Weekly Shodhan

(१४) तोच आहे ज्याने तुमच्यासाठी समुद्राला वश केले आहे जेणेकरून तुम्ही त्यापासून ताजे मांस घेऊन खावे आणि त्याच्यापासून अलंकाराच्या वस्तू काढाव्यात ज्या तुम्ही परिधान करता. तुम्ही पाहता की नौका समुद्राचे ऊर फाडीत चालते, हे सर्व काही यासाठी आहे की तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कृपेचा शोध करावा^५ व त्याचे कृतज्ञ व्हावे.

(१५) त्याने धरतीवर पर्वतांच्या मेखा गाडल्या जेणेकरून जमिनीने तुम्हाला घेऊन ढळू नये. त्याने नद्या प्रवाहित केल्या व नैसर्गिक मार्ग बनविले जेणेकरून तुम्हाला मार्ग प्राप्त व्हावा.

(१६) त्याने जमिनीत मार्ग दाखविणारी चिन्हे ठेवली आणि नक्षत्रांपासूनदेखील लोक मार्ग प्राप्त  करतात.

(१७) मग तो, जो निर्माण करतो व ते, जे काहीही निर्माण करीत नाहीत, दोघे एक समान आहेत काय? काय तुम्हाला एवढे कळू नये?

(१८) जर तुम्ही अल्लाहच्या देणग्यांची गणना करू इच्छिले तर गणना करू शकत नाही, वस्तुस्थिती अशी आहे की तो फारच क्षमाशील व दयाळू आहे. 

(१९) खरे पाहता तो तुमच्या उघड कृत्यांनाही जाणतो आणि त्या कृत्यांनाही जे तुम्ही लपून छपून करता. 

(२०) आणि त्या दुसर्‍या विभूती ज्यांचा अल्लाहला सोडून लोक धावा करतात ते कोणत्याही वस्तूचे निर्माते नाहीत तर ते स्वत:च निर्माण केले गेले आहेत. 

५) म्हणजे वैध पद्धतीने आपली रोजी प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करा.

आपल्या देशातील बहुसंख्य शाळेकरी मुलांना ग्रंथालयाची माहितीही नाही हे अतिशय खेदजनक आहे, कारण त्यांनी शालेय जीवनात ग्रंथालय पाहिलेले नाही. मागासलेल्या ग्रामीण भागाचीच ही अवस्था नसून, तर शहरे आणि महानगरातील अनेक शाळाही ग्रंथालयाविना सुरू आहेत. अनेक शाळांमध्ये तर देखाव्यासाठी एका बंद खोलीत काही रद्दी पुस्तकं लायब्ररीसारखी दिसतात, बहुतांश राज्यांतील शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्येही हीच परिस्थिती आहे. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांना ग्रंथालयाचे मूल्य कसे समजणार? ही बाब गंभीर आहे. शालेय शिक्षण हा जीवनाचा आधारस्तंभ आहे, पाया चांगला असेल तर यशस्वी जीवनाची इमारत नक्कीच मजबूत होते.  

आज समाजात ज्ञानाचे स्त्रोत म्हणून प्रस्थापित झालेली बहुतांश ग्रंथालये दुर्लक्षाला बळी पडत आहेत, त्यामुळे नवीन पिढी ग्रंथालयांकडे पाठ फिरवताना दिसत आहे. एक काळ असा होता की लहान मुलंही घरातील मोठ्यांसोबत बालसाहित्य वाचण्यासाठी जवळच्या सार्वजनिक ग्रंथालयात जायचे. मुलांमध्ये तो उत्साह, तळमळ, वाचनाचा आनंद आता दुर्मिळ होताना दिसतो, कारण मुले आता ऑनलाइन गेम्स, सोशल मीडिया, यात व्यस्त आहेत, जे त्यांना उद्या विनाशाकडे ढकलत आहे. जन्मापासूनच मुलांना मोबाईलचे व्यसन लावणारे आजचे बेजबाबदार पालकच, मोबाईलमुळे मुले बिघडली की तेच पालक संतापतात. ओल्या माती प्रमाणे, तुम्ही मुलांना जसे घडविता तशी ती मुले घडतात, तशी शिकतात. मातीचा एकदा आकार पक्का झाला की त्याचा पुन्हा आकार बदलणे कठीण असते. प्राथमिक शालेय शिक्षणापासूनच पालक आणि शिक्षकांनी मुलांना बालसाहित्य आणि वाचन साहित्याची ओळख करून देणे गरजेचं असते.

ऑनलाइनची ही बाजू देखील समजून घेणे आवश्यक : - मान्य आहे, ई-साहित्याने वाचकांसाठी एक नवीन मार्ग मोकळा केला आहे, परंतु यांत्रिक संसाधनांवर दीर्घकाळ सतत वाचन केल्याने थकवा येतो आणि कोरोना महामारीने ऑनलाइन अभ्यासाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांसमोर अनेक नवीन समस्या निर्माण केल्या, ते आपण बघितले. सतत यांत्रिक साधनांनी वेढलेले असल्याने विद्यार्थ्यांना सोशल मीडियाचे व्यसन लागले आहे. शारिरीक व मानसिक दृष्ट्या मुले कमकुवत व हिंसक झाली, त्यांच्यात डोळ्यांच्या समस्या, चिडचिडेपणा, निद्रानाश, चिंता आणि गुदमरल्यासारखेपणा विकसित झाला. या समस्यांमुळे पालकही त्रासले. ई-साहित्य आपल्याला वेळ आणि पैशाची बचत करून जगभर पोहोचवते, परंतु आरोग्य तज्ञ म्हणतात की शक्य तितके कमी ऑनलाइन वाचणे चांगले आहे. प्रत्येकाने भरपूर पुस्तके वाचावीत, पुस्तके भौतिक स्वरूपात वाचणे सोयीस्कर व उत्तम आहे. पुस्तक हातात घेऊन किंवा भौतिक स्वरूपात वाचण्यात आपण जितका वेळ घालवतो, त्यातील निम्माही वेळ ऑनलाइन पुस्तक वाचण्यात घालवू शकत नाही. ऑनलाइन द्वारे ई-साहित्य मर्यादित कालावधीसाठी चांगले परिणाम देतात. 

ग्रंथालय विकासापासून खूपच दूर :- आपल्या देशातील ग्रंथालयांचा विशेषतः सार्वजनिक ग्रंथालये आणि शालेय ग्रंथालयांचा विकास समाधानकारक नाही हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. योग्य व्यवस्थापन, कार्यक्षम कर्मचारी आणि आवश्यक निधीअभावी ग्रंथालयांची दुरवस्था झाली आहे. एक काळ असा होता जेव्हा ग्रंथालये ज्ञानाचा स्रोत म्हणून लोकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग असायची. लोक कमी शिकलेले होते तरीही ग्रंथालयांचे महत्त्व त्यांना माहीत होते. आज तीच ग्रंथालये अमुल्य साहित्यासह मोडकळीस आलेल्या इमारतीत विध्वंसाची कहाणी सांगत आहेत. अनेक ग्रंथालयांमध्ये अमूल्य साहित्य जीर्ण अवस्थेत पडून आहे, तर अनेक ग्रंथालयांमध्ये साहित्याच्या नावाखाली काही वृत्तपत्रे दिसत आहेत. तज्ज्ञ कुशल मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता आहे, त्यामुळे सेवा कोलमडत आहेत.

प्रशासनाचे दुर्लक्ष आणि उदासीनता :- देशात शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले जात असून आणि प्रत्येकजण ज्ञानाच्या स्त्रोतांची म्हणजेच ग्रंथालयाची उपयुक्तता स्वीकारतो पण ग्रंथालयांच्या विकासाचे काय? ग्रंथालयांच्या विकासात नव्या क्रांतीची आज सर्वाधिक गरज आहे, अशात आंतरराष्ट्रीय स्तराचे ग्रंथालयांचे जाळे पसरवणे तर दूरच, अस्तित्वात असलेली बहुतांश ग्रंथालये नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. आज मोठ्या शहरांतील महानगरपालिकेचे बजेट हजार कोटींहून अधिक आहे, पण ते ग्रंथालय विभागावर किती खर्च करतात, हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. बहुतांश राज्यांतील अनेक सरकारी शाळा, महाविद्यालयांमध्ये केवळ नावालाच ग्रंथालये आहेत. अनेक राज्यांतील सरकारी आणि अनुदानित शिक्षण केंद्रांच्या ग्रंथालय विभागात अनेक दशकांपासून कर्मचाऱ्यांची भरती होताना दिसली नाही. आज आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत, पण आजही आपण ‘गावं तिथे ग्रंथालय’ ही संकल्पना पूर्णतः साकार करू शकलो आहोत का? शाळेपासूनच ग्रंथालयांचे महत्त्व आणि उपयोगिता याला मुलांनी त्यांच्या जीवनात विशेष स्थान दिले पाहिजे. पण त्यांना शाळेत ग्रंथालयाची चांगली सेवा-सुविधा न मिळाल्यास ते ग्रंथालयापासून नक्कीच दूर होऊ लागतील. ग्रंथालयांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे, शिक्षणाला महत्त्व द्यायचे असेल तर प्रथम ग्रंथालये समृद्ध करावी लागतील. ग्रंथालये पैसे कमावण्याचे केंद्र नाहीत, कदाचित त्यामुळेच त्यांना महत्त्व मिळत नाही, पण या केंद्रांना ज्ञानाचे स्रोत म्हटले जाते, म्हणजेच देशाला समृद्ध, विकसित आणि परिपूर्ण करण्यासाठी ग्रंथालये अत्यंत महत्त्वाची आहेत. विकसित ग्रंथालयांमध्ये चांगली पिढी घडवण्याची ताकद असते.

प्रशासनाची जबाबदारी :- केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन, संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील सर्व ग्रंथालयांच्या विकासावर विशेष भर द्यावा. उत्कृष्ट वाचन साहित्य खरेदी, ग्रंथालय सेवा सुविधा, कुशल कर्मचाऱ्यांची भरती, ग्रंथालय इमारत बांधकामाचा विस्तार, याकडे लक्ष द्यावे. देशात ग्रंथालयात आधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज, पुरेसा निधी, कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण आणि योग्य वेतनश्रेणी मिळणे आवश्यक आहे. ग्रंथालय विज्ञान क्षेत्रातील लाखो उच्चशिक्षित बेरोजगार आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये साहित्य वाचनाची आवड निर्माण व्हावी, यासाठी स्थानिक प्रशासनापासून राज्य व केंद्र सरकारपर्यंत विविध स्तरांवर योजना, स्पर्धा, महोत्सव, कार्यक्रम, परिषदा आयोजित केल्या पाहिजेत. प्रत्येक जिल्ह्य़ात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची ग्रंथालये स्थापन झाली पाहिजेत आणि त्याच्या क्षेत्रात येणाऱ्या सर्व गाव-शहरांतील शाळा, महाविद्यालये, सार्वजनिक ग्रंथालयेही त्याला जोडली जावीत, जेणेकरून जिल्ह्यातील प्रत्येक वाचकाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ग्रंथालयीन सेवा जवळपास मिळू शकेल.

प्रत्येक शिक्षण केंद्रात सुसज्ज ग्रंथालय असल्यास :- देशात सर्वत्र विकसित ग्रंथालय असेल, तर मुले मोठ्या उत्साहाने ग्रंथालयाचा वापर करू शकतील. त्यांची पुस्तकांशी मैत्री होईल, पुस्तकं त्याच्या जीवनात योग्य मार्ग दाखवण्यासाठी उपयुक्त ठरतील, मुलेही त्यांच्या फावल्या वेळेचा देखील सदुपयोग करू शकतील. मुलांना अभ्यासात रस वाटेल, त्यांना कंटाळा येणार नाही. मोबाइल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग पासून ते दूर राहतील. मुलांच्या वाईट सवयी कमी होवून भविष्यात गुन्ह्यांना आळा बसेल. विद्यार्थी म्हणून, मुले त्यांच्या भविष्याबद्दल जागरूक आणि अपडेट राहतील, सुसंस्कृत, सर्जनशील आणि जबाबदार नागरिक बनतील. यामुळे शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे समृद्ध होईल आणि मुलं मोठी होऊन विविध क्षेत्रात काम करत असल्याने त्याचा थेट परिणाम इतर क्षेत्रांवर होईल. प्रगत राष्ट्र निर्माण करण्यात त्यांचा मोठा वाटा असेल. हळूहळू, आपलं संपूर्ण राष्ट्र जागतिक स्तरावर एक अग्रगण्य स्थान व्यापेल. आज जगातील त्या विकसित देशांच्या शिक्षण पद्धतीचा विचार करा, जिथे लहानपणापासूनच मुलांना ग्रंथालयांची ओळख करून दिली जाते आणि भविष्यात उंच झेप घेण्यासाठी पुस्तकाच्या रूपात नवे पंख लावले जातात. नक्कीच ही मुलं आयुष्यात यशाची पताका फडकवतात आणि देशाला प्रगतीच्या शिखरावर घेऊन जातात.

-डॉ. प्रितम भी. गेडाम

भ्रमणध्वनी क्र.- 82374 17041

१८ ऑगस्ट रोजी सोलापूर येथे पुरस्कार समितीची बैठक झाली, त्यात डॉ. वकील यांच्या नावावर संमती दर्शवण्यात आली. या बैठकीला सन्मान ‘बेन्नूर स्मृती सामाजिक कृतज्ञता’ समितीचे विश्वस्त डॉ. यूसुफ बेन्नूर, डॉ. मुस्तजीब खान, रविंद्र मोकाशी, शंकर पाटील, सरफराज अहमद आणि कलीम अज़ीम उपस्थित होते.

डॉ. अलीम वकील १९९६ ते २००५ या काळात संगमनेर येथे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून निवृत्त झाले. तत्पूर्वी त्यांनी अंमळनेर, पुणे विद्यापीठातील लोकप्रशासन विभाग, जळगाव येथील थिम महाविद्यालयात अध्यापन केलेले होते. निवृत्तीनंतर के.के. वाघ कला, वाणिज्य आणि संगणकशास्त्र महाविद्यालयाचे प्राचार्यपद त्यांनी भूषविले.

१९४५ साली जळगाव येथील एरंडोल गावी जन्मलेले डॉ. वकील गेली पाच दशके राज्यशास्त्र  विषयावर कार्यरत आहेत. गांधीवादी विचारवंत म्हणून त्यांची ख्याती आहे. त्यांनी इंग्रजी व मराठीतून विपुल लेखन केलेले आहे. विविध प्रतिष्ठित दैनिक, मासिके, साप्ताहिकातून त्यांनी अनेक विषयावर लिखाण केले आहे. 

‘आधुनिक राजकीय विश्लेषण’, ‘आधुनिक समाजशास्त्र’, ‘रिलेशन्स बिटविन लेजिस्लेचर अँड अॅडमिनीस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र’, ‘थ्री डायमेन्शन्स ऑफ हिंदू-मुस्लिम कन्फ्रन्टेशन’, ‘रिझर्व्हेशन पॉलिसी अँड शेड्यूल्ड कास्टस् इन इंडिया’ आणि ‘भारतीय राज्यघटना, राजकारण’ ही आधुनिक राज्यशास्त्रावरील त्यांची महत्वाची पुस्तके आहेत.

‘महात्मा ते बोधिसत्व’ हे त्यांचे गाजलेले पुस्तक आहे. ‘मौलाना आज़ाद : धार्मिक व राजकीय विचार’ हे त्याचे सर्वाधिक चर्चेत असलेले महत्त्वाचं पुस्तक आहे. मराठीत मौलाना आज़ादविषयी लिहिलेले हे एकमेव प्रमाण पुस्तक मानले जाते. ‘सूफी संप्रदायाचे अंतरंग’, ‘एकाच पथावरील दोन पंथ- भक्ती आणि सूफी’ ही त्यांची उल्लेखनीय ग्रंथ आहेत. ‘सुफींची आदमगिरी’ (२०२०) हे त्यांचे अलीकडे प्रकाशित झालेले सुफी तत्वज्ञानावरील महत्वाचे पुस्तक आहे. 

डॉ. अलीम वकील ‘भगवदगीता आणि कुरआन’ यातील कर्मयोगावर गेली पाच-सात वर्षे अभ्यास करीत होते. त्यांचे हे पुस्तक मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये एकाच वेळी प्रकाशित होणार आहे. ‘महात्मा गांधी : वसाहतवाद विरोधापासून फाळणी विरोधापर्यंत’ या संशोधनत्माक पुस्तकही लवकरच प्रकाशित होईल.

सध्या चांदवड येथे स्थायिक असलेले डॉ. वकील यांनी विविध शासकीय समिती, अभ्यास मंडळ आणि राज्यशास्त्र परिषदांवर महत्वाची पदे भूषवली आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली १० संशोधकांनी पीएचडी प्राप्त केलेली आहे. 

२०१९ साली पुण्यात आलेल्या अखिल भारतीय मुस्लिम मराठी साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष होते. अशा विविध ख्यातीप्राप्त डॉ. वकील यांना प्रा. फकरुद्दीन स्मृती सन्मान देऊन त्यांच्या राज्यशास्त्रीय, वैचारिक तसेच सामाजिक कार्याची दखल म्हणून कृतज्ञता व्यक्त करत आहोत, अशी समितीची भावना आहे.

त्यांना हा सन्मान लवकरच प्रदान करण्यात येणार आहे. त्याविषयीची स्वतंत्र घोषणा होईल, असे समितीकडून कळविण्यात येत आहे.

लँडर (विक्रम) आणि २६ किलो वजनाचे रोव्हर (प्रज्ञान) यांचा समावेश असलेल्या एलएमने अशाच प्रकारचे रशियन लँडर कोसळल्यानंतर आठवडाभराच्या आत संध्याकाळी ६.०४ वाजता चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशाजवळ सॉफ्ट लँडिंग केले. चार वर्षांत दुसऱ्या प्रयत्नात चंद्रावर उतरलेल्या या स्पर्शामुळे अमेरिका, चीन आणि तत्कालीन सोव्हिएत युनियननंतर चंद्राच्या पृष्ठभागावर सॉफ्ट लँडिंगचे तंत्रज्ञान आत्मसात करणारा भारत चौथा देश ठरला आहे.

चांद्रयान-3 ही चांद्रयान-2 ची फॉलोऑन मोहीम असून चंद्राच्या पृष्ठभागावर सुरक्षित आणि सॉफ्ट लँडिंग चे प्रदर्शन करणे, चंद्रावर फिरणे आणि प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रयोग करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. चांद्रयान-२ चे लँडिंग ७ सप्टेंबर २०१९ रोजी लँडिंगच्या प्रयत्नात लँडरमधील ब्रेकिंग सिस्टीममध्ये बिघाड झाल्याने लँडर 'विक्रम' चंद्राच्या पृष्ठभागावर आदळले होते.

चांद्रयानाची पहिली मोहीम २००८ मध्ये होती. ६०० कोटी रुपयांच्या चांद्रयान-३ मोहिमेला १४ जुलै रोजी लाँच व्हेइकल मार्क-३ (एलव्हीएम-३) रॉकेटद्वारे चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ पोहोचण्यासाठी ४१ दिवसांच्या प्रवासासाठी प्रक्षेपित करण्यात आले होते.

रशियाचे लूना-२५ हे अंतराळयान नियंत्रणाबाहेर गेल्यानंतर चंद्रावर कोसळल्यानंतर काही दिवसांनी सॉफ्ट लँडिंग करण्यात आले. लँडर आणि सहा चाकी रोव्हर (एकूण वस्तुमान 1,752 किलोग्रॅम) एका चंद्राच्या दिवसाच्या कालावधीसाठी (सुमारे 14 पृथ्वी दिवस) कार्य करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे चार पाय असलेल्या लँडरमध्ये सुरक्षित टचडाउनसुनिश्चित करण्यासाठी अनेक सेन्सर होते, ज्यात एक्सेलेरोमीटर, अल्टिमीटर, डॉप्लर वेलोसिमीटर, इन्क्लिनोमीटर, टचडाउन सेन्सर आणि धोका टाळण्यासाठी आणि पोझिशनल नॉलेजसाठी कॅमेऱ्यांचा एक सेट होता. लँडर रोव्हरला पृष्ठभागावर तैनात करण्यासाठी रॅम्प असलेल्या डब्यात घेऊन जातो. 

आपल्या भारत देशाने नुकतेच १५ ऑगस्ट रोजी अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्य दिन साजरा करून ७७व्या वर्षात पदार्पण केले. मात्र गेल्या तीन महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये घडत असलेल्या हिंसाचाराच्या घटनां ऐकून देशवासीयांना प्रचंड निराशा व दुःख वाटते आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या आनंदाला मणिपूरमध्ये घडत असलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांची दुःखद किनार आहे. अमृतमहोत्सव साजरा करणारा हा आपला देश अनेक दृष्टीने वैशिष्ट्यपूर्ण ठरला असतांनाच मणिपूरमधील हिंसाचार थांबवू शकत नाही, यांचे देश विदेशातील प्रसिद्धी माध्यमातून सातत्याने आश्चर्य व दुःख व्यक्त केले जात आहे.

मणिपूरमध्ये सुरू झालेल्या या हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ४० हजारांहून अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये लष्करापासून आसाम रायफल्स, भारतीय सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव दल, ‌‘एसएसबी‌’ आणि ‌‘इंडो-तिबेट सीमा पोलिस,‌’ सैनिक आणि अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मणिपूरची लोकसंख्या सुमारे ३० लाख आहे, म्हणजेच सरासरी ७५ लोकांमागे एक सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त असूनही हिंसाचार थांबत नाही. याचे आश्चर्य वाटते.

मणिपूर हिंसाचारात ‌‘परकीय शक्तींचा हस्तक्षेप‌’ असल्याचा दावा केला जात आहे. दहशतवादी बंदुका आणि मोर्टारने हल्ले करत आहेत. तेथील पोलिस मुख्यालयातून ही शस्त्रे लुटण्यात आली आहेत. सुरक्षा दलांचा मोठा बंदोबस्त असतानाही हल्लेखोर दरी आणि डोंगराळ भागातील बफर झोन तोडून लोकांना लक्ष्य करत आहेत. संपूर्ण देश आणि जगाच्या नजरा मणिपूरवर आहेत. मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचाराबद्दल आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये बरेच काही लिहिले जात आहे. मणिपूरमधील दोन महिलांसोबतच्या लैंगिक अत्याचाराचा भयानक व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय समुदायाची चिंता आणखी वाढली आहे. हा व्हिडीओ पाहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरमधील हिंसाचारावर पहिल्यांदाच विधान केले. ‌‘देशाचा अपमान होत आहे, दोषींना सोडले जाणार नाही‌’, असे ते म्हणाले. तीन मे नंतर राज्यात उसळलेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत १६० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. ५० हजारांहून अधिक लोक बेघर झाले आहेत. मोठ्या प्रमाणात लोकांची घरे जाळली आहेत. राज्यात रक्तपाताच्या अनेक फेऱ्या होऊनही हिंसाचार थांबताना दिसत नाही. विरोधकांप्रमाणे सामाजिक कार्यकर्तेही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करतात. त्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय दिसत नाही. मैतेई आणि कुकी यांच्यातील हिंसाचार थांबवणे हे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे.

राज्यातील डोंगराळ आणि सपाट किंवा खोऱ्याचा भाग लागून आहे. कुकी लोक डोंगराळ भागात आणि मैतेई लोक मैदानी भागात राहत होते; पण आता दोन्ही ठिकाणे मिश्र लोकसंख्येची झाली आहे. भौगोलिक परिस्थिती केवळ दीड किलोमीटरच्या अंतराने बदलते. प्रवासादरम्यान मैतेई आणि कुकी लोकांच्या परिसरातून जावे लागते. सुरक्षा दलांकडे पूर्ण संसाधने आहेत. असे असूनही हिंसक जमावाला रोखणे कठीण आहे. गेल्या दीड महिन्यांत जमाव बंदुका किंवा दारूगोळा घेऊन हल्ला करण्यासाठी येतात. सुरक्षा दलांना अशा जमावावर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

एक विशेष गोष्ट म्हणजे जेव्हा जेव्हा सुरक्षा दलांच्या उपस्थितीत असा हिंसाचार झाला आहे, तेव्हा फारसे जीव गेले नाहीत; परंतु जास्त माल लुटला गेला आहे. मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. राज्यातील ढासळलेली परिस्थिती सुरक्षा यंत्रणांना का हाताळता येत नाही? हा हिंसाचार रोखण्यात मणिपूर राज्य प्रशासनाची भूमिका जवळपास नगण्य आहे. सरकारी यंत्रणेत काम करणारे मैतेई आणि कुकी लोक हिंसाचार सुरू होताच आपापल्या भागात गेले. फक्त मुस्लिम मैतेई, नागा आणि काही तमिळ मूळ लोक आणि मोजकेच अधिकारी आणि कर्मचारी उरले आहेत. त्यामुळे प्रशासन कमजोर झाले आहे. प्रशासन जोपर्यंत मजबूत होत नाही, तोपर्यंत सामान्य स्थिती पूर्ववत होणे अवघड आहे. जेव्हा राज्य प्रशासन मजबूत असेल, तेव्हाच सैन्य प्रभावी ठरेल. मैतेई आणि कुकी समाजातील लोकांमध्ये अनेक दशकांपासून संघर्ष सुरू आहे; मात्र अलीकडच्या काळात एकमेकांच्या जमिनींवर कब्जा करण्यावरून त्यांच्यात तणाव वाढला आहे.

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये बीरेन सिंग सरकारने चुराचंदपूरमधील ३८ गावे आणि डोंगराळ भागातील एका जिल्ह्याला बेकायदेशीर घोषित करणारी नोटीस जारी केली होती. ही गावे संरक्षित वनक्षेत्रात येतात. त्यामुळे कुकींमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली. योग्य अधिसूचना जारी न करता त्यांची गावे बेकायदेशीर घोषित करण्यात आल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. यासोबतच सरकारने या वर्षी मार्चमध्ये या भागात अफूची शेती नष्ट करण्यास सुरुवात केली. मणिपूर उच्च न्यायालयाने या वर्षी  १४ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात राज्य सरकारला मैतेई समुदायाला आदिवासी दर्जा देण्यासाठी शिफारस पाठवण्यास सांगितले, तेव्हा परिस्थिती बिघडू लागली. मणिपूर सरकारला आदिवासी समाजात मैतेई समाजाचा समावेश करण्याची शिफारस केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मैतई समाजाची मागणी मान्य करून उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाच्या आदेशात राज्य सरकारने मैतेई समाजाचा आदिवासी समाजात समावेश करण्याची शिफारस चार आठवड्यांत पाठवावी, असे म्हटले होते. 

तीन मेच्या हिंसाचाराच्या आधी २७ एप्रिल रोजी संतप्त लोकांच्या जमावाने चुराचंदपूरमधील एक जिम जाळली. एका दिवसानंतर मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंग या जिमचे उद्घाटन करणार होते. त्यानंतर २८ एप्रिल रोजी कुकी लोकांच्या जमावाने जमीन निष्कासनाच्या विरोधात काढलेल्या मोर्चात वनविभागाचे कार्यालय जाळले. यानंतर मैतेई समाजातील लोकांना आदिवासी दर्जा देण्याची शिफारस करणाऱ्या न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी एकता रॅली काढण्यात आली; मात्र या मोर्चाच्या विरोधात ‌‘रॅडिकल मैतेई गट लिपुन‌’ने मोर्चा काढून नाकाबंदी केली. यानंतर रक्तपात आणखी वाढला आणि परिस्थिती पोलिसांच्या नियंत्रणाबाहेर गेली. या पार्श्वभूमीवर गेल्या  ७५ वर्षाच्या काळात भारताने विविध क्षेत्रांत देदीप्यमान कामगिरी केली असतानाच मणिपूर हिंसाचाराच्या घटनांमुळे सतत अशांत आहे, याचे दुःख प्रत्येक भारतीयाच्या मनात सलत असतांनाच देश स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने कसा काय आनंद व्यक्त करणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो 

गेल्या ७५ वर्षात केलेल्या सर्वांगीण विकासाचा आलेख पाहून प्रत्येक भारतीयाचे मन अभिमानाने भरून येते आहे, यात संदेह नाही,मात्र मणिपूरमध्ये तातडीने शांतता प्रस्थापित झाली पाहिजे व यासाठी सरकारने कठोर निर्णय घेऊन कडक कारवाई केली पाहिजे,अशी प्रत्येक भारतीयाची इच्छा आहे, हे ही वास्तव नाकारता येणार नाही.

- डॉ. सुनीलकुमार सरनाईक

भ्रमणध्वनी : ९४२०३५१३५२

( लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून करवीर काशी चे संपादक आहेत)

- सय्यद इफ्तेखार अहमद

संपादक, 

मो.: 9820121207