भाजपच्या दंगलीचं शास्त्र
-कलिम अजीम, अंबाजोगाई
‘‘मेरा बेटा गया कोई बात नहीं, दूसरे को तकलीफ़ मत होने दो, इस्लाम का पैगाम अमन का पैगाम है. इस्लाम ये कहता है कि खुद तकलीफ उठा लो लेकिन दूसरे को तकलीफ ना होने दो. हमारे आसनसोल में हम लोग अमन चैन से रहना चाहते हैं और मैं इस्लाम का पैगाम देना चाहता हूं, बेटा मरने के बाद भी मुझे जो इसे सहने की ताक़त मिली है वो अल्लाह की दी हुई है. अपने मुल्क में शांति रहे, दंगा-फसाद ना हो और हमारे किसी भाई को तकलीफ़ ना हो.’’
ही वाक्यं आहेत पश्चिम बंगालच्या इमाम इमदादुल रशीदी यांची. पश्चिम बंगालच्या दंगलीत इमदादुल यांचा तरूण मुलगा हाफीज सब्कातुल्ला याला दंगलीत हल्लेखोरांनी ठार मारलं. त्यानंतर इमदादुल यांनी बीबीसीला दिलेली ही प्रतिक्रिया आहे. इमदादुल यांचा हा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला. मुलाच्या मृत्युनंतर इमदादुल यांनी दिलेली प्रतिक्रिया अश्वासक व बोलकी आहे.
बीबीसीसारख्या काही माध्यमांनी बिहार आणि पश्चिम बंगाल दंगलीचं नि:पक्षपाती व ग्राउंड रिपोर्टिंग केलं. पण इतर मीडिया हाऊसनं दंगलीआड सांप्रदायिक वातावरण तयार करण्याचं ‘राजकारण’ सुरू ठेवलं. कधी नव्हे ते या वेळी प्रसारमाध्यमांनी दंगलीची भयान लाईव्ह दृष्ये टीव्ही स्क्रीनवर दाखवली. ही दृष्ये विनासेन्सॉर दाखवून ‘गोदी मीडिया’ वातावरण भडकावण्याचे कंत्राट पूर्ण करण्याचं काम करत होता. भडक बातम्या देऊन आगीत तेल ओतण्याचं काम दंगलकाळात मीडियानं यथोचित पार पाडलं. टीव्हीवरून दंगलीची एकांगी दृष्ये वारंवार दाखवली जात होती. ही दृष्ये पाहून देशभरातील आर्थिक घुसमट व बेरोजगारीच्या दरीत कोसळलेल्या शोषित तरूणांची मानसिकता दंगली घडविण्यासाठी तयार होणं साहजिकच आहे. गोदी मीडिया व सांप्रदायिक भाजपचा दंगली घडविण्याचा हा घातकी चेहरा ‘कोबरा पोस्ट’नं मार्चमध्ये उघडकीस आणला. दंगलीच्या काळात हे स्टिंग ऑपरेशन प्रसारित होणे निव्वळ योगायोग होता. पण अनेक धक्कादायक खुलासे कोबरा पोस्टच्या स्टिंगमधून बाहरे आले आहेत. या स्टिंगमुळे मीडिया बाजारात ‘फेक’ व ‘पेड न्यूज’चा जीवघेण्या राक्षसाची सामान्य नागरिकांना ओळख झाली.
