Halloween Costume ideas 2015
Latest Post

पैगंबर मुहम्मद (स.) म्हणाले,
‘‘माणसाला त्याच्या व्यभिचाराचा वाटा मिळाल्याशिवाय राहाणार नाही. व्यभिचारी दृष्टीने पाहाणे डोळ्यांचा व्यभिचार आहे. अश्लील व नग्नतेच्या गोष्टी ऐकणे कानांचा व्यभिचार आहे.  या विषयावर बोलणे जिव्हेचा व्यभिचार आहे. या हेतूने स्पर्श करणे हातांचा व्यभिचार आहे. त्यासाठी चालणे पायांचा व्यभिचार आहे. त्याची इच्छा करणे मनाचा व्यभिचार आहे. शेवटी  जननेंद्रिय व्यभिचारी कृत्य करील अथवा त्यापासून अलिप्त राहील.’’

मुस्लिम व अबूदाऊद या हदीससंग्रहांमध्ये पुढे म्हटले आहे की ‘‘आणि (व्यभिचारी हेतूने) चुंबन घेणे तोंडाचा व्यभिचार आहे.’’
(बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई)

निरुपण
हे पैगंबरी (स.) बोल प्रत्येक माणसासाठी दैनंदिन जीवनात फार फार महत्त्वाचे आहेत. पैगंबरांनी ही बाब अधोरेखित केली आहे की माणसाचं मन त्याच्या शरीरातील ‘राजा’समान आहे.  एखादा वाईट विचार मनात आला आणि माणसाने त्याचे संगोपन केले तर मग त्या वाईट कृत्यापासून त्याला कोणी रोखू शकत नाही. जेव्हा मनातच वाईट विचाराचे संगोपन होते तेव्हा  तमाम अवयव त्या इच्छेची परिपूर्ती करण्याच्या कामाला लागतात. डोळे, कान, जिव्हा, हात-पाय आणि शेवटी जननेंद्रि; सर्व व्यभिचारात सहभागी होतात.
म्हणूनच सज्जन माणसाने वाईट विचारांपासून सदैव जागृत राहिले पाहिजे. एखादा वाईट विचार मनात आल्यास त्वरित त्याला साऱ्या कुवतीने हटविण्याचा प्रयत्न करावयास हवा. या  बाबतीत त्याने गफलत केल्यास अनर्थ होऊ शकतो.
पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या उपदेशातून आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा स्पष्ट होतो तो हा की प्रत्यक्ष व्यभिचाराची कृती होईल तेव्हा होईल, मात्र त्या विचाराने एखाद्या परस्त्रीकडे पाहिले, तर डोळ्यांनी व्यभिचार केला! व्यभिचाराच्या भावनेने माणूस चालला तर पायांनी व्यभिचार केला! याच दुष्ट भावनेने तो बोलतो तर जिव्हेचा व्यभिचार झाला! सावधान!  सावधान!! डोळ्यांच्या, कानांच्या, हातापायांच्या, जिव्हेच्या आणि मनाच्या व्यभिचारापासून सावधान!!! डोळ्यांनी कुणाकडे वाईट नजरेने पाहू नका. जिव्हेला अश्लील वा नग्नतेच्या  गोष्टींची चटक लावू नका. कानांना अशा वाईट गोष्टी ऐकण्याकडे आकर्षित होऊ देऊ नका. अन्यथा, खबरदार! डोळ्यांना, कानांना, जिव्हेला, हातापायांना या दुष्कृत्याचे फळ भोगावे लागेल!
अशी सावधानता जर माणसाने अंगीकारली तर त्याचे चारित्र्य किती उदात्त, किती उच्चकोटीचे होईल, यात शंका ती कोणती!

- संकलन : डॉ. सय्यद रफीक

(५) आणि आपली ती संपत्ती जिला अल्लाहने तुमच्यासाठी जीवनयापन करण्याचे साधन बनविले आहे, नादान लोकांच्या स्वाधीन करू नका. परंतु त्यांना आहार व वस्त्रप्रावरण द्या आणि त्यांना सन्मार्गदर्शन करा.८
(६) आणि अनाथांची काळजी घेत राहा इथपावेतो की ते विवाहयोग्य वयात येतील.९ मग जर तुम्हाला त्यांच्यात योग्यता आढळली तर त्यांची संपत्ती त्यांच्या स्वाधीन करा.१० असे  कधीही करू नका की न्यायाच्या मर्यादा ओलांडून या भीतीपोटी त्यांचा माल घाईघाईने गिळंकृत कराल की ते मोठे झाल्यावर आपल्या हक्कांची मागणी करू लागतील. अनाथांचा जो  पालक धनवान असेल त्याने ईशपरायणतेने वागावे व जो गरीब असेल त्याने परिचित भल्या पद्धतीने खावे.११ नंतर जेव्हा त्यांची संपत्ती त्यांच्या स्वाधीन करू लागाल तेव्हा लोकांना  त्यावर साक्षीदार बनवा आणि हिशेब घेण्यास अल्लाह पुरेसा आहे.
(७) पुरुषांसाठी त्या संपत्तीत वाटा आहे जी आई-वडील आणि जवळच्या नातेवाईकांनी मागे ठेवली असेल आणि स्त्रीयांसाठीही त्या संपत्तीत वाटा आहे जी आई-वडील आणि जवळच्या  नातेवाईकांनी मागे ठेवली असेल, मग ती कमी असो अथवा जास्त,१२ हा वाटा (अल्लाहकडून) ठरविलेला आहे.
(८) आणि जेव्हा वाटणीच्या वेळी कुटुंबातील लोक आणि अनाथ व गोर-गरीब आले तर त्या संपत्तीमधून त्यांनादेखील काही द्या आणि त्यांच्याशी भल्या माणसासारखे बोला.१३
(९) लोकांना या गोष्टीचा विचार करून भीती वाटली पाहिजे की जर त्यांनी स्वत: आपल्या पाठीमागे असहाय संतती सोडली असती तर मृत्यूसमयी आपल्या संततीविषयी कसकशा  प्रकारची शंका त्यांना वाटली असती, म्हणून त्या लोकांनी अल्लाहचे भय बाळगले पाहिजे आणि रास्त वचन बोलले पाहिजे.
(१०) जे लोक अन्यायाने अनाथांची मालमत्ता गिळंकृत करतात खऱ्याअर्थी ते आपले पोट आगीने भरतात आणि निश्चितच ते नरकाच्या अग्नीत भडकत असलेल्या आगीत झोकून दिले जातील.१४



८) या आयतद्वारा मुस्लिम समुदायाला व्यापक आदेश दिला आहे की संपत्ती जीवन जगण्याचे एक साधन आहे म्हणून ते अज्ञानी लोकांच्या अधिकारात आणि वापरात राहू नये. असे  लोक त्याला चुकीच्या मार्गाने खर्च करून सांस्कृतिक, आर्थिक आणि शेवटी नैतिक व्यवस्थेला बिघडून टाकतील. ज्या व्यक्तीला आपल्या संपत्तीचे अधिकार प्राप्त् आहे ते अमर्यादित  नाहीत की ते या अधिकारांना व्यवस्थितरित्या वापरात आणण्यास योग्य नाहीत आणि त्यांच्या वापरामुळे सामाजिक बिघाड निर्माण होत असेल तरी ते अधिकार हिरावून घेतले जाऊ  नयेत. या आदेशानुसार लघु प्रमाणात प्रत्येक संपत्तीधारकाला हे लक्षात ठेवले पाहिजे की आपली संपत्ती जो कोणी दुसऱ्याच्या हवाली करीत असेल तर तिच्या वापराची योग्यता ठेवतो किंवा नाही आणि मोठ्या प्रमाणावर इस्लामी राज्याला याचे प्रबंध केले पाहिजे. जे कोणी चुकीच्या मार्गाने व समाजात बिघाड होईल अशाप्रकारे संपत्ती खर्च करीत असेल तर इस्लामी  शासन त्यांच्या संपत्तीला आपल्या अधिकारात घेऊन त्याच्या उपजीविकेचा प्रबंध करील.
९) म्हणजे जेव्हा ते प्रौढ होतील तेव्हा पाहा की त्यांचा मानसिक विकास कसा होत आहे आणि त्यांच्यात आपले व्यवहार आपल्या जबाबदारीवर करण्याची योग्यता कितपत प्राप्त् होत आहे.
१०) संपत्ती त्यांच्या हवाली करण्यासाठी दोन अटी घातल्या गेल्या आहेत. एक प्रौढावस्थेला पोहचणे. दुसरी अट म्हणजे समझदारी येणे म्हणजे संपत्तीच्या योग्य वापराची योग्यता.  पहिल्या अटीवर मुस्लिम फिकाहशास्त्रींचे एकमत आहे. दुसऱ्या अटी बाबत इमाम अबू हनीफा (रह.) यांचे मत आहे की जर प्रौढावस्थेला पोहचल्यानंतर अनाथामध्ये योग्यता आणि  समझदारी आली नाही तर अनाथाच्या पालकाला जास्तीत जास्त सात वर्ष आणखी प्रतिक्षा केली पाहिजे. नंतर समजदारी येवो अथवा न येवो ज्याचा माल त्याच्या हवाली केला पाहिजे.  इमाम अबू यूसुफ, इमाम मुहम्मद व इमाम शाफई (रह.) यांचे मत आहे की संपत्ती हवाली करतेवेळी कोणत्याही स्थितीत समजदारी पाहिली गेलीच पाहिजे. नंतरच्या विद्वानांच्या  मतानुसार हे अधिक उचित होईल की या विषयी शरियतच्या काझीचा सल्ला घेतला जावा. काझीने ठरविले की त्याच्यात पूर्ण समजदारी आलेली नाही तर त्या अनाथाच्या निगराणीसाठी योग्य प्रबंध करील.
११) म्हणजे आपले सेवाशुल्क या मर्यादेपर्यंत घ्यावे की नि:पक्ष आणि समजदार व्यक्तीने ते उचित ठरवावे. ते सेवाशुल्क चोरून लपून घेतले जाऊ नये तर जाहिररित्या ठरवून घेतले जावे आणि त्याचा हिशेब ठेवला जावा.
१२) या आयतीत स्पष्ट रूपाने पाच कायदेशीर आदेश दिले आहेत. (१) एक वारसा संपत्तीत फक्त पुरुषांचाच हक्क नाही तर स्त्रीयासुद्धा हकदार आहेत. (२) वारससंपत्तीचे वाटप केले  गेले पाहिजे मग ती कितीही कमी का असेना. मरणाऱ्याने एक वार कापड जरी मागे सोडले असेल आणि दहा वारस आहेत तर त्या कापडाला दहा हिश्यात वाटले गेले पाहिजे. ही वेगळी  गोष्ट आहे की एका वारसाने दुसऱ्याकडून त्याचा हिस्सा खरेदी करावा. (३) वारसा कायदा प्रत्येक प्रकारच्या संपत्तीवर व मिळकतीवर लागू होतो मग ती चल असो की अचल, कृषिय  की अकृषिय किंवा वडिलोपार्जित असो की नसोत किंवा अन्य. (४) वारसाहक्क त्या वेळी उत्पन्न होतो जेव्हा मृतकाने मागे काही संपत्ती सोडली असेल. (५) यापासून हा नियम निघतो  की जवळचे नातेवाईक जिवंत (उपलब्ध) असतील तर दूरच्या नातेवाईकाला हक्क मिळणार नाही. पुढे या नियमाला आयत नं. ११ च्या शेवटी आणि आयत ३३ मध्ये अधिक स्पष्ट  करण्यात आले आहे.
१३) संबोधन मृतकाच्या वारसांशी आहे आणि त्यांना आदेश दिला जात आहे की वारसा संपत्तीच्या वाटपाप्रसंगी जवळचे व दूरचे नातेवाईक, बिरादरीतील गरीब व मुहताज लोक आणि  अनाथ मुले आली तर त्यांच्याशी संकुचितपणाचा व्यवहार करू नका. वारसा संपत्तीत शरियतनुसार त्यांचा हिस्सा नसला तरी उदारतापूर्ण व्यवहार करून त्यांना मृतकाने सोडून गेलेल्या  संपत्तीतून काही न काही द्यावे आणि कोत्या मनाच्या लोकाप्रमाणे त्यांना झिडकारू नका.
१४) हदीसमध्ये आले आहे की उहुद युद्धानंतर माननीय साद बिन रुबैअ (रजि.)यांची पत्नी आपल्या दोन मुलींना घेऊन पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या सेवेत हजर झाली आणि सांगितले,  ``हे अल्लाहचे पैगंबर मुहम्मद (स.)! या सादच्या मुली आहेत जे उहुद युद्धात शहीद झाले आहेत. यांच्या चुलत्यांनी पूर्ण संपत्तीवर कब्जा केला आहे आणि यांच्यासाठी एक दानासुद्धा  सोडला नाही. आता या मुलींशी कोण विवाह करेल? यावर या आयतींचे अवतरण झाले.

अपुर्‍या ज्ञानाच्या पोपटपंची विचारवंताचा थवा समाजमाध्यमांवर धुमाकूळ घालतोय. सर्वसामान्य माणसांशी सहज सोपे संबंध जोडत जाणारी माध्यमे चुकीचा भ्रम पक्का करताहेत. फेकन्यूज, पेडट्रोलर्स, व्यवस्था समर्थक अभ्यास समित्या़ एसीतले बावळट समाजशास्त्री यांचा प्रादुर्भाव असहनीय आहे़ त्यातही वॉटस्अ‍ॅप फेसबुकीच्या मृगजळात गुपचुप विष कालवून विशेष समाजाला टारगेट करण्याचा ठेका घेतलेले फेकठग उतावीळ झालेत़
दुर्लक्षित     करण्यात अशा गोष्टींचा कचरा खूप असताना, एका कट्टर हिटलरी मित्राच्या होलसेल धर्मांधता पसरविणार्‍या पोस्टचा खुळखुळाट होता़  मी एका मेसेजपाशी जरा थांबलो, ’आपली भाषा संस्कृत हीच राष्ट्रभाषा-राज्यभाषा असायला हवी़ मोगलांची हिंदी राष्ट्रभाषा करून आपण देशाला गुलामी मानसिकतेत ठेवले आहे़’ सुरवातीला हसलो हा अचार मुर्खपणावर पण मेसेज टाईप करणारी व्यक्ती बँकिग क्षेत्रातील आणि मुस्लिम नावाची आहे़ यात विशेष कुतूहल वाटू लागले़ अख्खा सुट्टीचा दीपावली दिवस यावरल्या प्रतिक्रिया बरसत होत्या़ ज्या मित्राच्या ग्रुपवर हे सुरू होते, त्याने काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही़ सर्वधर्म समभाव वगैरे बाळगताना आपण गप्प बसू नाही तर आपल्या क्षेत्रातील लोकांच्या नजरेत येऊन उगाच वैर वगैरे कशाला? म्हणून त्याने मला समजावले़ विषयावर मोगल बादशहांची खिल्ली उडवित, खोट्या इतिहासाची संदर्भहीन धुरळा उडत होता़
    शेवटी रात्रीच्या गप्पाटप्पांत त्याने आपापली अस्वस्थता सांगितली आणि मग एक मेसेज टाईप केला़ “देश ही संकल्पना सुरू होण्याचा काळ कोणता?” मोगलांची हिंदी? फक्त भारतात मोगलच झाले का? संस्कृत आता कुठे आहे? कृपया याचा विचार करावा़  केवळ एखाद्या बहुसंख्य समुहाला बरे वाटावे म्हणून कसल्याही गोष्टीला हुंकार भरावा ही  विखारी मानसिकता आपण इतरांपेक्षा कसे वेगळं आहो हे दाखविण्याच्या नादात अख्या धर्मसमुहाला वेठीस धरण्याचा खुळासोस, तळाला बुडवून टाकला पाहिजे़
    एका साध्याखोट्या संदेशाने दोनशेहून अधिक लोकांनी आपलं ऐतिहासिक ज्ञान पाजळत ‘मुस्लिम’ समुह कसा? किती? बाद आहे हे सिद्ध करण्याची धडपड केली़
    ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गून मास’ गैरसमजांच्या विषारी प्रचारात या मुस्लिम नाव असणार्‍या बँकरला फोन करून माझ्या मित्राने संयमी भाषेत समज दिली़ ताणतणावांनी व्यापलेली बहुभाषिक खंडप्राय भारतात संस्कृत ही अभिजन ब्राह्मणांची संपर्क भाषा होती़  मध्ययुगीन किंवा त्याहीपूर्वी आणि नंतर या भाषेला राजकीय लागुलचालनाचे रूप मिळाले़ तार्किकदृष्ट्या पाहिले तरी या भाषेला शालेय अभ्यासक्रमात तिसर्‍या / चौथ्या दर्जावर ठेवण्यात आले आहे़ केवळ सरकारी दातृत्वावर कागदी अस्मितेवर ही भाषा जीवंत ठेवण्याचा प्रयत्न सुरूय. एकूण लोकभाषा माध्यमातून वर्ग-वर्णवादावर परखड व्यक्त होणार्‍या असंख्य बोलीभाषांवर लगाम घालण्याच्या हेतूने भाषेचे प्रामाणीकरण केले गेले़ केवळ नावालाच संस्कृतचा उदो-उदो करण्यात आला़ भाषापंडीत, भाषाशास्त्रज्ञ म्हणूनच या विषयावर लिहिले, बोलले पाहिजे असे नाही़
    अलिकडच्या इतिहासातील संत परंपरेची मांडणी, ज्ञानेश्‍वरांच्या भावार्थ दीपिकेची भगवद्गीतेची भाषा हजारो भाषांच्या समुहातून जीवंत आणि वापरांतून सर्वसामान्य झालेली हिंदी, ही संस्कृतातून नव्हे तर सुफीसंत तत्वज्ञानातून आलेली आहे़ जातसमुहाची सर्वमान्य भाषाच जीवंत राहते़ या तत्वानुसार खडीबोली ब्रजभाषा, अस्सल उर्दू यांच्या जडणघडणीतून सिनेमा ट़ि व्ही़ माध्यमांनी स्विकारलेली भाषा कोणती आहे?
उर्दू मिश्रीत हिंदी़ आता याही भाषांच्या सरमिसळीचा ग्लोबलडाटा झालाय. एकजिनसी भाषा उरत नाहीये़ त्यामुळे जात-धर्म अस्मितेशी भाषेला चिकटवून अनुनय साधण्याचा कुटील डाव फोल ठरतोय. भाषेचे राजकीयकरणातून निर्माण होणारे प्रश्‍न आणि त्याचे वाईट परिणाम हेच सत्य. म्हणून ‘भाषा’ यावर अधिक न भाष्यकरता, माणूस समजून घेणारी कोणतीही भाषा ही माझी-आपली भाषा व्हावी़ सध्यातरी राष्ट्रभाषा हिंदी आहे़  मग आपण हिंदीच बोलतो? किंवा बोलतो ती हिंदीच आहे का? मोगलांपासून मुस्लिम भारतीय हे नाते केवळ मुद्दाम भाषाअस्मितेशी जोडून आपण विषारी तणकटाला नाव देतोय का? या प्रश्‍नांचे उत्तरी गुजहाळ सुरू राहू दे! नंतर उर्दूबद्दल बोलत राहू   शुक्रीया, धन्यवाद, थँक यू  जजाकल्लाह,आभार.
‘सबका होकर देख चुका हूं,
वापस खुद का हो जाऊं?
 

- साहिल शेख
8668691105

उर्दू टाईम्सने आपल्या 17 नोव्हेंबरच्या अंकात, ’आत्महत्येसाठी परवानगी द्यावी’ ही बातमी प्रामुख्याने दिली आहे. शासनाचा आरक्षणाबाबतीत दुजाभाव पाहता मुस्लिम अवामी कमिटीचे अध्यक्ष इलियास किरमानी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून विचारणा केली आहे की, मुस्लिमांना आरक्षण मिळण्यासाठी आत्महत्या करणे आवश्यक असेल तर तशी शासनाने कायदेशीर परवानगी द्यावी. मराठा समाजाला जाहीर झालेल्या आरक्षणाच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी ही मागणी केलेली आहे. मागच्या आघाडी शासनाने मराठा आणि मुस्लिम दोघांनाही आरक्षण दिलेले होते ते या शासनाने संपवले. विशेष म्हणजे सरकारमध्ये सामिल असलेल्या शिवसेनेनेही मुस्लिम आरक्षणाला आपला पाठिंबा जाहीर करून सर्वांनाच चकित केले आहे. यासंंबंधीची बातमीही अनेक उर्दू वर्तमानपत्रातून झळकली आहे. मागच्या आठवड्यात स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाने 1 डिसेंबरला जल्लोष करण्याची तयारी असे जाहीर केले आहे. त्यांच्या या वक्तव्याची सर्वच उर्दू वर्तमानपत्रांनी दखल घेतलेली आहे. 

केंद्र सरकार जवानांच्या मानवाधिकारासोबत खेळ करत आहे
    17 तारखेच्या उर्दू टाईम्समध्ये प्रधानमंत्री मोदी यांच्याशी नाराज असलेल्या जायबंदी सैनिकाने दिल्लीमध्ये बेमुदत उपोषण सुरू केलेले आहे. पाकिस्तानविरूद्ध झालेल्या युद्धात आणि जम्मू कश्मीरमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या दहशतवादी कृत्याविरूद्ध लढताना जायबंदी झालेल्या सैनिकांनी हे उपोषण सुरू केलेले आहे. त्यांच्या एका प्रतिनिधीने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि संरक्षणमंत्री निर्मला सितारामण यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदनही सादर केलेले आहे. हवालदार राजन, नाईक हरपालसिंग, कपिल सिलानी आणि नलीन तलवार यांच्या नेतृत्वामध्ये सदरचे निवेदन राष्ट्रपती आणि संरक्षणमंत्री यांना देण्यात आले. त्यांना दिलेल्या निवेदनात सर्वांना एक सारख्या सेवानिवृत्ती अनुदानाची मागणी पुन्हा नव्याने करण्यात आलेली आहे. माजी सैनिकांचे प्रवक्ते नलीन तलवार यांनी वर्तमानपत्रांना दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलेले आहे की, सध्याचे केंद्र सरकार जवानांच्या मानवाधिकारासोबत खेळ करत आहे. हे लोक 15 ऑक्टोबरपासून साखळी उपोषणावर बसलेले आहेत. 

शासन कधीच या बाबी उघड करणार नाही
नदीम अब्दुल कदीर यांचा राफेल घोटाळ्याच्या संबंधित 17 नोव्हेंबरला उर्दू टाईम्समध्ये लेख प्रकाशित झालेला आहे. ते लिहितात की, मोदी सरकारचे काम विचित्र पद्धतीने सुरू आहे. राफेल तयार करणारी कंपनी दासो ही राफेल संबंधी आवश्यक ती माहिती देण्यासाठी तयार आहे. या विमानात कोणते इंजिन आहे, याच्यात कोणकोणत्या व्यवस्था जोडलेल्या आहेत. हे विमान किती उंचीवर उडू शकते. किती लांबून शत्रूवर बाँबफेक करू शकते, याची गती किती यात कोणकोणते हत्यार वाहून नेता येतात. इत्यादी माहिती कंपनी देण्यास तयार असतांनासुद्धा आपले सरकार ती माहिती तर सोडा विमानाची किंमतसुद्धा जाहीर करण्यास तयार नाही. इत्यादी गोष्टींचा आपल्या लेखामध्ये त्यांनी उहापोह केलेला आहे. त्यांनी शेवटी असा विश्‍वासही व्यक्त केलेला आहे की, शासन कधीच या बाबी उघड करणार नाही. 

  16 वर्षांपासून जकीया जाफरींची लढाई
    18 तारखेच्या उर्दू टाईम्समध्ये शकील रशीद यांचा एक लेख प्रकाशित झालेला आहे. त्यात 79 वर्षाच्या वयोवृद्ध जकीया जाफरींनी सर्वोच न्यायालयात मोदी आणि इतर अधिकार्‍यांना 2002 च्या दंग्यात क्लिनचिट देण्याविरूद्ध अपील दाखल केल्याची व कोर्टाने ते अपील दाखल करून घेतल्याच्या बातमीचा मागोवा घेण्यात आलेला आहे. आपल्या लेखात त्यांनी जकीया जाफरी यांच्या धैर्यपूर्ण कायदेशीर लढाईचा मागोवा घेतलेला आहे. 16 वर्षांपासून जारी ही लढाई आजही जकीया जाफरी ज्या तडफने लढत आहेत त्याबद्दल लेखकाने त्यांचे कौतूक केलेले आहे. ’20 नोव्हेंबरच्या उर्दू टाईम्समध्ये मराख मिर्झा यांचा लेख प्रसिद्ध झालेला आहे. याचा विषय बाबरी मस्जिदच्या ठिकाणी राम मंदिर कधीही नव्हतेच हा आहे.त्यात त्यांनी बाबरी मस्जिदीसंबंधी घडलेल्या घडामोडींचा आढावा घेतलेला आहे. भाजपाकडे 2019 साठीही बाबरी मस्जिदचाच मुद्दा आहे, याबाबत त्यांनी खंत व्यक्त केलेली आहे.’
    हाशिम खान यांनी 20 तारखेच्याच आपल्या एका लेखामध्ये प्रधानमंत्री मोदी यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा 2013 पासूनचा आढावा घेतलेला आहे. लखनऊहून प्रकाशित होणार्‍या तहरिक-ए-उर्दू या वर्तमानपत्रात हिजाब उतरवून शिकविण्याच्या संस्थाचालकाची मागणी मान्य करण्यापेक्षा नोकरीचा त्याग करणार्‍या ’फातेमा हसन’ या शिक्षिकेच्या बातमीचा उल्लेख करून शाळेच्या प्रशासनावर टिका केलेली आहे.
 

- फेरोजा तस्बीह
9764210789

वो जो खुर्शिद होते हैं जिनके आस्तीनों में
उन्हें कहीं से बुलाओ बहोत अंधेरा है
 
नेतृत्व म्हटलं की राजकीय नेतृत्व हाच विचार मनात येतो. एका अर्थाने तो बरोबरही आहे. कारण राजकीय नेतृत्व हेच नागरिकांच्या जीवनाच्या प्रत्येक पैलूवर प्रभाव पाडत असते. आपल्या देशातील राजकारण आता जनसेवेचे साधन राहिलेले नाही, ते भ्रष्टाचाराचे साधन झालेले आहे. कोणताही पक्ष याला अपवाद राहिलेला नाही. देशातील गरीबांची गरीबी दूर झालेली नाही. मात्र गरीबी घालविण्यासाठी जे राजकारणात आले त्यांची मात्र गरीबी गेली.
    भारतीय राजकारणात मुस्लिमांना डावलण्याचा इतिहास तसा जुनाच आहे. मौलाना अबुल कलाम आझाद वगळता कुठल्याही मुस्लिम राजकीय नेत्याला राष्ट्रीय राजकारणावर छाप पाडता आलेली नाही. ती ही मौलानांची योग्यता आणि स्वातंत्र्य संग्रामातील त्यांची अद्भूत भूमीका यामुळे त्यांना ते शक्य झाले. त्यालाही उतरती कळा लागलेली आहे. 11 नोव्हेंबर 2018 रोजी त्यांच्या जयंतीच्या दिवशी त्यांना आंदराजली वाहण्यासाठी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमधील त्यांच्या तस्बीरीसमोर फक्त तीन खासदार उपस्थित होते. त्यातही एक गुलाम नबी आझाद होते. एक श्रेष्ठ नेत्याचे सर्व गुण अंगभूत असतांना, संविधानावर अव्याभिचारी श्रद्धा असतांना सुद्धा बॅरिस्टर असदोद्दीन ओवेसींची जी सर्वपक्षीय कोंडी केली गेलेली आहे ती फक्त ते मुस्लिम असल्यामुळे. हे सत्य आपण सर्वजण जाणून आहोत. आपले उभे आयुष्य काँग्रेसमध्ये घालविल्यानंतरही गुलाम नबी आझाद सारखा नेता स्वतःला डावलला जाण्याची तक्रार सार्वजनिकरित्या करतो, यातच सारे आले. 71 वर्षाच्या अपयशी राजकारणानंतर आता वेळ आलेली आहे की, मुस्लिमांनी पर्यायी क्षेत्रात नेतृत्व देण्याचा विचार करावा. और भी दायरे हैं नेतृत्व केे राजनीति के सिवा.
नेतृत्वाचे पर्यायी क्षेत्र
    मग असे कोणकोणते क्षेत्र आहेत ज्यामध्ये मुस्लिम नेतृत्वाला वाव आहे? याचा विचार करता मस्जिद-ए- इशाअत-ए-इस्लाम दिल्लीमध्ये मागील ईद-उल-अजहाच्या नमाजच्या वेळी जमात-ए-इस्लामी हिंदचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना जलालुद्दीन उमरी यांनी दिलेल्या खुत्बा (भाषणा) ची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. त्यांनी आपल्या भाषणात कुरआनच्या ज्या आयातींचा संदर्भ दिला होता, त्या आयाती खालीलप्रमाणे - 1. ” हे पैगंबर (सल्ल.) ! सांगा माझ्या पालनकर्त्याने नक्कीच मला सरळ मार्ग दाखविला आहे. अगदी सरळ धर्म, ज्यात कोणतीही वक्रता नाही” 2. ” सांगा !  माझी नमाज, माझ्या सर्व उपासनेच्या पद्धती, माझे जीवन व माझे मरण,  सर्वकाही समस्त विश्‍वाचा मालक अल्लाहसाठीच आहे.” (सुरे अनआम आयत नं. 161-162).
    वरवर पाहता वर नमूद आयाती या मूळ विषयाशी विसंगत वाटतात पण प्रत्यक्षात तसे नाही. या आयातींमध्ये मुस्लिमांचे त्यांच्याकडे असलेल्या मौल्यवान ठेव्याकडे मौलाना उमरी यांनी लक्ष वेधले आहे. तो ठेवा जो फक्त मुस्लिमांकडे आहे इतरांकडे नाही, तो म्हणजे इस्लामी मुल्यांचा ठेवा. हा ठेवा ज्याच्याकडे आहे तो यशस्वी व ज्याच्याकडे नाही तो अयशस्वी, अशी त्यांची सरळ मांडणी आहे. हाच ठेवा मुस्लिमांनी पुढे येऊन देशासमोर मांडावा. अर्थात या क्षेत्रामध्ये नेतृत्व करावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या या दाव्याला स्पष्ट करण्यासाठी कवी इक्बाल यांचा शेर मी आपल्यासमोर मांडू इच्छितो, ते म्हणतात -
“ इक्बाल को उस देस में पैदा किया तू ने
जिस देस के बंदे हों गुलामी पे रजामंद”

कवि इक्बाल यांचा जन्म 9 नोव्हेंबर 1877 चा. ते जेव्हा ऐन भरात आले तो काळ ब्रिटिश राजवटीचा. त्या काळातील भारतीय समाज ब्रिटिशांच्या दुहेरी गुलामीत होता. एक राजकीय गुलामी तर दूसरी मानसिक गुलामी. आश्‍चर्य म्हणजे बहुतेक भारतीय ब्रिटिशांच्या राजकीय गुलामीचे तर विरोधक होते मात्र त्यांची मानसिक गुलामी त्यांनी स्वतःच्या मर्जीने स्विकारलेली होती.    
    प्राचीन भारतीय हिंदू संस्कृतीचा त्याग करून अनेक हिंदूंनी तर अर्वाचीन इस्लामी संस्कृतीचा त्याग करून अनेक मुस्लिमांनी ब्रिटिशांच्या संस्कृतीचा स्विकार करून एका प्रकारे आपली संस्कृती ब्रिटिश संस्कृतीपुढे तुच्छ असल्याचे मान्य केले होते. आजही हीच मानसिकता जपणारा एक मोठा वर्ग देशातील हिंदू आणि मुस्लिम दोहोंंमध्ये अस्तित्वात आहे. म्हणूनच आजही देशाचा कारभार इंग्रजीत चालतो. इंग्रजीत बोलणे, इंग्रजांसारखे वागणे याला अनन्यसाधारण महत्व दिले जाते. आपण आपली लोकशाही ब्रिटिश वेस्ट मिनिस्टर पद्धतीची निवडलेली आहे. आपले सर्व प्रमुख कायदे ब्रिटिश कायद्यांवर आधारित आहे, आपली न्यायप्रक्रिया ब्रिटिश न्यायप्रक्रियेवर आधारित आहे. आपले उठणे, बसणे, खाणे, पीने, पोशाख, भाषा सर्व इंग्रजाळलेली आहे. त्यांची नक्कल करण्यातच आपण स्वतःला धन्य मानतो. इक्बाल विचारतात त्याप्रमाणे ही मानसिक गुलामगिरी नाही तर काय आहे? इंग्रजांनी काय केले? या देशातील जनतेवर अत्याचार केले. इथली संपत्ती लुटून ब्रिटनला नेली. तरी ब्रिटिश जीवनशैलीपासून ते शासन शैलीपर्यंत सर्व काही ब्रिटिश पद्धतीने स्वतःवर लागू करणे ही मानसिक गुलामगिरी नव्हे तर काय आहे?    
    बरे! त्यांच्याच काय जगातील कोणाच्याही संस्कृतीतील चांगल्या गोष्टी घेण्यास कोणाचीही हरकत नाही. पण येथे असे नाही. ब्रिटिशांसह सर्वच पाश्‍चात्य जीवन मुल्यांच्या मानसिक गुलामगिरीत राहणे आम्हाला पसंत आहे. अलिकडे ब्रिटनच्या आकर्षणाचा गुरूत्वमध्य अमेरिकेकडे सरकला आहे. आज अमेरिकन जीवनशैलीची भूरळ आम्हा भारतीयांवर पडली आहे. त्यांच्या सर्व अवगुणांसह बहुसंख्य भारतीयांनी त्यांची संस्कृती स्विकारून आपल्या संस्कृतीचा पराजय मान्य केला आहे. त्या संस्कृतीचा ज्याचा परिणाम समाज विस्कळीत होण्यात झाला आहे. याचा पुरावा म्हणून मी पुढील दाखला देत आहे. मागील 13 नोव्हेंबर 2018 च्या ’व्हाईस ऑफ अमेरिका’ मध्ये अमेरिकन सरकारद्वारे प्रकाशित करण्यात आलेल्या आकडेवारीवर एक रिपोर्ट दाखविण्यात आली. त्यात असे म्हटलेले आहे की, 2017 मध्ये अमेरिकन नागरिकांकडून अमेरिकन नागरिकांवर करण्यात आलेल्या बेछूट गोळीबारामुळे 407 नागरिक मारले गेले आहेत. आश्‍चर्य म्हणजे याच कालावधीमध्ये याच कारणासाठी अफगानिस्तानसारख्या युद्धजन्य देशात 397 नागरिकांचा बळी गेला. म्हणजे अमेरिकेची सामाजिक परिस्थिती अफगानिस्तानच्या सामाजिक परिस्थितीपेक्षाही भीषण आहे. त्यांच्या या पराजित समाज व्यवस्थेचे आपण अंधानुकरण करीत आहोत.
    या पराभूत मानसिकतेतून आपल्या देशबांधवांना काढून पर्यायी इस्लामी जीवनशैलीतील कल्याणकारी मुल्यांची त्यांना जाणीव करून द्यावी. यासाठी मुस्लिमांनी पुढे येवून नेतृत्व करावे, असे मौलाना उमरींचे म्हणणे आहे. ज्या पाश्‍चिमात्य देशांच्या जीवनशैलीची भूरळ आम्हा भारतीयांना पडली आहे त्यात अनेक वर्णवादी हल्ले सहन करूनही, त्यात अनेक मौल्यवान जीवांची हाणी पत्करूनही आपण एच-1 बी व्हिसासाठी केविलवाणी धडपड करत असतो. यावरून त्यांची गुलामगिरी आपल्या मनात किती खोलवर रूजलेली आहे, हे स्पष्ट होते.
    आश्यर्च म्हणजे ! अमेरिकेच्या प्यू रिसर्च सेंटरचाच अहवाल आहे की, युरोप आणि अमेरिकेमध्ये इस्लाम सर्वात वेगाने वाढणारा धर्म आहे. त्यांच्या अनेक उच्चशिक्षित महिला बिकीनीचा त्याग करून बुरखा घालत आहेत. तरूण दाढी ठेऊन इस्लामी जीवनशैलीचा अंगीकार करीत आहेत. त्यांना त्यांच्या विकृत जीवनशैलीचा उबग आलेला आहे. त्यातून होणारे नुकसान सहन करण्यापलिकडचे झालेले आहे. रोज-रोज होणार्‍या बेछूट गोळीबाराने त्यांचे कधीही न भरून निघणारे नुकसान होत आहे. व्यवसनाधिनतेने कळस गाठलेला आहे. 12 व्या, 13 व्या वर्षी त्यांची मुले लैंगिकरित्या सक्रीय होत आहेत. अनेक मुली याच वयात आई बनत आहेत. अनौरस मुलांची संख्या वाढत आहे. त्यांच्या हातून मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी कृत्ये घडत आहेत. कायदा, कोर्ट, कचेर्‍या हतबल झालेल्या आहेत. स्त्री-पुरूष संबंध बिघडलेले आहेत. कुटुंब व्यवस्थेची वीण उसवलेली आहे. पाश्‍चिमात्य देशांच्या या उध्वस्त जीवन पद्धतीवर टिप्पणी करतांना एका भारतीय ख्रिश्‍चन व्यक्तीचे म्हणणे खालीलप्रमाणे - ’युरोपमध्ये कॅथलिक धर्म संपण्याच्या मार्गावर आहे.’ - मारकूस डाबरे, वसई.(संदर्भ : लोकसत्ता 3 फेब्रुवारी 2014 पान क्र. 6).
    हे सर्व टाळावे म्हणून पाश्‍चिमात्य देशातील बुद्धिवादी लोक इस्लामच्या शीतल छायेखाली येऊन सदाचारी जीवन जगण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ज्या संस्कृतीच्या सुनामीने पश्‍चिमेत एवढे वादळ उठविले त्यांचेच अंधानुकरण आपण करू लागलो तर आपलेही तसेच नुकसान होईल, हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही.
    सुदैवाने अनेक भारतीय मुस्लिमांमध्ये इस्लामी जीवनशैली बद्दलचा विश्‍वास आजही कायम आहे. अशा लोकांनी पुढे येवून पाश्‍चिमाळलेल्या या लोकांना सत्य मार्ग दाखवावा, यशस्वी जीवनासाठी त्यांचे मार्गदर्शन करावे, असा मौलाना जलालुद्दीन उमरी यांचा संदेश आहे. 

    मुस्लिमांच्या स्वतःच्या समस्या
 
न देखेंगे चमन बरबाद होते
के इसमें खून है शामिल हमारा
 
    मौलाना पुढे म्हणाले की, रमजानच्या ईदच्या दिवशी जी स्थिती होती, बकरीदच्या दिवशीही तीच स्थिती आहे. मॉबलिंचिंगच्या घटना बंद झालेल्या नाहीत. महिलांवर लैंगिक अत्याचार दिवसागणिक वाढतच आहेत. मुलींच्या अनाथाश्रमांची दारे प्रभावशाली वासनांधांसाठी मोकळी ठेवण्यात आलेली आहेत. संपूर्ण जगात नाहीत एवढ्या असुरक्षित महिला आपल्या देशात आहेत. समलैंगिकतेला कायदेशीर मान्यता मिळालेली आहे. एवढेच नाही तर माझ्या मते नशेचे तर राष्ट्रीयकरण झाल्यात जमा आहे. व्याभिचाराला गुन्हेगारी कृत्यातून वगळण्यात आलेले आहे. अश्‍लिलता फोफावलेली आहे. महाविद्यालय आणि विद्यापीठे तरूणांच्या लैंगिक क्रियाकलपांची केंद्रे झालेली आहेत. तेथे शिक्षण कमी आणि चाळे जास्त होत आहेत. म्हणून जगातील सर्वोत्कृष्ट 200 विद्यापीठांमध्ये आपल्या देशातील एकाही विद्यापीठाचा समावेश नाही. या सर्व वाईट गोष्टींना भारताच्या प्राचीन सभ्यतेमध्ये कधीही प्रतिष्ठा लाभलेली नव्हती. मात्र आज ती लाभत आहे. काही क्षेत्रात देशाने निश्‍चितपणे प्रगती केलेली आहे. परंतु, आर्थिक विषमता कमी होण्यापेक्षा जास्त होत आहे. व ही सर्व राष्ट्रीय हानी आम्हा मुस्लिमांच्या डोळ्यासमोर होत आहे. ती हानी पोहोचविण्यात काही मुस्लिमसुद्धा हातभार लावत आहेत. अशा परिस्थितीत श्रद्धावान मुस्लिमांनी हातावर हात धरून गप्प रहावे काय?
    निश्चितपणे आपल्या समोर आपल्या समस्यांचा डोंगर उभा आहे. त्या सोडविण्यामध्ये आपली शक्ती खर्ची पडत आहे. असे असले तरी आपल्याला हे सुद्धा विसरता येणार नाही की, हा देश आपला आहे, येथील नागरिक आपले देशबांधव आहेत, राजकारण जर त्यांना वेगळ्या वाटेने नेत असेल व त्यात त्यांचे नुकसान होत असेल तर आपल्यासमोर आपल्या समस्या आहेत म्हणून मूकदर्शक बणून राहता येणार नाही. भ्रष्ट समाज व्यवस्थेमुळे होणारे नुकसान शांतपणे पाहता येणार नाही. असे जर आपण करीत असू तर ती आपल्या देशाची प्रताडणा ठरेल. आपल्या देशबांधवांवर अन्याय ठरेल. देशातील शासन, प्रशासन आणि बहुसंख्य लोक चुकीच्या मार्गाने जात असतील तर त्याचे परिणाम आपल्यालाही निश्‍चितपणे भोगावे लागणार आहेत. 

गुलों से दाग कांटों से खलीश लेने आये हैं
गुलिस्तां में हम अपने दिल को बहेलाने नहीं आये
 
    खरं तर देशाला व देशातील सर्व नागरिकांना योग्य दिशा देण्याचे कर्तव्य राजकीय नेतृत्वाचे आहे. ते जर का आपले कर्तव्य पूर्ण करीत नसतील तर मुस्लिमांना पुढे यावे लागेल. राजकीय नेतृत्वाची नसली तरी नैतिक नेतृत्वाची दारे त्यांच्यासाठी खुली आहेत. त्यांनी पुढे यावे व देशाला हे नेतृत्व द्यावे, ही त्यांची दुहेरी जबाबदारी आहे. एक धार्मिक व दूसरी राष्ट्रीय. धार्मिक या अर्थाने की, अल्लाहने आपल्याला स्पष्ट आदेश दिलेला आहे की, ”आता जगात तो सर्वोत्तम जनसमुदाय तुम्ही आहात ज्याला अखिल मानवजाती (च्या कल्याणा)साठी अस्तित्वात आणले गेले आहे. तुम्ही सदाचाराचा आदेश देता व दुराचारापासून प्रतिबंध करता आणि अल्लाहवर श्रद्धा बाळगता.” (सुरे आले इमरान आयत नं.110).
    ”जे लोक रात्रं-दिवस आपल्या विधात्याचा धावा करतात, त्याची मर्जी राखतात, अशा लोकांच्या सानिध्यात रहा. या जगातल्या सौंदर्याच्या आहारी जावून त्यांच्याकडून आपले डोळे फिरवू नका. ज्यांची मन आम्ही आमच्या स्मरणापासून विभक्त केलेली आहेत, जे आपल्या आकांक्षांच अनुसरण करतात त्यांचं काही ऐकू नका, त्यांनी यातल्या सीमा ओलांडल्या आहेत. (सुरे कहफ आयत नं.28)”
    राष्ट्रीय जवाबदारी या अर्थाने की आज आपल्या देशात ज्या दर्जाची वाईट सामाजिक स्थिती आहे अगदी तशीच स्थिती प्रेषित मुहम्मद (सल्ल.) यांच्या काळात होती. मक्कामध्ये सर्व प्रकारच्या वाईट प्रथा, चालीरिती, गुन्हेगारी अस्तित्वात होती. त्या काळीही कन्याभ्रुण हत्या होत होती आजही होत आहे. तेथेही व्यसनाधिनतेने कळस गाठला होता येथेही व्यसनाधिनतेने कळस गाठलेला आहे. तेथेही एक कबिला दूसर्‍या कबिल्याला लुटत होता आजही एक वर्ग दूसर्‍या वर्गाला लुटत आहे. त्या काळीही व्याज आणि जुगाराने थैमान घातले होते आजही घातलेले आहे. त्याकाळीही स्त्रियांवर अत्याचार होत होते आजही त्यापेक्षा जास्त होत आहेत.
    यावरून एक गोष्ट स्पष्ट झालेली आहे ती म्हणजे अशा कठीण परिस्थितीमध्ये कोणीही व्यक्ती किंवा समूह समाज सुधारण्यासाठी आपल्या मनाने काही योजना आखत असेल तर त्या नक्कीच त्रुटी असतील. मात्र ईश्‍वरीय मार्गदर्शनामध्ये त्रुटी असण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. अल्लाहचे असेच त्रुटी विरहित आणि सुरक्षित असे मार्गदर्शन कुरआनच्या रूपात आपल्याकडे आहे. त्या आधारे ज्या प्रमाणे प्रेषित सल्ल. यांनी त्या काळातील मक्कातील लोकांच्या जीवनात अमुलाग्र परिवर्तन घडवून आणला त्यांच्या पावलांवर पाऊल ठेवून आपणही प्रयत्नांती अमुलाग्र असे परिवर्तन आपल्याही देशात आणू शकू यात शंका असण्याचे कारण नाही. मुस्लिमांनी पुढे यावे व समाजाचे नैतिक नेतृत्व करावे. त्यासाठी कुरआनच्या हिदायतीनुसार योजना आखावी व अंमलबजावणी प्रेषित सल्ल. यांच्या पद्धतीने करावी, असे झाल्यास देश सन्मार्गावर यायला वेळ लागणार नाही.
    काम कठीण आहे म्हणूनच करण्यासारखे आहे, आव्हान मोठे आहे, म्हणूनच पेलण्यासारखे आहे. गरज फक्त विश्‍वासाने परिस्थितीला सामोरे जाण्याची आहे. तर मित्रानों! उठा! सुरूवात स्वतःपासून करा. कारण हेच प्रेषित सल्ल. यांचे निर्देश आहेत. त्यांनी कधीच ’समाज को बदल डालो’ छाप पोकळ घोषणा केल्या नाहीत. त्यांनी शांतपणे ईश्‍वरीय मार्गदर्शनावर आधारित नितीमान समाजाची रचना केली. त्यासाठी सुरूवात स्वतःहापासून केली. नंतर दावत पेश केली. प्रथम तीन लोकांनी ती स्वीकारली. मात्र अल्पावधीतच अरबी रानटी टोळ्यांचे एका सभ्य समाजामाध्ये रूपांतरण झाले. आणि शंभर वर्षात एक तृतीयांश पृथ्वीवर या कल्याणकारी आंदोलनावर आधारित समाज निर्माण झाला.
    जगाने राजेशाही, लोकशाही, भांडवलशाही, साम्यवाद, समाजवाद सगळ्या पद्धती वापरून पाहिल्या आहेत. कोणत्याही पद्धतीने मानवकल्याणाचे व्यापक हित साधता आलेले नाही. बहुतांशी लोक आजही अज्ञानाच्या अंधारात भटकत आहेत. तुमच्याकडे नूर-ए-हिदायतीची मशाल आहे. ती आपल्या वाणी आणि वर्तनाने पेटवा व देशाला नैतिक नेतृत्व प्रदान करा. हे तुमचे कर्तव्यपण आहे आणि तुमचा अधिकारपण आहे.

मेरी बातों पर हस्ती है दुनिया अभी
मगर मैं सुना जाऊंगा फैसलोंकी तरह
 
    शेवटी अल्लाहकडे दुआ करतो की, मला, तुम्हाला आणि आपल्या सर्वांना हे महान नेतृत्व करण्याची सद्बुद्धी व संधी प्रदान करो. (आमीन.) (मौलाना जलालुद्दीन उमरी यांच्या भाषणावर आधारित.)

हरिभाई पारथीभाई चौधरी गुजरातच्या बनासकाटा येथून खासदार आहेत. त्यांनी गृहराज्यमंत्री असताना 2014 साली लोकसभेमध्ये म्हटले होते की, ज्या राज्यात मुस्लिम लोकांची संख्या जास्त त्या राज्यात जेलमध्ये लोक जास्त असतात. सध्या ते कोळसा आणि खान राज्यमंत्री आहेत. सीबीआयचे डीआयजी मनिषकुमार सिन्हा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून त्यांच्यावर असा आरोप लावला आहे की, सीबीआयचे विशेष निदेशक आस्थाना यांना हैद्राबादच्या सतिश सना नावाच्या व्यक्तीकडून कोट्यावधी रूपयांची लाच दिली गेलेली आहे. ही लाच 20 ऑक्टोबरला दुपारी   अहेमदाबादच्या विपूल नावाच्या व्यक्तीमार्फत देण्यात आली. ही गोष्ट आपण सीबीआयचे सहायक निदेशक ए.के.शर्मा यांनाही सांगितली होती. डी.आय.जी. मनिषकुमार हे 2000 बॅचचे आयपीएस अधिकारी असून, अनेक महत्वपूर्ण तपासामध्ये त्यांचा सहभाग राहिलेला आहे. आस्थाना यांच्या चौकशी संबंधाने त्यांची बदली नागपूर येथे करण्यात आलेली आहे. ही एक अभूतपूर्व घटना आहे जी स्वतंत्र भारतात यापूर्वी कधी झालेली नाही. एक पोलीस उपमहानिरिक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याने शपथेवर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केंद्र सरकारच्या एका मंत्र्यावर कोट्यावधी रूपये घेऊन सीबीआयची चौकशी बाधित करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप लावलेला आहे.
    हे मूळप्रकरण हैद्राबादचा मांस विक्रेता मोईन कुरेशी याच्याशी संबंधित आहे.  चौकशीमध्ये त्याला मदत करण्यासाठी अस्थाना यांना दोन कोटी रूपयांची लाच देण्यात आल्याचा मूळ आरोप आहे. अस्थानांना वाचविण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजिब डोभाल यांनीही मध्यस्थता केल्याचा आरोप याचिकेमध्ये करण्यात आलेला आहे. ही अभूतपूर्व अशी स्थिती उत्पन्न झालेली आहे. याचा अंत कसा होईल हे सांगणे कठीण आहे. सीबीआय ही देशाची सर्वोच्च अशी तपास यंत्रणा आहे. जिच्या विश्‍वासर्हतेला अभूतपूर्व असा तडा या सरकारच्या काळात गेलेला आहे. भाजपच्या या साडेचार वर्षाच्या कालावधीत केंद्रीय निवडणूक आयोगावर उघड-उघड पक्षपाताचे आरोप झालेले आहेत. नोटबंदीसारखा निर्णय आरबीआयला डावलून घेतल्यामुळे आरबीआय आणि सरकार यांचे संबंध विकोपाला गेलेले आहेत. आणि आता सीबीआयमध्ये सुरू असलेले घमासान त्यात केंद्रीय दक्षता आयोग आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांची संशयास्पद भूमिका या पार्श्‍वभूमीवर एक गोष्ट निश्‍चितपणे सांगता येईल की, भाजपच्या या शासनामध्ये राष्ट्रीय संस्थांना कधीही न भरून निघण्यासारखे नुकसान झाल्याची चर्चा जनतेमध्ये आहे. भाजपला शासनच करता येत नाही, अशी भावना सुद्धा देशात निर्माण झाली आहे.

राजधर्माचं पालन करण्याचं कधीचं भाजपानं सोडल्याचं दिसत. त्यांनी या राजधर्माला पायदळी तुडवून देशाची विल्हेवाट लावण्याकडे आगेकूच केली की काय, अशी जनमानसातून भावना व्यक्त होत आहे. ज्याच्या विचारात एकात्मतेची बीजे कधी परजू शकलीच नाहीत, अशांना सर्वसमावेशक राजकारण तर कसे करता येईल. तरी परंतु, महाराष्ट्राची भूमी ही सर्वधर्मसमभावाच्या विचारांची भूमी आहे. जरी त्या पक्षाच्या केंद्रीय धोरणात नसली तरी महाराष्ट्रीयन म्हणून आपली आणि आपल्या मातीची वेगळी छाप दिसून येईल, असे काही तरी फडणवीस सरकार करेल वाटलं होतं मात्र ते ही करण्यात ते अपयशी ठरलेत असं सध्यातरी वाटतं. मताचं राजकारण अधोगतीकडे घेऊन जातं बर त्याला थोडा उशीर लागतो. मात्र सर्वसमावेशक राजकारण अनंतकाळ लोकांच्या स्मरणार्थ राहतं.
    राज्यात सध्या विकासाचं कमी आणि विल्हेवाटीचं राजकारण जास्त खेळलं जातयं. जनतेने आपल्या हक्कासाठी काढलेल्या मोर्चाला न्याय देतो म्हणून पाच वर्षे कडेला येवून ठेपली तरी अद्याप त्यावर सरकारचा निर्णय आला नाही. मराठा, मुस्लिम, धनगर, लिंगायत समाजाचे आरक्षणासाठी मोठ-मोठे मोर्चे निघाले. आयोग नेमले. आयोगाचे अहवाल आले मात्र अद्यापही काही झाले नाही. मुस्लिम समाज तर सर्वांगाने पिचलेला आहे. याचा पुरावा बघायचा असेल तर न्या. राजेंद्रसिंह सच्चर समितीचा अहवाल, न्या. रंगनाथ मिश्रा कमिशनचा अहवाल, महेमुदूर्रहेमान समितीचा अहवाल पहा, समाजाची स्थिती कळून येईल. हे सर्व सरकारने वाचून उकळून पिले आहे मात्र नैतिकतेचे बाळकडू जन्मापासून मिळाले नसल्याने राजधर्मात आल्यानंतर ते कसा न्याय करू शकतील. भेदभावाचा वीष प्याला शाखेतून गळ्यात उतरविल्याने तोंडातून दोन चांगले शब्दही ते मुस्लिम समाजाबद्दल काढत नाहीत. तर ते आरक्षण कधी जाहीर करणार. त्यामुळे हे भेदभावाचे राजकारण किती दिवस फडणवीस सरकार खेळेल हा मुस्लिम समाज प्रश्‍न स्वतःला व इतर समाजबांधवांना विचारत आहे. कुठपर्यंत एकाला चढविणे आणि दुसर्‍याला उतरविणे हे राजकारण फडणवीस खेळणार, त्यामुळे या पाच वर्षातील मुस्लिम समाजाच्या कमीत कमी शैक्षणिक अधोगतीला तर भाजपा सरकारच जबाबदार असेल, याची ग्वाही या सरकारला एकवेळ निश्‍चितच द्यावी लागेल. आता सत्ता असताना ते देणार नाहीत मात्र सत्ता गेल्यानंतर निश्‍चितच त्यांना कळून चुकेल की आपण वैयक्तिकही आणि सरकारनेही भेदभाव केला आहे. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि राजकीय विचारालाही न शोभणारे राजकारण मुस्लिम समाजाबद्दल भाजपाकडून खेळले जात आहे. त्यामुळे असं वाटतं की दिवसेंदिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नैतिकता संपू लागली आहे. महाराष्ट्रभर मुस्लिम समाजाचे शांततेत निघालेले आरक्षण मोर्चे यावर मुख्यमंत्र्यांनी काहीच ठोस भूमिका न घेणे, याचा अर्थ काय घ्यावा, भेदभाव की मजबूरी? एकंदर परिस्थितीला पाहून भेदभावच जनता अर्थ घेत आहे, कारण जाहीर केल्याशिवाय काही कळणार नाही.
    मराठा समाजाला अजूनही सरकार बोटावर खेळवित आहे. प्रकाश आंबेडकर तर पत्रकार परिषदेत म्हणाले की,  आरक्षण पन्नास टक्के असावे असा उल्लेख संविधानात कुठेच नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या अधिकारात आरक्षणावर 50 टक्क्यांची मर्यादा टाकणारा निकाल दिला. तरीही सध्या महाराष्ट्रात 52 टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला 16- 17 टक्के आरक्षण कसे देणार, हा प्रश्‍न आहे. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न निकाली निघाला, असा भ्रम सरकारकडून पसरविला जात आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाजाला अजून कायदेशीर लढाई आणि मागासवर्गीयांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागणार आहे. न्यायाधीश गायकवाड यांचा अहवाल सकारात्मक आहे. मात्र यापूर्वीचे सराफ आणि बापट आयोग मराठा आरक्षणाच्या विरोधात होते. त्यामुळे केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगासमोर जेव्हा गायकवाड यांचा अहवाल जाईल, तेव्हा आधीच्या आयोगांचा विषयही मांडला जाईल. त्यामुळे परस्परविरोधी आयोगांच्या बाबतीत राज्य सरकार काय भूमिका घेते, यावर मराठा आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार असल्याचे आंबेडकर म्हणाले.
 
- बशीर शेख

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget