Halloween Costume ideas 2015
Latest Post


 (९४) आता जर तुला या मार्गदर्शनासंबंधी काहीदेखील शंका असेल जे आम्ही तुझ्यावर अवतरले आहे तर तू त्या लोकांना विचारून घे जे अगोदरपासून ग्रंथ वाचीत आहेत, प्रत्यक्षात तुझ्याजवळ हे सत्यच आले आहे, तुझ्या पालनकर्त्याकडून. म्हणून तू शंका घेणाऱ्यांपैकी बनू नकोस. 

(९५) आणि त्या लोकांमध्ये सामील होऊ नकोस ज्यांनी अल्लाहची वचने खोटी लेखली, अन्यथा तू नुकसान सोसणाऱ्यांपैकी होशील.९६ 

(९६,९७) वस्तुस्थिती अशी आहे की ज्या लोकांवर तुझ्या पालनकर्त्याचे वचन खरे ठरले आहे९७ त्यांच्यासमोर मग कोणते का संकेत येवोत ते कदापि श्रद्धा ठेवणार नाहीत जोपर्यंत दु:खदायक प्रकोप समोर येताना ते पाहणार नाहीत. 

(९८) पण असे एखादे उदाहरण आहे काय की एका वस्तीने प्रकोप पाहून श्रद्धा ठेवली आणि तिची श्रद्धा तिला लाभदायक सिद्ध झाली? युनूस (अ.) च्या लोकांखेरीज९८ (अन्य कोणतेही असे उदाहरण नाही) त्या लोकांनी जेव्हा श्रद्धा ठेवली होती अलबत तेव्हा आम्ही त्यांच्यावरील या जगातील जीवनात अपमानजनक प्रकोप टाळला होता.९९ आणि त्यांना एका कालावधीपर्यंत जीवनाचा उपभोग घेण्याची संधी दिली होती.१०० 

(९९) जर तुझ्या पालनकर्त्याची इच्छा अशी असती (की पृथ्वीतलावर सर्व ईमानधारक व आज्ञाधारकच असावेत) तर सर्व भूतलवासीयांनी श्रद्धा ठेवली असती.१०१ मग तू लोकांना भाग पाडशील का की ते श्रद्धावंत बनतील?१०२ 



९६) हे संबोधन पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्याशी आहे, परंतु खरे तर त्यांना सांगणे अभिप्रेत आहे जे पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या संदेशात शंका घेतात. ग्रंथधारकांचा हवाला यासाठी दिला आहे की अरबातील सर्वसामान्य लोक ईशग्रंथाच्या ज्ञानापासून अनभिज्ञ होते. त्यांच्यासाठी हा आवाज एक नवा आवाज होता. परंतु ग्रंथधारकांच्या विद्वानांपैकी जे लोक धार्मिक आणि न्यायप्रिय होते ते याची पुष्टी करू शकत होते की ज्याकडे कुरआन लोकांना बोलवित आहे त्याकडे सर्व पैगंबरांनी लोकांना आवाहन केले आहे.

९७) म्हणजे ते वचन जे सत्यवादी नसतात त्यांना ईमान धारण करण्याचे सौभाग्य प्राप्त् होत नाही; कारण त्यांच्या मनावर दुराग्रह, हठधर्मीपणाची कुलुपे लावलेली असतात. असे लोक जगाच्या मोहात मस्त होतात आणि परिणामांपासून बेफिकीर असतात आणि त्यांना ईमानचे सौभाग्य प्राप्त् होत नाही.

९८) आदरणीय यूनुस (अ.) (यांचे बायबलमध्ये नाव युनाह आहे, यांचा काळ इ. पू.८६०-७८४  दरम्यान दाखविला जातो) इस्राईली पैगंबर होते तरी त्यांना सीरियातील  लोकांच्या मार्गदर्शनासाठी  इराकला पाठविले गेले होते आणि याच आधारावर त्या लोकांना येथे `यूनुसचे अनुयायी' असे म्हटले आहे. याचे केंद्र त्या वेळी नैनवा शहर होते. याचे अवशेष आजसुद्धा दजला नदीच्या पूर्व किनाऱ्यावर वर्तमान नगर मुसलच्या अगदी समोर सापडतात. याच क्षेत्रात ``यूनुसनबी'' म्हणून एक स्थान प्रसिद्ध आहे. या राष्ट्राच्या प्रगतीचा अंदाज यावरून येतो की त्याची राजधानी `नैनवा' अंदाजे साठ मैलाच्या परिघात फैलावली होती.

९९) कुरआनमध्ये या ऐतिहासिक घटनेचा उल्लेख संकेतात्मक रीतीने तीनदा आला आहे. (पाहा सूरह २१, आयत ८७-८८, सूरह ३७ आयत १३९-१४८, सूरह ६८, आयत ४८-५०) म्हणून विश्वासपूर्वक सांगू शकत नाही की हे राष्ट्र कोणत्या प्रमुख कारणांनी अल्लाहच्या या नियमांनी मुक्त ठेवले गेले होते की शिक्षेचा निर्णय झाल्यावर ईमान धारण करणे लाभप्रद नसते. कुरआन संकेत आणि यूनुस (अ.) यांच्या ग्रंथातील (सहीफा) विस्तृत विवेचनानुसार माहीत होते, की आदरणीय यूनुस (अ.) शिक्षेची सूचना दिल्यानंतर अल्लाहची परवानगी न घेता त्यांनी त्यांचे मुख्य ठिकाण सोडले होते. म्हणून शिक्षेच्या निशाण्या पाहून आशूरीयांनी पश्चाताप व्यक्त केला तेव्हा अल्लाहने त्यांना क्षमा केली. कुरआनमध्ये अल्लाहच्या विधानाचे जे नियम सांगितले गेले आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे अल्लाह कुणा राष्ट्राला (समूहाला) तोपर्यंत शिक्षा देत नाही जोपर्यंत त्यांच्यावर आपली युक्ती पूर्ण करीत नाही. म्हणून पैगंबराने त्या राष्ट्राच्या सवलतीच्या अंतिम काळापर्यंत पैगंबराची जबाबदारी पूर्ण केली नाही आणि अल्लाहच्या निर्धारित वेळेपूर्वीच आपल्या जागेवरून दुसरीकडे गेला, तेव्हा अल्लाहच्या न्यायाने त्या राष्ट्राला शिक्षा करणे योग्य समजले नाही. कारण युक्ती पूर्ण करण्याची कायदेशीर बाब पूर्ण झाली नव्हती. (तपशीलासाठी पाहा सूरह ३७, टीप ८५) 

१००) जेव्हा या लोकसमुहाने ईमान धारण केले तेव्हा त्याच्यासाठी सवलतीची मुदत वाढविण्यात आली. कालांतराने त्यांनी पुन्हा विचार आणि आचारात मार्गभ्रष्टता स्वीकारली. पैगंबर नाहूम (इ. पू. ७२०-६९८ ) यांनी त्या लोकांना सचेत करण्यासाठी चेतावनी दिली, तीसुद्धा उपयोगी ठरली नाही. नंतर पैगंबर सफनियाह (इ.पू. ६४०-६०९ ) यांनी त्यांना अंतिम चेतावनी दिली परंतु लोकांनी त्या चेतावनीकडे दुर्लक्ष केले. शेवटी  इ. पू. ६१२  च्या काळात अल्लाहने मीडियावाल्यांना त्यांच्यावर प्रभुत्वशाली बनविले. त्यांनी संपूर्ण शहर जाळून राख केले. अशूरचा बादशाह स्वत: आपल्या महालात आगीत जळाला आणि त्याच्यासह अशूरी राज्य आणि संस्कृती कायमचीच नष्ट झाली. वर्तमान युगात पुरातत्व विभागाचे खोदकाम या क्षेत्रात झाले त्यात अग्नीत भस्म झालेले अवशेष सापडतात.

१०१) जर अल्लाहची इच्छा असती की त्याच्या भूमीत नाकारणारे आणि अवज्ञाकारी प्रारंभापासून नकोत तर त्याच्यासाठी हे काम अवघड नव्हते. परंतु मानवाला निर्माण करण्यात जो विवेकपूर्ण उद्देश त्याच्यासमोर होता तो अशाने समाप्त् झाला असता. म्हणून अल्लाह स्वत: मनुष्याला ईमान धारण करणे किंवा न करणे तसेच आज्ञापालन करणे किंवा न करणेसाठी स्वतंत्र ठेवू इच्छितो.



’’धर्माच्या बाबतीत कोणतीही जोरजबरदस्ती नाही. सत्य असत्यापासून वेगळे केले गेले आहे. आता ज्याने कोणी, तागूत (सैतान) चा इन्कार करून अल्लाहवर श्रद्धा ठेवली त्याने एक असा मजबूत आधार ग्रहण केला जो कधीही तुटणार नाही, आणि अल्लाह (ज्याचा आधार त्याने घेतला आहे) सर्वकाही ऐकणारा व जाणणारा आहे.’’ (कुरआन : सुरे अलबकरा आयत नं. :256).

मुळात इस्लाम हिंसक आहे व सर्वांना हिंसेद्वारे मुसलमान बनवू इच्छितो हा जो दावा अग्रलेखामध्ये केलेला आहे तो चुकीचा आणि जाणूनबुजून केलेला आहे, असे वाटते. जगात सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या आणि पावणे दोन अब्ज लोकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आधुनिक इस्लाम धर्माबाबत असे एकांगी विचार आपल्या अग्रलेखामध्ये मांडून लेखकांने इस्लामची नव्हे तर दैनिक लोकसत्ताच्या वैचारिक निष्पक्षपातीपणाच्या परंपरेचीच हानी केली आहे. अग्रलेख लिहिणाऱ्या लेखकाच्या इस्लाम विषयीच्या ज्ञानाची कीव करण्यासारखी परिस्थिती आहे.


15 नोव्हेंबर 2021 रोजी दैनिक लोकसत्ताच्या ’धर्म, विचार, विकास’ या शिर्षकाखाली प्रकाशित अग्रलेखामध्ये सलमान खुर्शिद यांच्या नव्याने बाजारात आलेल्या पुस्तकावर विचार व्यक्त करण्यात आलेले आहेत. या पुस्तकाचे नाव ’सनराईज ओव्हर अयोध्या : नेशनहुड इन आवर टाईम्स’’ असे आहे. यावर टिका करतांना अग्रलेखामध्ये विनाकारण इस्लामविषयी चुकीची विधाने, ती ही आक्रमक आणि इस्लाम धर्मियांच्या भावना दुखावतील अशा शैलीत केलेली आहेत. म्हणून त्याची दखल घेणे गरजेचे आहे. कारण लोकसत्ता हे महाराष्ट्रातील एक अग्रगण्य दैनिक असून, मराठी भाषिक जनतेची वैचारिक बांधणी करण्यामध्ये या दैनिकाच्या अग्रलेखांचा महत्त्वाचा सहभाग राहिलेला आहे. इस्लामबद्दल या दैनिकाच्या अग्रलेखामध्ये नोंदविलेले मत हे खरेच असणार अशी वाचकांची धारणा होणार आहे परंतु दुर्दैवाने इस्लाम संबंधीची चुकीची माहिती या अग्रलेखामध्ये दिली गेलेली आहे. हे सत्य वाचकांच्या लक्षात आणून देणे यासाठी गरजेचे आहे की असे न केल्यास चुकीची माहिती खरी समजून तशीच पुढे रेटली जाईल, यात शंका नाही. शिवाय ही माहिती चुकीची होती तर कोणी ती चुक असल्याचे का निदर्शनास आणून दिले नाही? असा वाजवी प्रश्नही उपस्थित केला जाऊ शकतो. म्हणून हा लेखन प्रपंच. 

चुकीची माहिती मुद्दा क्रमांक 1 ’’मक्का-मदिनेत सातव्या शतकात प्रेषित मुहम्मदाकडून इस्लामची स्थापना झाली’’

- या ठिकाणी प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांचा एकेरी उल्लेख केलेला आहे एवढेच नव्हे तर माहितीही चुकीची दिलेली आहे. इस्लामची स्थापना ही मुहम्मद सल्ल. यांनी केलेली नाही. तिन्ही इब्राहिमी धर्मग्रंथा (तौरात, बायबल आणि कुरआन) मध्ये असे नमूद आहे की, अ‍ॅडम/आदम अलै. आणि ईव्ह/हव्वा अलै. यांची रचना जेव्हा ईश्वराने पूर्ण केली व त्यांना पृथ्वीवर पाठविण्यात आले. ते जोडपे पृथ्वीवरले पहिले मुस्लिम जोडपे होते व हजरत आदम अलै. हे पहिले प्रेषित होते. या ठिकाणी ’मुस्लिम’ म्हणजे ’ईश्वराचे आज्ञाधारक’ या अर्थाने मुस्लिम हा शब्द वापरला आहे. कारण इस्लामचा अर्थच मुळी ईश्वरासमोर संपूर्ण समर्पण असा आहे. त्यांच्यानंतर त्यांची संतती वाढत गेली, पृथ्वीवर विखुरली गेली, त्यांचे कबिल्यात व कालांतराने राष्ट्रांत रूपांतरे झाली. ज्याची पुष्टी कुरआनने खालील शब्दात केलेली आहे. 

’’लोकहो! आम्ही तुम्हाला एका पुरुष व एका स्त्रीपासून निर्माण केले आणि मग तुमची राष्ट्रे आणि वंश बनविले जेणेकरून तुम्ही एकमेकांना ओळखावे.’’ (सुरे अलहुजरात : आयत नं.13)

जेव्हा पृथ्वीवर पहिले जोडपे अवतरित झाले तेव्हा ते अतिशय पवित्र आणि ईश्वरीय आज्ञांचे पालन करणारे होते. मात्र त्यांची संतती जशी-जशी वाढत गेली त्यांच्यात ते पावित्र्य शिल्लक राहिले नाही आणि त्यांनी ईश्वरीय आज्ञांचे उल्लंघन करण्यास सुरूवात केली. तेव्हा पृथ्वीच्या वेगवेगळ्या भागात विखुरलेल्या या आदमच्या पुत्रांमधून 1 लाख 24 हजार प्रेषित हे वेळोवेळी निवडले गेले, ज्यांनी आदमच्या पुत्रांना पुन्हा आज्ञाधारक बनविण्याचा प्रयत्न केला. प्रेषित मुहम्मद सल्ल. याच वारंवारितेचे शेवटचे प्रेषित होत, ज्यांनी सातव्या शतकामध्ये मक्का शहरामधील मूर्तीपूजकांना एकेश्वरवादाच्या विसरलेल्या शिकवणीची पुन्हा आठवण करून दिली. पथभ्रष्ट झालेल्या लोकांना सरळ मार्गावर आणण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे त्यांनी इस्लामची स्थापना केली नाही तर जो एकेश्वरीय इस्लाम हजरत आदम अलै., मुसा अलै., ईसा अलै. आणि इब्राहीम अलै. यांच्यापासून चालत आलेला होता व कालौघात मागे पडला होता त्याची पुनर्स्थापना मक्का शहरात करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु 13 वर्षे प्रयत्न करूनही मक्कावासियांनी त्यांना प्रतिसाद दिला नाही उलट मदिनावासियांनी त्यांना प्रतिसाद दिला म्हणून त्यांनी मदिना येथे स्थलांतर करून पहिल्या इस्लामी राज्याची स्थापना केली धर्माची नव्हे. राज्य जरी नव्याने स्थापन केले गेले तरी धर्म तोच होता जो आदम अलैसलामपासून चालत आलेला होता. म्हणून अग्रलेखामध्ये जी माहिती दिली आहे की, प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी इस्लामची स्थापना सातव्या शतकात केली ती चुकीची आहे. अग्रलेखात अज्ञानातून ती दिली गेली की जाणूनबुजून हे ठरविणे कठीण असले तरी ही जाणूनबुजून दिली असेल तर अशा लोकांविषयी कुरआन स्वतः खालीलप्रमाणे भाष्य करतेे. 

’’तोच तर आहे ज्याने आपल्या पैगंबर (स.) यांना मार्गदर्शन आणि सत्यधर्मासह पाठविले आहे जेणेकरून त्यांना समस्त धर्मांवर प्रभुत्व द्यावे मग अनेकेश्वरवाद्यांना ते कितीही अप्रिय का वाटेना.’’ (कुरआनःसुरह अस्सफ : आयत नं. 9) 

चुकीची माहिती मुद्दा क्रमांक : 2 : 

’’समस्तांस इस्लामी करणे हेच ध्येय असल्याने अंधइस्लामींनी मिळेल त्या मार्गानी धर्म प्रसाराचा प्रयत्न केला आणि त्यातून तो कमालीचा हिंसक बनला. संपूर्ण मानवजातीचे केवळ इस्लामीकरण केल्याने सर्व प्रश्न सुटतील असा विचार शुन्यतेतून या धर्मात एकाहून एक अतिरेकी संघटना निपजल्या. मुळातील उद्देशच इतके क्षुद्र असल्याने या संघटना चालविणारी माणसे त्याहून क्षुद्र निघाली आणि अमानुश अत्याचार करती झाली. ’आयसीस’ हे त्याचे ताजे उदाहरण. या सर्वास इस्लामी करून पुढेे करायचे काय याचा कोणताही विचार करण्याइतकी अक्कल त्यांच्याजवळ नव्हती आणि नाहीही. केवळ धर्माने प्रश्न सुटत असते तर आज इस्लामी जगात जन्नत नांदती. प्रत्यक्षात तेथे काय परिस्थिती आहे हे सांगण्याची गरज नाही.’’

- पहा ! वरील परिच्छेदामध्ये कुठल्या प्रकारची भाषा वापरलेली आहे. एवढेच नव्हे तर  ’’समस्तास इस्लामी करणे’’ हेच इस्लामचे ध्येय आहे, असे अग्रलेखात अत्यंत आक्षेपार्ह आणि धादांत खोटे विधान केलेले आहे. या विधानाला कुठलाही आधार नाही. उलट कुरआनमध्ये स्पष्ट म्हटलेले आहे की, 

’’धर्माच्या बाबतीत कोणतीही जोरजबरदस्ती नाही. सत्य असत्यापासून वेगळे केले गेले आहे. आता ज्याने कोणी, तागूत (सैतान) चा इन्कार करून अल्लाहवर श्रद्धा ठेवली त्याने एक असा मजबूत आधार ग्रहण केला जो कधीही तुटणार नाही, आणि अल्लाह (ज्याचा आधार त्याने घेतला आहे) सर्वकाही ऐकणारा व जाणणारा आहे.’’ (कुरआन : सुरे अलबकरा आयत नं. :256).

या आयातीवरून स्पष्ट आहे की इस्लाममध्ये धर्माच्या बाबतीत कोणावरही जबरदस्ती करण्याची मुदलातच परवानगी नाही. असे असतानाही इस्लाम हा तलवारीच्या बळावर जगभर पसरला असा समज मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या मनामध्ये घर करून राहिलेला आहे. अग्रलेखामध्येही त्याच विचारांचे प्रतीबिंब पडलेले आहे. इस्लाम जर तलवारीच्या बळावर पसरला असेल तर आज तर लोकांकडे एके-47 आहेत. त्याचा उपयोग करून का कुठल्याही धर्माला पसरविले जात नाही? या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडेच नसणार हे उघड आहे. याउलट इस्लाममध्ये ’जिम्मी’ची संकल्पना अस्तित्वात आहे. इस्लामी राष्ट्रामध्ये जे अल्पसंख्यांक राहतात त्यांना जिम्मी (मुस्लिमांच्या जबाबदारीत असणारा जनसमूह) म्हणतात व त्यांच्या जीवाची, संपत्तीची आणि धर्मरक्षेची हमी मुस्लिम शासकांवर असते. म्हणूनच आज लाखो मुस्लिमेत्तर लोक खाडीच्या देशांमध्ये अतिशय सुरक्षित अशा वातावरणात राहतात, काम करतात, कोट्यावधी डॉलर आपापल्या देशात पाठवितात. विशेष म्हणजे त्यांच्यापैकी एकाचीही आजपर्यंत स्थानिक लोकांच्या झुंडीने त्यांच्या धर्माच्या कारणावरून हत्या केेल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. यावरून इस्लाम हा समस्तांसाठी बळजबरी करतो, हे अग्रलेखातील विधान चुकीचेच नव्हे तर खोडासाळपणाचे आहे.

अग्रलेखामध्ये आयसीस या संघटनेचे उदाहरण अशा पद्धतीने दिलेले आहे की, जणू ती मुस्लिमांची प्रातिनिधीक संघटना आहे. आयसीस असो का अलकायदा अशा संघटना ह्या खाडीच्या देशांमध्ये का निर्माण झाल्या? नव्हे इजराईल आणि अमेरिकेने त्यांना का निर्माण केले? याचा उहापोह स्वतः लोकसत्तानेच  आपल्या मागच्या अनेक अग्रलेखामध्ये केलेला आहे. आयसीसचा उल्लेख असा केलेला आहे जणू त्याला इस्लामी राष्ट्रांनी मान्यता दिलेली आहे. हे मत प्रदर्शन करताना किमान भारतीय मुस्लिमांचा तरी विचार केला गेला असता तर बरे झाले असते. भारताच्याच नव्हे तर जगातील सर्वात प्रतिष्ठित अशा देवबंद इस्लामी विद्यापीठाने कुठल्याही प्रकारच्या आतंकवादाला हराम ठरविल्याचा फतवा दिलेला आहे आणि तो आजही त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या संघटना जर मुस्लिमांच्या अधिकृत संघटना असत्या तर त्यांनी सर्वाधिक हत्या मुस्लिमांच्याच केल्या नसत्या. खाडीमध्ये असलेल्या अमाप तेलाच्या साठ्यांवर वर्चस्व मिळविण्याच्या उद्देशाने या संघटनांना इजराईलच्या साह्याने स्वतः अमेरिकेनेच जन्माला घातलेल्या आहेत. त्यांना पोसलेले आहे. त्यांना वित्तपुरवठा केलेला आहे व अत्याधुनिक हत्यारेही पुरविलेली आहेत. या सत्याकडे अग्रलेखांमध्ये सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे. अग्रलेखातील असे म्हणणे की, ’’केवळ धर्माने प्रश्न सुटते असते तर आज इस्लामी जगात जन्नत नांदती. प्रत्यक्षात तेथे काय परिस्थिती हे सांगण्याची गरज नाही.’’ याबाबतीत सुद्धा लेखामध्ये गफलत झालेली आहे. जगात असलेल्या 56 मुस्लिम देशांपैकी बोटावर मोजता येतील एवढ्या देशातच अशा हिंसक संघटनांचे अस्तित्व आहे. बाकीच्या देशात जीवन सामान्य आहे, याकडे अग्रेलखात दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे. 

इस्लामी जीवन पद्धती हीच जगण्याची सर्वश्रेष्ठ पद्धती आहे व मुस्लिम हे जगात इस्लामच्या कल्याणकारी व्यवस्थेचे ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर आहेत, असा दावा करण्यास मला कुठलाही संकोच नाही. मुस्लिमांविषयी कुरआनमध्ये म्हटलेले आहे की,

’’आता जगात तो सर्वोत्तम जनसमुदाय तुम्ही आहात ज्याला अखिल मानवजाती(च्या कल्याणा)साठी अस्तित्वात आणले गेले आहे. तुम्ही सदाचाराचा आदेश देता व दुराचारापासून प्रतिबंध करता आणि अल्लाहवर श्रद्धा बाळगता. या ग्रंथधारकांनी श्रद्धा ठेवली असती तर ते त्यांच्याकरिता उत्तम होते. यांच्यात जरी काही लोक श्रद्धावंत देखील आढळतात तरी यांचे बहुतेक लोक अवज्ञा करणारे आहेत.’’  (सुरे आलेइमरान : आयत नं.110)

मुळात झाले काय की, 1991 साली सोव्हियत युनियनच्या विघटनानंतर जगामध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली एक ध्रुवीय भांडवलशाही लोकशाहीची पाळेमुळे प्रत्येक राष्ट्रात घट्टपणे रोवली गेलेली आहेत. व्याजाधारित अर्थव्यवस्था या लोकशाहीचा पाठीचा कणा आहे. यालाच इस्लामचा सक्त विरोध आहे. भांडवलशाही अर्थ आणि राज्य व्यवस्थेमध्ये मानवाचे कल्याण होतच नाही उलट शोषण मात्र होते. काही लोकांच्या हातात त्यांच्या गरजेपेक्षा अनेक पटीने अधिक संपत्ती गोळा होते तर बाकीच्या लोकांच्या हातात त्यांच्या गरजेपेक्षा कितीतरी कमी संपत्ती उरते. यातून विषमतेला खतपाणी मिळते आणि गुन्हेगारी वाढते. वैफल्यग्रस्त होऊन लोक आत्महत्या करतात. इस्लाम ही एकच अशी व्यवस्था आहे जीचे आव्हान आजही या व्याजाधारित अर्थव्यवस्थेला मिळत आहे. अर्थव्यवस्थेला व्याजमुक्त केल्याशिवाय मानवकल्याण शक्य नाही, असा इस्लामचा दावा आहे. हा दावा प्रत्यक्षात एखाद्या देशात उतरला आणि चंगळवादी भांडवलशाही व्यवस्थेला पर्याय उभा राहिला तर कॉपी पेस्टच्या आजच्या काळात तो पर्याय सोव्हियत युनियनला संपुष्टात आणण्याएवढा सोपा कदापि नसेल, या भीतीपोटी अमेरिकेच्या नेतृत्वात इस्लाम हा हिंसेला प्रोत्साहन देतो, महिला विरोधी आहे, संकीर्ण आहे वगैरे वगैरे अशी चुकीची माहिती रात्रंदिवस लोकांच्या गळी उतरविली जाते. त्यासाठी मीडिया रात्रंदिवस राबतो. खरी अडचण ही आहे. 

जगातील 56 मुस्लिम राष्ट्रांपैकी केवळ खाडी राष्ट्रांमध्येच आयसीस आणि अलकायदाचा जन्म का झाला? याचा विचार सुज्ञ वाचकांनी स्वतः करावा. राहता राहिला प्रश्न मुस्लिम राष्ट्रातील आपसातील कलहाचा तो वेगळा विषय आहे. त्यावर वेगळी चर्चा करता येईल. मुळात इस्लाम हिंसक आहे व सर्वांना हिंसेद्वारे मुसलमान बनवू इच्छितो हा जो दावा अग्रलेखामध्ये केलेला आहे तो चुकीचा आणि जाणूनबुजून केलेला आहे, असे वाटते. जगात सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या आणि पावणे दोन अब्ज लोकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आधुनिक इस्लाम धर्माबाबत असे एकांगी विचार आपल्या अग्रलेखामध्ये मांडून लेखकांने इस्लामची नव्हे तर दैनिक लोकसत्ताच्या वैचारिक निष्पक्षपातीपणाच्या परंपरेचीच हानी केली आहे. अग्रलेख लिहिणाऱ्या लेखकाच्या इस्लाम विषयीच्या ज्ञानाची कीव करण्यासारखी परिस्थिती आहे. शेवटी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो की, ’’हे अल्लाह हा अग्रलेख लिहिणाऱ्या आणि असेच विचार असणाऱ्या लोकांना क्षमा कर त्यांना माहित नाही के ते किती मोठी चूक करीत आहेत. त्यांना सद्बुद्धी  आणि धाडस दे की ते प्रामाणिकपणे विचार करू शकतील. तसेच आम्हा मुस्लिमांना शक्ती दे की आम्ही इस्लामची शिकवण आपल्या देशबांधवांपर्यंत शुद्ध स्वरूपात पोहोचवू शकू.’’ आमीन.


- एम. आय. शेख

 


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी संबंधित तीन कायदे परत घेण्याची घोषणा करून अशा लोकांना अडचणीत टाकले जे म्हणत होते घड्याळाचा काटा उलट दिशेने चालत नाही. एकदा कायदे झाल्यानंतर ते परत होणार नाहीत त्यांच्यात काही दुरूस्ती केली जाऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांनी वाटल्यास काही दुरूस्त्या सुचवाव्यात त्यावर विचार करू. असे म्हटले जायचे की लोकशाहीमध्ये कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. मोदींच्या कार्यपद्धतीची लोकांना माहिती नाही ते जे विचार करतात तेच करून दाखवतात. कोणी त्यांचा विरोध करू शकत नाही. काश्मीर मधील 370 कलम हटवण्याबाबत आणि सीएएच्या बाबतीत ही म्हटले गेले आणि कृषी कायद्यांबाबतीत देखील असेच म्हटले गेले. मात्र शेतकऱ्यांनी शेवटी त्यांना नमवलं. 

प्रंतप्रधानांनी म्हटले होते की, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी हे कायदे केले गेले जेणेकरून त्यांना याचा लाभ मिळावा. याचे उत्तर शेतकऱ्यांनी असे दिले की हे तर मोठ्या उद्योगपतींना मदत देण्याचे षडयंत्र होते. ते म्हणाले की, या कायद्यांवर संसदेत चर्चा झाली पण ती अपुरी होती. याच संसदेत पंतप्रधानांनी दस्तूर खुद्द शेतकऱ्यांना आंदोलन जीवी म्हणत त्यांची चेष्टा केली. पंतप्रधानांनी असे देखील म्हटले होते की, देशाच्या शेतकरी आणि त्यांच्या संघटनांनी याला समर्थन देत स्वागत केले होते. परंतु, त्यांच्याच परिवारातील रास्वसंघाच्या भारतीय किसान संघानं त्यांचा विरोध केला होता. 

पंतप्रधान आपले लोकांना समजावून देण्यात तरबेज असल्याचे म्हटले जाते पण त्यांनी स्वतः याची कबुली दिली की त्यांच्या तपस्येत काहीतरी कसर राहून गेली. दिव्य प्रकाशासमान ह्या कायद्यांना काही शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्यात त्यांना यश आले नाही. जर हे कायदे शेतकऱ्यांच्या भल्याकाठी होते आणि जास्त संख्येने शेतकरी त्यांच्याशी सहमत होते तर काही शेतकऱ्यांच्या विचार करून त्यांना परत घेण्याची पाळी का आली? ते म्हणाले की, आम्ही शेतकऱ्यांशी चर्चा केली पण अर्ध्या मनांनी केलेले प्रयत्न यशस्वी होत नसतात. ते म्हणाले, होतेे फक्त एक फोनच्या अंतरावर ते उपलब्ध आहेत. पण ते अंतर कधी संपले नाही. कायदे परत घेईपर्यंत पंतप्रधानांचा फोन आला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील सरकारला पुरेसे समर्थन दिले नाही. कायदे परत घेण्याचा निर्णय सुनावल्यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांना आपापल्या घरी परतण्याची विनंती केली. पण शेतकरी आपल्या इतर मागण्यासाठी आंदोलनावर ठाम आहेत. 

पंतप्रधानांच्या बोलणे ऐकत असताना असे वाटत नव्हते की त्यांनी हा निर्णय खुल्या मनाने केला आहे. त्यांचे मनपरिवर्तन झाल्यासारखे दिसून आले नाही. त्यांनी उत्तर प्रदेशात पराभवाच्या भीती पोटी आणि शीख बांधवांना खुश करण्यासाठी हा निर्णय केला आहे. पंतप्रधानांना त्यांच्या राजकीय लाचारीमुळे नमते घ्यावे लागले. 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदीय अधिवेशनात हे कायदे रद्द केले जाणार आहेत. संयुक्त किसान मोर्चाने जरी पंतप्रधानांच्या घोषणेचे स्वागत केले असले तरी संसदीय प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रतीक्षा करण्याचे ठरवले आहे. याचा अर्थ त्यांना पंतप्रधानांवर विश्वास नाही. यासाठी ते स्वतःच जबाबदार आहेत. भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष राकेशसिंग टिकैत यांनी आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. संसदेद्वारे हे कायदे रद्द करतानाच न्यूनतम समर्थन मुल्याची हमी देण्याची मागणी देखील केलेली आहे. ह्या आनंददायी बातमीने संघाव्यतिरिक्त सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात आनंद व्यक्त केला जात आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आनंद व्यक्त करताना म्हणाले की, या आंदोलनादरम्यान जे 700 लोक मरण पावले त्यांचे बलिदन अमर राहिले. पुढील पिढ्या ही गोष्ट लक्षात ठेवतील की देशाच्या शेतकरी वर्गाने आपल्या प्राणांची आहुती देऊन शेती व्यवसाय आणि देशाला मोठ्या धोक्यापासून वाचवले होते. काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगेंनी हे कायदे परत घेणे म्हणजे शेतकऱ्यांचा विजय झाला असे म्हटले आहे. त्याचबरोबर जे 700 शेतकरी मरण पावले यासाठी कोण जबाबदार असा प्रश्न देखील त्यांनी विचारला. राहुल गांधी यांनी जे भाकित केले होते त्याचा वीडिओ शेअर करत म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी अहंकाराला धुळीस मिळविले आहे. शेतकऱ्याच्या अडचणी समजण्यासाठी पंतप्रधानांनी राकेश टिकैत यांचे ते विधान पहावे लागेल ज्यामध्ये ते म्हणाले होते की, शेतकरी दारूगोळ्याच्या ढिगाऱ्यावर बसलेले आहेत. सरकारचे हे षडयंत्र आहे की शेतजमीनीशी शेतकऱ्यांचे नाते तोडून टाकावे. शेतकऱ्यांनी स्वतःची जमीन विकण्याचा अधिकार सरकार काढून घेईल. या चक्कीतूनच शेतकरी जगणार आहे का? असे टिकैत म्हणाले. 

शेवटचा प्रश्न असा की पंतप्रधानांना ही गंभीर परिस्थिती का समजली नाही. माणसानं आपल्या गत काळाला विसरून टाकले तर अशा समस्या उद्भवतात. मोदीजींचेही तसेच झाले. 1973 वर्षी अहमदाबाद येथील डीएन कॉलेजमधील कॅन्टीनने आपली फी वाढवली असता तिथे आंदोलन उभे झाले. या चळवळीत 23 वर्षीय नरेंद्र मोदी सहभागी झाले होते. 1975 वर्षी या आंदोलनाद्वारे मोदी यांना लोकसंघर्ष समितीचे सचिव बनवले गले आणि येथून त्यांच्या राजकीय प्रवासाची सुरूवात झाली. ह्या आंदोलनाचे रूपांतर नवनिर्माण आंदोलनात झाले याद्वारे राज्यव्यापी चळवळ सुरू झाली, जाळपोळ, लुटालुटीचे वातावरण निर्माण झाले याच्या परिणामी राज्य सरकार उलथून टाकले गेले. मोदीजींना जेव्हा सत्ता मिळाली तेव्हा त्यांनी तो काळ विसरून टाकला आणि अदाणी-अंबानीच्या सानिध्यात गेले आणि आता तेच मोदीजी शेतकरी आंदोलनाला आंदोलनजीवी आणि चळवळीतील सहभागींना परजीवी म्हणू लागले. एकेकाळी त्यांनी स्वतः लोकांशी लोकशाहीला वाचवण्याचे आव्हान केले होेते. त्यांना जर आपल्या गतकाळातील या घडामोडींची आठवण राहिली असती तर त्यांनी शेतकऱ्याच्या आंदोलनाचा सन्मान केला असता.

मोदीजींनी त्यावेळी तरूणांना संबोधून एका पत्रकाद्वारे असे म्हटले होते की, ’’भारत मातेच्या मुलांनी सद्यपरिस्थितीचा विचार करावा. जर आपण काही केले नाही तर याचा परिणाम भविष्यात काय होणार याचा विचार करावा’’ आज जे तरूण मोदीजींच्या त्या विचारांना अंमलात आणत आहेत त्यांना तुरूंगात डांबले जात आहे. त्यावेळी मोदीजी म्हणाले होते की, ’’तुम्ही भविष्यातील नेते आहात. या देशाला पुढे नेण्याची जबाबदारी तुमची आहे. देशात लोकशाही समोर धोका निर्माण झाला आहे. तुम्ही शेेळ्यामेंढ्यासारखे डोके खाली घालून चालता कामा नये’’ आज मात्र त्यांना आपल्या या विचारांचा विसर पडलेला दिसतो. 


- डॉ. सलिम खान



2024 मध्ये भाजप सरकारला केंद्रातून हद्दपार व्हावे लागेल. म्हणून निवडणुकीजीवी सरकारने हा निर्णय घेतला. आपण जर शेतकऱ्यांमध्येच अडकून राहिले तर सारा देश आपल्या हातून निघून जाईल. शेतकऱ्यांच्या पलिकडेही बरेच काही आहे. त्यांच्या पलिकडेही जग आहे. निवडणुकीचे जग कधी न संपणारे, न थांबणारे असे आहे. म्हणून हे कायदे परत घेण्यात आले.

मागच्या वर्षी जेव्हा देश कोरोनाशी झुंजत होता. केंद्र सरकारने घाईघाईत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी म्हणून तीन कृषी विषयक कायदे पारित केले. ते पारित करण्याची प्रक्रिया पाहता केंद्र सरकार खरंच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ते कायदे करत होती की आणखीन यामागे दुसरा काही हेतू होता आणि दुसऱ्या कोणत्या वर्गाच्या भल्यासाठी हे कायदे बनविले गेले हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जर सरकारचे उद्दीष्ट प्रामाणिक असते तर त्यांना हे कायदे पारित करण्यासाठी कोरोनाचा काळ का निवडला, संसदेत चर्चा का घडवून आणली नाही, इतर राज्यांशी या कायद्याबाबत विचार विनिमय का केला नाही, हे साऱ्या देशाच्या शेतकऱ्यांशी संबंधित कायदे असतानाही चर्चेची प्रक्रिया पूर्ण का केली नाही, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. पण शासनाच्या वतीने याचे समाधानकारक उत्तर अद्यापी मिळालेले नाही. शेतकऱ्यांना यामागचे गौडबंगाल समजले आणि त्यांनी देशव्यापी आंदोलनाला सुरूवात केली. या आंदोलनाची चेष्टा स्वतः पंतप्रधानांनी आपल्या संसदेतील भाषणात केली. त्यांना शेतकऱ्यांना आंदोलनजीवी आणि त्यांना समर्थन देणाऱ्यांना परजीवीची उपाधी दिली. इतर मंत्री देखील मागे राहिले नाहीत. एकावर एक वरचढ अशी विधाने केली गेली. जे तोंडात आले ते शेतकऱ्यांबद्दल बोलून गेले. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा यासंबंधी खंत व्यक्त करीत असे म्हटले आहे की, सध्या देशात शेतकऱ्यांविषयी बरे वाईट बोलण्याची फॅशन सुरू झाली आहे. 

जे कायदे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी केले गेले होते जसे ते अचानकपणे केले तसेच अचानकपणे परत घेण्याची घोषणा प्रधानमंत्र्यांनी केली. ज्या सरकारने हे कायदे लागू केले होते ते सरकार कधीही परत घेणार नाही, असा भारताच्या सर्व राजकीय पक्षांचा, नेत्यांचा, नागरिकांचा विचार होता. एक राहूल गांधींना सोडून बाकीच्यांना पंतप्रधानांच्या या निर्णयाचा धक्का बसला. राहूल गांधींनी 4 जानेवारी 2021 रोजी असे आत्मविश्वासाने म्हटले होते की, माझे शब्द लक्षात घ्या, माझा विश्वास करा हे कायदे सरकार परत घेणारच आहे. 

प्रश्न असा आहे की, पंतप्रधानांनी हा निर्णय का घेतला. परंतु, या प्रश्नावर विचार करण्याची गरज नाही. साध्या भोळ्या भाबड्या माणसाला जरी विचारले तर तो म्हणणार निवडणुकीवर लक्ष ठेऊन उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि इतर राज्यात लवकरच निवडणुका होणार आहेत. त्या निवडणुकीत शेतकरी वर्गाची भाजपशी असलेली नाराजी याची कल्पना सरकारला आहे. जर आपण उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुका जिंकल्या नाहीत तर 2024 मध्ये भाजप सरकारला केंद्रातून हद्दपार व्हावे लागेल. म्हणून निवडणुकीजीवी सरकारने हा निर्णय घेतला. आपण जर शेतकऱ्यांमध्येच अडकून राहिले तर सारा देश आपल्या हातून निघून जाईल. शेतकऱ्यांच्या पलिकडेही बरेच काही आहे. त्यांच्या पलिकडेही जग आहे. निवडणुकीचे जग कधी न संपणारे, न थांबणारे असे आहे. म्हणून हे कायदे परत घेण्यात आले. जेणेकरून उरलेल्या शेतकऱ्यांची मते निवडणुकीत मिळविता येतील. म्हणजेच ज्यांना आंदोलनजीवी म्हणून हिनविले होते त्यांची नक्षलवादी, आतंकवादी, खलीस्तानवादी मते मिळाल्याशिवाय आपले राजकीय उद्देश्य साकार होणार नाही. म्हणून शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी की उद्योगपतींच्या कल्याणासाठी केलेले कायदे सरकारने परत घेतले. सरकारला वाटले असेल शेतकरी जल्लोष करतील, आनंद साजरा करतील. पण ज्या शेतकऱ्यांची 700 माणसे मरण पावली. त्यांच्या मागील त्यांची कुटुंबे उध्वस्त झाली ते कसा आनंद साजरा करणार. शेतकरी म्हणाले, आता इतक्यात आंदोलन मागे घेणार नाही. जोपर्यंत न्यूनतम समर्थन मुल्यासाठी कायदा केला जात नाही आणि मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जात नाही. तसेच गृहराज्यमंत्री टेनी यांच्यावर कार्यवाही होत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही. म्हणजे ज्या केंद्र सरकारला असे वाटू लागले असेल की आता उत्तर प्रदेशच्या सत्तेची वाट मोकळी झाली त्यांची पंचायत झाली. आपल्याच चक्रव्यूवहात जे शेतकऱ्यांसाठी रचले गेले होते सरकार अडकून पडले. शेतकऱ्यांच्या पलिकडील जग त्यांच्यापासून अजून दूरच राहिले. त्यांना माहित नव्हते की, राकेश टिकैत यांच्या खंबीर आव्हानाला सामोरे जावे लागेल. बऱ्याच परिक्षांतून सरकारला मार्ग काढावा लागणार आहे. 



21 व्या शतकातही पोलीस कशा पद्धतीने औपनिवेशिक काळातील ब्रिटिश पोलिसांच्या मानसिकतेत जगत आहेत, याचे सशक्त चित्रण जयभीम या चित्रपटातून दाखविले गेले आहे. मोठ्या पडद्यावरील चित्रपट पाहण्याची सवय गेल्या दोन वर्षात मागे पडलेली असताना ओटीटी प्लेटफॉर्मवर मोबाईलच्या छोट्या पडद्यावरसुद्धा जय भीमने असा चमत्कार घडविला की, देश ढवळून निघाला. आता तर हा चित्रपट मोठ्या पडद्यावरही उपलब्ध आहे. तामील नायक सूर्या ने यात अ‍ॅड. चंद्रू यांची भूमीका केलेली आहे. हा चित्रपट एका खऱ्याखुऱ्या घटनेवर आधारित असून, जी की 1993 मध्ये घडली होती. तामिळनाडूच्या मुदन्नी गावामध्ये कुरवा आदिवासी समुदायाच्या चार कुटुंब राहत होते. ते एवढे गरीब होते की शेतातील उंदीर मारून आपला उदरनिर्वाह चालवायचे. यातील एका परिवाराचा प्रमुख राजकन्नू आणि त्याची पत्नी सेंगई हे उंदीर मारण्याबरोबर सर्प पकडण्याचेही काम करतात. गावातील सरपंचाच्या घरात सर्प निघाला आहे, असा निरोप मिळाल्यावर राजकन्नू तो सर्प पकडण्यासाठी सरपंचाच्या घरात जातो. त्याच दिवशी सरपंचाच्या पत्नीचे दागिने चोरी जातात. ती चोरी दुसराच व्यक्ती करतो. परंतु, पोलीस राजकन्नू सेंगई, राजकन्नूचा भाऊ आणि इतर गरीब आदिवासींना अटक करून (कारण की त्यांची जमात गुन्हेगार जमात म्हणून सरकारलेखी नोंदविलेली असते) असा अमानवीय छळ करतात की, कोठडीतील पोलीस अत्याचारांचे दृश्य पाहून अंगावर काटा येतो. स्थानिक पोलीस ठाण्याचा फौजदार हा त्यांना गुन्हा कुबूल करण्यासाठी अतिशय प्रताडित करतो. इतका की, त्यात राजकन्नूचा मृत्यू होतो आणि त्याचे प्रेत पाँडेचरीच्या हद्दीमध्ये टाकून त्याच्या सोबतच्या ताब्यात घेतलेल्या नातेवाईकांना पाँडेचेरीच्याच एका पोलीस ठाण्यामध्ये खोटा गुन्हा नोंदवून स्थानिक पोलीसांच्या सहकार्याने पाँडेचेरिच्या तुरूंगामध्ये डांबून पोलीस निर्धास्त होवून जातात. परंतु, अ‍ॅड. चंद्रू जे की पुढे मद्रास हायकोर्टचे न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले. त्यांनी स्वतः या प्रकरणात तपास करून पोलीसांचा गुन्हा उघडकीस आणला. एवढेच नव्हे तर त्यांना शिक्षाही घडवून आणली. हे सर्व करत असतांना त्यांना जो समाजाकडून, पोलिसांकडून आणि राजकारण्यांकडून विरोध झाला त्याचे जीवंत चित्रण या चित्रपटात करण्यात आलेले आहे. पोलीस गरीबांविरूद्ध कसे अत्याचार करतात याचे दर्शन या चित्रपटात करण्यात आलेले आहे. 


 

आदर्श इस्लामी निकाहची पहिल्यांदाच प्रचिती : प्रा.डॉ.रणजित जाधव


लातूर (बशीर शेख) 

लग्न हा कुठल्याही समाजाचा पाठीचा कणा असतो. तो सहज सुंदर आणि टिकाऊ असेल तर समाज सुद्धा सहज सुंदर आणि टिकाऊ होतो. तो जर क्लिष्ट आणि कठीन असेल, वायफळ खर्च करून झालेला असेल तर ते कुटुंब, समाज दुभंगल्याशिवाय राहू शकत नाही. इस्लाममध्ये लग्न फक्त एक इबादत (उपासना) आहे. प्रेषित मुहम्मद (सल्ल.) यांची सुन्नत (अनुकरण) आहे. आणि एक सामाजिक करार आहे. याचीच प्रचिती लातूर येथे मुहम्मद युनूस पटेल यांच्या मुलीच्या निकाह दरम्यान उपस्थितांना आली. दोन मुस्लिम गवाह, दोन हिंदू निरीक्षक आणि दोन खजुरांच्या अल्पोपहारात साधा, सोपा आणि अध्यात्मिक वातावरणात निकाह संपन्न झाला

लातूर शहरातील अंबाजोगाई रोडवर असलेल्या महेबुबीया मस्जिद येथे जमाअते इस्लामी हिंदचे सदस्य युनूस पटेल यांची सुकन्या अनम जोहरा आणि बीदरचे रहिवाशी मुहम्मद जहीर यांचे चिरंजीव मुहम्मद सुलेमान यांचा निकाह 22 नोव्हेंबर रोजी उत्साहाच्या वातावरणात पार पडला. या विवाहाचे वैशिष्ट्ये असे की, अतिशय पवित्र वातावरणात मस्जिदीत निकाह झाला. यात कुठल्याही प्रकारचा आवाजवी खर्च झाला नाही. मुलीच्या वडिलांनी मुलाला हुंडा दिला नाही. दहेजच्या नावाखाली कुठल्याही वस्तू दिल्या नाहीत उलट वर सुलेमान यांनी 50000 रुपये रोख वधू अनम जोहरा हिला महेर (भेट) म्हणून दिले. याप्रसंगी इस्लामी लग्न हा एक सामाजिक करार आहे याचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. सर्वधर्मीय 50-55 बांधवांच्या उपस्थितीत, अल्पोपहार म्हणून फक्त दोन खजूर आणि पाणी देण्यात आले. निकाह-ए-खुत्बा (विवाह विधी) वधूचे पिता मुहम्मद युनूस पटेल यांनी पठण केला. 

विवाहात प्रारंभी वधू अनम जोहरा हिची सम्मती वकील आणि साक्षीदार यांनी घेतल्याची घोषणा वकील अश्फाक अहमद (अध्यक्ष जमात-ए-इस्लामी हिंद लातूर) यांनी केली. त्या नंतर करार पत्रावर वर मोहम्मद सुलेमान मोहम्मद जहीर अहमद  यांनी सही केली. यावेळी साक्षीदार म्हणून सय्यद अब्दुल रऊफ लातूर आणि शहरीयाज पटेल बिदर हे उपस्थित होते. या निकाहचे विशेष निरीक्षक म्हणून शाहू महाविद्यालयातील प्रा.डॉ. रणजीत जाधव  (अध्यक्ष कबीर प्रतिष्ठान लातूर) आणि  प्रा.डॉ. अनिल जायभाये (समाजशास्त्र विभाग प्रमुख, स्वामी रामानंदतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ उपकेंद्र लातूर) उपस्थित होते. 

या प्रसंगी औरंगाबादहुन आलेले जमाअते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र संदेश विभागाचे सचिव प्रा. वाजिद अली खान, यांनी विस्तृत असे मार्गदर्शन केले. त्यात इस्लामी निकाह म्हणजे काय असतो? तो कसा असतो? या प्रसंगी काय वाचले जाते? कुरानच्या आयतींचा अर्थ वगैरे समजून सांगितला.

यावेळी जमाअते इस्लामी हिंदचे केंद्रीय सदस्य तौफिक असलम खान म्हणाले, ’’विवाह एक सोहळा नसून ती एक प्रार्थना आहे. विवाहाला इस्लामने अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने करण्याचे आवाहन करत तो कसा असावा याची नियमावली सांगितली आहे. विवाह त्याच पुरूषाला करण्याचे आवाहन केले आहे जो त्याला निभावण्याची ऐपत राखतो. ज्याला वाटते की आपण विवाह व त्यानंतर येणारी जबाबदारी पार पाडू शकत नाही त्याने विवाह न केलेलाच बरा. कारण विवाहानंतर सगळी जबाबदारी पुरूषावरच असते. आज आपण पाहिलात की विवाहाप्रसंगी मुलीच्या पित्याकडून मुलाला काहीही देणेघेणे झाले नाही. उलट वराने मुलीला 50 हजार रूपये नगदी मेहरची रक्कम दिली आणि मुलीला विचारले गेले की तुम्हाला ही रक्कम मंजूर (कुबुल) आहे का, वर कबुल आहे का? ज्यावेळी मुलीने ’कबुल है’ असे साक्षीदार आणि वकीलासमोर म्हटल्यानंतर पुढील विवाहाची कार्यवाही करण्यात आली. मुलीने निकाहनाम्यावर हस्ताक्षर केले. म्हणजेच मुलीच्या मर्जीनुसार विवाह करावा. कारण या विवाहातून पुढील समाजाची, आपआपसातील नात्यांची विण घट्ट बसत असते. या जोडप्यांमध्ये प्रेम, आपुलकीची भावना अधिक निर्माण होते. या दोघांत सामंजस्य असेल तर हे दोघे घराला, समाजाला, देशाला अधिक फायदा पोहोचवू शकतात. त्यांच्या होणाऱ्या अपत्यांना ते चांगले संस्कार, शिक्षण देऊन ते देशाला चांगले नागरिकही देवू शकतात.’’ 

निकाहाचे विशेष निरीक्षक प्रा. रणजीत जाधव  याप्रसंगी म्हणाले की, ’’एवढ्या सोप्या पद्धतीने असा विवाह मी पहिल्यांदाच पाहिला आहे. त्यामुळे मी युनूस पटेल आणि त्यांच्या परिवाराचे अभिनंदन करतो. आपल्या समाजात जी वाईट पद्धती आहे ती म्हणजे हुंडा पद्धत. आणि जो विवाहात अकारण खर्च होतो ती एक चुकीची पद्धत आहे. मोठ्या व्यक्तींच्या लग्नात होणारा खर्च पाहून गरीब मुलीचा पिता आपल्या मुलीसाठी आपण काहीच करू शकत नसल्याची खंत मनात बाळगून असतो. तो तिच्या लग्नासाठी सर्वस्व पणाला लावून पैसे जमा करत असतो. त्यालाही वाटते की आपण खर्च करावा, तो व्याजाने पैसे काढतो. मुलीचे लग्न करतो. पटेल साहेबांनी ज्या पद्धतीने आपल्या मुलीचा निकाह केला त्या पद्धतीने जर समाजातील इतर बांधवांनी आपल्या मुलीचे विवाह केले तर अनेक समस्या मिटू शकतील. शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्येत एक कारण मुलीच्या लग्नासाठी पैसे नसणे हे ही आहे.’’ आदर्श इस्लामी निकाहाची आज मला पहिल्यांदाच प्रचिती आल्याचेही प्रा.डॉ. रणजित जाधव म्हणाले. 

उर्दूचे प्रसिद्ध शायर अजय पांडे ’बेवक्त’ याप्रसंगी म्हणाले की, ’’आमचे मित्र मो. युनूसभाई पटेल यांच्या मुलीचे इस्लामी परंपरेनुसार लग्न झाले. अत्यंत साधेपणाने हा विवाह पार पडला. या विवाहाला उपस्थित राहून आम्हाला सुद्धा लग्नामधील नवीन प्रकार पहायला मिळालेला आहे. पटेल परिवाराचे याप्रसंगी अभिनंद करतो. शुभेच्छा देतो.’’ 

याप्रसंगी प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते अभिजित देशमुख म्हणाले की, ’’आमचे मित्र युनूस पटेल यांच्या मुलीचा विवाह मस्जिद मध्ये आमच्या उपस्थितीत झाला.  त्यांना व नववधू-वरांना शुभेच्छा. ज्या साध्या पद्धतीने हा विवाह संपन्न झाला ते पाहून फार आनंद झाला. मालमत्ता अल्लाहने दिलेली देणगी आहे. समाजात असे होत आहे की ज्याच्याकडे संपत्ती आहे त्यानेच मोठे विवाह करावे आणि ज्याच्याकडे नाही तो करण्यास असमर्थ ठरतो. यासाठी ईश्वराने आम्हाला साध्या पद्धतीने विवाह करण्याची जी शिकवण दिली त्यावर पूर्णरूपाने अमल झाला पाहिजे. या मस्जिदीतील विवाहाप्रसंगी आमचे काही हिंदू बांधवही उपस्थित होते. वधूपिता युनूस पटेल यांच्या स्वभावानुसार ते सर्वधर्मीय बांधवांना एकत्रित आणण्याचा प्रयत्न करतात. त्याच पद्धतीने त्यांनी आपल्या मुलीच्या विवाहातही सर्वांना बोलावून मस्जिदीत साध्या पद्धतीने विवाह केला. विशेष बाब तर ही आहे की त्यांनी आपल्या मुलीच्या विवाहात दोन निरीक्षकही हिंदू बांधव होते. ही एकोप्याची दृष्टी पाहूनही फार आनंद झाला. खरे तर लातूर कौमी एकतेसाठी प्रसिद्ध आहे आणि आज आम्ही ते प्रत्यक्षात पाहत आहोत. या एकतेचा संदेश दूरवर पोहचेल. जो आमच्या मनाला फार आनंद देऊन गेला आहे.’’   

या निकाहसाठी लातूर शहरातील अनेक नागरिक उपस्थित होते. शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार विजेते मोईज शेख, अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे माधव बावगे, कवी योगिराज माने, प्राध्यापक हर्षवर्धन कोल्हापुरे, प्रयोगशील शिक्षक नजिउल्लाह शेख यांच्यासह समाजातील प्रतिष्ठित नागरिक, महिलांची उपस्थिती होती. तौफिक  असलम खान (सदस्य केंद्रीय प्रतिनिधी मंडळ जमाते इस्लामी हिंद) यांनी शेवटी दुआ मागितली. युनूस पटेल यांनी आभार मानले.


statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget