राजकीय धोरणाबद्दलची दिशा
लोकशाही व्यवस्थेत एकदा बहुमत मिळाले की त्या बहुमताच्या जोरावर हवे तसे निर्णय घेता येतात हे मोदी सरकारच्या संपूर्ण कार्यपध्दतीकडे डोळसपणे पाहिल्यानंतर आपसूकच लक्षात येते. बहुमत आणि व्यक्तीपुजा ह्या दोन गोष्टी लोकशाहीसाठी मारक आहेत.आणि या दोन्हीचा संगम नरेंद्र मोदींच्या ठायी ठसठसून भरला आहे. केवळ आपली धोरणे आणि निर्णय वगळता अन्य कोणत्याही गोष्टी अहितकारकच आहेत असे ठामपणे ठसवून त्याद्वारे जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा एककलमी कार्यक्रम मोदी आणि भाजपा यांनी चालविला आहे. केवळ एका विशिष्ट विचारधारेच्या समूहाला नजरेसमोर ठेवून त्यांच्या अनुकूल धोरणे आखण्याचा एककलमी कार्यक्रम सध्या सुरू आहे. काँग्रेसच्या गत सहा दशकातील चुकांचे भांडवलीकरण, धार्मिक धुर्वीकरण आणि आक्रमक हिंदूत्वाची फेरमांडणी हे भाजपाच्या प्रचारनितीची प्रमुख सुत्रे राहिलेली आहेत.याउलट काँग्रेस पक्ष घराणेशाहीत अडकून पडल्यामुळे त्या पक्षात आता घराणेशाही विरूध्द इतर असे छूपे शितयुध्द सुरू आहे.प्रादेशिक नेत्यांची पंखे छाटण्याच्या काँग्रेसी कार्यपध्दतीमुळे शरद पवार, ममता बँनर्जी यासारख्या नेत्यांनी प्रादेशिक पक्ष स्थापन करून त्या त्या राज्यातून काँग्रेसचे समूळ उच्चाटन केले.त्यानंतर काहि काळ आघाड्यांच्या जोरावर काँग्रेस सत्तेत राहिली.
शाहबानो प्रकरणात काँग्रेसने खालेली कच आणि त्यापोटी ओढवलेली हिदूंची नाराजी घालवण्यासाठी अयोध्येतील वादग्रस्त मशीदीचे दरवाजे उघडण्याचा घेतलेला निर्णय त्यातून उभे राहिलेले राम मंदीर आंदोलन यामुळे भाजपाला मोठी राजकीय स्पेस मिळाली.राम मंदीर आंदोलनाआधी ठाण्यात शिवसेनेने केलेली हिंंदुत्ववादी राजकारणाची मांडणी आणि त्याला मिळालेले यश प्रमोद महाजनांच्या नजरेत भरले आणि त्यांंनी ते प्रयोग उत्तरभारतात राम मंदीर आंदोलनाद्वारे करून भाजपाच्या यशाची पायाभरणी केली.त्यानंतर अडवाणींची रथयात्रा, गोध्रा हत्याकांड, गुजरातमधील हिंदुत्वाचा प्रयोग ते २०१४ मधील अभूतपूर्व यश याकडे डोळसपणे पाहिल्यास कशा रितीने भाजपाने आपले पाय हळूहळू का होईना पसरले हे आपल्या लक्षात येते.याचदरम्यान मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे तयार झालेला इतर मागास प्रवर्ग सोयीसवलतीसाठी मागास होता परंतू त्याची राजकीय मतपेटी मात्र भाजपाच्या पारड्यात जमा होत होती.
याच प्रवर्गाने भाजपाचे राजकारण यशस्वी केले.आजही इतर मागास प्रवर्ग ही भाजपाची व्होटबँक आहे जशी एकेकाळी मुस्लीम, दलीत, धार्मिक अल्पसंख्य ही काँग्रेसची व्होटबँक होती.धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली काँग्रेसने ते प्रत्यक्षात न राबवता केवळ त्याचे ढोंग केले त्यामुळे दलीत आणि मुस्लीमांची मोठी शिरकाण झाली.आणि कालौघात हे गट ओवेसी , मायावती,प्रकाश आंबेडकर यासारख्या नेत्यांकडे वळाले आणि त्याचा मोठा फटका काँग्रेसला बसला. तशीच गत समाजवादाच्या नावाखाली निर्माण झालेल्या ढोंगी नेत्यांची. या नेत्यांनी ना समाजवाद रुजवला न वाढवला वेळेप्रमाणे आपापल्या राजकीय हितासाठी वेगवेगळ्या चुली मांडून कधी स्वतः ,तर कधी काँग्रसेच्या वलयाने सत्ताधारी झाले.यामुळे गैरभाजपा मताचे मोठ्या प्रमाणात विभाजन झाले याचा फायदा भाजपाला मिळाला. भाजपाला आपली मतपेढी एकसंध राखण्यात यश आले आणि तो पक्ष बहुमताने २०१९ साली पुन्हा सलग दुसऱ्यांंदा सत्तेत आला. सत्तेत येताना भाजपानेही पुरेपूर काँग्रेसी हातखंडे राबवीले.आजही सरकार भाजपाचे असले तरी संपूर्ण कार्यपध्दती काँग्रेसचीच आहे. यादरम्यान पक्षात आणि पक्षाबाहेर आपल्याला कुणी स्पर्धक तयार होऊ नये याची पूरेपूर काळजी मोदी- शहा या जोडीनी घेतली आहे. भाजपातही मोदींना विरोध करणारा मोठा वर्ग आहे परंतू तो सध्याला सुप्तावस्थेत आहे.अडवाणी, सुषमा स्वराज,गडकरी ही त्याच पक्तिंतली मंडळी आहेत.याउलट पक्षाबाहेरही आता हळूहळू का होईना भाजपाला आव्हान निर्माण होत आहे.
अगदी महाराष्ट्राचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास शिवसेनेला संपवण्याचे पुरेपूर प्रयत्न भाजपाकडून झाले आणि शिवसेना राष्ट्रीय लोकशाही दलातून बाहेर पडत अनपेक्षितपणे काँग्रेसच्या गोटात सहभागी झाली. पंजाबमध्येही अकाली दल शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून बाहेर पडले. काश्मिरात पीडीपी एनडीएतून बाहेर पडली.बिहारमध्ये भाजपाला मिळालेले यश आणि नितिशकुमारांचा झालेला सपाटून पराभव पहाता आगामी काळात नितीशकुमार भाजपाला सोडचिठ्ठी देऊ शकतात.तसे संकेत जरी नसले तरी नितीशकुमार बिनभरवश्याचे आहेत.त्यामुळे एकूणच देशभरातील चित्र पहाता काँग्रेस जरी पराभवाच्या छायेतून बाहेर पडली नसली तरी हळूहळू का होईना भाजपाविरूध्द छोट्या प्रादेशीक पक्षांची आघाडी तयार होत आहे ही भाजपासाठी धोक्याची घंटा आहे.
भाजपाच्या धोरणनितीने देशातील मोठा वर्ग असंतोषीत आहे.अशा वर्गाला आता मोदीविरोधी सक्षम पर्याय उपलब्ध झाल्यास भाजपाचे पतन होण्यास वेळ लागणार नाही.काश्मीर प्रश्न, नागरिकत्व विधेयक, नोटाबंदी,वस्तु व सेवा कर प्रणाली,देशद्रोहाच्या आरोपाखाली निष्पाप कार्यकर्त्यांवर होत असलेली कार्यवाही आणि त्याचा उगवला जात असलेला सूड, गोहत्याच्या नावाखाली होणारी मुस्लीमांची हत्या, दलीतांवर महिलांवर वाढलेले अत्याचार, लव्ह जिहादच्या नावाखाली होणारी धुळफेक ते ताज्या तीन कुषी कायद्यामुळे निर्माण झालेले आंदोलन ही भाजपाच्या पायउताराची नांदी आहे.शेतकरी असंतोष बळाच्या बळावर निपटण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केंन्द्र सरकारने केला. त्यासाठी दिल्ली सिमेची नाकाबंदी, रस्त्यावर खंदक खोदणे, आंदोलकावर पाण्याचा ऐन थंडीत फवारा करणे, त्यांना समाजमाध्यमावर देशद्रोही पाकिस्तानधार्जीणे ठरवणे हे सर्व करून पाहिले मात्र यामुळे शेतकरी तसभरूनही मागे हटले नाहीत.शेतकरी आणि सत्ताधारी संघर्ष नवा नाही.गांधीजींच्या राजकारणाची पायाभरणी आणि भारतीय स्वातंत्र्याचे बीज चंपारण्याच्या सत्याग्रहातून रोवले गेले.
ब्रिटिश सत्तेला नमवण्यात शेतकरी आंदोलनाचा मोठा वाटा होता.स्वातंत्र्यानंतरही अनेक शेतकरी आंदोलनांवर गोळीबार झाला , सरकारे पडली शेतकरी संघर्ष थांबला नाही.मोदी सरकारलाही तो थांबवता येणार नाही.सरकार या तीन कायद्याद्वारे शेतकऱ्यांंना काँर्पारेटच्या हवाली करून जमीनमालकी हिरावून भूमीहिन करण्याचा प्रयत्न करत आहे.किमान हमीभाव , बाजार समीत्या ह्या वरवरच्या सुधारणा आहेत.त्याआडून शेतीक्षेत्र भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा मनसुबा शेतकरी ओळखून आहेत.शेतकऱ्यांना माल कुठेही विकता येईल, भाव जास्त मिळेल यात शेतकरीहित आहे हे कितीही गळा काढून सरकार सांगत असले तरी सरकारवर शेतकऱ्यांचा भरवसा राहिला नाही.याचे कारण नोटाबंदीने काळा पैसा संपुष्ठात येईल ,काळा पैसा बाळगणाऱ्याचे हाल होतील असे म्हटले होते प्रत्यक्षात ना काळा पैसा संपला ना दहशतवाद याउलट त्याचे चटके गरीबांना बँकाच्या रांगेत थांबून, रोजगार गमवण्यात, प्राण गमवण्यात झाले.वस्तू सेवा कराचेही तसेच परताव्याअभावी राज्ये परेशान आणि जाचक अटीमुळे ग्राहक आणि व्यापारी दोघेही संकटात तरीही अपेक्षित करसंकलन नाही म्हणत केन्द्रांचीच उलटी बोंंब हीच गत काश्मीर प्रश्नांची. आजही काश्मिरातील जनजीवन सुरळीत झालेले नाही.इंटरनेट ,संचारबंदी आणि नेत्यांना नजरकैदेत ठेवून सरकार काश्मीर प्रश्न सोडवल्याचा खोटा आव आणत आहे.काहीशी अशीच भूमीका कामगार कायद्याबाबतही सरकारने नवीन कामगार कायद्यात घेतली आहे.मालकांना पोषक होतील अशाच तरतुदी नवीन कामगार कायद्यात आहेत.त्याला भाजपच्याच मजदूर किसान युनीयनने विरोध केला तरी ते कायदे मागे घेण्यात आले नाहीत.आम्ही म्हणतो तीच पूर्वदिशा अशा अहंमगंडाच्या हुकुमशाही भूमिकेत सरकार वावरत आहे.केवळ भांडवलदारांना पोषक धोरणे राबवली जात आहेत.सरकार नेमके कुणाच्या हितसबंधाचे रक्षण करणार आहे ज्यांनी सरकारला निवडून दिले त्या जनतेचे की पैशाच्या थैल्या पुरवणाऱ्या भांडवलदाराचे हे एकदा सरकारने स्पष्ट करावे.
आजपर्यंतच्या मोदी सरकारच्या एकाही धोरणनिर्मीतीमुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळालेला नाही याउलट पूर्वीपेक्षाही वाईट स्थिती निर्माण होत आहे.शेती क्षेत्राची वाट लावण्याचा जणू चंगच सरकारने बांधला आहे. शेतकरी अक्षरशः इंग्रजकाळात कराच्या जाचामुळे भुमीहीन होऊन देशोधडीला लागला होता नेमकी तीच गत या नव्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांची होणार आहे हे शेतकरी पुरते जाणून आहेत.
शेतकरी हिताची एवढी कणव सरकारला होती तर शेतकऱ्यांशी चर्चा करायला सरकार इतके दिवस का घाबरत होते.हे कायदे लागू करण्याआधी सरकारला शेतकरी संघटनांशी किमान वार्तालाप करावा का वाटला नाही.कोणालाच विश्वासात न घेता कायदेनिर्मितीची संसदीय पध्दत नाकारून अध्यादेशाद्वारे लगीनघाईने कायदे संमत करून असे कोणते हित सरकार साधू पहात होते हे कळायला मार्ग नाही.आधी दडपायचे ते यशस्वी न झाल्यास विरोधी विचाराला देशद्रोही ठरवायचे तेही जमले नाही तर चर्चा करायची आणि आपली भूमीका पुढे रेटायची हे धोरण देशहितासाठी मारक आहे हे सरकारने लक्षात घ्यावे.
शेतकरी संघर्ष सरकारला सत्तेवरून खाली खेचण्यास पुढेमागे पाहणार नाही.त्यामुळे अन्नदात्या शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या गारठ्यात सकारात्मक चर्चच्या नावाखाली न दडपता त्यांच्या मागण्यांना योग्य तो न्याय द्यावा आणि दोन पावले मागे सरकण्याची भूमीका सरकारने घ्यावी यातच देशहित आहे.याचे कारण शेतकरी कधी नव्हेेइतका संघटीत झालेला आहे. २०१४ साली अण्णा हजारेच्या ऐतिहासिक उपोषणामुळे काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली होती. त्यातूनच सत्ताधारी झालेल्या भाजपावरही पुन्हा तीच वेळ येऊ नये याची काळजी भाजपा धुरीणांनी घेणे यानिमीत्ताने महत्वाचे ठरेल.
- हर्षवर्धन घाटे
नांदेड. मो.: ९८२३१४६६४८
(लेखक सामाजीक राजकीय प्रश्नांचे अभ्यासक व विश्लेषक आहेत)
