विकासाचा क्रोनी चेहरा
देशांतर्गत उत्पादन, आर्थिक उलाढालीचे व्यापक मोजमाप, सर्वकालीन उत्तम वाटत आहे. रोजगार दर आणि शेअर बाजार निर्देशांकदेखील सामान्यपणे उद्धृत केले जातात. परंतु हे मेट्रिक्स स्टॉक असलेल्या श्रीमंतांसाठी एक उत्कृष्ट स्कोअरकार्ड असले तरी ते सरासरी भारतीय जीवनमान प्रतिबिंबित करण्यात अपयशी ठरतात.जीडीपीमधील वाढ नैसर्गिक आपत्ती किंवा पर्यावरणीय विनाशाचे आर्थिक परिणाम मोजण्यातही अपयशी ठरते. हे कामाची परिस्थिती, कामगारांची उत्पादकता किंवा संपत्ती वितरण प्रतिबिंबित करण्यातही अपयशी ठरते.
औद्योगिक देशांमध्ये भारतातील कामाची परिस्थिती सर्वात वाईटआहे. आमचे नवीन कायदे चालू वेतन, आरोग्य सेवा, पगारी आजारी रजा, पगारी सुट्टी, बेरोजगारीचे फायदे किंवा सेवानिवृत्ती निधीची हमी देत नाहीत. शेअर्सच्या किंमती भारताच्या आर्थिक आरोग्याचे प्रतिबिंब दाखवत नाहीत. जेव्हा गुंतवणूकदार कामगारांना कामावरून काढून टाकतात तेव्हा ते वारंवार कंपनीच्या शेअरची किंमत वाढवतात. जेव्हा बेरोजगारीचा दर कमी होतो, तेव्हा शेअर्सच्या किंमती कमी होतात कारण कामगारांना आकर्षित करण्यासाठी महामंडळांना जास्त वेतन द्यावे लागते. समभागही गुंतवणूकदारांच्या भविष्याबद्दलच्या अपेक्षा प्रतिबिंबित करतात, वर्तमानाबद्दल नाही. स्थिती सामान्य व्हायला अजून काही महिने लागतील आणि कोव्हिड-19 मुळे नोकरी गमावलेले सुमारे एक कोटी लोक कामावर परतले नाहीत. जीडीपी, रोजगारदर आणि शेअर्सच्या किंमतींवर लक्ष केंद्रित करणारी धोरणे ग्राहकवादाला अनुकूल आहेत आणि धोरणे महामंडळे आणि श्रीमंतांना सेवा देतात कारण ते संसाधनांचा ऱ्हास, कामगारांचे शोषण आणि क्रोनी भांडवलशाहीला प्रोत्साहित करतात. जर तुम्ही अनेक लोकांना विचाराल की यश म्हणजे काय, तर बहुतेक जण असे म्हणतील की, लाभ, सुरक्षित घर, चांगले आरोग्य आणि त्यांच्या कुटुंबियांना समृद्ध होण्यासाठी समान संधी असलेली एक चांगली पगाराची नोकरी. ते जीडीपी, रोजगारदर आणि शेअर्सच्या किंमती यापैकी कोणत्याही गोष्टीचे मोजमाप करत नाहीत. आपण जे मोजत नाही ते आपण सुधारू शकत नाही. जीपीआय (The Genuine Progress Indicator is a national-level measure of economic growth and prosperity.) (वास्तविक प्रगती सूचक) आर्थिक विकास, प्रदूषण खर्च, विरंगुळ्याचा वेळ आणि गुन्हेगारी यांसह 26 आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक घटकांचा समतोल साधते. जीपीआय उच्च शिक्षण पातळीसह आर्थिक मालमत्ता वाढीचे फायदे ओळखते परंतु हवामान बदल आणि अल्प रोजगार उपलब्धतेकडे दुर्लक्ष करते.
भारत आणि ’क्रोनी कॅपिटलिझम’
मिल्टन फ्रीडमन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, स्वातंत्र्याला मोठा धोका म्हणजे सत्तेचे केंद्रीकरण... ही शक्ती वापरणारी माणसे सुरुवातीला चांगल्या इच्छाशक्तीची असली आणि त्यांनी वापरलेल्या शक्तीमुळे भ्रष्ट नसली, तरी सत्ता त्यांना आकर्षित करेल. म्हणूनच, भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे राज्य आणि स्थानिक सरकारांना अधिक अधिकार हस्तांतरित करून कर, खर्च, कर्ज आणि नियमन करण्यासाठी शासकीय अधिकार संकुचित करून क्रोनिझमला खतपाणी घालणाऱ्या सत्तेची एकाग्रता विसर्जित करणे. 2012 मध्ये डॅरेन असेमोग्लू आणि जेम्स ए. रॉबिन्सन यांनी’व्हाई नेशन्स फेल’ हे पुस्तक लिहिले होते, ज्यात ते नमूद करतात की जेव्हा राजकीय सत्ता उच्चभ्रूवर्गाच्या हातचे खेळणे बनते तेव्हा त्यांच्याकडे असलेल्या संपत्तीमुळे जनतेच्या संधी व समृद्धी नाहीशा होतात. आणि सार्वजनिक विकृती अत्यंत प्रभावीपणे कार्य करतात आणि दुसरीकडे आर्थिक उच्चभ्रू आणि समाजातील सामान्य व्यक्तींच्या वागणुकीत विषमता दर्शवितात. जरी हे पुस्तक अशा गंतव्यस्थानासाठी भारताची गणना करत नसले तरी उदारीकरणानंतरच्या भारताची कहाणी एलिटिशिझम आणि क्रोनिझमच्या वाढीचे साक्षीदार आहे जी देशाच्या समृद्ध नियतीला पणाला लावू शकते. अनेक घोटाळ्यांचा भारताला अनेक फटका बसला असून गेल्या काही दशकांत भ्रष्टाचाराचे पुरावे आहेत. काही वर्षांपूर्वी अर्थतज्ज्ञांनी केलेल्या (2016) सर्वेक्षणांपैकी एकाने भारताला क्रोनी कॅपिटलिझम इंडेक्समध्ये 9व्या क्रमांकावर ठेवले तेव्हा ही अत्यंत चिंतेची बाब होती. शिवाय, भारतीय रिर्झव्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन म्हणाले की, मला वाटते की भांडवलशाहीला गंभीर धोका आहे कारण यामुळे अनेकांची तरतूद करणे बंद झाले आहे आणि जेव्हा असे घडते तेव्हा भांडवलशाहीविरूद्ध अनेक बंड होतात. भांडवलशाहीला असलेल्या ’गंभीर धोक्या’बद्दलची त्यांची चिंता दर्शवते की भांडवलशाहीने आता आपला चेहरा बदलला आहे आणि विकृत झाला आहे कारण तो केवळ ’अनेकां’ऐवजी सर्वात कमी लोकांना अनुकूल आहे असे दिसते.
क्रोनी कॅपिटलिझम ही एक निराशाजनक संज्ञा असली, तरी भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या अशा स्थितीचे वर्णन करण्यासाठी वापरली जाते ज्यात व्यावसायिक वर्ग आणि सरकारी अधिकारी परस्पर फायद्यांसाठी आपले संबंध दृढ करतात. सरकारी परवानग्या, अनुदान, करआकारणीतील विषमता इत्यादींशी संबंधित सरकारी निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अशा प्रकारचे संबंध पाहिले जाऊ शकतात. दुसऱ्या अर्थाने, राजकीय आणि व्यावसायिक पुरुष जेव्हा अवलंबित्वाच्या स्थितीत आढळतात आणि राजकीय व्यवस्था व्यावसायिक वर्ग त्यांच्या नफ्यासाठी हॅक करते तेव्हा क्रोनी कॅपिटलिझमचा संदर्भ येतो.
क्रोनी कॅपिटलिझमच्या मार्गावर चालताना
भारताचे वसाहतीकरण विशेषत: भारतीय उपखंडावरील ’ईस्ट इंडिया कंपनी’चे राज्य भारतातील क्रोनी भांडवलशाहीची पहिली घटना होती, तर ’मुंबई योजना’ (1944-45) ही भारतातील क्रोनी कॅपिटलिझम सुरुवात आहे, ज्यात तत्कालीन व्यापारी समुदायाच्या बाजूने अधिकृतपणे योजना मंजूर करण्यात आली होती. 1991 मध्ये ’नवीन आर्थिक धोरण’ तयार करणे आणि अंमलात आणणे हा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील एक ऐतिहासिक निर्णय होता. हे पाऊल खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रामधील योग्य अवमूल्यनासाठी महत्त्वाची घटना मानली गेली. किंबहुना एलपीजी धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर खासगीकरणात वाढ झाली असून त्यात ’भारत सरकारने’ कार्यक्षम निर्मिती आणि सेवांच्या अपेक्षेने सार्वजनिक मालकीच्या विविध उत्पादन क्षेत्रांचे खासगीकरण करण्याचा आणि ’लाल-फितवाद’ टाळण्याचा निर्णय घेतला. या सुधारणेमुळे भारतातील ’लायसन्स राज’ किंवा ’परमिट राज’ संपुष्टात आले आणि व्यावसायिक आणि राजकारणी यांच्यातील संबंध तोडले जातील, असेही मानले गेले. उदारीकरणानंतर 2010 मध्ये ’कॉमनवेल्थ गेम्स (सीडब्ल्यूजी) घोटाळा’ हा एकमोठा घोटाळा होता ज्यात सुमारे 70,000 कोटी सार्वजनिक पैसा वाया गेला होता. त्यानंतर ’कोल-गेट’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या इंडियन कोल स्कॅमला अभूतपूर्व लोकप्रियता मिळाली आणि समकालीन भारतातील क्रोनिझमचे एक ज्वलित उदाहरण म्हणून ते नावारूपास आले. तत्कालीन सरकार आणि नवीन सरकार उलथवून टाकण्यात याचा परिणाम अस्तित्वात आला. विशेष म्हणजे सरकार बदलल्यामुळे क्रोनी कॅपिटलिझमची मुळे अजूनही जिवंत आणि कार्यरत आहे. नरेंद्र मोदी सरकार स्थापन झाल्यापासून पक्षाला कॉर्पोरेट निधी, पक्षाच्या उत्पन्नात तीव्र वाढ आणि गैरवापर यांसह अनेक आरोप सलग दिसून आले आहेत. ज्या देशांवर क्रोनी कॅपिटलिझमचा प्रभाव आहे अशा देशांच्या यादीत 2016 मध्ये भारताला 9 वे स्थान मिळाले तेव्हा या आरोपांना पुष्टी मिळाली त्यामुळे भारतात क्रोनी भांडवलशाही रुजल्याचे सिद्ध होते. या सर्वांव्यतिरिक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात ’राफेल करारा’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आणि गंभीर आरोप करण्यात आले तेव्हा भारतातील क्रोनी कॅपिटलिझमचा प्रवास अविरत सुरु असल्याची प्रचिती येते. ’राफेल करार’ हा लढाऊ विमानांची विक्री आणि खरेदी करण्यावरून भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील द्विपक्षीय कराराचा विषय आहे. या करारामध्ये लढाऊ विमानांच्या खरेदीबाबत अनिल अंबानी यांना जाणीवपूर्वक अनुकूलता दिल्याबद्दल सरकारवर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) ऐतिहासिक विजयाने हे प्रकरण संपुष्टात आले आहे. सरकारवरील क्रोनी कॅपिटलिझमचा आरोप नाहीसा झाला नसून गूढ म्हणून राहिला आहे. परंतु प्रश्न असा उद्भवतो की यामुळे भारतातील क्रोनी भांडवलशाही नष्ट होण्याला पुष्टी मिळते का? वर्तमानपत्रातील पाने, नवीन वाहिन्यांचे कव्हरेज आणि त्याच विषयावर शैक्षणिक चर्चा आणि वादविवाद उपस्थित प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसे आहेत.
राजकीय अजेंडा म्हणून क्रोनी कॅपिटलिझम
अलीकडच्या दशकांमध्ये, क्रोनी कॅपिटलिझम भारताच्या निवडणूक राजकारणात शक्तिशाली साधन म्हणून राहिला आहे. 16 व्या लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या (आयएनसी) अध्यक्षतेखालील यूपीए सरकारवर भारतीय कोळसा वाटपासाठी भ्रष्टाचार झाल्याचा जोरदार आरोप भारतीय जनता पक्षाने केला. भारतीय कोळसा घोटाळ्याअंतर्गत सरकार अधिकाराचा गैरवापर करण्यासाठी आणि योग्य बोलीऐवजी कोळशाच्या अन्यायकारक वाटपात सामील असल्याचे वृत्त आहे. हे स्पष्टपणे निर्णय प्रक्रियेत सरकारच्या बाजूने पक्षपातीपणा दर्शविते जे भारतातील क्रोनी भांडवलशाहीचे समर्थन करते. या प्रत्युत्तरात काँग्रेस पक्षाला 16व्या लोकसभा निवडणुकीत शोचनीय पराभवाला सामोरे जावे लागले आणि भ्रष्ट सरकारला उलथवून टाकण्याच्या आणि ‘’सबका साथ सबका विकास चा अजेंडा निश्चित करून क्रोनी कॅपिटलिझमपासून तटस्थ राहिल्यामुळे प्रदीर्घ मोहिमेत भाजपला यश मिळाले.
क्रोनी भांडवलशाहीचा परिणाम
क्रोनी कॅपिटलिझम ही एक अर्थव्यवस्था आहे ज्यात सत्ताधारी सरकार आणि प्रभावशाली लोकांशी जवळीक असल्यामुळे व्यवसायांची भरभराट होते. गुणवत्तेच्या आधारावर काम करणाऱ्या भांडवलशाहीच्या उलट, राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांच्या आश्रयाने क्रोनी कॅपिटलिस्ट्सना अनुचित फायदा मिळतो. सरकारच्या पाठिंब्यामुळे क्रोनी कॅपिटलिस्टना त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा फायदा होतो. त्यांना मिळणाऱ्या अवाजवी फायद्याची साधी उदाहरणे सुलभ कर्ज निर्बंध, प्रतिकूल पतमानांकन असूनही कर्ज मंजुरी, सुलभ भूसंपादन, टर्न प्रॉपर्टी नोंदणी, कामगिरीची कोणतीही मागील नोंद न घेता निविदा मंजुरी इत्यादी स्वरूपात असू शकतात. यामुळे बाजारपेठेची बक्षीस प्रणाली उद्ध्वस्त होते. बाजारात एक मक्तेदारी प्रस्थापित होते जी नवीन खेळाडूंना बाजारात प्रवेश करण्यापासून रोखते. यामुळे देशात कमी उद्योजकीय क्रियाकलाप होतात. उद्योजकतेच्या कमी क्रियाकलापामुळे नोकरीच्या कमी संधी आणि कर्ज मिळते. तसेच, क्रोनी भांडवलदार काहीही करून पळून जाऊ शकतात. त्यांना त्यांच्या सर्व प्रयत्नांमध्ये पैशाचा आणि सरकारचा पूर्ण पाठिंबा आहे. त्यांच्या निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेला प्रतिकूल त्रास होऊ शकतो. भारतीय संदर्भात पाहिल्याप्रमाणे, क्रोनी कॅपिटलिझममुळे भारतात जगातील सर्वात वाईट अनुत्पादक कर्ज गुणोत्तर आहे. सावकारांनी वर्षानुवर्षे अयोग्य संस्थांना त्यांची पत पार्श्वभूमी माहित असूनही कर्ज दिले. बुडीत कर्जाची सध्याची रक्कम अंदाजे 9 लाख कोटी रुपये इतकी आहे आणि पुढील वर्षी 2 ट्रिलियन रुपयांनी .वाढण्याची शक्यता आहे. जप्त केलेल्या कर्जांवर मोठ्या प्रमाणात हेअरकट (कधीकधी 65%) घेण्याशिवाय इतर कोणतेही पर्याय बँकांवर उरले नाहीत. अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी करदात्यांच्या पैशाचा वापर अनेकदा या बँकांना जामीन देण्यासाठी केला जातो. कमी झालेल्या कर्जाचे वातावरण निर्माण होते आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्था मंदावते. भारतात दिसून येते की, उद्योजकतेची क्रिया अत्यंत कमी आहे. नोकरीच्या संधी आज अत्यंत कमी आहेत. गेल्या 4 दशकांमध्ये भारत बेरोजगारीची सर्वोच्च पातळी अनुभवत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था वारंवार 7% + जीडीपी पोस्ट करत आहे परंतु तरीही श्रीमंत श्रीमंत होत असताना सामान्य लोकांना त्रास होत आहे.
साथीच्या युगात क्रोनी भांडवलशाहीची भरभराट
2020-21 या महामारीच्या वर्षातून जाताना ग्रीक प्लाटोनिस्ट तत्त्ववेत्ता प्लुटार्क यांचे उद्धरण प्रत्यक्षात दिसते: श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील असमतोल हा सर्व प्रजासत्ताकांचा सर्वात जुना आणि प्राणघातक आजार आहे. उत्पन्नातील विषमतेच्या दीर्घ प्रवृत्तीला साथीच्या रोगाने चालना दिली आहे.
जगभरातील अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती केवळ 12 महिन्यांत 5 ट्रिलियन डॉलर्सने वाढून 13 ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचली आणि 2020-21 मध्ये जगातील अब्जाधीशांची संख्या 700 वरून 2,700 वर गेली, ही फोर्ब्स मॅगझिनने संकलित केलेल्या वार्षिक यादीतील आतापर्यंतची सर्वात नाट्यमय वाढ आहे. दुसरीकडे, जनतेच्या उत्पन्नाची पातळी घसरल्यामुळे, बहुतेक कालावधीत घरांच्या किंमती कमी राहिल्या, ज्यामुळे सामान्य कुटुंबांच्या संपत्तीला धक्का बसला. संपत्तीतील बदल विद्यमान संपत्तीच्या मूल्यातील बदल आणि अतिरिक्त बचत या दोन्हींवर अवलंबून आहेत. कोरोना संकटापूर्वीपासून अनेक कुटुंबांनी आपल्या उत्पन्नात घट झाल्याचा अनुभव घेतला आहे, त्यामुळे पैशाची बचत करणे कठीण किंवा अशक्य झाले. याशिवाय, वाढत्या आर्थिक अडचणींचा सामना करत असताना नवीन आणि विद्यमान दोन्ही फायद्याच्या दाव्यांसह कुटुंबांमध्ये कर्ज वाढत आहे.
विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेत भारत गरीब असला, तरी अब्जाधीशांची संख्या 38 वरून 140 वर आली. अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती जीडीपीच्या जवळजवळ 20% पर्यंत वाढली, रशियानंतर उदयोन्मुख राष्ट्रांमध्ये ही दुसरी सर्वात फुगलेली संपत्ती आहे. शिवाय, 55% पेक्षा जास्त अब्जाधीश संपत्ती विशिष्ट घराण्यांकडे केंद्रित आहे, इंडोनेशियानंतर दुसर्या क्रमांकाची सर्वात वाईट. एक मात्र चांगली बातमी अशी होती की, मुख्यत: रिअल्टी आणि खनिज क्षेत्रांमधून वाढणारी वाईट अब्जाधीश संपत्ती गेल्या वर्षीच्या एकूण संपत्तीचा वाटा म्हणून कमी झाली आहे, कारण तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि विशेषत: वेगवेगळ्या उदयोन्मुख उद्योगांमध्ये नवीन संपत्ती आली आहे.
ब्लूमबर्ग अब्जाधीश निर्देशांकानुसार, पहिल्या पिढीतील उद्योजक गौतम अदानी यांची निव्वळ संपत्ती2021 मध्ये 16.2 अब्ज डॉलर्सने वाढून 50 अब्ज डॉलरवर गेली. यामुळे ते वर्षातील सर्वात मोठे संपत्ती मिळवणारा बनले, जेफ बेझोस आणि इलॉन मस्क यांनाही मागे टाकले, ज्यांनी 2021 मध्ये जगातील सर्वात श्रीमंतांच्या विजेतेपदासाठी संघर्ष केला होता.
तथापि, अब्जाधीश परोपकाराशी जुळवून घेत नाहीत, ते देत असलेल्या पैशापेक्षा जास्त वेगाने पैसे कमवत आहेत. गेल्या वर्षभरात भारतात निर्माण झालेल्या एकूण संपत्तीपैकी केवळ 2% संपत्ती भारतातील सर्व नागरिकांसाठी एक वर्षासाठी दर्जेदार आरोग्य सेवा विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यासाठी पुरेशी आहे. अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांच्या विश्वासावर नकारात्मक परिणाम होईल, असे कारण देत कॉर्पोरेट समुदायाने संपत्ती कराच्या विरोधात जोरदार निरुत्साहीता निर्माण केली आहे. ऐतिहासिक घटनांवरून हे स्पष्ट होते की, जेव्हा जेव्हा देशात उत्पन्नातील विषमता आणि क्रोनी कॅपिटलिझम वाढतात, तेव्हा सामाजिक अशांतता आर्थिक विकासाला मागे टाकते. त्यामुळे संपत्ती निर्मितीकडे पाहण्याचा जनतेचा दृष्टिकोन या बाबतीत पुढे जे काही घडते ते येथून तेजी कशी विकसित होते यावर काही अंशी अवलंबून आहे. कारण इंग्रज तत्त्ववेत्ता या नात्याने जेरेमी बेंथम म्हणतात, ज्या विषमतेला त्याचे समर्थन करण्यासाठी विशेष उपयुक्तता नाही ती सर्व अन्याय आहे.
सत्ताधारी पक्षाचे क्रोनी साम्राज्य कॉर्पोरेट्स म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचे मोठे मासे, बाजारपेठेतील लहान मासे आणि एजंटांना हाताशी धरून वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपले पैसे गुंतवत आहेत. सरकार त्यांच्या मित्रपक्षांना खूश ठेवू शकते. त्यांना सरकारी बँकांकडून कर्ज देऊन आणि आरबीआयमध्ये त्यांचे प्यादे बसवू शकतात, जे त्यांच्या तालावर नाचू शकतात आणि सार्वजनिक साठे सरकारांना हस्तांतरित करू शकतात, या कॉर्पोरेट्सचे कर्ज माफ करू शकतात आणि नवीन कायदे लागू करून शेतकरी तसेच मध्यमवर्गीयांची पिळवणूक करु शकतात. काही मोजक्यांच्या हातात संपत्ती जमा झाल्यामुळे देशाच्या भवितव्यावर घातक परिणाम होऊ शकतो. हे श्रीमंत आणि अतिश्रीमंत यांच्यात एक मोठे अंतर निर्माण करते, कारण सुपर रिच स्वत:ला विशिष्ट अधिकारप्राप्त म्हणून स्थापित करू शकेतात, ज्यामुळे इतरांकडे कमी शक्ती आणि अधिकार शिल्लक राहतात. हे एखाद्या देशाच्या लोकाचाराचे विकेंद्रीकरण करते आणि लोकशाहीच्या आडून हुकूमशाही चालवते, जे कोणत्याही लोकशाही राष्ट्रासाठी चांगले नाही.
- शाहजहान मगदुम, कार्यकारी संपादक
8976533404
