Halloween Costume ideas 2015
Latest Post


(६) त्यानंतर आम्ही तुम्हाला त्यांच्यावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची संधी दिली आणि तुम्हाला संपत्ती आणि संततीद्वारे मदत केली आणि तुमची संख्या पहिल्यापेक्षा वाढविली.

(७) पाहा! तुम्ही भलाई केली तर ती तुमच्या स्वत:साठीच भलाई होती आणि वाईट केले तर ते तुमच्या स्वत:साठी वाईट सिद्ध झाले. मग जेव्हा दुसर्‍या वचनाची वेळ आली तेव्हा आम्ही काही दुसर्‍या शत्रुंना तुमच्यावर लादले जेणेकरून त्यांनी तुमचे चेहरे विद्रुप करावेत आणि मस्जिद (बैतुलमक्दिस) मध्ये तसेच शिरावे जसे पहिले शत्रू शिरले होते आणि ज्या वस्तूवर त्यांचे हात पडतील तिला नष्ट करून टाकावे. 

(८) शक्य आहे की आता तुमचा पालनकर्ता तुमच्यावर दया दाखवील, परंतु जर तुम्ही पुन्हा आपल्या जुन्या चालीची पुनरावृत्ती केली तर आम्हीदेखील पुन्हा आपल्या शिक्षेची पुनरावृत्ती करू आणि देणगीला लपविणार्‍यांसाठी जहन्नमला तुरुंग बनवून ठेवले आहे. 


५) याने अभिप्रेत, ते ‘रोमन’ लोक आहेत ज्यांनी बैतुलमक्दिस पूर्णपणे उद्ध्वस्त करून टाकले, ‘बनीइस्राईल’ (यहुदी) ना झोडपून ‘फलस्तीन’च्या (पॅलेस्टाईन) बाहेर घालविले व त्यानंतर आज दोन हजार वर्षांपासून ते जगभरात परागंदा आणि विस्कळीतावस्थेत आहेत

 


मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनाच्या झंझावातात बहुसंख्य मराठा समाजाचा मुख्य व्यवसाय जो शेती आहे, त्या शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे महाराष्ट्रातील शिंदे फडणवीस पवार सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे, हे वास्तव आहे. राज्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात आहे.राज्याच्या महसूलात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा वाटा लक्षणिय आहे. खेडोपाड्यात वाड्यावस्त्यांत सर्वत्र ऊस उत्पादक शेतकरी दिसतो. असे असताना अलिकडच्या काळात या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची विविध घटकांकडून मोठ्या प्रमाणात फसवणूक, अडवणूक व नाडवणूक होत आहे, हे वास्तव आहे. याचा सविस्तर अभ्यास केल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था 'मुकी बिचारी कुणीही हाका' अशी झाली आहे, हे लक्षात येते.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. मायबाप सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार द्यावा अशी बळीराजाची सार्थ अपेक्षा आहे.शेती हा या देशाच्या व राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.

राज्यातील साखर कारखान्यांचे बॉयलर धडाधड पेटू लागले आहेत.गव्हाणीत ऊसाच्या मोळ्या पडू लागल्या आहेत. ऊस उत्पादक शेतकरी वर्षभर आपल्या शेतातील ऊस पिकाची पोटच्या पोराप्रमाणे निगराणी करतो. पण ऊसतोडणी मजूर वेळेत त्याच्या शेतात फिरकले तरच त्याच्या घामाचे सोने होते, अन्यथा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच पडत नाही. गतवर्षी अपुऱ्या ऊसतोडणी मजुरांमुळे कित्येक शेतकऱ्यांच्या ऊसपिकाचे अतोनात नुकसान झाले. हातात आलेले ऊसपिक उभ्या रानात वाळून गेले. साखर कारखानदारांनी याबाबत योग्य नियोजन व कडक अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.पण तसे घडत नाही, ते अशा महत्त्वाच्या गोष्टींकडे कानाडोळा करतात. अर्थात याचा मोठा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो, शिवाय त्याच्या श्रमाचा आणि वेळेचा ही अपव्यय होतो.

अलिकडच्या काळात ऊसतोडणी वेळेत झाली नसल्यानें अतिउष्ण तापमानामुळे जळिताचे प्रमाणात वाढ झाली आहे , शिवाय  शेतकऱ्यांकडून उद्वेगाने , नाईलाजाने ऊस पिक जाळून टाकण्याचे प्रकारही मोठ्या प्रमाणात झाले आहेत. त्याच्या सविस्तर बातम्या प्रसिद्धी माध्यमांतून पुढे आल्या आहेत. जळीत ऊसाची समस्या हा साखर कारखानदारीपुढे मोठा प्रश्न उभा आहे. मात्र साखर कारखानदार याबाबतीत निष्क्रिय आहेत. वास्तविक सरकारचे ऊस जळीत धोरण ६० वर्षांपूर्वीचे आहे. सदरचे धोरण बदलण्याची आवश्यकता आहे. जळीत ऊसामुळे शेतकऱ्यांसमोर फार मोठे संकट उभा रहाते. याबाबतीत तो पुर्णपणे नाडला जात आहे. त्यामुळे याबाबत प्रस्थापित ऊस जळीत धोरणात योग्य तो बदल केला पाहिजे.कारण हे धोरण ६० वर्षांपूर्वीपासूनचे आहे, ते कालबाह्य झाले आहे. हे धोरण लक्षात घेता सध्याचा ऊस उत्पादन खर्च व ६० वर्षांपूर्वीचा उत्पादन खर्च यात जमीन अस्मानाची तफावत आहे.

ऊसतोड मजुरांची टोळी शेतात योग्य वेळी पोहोचत नाही. शेतकऱ्यांच्या वर त्यांची दादागिरी असते. कारखान्याचा चीटबॉय ते शेती अधिकारी या ऊसतोड मजूरांना सामील असतात. ऊसतोड लवकर व योग्य वेळेत यावी इतकीच माफक अपेक्षा शेतकऱ्यांची असते,पण ऊसतोडणी मजूरांची टोळी शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी गरीब शेतकऱ्यांना या चीटबॉय पासून ते शेती अधिकारी या सर्व घटकांची मर्जी सांभाळावी लागते, त्यांना खुष करावे लागते.सर्रास या ऊसतोडणी मजुरांसह सर्वांना मटण पार्टी व रोख रक्कमेची लाच द्यावी लागते.हे उघड गुपित आहे. हजारो रुपयांचा भुर्दंड नाहक सोसावा लागतो. हा धडधडीत भ्रष्टाचार व अनुचित व्यवहार आहे, मात्र याकडे कोणीही लक्ष देत नाहीत. या सगळ्या त्रासातून जरी ऊसतोड झाली,व कारखान्याच्या वाहतूकींने कारखाना स्थळावर ऊस गेला की, वजन काट्यावर "काटामारी" केली जाते, वजन काट्यावर शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फसवले जाते. जवळपास सर्वच कारखान्यांत "काटामारी" सारखे प्रकार सर्रास घडतात. ऊसाचे प्रत्यक्षात वजन व कारखान्याच्या वजन  काट्यावरील वजन यामध्ये १५ ते २० टक्के फरक असतो., हे शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अनेकदा सिद्ध केले आहे. अर्थात ऊस तोडणी पासून ते काट्यावरील वजनापर्यंत शेतकऱ्यांची ठिकठिकाणी फसवणूक व नाडवणूक होत असते. शासनाच्या संबंधित यंत्रणेने याबाबत योग्य ती कारवाई करायला हवी. सध्या खतांचे दर भरमसाठ वाढलेले आहेत. त्यामुळे तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडेच मोडले आहे.यातही निकृष्ट दर्जाचे खत, तसेच बनावट खतांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. खतांच्या निर्धारित किंमतीपेक्षा जादा पैसे घेणे, तसेच नित्कृष्ट दर्जाचे व बनावट खतांचा पुरवठा करणे, यासारखे प्रकार राज्यात मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. याशिवाय खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचे प्रकार ही वाढले आहेत.यातून सर्रास शेतकऱ्यांना फसवले जाते आहे. ऊस तोडणी साठी ऊसाची नोंदणी वेळेत करूनही निर्धारित वेळेत ऊसतोडणी न झाल्याने ऊसाला तुरे फुटतात. तुरे आलेला ऊस वजनाला कमी भरतो, मात्र ह्या ऊसाचा साखरेचा उतारा जादा भरतो. त्यामुळे शेतकरी नाडला जातो , साखर सम्राटांचा मात्र फायदा होतो.तोडणी लांबली की, पाणी पाजावे लागते.त्यामुळे पाणी देण्याचा खर्च सुद्धा वाढतो. अशाप्रकारे तोडणी लवकर न आल्याने शेतकऱ्यांला दुहेरी तोटा सहन करावा लागतो.

