Weekly Shodhan

जुलै १९४६ मध्ये एका परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते आणि त्याचे आयोजक होते स. का. पाटील तर शंकरराव देव यांनी अध्यक्षपद भूषविले होते. या समितीत मराठवाडा आणि विदर्भातील प्रतिनिधींनी भाग घेतला होता. याच सभेत संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव पारित करण्यात आला. पट्टाभिसीतारामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली १९४६ मध्ये भाषावार प्रांतरचनेसाठी एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. १७ जुलै १९४८ ला संविधान सभेचे अध्यक्ष एस. के. धार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग केंद्र सरकारने नेमला होता ज्याद्वारे महाराष्ट्र, आंध्र आणि कर्नाटक राज्यांच्या रचनेवर विचार करण्यात आला. या आयोगाने १० डिसेंबर १९४८ रोजी आपला अहवाल सादर केला ज्यात म्हटले होते की भाषावार प्रांतरचना राष्ट्रीय हिताच्या विरूद्ध असेल. तरीदेखील काँग्रेस पक्षाने भाषावार प्रांतरचनेला संमती दिली. हा निर्णय पट्टाभिसीतारामय्या, प. जवाहरलाल नेहरू आणि वल्लभभाई पटेल यांनी घेतला होता. याच निर्णयाद्वारे १९५३ मध्ये आंध्र प्रदेश प्रांताची रचना करण्यात आली. नंतर याच वर्षी केंद्र सरकारने फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रांतरचना सुधार समिती स्थापन केली. फजल अली यांनी नागपूर, चांदा (चंद्रपूर), अकोला, अमरावती, पुणे आणि मुंबईचा दौरा करून आपला अहवाल सादर केला. १९५५ मध्ये हा अहवाल प्रसिद्ध झाला ज्यात म्हटले होते की मुंबई आणि विदर्भ अशा दोन प्रांतांची रचना करण्यात यावी. एक मुंबईसह कच्छ आणि सौराष्ट्रचा गुजरात प्रांत आणि दुसरा मराठवाडासह महाराष्ट्र ज्यात पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भाचा समावेश असावा. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने हा अहवाल फेटाळून लावला. तरीदेखील १९५५ साली नेहरूंनी असा प्रस्ताव मांडला ज्याद्वारे तीन राज्यांचे गठन व्हावे- एक संयुक्त महाराष्ट्र ज्यात मराठवाडा आणि विदर्भ आणि दुसरे महा गुजरात ज्यात कच्छ आणि सौराष्ट्राचा समावेश व्हावा आणि तिसरे मुंबई प्रॉव्हिन्स ज्यात मुंबईसह उर्वरित महाराष्ट्राचा समावेश असावा. पण शंगरराव देव आणि धनंजय गाडगीळ यांनी मुंबईसहित मराठवाडा व विदर्भाचा संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रस्ताव मांडला. तसेच सौराष्ट्र आणि कच्छचे महागुजरात राज्य निर्माण करावे असे म्हटले. पण ८ नोव्हेंबर १९५५ रोजी काँग्रेसने नेहरूंच्या प्रस्तावित तीन राज्यांचे समर्थन केले.

२० नोव्हेंबर १९५५ रोजी मोरारजी देसाई आणि स. का. पाटील यांनी संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेच्या विरोधात एका रॅलीचे आयोजन केले आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी २१ नोव्हेंबर रोजी डाव्या पक्षांनी विधानसभेवरील मोर्चाचे आयोजन केले. पोलिसांनी या मोर्चावर गोळीबार केला यात १०६ नागरिक मारले गेले. हा गोळीबार फ्लोरा फाऊंटन (हुतात्मा चौक) येथे करण्यात आला होता. काँग्रेस पक्षाला डावलून इतर राजकीय पक्षांनी पुणे येथे संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना केली. १९५५ मध्ये यशवंतराव चव्हाण एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले होते की जर त्यांच्या समोर नेहरू आणि संयुक्त महाराष्ट्राचे दोन पर्याय निवडीसाठी दिले गेले तर ते नेहरूंचे समर्थन करतील.

१६ जानेवारी १९५६ रोजी नेहरूंनी मुंबईला केंद्रशासित प्रदेशाची घोषणा करताच सर्वत्र हिंसक आंदोलनास सुरुवात झाली. २२ जानेवारीला सी. डी. देशमुख यांनी पं. नेहरूंवर महाराष्ट्राशी वैरभाव करत असल्याचा आरोप करीत नेहरू कॅबिनेटमधील मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. ३ जून १९५६ ला नेहरूंनी पाच वर्षांसाठी मुंबईला केंद्रशासित प्रदेशाची घोषणा केली आणि मुंबईला महाराष्ट्राची राजधानी बनवण्यास नकार दिला. १० ऑगस्ट १९५६ रोजी लोकसभेत संयुक्त महाराष्ट्र आणि महागुजरातचा प्रस्ताव पारित करण्यात आला. मुंबईचा गुजरातमध्ये समावेश करण्यात आला होता. याविरूद्ध संयुक्त महाराष्ट्रने राज्यव्यापी चळवळ सुरू केली, सत्याग्रह करण्यात आले. शेवटी मुंबईसहित संयुक्त महाराष्ट्राला लोकसभेने मान्यता दिली. एक मे १९६० रोजी महाराष्ट्राची स्थापना झाली.

 -सय्यद इफ्तिखार अहमद

दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी वर्ष 2021-22 साठीचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. याचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे मध्यम वर्गीयांनी आयकरामधील स्लॅब बदलेल, अशीजी अपेक्षा व्यक्त केली ती फोल ठरली. म्हणजे आयकर जुन्याच स्लॅबप्रमाणे भरावा लागणार आहे. या अर्थसंकल्पाचे दूसरे वैशिष्ट्ये असे की, यामध्ये आर्थिक तुटीचे लक्ष्य 6.8 टक्के आणि गुंतवणुकीचे लक्ष्य 1.75 लक्ष कोटी ठेवण्यात आलेले आहे. यामुळे येत्या काही दिवसात महागाई नक्कीच वाढेल. 

या अर्थसंकल्पाचे आणखीन एक वैशिष्ट्ये असे की यामध्ये शिक्षणासाठी विशेष व्यवस्था केलेली आहे. मात्र ती पूर्णत्वास कसे जाईल, यावर शंका वर्तविली जात आहे. कारण नवीन शैक्षणिक धोरणाला प्रत्यक्षात लागू करण्यासाठी अर्थसंकल्पाचा सहा टक्के निधी आवश्यक आहे. तसे असतांना यावर्षी केलेली तरतूद ही कमी आहे. यात 100 नवीन सैनिक शाळांना मंजूरी दिली जाईल. विशेष म्हणजे त्यात खाजगी गुंतवणुकीचेही स्वागत केले जाईल. शिवाय उच्च शिक्षणासाठी एका नवीन आयोगाचे गठण केले जाईल. लेहमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ उघडले जाईल. आदीवासींच्या इलाख्यामध्ये 758 एकलव्य शाळा उघडल्या जातील. एका शाळेवर 38 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित असून, अनुसूचित जाती-जमातींसाठी 35 हजार कोटी रूपये शिष्यवृत्तीसाठी राखून ठेवण्यात आलेले आहेत. 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या या अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक तरतूद मागच्या अर्थसंकल्पाएवढीच असणार आहे. उलट यावर्षी त्यात ऱ्हास होण्याची शक्यता जास्त आहे. संरक्षणावर भरीव तरतूद न केल्यामुळे या क्षेत्राशी संबंधित लोक या अर्थसंकल्पाची आलोचना करत आहेत. रक्षा सामुग्रीमध्ये थोडीशी वाढ जरूर  करण्यात आलेली असून, 1.37 लाख कोटी यावर खर्च होतील. चीनचा आक्रमक व्यवहार लक्षात घेता यात मोठी वाढ अपेक्षित होती. 

या अर्थसंकल्पावर सर्वात जास्त टिका विनिवेशावरून होत आहे. चांगल्या-चांगल्या शब्दांचा वापर करून सरकारी कंपन्या विक्रीला काढण्याचा सरकारचा मनसुबा जनतेला आवडलेला नाही. दोन सरकारी बँक आणि जनरल इन्शोरन्स कंपनी खाजगी लोकांच्या हातात देण्याचा मानस या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होतो. एलआयसीचा आयपीओ आणून, आयडीबीआय बँक, बीपीसीएल, एअर इंडिया, बीईएमएल, पवन हंस यांना विकण्याचा सरकारी मानस जनमानसाला आवडणारा नाही. 

जुन्या विमानतळाच्या आणि रेल्वेच्या मालकीच्या जागा विकण्याचा सरकारचा मानसही टिकेस पात्र होत असला तरी जीएसटीच्या घटत्या उत्पन्नामुळे सरकारला हा पर्याय स्वीकारावा लागला असावा, म्हणून सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन करता येईल! 

वैद्यकीय क्षेत्राला भरपूर निधी दिला असून, मागच्या तुलनेत तब्बल 137 टक्क्यांची वाढ करण्यात आलेली आहे. स्पष्ट आहे कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर मात करतांना आरोग्य क्षेत्राची जी दमछाक झाली ती भविष्यात होवू नये, यासाठी ही केलेली तरतूद आहे. कोरोना आला नसता तर 2.23 लाख कोटी रूपये आरोग्य क्षेत्राला कधीच मिळाले नसते. आता या निधीमुळे भक्कम झालेल्या आरोग्य क्षेत्राचा लाभ सामान्य माणसाला मिळाला तर त्यापेक्षा चांगले आणखीन काय असू शकेल? सर्वांनी स्वागत करावी, अशी ही तरतूद आहे. मागच्या काही वर्षांपासून आरोग्य क्षेत्राला ठरवून बकाल केलेल्या पापाचे प्रायश्चित म्हणून सरकारच्या या पावलाकडे बघावे लागेल. लसीकरणासाठी 35 हजार कोटी रूपये राखून ठेवण्यात आलेले आहेत. परंतु लस ही सुरक्षित आहे हा संदेश पटेल अशा पद्धतीने तळागाळातील लोकांना देण्यामध्ये अजूनतरी सरकारला यश आलेले नाही. अर्थमंत्री सितारमण यांनी दाखल केलेला अर्थसंकल्प संतुलित आहे असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे. जरी यात मध्यम वर्गीयांना काहीच सवलत मिळाली नसून, निर्गंतुणुकीचा भरपूर दुरूपयोग सरकार करू पाहते आहे, या दुर्गूणांसह या अर्थसंकल्पाकडे पाहिले तर तो ठीक आहे, एवढेच म्हणता येईल. 

अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष इलाहाजोद्दीन फारूखी यांच्या मते यावर्षी अल्पसंख्यांक कल्याण निधीला 219 कोटी रूपयांची कात्री लावली आहे. अल्पसंख्यांक मंत्रालयाचे बजेट 5 हजार 29 कोटी रूपयांवरून कमी करून 4810 कोटी करण्यात आलेले आहे. याचा थेट परिणाम अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांचय वेगवेगळ्या शिष्यवृत्यांवर होईल. त्यांच्या शिष्यवृत्तया कमी करण्यात येतील.

अर्थसंकल्प धोकाधडी हाच...

माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम या अर्थसंकल्पावर बोलताना म्हणाले,  अ बजेट लाइक नेव्हर बिफोर ! मात्र या अर्थसंकल्पाने लोकांची कधी नव्हे इतकी घोर निराशा केली आहे. द बजेट वॉज अ लेट डाऊन लाइक नेव्हर बिफोर. धोकाधडी हाच या अर्थसंकल्पाचा खरा चेहरा आहे.

ते लिहितात, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ‘त्यांनी’ बढा-चढाके जे काही सांगितलं ती सगळी धोकेबाजी आहे. मोठी फसवणूक आहे. अर्थमंत्र्यांनी भारतीयांची फसवणूक केली आहे. विशेषत: गरीब, हातावरचं पोट असणारे, स्थलांतरित मजूर, शेतकरी या सगळ्यांची घोर फसवणूक या अर्थसंकल्पाने केली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात अनेक उद्योग कायमचे बंद झाले, लोकांनी रोजगार गमावले, काहीजण अजूनही रोजगाराच्या शोधात आहेत; त्या साऱ्यांची धादांत फसवणूक करण्यात आली आहे. त्यांचीच कशाला सदनात अर्थमंत्र्यांचं भाषण ऐकणाऱ्या खासदारांचीही फसवणूक केली गेली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलसह अनेक गोष्टींवर अधिभार लावला जाणार आहे याची त्या खासदारांनाही कल्पना नव्हती. पेट्रोलवर 2.50 रुपये आणि डिझेलवर 4 रुपये अधिभार हा सामान्य नागरिक, शेतकऱ्यांवर क्रूर घाला आहे. संघराज्य व्यवस्थेवरही हा घाला आहे कारण या अधिभारातून राज्याला महसूल वाटा मिळणार नाही.

दोन गोष्टींसंदर्भात तर हा अर्थसंकल्प सपशेल नापास झालेला आहे. एक म्हणजे संरक्षणासाठीची तरतूद आणि दुसरा म्हणजे आरोग्य. एकीकडे चीन डोळे वटारतो आहे, भारतीय भूभाग व्यापतो आहे असं असताना संरक्षण खर्चाचा उल्लेखही अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केलेला नाही. 2021-22 या वर्षासाठी संरक्षण खर्चात काहीही वाढ करण्यात आलेली नाही. 3,47,088 कोटी रुपये इतका खर्च नमूद करण्यात आला आहे, जो चालू वर्षीही 3,43,822 कोटी इतका आहे. दुसरा मुद्दा, आरोग्याचा. अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेले आकडे पाहिले तर आरोग्य खर्चात महाप्रचंड वाढ केलेली दिसते. पण ही निव्वळ क्लृप्ती आहे. यंदा 94,452 कोटी रुपये इतकी तरतूद आरोग्यासाठी दिसते. पण या खर्चात गोळाबेरीज अनेक गोष्टी ढकलून चालू अर्थसंकल्पातला हा आकडा फुगवण्यात आलेला आहे. त्यात लसीकरणासाठीचा एकदाच होणारा खर्च 35 हजार कोटी त्याला जोडण्यात आला. वित्त आयोगाचे 49,214 कोटी रुपयेही आरोग्य खर्चाला जोडून देण्यात आलेले आहेत. इतकंच काय पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण यावरचा खर्चही त्यात जोडून टाकण्यात आला आहे. त्यात महागाईचा दर पाहता, एकूण आरोग्यावर होणारा खर्च निरंक दिसतो. यातून काय आरोग्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा उभ्या राहणार? या सरकारने देशाचा पुरता अपेक्षाभंग केलेला आहे.

एकंदर हा अर्थसंकल्प खिशाला चाट लावणारा असून, सरकारी जमिनींसाठी धोकादायक आहे. येणाऱ्या काळात अर्थसंकल्पाची कशी अंमलबजावणी केली जाते, याकडे लक्ष देवून पाहणे गरजेचे आहे. 

26 जानेवारीला काय घडले त्याची चौकशी केली जाईल  कुणी तिरंग्याचा अपमान केला त्याला सोडले जाणार नाही  जसे राम मंदीर बांधले तसेच काही करणार की ? आम्ही बोलणीसाठी तयार आहोत पण आमचे 40 गट आहेत त्या सर्वांशी बोलणी करावी लागेल  40 गटाच्या समितीशी बोलणी करावी लागले

कोरोना काळात आम्ही पोलिसांच्या काठ्या खात-खात शेतीचे काम केले सर्व भारतीयांना खाण्यासाठी अन्न मिळावं म्हणून कुणी उपाशी राहू नये यासाठी तुम्ही आम्हाला कधी खलिस्तानी तर कधी आतंकवादी म्हणत राहता तुम्ही उसाला भाव देत नाहीत, म्हणतात उसाचा भाव ठरवला आहे पण सांगत नाहीत आंदोलनस्थळी आमच्या पाण्याचा पुरवठा बंद केला पण  आम्ही खचलो नाही आपले कार्य करत राहिलो आम्ही पाणी आणले स्वत:च आम्ही जाणार नाहीत इथून तुम्हाला जेव्हा आम्हाला हटविण्याचे आदेश दिले जातील तेव्हा तुम्ही तुमचे कार्य करा आम्ही जाणार नाहीत या आंदोलनास संपवण्याचे काम होणार नाही सगळ्या जातीधर्माचे हे आंदोलन आहे प्रत्येक धर्मियांनी येथे लंगरची सोय केली आहे मुस्लिमांनीही लंगरची सोय केली शिख बांधवांचेही लंगर आहेत आम्ही सरकारशी बोलायला तयार आहोत तुम्ही म्हणता एका फोन कॉलच्या अंतरावर आहात आम्हाला बरे ते फोन नंबर द्या आम्ही बोलू ज्यानं तिरंग्याचा अपमान केला त्याची चौकशी करू. इथं सगळ्या ठिकाणांचे शेतकरी आलेले आहेत हरियाणा तर जणू रिकामाच झालेला असेल, पंजाबचे लोक आहेत, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश सगळीकडचे राजस्थानचेही शेतकरी आलेले आहेत कर्नाटकातून 2000 शेतकरी येणार आहेत  त्यांना थंडी सोसत नाही  त्यांची चांगली सोय करा इथं चादरी दिल्या जात आहेत त्याचा सम्मान करा आदरपूर्वक त्या परत करा जाताना आणि घरी गेल्यावर एका चादरी ऐवजी 10 चादरी तुम्ही वाटप करा नाहीतर इथं दिल्या नाहीत तर पुढच्या जन्मी शंभर चादरी द्याव्या लागतील तेव्हा मान, सन्मान ठेवा आणि तुम्ही चादरची वाटप करा दिल्लीला जाणाऱ्यांचा रस्ता रोखू नका, लोकांना ये-जा करू द्या त्यांची कामे त्यांना करू द्या तुम्ही आपले काम करा 

इथं विजय झाल्यावर थेट अमृतसरला जाणार बाकीचा कार्यक्रम नंतर ठरवला जाईल पाहा बजेट जाहीर झाला. जे शेतकरी आधी लाख दोन लाख रूपयांचे कर्जदार आहेत त्यांना अजून 2-3 लाख कर्ज पुरवठ्याची तरतूद केली आहे याचा अर्थ जाणून घ्या हे षडयंत्र आहे तुमच्या जमीनी-शेती बळकावण्याचं कर्ज ऐवजी चांगले भाव देण्याची तरतूद असती तर तुमच्या खर्चाची सोय झाली असती  तुम्हाला आपल्या कमाईस जगू द्यायचा नसून कर्जावर जगण्याचा त्यांचा घाट आहे जेणेकरून कर्ज परत करता येवू नये आणि तुमच्या शेतजमीनी त्यांनी ताब्यात घ्याव्यात, हे सर्व कार्पोरेट जगताचे षडयंत्र आहे त्यांनी मोफत कर्ज वाटपाची योजना चालविली आहे कर्जाची परतफेड होऊ नये आणि या बदल्यात तुमच्या शेतजमीनी त्यांनी बळे काढून घ्याव्या येत्या पंधरा वर्षात साऱ्या शेतजमीनी तुमच्या हातातून जातील त्यांनी दिल्लीची किल्लाबंदी केली  सभोवताली कुंपण लावली  शेतीत कुंपण लावण्यावर बंदी आहे पण त्यांनी दिल्ली भवतीचं कुंपण लावली हे कसे चालते  हरियाणा-पंजाब, यु,पी मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक सगळीकडची तरूण मंडळी आली म्हातारे घरी बसलेत  आंदोलनात ही सहभागी व्हा  शेतीचीही कामे करत रहा

इथून विजय यात्रा काढली जाईल 40 लाख ट्रॅक्टर साऱ्या देशात भ्रमण करतील प्रत्येक जिल्ह्यात आपल्या जिल्ह्यात ट्रॅक्टर रॅली काढायची आहे त्यांचा पुढच्या जिल्ह्यात तेथील शेतकरी ट्रॅक्टर रॅली काढतील 500 किमीचे     क्षेत्र मजबूत ठेवा दिल्लीला चोहोबाजूंनी बॅरिकेटिंग केली आहे अशी बॅरिकेटींग दोन देशांच्या सीमा दरम्यान केली जाते  याला काय म्हणावे  इतर लोकांना शेतकरी विषयी अडकावणं आमचा डाव आहे  लोकांमध्ये तुमच्या विषयी द्वेश निर्माण व्हावं म्हणून आम्ही येथून जाणार नाही एक तर विजय प्राप्तीचा जल्लोष करत जाऊ किंवा क्रांतीची सुरूवात करू तसे आम्ही जाणार नाही

- संपादक

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाला बराच जुना इतिहास आहे. सध्या कर्नाटक आणि केंद्रात भाजपची सरकारे असताना या वादाचे गंभीर स्वरूप पहायला मिळतील असे काही तज्ञांचे म्हणणे आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी कर्नाटकाच्या उपमुख्यमंत्र्यांकडे दुर्लक्ष करायला म्हटले आहे. शरद पवारांनी हा वाद सर्वोच्च न्यायालात प्रलंबित असताना न्यायालयात ठाम भूमीका मांडावी. न्यायालयातील हा लढा सीमावादातील अंतिम टप्पा असून, तसेच शेवटचे शस्त्र आहे. आपण अंतिम पर्वाच्या दिशेने आहोत. न्यायालयात राज्याची भूमिका ठामपणे मांडावी लागेल असे देखील त्यांनी सांगितले आहे. 

बेळगाव, कारवर आणि निपाणीसह 800 गाव कर्नाटकच्या ताब्यात आहेत. या सर्व भागाला महाराष्ट्रात सामिल करण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीद्वारे सारे मराठी  भाषिक गेली 60 वर्षे सातत्याने आंदोलन करत आहेत. मुंबईच केंद्रशासित प्रदेश करा अशा कर्नाटकच्या मंत्र्यांच्या वक्तव्याचा विरोध करत असताना त्यांनी त्या मंत्री महोदयांना सल्ला दिला की आधी त्यांनी या वादाचा नीट अभ्यास करावा. पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, देशात भाषावर प्रांतरचना झाल्यावर मुंबईचा कोणताच संबंध नसताना कर्नाटकाचे मंत्री साबदी यांना मानसिक उपचाराची गरज आहे. 

महत्त्वाचा प्रश्न असा की अशा टिका टिप्पणीने काही साध्य होणार आहे काय? सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे तो खटला सध्याचे केंद्र सरकार सत्तेत आहेत या दरम्यान निकाली काढण्यात आला तर निर्णय कुणाच्या बाजूने लागू शकतो हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. कित्येक प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जनतेला पटलेला नाही. तसेच काही सीमावादाच्या प्रकरणात झाले तर याचा बराच प्रभाव महाराष्ट्रावर इथल्या राजकारणावर पडणार. महाराष्ट्राच्या जनतेला ते स्वीकार्य असणार नाही. 

केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यापासून मुंबईतील मोठमोठे उद्योग गुजरातकडे वळवळे गेले आहेत. राज ठाकरे यांनी असा देखील प्रश्न उपस्थित केला होता की बुलेट ट्रेनला अहमदाबादेशी म्हणजेच गुजरातशी जोडण्यामागे कारण काय आहे. अहमदाबाद ऐवजी मुंबई-दिल्ली किंवा मुंबई-चेन्नई असे का केले नाही. यामागचे उद्दिष्ट ज्यांचे त्यांना माहित पण आता जेव्हा कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश करण्याची जी मागणी केली आहे त्यावरून पुढे जावून असेच काही घडणार का असा मोठा प्रश्न समोर येतो. याचे कारण असे की सध्याचे जे सरकार आहे त्याला देशाच्या नागरिकांशी त्यांच्या आशा आकांक्षाशी त्यांच्या ईच्छांशी काडी मात्र संबंध नाही. सरकारने एकदा कोणता निर्णय घेतला तो मागे घेतला जात नाही. अचानकच महाराष्ट्राचे विभाजन करून मुंबईला केंद्र शासित प्रदेश, विदर्भात स्वतंत्र आणि मराठवाडा पश्चिम मराठवाडा आणि उर्वरित भागात महाराष्ट्र केले जावू शकते. मुंबई कधी काळीही कर्नाटक राज्यात नव्हती. उलट कर्नाटकाचे काही जिल्हे, धारवाड आणि हुबळी यांचा समावेश तत्कालीन बॉम्बे प्राविन्समध्ये होता. मुंबईचा समावेश कर्नाटकात नव्हता. जसे नागरिकता संशोधन बिल, काश्मीरचा केंद्र शासित प्रदेश हा कायदा करण्यात आला आणि कृषी विषयक तीन कायदे जसे सरकारने लोकसभेत चर्चा न करता ध्वनी मतदानाने पारित करून घेतले. उद्या तसेच काही महाराष्ट्राच्या बाबतीतही घडू शकेल याची दखल घ्यावी लागेल. एकदा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला की ते सरकार तसुभरही आपल्या भूमिकेत बदल करत नाही हे आपण पाहिलेच आहे. शेतकरी आंदोलनाबाबत काय होत आहे हे सारे जग पाहत आहे. सरकारने निर्णय घेण्याआधीच महाराष्ट्र सरकार आपल्या जनतेने सावधानता बाळगावी नसता कोणत्याही दुष्परिणामांना सामोरे जाण्याची पाळी येवू शकते. 

स्वातंत्र्यानंतर 72 वर्ष लोटून गेली आजवर कुणी विचारही केला नसेल की दिल्लीच्या सीमेवर तीन-तीन अडथळे उभे करण्यात आले आहेत जणू शेतकरी नव्हे परकीय शक्ती हल्ला करणार आहेत. काँक्रिटची भींत पुरेशी नव्हती की काय सडकेवर खीळे ठोकले आणि पुन्हा काटेरी तारांचे कुंपण लावण्यात सीमेवर सुद्धा इतकी दक्षता घेतली नसेल आणि कुणाच्या विरोधात ? देशाचा सर्वात महत्त्वाचा घटक शेतकरी देशातील सर्वात हलाखीच्या अवस्थेत राहणारा शेतकरी. त्या शेतकऱ्याला जणू शत्रू घोषित करून टाकले आहे. खरे पाहता एकीकडे दिल्लीची राज्यव्यवस्था तर दुसरीकडे सारे नागरिक असे युद्ध सदृश्य वातावरण सध्या देशात निर्माण झाले आहे.

ही त्या सर्व प्रतिक्रियांपैकी उत्कृष्ट होती जी या मोहिमेअंतर्गत बहुसंख्यांक बांधवांशी भेटी दरम्यान दिली गेली होती. हा एक तरूण होता व व्यसन सोडू इच्छित होता. माझे सहकारी निसार सिद्दीकी यांनी त्याचे थोडेशे समुपदेशन केले पण तो घाईत होता. पुन्हा भेटण्याचे आश्वासन देवून व आमचा भ्रमणध्वनीक्रमांक घेवून तो अंबाजोगाईरोडच्या गर्दीत लोप पावला. तो पुन्हा भेटेल न भेटेल ही गोष्ट अलाहिदा पण त्याने माझ्या मनामध्ये विचारांचे एक वादळ अलगद सोडले होते, एवढे मात्र निश्चित.

अभियानामध्ये सर्वप्रकारच्या नागरिकांच्या भेटी घेण्याचा योग आला. आम्ही निस्वार्थ भावनेने समाज हितासाठी लोकांना भेटत असल्याचे लक्षात आल्याने अनेक नागरिकांनी आमच्यासमोर मन मोकळे केले. लोकं भरभरून बोलली. सर्वांच्याच मनामध्ये स्वतःबद्दल आणि स्वतःच्या कुटुंबाबद्दल काळजी होती. त्यांच्या चेहऱ्यावर सामाजिक मुल्यांच्या होणाऱ्या ऱ्हासाची चिंता स्पष्ट दिसत होती. नैतिक मुल्यांच्या ऱ्हासापासून स्वतःला व स्वतःच्या कुटुंबाला कसे वाचवावे? हे त्यांना कळत नव्हते. एका पोलीस बांधवाने तर असे सांगितले की, ’’आम्ही समाजाचे रक्षण करतोय पण समाज आमच्या कुटुंबाचे रक्षण करू शकेल, असे वाटत नाही.’’ 

समाज खालपासून वरपर्यंत नासत चाललेला आहे व ह्या नासण्याच्या प्रक्रियेपासून समाजाला वाचविण्याचा कोणताच मार्ग दिसत नाहीये, हे ही खरे. कारण सरकार काही करत नाही. सेवाभावी संस्था, सांस्कृतिक संघटनांच्या लक्षात समाजाच्या ऱ्हासाचे दुष्परिणाम व त्या दुष्परिणामाचा वाढता परीघ सर्वांनाच आपल्या कवेत घेईल. पुढच्या पिढ्यांना नासवत जाईल, ही बाब कोणाच्याच लक्षात येत नाहीये. ज्यांच्या लक्षात आलेली आहे ते हतबल आहेत. कारण ऱ्हासाची कारणे व्यवस्थेमधून निर्माण झालेली आहेत व मुठभर लोक व्यवस्थेशी लढू शकत नाहीत. म्हणून अशा निराशाजनक परिस्थितीमध्ये अंधारातून प्रकाशाकडे ही मोहिम तुम्ही हातात घेतली व आशेचा एक किरण निर्माण केला, याचे समाधान अनेक लोकांशी बोलतांना दिसून आले. 

अभियाना दरम्यान, अनेक सामाजिक समस्यांना जवळून पाहता आले. या समस्यांमध्ये सर्व समाजघटक सारखेच पीडित आहेत. कोणी कमी आहे कोणी जास्त आहे एवढाच काय तो फरक. सर्वात मोठी समस्या तरूणांमध्ये अश्लील सामुग्रीच्या वाईट प्रभावाची आहे. ही समस्या आता विद्यापीठ, महाविद्यालयांतून झिरपत माध्यमिक शाळांपर्यंत येऊन पोहोचली आहे. पालक चिंतीत आहेत की, ऑनलाईन्नलासेससाठी मुलांच्या हाती मोबाईल देणे गरजेचे आहे परंतु त्या मोबाईलमधील अश्लील सामुग्रीच्या वाईट परिणामांपासून आपल्या मुला-मुलींना कसे वाचवावे, हे त्यांना कळत नाहीये. या सामुग्रीमुळे तरूणच नव्हे तर सर्व वयोगटातील लोकांच्या लैंगिक अभिरूची आणि वर्तनामध्ये कमालीचे बदल झालेले आहेत. या सर्वाचा परिणाम म्हणून देशातील स्त्रिया असुरक्षित झालेल्या आहेत. या समस्येचे गांभीर्य ओळखून अ‍ॅड. कमलेश वासवाणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये इंटरनेटरवरून अश्लिल सामुग्री हटवावी यासाठी जनहित याचिका क्र. 177/2013 दाखल केली होती. तेव्हा केंद्र सरकारने न्यायालयात शपथ पत्राद्वारे ही सामुग्री हटविण्यास आपण असमर्थ असल्याचे कळविले होेते. यावरून या समस्येचे गांभीर्य ओळखता येईल. तसेच या समस्येचा सामना नागरिकांना स्वबळावर करावा लागणार आहे,  ही  अपरिहार्यताही आता लक्षात घ्यावी लागणार आहे. केवळ अश्लिलताच नव्हे तर इतर सर्व अनैतिक कृत्यांपासून तेच लोक सुरक्षित राहू शकतील ज्यांच्या ’नफ्स’ (स्व)वर त्यांचे पूर्ण नियंत्रण असेल. पण हे एवढे सोपे नाही. नफ्सवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी भरपूर कष्ट करावे लागतात. एका विशिष्ट पद्धतीने स्वतःचे मानसिक प्रशिक्षण करावे लागते. त्यासाठी जेवढी प्रभावशाली आचारसंहिता इस्लाम देतो तेवढी प्रभावशाली आचारसंहिता जगात दूसरी उपलब्ध नाही.

भेटीगाठी दरम्यान वर नमूद समस्येखेरीज अंधश्रद्धा, अज्ञानता, व्यसनाधिनता, भांडण-तंटे, स्वार्थ, विश्वासघात, गृहकलह, नात्यातील अविश्वास, भ्रष्टाचार इत्यादी जुन्या समस्यांसुद्धा कायम असल्याचा अनुभव आला. शिक्षणामुळे सुद्धा त्यात फारसा फरक पडलेला नाही आणि पडणार देखील नाही, हे ही उमजले. कारण जगात शिक्षणाच्या नावाखाली जे काही शिकविले जाते त्यातून विद्यार्थी पैसा कसा कमवावा? याचे कौशल्य तर आत्मसात करतात मात्र नैतिक वर्तन कसे करावे? याचे कौशल्य आत्मसात करीत नाहीत. कारण त्यांना ते शिकवलेच जात नाही. माणूस म्हणून कसे वागावे? दुसऱ्यांच्या प्रती दया,करूणा, त्याग व निःस्वार्थ प्रेम  कसे करावे? यासंबंधीचे शिक्षण कुठल्याही विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात सामील नाही. नैतिक वर्तनाचे महत्त्व त्यांना शिकविले जात नसल्या कारणाने समाजाचे सरळ दोन भाग पडलेले आहेत. एक - शोषक व दुसरा- शोषित. 

भौतिक प्रगतीबरोबर नैतिक प्रगती साधता न आल्याने जो समाज तयार झालेला आहे त्यातील लोकांच्या जीवनात तणाव निर्माण झालेला आहे किंबहुना तणाव त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलेला आहे. जीवनशैलीच अशी विकसित झालेली आहे की, शाळेतील विद्यार्थ्यांपासून वृद्धाश्रमातील वृद्धापर्यंत सगळ्यांना काही ना काही तणाव सोसावा लागत आहे. आरोग्यदायी समाजाचे हे लक्षण कदापि नव्हे. आज समाजामध्ये अनाचार माजलेला आहे. त्यातून समाजाचे नैतिक अधःपतन होवून त्याचा सर्वात जास्त फटका समाजातील स्त्रिया, मुले व अंतिम घटकाला बसला आहे व बसत आहे. 

आज साधारणपणे तरूण-तरूणी जैविक रूपाने तर आई-वडिल बनत आहेत परंतु आपल्या मुलांवर नैतिक संस्कार करण्यात ते सपशेल अपयशी ठरत आहेत. कारण ते स्वतःच नैतिक मुल्यांनी रिकामे आहेत.  परिणामी मूल्यहीन पिढी अस्तित्वात येत आहे व त्यांची संख्या पिढीगणिक वाढत आहे. 

उपाय

शंभर टक्के आदर्श समाज कधीच अस्तित्वात येवू शकत नाही. तसे पाहता आदर्श समाज म्हणायचे कशाला? हे अगोदर ठरवावे लागेल. तर त्याचे उत्तर असे की, ज्या समाजामध्ये बहुसंख्य लोक सभ्य, दयाळू, निर्व्यसनी, शोषणमुक्त, प्रेमळ, त्यागी, दुसऱ्यांचे अधिकार देणारे, कमकुवत गटाचे रक्षण करणारे असतील तो समाज आदर्श. असा समाज निर्माण करण्यासाठी समाजामध्ये नैतिक मुल्यांची जोपासणा करणे अनिवार्य ठरते. तसे पाहता नैतिकतेला जगात सर्वच ठिकाणी चांगले समजले जाते. प्रत्येक धर्मग्रंथांमध्ये नितीमत्तेचे उपदेश केलेले आहेत. परंतु वर्तनात नैतिकतेला प्रत्यक्षपणे लागू करण्याची जी परिणामकारक योजना इस्लाम देतो तशी दूसरी योजना जगात अस्तित्वात नाही. केवळ नैतिक आचरणाची महत्ता सांगितल्याने किंवा उपदेश केल्याने कोणताही समाज नैतिक होत नाही. इस्लाम त्यासाठी गल्लोगल्ली मस्जिदींची स्थापना करून दिवसातून पाचवेळा लोकांना त्यात बोलावून नमाजद्वारे तसेच रमजानचे 30 उपवास करवून घेऊन त्यांच्या अध्यात्मिकतेला बळ देतो. तेव्हा कुठे लोक नैतिक आचरणासाठी प्रोत्साहित होतात. तसेच अनैतिक आचरणातून मिळणारे लाभ सोडण्यास व नैतिक आचरणातून होणारे नुकसान सहन करण्यास तयार होतात. जोपर्यंत प्रत्येक नागरिकाला या उंचीवर आणले जाणार नाही तोपर्यंत आदर्श समाज निर्माण होणार नाही. आदर्श समाजाच्या निर्मितीची जबाबदारी कोणा एका गटाची नाही तर प्रत्येक नागरिकाची आहे. फक्त एकच उदाहरण देवून थांबतो की आज समाजामध्ये वृद्धांची समस्या इतकी जटील झालेली आहे की, वृद्धाश्रमापलिकडे त्यावर उपाय जगाला सुचलेला नाही. पण ही समस्या मुस्लिमांमध्ये नाही. याची जगाला आश्चर्य कसे वाटत नाही, याचेच आश्चर्य वाटते.  

मुळात मुस्लिम समाजामध्ये व्यसनाधिनतेचे प्रमाण कमी असणे, त्यांच्यात वृद्धांची समस्या नसणे, व्याजासारख्या मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या आर्थिक आतंकवादापासून दूर असणे, महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण कमी 

(उर्वरित आतील पान 7 वर)

असणे,कन्याभ्रुण हत्येचे प्रमाण नगण्य असणे या आणि यासारख्या अनेक गुण वैशिष्ट्ये असणाऱ्या मुस्लिम समाजाचे आदर्श समाज निर्मितीसाठी महत्त्वाचे योगदान आहे. आपल्या प्रिय देशाला महासत्ता बनवायचे असेल तर या आणि यासारख्याच आणखीन इतर गुणवैशिष्ट्यांना आपल्यामध्ये रूजवावा लागेल. त्याची सुरूवात आपल्या घरातून करावी लागेल. जेव्हा प्रत्येक घर अशा या गुणवैशिष्ट्यांनी संपन्न होईल तेव्हा आदर्श समाज आपोआपच निर्माण होईल आणि भारत नैतिकदृष्ट्या जगाचे नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज होईल, यात शंका नाही. जय हिंद. 

- एम.आय. शेख

अली माणिकफन हे मूळचे मिनीकॉय ह्या लक्षद्वीप बेटावरचे. 16 मार्च 1938 ला त्यांचा जन्म झाला त्यांच्या आई वडिलांनी त्यांना शिक्षणासाठी केरळ मध्ये पाठवलं. आठवी पर्यंत शिक्षण झाल्यावर त्यांच मन शिक्षणात रमल नाही. ते शाळा सोडून पुन्हा लक्षद्वीपला आले. तिकडे आल्यावर त्यांनी आपल्या आवडत्या विषयांचा अभ्यास सुरु केला आणि 1956 मध्ये ते शिक्षक म्हणून रुजू झाले. त्यानंतर त्यांनी क्लार्क म्हणून मिनीकॉय ह्या बेटावर नोकरी पत्करली. त्यांचा सागरी संशोधन मधला अभ्यास त्यांना 1960 साली सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया इकडे घेऊन आला. इकडे त्यांनी सागरी जिवशास्त्र संशोधक डॉक्टर सनाथपन जोन्स ह्यांच्यासोबत सागरी जिवांचं संशोधन करायला सुरवात केली. डॉक्टर जोन्स कोणतंही शिक्षण  नसताना सागरी जीवांचा त्यांचा अभ्यास बघून अतिशय प्रभावित झाले. त्यांनी शोधलेल्या एका माशांच्या जातीला ’अबूडएफडूफ माणिकफन’ असं नाव दिलं गेलं. डॉक्टर जोन्स ह्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या शोधप्रबंधाचे अली माणिकफन हे सहाय्यक लेखक होते.   

1981 साली आयरिश असणारा साहसी दर्यावदी टीम सेव्हरीन अली माणिकफन ह्यांच्याकडे मदत मागण्यासाठी आला. त्याला 1200 वर्षापूर्वी ज्या पद्धतीने अरब लोक जहाजातून व्यापार करायचे तश्या पद्धतीचं जहाज पुन्हा बनवायचं होतं आणि त्यातून सागरी प्रवास करायचा होता. 1200 वर्षापूर्वीच जहाज त्याच पद्धतीने आज कोणी बांधून देऊ शकेल ह्याचा शोध घेतल्यावर सगळ्यात पुढे नाव आलं ते अली माणिकफन ह्यांच. अली माणिकफन ह्यांनी हे काम एक आव्हान म्हणून स्वीकारलं. ओमान इकडे जाऊन तब्बल एक वर्षभर लाकडाने आणि काथ्या ह्या दोराचा वापर करत 27 मीटर लांबीचे एक शिडाच जहाज उभं केलं. ज्यात एक खिळा सुद्धा वापरला गेला नव्हता त्याच नाव ’सोहर’ असं ठेवण्यात आलं. साहसी दर्यावदी टीम सेव्हरीन ह्याने याच जहाजातून ओमान ते चीन असा 9600 किलोमीटर चा प्रवास केला. आपल्या ह्या सफारीला त्याने ’सिंदबाद सफर’ असं नाव दिलं. त्यांच्या आणि अली माणिकफन ह्याच्या कार्याची ओमान सरकारने नोंद घेताना  हे जहाज ओमान देशाचा सांस्कृतिक वारसा म्हणून ओमान इकडे संग्रालयात आजही जपून ठेवलं आहे.

अली माणिकफन यांच कार्य इकडेच संपत नाही तर पाण्याच नियोजन, सागरी जीवशास्त्रात माणसाच्या हस्तक्षेपामुळे होणाऱ्या बदलांचा विपुल अभ्यास केलेला असून त्यांच ह्या विषयावरच ज्ञान हे जगात नावाजलेलं आहे. खगोलशास्त्राचा अभ्यास करून त्यांनी एका नवीन चंद्राच्या प्रवासावर आधारित दिनदर्शिकेच निर्माण केलं. जगातील सगळ्या मुस्लिम धर्मातल्या लोकांनी एकच हिजरी दिनदर्शिका वापरावी ह्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. अली माणिकफन सध्या वालूर, तिरुनेलीवेली, तामिळनाडू इकडे राहतात. तिकडे त्यांनी स्वतः 13 एकर जागा विकत घेऊन स्वतःची शेती फुलवली आहे. ते कोणत्याही कीटकनाशकांचा वापर करत नाहीत न कोणत्या खतांचा. आपल्याला लागणारी संपूर्ण इलेक्ट्रिसिटी ते स्वतः पवनचक्यांद्वारे निर्माण करतात. ज्या पवनचक्यांची निर्मिती सुद्धा त्यांनी स्वतः केली आहे. 

इतकं मोठं कार्य करूनसुद्धा ते एक साधं आयुष्य जगत आहेत. ना कुठला माज, ना कुठला गर्व पण वयाच्या 82 वर्षी सुद्धा काहीतरी नवीन करण्याची धडपड त्यांची सुरु आहे. आज त्यांच्या तिन्ही मुली शिक्षिका आहेत तर मुलगा दर्यावर्दी आहे. कोणतही शिक्षण नसताना आपल्या अभ्यासाने, कर्तृत्वाने, जिद्दीने अष्टपैलू अशी कामगिरी करून भारताचं नाव अटकेपार नेणाऱ्या अली माणिकफन यांचा गौरव भारत सरकारने 2021 सालातला पद्मश्री सन्मानाने केला आहे. त्यांच्याबद्दल लिहायाला घेतलं तर पान कमी पडतील इतकं अष्टपैलू कर्तृत्व त्यांच आहे. अली माणिकफन यांना आणि त्यांच्या कर्तुत्वाला माझा साष्टांग नमस्कार आणि त्यांच्या पुढील प्रवासासाठी शुभेच्छा. त्याच बरोबर अतिशय योग्य कर्तृत्वान भारतीय हिरोंची निवड करण्यासाठी भारत सरकारचं अभिनंदन. जय हिंद!!!

फोटो स्रोत :- गुगल  (पहिल्या फोटोत अली माणिकफन आणि दुसऱ्या फोटोत त्यांनी शोधलेल्या माशाचा फोटो) (https://vartakvinit.blogspot.com/2021/01/blog-post_30.html)

यासाठी त्यांनी आपला प्रतिनिधी दमास्कसला पाठवला. त्याला अशी चिंता लागली की त्या मुस्लिम जगताचे सर्वेसर्वा अमीर-उल-मोमिनीनकडे जायचे कसे? त्याआधी त्यांचे अधिराज्य आशिया, आफ्रिका, यूरोप खंडांमध्ये होते. अशा अधिपती शासनकर्त्याकडे जायची त्याला भीती वाटू लागली. बऱ्याच खोट्या गोष्टी त्या वेळी त्या राजवटीबाबत प्रसिद्ध होत्या. लहानसहान चुकांना माफ केले जात नाही. त्यांना न आवडणारी गोष्ट जरी त्यांच्यासमोर कुणी बोलली तरी त्याला शिक्षा दिली जात असे. तो या गोष्टींमुळे विचलित आणि भयभीत अवस्थेतच कसाबसा दमास्कस येथे पोहोचल्यावर शहराच्या अलीशान इमारती पाहताच त्याच्यावर आणखीनच धाक बसला. चालता चालता एका भव्यदिव्य इमारतीसमोर जाऊन उभा राहिला. लोक त्या इमारतीतून बाहेर पडत होते, तर काही लोक आतमध्ये जात होते. कुणी कुणाशी बोलत नव्हते. तो प्रतिनिधी त्या इमारतीला राजाचा महाल समजत होता. पण इतक्यात भव्या इमारतीवर कुणाचा पहारा नसल्याचे त्याला दिसले. लोक स्वतंत्रपणे ये-जा करत होते. हे पाहून तो अचंबित झाला.

त्या लोकांमधून तोही चालू लागला. काय करावे त्याला सुचत नव्हते. एका अनोळखी इसमानं त्याला विचारलं, “काय हवंय? का आलात? कोण तुम्ही?”

याचं त्याने लगेच उत्तर दिलं, “मला खलीफांना भेटायचे आहे.”

एवढं सांगून तो स्वत:च घाबरू लागला. आपल्याकडून काही चुकलं की काय खलीफांचं नाव आदराणं म्हणायचं होतं की काय? अशा विचारांनी भिऊ लागला.

यावर तेथील माणसानं त्याला विचारलं, “मी तुला त्यांचं घर दाखवलं तर तुला आवडेल का?”

तो प्रतिनिधी म्हणाला, “म्हणजे हा त्यांचा महाल नाही वाटतं!”

“नाही, ही तर मशीद आहे. तुम्ही नमाज अदा केली का?” त्या अनोळखी व्यक्तीनं विचारलं.

तो प्रतिनिधी म्हणाला, “नाही. मला नमाज काय असते याची कल्पना नाही.”

यावर त्या अनोळखी माणसानं त्याच्या धर्माविषयी विचारलं. तो प्रतिनिधी म्हणाला, “मी समरकंदच्या काहिन पुरोहित लोकांच्या धर्माचं पालन करतो. ते सांगतात तसं करतो. धर्म काय असतो आणि काय नसतो याची मला कल्पना नाही.”

“तुमचा विधाता पालनकर्ता कोण?”

असं विचारल्यावर त्या प्रतिनिधीनं उत्तर दिलं, “समरकंद येथील धर्मस्थळातील भयभित करणारे देवता.”

“मग तुम्ही काही मागितल्यावर ते देतात काय आणि आजारी प़डल्यावर बरे करतात काय?”

प्रतिनिधी म्हणाला, “मला काहीही माहीत नाही.”

यावर त्या अनोळखी माणसानं समरकंदच्या त्या रहिवाशाला इस्लामविषयी सर्व माहिती दिली आणि म्हणाला, “चला आता मी तुम्हाला खलीफांचं घर दाखवतो.”

मशिदीच्या दुसऱ्या दरवाजातून ते दोघे बाहेर पडले आणि समोर एक सामान्य माणसाच्या घरासारखं एक घर होतं. समरकंदचा नागरिक म्हणाला, “तुम्ही मला इथं का आणलं? इथं तर ते गृहस्त मातीपासून भिंत बांधण्याचं काम करत आहेत.”

यावर दमास्कसच्या त्या नागरिकानं सांगितलं, “होय. हेच खलीफा आहेत.”

समरकंदचा प्रतिनिधी म्हणाला, “तुम्ही माझी चेष्टा करताय.”

तो माणूस म्हणाला, “नाही. मी अजिबात चेष्टा करत नाही. हेच अमीर-उल-मोमिनीन आहेत.”

दरवाजावर हाक दिल्यावर खलीफा स्वतः बाहेर आले. समरकंदच्या नागरिकाला येण्याचं कारण विचारलं असता त्याने सांगितलं, “आमच्या मर्जीविना मुस्लिम सैन्यानं आमच्या देशावर कबजा केलाय.”

हे ऐकल्यावर खलीफा यांनी एका कागदावर काहीतरी लिहून त्याला दिलं आणि म्हटलं, “हे पत्र तिथल्या राज्यपालांकडे द्या.”

बरेच दिवस चालत तो समरकंदला परतला. त्यानं आपल्या धर्मपंडितांना घडलेला सर्व प्रकार सांगितला. सर्वांना विश्वास नव्हता की असे काही घडू शकेल. ते पत्र देण्यासाठी तेथील लोक मशिदीत आले. आणखीन एक माणूस त्या मशिदीत आला. दुवळे व सामान्य माणसासारखे दिसणारे ते काझी होते. त्यांनी ते पत्र वाचलं आणि समरकंदच्या सत्ताधाऱ्यांना वोलाबून घेतले. तिथल्या धर्मपंडितांना आपला अहवाल त्यांच्यासमोर देण्यास सांगण्यात आलं.

तेव्हा ते धर्मपंडित म्हणाले, “यांनी आमच्या देशावर आमची संमती नसताना ताबा घेतला आहे.”

मग काझींनी मुस्लिम सत्ताधिकाऱ्याला विचारलं, “हे सत्य आहे काय?”

त्यावर त्यांनी उत्तर दिलं, “नाही. युद्ध धोक्याचेच नाव आहे.”

यावर काझींनी त्यांना विचारलं, “तुम्ही इथल्या लोकांना आधी इस्लाम ध्रम समजावून सांगितला होता काय?”

याचं उत्तर त्यांनी नकारार्थी दिलं.

काझींनी निर्णय दिला की मुस्लिमांनी या देशातून निघून जावे आणि त्यांचा देश त्यांना परत करावा.

नंतर मुस्लिम सैन्य तो देश सोडून बाहेर निघताना पाहून तिथल्या धर्मपंडितांना आश्चर्य वाटलं. म्हणाले, “असा जर हा धर्म असेल तर आम्ही तो स्वीकारण्याची घोषणा करतो.”

त्यानंतर तिथले सर्व नागरिक इस्लामी राजवटीत सामील झाले.

(संदर्भ – मासिक ‘जिन्दगी’, दिल्ली, लेखक- शेख अली तनतानवी यांच्या उर्दू भाषांतरावरून)

(संकलन : सय्यद इफ्तिखार अहमद)