Weekly Shodhan

काँग्रेस पक्षाची ही भारत जोडो यात्रा कशासाठी आहे? असा प्रश्न बरेच लोक विचारत आहेत. गुलाम नबी आझाद यांनी तर असा सल्ला सुद्धा देऊन टाकला की पक्षाने अगोदर स्वतःला जोडावे आणि बाकीचे नंतर करावे. असेच सल्ले इतर नेते मग ते भाजपामधील असोत का काँग्रेसमधील किंवा बाहेरचे देत आहेत. तेव्हा नेमकी ही यात्रा कुणाला जोडण्यासाठी आहे हे लोकांना कळायला हवं. याचे स्पष्ट उत्तर काँग्रेस पक्षाचे मीडिया प्रभारी जयराम रमेश यांनी दिले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, ’’ही यात्रा विरोधी पक्षांना एकजुट करण्यासाठी काढलेली नाही तर काँग्रेसला बळकट करण्यासाठी काढलेली आहे. ते पुढे असे म्हणाले की, काँग्रेसला वगळता विरोधी पक्ष कधीही एकजुट होऊ शकत नाही. काँग्रेस मजबूत असेल तरच विरोधकांचीही भक्कम एकजुट होऊ शकते. जयराम रमेश यांनी सांगितले ते तथ्य आहे. प्रांतीय विरोधी पक्षांनी कधीन कधी भाजपाची साथ दिलेली आहे आणि असे करत असताना त्यांनी भाजपाला मजबूत तर केलेच त्याच बरोबर स्वतःचा नुकसान करून घेतले आहे.

महाराष्ट्राचे उदाहरण समोरच आहे. शिवसेनेने भाजपाला साथ दिली आणि त्याला प्रथम महाराष्ट्राची सत्ता शिवसेनेद्वारे मिळाली. त्यानंतर त्याच शिवसेनेचे भाजपाने काय हाल केले हे सर्वांसमोर आहे, ज्या राज्यात काँग्रेसने 50 वर्ष राज्य केले त्याचे ते राज्य शिवसेनेमुळे भाजपाला मिळाले आणि आता महाराष्ट्राच्या भूमीतच शिवसेनेला दफन करण्याची भाषा भाजपावाले उघडपणे करत आहेत. 2010 साली आताचे सेक्युलर नितीश कुमार यांनी भाजपा आघाडीत प्रवेश केला त्यावेळी बिहारमध्ये भाजपाला शून्य स्थान होते. नितीशकुमार यांच्या काळात भाजपाची बिहारमधील मतांची टक्केवारी 7.5 वरून एकदम 20 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. राष्ट्रीय स्तरावर भाजपाने सात टक्के मते 2005 साली मिळविली होती. ती सध्या 36 ट्नक्यापर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजे काँग्रेसच्या 18 टक्केच्या डबल ह्या संधीसाधू प्रांतीय पक्षांनी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे भाजपाची मदत केली आहे. नितीशकुमार यांच्या पक्षाने सीएए कायद्याला आपला पाठिंबा दिला. मायावती यांनी सुधारित युएपीए कायद्याला आपला पाठिंबा दिला. एवढेच नव्हे तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने राष्ट्रीय स्तरावर या कायद्याला आपला विरोध दर्शवला असला तर केरळ राज्यात हा कायदा जसाच्या तसा लागू केला. 

भाजपाने धर्मनिरपेक्षते आणि मुस्लिमांविरूद्ध भूमिका केंद्रस्थानी करून जे यश मिळविलेले आहे त्याच्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी काँग्रेसला मजबूत करण्यासाठी भारत जोडो यात्रेद्वारे करता येईल का? हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जेव्हा काँग्रेस सत्तेत होती त्यावेळी संघ परिवाराने भाजपाला सत्तेत आणण्यासाठी एक मोहिम चालविली होती. रामरथ यात्रेपासून याची सुरूवात झाली. त्याद्वारे भाजपाने मुस्लिम विरोधी वातावरण तयार केले. काँग्रेसने स्वातंत्र्याचे आंदोलन चालविले. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले, हा जरी काँग्रेसचा वारसा असला तरी तरूण पिढीला मागील इतिहासाशी काही देणे घेणे नाही. हिंदू-मुस्लिम एकता की धर्मनिरपेक्षता याच्याशी देखील त्यांना काही देणं घेणं नाही. भाजपाने त्यांच्या धार्मिक भावना जागवल्या आणि साहजिकच तरूण पिढीला भाजपाचे आकर्षण वाटले. धर्माच्या मोहात जाऊन ते असे अडकले की बाहेर निघाल्यावर त्यांना मुस्लिमांच्या अत्याचाराला बळी पडण्याची भीती भाजपाने दाखवली. धर्मा व्यतिरिक्त भाजपाने तरूण पिढीला दूसरे कशाचेही आश्वासन दिले नव्हते. आर्थिक स्थिती, शिक्षण नोकऱ्या वगैरे निवडणुकीत वापरायचे शब्द होते. पण याचे वचन भाजपाने कधी दिले नव्हते. म्हणजे काँग्रेसच्या सेक्युलिरिझम विरूद्ध धर्मवाद एवढ्या एका कार्यक्रमावर भाजपाने भारतात आपले राजकीय जाळे इतके गुंतागुंतीचे विणले आहे की त्यातून बाहेर पडणे भाजपा समर्थकांना शक्यच राहिलेले नाही.

शिवाय, भाजपा सवर्णांचे राजकारण करत असतानाच बहुजनाला देखील आपल्याकडे आकर्षित करण्यात यशस्वी झाली आहे. काँग्रेस पक्ष देखील सवर्णांचे राजकारण करतो पण बहुजनांचे समर्थन त्याला लाभले नाही. मुस्लिम आणि दलित जातीशिवाय बहुजनांचा मोठा घटक कधीही काँग्रेसबरोबर आला नाही आणि पुढे येईल अशी चिन्हे नाहीत. कारण एकच काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वावर नेहमी सवर्णांचा दबदबा राहिलेला आहे. म्हणजे मुस्लिम आणि दलिताशिवाय काही प्रमाणात इतर सेक्युलर घटकांचय मतांच्या जोरावर काँग्रेसने सवर्णांना सत्तेची दारे बहाल केली होती. अशा स्थितीत केवळ भारत जोडो यात्रेद्वारे काँग्रसला शक्ती मिळणार नाही. त्यासाठी एक नवीन विचारधारा घेऊन भाजपाला आव्हान द्यावे लागेल. तसे भाजपाचे मुस्लिमविरोधी अभियान जास्त काळ टिकू शकणार नाही. स्वातंत्र्य मिळवून 75 वर्ष झालेत म्हणजे एक नवी पिढी सुद्धा ज्येष्ठ झाली आहे. 

75 वर्ष जुन्या विचार सरणीवर भविष्य घडवता येणार नाही. त्यासाठी नव्या विचारधारेच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा शोध घ्यावा लागेल. देशाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी यात्रा काढावी लागेल. फक्त जोडण्यासाठी नव्हे. जमेची गोष्ट अशी की भाजपाने एवढा खटाटोप करून सुद्धा राष्ट्रीय स्तरावर 36 टक्के मते  मिळविलेले नाहीत. उर्वरित 64 टक्केला काँग्रेसने आपले लक्ष्य केंद्रित करावे लागेल. 

इस्लाममध्ये एकीकडे अनैतिकतेला निषिद्ध केलेले आहे तर दुसरीकडे नैतिकतेचा अतिरेक करण्यासही मनाई केलेली आहे. त्यामुळे संसाराच्या सर्व जबाबदाऱ्या टाळून केवळ भक्तीमध्ये लीन होण्यास मनाई केलेली आहे तर पैसा-पैसा करत आध्यात्मिकतेकडे दुर्लक्ष करण्याची ही मनाई केलेली आहे. 

विज्ञानाची जशी-जशी प्रगती होत जाते तशी-तशी भौतिकता वाढते आणि इबादतींची जशी-जशी प्रगती होते तशी नैतिकता वाढते. यापैकी कुठली एक प्रगती उपयोगी नसते. जो समाज दोन्हीमध्ये प्रगती करतो तोच यशस्वी होतो. साधारणपणे लोक आपल्या नैतिक स्वास्थ्याची काळजी न घेता चंगळवादी जीवनाचा आस्वाद घेण्यामध्ये एवढे तल्लीन होऊन जातात की अनैतिक कृत्य करणे ही त्यांची दैनंदिन गरज होऊन जाते. त्याशिवाय ते जगू शकत नाहीत. त्यांच्या या दुष्कृत्यामुळे त्यांनाच नाही तर समाजाला सुद्धा नुकसान सहन करावे लागते. आत्मोन्नतीकडे लक्ष न देता शरीरोन्नतीकडे लक्ष दिल्यामुळे शरीर लठ्ठ होऊन जाते परंतु आत्मा कृष होऊन जातो, आजारी पडतो आणि शेवटी मरून जातो. असे आत्मा मेलेले लोक मग कुठलाही मोठा गुन्हा करण्यास मागे पुढे पाहत नाहीत आणि अशा लोकांच्या लक्षणीय वाढीमुळे समाजाचे एकूणच फार मोठे नुकसान होते, ज्याला शासन, प्रशासन, न्यायालय आणि कायदे कोणीही थांबू शकत नाही.

कुरआन नैतिकता आणि भौतिकता यांच्यातील संतुलन साधण्यासाठी तंतोतंत मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा संतुलित विकास व्हावा यासाठी मार्गदर्शन प्राप्त करावयाचे असल्यास तुम्हाला कुरआन वाचणे गरजेचे आहे. शिवाय कुरआन ज्ञान, प्रेरणा आणि शक्तीचे स्त्रोत आहे. या गोष्टीचा पुरावा हा आहे की, टोळ्या करून राहणारे, उंट राखणारे, सभ्य जगाशी संपर्क नसलेले, मागास अरबी बद्दू (ग्रामीण अरब) लोकांनी जेव्हा या ग्रंथावर श्रद्धा ठेवली तेव्हा त्यांच्यात एवढा आमूलाग्र बदल झाला की शंभर वर्षाच्या आत त्यांनी पृथ्वीतलावरील एक तृतीयांश भागावर आपले राज्य प्रस्थापित केले. ज्या जनसमुदायाला अशी अद्वितीय शक्ती प्राप्त करावयाची असेल त्यांनी कुरआन वाचले पाहिजे. यासाठी तुम्ही कुरआन वाचले पाहिजे.

वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयाने ज्ञानवापी मस्जिदीच्या आत शृंगारगौरी आणि इतर दृष्य-अदृष्य देवीदेवतांच्या पुजेचा अधिकार मिळवण्यासाठी जी याचिका कोर्टात काही महिलांनी दाखल केली होती, त्यावर आपला निर्णय देत असे म्हटले आहे की त्यांनी आपला अधिकार प्राप्त करण्यासाठी जी याचिका दाखल केली आहे ती सुनावणीयोग्य आहे.

बाबरी मस्जिदीचे प्रकरण जेव्हा चालू होते आणि त्या वेळी १९९१ साली लोकसभेद्वारे कायदा करण्यात आला होता की १५ ऑगस्ट १९४७ ला ज्या धर्मस्थळांचे जे स्वरुप होते त्यात काही बदल करता येणार नाहीत. मात्र या कायद्यातून बाबरी मस्जिदीचे प्रकरण वगळले गेले होते. कारण हा खटला हा कायद्या करण्यापूर्वीपासून चालू होता. मात्र यानंतर जी धर्मस्थळे ज्या ज्या धर्माची असतील त्यात काहीही बदल केला जाऊ शकत नाही. वाराणसी येथील जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी हा कायदा ज्ञानवापी मस्जिदीवर लागू होत नाही असा निष्कर्ष काळला आहे. त्याचे कारण देताना निकालात असे म्हटले आहे की हा वाद ज्ञानवापी मस्जिदीच्या मालकीचा नाही. १९९३ सालापर्यंत मस्जिद संकुलात शृंगारगौरीची पूजा होत होती. तो अधिकार बहाल करण्याचा आहे. मस्जिदचे स्वरूप बदलले जाणार नाही. आहे तसेच राहणार. म्हणून १९९१ सालचा धर्मस्थळांबाबतचा कायदा या प्रकरणात लागू होत नाही.

न्यायालयाने दिलेला तर्क योग्य की अयोग्य हा प्रश्न वेगळा. आधी मुळात १९९१ चा कायदा करण्यामागे काय उद्दिष्ट होते हे पाहणे गरजेचे आहे. बाबरी मस्जिद ज्या ठिकाणी बांधण्यात आली होती त्या ठिकाणी आधी राम मंदिर होते. ते मंदिर पाडून त्या जागी बाबरी मस्जिदीची उभारणी करण्यात आली असा वाद वर्षानुवर्षे नव्हे शतकानुशतके चालू होता. इंग्रजांनी हा वाद पेटवण्यासाठी कारस्थान रचले होते, याचे ऐतिहासिक पुरावे आहेत. बऱ्याच वर्षांचे हे प्रकरण १९९२ साली बाबरी मस्जिदीच्या विध्वंसाद्वारे संपून गेले, पण त्याच जागी राम मंदिर उभारण्यासाठी पुन्हा न्यायालयात जावे लागले. कोणताही पुरावा नसताना, कोणते मंदिर बाबरी मस्जिदच्या खाली नव्हते, राम मंदिराचा कसलाही पुरवा नव्हता हे सर्व मान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयच राम मंदिराच्या बाजूने दिला.

आता ज्ञानवापी मस्जिदीचे प्रकरण आहे आधी तेथे पूजा करण्याची अनुमती न्यायालयाद्वारे दिली जाईल, पुन्हा काही वर्षांनी ज्ञानवापीवर ताबा मिळवण्याच्या हालचाली सुरू होतील. पुन्हा ते प्रकरण एका न्यायाल यातून दुसऱ्या-तिसऱ्या न्यायालयात जात राहील. निकाल लागेपर्यंत धार्मिक कलह निर्माण होत राहणार. भाजपला या कलहांद्वारे राजकारण तापवण्याची संधी मिळत राहणार. शेवटी निर्णय बाबरी मस्जिदीपेक्षा वेगळा काय होणार आणि बाबरी मस्जिद ही शेवटची मस्जद नव्हती. ज्ञानवापीही शेवटची नसणार. त्या मस्जिदीत मंदिराचे अवशेष असल्याचे दावे होत राहणार. धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार. एका पक्षाचे आणि त्या धार्मिक भावनांवर न्यायप्रक्रियेतून उपचार होत राहणार. १९९१ चा कायदा ज्ञानवापी संदर्भात लागू होत नाही याचे कारण दिलेले असेल. दुसऱ्या मस्जिदीच्या संदर्भात देखील दुसरी कारणे शोधली जातील. म्हणजे मस्जिद-मंदिराचे हे कवित्व अबाधित चालू राहणार आहे, हे नक्की! २०२४ च्या सार्वत्रिक निवटणुकीसाठी आणखी एका मस्जिदीचे साहाय्य भाजपला लाभणार.

- सय्यद इफ्तेखार अहमद

संपादक, 

मो.: ९८२०१२१२०७

सध्या जी भारत जोडो यात्रा निघाली आहे त्याची जमेची बाजू अशी की 200 स्वयंसेवी संस्थांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिलेला आहे. ते काँग्रेस सोबत नसले तरी काँग्रेसच्या निमंत्रणावर त्यांनी या यात्रेविषयी बोलाविलेल्या बैठकीत हजर राहून आपला पाठिंबा दिला. त्याच बरोबरच देशातील 200 बुद्धिजीवींनी पत्र लिहून या यात्रेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. सुप्रसिद्ध निवडणूक विश्लेषक आणि शेतकरी संघटनेचे नेते योगेंद्र यादव यांनी तर संयुक्त किसान मोर्चाला आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि या यात्रेत सहभागी झाले आहेत. हेच ते यादव ज्यांनी 1999 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला मिळालेल्या पराभवावर टीका करताना म्हटले होते की, जर काँग्रेस पक्षाला निवडणुकाही नीट लढवता येत नसतील तर त्या पक्षाने मरण पावणे उचित राहील. तसे या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने भाजपाशी कोणता करार करून निवडणुका लढवल्या होत्या याबद्दल काही माहिती आलेली नाही अशा गोष्टी कधीच उघडह होत नसतात. 

काँग्रेस पक्षाची ही भारत जोडो यात्रा कशासाठी आहे? असा प्रश्न बरेच लोक विचारत आहेत. गुलाम नबी आझाद यांनी तर असा सल्ला सुद्धा देऊन टाकला की पक्षाने अगोदर स्वतःला जोडावे आणि बाकीचे नंतर करावे. असेच सल्ले इतर नेते मग ते भाजपामधील असोत का काँग्रेसमधील किंवा बाहेरचे देत आहेत. तेव्हा नेमकी ही यात्रा कुणाला जोडण्यासाठी आहे हे लोकांना कळायला हवं. याचे स्पष्ट उत्तर काँग्रेस पक्षाचे मीडिया प्रभारी जयराम रमेश यांनी दिले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, ’’ही यात्रा विरोधी पक्षांना एकजुट करण्यासाठी काढलेली नाही तर काँग्रेसला बळकट करण्यासाठी काढलेली आहे. ते पुढे असे म्हणाले की, काँग्रेसला वगळता विरोधी पक्ष कधीही एकजुट होऊ शकत नाही. काँग्रेस मजबूत असेल तरच विरोधकांचीही भक्कम एकजुट होऊ शकते. जयराम रमेश यांनी सांगितले ते तथ्य आहे. प्रांतीय विरोधी पक्षांनी कधीन कधी भाजपाची साथ दिलेली आहे आणि असे करत असताना त्यांनी भाजपाला मजबूत तर केलेच त्याच बरोबर स्वतःचा नुकसान करून घेतले आहे. महाराष्ट्राचे उदाहरण समोरच आहे. शिवसेनेने भाजपाला साथ दिली आणि त्याला प्रथम महाराष्ट्राची सत्ता शिवसेनेद्वारे मिळाली. त्यानंतर त्याच शिवसेनेचे भाजपाने काय हाल केले हे सर्वांसमोर आहे, ज्या राज्यात काँग्रेसने 50 वर्ष राज्य केले त्याचे ते राज्य शिवसेनेमुळे भाजपाला मिळाले आणि आता महाराष्ट्राच्या भूमीतच शिवसेनेला दफन करण्याची भाषा भाजपावाले उघडपणे करत आहेत. 2010 साली आताचे सेक्युलर नितीश कुमार यांनी भाजपा आघाडीत प्रवेश केला त्यावेळी बिहारमध्ये भाजपाला शून्य स्थान होते. नितीशकुमार यांच्या काळात भाजपाची बिहारमधील मतांची टक्केवारी 7.5 वरून एकदम 20 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. राष्ट्रीय स्तरावर भाजपाने सात टक्के मते 2005 साली मिळविली होती. ती सध्या 36 ट्नक्यापर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजे काँग्रेसच्या 18 टक्केच्या डबल ह्या संधीसाधू प्रांतीय पक्षांनी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे भाजपाची मदत केली आहे. नितीशकुमार यांच्या पक्षाने सीएए कायद्याला आपला पाठिंबा दिला. मायावती यांनी सुधारित युएपीए कायद्याला आपला पाठिंबा दिला. एवढेच नव्हे तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने राष्ट्रीय स्तरावर या कायद्याला आपला विरोध दर्शवला असला तर केरळ राज्यात हा कायदा जसाच्या तसा लागू केला. 

भाजपाने धर्मनिरपेक्षते आणि मुस्लिमांविरूद्ध भूमिका केंद्रस्थानी करून जे यश मिळविलेले आहे त्याच्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी काँग्रेसला मजबूत करण्यासाठी भारत जोडो यात्रेद्वारे करता येईल का? हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जेव्हा काँग्रेस सत्तेत होती त्यावेळी संघ परिवाराने भाजपाला सत्तेत आणण्यासाठी एक मोहिम चालविली होती. रामरथ यात्रेपासून याची सुरूवात झाली. त्याद्वारे भाजपाने मुस्लिम विरोधी वातावरण तयार केले. काँग्रेसने स्वातंत्र्याचे आंदोलन चालविले. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले, हा जरी काँग्रेसचा वारसा असला तरी तरूण पिढीला मागील इतिहासाशी काही देणे घेणे नाही. हिंदू-मुस्लिम एकता की धर्मनिरपेक्षता याच्याशी देखील त्यांना काही देणं घेणं नाही. भाजपाने त्यांच्या धार्मिक भावना जागवल्या आणि साहजिकच तरूण पिढीला भाजपाचे आकर्षण वाटले. धर्माच्या मोहात जाऊन ते असे अडकले की बाहेर निघाल्यावर त्यांना मुस्लिमांच्या अत्याचाराला बळी पडण्याची भीती भाजपाने दाखवली. धर्मा व्यतिरिक्त भाजपाने तरूण पिढीला दूसरे कशाचेही आश्वासन दिले नव्हते. आर्थिक स्थिती, शिक्षण नोकऱ्या वगैरे निवडणुकीत वापरायचे शब्द होते. पण याचे वचन भाजपाने कधी दिले नव्हते. म्हणजे काँग्रेसच्या सेक्युलिरिझम विरूद्ध धर्मवाद एवढ्या एका कार्यक्रमावर भाजपाने भारतात आपले राजकीय जाळे इतके गुंतागुंतीचे विणले आहे की त्यातून बाहेर पडणे भाजपा समर्थकांना शक्यच राहिलेले नाही. शिवाय, भाजपा सवर्णांचे राजकारण करत असतानाच बहुजनाला देखील आपल्याकडे आकर्षित करण्यात यशस्वी झाली आहे. काँग्रेस पक्ष देखील सवर्णांचे राजकारण करतो पण बहुजनांचे समर्थन त्याला लाभले नाही. मुस्लिम आणि दलित जातीशिवाय बहुजनांचा मोठा घटक कधीही काँग्रेसबरोबर आला नाही आणि पुढे येईल अशी चिन्हे नाहीत. कारण एकच काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वावर नेहमी सवर्णांचा दबदबा राहिलेला आहे. म्हणजे मुस्लिम आणि दलिताशिवाय काही प्रमाणात इतर सेक्युलर घटकांचय मतांच्या जोरावर काँग्रेसने सवर्णांना सत्तेची दारे बहाल केली होती. अशा स्थितीत केवळ भारत जोडो यात्रेद्वारे काँग्रसला शक्ती मिळणार नाही. त्यासाठी एक नवीन विचारधारा घेऊन भाजपाला आव्हान द्यावे लागेल. तसे भाजपाचे मुस्लिमविरोधी अभियान जास्त काळ टिकू शकणार नाही. स्वातंत्र्य मिळवून 75 वर्ष झालेत म्हणजे एक नवी पिढी सुद्धा ज्येष्ठ झाली आहे. 

75 वर्ष जुन्या विचार सरणीवर भविष्य घडवता येणार नाही. त्यासाठी नव्या विचारधारेच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा शोध घ्यावा लागेल. देशाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी यात्रा काढावी लागेल. फक्त जोडण्यासाठी नव्हे. जमेची गोष्ट अशी की भाजपाने एवढा खटाटोप करून सुद्धा राष्ट्रीय स्तरावर 36 टक्के मते  मिळविलेले नाहीत. उर्वरित 64 टक्केला काँग्रेसने आपले लक्ष्य केंद्रित करावे लागेल. 

- सय्यद इफ्तेखार अहमद

भारतातील सर्वात जुना राजकीय पक्ष राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाने 7 सप्टेंबरपासून कन्याकुमारी ते कश्मीर अशी भारत जोडो यात्रा सुरू केली आहे. 12 राज्य आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशातून ही यात्रा जाणार असून, या दरम्यान 3 हजार 500 किलोमीटरचा अंतर कापला जाणार आहे. हा एक राजकीय उपक्रम आहे. परंतु, यात जवळ-जवळ 200 सामाजिक कार्यकर्ते असे सामील होणार आहेत ज्यांचा राजकारणाशी काही संबंध नाही. प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्वराज इंडियाचे प्रमुख योगेंद्र यादव यांनी समस्त सामाजिक संस्थांना अशी विनंती केेलेली आहे की, त्यांना या यात्रेमध्ये सहभागी व्हावे. त्यांनी केलेल्या अपीलमध्ये या यात्रेची आवश्यकता आणि महत्त्व स्पष्ट केलेले आहे. त्यांच्या अनुसार 

1. यापूर्वी कधीही आपल्या देशाच्या गणतांत्रिक  मुल्यांवर एवढा गंभीर हल्ला कधीही झाला नव्हता जेवढा मागील काही काळापासून होत आहे. 

2. यापूर्वी कधीच एवढी घृणा, विघटन आणि बहिष्कराची भावना देशात एवढी पसरलेली नव्हती जेवढी अलिकडे पसरलेली आहे. 

3. यापूर्वी कधीही आमच्यावर अशा प्रकारे नजर ठेवण्यात आलेली नाही आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दुष्प्रचाराचा आम्हाला सामना करावा लागला नाही जेवढा आता करावा लागत आहे. 

4. यापूर्वी कधीही आम्ही एवढे निष्ठूर सरकार पाहिलेले नाही ज्याला देशाच्या बुडत्या अर्थव्यवस्थेची जरासुद्धा चिंता नाही व जी फक्त आपल्या चमच्यांच्याच सेवेमध्ये लागलेली आहे. 

5. यापूर्वी कधीही खरा राष्ट्र निर्मात्या, शेतकरी, कामगार, दलित आणि आदिवासींना राष्ट्रबांधणीच्या प्रक्रियेतून असे बाहेर काढण्यात आलेले नव्हते जसे आता काढण्यात आले आहे. 

6. देशाच्या सध्याच्या निराशाजनक वातावरणाचे अत्यंत सटिक असे वर्णन योगेंद्र यादव यांनी जारी केले आहे. भाजपा जेव्हा अटल बिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वात पहिल्यांदा सत्तेत आली होती त्यावेळी अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांना असे वाटत होते की, काँग्रेस आणि भाजपा एका श्निक्याच्या दोन बाजू आहेत. परंतु, लवकरच त्यांच्या लक्षात आले की भाजपा सर्वस्व वेगळी आहे. ज्या काळात भाजपाला स्वबळावर बहुमत मिळालेले नव्हते आणि ती एनडीएचे नेतृत्व करत होती तेव्हासुद्धा ती इतर पक्षांपेक्षा वेगळी होती. तेव्हाही ते संघ परिवाराचे सदस्य या नात्याने हिंदुत्वाच्या अजेंड्याविषयी कटिबद्ध होते. ते भारतीय राष्ट्रवादाच्या तुलनेत हिंदुराष्ट्रवादाचे समर्थक होते. त्या काळातही त्यांनी शिक्षणाचे भगवेकरण केले होते आणि आरएसएसच्या शाखांमध्ये तेव्हाही जबरदस्त वाढ झाली होती. 

भाजपाची प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अल्पसंख्यांक विरोधी वर्तणूक सर्वांच्या समोर तेव्हाही होती. मुसलमानां व्यतिरिक्त ख्रिश्चनांच्या विरूद्धही तेव्हा हिंसक घटना झाल्या होत्या. सन 1999 मध्ये ख्रिश्चन धर्मगुरू ग्राहम स्टेन्स यांना बजरंग दलच्या दारासिंह याने जीवंत जाळले होते. या भयानक कृत्याचा उद्देश त्या लोकांना धमकावण्याचा होता जे लोकशाही मुल्यांचे पक्षधर होते. तेव्हाही कार्पोरेट से्नटरचे अच्छे दिन आले होते आणि मीडिया संस्थांनांची खरेदी विक्री सुरू झाली होती. तेव्हा गुजरातच्या नरसंहाराने जातीय हिंसा आणि अमानवीय क्रुरतेचे नवीन उदाहरण प्रस्थापित केले होते. 

2014 मध्ये जेव्हा भाजप आपल्या बळावर सत्तेत आली तेव्हापासून एनडीएची भूमीका नाममात्र राहिलेली आहे. भाजप आणि आरएसएसने तेव्हापासून पूर्ण उत्साहाने आपला अजेंडा लागू करण्यास सुरूवात केली आहे. लोकशाहीला टिकवून ठेवण्यासाठी ज्या संस्थांची निर्मिती केली गेली होती त्यांना कमकुवत करण्याचे काम करण्यात आलेले आहे. आरएसएस आणि त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या संस्थांनी मोठ्या हुशारीने दलित, आदिवासीच नव्हे तर अल्पसंख्यांकांमधील एका छोट्या गटाला का होईना आपल्या झेंड्याखाली आणण्यामध्ये यश प्राप्त केलेली आहे. वर्तमान राजकीय परिदृश्य गरीब आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांसाठी अत्यंत भीतीदायक आहे. भारताच्या संवैधानिक मुल्य आणि विशेषकरून बंधुत्वाच्या भावनेला बाजूला सारण्यात आलेले आहे. एक चांगल्या भारताच्या निर्मितीसाठी कटिबद्ध सामाजिक समूह लोकशाही मुल्यांच्या पुनर्स्थापणे आणि समाजापासून बाजूला केलेल्या गटांच्या अधिकारांसाठी संघर्ष करण्यासाठी जमीन तयार करण्याच्या प्रयत्नात लागलेले आहेत. म्हणूनच कदाचित अनेक सामाजिक समूह भारत जोडो यात्रेशी एकरूप होऊ इच्छितात. या यात्रेचा उद्देश बंधुत्वामध्ये वाढ करणे आणि सामान्य माणसाच्या जीवनात निर्माण झालेल्या अडचणीकडे समाजाचे ध्यान आकर्षित करणे आहे. शिवाय, आर्थिक विषमता वाढत चाललेली आहे आणि समाजाच्या एका मोठ्या भागाचे नागरी अधिकार फक्त कागदावरच शिल्लक आहेत. बिलकीस बानू प्रकरणामुळे लक्षात येते की समाजाची सामुहिक विचारसरणी किती बदललेली आहे.

बलात्काऱ्यांना आणि खुन्यांना तुरूंगातून मुक्त केले जात आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांचे स्वागत फुलांचे हार घालून करण्यात येत आहे. दुसरीकडे कमकुवत आणि दबलेल्या समाज गटासाठी संघर्ष करणारे उमर खालीद सारखे लोक तुरूंगात डांबण्यात आलेले आहेत. त्यातल्या त्यात ही अत्यंत संतोषाची बाब आहे की, तिस्ता सेटलवाड यांना जामीन मिळालेला आहे. भारतात पदयात्रांनी सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही प्रकारच्या भूमिका बजावलेल्या आहेत. महात्मा गांधींच्या दोन यात्रांनी संपूर्ण भारतीय समाजाला बदलून टाकले होते. दांडियात्रा ब्रिटिश शासनाविरूद्ध संघर्षाचा एक महत्वपूर्ण अध्याय होती. या यात्रेने स्वातंत्र्य प्राप्त करण्याच्या भारतीयांच्या निश्चयाला अधिक मजबूत केले होते. सामाजिक सुधार घडविण्यामध्ये आणि इंग्रजांच्या शासनाला उखडून फेकण्याच्या इच्छेला बळ दिले होते. त्यावेळेसही जातीयवादी संघटना या यात्रेपासून लांब होत्या यात आश्चर्य ते काय होते. या यात्रेचे आयोजन सुद्धा अशा पद्धतीनेच केले गेले होते की, देशाचे सर्व नागरिक धर्म आणि जातीच्या चौकटीबाहेर जाऊन आपली ओळख भारतीय म्हणून पक्की करतील. 

डॉ. आंबेडकर यांच्या महाडच्या चवदार तळ्याचे आणि काळाराम मंदीर आंदोलनांचा उद्देश सामाजिक न्यायाची स्थापना होती. यानंतर महात्मा गांधींनी जातीप्रथा आणि अस्प्रश्यतेच्या विरूद्धही संघर्ष केला होता. ते याबाबतीत एवढे गंभीर होते की, त्यांनी ब्रिटिश सरकारच्या विरूद्ध 1933 नंतर अनेक पदयात्रा काढल्या. ज्याचा उद्देश वर्णव्यवस्था आणि अस्पृश्यतेची प्रथांचे निर्मुलन होते. त्या यात्रांमुळे भारताला एक करण्यामध्ये मदत मिळाली होती. 

याशिवाय, जगनमोहन रेड्डी यांनी निवडणुकीत लाभ मिळविण्यासाठी, एनटीआरने सत्ता मिळविण्यासाठी आणि चंद्रशेखर यांनी प्रामुख्याने भारताला एक करण्यासाठी पदयात्रा काढली होती. परंतु, ज्या यात्रेने देशाला सर्वात जास्त विभाजित केले होते ती यात्रा लालकृष्ण आडवाणी यांनी काढलेली ती रथयात्रा होती. ही यात्रा व्ही.पी.सिंग सरकारने मंडल आयोगाच्या ज्या शिफारशी लागू केल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर काढण्यात आली होती. आडवाणींच्या यात्रेचा उद्देश एकच होता धार्मिक आधारावर समाजाचे विभाजन करावे. परिणामी, या यात्रेमुळे जातीय हिंसेमध्ये वाढ झाली आणि शेवटी बाबरी मस्जिदला पाडण्यात आले.

मागच्या आठ वर्षात या विघटनकारी राजकारणाचा प्रभाव एवढ्या तीव्रतेने वाढला आहे की, देशाच्या एकता आणि बंधुत्वाच्या भावनेवर गंभीर नकारात्मक परिणाम झालेला आहे. जरी भारत जोडो यात्रा एका राजकीय पक्षाद्वारा काढली जात असली तरी राष्ट्रीय एकात्मतेच्या व्यापक लक्ष्याला प्राप्त करण्यासाठी इतर सामाजिक संस्थाही त्याचसोबत जोडल्या जात आहेत. एवढेच नव्हे तर अशा संघटनाही या यात्रेचे समर्थन करीत आहेत ज्यांचे काँग्रेस पक्षाशी अनेक मुद्यांवर राजकीय मतभेद आहेत. त्या सर्वांना या गोष्टीची जाणीव झालेली आहे की, जातीय राजकारण आणि त्याचे देशावर होणारे वाईट परिणाम यांना तोंड देणे आवश्यक आहे.

मला आशा आहे भाजपाशिवाय इतर पक्ष प्रादेशिक पक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते व संघटना ज्या स्वातंत्र्य संग्रामातून मिळविलेल्या आइडिया ऑफ इंडियामध्ये विश्वास ठेवतात आणि भारतीय मुल्यांमध्ये विश्वास ठेवतात, जी मूल्य आमच्या राज्यघटनेचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे. त्या पक्ष संघटनांनी वेळेचे महत्व ओळखून गांधी, नेहरू, पटेल आझाद, सुभाषचंद्र बोस, डॉ. आंबेडकरांच्या स्वप्नातील भारताला नष्ट होण्यापासून वाचविण्यासाठी पुढे यावे. 

- राम पुनियानी

(मूळ इंग्रजी लेखाचा हिंदी अनुवाद अमरिश हरदेनिया यांनी तर हिंदीतून मराठीत एम.आय. शेख, बशीर शेख यांनी केला आहे.)

ओबीसी हे भारतातील मूलनिवासी. शेतीचा शोध लागल्यानंतर शेतीसाठी अवजारे बनविणारे लोहार, सुतार व इतर असे जे बारा बलुतेदार होते त्यांचे ओबीसी असे नामकरण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले. हा सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेला प्रवर्ग (समाज) आहे. मात्र ओबीसी समाज पूर्वापार जातिव्यवस्थेनुसार आणि चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेनुसार 'शूद्र` आणि मागासलेला मानला गेला आहे. त्यामुळे त्याला ज्ञान, सत्ता, पैसा, प्रतिष्ठा यांपासून दूर ठेवण्यात आलेले आहे. ओबीसी समाजाचे हे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचे वास्तव लक्षात घेता घटनाकारांनी ओबीसी समाजाच्या प्रगतीसाठी कलम ३४0 हे भारतीय संविधानात समाविष्ट केले आणि त्याद्वारे शैक्षणिक आरक्षणाची तरतूद केली. असे असूनही स्वतंत्र भारताचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरा करतताना ओबीसी समाजाची स्थिती मात्र आजही दयनीय आहे.

१९३१ साली झालेल्या जनगणनेत यांची मोजणी होऊनसुद्धा त्यांना दुर्लक्षित केले गेले होते, हे १९४८ साली संविधानाचे काम पूर्ण करताना डॉ. बाबासाहेबांच्या लक्षात आले. सरकारच्या लक्षात आणून देण्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान नेहरू व राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांना पत्र लिहिले. पंडित नेहरू हे काश्मिरी ब्राह्मण पण राजेंद्र प्रसाद हे ओबीसी असूनसुद्धा आपण ओबीसी प्रवर्गात मोडतो हे त्यांना माहीत नव्हते? पत्र मिळाल्यानंतर दोघांनीही डॉ. बाबासाहेबांना हे ओबीसी कोण? असे रागात विचारले. याचाच अर्थ ५२ टक्के असलेल्या ओबीसींची दखल सरकारने कधी घेतलीच नव्हती. वाईट म्हणजे याची जाणीवही ओबीसींना नव्हती. ओबीसींसाठी डॉ. बाबासाहेबांनी कलम ३४0 लिहिले. त्याद्वारे त्यांनी ह्या दुर्लक्षित वर्गाला त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी हक्क मिळवून दिले. त्यांच्या अस्तित्वाची जाणीव भारतीयांना करून दिली. या वर्गासाठी आरक्षण मंजूर झाले तेव्हा ते १0 टक्के होते. आरक्षण मंजूर होऊनसुद्धा त्यातील जागा भरल्या गेल्या नाहीत. हे पाहून डॉ. बाबासाहेबांनी त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आयोगाची मागणी केली, ती नेहरूंनी फेटाळली. तेव्हा डॉ. बाबासाहेबांनी नेहरूंना पत्र लिहून कळविले, की जनतेकडे पाहण्याच्या आपल्या दूषित दृष्टिकोनामुळे मी माझ्या पदाचा राजीनामा देत आहे. नेहरूंनी डॉ. बाबासाहेबांचा राजीनामा संसदेत वाचू न दिल्यामुळे त्यांच्या त्यागाची माहिती जनतेला झालीच नाही, भारतीय जनतेची अशी समजूत झाली की हिंदू कोड बिल नाकारल्यामुळे डॉ. बाबासाहेबांनी राजीनामा दिला. ज्या ओबीसींसाठी त्यांनी एवढा मोठा त्याग केला त्यांनाही याची जाणीव नव्हती. मंत्रिपद सोडण्यासाठी जे आत्मिक बळ लागते, जे धैर्य लागते ते डॉ. बाबासाहेबांकडे पुरेपूर होते. नाहीतर मंत्रिपदाची चटक लागलेले मंत्री आपले पद राखण्यासाठी कशा कोलांटउड्या मारतात, हांजीहांजी करीत लाचारी पत्करतात ते आपण रोजच बघतोय. ओबीसी समाजाला डॉ. बाबासाहेब झोपलेला सिंह म्हणत, तो जागा झाला तर राजकीय क्रांती होईल असे त्यांचे म्हणणे होते. राज्यकर्ते ह्या सिंहाला देवधर्म, कर्मकांड व राजकारणातील पदांची अफू देऊन निद्रिस्त ठेवण्यात यशस्वी झालेत.

कोणत्याही समाजातील एखादा घटक त्या समाजातील सत्ताधारीवर्गाचा गुलाम तेव्हा होतो, जेव्हा त्या समाजघटकाची ताकद सत्ताधारीवर्गाकडून दाबून टाकली जाते. त्या समाजसमूहाची शक्ती सत्ताधारीवर्गाकडून लपवली जाते, जेणेकरून त्या शक्तीचे आकलन त्या समाज समूहास होऊ नये. असाच काहीसा प्रकार भारतामध्ये ओबीसी समूहाबद्दल झालेला दिसून येतो. ओबीसी समूह हा साधारण ५ हजारांपेक्षा जास्त जाती-उपजातींचा समूह आहे. हा समाज भारतातील बहुसंख्य असूनही या समाजाला आजपर्यंत भारतातील सत्ताधारीवर्गाने आपल्या टाचेखालीच दाबून धरल्याची स्थिती आजही आपण पाहतो. याचे मूळ कारण म्हणजे ओबीसी समाजाची गेल्या ९0 वर्षांपासून जातीय जनगणनाच भारतात झालेली नाही.

ओबीसी समाजाची शेवटची जातीय जनगणना १९३१ मध्ये ब्रिटिश सरकारच्या काळात झाली. त्यानुसार असे लक्षात आले, की भारतात एकूण लोकसंख्येच्या अर्ध्याहून जास्त लोकसंख्या ही ओबीसी मानल्या जाणा या जाती समूहांची आहे. हा ओबीसी समाज भारतातील शहरी आणि ग्रामीण जीवनातील श्रमिक जीवनाचा मूल आधार आहे, असे असूनही १९३१ नंतर भारतामध्ये ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही. आजही भारत सरकार तसेच महाराष्ट्र सरकार ओबीसी समाजासारख्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजाचे नीतीधोरण ठरवताना ९0 वर्षे जुन्या आकडेवारीचा आधार घेत आहे. यातून गंभीर प्रकारच्या सामाजिक, शैक्षणिक विषमता जन्माला येतात आश्चर्यचकित करणारी बाब ही, की भारतामध्ये नियमितपणे जनावरांची गणना होते. त्यात गाई, म्हशी, बैल, शेळ्या, मेंढ्या, घोडे इत्यादी प्राण्यांची रीतसर गणना होते आणि त्यांची अद्ययावत आकडेवारी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्याकडे असते. परंतु माणसांसारख्या माणूस असलेल्या आणि संविधानाने स्थापन झालेल्या स्वतंत्र भारतामध्ये नागरिक म्हणून ओबीसी समाजाची जनसंख्या किती आहे, हे जाणून घेण्याचा अधिकार मात्र आजपर्यंत सर्व राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी ओबीसी समाजाला डावलला आहे.

या विषयाला अधिक खोलात समजून घेण्यासाठी ओबीसी समाज आणि विविध राजकीय पक्ष यांचे संबंध समजून घेणे महत्वाचे ठरते. १९९0 हे वर्ष भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनात एक महत्त्वाचे आणि कलाटणी देणारे वर्ष होते. १९९0 मध्ये ओबीसी समाजासाठी शिक्षण, नोकरी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षणाचे धोरण पुढे मांडणारे मंडल कमिशनच्या शिफारसी 'व्ही पी सिंग` सरकाने लागू केले आणि भारतामध्ये पहिल्यांदाच ओबीसी समाजाला आपण सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात कुठे आहोत आणि आपली काय स्थिती आहे याची जाणीव झाली. याच काळात भारतातील विविध विद्यापीठांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने आरक्षणविरोधी आंदोलने केली. याच काळात लाल कृष्ण अडवाणी आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील भाजपाने राष्ट्रीय स्तरावर 'राम मंदिर आंदोलन` आणि 'अयोध्या रथ यात्रा` हे विषय ऐरणीवर आणले. या आंदोलनामुळे ओबीसी समाजाची मंडल रिपोर्टमधून तयार होणारे आत्मभान, स्वतंत्र अस्मिता नष्ट होऊन त्याला हिंदुत्ववादी गर्दीमध्ये आणि मतदारांमध्ये रूपांतरित करण्यात आले. या राजकीय गणितांमधून अटलबिहारी वाजपेयी यांचे रालोआ सरकार अस्तित्वात जरूर आले, परंतु ओबीसी समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक जीवनावर आणि प्रगतीवर याचा कोणताही सकारात्मक परिणाम झाला नाही. त्याचबरोबर ओबीसी समाजाच्या जातीय जनगणनेच्या सर्वात महत्त्वपूर्ण विषयाला मात्र वाजपेयी सरकारने पूर्ण बगल दिली.

नंतरच्या काळात २0१४ च्या निवडणुकीमध्ये भाजपने नरेंद्र मोदींच्या रूपाने 'ओबीसी चेहरा` दिला. नरेंद्र मोदीदेखील आपण एक मागासलेल्या ओबीसी समाजातून येतो हे जाहीरपणे मान्य करतात. असे असूनही जेव्हा ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना करण्याची वेळ आली, तेव्हा नरेंद्र मोदींच्या भाजप सरकारने वेळोवेळी कोलांटउड्या घेतलेल्या आपण पाहतो. २0१८ मध्ये निवडणुकांच्या अगोदर भाजपचे वरिष्ठ नेते राजनाथ सिंग आणि अमित शाह यांनी ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना २0२१ मध्ये घेणार असल्याचे वचन ओबीसी समाजाला दिले होते. परंतु मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर जनगणनेसाठी जो प्रोफॉर्मा तयार करण्यात आला, त्यामध्ये ओबीसी समाजाचा 'वेगळा कॉलम` वगळण्यात आला. संविधानिक दर्जा असलेल्या राष्ट्रीय मागास वर्गीय आयोगाने देखील मोदी सरकारला ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना व्हावी यासाठी कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. तरीही याबद्दल मोदी सरकारने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. इतकेच काय, फडणवीस सरकारच्या काळात स्वत: देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या मंत्र्यांनीदेखील केंद्रातील मोदी सरकारला वेळोवेळी पत्र लिहून सामाजिक- आर्थिक जातीय जनगणनेची आकडेवारी महाराष्ट्र राज्य सरकारला द्यावी अशी विनंती करून सुद्धा ही आकडेवारी तत्कालीन भाजप प्रणित फडणवीस राज्य सरकारला केंद्राने दिली नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील युती सरकारने देखील महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाची जनगणना न करता कोणताही 'इम्पिरिकल डेटा` तयार केला नाही. याचा खूप मोठा फटका आज ओबीसी समाजाला त्यांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण हिरावून घेण्यात झाला आहे

जातीनिहाय जनगणना नसल्यामुळे ओबीसींचे पंचायतराजमधील आरक्षण नाकारले गेले. पदोन्नती नाकारल्या गेल्या आहेत. एवढे होऊनदेखील ओबीसींचे रक्त खवळत कसं नाही? कोठेही चळवळ होताना दिसत नाही, की ठेविले अनंते तैसेची रहावे' हा मंत्र जपत कर्मकांडांत, धार्मिक सण व उत्सवातच रमणे, ह्यातच तो धन्यता मानतो आहे? हे अगदी कळेनासे झाल १९४१ ची जातनिहाय जनगणना झालीय पण ती ओपन झाली नाही. ती दडवून ठेवली गेली. विकास होण्यासाठी जातीनिहाय जनगणनेची आवश्यकता असते. त्यामुळे त्या त्या समाजाला आपली लोकसंख्या कळते. शिवाय संख्येच्या प्रमाणात योजना मिळतात, त्या न मिळाल्यास मागून घेता येतात. ही जातीची संख्या इम्पिरिकेल डेटामध्ये मिळते. हा डेटा म्हणजे नुसती माणसांची मोजणी नाही, तर प्रत्येकाची स्टेट्सप्रमाणे गणती. पण अशी खरी मोजणी झाल्यास 'जिनकी संख्या भारी उनकी जादा भागीदारी` हे तत्त्व स्वीकारावे लागेल, तसे व्हायला नको. मग, यासाठी खरी मोजणी होऊच द्यायची नाही. ती कशी, तर इम्पिरिकेल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोगाने मागितलेले ४३५ कोटी रुपये त्याला मिळू द्यायचे नाहीत. इम्पिरिकेल डेटा नाही तर आरक्षण नाही, असे सुप्रीम कोर्ट सांगते. ओबीसींची जनगणना होत नाही म्हणून त्याचे बजेट होत नाही. सामाजिक न्यायासाठी ५२ टक्के किंवा अधिक लोकसंख्या असलेल्या या वर्गाला फक्त 0.७ टक्के बजेट दिले आहे. एससीसाठी २ टक्के तर एसटी साठी ३ टक्के बजेट आहे. इम्पिरिकेल डेटा मिळून जातीनिहाय जनगणना झाल्यास ओबीसींना त्या प्रमाणात योजना द्याव्या लागतील. कालबाह्य योजना रद्द कराव्या लागतील. राजकीय मक्तेदारीला छेद जाईल. ही सगळी भीती राजकारण्यांना असल्यामुळे हे सर्व घडते आहे.

ब्रिटिशांनी ज्या वेळी जातींची पडताळणी करण्यासाठी एक आयोग नेमला होता, त्या आयोगा समोर सर्व ओबीसींना उभे राहून आम्ही मागासवर्गीय आहोत अशी आपली ओळख द्या, असे डॉ. बाबासाहेब सांगत होते पण स्वत:ला मागासवर्गीय म्हणण्यास ओबीसी तयार नव्हता. त्या वेळी डॉ. बाबासाहेब एकटे पडले. त्या वेळी जर त्यांचे ऐकले असते, तर आज परिस्थिती वेगळी असती.

- अफसर खान

मो.-९८६०५४३४६०