीर्थयात्रेत भाग घेतला होता. कोविड-१९ साथीच्या आजाराच्या प्रसारामुळे दोन वर्षांसाठी यात्रेकरूंची संख्या कमी करण्यात आली होती.
सौदी अरेबियाचे हज आणि उमराह मंत्री तौफिक अल-रबियाह म्हणाले, यावर्षी हज यात्रेकरूंची संख्या कोरोनाव्हायरसच्या पूर्वीसारखीच असेल. हज यात्रा ही दरवर्षी होणारा इस्लामिक धार्मिक कार्यक्रम आहे, जो यावर्षी जून महिन्यात होणार आहे. ज्यांनी यापूर्वी तीर्थयात्रा केली नाही त्यांना यावर्षी नोंदणीसाठी प्राधान्य दिले जाईल.
२०१९ मध्ये सुमारे २.५ दशलक्ष लोकांनी हज यात्रा केली. कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे गेल्या दोन वर्षांत ही संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. २०२२ मध्ये, सौदी अरेबियाने १८ ते ६५ वयोगटातील सुमारे १० लाख परदेशी यात्रेकरूंना प्रवेश प्रतिबंधित केला. २०१९ मध्ये सुमारे २५ लाख लोकांनी हज यात्रा केली होती. पुढील दोन वर्षांत, कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारामुळे हज यात्रेकरूंची संख्या मर्यादित होती. यादरम्यान केवळ ६५ वर्षांपर्यंतचे लोकच हज यात्रेला जाऊ शकत होते. तर २०२२ मध्ये सुमारे ९ लाख यात्रेकरू हज करण्यासाठी पोहोचले होते, त्यापैकी ७ लाख ८० हजार परदेशी होते.
अलीकडेच अल-राबियाह यांनी सांगितले की आता लोक ऑनलाइन हजसाठी अर्ज करू शकतील. १५ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. यासाठी जुलैच्या मध्यापर्यंत प्रवाशांकडे वैध राष्ट्रीय किंवा रहिवासी ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे. यासोबतच धार्मिक स्थळी पोहोचण्याच्या १० दिवस आधी कोरोना आणि फ्लूचे लसीकरण प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. हज यात्रेकरू हज मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर जाऊन थेट अर्ज करू शकतात. एकच मोबाईल नंबर एकापेक्षा जास्त अर्जासाठी वापरू नये असे सांगण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य हज समितीमार्फत यावर्षी राज्यातून जवळपास ११ हजार भाविक हजला जाणार आहेत. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात मराठवाड्यातील भाविक हजला रवाना होण्याची शक्यता असून भाविकांसाठी मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर येथून थेट विमानाची सुविधा आहे.
महाराष्ट्र राज्य हज समितीकडे इच्छुक भाविकांचे अर्ज आल्यानंतर त्यांची सोडत काढण्यात आली होती. त्यानंतर ११ हजारांपेक्षा जास्त भाविक महाराष्ट्रातून हजला जाणार आहेत. हजला जाणाऱ्या भाविकांसाठी आता कोणत्या एअरपोर्टवरून जायचे यासाठी पर्याय देण्यात आलेले आहेत. मराठवाड्यातील नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर या जिल्ह्यांतील भाविकांना हैदराबाद आणि मुंबई विमानतळ, तर जालना, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद आणि नगर येथील भाविकांसाठी औरंगाबाद आणि मुंबई अशा दोन विमानतळांचे पर्याय आहेत. यामध्ये बहुतांश जण हे मुंबई विमानतळाचा पर्याय निवडताना दिसत आहेत.
- शाहजहान मगदुम
