Weekly Shodhan

हजरत असवद बिन यजीद म्हणतात की ह. आयेशा (र.) यांना विचारले की जेव्हा प्रेषित मुहम्मद (स.) घरी असतात तेव्हा ते काय करतात? त्यांनी उत्तर दिले, 'ते घरकामात आमची मदत करतात आणि नमाजची वेळ झाली तेव्हा ते मस्जिदीत जातात.' (बुखारी)

ह. इब्ने अब्बास म्हणतात की प्रेषित मुहम्मद (स.) यांचे विधान आहे, "तुमच्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ ती व्यक्ती आहे जो आपल्या पत्नीसाठी श्रेष्ठ असेल. मी तुमच्यामध्ये सर्वांत जास्त श्रेष्ठ आहे कारण मी आपल्या पत्नींशी चांगला व्यवहार करतो." (इब्ने माजा, इब्ने अब्बास)

ह. अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद म्हणतात की प्रेषित मुहम्मद (स.) नेहमी म्हणायचे, "माझ्या साथीदारांविषयी कुणीही साथीदार मला कधीही काही सांगू नये. कारण मला हे आवडते की मी तुमच्या समोर येताना अशा प्रकारे यावे की तुमच्याविषयी माझ्या मनात काहीही नसावे." (अबू दाऊद, इब्ने मसऊद)

ह. अबू कुलाबा म्हणतात की प्रेषित मुहम्मद (स.) यांचे काही अनुयायी प्रेषितांकडे गेले आणि आपल्या एका साथीदाराची प्रशंसा करू लागले. ते म्हणाले, 'आम्ही यांच्यासारखा माणूस पाहिला नाही. प्रवासात हे गृहस्थ कुरआनचे पठण करत होते आणि ज्या वेळी आम्ही विश्रांती घेत होतो त्या वेळी ही व्यक्ती नमाज अदा करत होती.' प्रेषितांनी विचारले, "मग त्यांच्या सामानाची देखरेख कोण करत होते? त्यांच्या उंटाला चारा कोण घालत होते?" लोकांनी सांगितले, 'आम्ही देखरेख करत होतो.' त्यावर प्रेषित (स.) म्हणाले, "मग तर तुम्ही त्यांच्यापेक्षा जास्त श्रेष्ठ आहात." (तरगीब व तरहीब, दाऊद)

यहया बिन मर्रा म्हणतात की मी एके दिवशी प्रेषित मुहम्मद (स.) यांच्या सेवेत बसलो होतो. तितक्यात एक उंट तिथे आला आणि तो खाली बसला. त्याच्या दोन्ही डोळ्यांतून अश्रू वाहत होते. प्रेषितांनी मला सांगितले, "चौकशी करा की हा उंट कुणाचा आहे, त्याला काहीतरी झालंय." मी त्या माणसाची चौकशी केली तेव्हा समोर आले की हा उंट एका अन्सारीचा आहे. प्रेषितांनी त्यांना विचारले, "या उंटाची अवस्था अशी का झाली?" तो म्हणाला, 'आम्ही त्याच्याकडून काम करून घेत होतो. आता तो काही कामाचा राहिला नाही. म्हणून असे ठरवले की त्याला जुबह करावे.' प्रेषित (स.) म्हणाले, "तुम्ही याला कापू नका. मला तसेच द्या अगर काही किंमत ठरवा." ते म्हणाले, 'हे प्रेषिता, ह्या उंटाला तुम्ही तसाच घ्या, विकत नको.' प्रेषितांनी त्या उंटावर बैतुलमालचा शिक्का लावला आणि त्याला सरकारी पशुंमध्ये सामील केले. (तरगीब व तरहीब, अहमद)

संकलन : सय्यद इफ्तिखार अहमद

(२३) याउलट ज्या लोकांनी जगात श्रद्धा ठेवली आहे आणि ज्यांनी सदाचरण केले आहे, ते अशा बागेत दाखल केले जातील ज्यांच्या खालून कालवे वाहत असतील. तेथे ते आपल्या पालनकर्त्याच्या आज्ञेने सदैव राहातील, आणि तेथे त्यांचे स्वागत सलामतीच्या अभिनंदनाने होईल.^३३

३२) येथे पुन्हा श्रद्धाशीलतेतील (ईमान) अनेकेश्वरत्वाच्या मुकाबल्यात अनेकेश्वरत्वाचा स्थायी प्रकार म्हणजेच व्यवहारिक अनेकेश्वरत्वाच्या अस्तित्वाचा पुरावा मिळतो. स्पष्ट आहे की शैतानाला श्रद्धाशीलतेने  कोणीच ईशत्वात सामील करणार नाही आणि त्याची पूजा करणार नाहीत. सर्व त्या शैतानाचा धिक्कारच करतात. परंतु त्याचे आज्ञापालन आणि दासता तसेच त्याचे आंधळे किंवा डोळस अनुसरण अवश्य केले जात आहे आणि यालाच येथे शिर्क (अनेकेश्वरत्व) चे नाव दिले आहे. संभवत: कोणी सांगेल की हे शैतानाचे कथन आहे ज्याला अल्लाहने येथे सांगितले आहे. परंतु आम्ही विनंती करतो की एक तर त्याच्या कथनाला अल्लाहने स्वत: रद्द करून टाकले असते जर ते कथन खोटे असते. कुरआनमध्ये व्यावहारिक अनेकेश्वरत्वाचे प्रमाण अनेक ठिकाणी आलेले आहे. उदाहरणार्थ, यहुदी आणि िख्र्तासी लोकांचा आरोप की ते आपल्या विद्वानांना आणि संताना धरून आहेत. (सूरह ९, आयत ३१) अज्ञानतेच्या पद्धती काढणाऱ्यांविषयी सांगणे की त्यांचे अनुकरण करणाऱ्यांनी त्यांना अल्लाहचा भागीदार बनविले आहे. (सूरह ६, आयत १३७) मनोकामंनाची उपासना करणाऱ्यांविषयी सांगणे की त्यांनी आपल्या मनोकामनांना खुदा (ईश्वर) बनवून टाकले आहे. (सूरह २५, आयत ४३) अवज्ञाकारी दासांविषयी सांगणे की ते शैतानाची भक्ती करतात. (सूरह ३६, आयत ६०) माणसांनी बनविलेल्या कायदेकानूवर चालणाऱ्यांविषयी सांगितले गेले की अल्लाहच्या आदेशाविना ज्यांनी तुमच्यासाठी विधीनियम बनविले ते तुमचे `शरीक' (भागीदार) आहेत. (सूरह ४२, आयत २१) काय हे सर्व त्याच व्यवहारिक अनेकेश्वरत्वाची उदाहरणे नाहीत? या उदाहरणांवरून स्पष्ट माहीत होते की अनेकेश्वरत्वाची फक्त हीच एकमेव पद्धत नाही की एखादा मनुष्य विश्वास आणि धारणेच्या दृष्टीने अल्लाहला सोडून दुसऱ्यालासुद्धा ईशत्वात भागीदार ठरवितो. याचा दुसरा प्रकार म्हणजे ईशत्वाच्या प्रमाणाशिवाय किंवा अल्लाहच्या आदेशांच्या विपरीत त्या भागीदाराचे अनुसरण आणि आज्ञापालन त्याने करीत जावे. असा अनुयायी आणि आज्ञापालक जर आपला नेता किंवा ज्याचे तो आज्ञापालन करीत आहे, त्याचा धिक्कार करतो, तरी तो मनुष्य व्यावहारिकरूपात कुरआननुसार त्याने त्याला ईशत्वात भागीदार बनविले. मग त्याच्या आदेशाचे स्वरुप अनेकेश्वरवादी आदेशासारखे जरी नसले तरी धारणा आणि विचारसरणीचे ते अनेकेश्वरत्व आहे. (तपशीलासाठी पाहा सूरह ६, टीप ८७, १०७, सूरह १८, टीप ५०)

३३) `तहीय:' या अरबी शब्दाचा अर्थ होतो `दीर्घायुष्यासाठीची प्रार्थना' परंतु पारिभाषिकरूपात स्वागतच्या अर्थात हा शब्द वापरला जातो. लोक भेटल्यानंतर एक दुसऱ्याशी म्हणतात की `तहीयतुहुम' म्हणजे यांच्यामध्येही स्वागत करण्याची पद्धत आहे. दुसऱ्या अर्थाने म्हणजे त्यांचे याप्रकारे स्वागत होईल. `सलामुन' मध्ये क्षेमकुशलतेच्या प्रार्थनेचा समावेश होतो आणि क्षेमकुलतेसाठीचे  अभिनंदनसुद्धा.  प्रसंगानुरूप  आम्ही  तो  अर्थ  घेतला  आहे  जो  अनुवादमध्ये लिहीलेला आहे.

गेल्या वर्षीप्रमाणे याही वर्षी रामनवमीच्या सुमाराला उत्तर आणि मध्य भारतात, तसंच कर्नाटकामधल्या काही भागांत धार्मिक तणाव मोठय़ा प्रमाणावर वाढलेला दिसला. आणि गेल्या वर्षीप्रमाणेच, याही वर्षी मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं.‘बिहारच्या नालंदा जिल्ह्यत रामनवमीच्या आदल्या दिवशी हिंदूुत्ववादी जमावाने ११० वर्ष जुना मदरसा जाळून राख केला असा आरोप केला गेला आहे. ‘जय श्रीराम’चा घोष करत हजारेक पुरुषांची झुंड मदरशात घुसली आणि त्यांनी त्याला आग लावली. या पुरुषांकडे लाठय़ा होत्या, पेट्रोल बॉम्ब होते. आगीत मदरशाची लायब्ररी जळून खाक झाली. त्यात साधारण पाच हजार पुस्तकं होती. यात काही मौल्यवान आणि ऐतिहासिक कागदपत्रांचा समावेश होता. बीबी सोगरा यांनी आपले पती अब्दुल अझीझ यांच्या स्मरणार्थ हा मदरसा बांधला होता. बिहारच्या इतिहासात त्यांचं नाव धर्मादाय सेवा करणाऱ्या महिलांमध्ये अत्यंत आदराने घेतलं जातं.’ – ही बातमी २२ वर्षांच्या मीर फैजल या पत्रकाराने पहिल्यांदा दिली.

‘नालंदामधल्या बिहार शरीफ शहरात हा मदरसा जाळण्यात आला. त्यातून निर्माण झालेल्या तणावाचा तपास करून पोलिसांनी मोठय़ा प्रमाणावर अटकसत्र राबवलं. मात्र यात मुख्यत्वे मुसलमान तरुण आणि काही १८ वर्षांखालची मुसलमान मुलं होती.’ – ही बातमी समोर आणली ती गझाला अहमदने. त्यानंतर आठवडाभराने झारखंडमधल्या मुसलमान नेत्यांनी मीर फैजल आणि सना अकबर यांच्याशी बोलताना असा आरोप केला की, पोलिसांनी जमशेदपूरमधल्या मशिदीवर धाड टाकली, तिथल्या वास्तूचं नुकसान केलं आणि पवित्र कुराण उद्ध्वस्त केलं. शहरात निर्माण झालेला धार्मिक तणाव शांत करण्याचा तो तथाकथित प्रयत्न होता. रामनवमीच्या दोन आठवडे आधी, उत्तराखंडमध्ये होळी साजरी करण्यात आली होती. त्या समारंभाच्या प्रमुख पाहुण्या होत्या राधा सेमवाल धोनी. त्यांची ओळख करून देताना, ‘त्यांनी ३७० मज्मार उद्ध्वस्त केले असून ५४० हे त्यांचं लक्ष्य आहे,’ असं अत्यंत अभिमानाने सांगण्यात आलं होतं. राधा सेमवाल धोनी यांचं ध्येय आहे ‘मज्मार मुक्त उत्तराखंड’ करण्याचं!

या महिलेचं व्यक्तिचित्र लोकांसमोर मांडलं ते फातिमा खान या तरुण पत्रकाराने.यातली कुठलीच बातमी मोठय़ा चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांवर, प्राइम टाइमला ठळकपणे दाखवण्यात आली नाही. पण या घटना तरीही बाहेर आल्या, कारण पर्यायी अवकाशात काम करणाऱ्या मुसलमान पत्रकारांनी धैर्य दाखवलं, प्रत्यक्ष घटनास्थळांना भेट दिली आणि सत्य लोकांसमोर आणलं.

दिवसेंदिवस मुसलमानांच्या विरोधात हिंसा वाढत असताना, त्यांच्याविरोधी मांडणी केली जात असताना तरुण, निर्भय मुसलमान पत्रकार या घटना नोंदवल्या जातील, त्या जगासमोर येतील आणि विषारी प्रचार करणारे उघडे पडतील यासाठी प्रयत्न करताहेत. आणि त्यासाठी खूप मोठी किंमतही मोजताहेत. बिहारचं रिपोर्टिग केल्यानंतर मीर फैजलला असंख्य धमक्यांना तोंड द्यावं लागलं. सोशल मीडियावर त्याचं प्रचंड ट्रोलिंग झालं. त्याला अटक व्हावी अशी मागणी झाली आणि शारीरिकदृष्टय़ा त्याला इजा व्हावी असं मतही व्यक्त झालं. मीर फैजलला बहुधा या सगळय़ाची एव्हाना सवय झालेली असावी. केवळ २२ वर्षांच्या फैजलवर त्याच्या रिपोर्ताजसाठी याआधीच यूएपीए लावलेला आहे आणि हिंदूत्ववादी गुंडांनी केलेल्या एका जीवघेण्या हल्ल्यातून तो बचावलेला आहे. २०२२ च्या जून महिन्यात ‘अल्ट न्यूज’ या खोटय़ा बातम्यांचा पर्दाफाश करणाऱ्या वेबसाइटचे सहसंस्थापक मोहम्मद झुबेर याला दिल्ली पोलिसांनी अटक केली होती. ‘धर्माच्या आधारे विविध गटांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करण्याचा आणि धार्मिक भावना भडकवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न’ केल्याचा आरोप त्याच्यावर करण्यात आला होता.झुबेरच्या विरुद्ध तक्रार केली गेली होती ती एका बेनामी ट्विटर हँडलवरून. नाव नसलेल्या या व्यक्तीला ट्विटरवर केवळ ४०० माणसं फॉलो करत होती. आणि तक्रार करताना त्याने झुबेरने २०१८ साली केलेल्या एका ट्वीटचा आधार घेतला होता. या ट्वीटमध्ये भारताच्या सेन्सॉर बोर्डाने पास केलेल्या एका जुन्या हिंदी सिनेमातला स्क्रीनशॉट होता! झुबेरला लक्ष्य करण्यासाठीच केवळ या ट्वीटचा उपयोग करण्यात आला होता असं मत अनेक विचारवंतांनी व्यक्त केलं. भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्त्या नूपुर शर्मा यांनी मोहम्मद पैगंबर यांच्याविषयी टीव्हीवरील चर्चेत केलेलं वादग्रस्त विधान झुबेरने जगासमोर आणल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोदी सरकारला टीकेला सामोरं जावं लागलं होतं. मध्य पूर्वेतल्या देशांनी त्यावर कडक भूमिका घेतली होती. आणि भाजपला नूपुर शर्माचं निलंबन करावं लागलं. झुबेरला याचीच ‘किंमत’ मोजावी लागली होती. त्याने आणि आलिशान जाफरी या आणखी एका तरुण पत्रकाराने मिळून उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांनी केलेल्या द्वेषमूलक भाषणांच्या क्लिप्सही लोकांसमोर आणल्या. त्यामुळे अनेकांनी या घटनांची दखल घेतली.

तथाकथित धार्मिक नेते मुसलमानांची कत्तल करण्याची भाषणं करतात, तेव्हा त्या व्हिडीओंचं विश्लेषण करताना या मुसलमान पत्रकारांना काय वाटत असेल, असा प्रश्न मला नेहमी पडतो. मुसलमानांच्या विरोधात होत असलेली हिंसा कव्हर करताना त्यात असलेला शारीरिक धोका पत्रकार म्हणून त्यांना जाणवत असणारच.वार्ताहर म्हणून यातल्या काही बातम्या मीसुद्धा कव्हर केलेल्या आहेत. माझ्यासारखे अनेक हिंदूू पत्रकार प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन अशा घटनांचं वार्ताकन करत असतात. देशाची बिघडत चाललेली परिस्थिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल यासाठी प्रयत्नशील असतात.

पण हिंदू म्हणून आम्हाला मिळत असलेल्या फायद्यांकडे मी डोळेझाक नाही करू शकत. समाजमाध्यमांवर मला मिळणाऱ्या शिव्या या मुसलमान पत्रकारांवर होत असलेल्या हल्ल्याच्या तुलनेत खूपच सौम्य असतात याची जाणीव मला आहे. मुसलमानांच्या विरोधात हिंसक भाषणं करणाऱ्या सभांना मी प्रत्यक्ष हजर असलो तरी त्यामुळे मला शारीरिक इजा होण्याची शक्यता कमी आहे याचं भान मला आहे. आणि याचं एकमेव कारण म्हणजे माझं नाव. दंगल किंवा धार्मिक तेढ कव्हर करत असताना अनेक मुसलमान पत्रकार आपलं ओळखपत्र दाखवत नाहीत कारण आपली ओळखच आपल्याविरुद्ध वापरली जाईल अशी भीती त्यांच्या मनात असते. आणि तरीही हे पत्रकार मोठय़ा धीराने आणि निग्रहाने अशा बातम्या लिहिल्या जातील, लोकांसमोर येतील यासाठी प्रयत्न करताहेत. साधारण एक वर्षभरापूर्वी जाफरीने ‘आर्टिकल १४’ या पोर्टलला मुलाखत दिली होती. अशा रिपोर्टिगचा मानसिक आरोग्यावर खूप विपरित परिणाम होत असतानाही हे करत राहणं महत्त्वाचं का आहे हे त्याने या मुलाखतीमध्ये सांगितलं होतं. मला वाटतं, जाफरीचा संदेश हा या विषयावरचा शेवटचा शब्द असायला हरकत नाही.

तो म्हणतो, ‘आपल्या घराबाहेर एका नरसंहाराची तयारी होत आहे, हे सर्वाना कळणं गरजेचं आहे. त्यासाठी या बातम्या लिहिणं आवश्यक आहे.’ पर्यायी माध्यमं वापरून हे अशा प्रकारचे व्हिडीओ जगासमोर आणत राहिलं तर कदाचित उर्वरित प्रसारमाध्यमांना त्यांची दखल घ्यावी लागेल असंही त्याने म्हटलं आहे. ‘आपल्या नावाने हे सगळं चालू आहे हे सर्वाना समजायला हवं. समाजाची मानसिकताच बदलण्याचे प्रयत्न सुरू झालेले आहेत. भारतात अलीकडच्या काळात झालेले हल्ले पाहून मन विषण्ण होतं. अधिकाधिक लोक याच्या विरोधात बोलू लागतील अशी आपण केवळ इच्छा व्यक्त करू शकतो.. तोवर, याला तोंड देत राहणं याखेरीज अल्पसंख्याकांसमोर दुसरा कोणता पर्याय उपलब्ध आहे?’

- पार्थ एम. एन.

(लेखक 'पारी'साठी काम करतात)

(साभार दै. लोकसत्ता- २५ एप्रिल २०२३)

नुकताच प्रसिद्ध झालेला इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आयजेआर) २०२२ मध्ये आपल्या कायदा आणि न्यायव्यवस्थेला भेडसावणाऱ्या काही प्रदीर्घ समस्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे, त्यात प्रामुख्याने प्रलंबित खटले आणि हजारो विचाराधीन कैद्यांना न्याय न मिळणे या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांपैकी केवळ १३ टक्के आणि कनिष्ठ न्यायालयातील ३५ टक्के न्यायाधीश महिला आहेत. पोलिसदलात महिलांचे प्रतिनिधित्व ११.७५ टक्के, तर कारागृहातील कर्मचाऱ्यांमध्ये १३ टक्के आहे. देशातील कोणत्याही राज्याने कनिष्ठ किंवा जिल्हा न्यायालय स्तरावर अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींच्या भरतीसाठी कोटा पूर्ण केलेला नाही. पोलिसदलातील हा कोटा पूर्ण करणारे कर्नाटक हे एकमेव राज्य होते. भारतीय तुरुंगांमध्ये १३०% पेक्षा जास्त गर्दी आहे आणि दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त कैदी अद्याप तपास किंवा खटला पूर्ण होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. २०१९ ते २०२१ या कालावधीत कायदेशीर मदत क्लिनिकमध्ये ४४ टक्क्यांनी घट झाली आहे.

दिल्ली आणि चंदीगड वगळता कोणत्याही राज्याने आपल्या एकूण वार्षिक खर्चाच्या १ टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च न्यायव्यवस्थेवर केलेला नाही. या अहवालात पोलिस, तुरुंग, न्यायपालिका आणि विधी साहाय्य सेवेतील रिक्त पदांचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची ३० टक्के पदे रिक्त आहेत. २८ राज्यांमध्ये उच्च न्यायालयातील प्रत्येक चार पैकी एक खटला पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहे. न्यायव्यवस्थेतील सध्या ४.८ कोटी खटल्यांचा अनुशेष हा खटल्यांचा जलद निपटारा करण्याबाबत फारशी प्रगती झालेली नाही, याचा पुरावा आहे.

दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये न्याय व्यवस्थेचे चांगले प्रशासन आहे आणि म्हणूनच आयजेआरमध्ये उच्च स्थान मिळवले आहे, परंतु उत्तर प्रदेशचे सर्वात खालच्या स्थानावरील स्थान त्या राज्यातील दयनीय स्थिती दर्शविते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे सशस्त्र पोलिसांच्या संरक्षणात असताना टीव्ही कॅमेऱ्यासमोर गोळ्या झाडून ठार झालेल्या माजी खासदार आणि त्यांच्या भावाची हत्या.

आपल्या न्यायव्यवस्थेचा विकास हा समाजाच्या विकासाबरोबर होऊ शकलेला नाही, हे दुर्दैव आहे. त्याच्यावर राज्य करणाऱ्या राजकारण्यांनी त्यांना त्याच ठिकाणी सोडले होते. हळूहळू न्यायव्यवस्थेचा गुदमरण्यास सुरुवात झाली आणि आता ती ओरडू लागली आहे. २००२ च्या गुजरात दंगलीदरम्यान नरोदा गाममध्ये किमान ११ मुस्लिमांची सामूहिक हत्या केल्याप्रकरणी अहमदाबादच्या विशेष न्यायालयाने भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या माया कोडनानी आणि बजरंग दलाचे बाबू बजरंगी यांच्यासह ६६ जणांची नुकतीच निर्दोष मुक्तता केली आहे. नरसंहाराच्या वेळी मुस्लिमांवर सामूहिक हिंसाचार घडवून आणल्याचा आरोप असलेल्या हिंदूंच्या सुटकेच्या लांबलचक यादीतील ही ताजी यादी आहे.

गुजरातमधील गोध्रा शहरात रेल्वेला लागलेल्या आगीत ६० हिंदू यात्रेकरूंचा मृत्यू झाल्यानंतर हिंसाचार सुरू झाला होता. या नरसंहारात अंदाजे २,००० लोक मृत्युमुखी पडले होते, त्यापैकी बहुसंख्य मुस्लिम होते. त्यानंतर विविध हिंदुत्ववादी संघटनांच्या नेत्यांसह शेकडो हिंदूंवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, केवळ गुजरातच्या न्यायालयांनी वाढत्या संख्येने त्यांची निर्दोष मुक्तता करावी. अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने आधीच्या शिक्षा रद्द केल्या आहेत. २०१५ मध्ये साबरकांठा येथील न्यायालयाने प्रांतिज शहराजवळ तीन ब्रिटीश मुस्लिम आणि त्यांच्या ड्रायव्हरची हत्या केल्याच्या आरोपाखाली सहा जणांची निर्दोष मुक्तता केली होती. जून २०१६ मध्ये अहमदाबाद कोर्टाने गुलबर्ग सोसायटीत काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्यासह ६९ मुस्लिमांची हत्या केल्याप्रकरणी ३६ जणांची निर्दोष मुक्तता केली होती. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये मेहसाणा येथील ३३ मुस्लिमांच्या सरदारपुरा हत्याकांडात सहभागी असलेल्या ३१ पैकी १४ जणांना उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले होते. याच प्रकरणातील अन्य ३१ आरोपींची विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाने आणि पीडितांच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेली याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

वर्षभरानंतर गांधीनगर कोर्टाने पुराव्याअभावी कलोल तालुक्यातील पलियाड गावात दंगल घडवून मुस्लिमांच्या मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी सर्व २८ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. मे २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने आणंद येथील ओड हत्याकांडातील सहा वर्षांपूर्वी दोषी ठरलेल्या तिघांची निर्दोष मुक्तता केली होती. तसेच या प्रकरणातील अन्य २३ आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले, तर १९ आरोपींची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली.

अलीकडेच जानेवारी महिन्यात पंचमहाल येथील न्यायालयाने दोन मुलांसह १७ मुस्लिमांची हत्या केल्याप्रकरणी २२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. २ एप्रिल रोजी गांधीनगरजवळील कलोल येथे सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील सर्व २७ आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

उपसला विद्यापीठातील शांतता आणि संघर्ष संशोधनाचे प्राध्यापक अशोक स्वैन यांच्यासारख्या टीकाकारांनी या आरोपांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्या काळात गुजरातमध्ये दोन हजार मुस्लिमांनी आत्महत्या केल्या होत्या का? स्वैन यांनी गेल्या गुरुपारी ट्वीट केले आहे की, "बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार करून तिच्या कुटुंबाची हत्या करण्यासाठी एलियन्स आले होते का? एहसान जाफरी यांनी आपल्या घराला आग लावली होती का आणि त्यात उडी मारली होती का?" अशाच प्रकारे २००२ च्या दंगलीतील दोषींवर पुस्तक लिहिणाऱ्या लेखिका आणि सामाजिक कार्यकर्त्या रेवती लाऊल यांनी ही निर्दोष मुक्तता अनपेक्षित नाही, कारण त्या साध्य करण्यासाठी "गोष्टींचा राजकीय वापर केला जातो," असे सुचवले.

१८ फेब्रुवारी रोजी ज्येष्ठ वकील आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये सरकारचा मोठ्या प्रमाणावर हस्तक्षेप आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय सरकारला अशा हस्तक्षेपापासून रोखण्याची धमक ठेवताना दिसत नसल्याची व्यथा व्यक्त केली. न्यायिक पारदर्शकतेवर काम करणाऱ्या ‘कॅम्पेन फॉर ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी अँड रिफॉर्म्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने आयोजित केलेल्या न्यायिक नियुक्त्या आणि सुधारणा या विषयावरील चर्चासत्रात दवे बोलत होते.

अनेक राजकीय विरोधकांना छोट्या-छोट्या तांत्रिक बाबींवर तुरुंगात टाकले जात आहे. काहींना तर जामीनपात्र खटला असताना देखील जामीन नाकारण्यात येत आहे. हे केवल सत्र न्यायालय, उच्च न्यायलयाकडूनच होत आहे असं नाही तर काही वेळा सर्वोच्च न्यायालयाकडून देखील तसं होत आहे. ही धोक्याचा सूचना देणारी स्थिती आहे. न्यायव्यवस्था टिकवण्यासाठी जे इस्रायलसारख्या देशात झालं ते आताच्या परिस्थितीत आपल्या देशात अशक्य वाटू लागले आहे. न्यायव्यवस्थेत सरकारचा मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप वाढला आहे. कोलॅजिअमवर कायदा मंत्री, राज्यसभेचे उपसभापती प्रश्न उपस्थित करत असताना राजकीय विरोधक शांत का बसलेत? ते यावर सरकारला प्रश्न का विचारत नाहीत? सरकारला धारेवर का धरत नाहीत? अदानी वैगरे मुद्द्यांवर प्रश्न विचारतात, ते ठीक आहे विचारलेच पाहिजेत पण त्याहून अधिक महत्त्वाचे प्रश्न आहे ते सरकारकडून न्यायव्यवस्थेवर होणाऱ्या हल्ल्यांसंदर्भात प्रश्न का विचारत नाहीत? न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी कुणी उभं राहत नाही हे म्हणजे हा देश एक प्रकारच्या कोमामध्ये गेल्यासारखी स्थिती आहे.

न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांनी १३ ऑगस्ट २०१७ ते २ ऑक्टोबर २०१८ या कालावधीत भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून  काम पाहिले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या वेळचे वादग्रस्त निर्णय आणि वादग्रस्त हस्तक्षेप पाहिले आहेत. दोन वेळा ते मध्यरात्रीनंतर असाधारण बैठकीसाठी बसले होते. ३० जुलै २०१५ रोजी. १९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील दोषी याकूब मेमनच्या फाशीला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या काही कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पहाटे तीन नंतर तातडीची सुनावणी घेतली. २०१८ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपच्या येडियुरप्पा यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या शपथविधीला स्थगिती देण्यास नकार.

त्यांच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदाच्या कार्यकाळात चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर पत्रकार परिषद घेऊन देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात अभूतपूर्व अशा पद्धतीने सरन्यायाधीशांच्या विरोधात निदर्शने केली. १२ जानेवारी २०१८ रोजी पत्रकार परिषद घेणाऱ्या न्यायमूर्तींनी उपस्थित केलेला मुख्य मुद्दा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांकडून ज्या पद्धतीने खटले निकाली काढले जातात ते अपारदर्शक झाले आहे. केंद्र सरकारसाठी अनेक महत्त्वाच्या कायदेशीर खटल्यांचा निकाल देताना वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी नियमांचे उल्लंघन करून सेवाज्येष्ठतेत कनिष्ठ असलेल्या अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे धाव घेतल्याचे नंतर उघड झाले.

देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना आणि विशेषत: अल्पसंख्याकांना प्रभावित करून मूलभूत हक्कांच्या महत्त्वाच्या याचिका कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवून निवडक याचिका ऐकण्याची जणू आता सवयच झाली आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. त्याचबरोबर काही विशेष याचिकांचा विचार करून मूलभूत हक्कांना महत्त्वाचे स्थान देऊन न्यायव्यवस्थेचे चित्र तयार केले जात आहे. त्याचबरोबर नागरिकत्वापासून ते जगण्याच्या हक्कापर्यंत सर्व काही नाकारले जाते, तेथे काही कारणास्तव न्यायपालिका काळजीपूर्वक कारवाई करण्यास तयार नाही.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा, जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करणे, कर्नाटकातील हिजाबबंदी, इलेक्टोरल बॉण्ड्स इ. विरोधात अनेक याचिका दाखल होऊन अनेक वर्षे लोटली आहेत. आधुनिक भारतात नागरिकत्वासाठी धर्म हा निकष आहे का, हा प्रश्न सामाजिक वातावरणात गोठला असताना, यापैकी एकाही याचिकेवर निर्णय न देणारी न्यायपालिका इतर काही याचिकांवर जलदगतीने सुनावणी आणि निकाल देत आहे, ज्यामुळे नागरी हक्कांची पायमल्ली होत आहे, असे वाटते.

- शाहजहान मगदुम

8976533404

महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन राजकीय पक्षांनी आतापासूनच जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केलेलीआहे.शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षावरील सर्वाच्च न्यायालयाचा निकाल साधारणतः मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात येण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात असताना हा निकाल नेमका कोणाच्या बाजुने लागेल याचे वेगवेगळे तर्क लढवले जात आहेत. कायदेतज्ज्ञामध्ये एकनाथ शिंदे सोबत जे सुरूवातीला आमदार आधी सुरत मग गुवाहटीला गेले त्यांच्यावर अपात्रतेची कार्यवाही होऊ शकते याबाबत एकमत आहे. तसे झाल्यास राज्यातील सत्ताधारी पक्ष अल्पमतात येऊन सरकारच्या भवितव्यावर गदा येऊ शकते. त्यामुळे हे सरकार वाचवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील एक गट अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली बाहेर पडून पहाटेच्या शपथविधीचा राहिलेला सोपस्कार पूर्ण करेल आणि अनेक वर्षापासुन मुख्यमंत्री होण्याची अजित पवार यांची मनिषा पूर्ण होईल असे भाकीत केले जात आहे. यात काहीअंशी तथ्य असले तरी तशी शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही. शिवसेना कधी काँग्रेस राष्ट्रवादी यासारख्या पुरोगामी पक्षाशी युती करेल अशी शक्यताही नसताना महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची ज्या पद्धतीने निर्मिती झाली आणि या आघाडीने जवळपास अडीच वर्षे आपला कारभार अतिशय योग्य पद्धतीने सांभाळला हे लक्षात घेता राष्ट्रवादी आणि भाजप एकत्र येऊन शकतील ही शक्यताही नाकारता येत नाही. यामागे दोन कारणे आपल्याला स्पष्टपणे दिसतात एक राष्ट्रवादी पक्षाला महाराष्ट्रामध्ये सत्तेमध्ये राहण्यास नेहमी रस राहिलेला आहे महाविकास आघाडीची सत्ता गेल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये जे अस्वस्थता आहे ती आता लपून राहिलेली नाही.

इकडे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्रभर महाविकास आघाडीच्या नावाने वज्रमूठ सभा घेत आहे या सभांना प्रचंड गर्दी होताना आपण पाहतो आहे. एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंची घोर फसवणूक केली हा विचार सामान्य शिवसैनिकांच्या मनामध्ये आजही कायम आहे आणि तो विचार आणि उद्धव ठाकरेंनी आगामी काळामध्ये घेतलेली भूमिका यांचा एकत्रित विचार करता महाविकास आघाडीला येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये प्रचंड यश मिळेल यात शंका नाही. हे यश पूर्णपणे उद्धव ठाकरे यांचे असेल आणि या यशामध्ये त्यांचा वाटा लक्षात घेता त्यांनाच मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार म्हणून महाविकास आघाडीने घोषित केल्यास आपले राजकीय अस्तित्व काही अंशी का होईना कमी होईल अशी भीती काही अंशी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये बघायला मिळते आहे आणि त्या भूमिकेतूनच हे नेते आपल्या पक्षांचा महाविकास आघाडीतील राजकीय दबाव वाढवण्यासाठी आणि शरद पवारांचे त्यावरील नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी म्हणून नवनवीन मुलाखतीतून आम्ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये राजकीय बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र आहोत कदाचित भविष्यात आम्ही महाविकास आघाडीतून बाहेरही पडू अशी भूमिका त्यांनी जाहीरपणे घेतली नसली तरी त्यांचा एकूणच कल पाहता एकीकडे आपले महाविकास आघाडीतील प्रस्थ वाढवायचे तर दुसरीकडे भाजप सारख्या पक्षाशी सख्य ठेवून राहायचे अशी दुहेरी भूमिका राष्ट्रवादीचे नेते घेताना दिसत आहेत. यातून दोन बाबी स्पष्ट होताना दिसतात  सर्वाधिक भ्रष्टाचाराचे गुन्हे हे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर असल्यामुळे त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी म्हणून का होईना हे सर्व नेते भाजपशी सख्य राखून आपले राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येत आहेत.

एकूणच राष्ट्रवादीचा अलीकडच्या कार्यकाळातला प्रभाव पाहता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कुठलेही निर्णय घेऊ शकतो हे आता उघड होत आहे. शरद पवार एकीकडे दिल्लीमध्ये राहुल गांधींची भेट घेतात तर दुसरीकडे आपले मित्र म्हणून अदानीचेही समर्थन करतात ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. तेव्हा महाराष्ट्रातल्या राजकारणात कायमच शरद पवार हे एक प्रकारचे दबाव तंत्र वापरून राजकारण पुढे नेणारे नेते म्हणून राजकीय पटलावर वावरलेले आहेत. शरद पवार स्वतःला पुरोगामी म्हणून घेत असले तरी एकेकाळी जनसंघासारख्या पक्षांबरोबर पुरंदरचे सरकार स्थापन करण्यामध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा राहिलेला आहे तेव्हा येणाऱ्या काळामध्ये राष्ट्रवादी पक्षाची भूमिका ही महाविकास आघाडीच्या राजकीय यशामध्ये महत्त्वाची ठरणार आहे. महाराष्ट्रातील सद्य परिस्थिती पाहता आगामी काळात शरद पवार काय भूमिका घेतात यावरच पुढच्या राजकीय गोष्टी बऱ्यांशी अवलंबून आहेत. उद्धव ठाकरे वज्रमूठ सभांमधून महाविकास आघाडीची भूमिका जरी मांडत असले तरी त्यांच्या भूमिकेशी  विसंगत परस्पर विरोधी भूमिका राष्ट्रवादीचे नेते मांडताना दिसत आहेत. विशेषतः शरद पवार व अजित पवारांच्या अलीकडच्या मुलाखती आपण पाहिल्या तर त्यातून त्यांचा रोख हा दोन्ही बाजूने आपला पक्ष कसा वाढेल यावरच दिसतो आहे.

महाराष्ट्रातल्या राजकारणापासून सुप्रिया सुळे या कायमच अंतर ठेवून राहिलेल्या आहेत.त्यामुळे अजित पवारांचे आगामी काळातील पाऊल हे महाराष्ट्रातल्या राजकारणामध्ये एक नवे वळण निर्माण करेल अशी शक्यता आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि एकनाथ शिंदे यांनी एकत्र येऊन स्थापन झालेल्या सरकारला आता जवळपास दहा महिन्याहून अधिक काळ लोटला आहे .या काळामध्ये दिल्लीतील भाजपा नेत्यांचे महाराष्ट्रातल्या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष आहे. काहीही करून उद्धव ठाकरेंना धडा शिकवायचा त्यासाठी संभाव्य सगळे प्रयत्न करायचे  अशी एक अढ  मनात घेऊन भारतीय जनता पक्ष आणि शिंदे गट महाराष्ट्र मध्ये काम करतो आहे. उद्धव ठाकरेंच्या सभांना तोडीस तोड सभा शिंदे गटाकडून  घेतल्या जात आहे आणि त्याला भाजपाचे समर्थन आहे हेही आता लपून राहिलेले नाही .अशा परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये आगामी राजकीय परिस्थिती काय असू शकते याचा या लेखांमध्ये मागोवा घेणे त्यामुळेच क्रमप्राप्त ठरते.

महाराष्ट्र ही कायमच पुरोगामी, लोकशाही परंपरा मानणारे राज्य म्हणून देशभर ओळखले जाते याच महाराष्ट्रामध्ये संतांची, समाज सुधारण्यांची आणि राजकीय नेतृत्वाची मोठी फळी निर्माण झालेली आहे. त्यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकर, लोकमान्य टिळक ,विनायक दामोदर सावरकर ते अलीकडच्या काळातील यशवंतराव चव्हाणांपासून पासून शरद पवारांपर्यंत देशाच्या राजकारणामध्ये महाराष्ट्राने कायमच आपले एक वेगळे स्थान निर्माण केलेले आहे.अशा स्थितीमध्ये २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्षाला यश मिळेल किंवा नाही हे महाराष्ट्रासारख्या राज्यातून निर्माण होणाऱ्या लोकमातवर ठरणार असल्याने महाराष्ट्रावरले भारतीय जनता पक्षाचे लक्ष हे त्यामुळेच अधिक आहे. भारतीय जनता पक्षाला कडवा विरोध करणारा शिवसेनेसारखा प्रादेशिक पक्ष या राज्यात असल्याने आणि या पक्षाने देशभरातली भाजप विरोधी पक्षांची मूठ बांधण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावत असल्याने शिवसेनेला काहीही करून संपवायचे असा एक सर्वसाधारण प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाचा आगामी काळात राहणार आहे. त्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक त्याची रंगीत तालीम असेल. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेचा पराभव केल्यास आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेच्या विस्तारावर काही अंशी का होईना पायबंद घालता येईल अशी अडगळ भारतीय जनता पक्ष बांधून आहे. आणि हे खरे आहे की शिवसेना हा पक्ष वाढला तो प्रामुख्याने मुंबई आणि ठाण्यासारख्या भागात मराठी माणूस त्यांची अस्मिता आणि त्यांचे प्रश्न घेऊन शिवसेना कायमच प्रादेशिक पक्षाच्या चौकटीत काम करत आलेली आहे आणि तिने घेतलेली भूमिका ही महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षामध्ये महत्त्वाची राहिलेली आहे .त्यामुळे पहिल्यांदा महाराष्ट्रात शिवसेनेला हिंदुत्वाचा जो एक चेहरा आहे तो घालवून आपण महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचा पराभव केल्यास तोच कल संबंध देशांमध्ये आपल्याला निर्माण करून पुन्हा एकदा २०२४ मध्ये सत्तेत जाता येईल असे भारतीय जनता पक्षाला वाटते आहे. महाराष्ट्रात सद्यस्थिती लक्षात घेता तरुणांचे प्रश्न हे ऐरणीवर येताना दिसत आहेत. राज्याच्या लोकसंख्येमध्ये तरुणांच्या वाटा मोठा आहे हे तरुण गेली दहा वर्षापासून रोजगाराच्या शोधामध्ये पुणे, मुंबई सारख्या शहरांमध्ये राहून रात्रंदिवस अभ्यास करत आहेत.

- हर्षवर्धन घाटे

नांदेड, ९८२३१४६६४८

(पूर्वार्ध)

(लेखक सामाजीक राजकीय प्रश्नांचे अभ्यासक व विश्लेषक आहेत)

केवळ राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये युद्ध चालू ठेवूनच तो आपले कारखाने चालू ठेवत नाहीत तर अमेरिकेतील प्रत्येक नागरिकांना सुद्धा शस्त्रे विकण्याची सोय त्यांनी केलेली आहे. तिथे कुणीही व्यक्ती सर्रास शस्त्रांची विक्री करू शकतो आणि कुणीही नागरिक आपल्याला हवे तसे शस्त्र खरेदी करू शकतो आणि कोणत्याही नागरिकाला जेव्हा आपल्या मनात येईल तेव्हा त्यांच्यावर गोळीबार करून त्यांचे जीव घेऊ शकतो. क्षुल्लक कारणांवरून त्यांना निर्दोष म्हटले जाते. कोणता कायदा कोणता नियम त्यांना गजाआड करू शकत नाही. सामूहिक हत्याकांड वर्षभर चालू राहते. म्हणजे कोणत्याही माणसाने एकाच वेळी चार व्यक्ती किंवा त्यापेक्षा अधिक जणांची गोळ्या घालून हत्या केली तर त्याला सामूहिक हत्याकांड म्हटले जाते. सामूहिक हत्याकांडातून देखील गोळ्या झाडणारा व्यक्ती अनेक वेळा सुखरूप निर्दोष ठरवला जातो. खरे पाहता शस्त्रसंस्कृती अमेरिकेच्या नसानसांत भिनलेली आहे. एक तर कोणी याविरुद्ध बोलत नाही, जर कुणी आवाज उठवला तरी त्याचा काही परिणाम होऊ शकत नाही. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी या समस्येवर आळा घालण्याचे अनेक प्रयत्न केले, पण यशस्वी झाले नाहीत. त्यांच्यानंतर आलेल्या ट्रंप यांनी एक नवी युक्ती नागरिकांना शिकवली ती म्हणजे जर कुणाला शाळेत किंवा इतर ठिकाणी सामूहिक हत्याकांडाचा धोका असेल तर त्या शिक्षण संस्थेतील शिक्षकांनी किंवा दुसरे कोणते सार्वजनिक स्थळ असेल तर त्याच्या व्यवस्थापकांनी सुद्धा शस्त्रे बाळगावीत. म्हणजे याची लोकांना भीती वाटून कुणी अशा सार्वजनिक ठिकाणी गोळीबार करणार नाही. म्हणजे शस्त्रास्त्रांची निर्मिती किंवा खरेदीवर बंदी नकोच, ती सर्रास चालू ठेवावी. भीती वाटणाऱ्यांनी स्वतःदेखील शस्त्रे बाळगावीत, असे त्यांचे म्हणणे होते.

किती क्षुल्लक कारणावरून गोळ्या झाडल्या जातात! एखाद्या तरुणाने चुकीने कुणाचे दार ठोठावले तर त्या घराचा मालक त्या व्यक्तीला काहीही न विचारता दरवाजाच्या काचेमधूनच त्याच्यावर गोळा झाडतो. कुणाची कार चुकून दुसऱ्या कुणाच्या जागेवर आली किंवा कुणी चुकून आपल्या गाडीचा दरवाजा न उघडता दुसऱ्या गाडीचा दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याला काही न विचारता लोक त्याच्यावर गोळीबार करतात आणि पोहीस त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करत नाहीत. या गोळीबारात लहान आणि तरुण मुलेदेखील आहेत. म्हणजे अमेरिकेतली भावी पिढी निरपराध लोकांवर गोळ्या झाडायला सुरुवात करत आहे. अशात येणाऱ्या पिढीचे काय होणार? जगाला शांततेचे धडे देणाऱ्या अमेरिकेचे नागरिक स्वतः किती हिंसक वृत्तीचे आहेत हेच यावरून सिद्ध होते. एकीकडे शांततेच्या बाता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करायच्या आणि दुसरीकडे आपल्या देशातच रक्तपात चालू राहू द्यायचे. गेल्या वर्षी २०,००० निरपराध लोक यात मारले गेले तर या वर्षी दिवसागणिक ५० लोकांचे प्राण जात आहेत. शस्त्र ठेवण्याची अमेरिकी नागरिकांना तिथल्या संविधानानेच अनुमती दिलेली आहे. याला ते स्वतःचे मूळ स्वातंत्र्य समजतात. तिथल्या दर शंभर नागरिकांमध्ये १२० पिस्तूल, गन वगैरे आहेत. अमेरिका म्हणजे बंदूकधारी शांतिदूत असेच म्हणावे लागेल.

- सय्यद इफ्तेखार अहमद

संपादक, मो.: ९८२०१२१२०७