आर्थिक आणि विकासाचं राजकारण बाजूला सारत भाजपकडून धार्मिक ध्रूवीकरणाला खतपाणी घालणं सुरू आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी हिंदुत्ववादी संघटनांच्या मदतीनं देशात अराजक माजवलं आहे. विकासाचे मुद्दे बाजूला पडत राम मंदिराचा मुद्दा पुढं केला जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून रामनवमीच्या मिरवणुकीच्या निमित्तानं देशात दंगली घडविण्याचा राजकारण करण्यात आलं. राजस्थानच्या जोधपूरला मुस्लिम मजूर अफराजुलचा खुनी शंभू रेगरचं महिमामंडन करून शोभायात्रा काढली गेली. लोकशाही देशात कथित लव्ह जिहादला संपवणारा वीर म्हणून विकृत शंभूला प्रचारित करण्यात आलं. यावर पोलीस व गृहयंत्रणेची दर्शकाची भूमिका पार पाडली. काही ठिकाणी रामनवमी शोभायात्रेत सरकारी वर्दीत बंदोबस्ताला असलेले पोलीस राम-नामाचा गजर करत नाचताना दिसले. काही ठिकाणी नंग्या तलवारी घेऊन मुस्लिम व अल्सपंख्याकांना पोलीस भीती दाखवत होते.
बिहारमध्ये राजदला तिलांजली देऊन समाजवादी म्हणवणाऱ्या नीतीशकुमार यांनी भाजपशी सूत जुळवलं आणि राज्यात हिंदू धर्मवाद्यांचा उत्पात सुरू झाला. तीन वर्षात न घडलेलं मॉब लिंचिंग भाजप सरकार स्थापनेच्या काहीच दिवसांत घडलं. राजदपासून फारखत घेतल्यापासून राज्यात आत्तापर्यंत २०० सांप्रदायिक दंगली बिहारमध्ये घडल्या आहेत. गेल्या मार्च महिन्यात तब्बल ३० धार्मिक दंगली बिहारमध्ये घडल्या आहेत. बहुतेक घटना अशा वेळी घडल्या ज्या वेळी हिंदूंची धार्मिक शोभायात्रा मुस्लिमांच्या मोहल्ल्यातून गेली. दंगली आता तर सरकारचे मंत्री थेट दंगलीचं नियोजन करत आहेत. पण नीतीशकुमार सरकारनं त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी पाठीशी घालणं सुरू केलं आहे. ‘सुशासन बाबू’ म्हणून प्रतिमा असलेले नीतीशकुमार दंगलीवर गप्प आहेत. दंगेखोर दिवसाढवळ्या मुस्लिमांवर हल्ले करत होते, त्यांच्या धार्मिक स्थळांची विटंबना करत होते. पण सुशासन बाबू कुठलीच कारवाई न करता ‘नागपूर हेडक्वॉटर’चे आदेश पाळताना दिसले. भाजपनं आपले मंत्री पदाधिकारी दंगलीघडविण्यासाठी मोकाट सोडलेत. केंद्रातील भाजप सरकारनं पश्चिम बंगालला दंगलीचा अहवाल मागितला, पण बिहारच्या सुशासन बाबूला पाठीशी घातलं. नीतीशकुमार यांना दंगलीचा जाब न विचारता ममता दिदींनं नोटीस पाठवलीय, याचं कारण स्पष्ट आहे, बिहार दंगली भाजपच्या पदाधिकाऱ्यानं घडविल्याचा आरोप आहे. तर बंगालमध्ये गैरभाजप सरकार आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे ममता दिदीनं ‘थर्ड फ्रंट’ची बांधणी करत भाजपला २०१९ साठी मोठ्या अडचणीत टाकलं आहे. परिणामी भाजपनं सूडाची भूमिका घेतली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्याऐवजी भाजपविरोधात ‘थर्ड फ्रंट’ उभं करण्याची मोट बांधत आहेत. तसं पाहिलं तर ममता बॅनर्जीचं काम कौतुकास्पद आहे, पण त्यांनी साधलेली वेळ चुकीची आहे.
पश्चिमबंगालमध्ये संचारबंदी लागू असताना भाजपचे खासदार बाबुल सुप्रियो रॉकेल ओतण्यासाठी असनसोलला पोहचले. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना मज्जाव केला तर बाबुल सुप्रियो यांनी अधिकाऱ्यांना हाणामारी केली, त्यांच्यावर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मारहाणीचा खटला भरला आहे. दोन्ही दंगलींवरून भाजपनं देशात राजकारण तापवलंय. राजरोसपणे दोन्ही राज्यांत दंगेखोर नासधूस करत फिरत आहेत, पण भाजपनं त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी मुस्लिमांवरोधात मोकाट सोडलं आहे. रामनवमीच्या दंगलीवर राजद नेते तेजस्वी यादव यांनी सरसंघचालक मोहन भागवतांना जबाबदार ठरवलं आहे. दंगली कशा भडकवायच्या त्याचे प्रशिक्षण भागवतांनी दिलं असा आरोप तेजस्वी यादव यांनी केला.
बिहार व पश्चिम बंगालची दंगल पाहून देशात २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरु झाल्याचं कळतंय. भगवान रामाच्या नावानं देशात हिंदू-मुस्लिम दूही पसरवण्याचं काम भाजपकडून जारी आहे. दोन्ही राज्यात मुस्लिमांची घरे व व्यावसायिक प्रतिष्ठानं लक्ष्य करण्यात येत आहेत. आठएक जिल्हे दंगलीत धुमसत आहेत. रोजगार मागणारे हात हातात लाठ्याकाठ्या-दगडं-विटा घेऊन आपल्याच बंधू-भावांवर उगारत आहेत. आपल्याच शेजाऱ्याला त्रिशूळ दाखवून रक्तपात घडवत आहे. घर-कुटुंब-नोकरी-शिक्षणाचे प्रश्न विसरून संधीसाधू राजकारण्यांचं इंधन बनत आहेत. चार वर्षापूर्वी भ्रष्टाचार व लोकपालसाठी रस्त्यावर उतरणारा तरूणवर्ग आज सांप्रदायिक फेसबुक पोस्ट टाकून सत्ताधारी पक्षाला रसद पुरवत आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपच्या सत्तेला एक वर्षं पूर्ण झालं. या वर्षभरात ‘अब तक एक हजार’ लोकं एन्काऊंटरच्या नावाखाली भाजप सरकारने संपवले आहेत. ठार केलेल्यांमध्ये दलित, आदिवासी आणि मुस्लिम तरुणांचा समावेश आहे. या संदर्भात २ एप्रिलला ‘द हिंदू’नं सविस्तर बातमी दिली होती. वर्षभरात य़ोगी सरकारने तब्बल एक हजार जणांचे घरे आणि कुटुंबे उद्ध्वस्त केल्याचं ‘द हिंदू’नं म्हटलं आहे. योगी सरकारने मार्च २०१७ मध्ये सत्ता हस्तगत केल्यानंतर एन्काऊंटरमध्ये ४९ लोक मारले गेले. ३७० जखमी झाले तर ३ हज़ार पेक्षा जास्त लोकांना अटक करण्यात आली आहे. या ‘उपलब्धी’वर सरकारचे मंत्री कौतुकानं बोलत आहेत. ‘राज्यातला क्राईम संपवण्यासाठी आम्ही पाहिजे ते करू’ अशा जाहीर घोषणा सरकार व त्यांचे मंत्री करत आहेत. ‘रिहाई मंच’ने तर दावा केलाय की सरकार फेक एन्काऊंटर करून दलित आणि मुस्लिम तरूणांना संपवत आहे. तर विरोधी पक्षनेते अखिलेश यादव यांनी भाजप आणि योगी सरकार यूपीत एन्काऊंटरचं गुजरात मॉडल लागू करत आहे, असा आरोप केला आहे. बढतीसाठी सामान्य तरुणांना मारलं जातंय असंही अखिलेश यांनी म्हटलं आहे.
विषेश म्हणजे गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेशमध्ये सहारणपूरला दलितांचे हत्याकांड झालं. गौवंश हत्येच्या नावाखाली अनेक दलित आदिवासींवर हल्ले झाले. गेल्या वर्षभरात मॉब लिंचिंग व गौरक्षकांचा उच्छाद यूपीत वाढला आहे. राज्यात सांप्रदायिक दंगली, वर्णभेदी हल्ले भाजपकृपेनं सुरू आहेत. नुकतेच राज्य सरकारने डॉ. आंबेडकरांचे नाव बदलून वेगळा विषय चर्चेत आणला आहे. तर केंद्रानं दलित समाजाच्या संरक्षणासाठी असलेला अट्रॉसिटी कायदा कमकुवत करुन तो संपवण्याचा घाट घातला आहे. यावरून देशभरात रणकंदन माजलं आहे. या दोन्ही घटना (फेक) एन्काऊंटरशी जोडून पाहिल्यास अनेक गोष्टी क्लिक होऊ शकतात. सोमवारी २ एप्रिलला दलित संघटनांकडून अॅट्रॉसिटी अॅक्टमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव सुप्रीम कोर्टानं दिल्यानंतर भारत बंदची हाक देण्यात आली होती. अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत पुनर्विचार करावा अशी मागणी दलित संघटना व नेते करत आहेत. या मागणीसाठी देशभरात मोर्चे काढण्यात आले. मोर्चांना हिंसक वळण लागल्यानं सहा जणांचा मृत्यू झाला. काही ठिकाणी बजरंग दल व दलित कार्यकत्र्यांमध्ये हाणामारी झाली. राजस्थानमध्ये भारत बंद दरम्यान झालेल्या हिसेंचे पर्यवसान दंगलीत झाले. मंगळवारी ३ एप्रिलला राजस्थानमध्ये तब्बल एक हजार जणांना अटक करण्यात आली आहे. राज्यभरात निमलष्करी दलाच्या कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. काही शहरात कफ्र्यू लावण्यात आला होता.
मीडियाला हाताशी धरून सांप्रदायिकतेची बीजं पेरली जात आहेत. कोबरा पोस्टचे स्टिंग पाहिल्यास याचा अंदाज येऊ शकतो. नुकतंच जेएनयूचा बेपत्ता विद्यार्थी नजीब अहमदच्या आईनं दोन न्यूज चॅनलवर ‘फेक न्यूज’ चालवत मुलाची बदनामी केल्याचा खटला भरला आहे. नजीब आयसिसमध्ये सहभागी झाल्याचा खोटा बनाव या न्यूज चॅनलनं रचला होता. मुलाला बदनाम केल्याप्रकरणी २ कोटीचा दावा नजीबच्या आईनं न्यूज चॅनलवर ठोकलाय. दुसरीकडे मंगळवारी ३ एप्रिलला केंद्र सरकारनं फेक न्यूजवर कारवाईची घोषणा मागे घेतली. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं फेक न्यूज पब्लिश करणाऱ्या पत्रकाराची मान्यता काढून घेण्याची घोषणा केली होती. पण प्रधानसेवकांच्या हस्तक्षेपानंतर ही घोषणा मागे घेण्यात आली आहे. काही तासांत घोषणा मागे घेणं इतकं सहज घडलेलं नाहीये. विशेष म्हणजे काहीच दिवसांपूर्वी फेक न्यूज पब्लिश करून सांप्रदायिक वातावरण तयार केल्याच्या आरोपावरुन कर्नाटक पोलिसांनी ‘पोस्ट कार्ड’च्या संपादकाला बेड्या ठोकल्या आहेत. हा संपादक भाजप समर्थक मानला जातो. मीडिया रिपोट्र्सच्या बातम्या पाहिल्या तर अनेक वेबसाईट भाजपपुरस्कृत आहेत, अशा वेबसाईटला संरक्षण देऊन धर्मद्वेषी अजेंडा रेटण्यासाठी भाजपनं हा निर्णय मागे घेतल्याचं स्पष्ट आहे. थोडक्यात काय तर धर्मवादी हिंदू संघटनांनी सांप्रदायिक वातावरण तयार करण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. त्यामुळे एक सजग नागरिक म्हणून आता आपली जबाबदारी आणखीन वाढली आहे. फक्त इमदादुल यांनी दंगेखोरांविरोधात भूमिका घेणे इथपर्यंत थांबता कामा नये, आपणही मोठ्या संख्येनं दंगलखोरांविरोधात रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे.