एकुणच ऊस उत्पादक शेतकरी सर्व स्तरातून फसवला व नाडला जात आहे, हे वास्तव आहे. वाढलेल्या उत्पादन खर्चापासून ते ऊस तोडणी कामगार, चीटबॉय, शेती अधिकारी, वजनातील काटामारी असे गंभीर प्रश्न ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सतावत आहेत, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची अक्षरशः लूट होत आहे, याबाबत "शेतकऱ्यांचे आपले सरकार" म्हणणाऱ्या मायबाप सरकारने गांभीर्याने लक्ष घालून तसेच आवश्यक ते धोरणात्मक बदल घडवून लाचलुचपत व भ्रष्ट कारभारावर अंकुश ठेवावा,  तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा  शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणवणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे ऊस उत्पादक शेतकरी करीत आहेत.


डॉ. सुनिलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२



देशात झपाट्याने वाढत असलेले गंभीर आजार आणि अकाली मृत्यू यांनी चिंताजनक आकड्यांना पार केले आहे. आधुनिक जीवनशैली, यांत्रिक संसाधनांवर वाढते अवलंबित्व, प्रदूषण आणि खाण्यापिण्याचा बदलत्या सवयी यामुळे आपल्या जीवनात बरेच वाईट बदल देखील झाले आहेत. आरोग्यानुसार नव्हे तर चवीनुसार पदार्थ खाणे सर्वांनाच आवडते, ज्याचा थेट परिणाम आपल्या आरोग्यावर होतो. आता कोणालाही कोणत्याही वयात कोणतीही आरोग्य समस्या होत आहे. लोकांच्या वाढत्या मागणीनुसार आता फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड, तेल, मैदा, मसाले, खारट, गोडयुक्त पदार्थ सर्वत्र मोठ्याप्रमाणात समृद्ध होत आहेत. जेव्हाकी हे पदार्थ गुणवत्तेत कमी दर्जाचे असून, वाईट कोलेस्टेरॉल आणि लठ्ठपणा वाढवण्यात मोठी भूमिका बजावतात. भारतीय सण, समारंभ, पार्टी आणि शुभ कार्यांमध्ये देखील अशाच प्रकारचे पदार्थ वाढले जातात. त्याचप्रमाणे अन्नपदार्थांमध्ये घातक रसायनांचा वापर, भेसळ आणि अस्वच्छता मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. शिवाय, हे कमी दर्जाचे खाद्यपदार्थ फक्त चवीसाठी असून त्यात जास्त कॅलरी असतात. बरेच लोक जेवताना किती कॅलरीज घेत आहेत याचा विचारही करत नाहीत. पोट पूर्ण भरेपर्यंत जेवतात, तसेच आपल्याकडे पाहुणचाराच्या नावाखाली होणारी आपुलकीची मेजवानी पण ह्या समस्याला वाढविते.

लठ्ठपणाच्या जोखमींबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आणि जागतिक लठ्ठपणाचे संकट संपवण्यासाठी दरवर्षी 4 मार्च रोजी जगभरात “जागतिक लठ्ठपणा दिन” पाळला जातो. दीर्घकाळ धूम्रपान, अस्वस्थ आहार आणि शारीरिक निष्क्रियता यामुळे रोगाचा विकास होतो, विशेषतः हृदयविकार, पक्षाघात, मधुमेह, लठ्ठपणा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी व इतर. भारतीय फास्ट-फूड मार्केट अंदाजे २७.५७ बिलियन डॉलर आहे. समोसे, कचोरी, ब्रेड पकोडा, पॅकबंद भुजिया, इन्स्टंट नूडल्स, मोमोज, टिक्की, भटुरे हे खाद्यपदार्थ भारतीय जंक फूडच्या यादीत अग्रस्थानी आहेत. जागतिक अन्न बाजारपेठेत भारताच्या सतत एकीकरणानंतर अस्वास्थ्यकर, प्रक्रिया केलेले अन्न अधिक सुलभ झाले आहे. हे, वाढत्या मध्यमवर्गीय उत्पन्नासह, मध्यमवर्गीय आणि उच्च उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांमध्ये दरडोई सरासरी कॅलरी सेवन वाढवत आहे. एका विशेष अहवालानुसार, "देशातील मोठ्या शहरांमधील फास्ट फूड रेस्टॉरंट्सवरील मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा वार्षिक खर्च २०२२ पर्यंत १०८ टक्क्यांनी वाढला आहे".

ओबेसिटी ऍटलस २०२३ ने स्थूलतेच्या बाबतीत १८३ देशांपैकी भारताला असंसर्गजन्य रोग म्हणून ९९व्या स्थानावर ठेवले आहे. नॅशनल हेल्थ फॅमिली सर्व्हे ५ च्या आकडेवारीनुसार, बीएमआई निकषांनुसार २३% महिला आणि २२ .१% पुरुषांचे वजन जास्त आहे. देशातील ४० टक्के महिला आणि १२ टक्के पुरुषांना पोटाच्या लठ्ठपणाचा त्रास आहे. भारतीय राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-४ नुसार, २००६ ते २०१६ या कालावधीत, १५ ते ४९ वयोगटातील महिलांमधील लठ्ठपणा १३% वरून २१% पर्यंत वाढला आहे आणि १५ ते ४९ वयोगटातील पुरुषांमधील लठ्ठपणा ९.३% वरून १९% पर्यंत वाढला. बहुतेक भारतीयांचा दरवर्षी हृदयविकारामुळे मृत्यू होतो आणि त्यापैकी सुमारे ६०% लोकांना मधुमेह आहे. असा अंदाज आहे की २०५० पर्यंत, १३० दशलक्षांपेक्षा जास्त रुग्णांसह भारत मधुमेहामध्ये जगात आघाडीवर असेल.

डब्ल्यूएचओच्या मते, १९७५ पासून जगभरात लठ्ठपणा जवळजवळ तिप्पट झाला आहे. २०१६ मध्ये, १८ आणि त्याहून अधिक वयाच्या १.९ अब्जाहून अधिक प्रौढांचे वजन जास्त होते, यापैकी ६५० दशलक्षाहून अधिक लोक लठ्ठ होते. जगातील बहुतेक लोकसंख्या अशा देशांमध्ये राहते जेथे जास्त वजन आणि लठ्ठपणामुळे कमी वजन असलेल्या लोकांपेक्षा जास्त मृत्यू होतात. २०२० मध्ये, ५ वर्षांखालील ३९ दशलक्ष मुले जास्त वजन किंवा लठ्ठ होती. २०१६ मध्ये ५-१९ वयोगटातील ३४० दशलक्षाहून अधिक मुले आणि किशोरवयीन मुलांचे वजन जास्त किंवा लठ्ठ होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या (फाओ) २०२३ च्या अहवालानुसार, अस्वास्थ्यकर आहारामुळे होणारे लठ्ठपणा आणि असंसर्गजन्य रोगांमुळे कामगार उत्पादकतेत शेकडो अब्ज डॉलर्स खर्च होत आहेत, आणि अस्वास्थ्यकर आहार पद्धतींशी संबंधित अंदाजे हानीच्या बाबतीत भारत १५४ देशांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, जे खूप चिंताजनक आहे. २०११ पासून भारतात वापरल्या जाणाऱ्या अल्ट्रा प्रोसेस्ड अन्नाचे एकूण प्रमाण ९०% पेक्षा जास्त वाढले आहे. प्रौढ बॉडी मास इंडेक्स किंवा बीएमआय इंडेक्सनुसार, जर तुमचा बीएमआय १८.५ ते २४.९ असेल तर ते निरोगी वजन श्रेणीत येते. जर तुमचा बीएमआय २५.० ते २९.९ असेल तर तो जास्त वजनाच्या श्रेणीत येतो. उंचीनुसार वजन असावे.                           

कर्बोदके, बटाटे, भात, मिठाई यासारखे पदार्थ वजन वाढण्यास जबाबदार असतात. म्हणून, फक्त तेच पदार्थ खा जे तुमच्या शरीरात अतिरिक्त कॅलरी जोडणार नाहीत. कॅलरीजची आदर्श पातळी रोजच्या आहाराव्यतिरिक्त वय, चयापचय आणि शारीरिक हालचालींवर अवलंबून असते. साधारणपणे, महिलांसाठी दररोज २००० कॅलरीज आणि पुरुषांसाठी 2२५०० कॅलरीजची शिफारस केली जाते. लठ्ठपणा टाळता येतो, योग्य दैनंदिन दिनचर्येतून आपण चांगले आरोग्य मिळवू शकतो. मीठ, साखर, मैदा यांसारख्या पदार्थांना स्लो व्हाईट पॉयझन म्हणतात, त्यांचे अतिसेवन टाळा. पॅकेज केलेले डबाबंद खाद्य, फास्ट फूड, जंक फूड, प्रक्रिया केलेले फॅटी मांस, स्नॅक फूड, फ्रोझन फूड, बाहेरचे तेलकट मसालेदार पदार्थ खाणे टाळा. पोषक तत्वांनी भरपूर फळे, अंकुरलेले धान्य, हिरव्या भाज्या, कडधान्ये, तृणधान्ये वापरा. रोजच्या आहारात खाद्यपदार्थांचा दर्जा आणि कॅलरीज वर लक्ष द्या. अस्वास्थ्यकर आहारात जिभेवर ताबा ठेवायला शिका, पोटाला कोठार समजून त्यात काहीही भरू नका, इच्छाशक्ती प्रबळ करा. शरीराला प्रत्येक वयात सर्व प्रकारच्या आवश्यक पोषक तत्वांची गरज असते, याची विशेष काळजी घ्या. शुद्ध ऑक्सिजन, पौष्टिक आहार, पुरेशी झोप, रोजचा व्यायाम, व्यसनापासून दूर राहणे हे उत्तम आरोग्याचे मार्ग आहेत. याच्या मदतीने आपण केवळ लठ्ठपणापासूनच नाही तर जीवघेण्या आजारांपासूनही दूर राहू आणि आनंदी, निरोगी जीवन जगू.


-डॉ. प्रितम भी. गेडाम

भ्रमणध्वनी क्र.- 82374 17041


भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात योगदान दिलेल्या मुस्लिम वीरांची संक्षिप्त गाथा


ब्रिटीश छावण्यांमध्ये दहशत निर्माण करणारे मौलवी अहमदुल्ला शाह फिजाबादी यांचा जन्म १७८७ मध्ये सध्याच्या तमिळनाडू राज्यातील चेन्नई येथे झाला. त्यांचे वडील मौलवी मोहम्मद अली खान होते. मौलवी यांचे मूळ नाव सय्यद अहमद अली खान होते. त्यांच्या धार्मिक ज्ञानार्जनामुळे त्यांना मौलवी ही पदवी प्राप्त झाली. लोक त्यांना मौलवी मानत आणि आदर देत असत. त्यांनी इतर शैक्षणिक अभ्यासाबरोबरच मार्शल आर्टचे प्रशिक्षण घेतले.

हैदराबादचे निजाम, नवाब यांच्या निमंत्रणावरून मौलवी अहमदुल्ला शाह इंग्लंड, इराक, इराण आणि मक्का व मदीना या देशांच्या दौऱ्यावर गेले. भारतात परतल्यानंतर मौलवी अहमदुल्ला सूफी विचारसरणीकडे आकर्षित झाले आणि 'कादरी' सिलसिलामधील सय्यद फुरखान अली शाह यांचे शिष्य बनले. लोकांमध्ये सूफी विचारसरणीचा प्रसार करण्यासाठी अहमदुल्ला शाह यांना त्यांच्या पीरने (गुरू) ग्वाल्हेरला पाठवले.

लोकांना सूफी तत्त्वज्ञानाचा प्रचार करतानाच शोषक परकीय राजवटीविरुद्ध बंड करण्याची प्रेरणाही ते देत होते. यामुळे इंग्रज अधिकारी संतप्त झाले आणि त्यांनी त्यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात डांबले. दरम्यान, १८५७ चे पहिले भारतीय स्वातंत्र्ययुद्ध सुरू झाले. मौलवी अहमदुल्ला यांनी त्यात उडी घेतली आणि ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सैन्याविरुद्ध लढा दिला आणि त्यांच्यावर अनेक विजय नोंदवले.

सरदार हिखमतुल्ला (ईस्ट इंडिया कंपनीचे पूर्वीचे उपजिल्हाधिकारी), बेगम हजरत महल (अवधची राणी), खान बहादूर खान (रुहेलखंडचा शासक), फिरोजशहा, (मोगल राजपुत्र) यांनी इंग्रजांविरुद्ध लढलेल्या अनेक युद्धांमध्ये मौलवी अहमदुल्ला यांनी वैयक्तिकरित्या भाग घेतला होता.

ईस्ट इंडिया कंपनीने मौलवी अहमदुल्ला यांना जिवंत किंवा मृत पकडण्यासाठी ५०,००० रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले. पोवेनचे राजे जगन्नाथ सिन्हा यांच्या लोभी भावाने सिन्हा यांना पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धात आमंत्रित करण्यासाठी पोवेनला गेले असता मौलवीची गोळ्या झाडून हत्या केली. मौलवी अहमदुल्ला शाह फिजाबादी पोवेन येथे सिन्हा कुटुंबियांच्या शेजारी होते, त्या वेळी त्यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. नंतर सिन्हा यांच्या भावाने मौलवी अहमदुल्लाचा शिरच्छेद केला आणि त्यांचे डोके कापडाने झाकून शाहजहांपूर येथील जवळच्या ब्रिटिश पोलिस ठाण्यात नेले. अशा प्रकारे मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद १५ जून १८५८ रोजी हुतात्मा झाले.

सर्वांत भयंकर देशद्रोह करणाऱ्या 'द बीस्ट ऑफ पोवेन'ला इंग्रजांकडून बक्षीस मिळालं. मौलवी अहमददुल्ला शाह फिजाबादी यांच्या मृत्यूची बातमी ऐकून इंग्रज सेनापतींना प्रचंड आनंद झाला. त्यांना वाटले की ते 'उत्तर भारतातील ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अत्यंत शक्तिशाली शत्रूचा' खात्मा करू शकतात.


लेखक : सय्यद नसीर अहमद

भाषांतर : शाहजहान मगदुम


प्रेरणादायी सत्यकथा


अरबस्थानात अशी पद्धत होती की, मूल जन्माला आल्यानंतर त्याला गाव-खेड्यामध्ये राहणाऱ्या स्त्रियांकडे दूध पाजण्यासाठी पाठवून देण्यात येई. सुमारे दोन वर्षे ही मुले मरुभूमीतील त्या स्त्रियांकडे राहत असत. नंतर त्या स्त्रिया या मुलांना त्यांच्या घरी आणून सोडत असत. याकरिता त्यांना मुलांच्या पालकांकडून चांगला मोबदला मिळत असे. हीच त्यांची कमाई असायची.

आदरणीय प्रेषित मुहम्मद (स.) यांचा जन्म झाला, त्यापूर्वीच त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले होते. या अनाथ बाळाकडून आपल्याला दूध पाजण्याचा विशेष मोबदला मिळणार नाही, या भीतीने अनेक स्त्रियांनी बालप्रेषितांना घेण्यास टाळाटाळ केली. शेवटी मक्केमध्ये सर्वात उशिरा पोहोचणारी स्त्री, अर्थात दाई हलीमा यांना कोणतेच मूल मिळाले नव्हते, तेव्हा त्यांनी विचार केला या मुलालाच आपण सोबत घेऊन जाऊ या. त्यांनी बालप्रेषितांना सोबत घेतले आणि परतीच्या प्रवासाला निघाल्या.

बालप्रेषितांची बरकत त्यांना जाणवायला लागली. त्यांच्या उंटिणीची मरगळ दूर झाली होती. तिची गती इतकी वाढली की, ती काफिल्यात सर्वांत पुढे चालू लागली. सर्वांना आश्चर्य वाटत होते की, या उंटिणीमध्ये एवढी शक्ती आली कुठून!

हजरत हलीमा यांची मुलगी शीमा, बालप्रेषितांचे खूप लाड करायची. प्रेमाने त्यांचा सांभाळ करायची. सायंकाळी जेव्हां स्त्रिया स्वयंपाकात लागायच्या तेव्हां बहिणी आपापल्या भावांना बाहेर घेऊन येत. त्यांना सोबत घेऊन खेळत. एकमेकांशी स्पर्धा करत. माझ्या भावासारखा कुणाचा भाऊ नाही. कोणी आपल्या भावाच्या रंगाचे गुणगान करत, कोणी सुंदरतेचे!

त्यात बनू सआदच्या कबिल्यातील मुलगी, शीमा आपला दूधभाऊ, बाल मुहम्मद (स.) यांना घेऊन यायची आणि दुरूनच म्हणायची, 'माझा भाऊही आला आहे, आता बोला.' तेंव्हा सर्वांच्या माना खाली व्हायच्या. सर्वजण म्हणत, 'तुझ्या भावाशी कोणीही स्पर्धा करू शकत नाही, आम्ही एकमेकांशी बोलत आहोत.' जेव्हा सर्व सहमत होत आणि म्हणत तुझा भाऊ सर्वांत जास्त देखणा आहे. तेव्हां शीमाचा अभिमान गगनाला भिडायचा. ती आनंदाने ही अंगाई म्हणायची,

''पालनकर्त्याचा आशीर्वाद आणि शांती तुझ्यावर असो, हे आमच्या प्रभू, माझ्या भावाला सुरक्षित ठेव, तो घरकुलातील मुलांचा सरदार आहे, उद्या तो मोठ्या झालेल्या तरुणांचा सरदार असेल'' असे म्हणून डोलून जाई.

दर सहा ते सात महिन्यांनी, आदरणीय हलीमा, प्रेषितांना मक्केत आणायची आणि आई आदरणीय आमिना व नातेवाईकांना भेट देऊन परत घेऊन जायची. प्रेषित दोन वर्षांचे झाले तेव्हा दूध सोडवण्यात आले.

आत्तापर्यंत हलीमा सादियाने स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिले होते की, हे एक अद्भुत मूल आहे. त्यांचं प्रेषितांवर खूप प्रेमही होतं. वास्तविक पाहता दोन वर्षांनी दूध सोडवल्यावर बाळ आईच्या स्वाधीन करायला हवे होते, परंतु या अद्भुत बाळाला अजून काही काळ आपल्या जवळ ठेवायचे होते. म्हणून त्यांनी हजरत आमिना यांच्याशी या इच्छेची चर्चा केली. बी हलीमा म्हणाल्या, "मरूभूमीतील मोकळी हवा लहान मुहम्मदसाठी खूप आनंददायी आहे. तसेच मक्केत सध्या साथ पसरली आहे. तेंव्हा मुहम्मद (स.) यांना माझ्यासोबत वाळवंटात राहू दिले तर बरे होईल."

हा युक्तिवाद वाजवी होता. आदरणीय आमिना आपल्या लाडक्यापासून अजून काही काळ वेगळे राहण्यास तयार झाल्या. त्यामुळे प्रेषितांना आणखी काही काळ बी हलीमाच्या सान्निध्यात राहण्यासाठी परत करण्यात आले.

तेथे प्रेषित आपल्या दूध भावांसोबत बकऱ्या चारायला अनेकदा बाहेर जात असत. सुमारे चार वर्षे वय झाल्यानंतर बी हलीमाने प्रेषितांना मक्केत आणून सोडले.

शेळीपालन आणि मेंढपाळाच्या सुरुवातीच्या अनुभवाव्यतिरिक्त, पैगंबरांना त्यांच्या नंतरच्या आयुष्यात या मनोरंजक आणि उपयुक्त व्यवसायाची संधी मिळाली. त्यामुळे अनेक वर्षे ते आपल्या कुटुंबाच्या आणि मक्केतील इतर काही लोकांच्या शेळ्या चारत असत. मेंढपाळ करताना त्यांना विश्व आणि जीवनाचा विचार करण्याची संधी मिळाली. आपला हा अनुभव प्रेषित स. मोठ्या अभिमानाने सांगायचे आणि त्यासाठी अल्लाहचे आभार मानायचे.

-सय्यद झाकीर अली

परभणी, 9028065881



कधी कधी उपासमारी ओढवलेल्या व्यक्तीला कुणी चतकोर भाकर दिली तर त्याचे इतके कौतुक करतो की जणू आज त्याला फार मोठी संपत्ती मिळाली असेल. एखाददिवशी तर त्याला अन्नाची काळजी करावी लागणार नाही याचे त्याला समाधान वाटते. एखाद्या श्रीमंतासारखी मानसिकता त्याच्या अंगी प्रवेश करते. त्या भुकेल्या माणसाला आणि त्याचबरोबर ज्याने त्याला भाकरीचे दान दिले असेल त्याला हे माहीतच नसते की आपल्या अवतीभवती कुणीही उपाशी राहता कामा नये याची खात्री करुन घेणं सर्वांचे कर्तव्य आहे. पण काळ असा लोटला आहे की माणसांचे काय हक्काधिकार आहेत, कोणत्या जबाबदाऱ्या प्रत्येक नागरिकांला पार पाडायच्या आहेत हेच त्यांनी विसरुन टाकले आहे. ज्या देशात ८०-९० टक्के साधनसंपत्तीवर मोजक्या १०-११ टक्के उद्योगपती श्रीमंतांचा ताबा असेल नव्हे त्यांनी त्यावर कब्जा केलेला आहे, त्या देशातल्या सामान्य नागरिकांचीदेखील मानसिकता भ्रष्ट करून टाकली आहे. म्हणून एखाद्या फकीराला त्याच्या पोटासाठी चतकोर भाकरी जरी मिळाली तरी त्याचे त्याला कौतुक वाटते.

अशीच काही परिस्थिती न्यायव्यवस्थेचीही झालेली आहे, नव्हे सर्वच शासकीय संस्थांची झालेली आहे. या संस्थांची प्रथम जबाबदारी शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आहे. ते सत्ताधारीवर्गाची मर्जी राखण्यात व्यक्त आहेत. ह्या संस्था प्रशासनासाठी स्थापन केल्या गेल्या आहेत. म्हणजे नागरिकांचे अधिकार आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ही जबाबदारी त्यांनी साफ विसरून टाकली आणि फक्त सत्ता आणि सत्ताधारीवर्गाचे अधिकार, त्यांची मर्जी राखण्यातच ते व्यस्त आहेत.

न्यायव्यवस्थेला नागरिकांना न्याय देण्यासाठी स्थापन करण्यात आले आहे, पण मागच्या काही वर्षांत त्यांना असे वाटू लागले आहे की न्यायव्यवस्थेने सुद्धा सत्ताधारीवर्गाच्या बाजूने उभे राहायचे आहे. जरी नागरिकांवर अन्याय होत असला तरी त्याकडे ते दुर्लक्ष करत आहेत की काय असे सामान्य नागरिकांना भासू लागले आहे. आणि म्हणून त्यांना असे वाटू लागले असेल की त्यांच्यावर कुठे अन्याय होत असेल तर तो त्यांच्या नशिबाचा भाग आहे. यासाठी ते स्वतःला जबाबदार धरत आहेत. इतकी दयनीय परिस्थिती आपल्या देशात पसरलेली आहे की हा महत्त्वाचा प्रश्न आणि याचे उत्तर राजकीय व्यवस्थेशिवाय दुसरे कुणी देऊ शकत नाही. बाकी राहिले लोकशाही, मूलभूत अधिकार, समान नागरिकांना समान संधी, समान व्यक्ती अधिकार या सर्व गोष्टींचा विचार आज केला जाऊ शकेल का याचादेखील नागरिकांनी विचार सोडून दिलेला आहे.

गेल्या महिन्यात दोन महत्त्वाचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. एक निवडणूक रोख्यांबाबत निकाल आणि दुसरा चंदिगडमध्ये मेयरच्या निवडणुकीला जसे हायजॅक केले आणि कॅमेऱ्यासमोर निवडणूक अधिकाऱ्याने जसे एका पक्षाच्या उमेदवाराला समर्थन नसताना त्याला निवडून दिले, याबाबतचा निर्णय. ह्या दोन्ही निकालांचा सामान्य जनतेने जसा जल्लोष केला ते तरीही समजू शकते, पण देशाच्या उच्चकोटीच्या वकील मंडळींनी जसे याचे स्वागत केले, जसे न्यायालयाचे आभार मानले, जशा प्रकारची कौतुकास्पद भाषणे दिली तेही राजकीय पक्षांनी स्वतः एवढेच नव्हे तर एका मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयाची स्तुती केली, हे समजण्यासारखे नाही.

ठीक आहे, सामान्य जनतेला असे वाटले असावे की अजून काही लोक ते कोणत्याही व्यवस्थेतील असोत, शिल्लक आहेत ज्यांना आपल्या कर्तव्याचे भान आहे. पण वकील मंडळींनी राजकारण्यांनी असा अनन्यसाधारण जल्लोष करावा याचा अर्थ कळत नाही. त्यांनी न्यायव्यवस्थेसहित असे तर गृहीत धरले नाही की त्यांची जबाबदारी न्याय देण्याची नव्हे तर राजकीय व्यवस्थेला सवलत करून देण्याची आहे? याच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींबाबत एक तर लवकर निकाल दिला नाही, निकाल देताना एक तत्कालीन सरकारच्या बाजूने विचार मांडले आणि सध्याचे सरकार अवैध म्हटले, पण ह्या अवैध सरकारला पूर्ण संधी दिली सत्तेत टिकून राहण्याची.

ज्या मतदान व्यवस्थेवर देशाच्या राजकीय व्यवस्थेचा मुलाधार आहे, लोकशाहीचे भवितव्य आहे त्या मतदान प्रक्रियेत इव्हीएम विरुद्ध वातावरण आहे. याबाबतच्या याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यांची सुनावणी का होत नाही? म्हणजे येत्या निवडणुकीत याचा गैरवापर करण्याची संधी मिळावी? निवडणूक रोख्यांवरचा निकाल देतानाही बराच विलंब झाला. न्यायालयाची भूमिका कायदेशीर आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अशी अनेक उदाहरणे आहेत पण केवळ दोन निकाल न्यायाच्या मापदंडांवर दिले गेले त्याचा इतका गाजावाजा! याचा अर्थ काय? सामान्य नागरिकांनी नाही तर राजकीय पक्ष, वकील मंडळी न्यायाबाबत उदासीन आहेत. कर्तव्याला ते उपकार समजू लागले आहेत की काय?

- सय्यद इफ्तेखार अहमद

संपादक, 

मो. : 9820121207


statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget