Weekly Shodhan

सध्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भारतातील लोकशाहीला अतिशय खडतर राजकीय प्रवासाला तोंड द्यावे लागत आहे. सर्व राजकीय मडळींची नीतीमत्ता अतिशय खालच्या  पातळीवर पोहोचली आहे. जवळपास सर्वच राजकारणी परस्परांच्या चुका काडण्यात एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात निर्लज्जतेची परिसीमा गाठताना दिसत आहेत. पंतप्रधान  निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर अंतराळ यशाची घोषणा करतात, निवडणुकीशी धर्मकारण जोडतात, योगी आदित्यनाथ भारतीय लष्कराची संभावना ‘मोदी सेना’ करतात, सरकारी यंत्रणांकडून नेमके विरोधकांवर धाडसत्र सुरू होते... यांतील कोणतीच घटना निवडणूक आयोगाच्या लेखी आचारसंहितेचे उल्लंघन ठरत नाही! हे विशेष! लोकशाहीतील एका स्वायत्त  संस्थेचे अशा घटनांकडे दुर्लक्ष होताना काहीच वाटत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता अगदीच खालच्या तळाला गेल्यासारखे वाटते. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर  तब्बल ६६ माजी सनदी अधिकारीच प्रश्न निर्माण करत असतील तर त्याची दखल घ्यायला हवी. निवडणूक आयोगाचे तीनही आयुक्त हे निवृत्त माजी प्रशासकीय अधिकारी आहेत. पण  हा आयोग आपल्या कर्तव्यात कुचराई करीत असल्याचा आरोप त्यांच्याच एकेकाळच्या काही सहकाऱ्यांनी थेट राष्ट्रपतींना पत्र लिहून केला आहे. खरे तर निवडणुकांची घोषणा झाली  त्याचवेळी निवडणूक आयोगाविषयी जनसामान्यांच्या मनांत शंकेची पाल चुकचुकली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय शास्त्रज्ञांनी विकसित केलेल्या उपग्रहमारक क्षमतेची केलेली घोषणा, त्यांचे महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रचारसभेत धर्मकारण जोडणे, त्यांचे केरळमधील वायनाड मतदारसंघात हिंदू अल्पसंख्य आहेत असा धर्माचा संबंध निवडणुकीशी जोडणे  त्याचप्रमाणे भारतीय लष्कराची संभावना ‘मोदी सेना’ या शब्दांत योगी आदित्यनाथ यांनी करणे, ‘नमो टीव्ही’चे प्रकरण, पंतप्रधान मोदी यांच्यावरील चित्रपट प्रदर्शनास बंदी घालण्यात  झालेला विलंब, हा सर्व प्रकार निवडणूक आयोगाला आचारसंहितेचे उल्लंघन वाटला नाही. नीती आयोगाच्या अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या न्याय योजनेवर टीका करणारे राजकीय वक्तव्य   करणे, राजस्थानचे राज्यपाल कल्याण सिंग यांनी जाहीर कार्यक्रमात लोकसभा निवडणुकीत भाजप जकिंणे महत्त्वाचे आहे, कारण देशाला नरेंद्र मोदीच पुन्हा पंतप्रधान झाले पाहिजे, असे उद्गार काढणे हा सर्व प्रकार लोकशाहीला मारक आहे असेच अनेक राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. या पाश्र्वभूमीवर आयकर खात्याकडून वा अन्य सरकारी यंत्रणांकडून सुरू  असलेल्या धाडसत्रांकडे पाहायला हवे. पहिल्यांदा कर्नाटकातील जनता दलाच्या मंत्र्यांवर अशी धाड घातली गेली. राजकीय हेतूनेच हे छापे घातले जात असल्याचा आरोप यातून अधिकच  अधोरेखित झाला आहे.
आयकर विभाग अशा कारवाईच्या बाबतीत पूर्ण निष्पक्ष आहे हे आपण कधी म्हणू शकलो असतो, जेव्हा त्यांचे छापे भाजप किंवा त्यांच्या मित्र पक्षांशी संबंधितांवरही पडले असते. पण  केवळ मोदी विरोधकांनाच लक्ष्य करून ही कारवाई झाल्याने त्यावरून राजकीय वादंग उद्भवणे अत्यंत स्वाभाविक आहे. असा पक्षपातीपणा सरकारी यंत्रणेकडून उद्भवू नये याची काळजी  निवडणूक आयोगानेच घेणे अपेक्षित आहे. सध्या निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरच काही जणांकडून आक्षेप सुरू झाले आहेत. आचारसंहिता सुरू असतानाही सरकारकडून सरकारी  यंत्रणांचा असा बिनदिक्कत राजकीय वापर सुरू असेल तर तो गंभीर मामला मानला पाहिजे. अशा प्रसंगांमध्ये निवडणूक आयोगाची जबाबदारी अधिक वाढते. किंबहुना आयोग अत्यंत  जागरूकपणे सरकारी यंत्रणेचा राजकीय कारणासाठी होणारा वापर हाणून पाडत आहे, हे लोकांच्या लक्षात आणून देणे हे निवडणूक आयोगाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. निवडणूक आयोग  हाच देशातल्या पक्षनिरपेक्ष निवडणूक यंत्रणेचा कणा आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने शेषन यांच्या काळातील बाणेदारपणा पुन्हा दाखवण्याची वेळ आली आहे. सत्ताधारी पक्ष सरकारी  यंत्रणेचा गैरवापर करून निवडणुकांवर प्रभाव टाकू नये यासाठीच तर आचारसंहिता असते. त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीबाबत आयोगाची भूमिकाही तितकीच कठोर असणे अपेक्षित  असते. हेडमास्तरच्या भूमिकेतून त्यांनी या साऱ्या यंत्रणेवर लक्ष ठेवून ही निवडणूक यशस्वीरित्या पार पाडणे अपेक्षित आहे. आयकर विभागाच्या छाप्यांतून राजकीय हेतू साधला जात असेल तर निवडणूक आयोगाला तातडीने काही उपाय योजावेच लागतील. तर दुसरीकडे गेल्या काही वर्षांत लोकांना जात, धर्म, लिंग किंवा प्रदेशाच्या नावावर ठार मारले जात आहे,  त्यांच्यावर हल्ले होत आहेत, त्यांच्याशी भेदभावाचा व्यवहार होत आहे. देशाचे विभाजन करण्यासाठी, भीती उत्पन्न करण्यासाठी आणि अधिकाधिक लोकांना पूर्ण नागरिक म्हणून  जगण्यापासून वंचित करण्यासाठी विद्वेषाच्या राजकारणाचा वापर केला जात आहे. या अनुषंगाने विद्वेषाच्या राजकारणाला मतदान न करता लोकांच्यातील विभाजनाला मत देण्याचे  नाकारावे, हिंसा, धमक्या आणि सेन्सॉरशिपच्या विरोधात मत द्यावे असे आवाहन देशातील १००० हून अधिक लेखक, कलाकार, संगीतकार व इतर क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व  नागरिकांना बहुविध व समताधिष्ठित भारतासाठी मतदान करण्याचे आवाहन करावे लागत आहे, यावरून सध्या लोकशाही किती मोठ्या प्रमाणात धोक्यात आली आहे याची प्रचिती येते.

-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)

दुर्दैवाने आजकाल मुलांमध्ये मैदानी खेळामधील रस संपत चाललेला आहे, जो कधीकाळी तरूणांना वेड लावणारा होता. आपण प्रत्यक्ष आपल्या डोळ्यांनी पाहिलेले आहे की, उन्हाळ्याच्या  सुट्टीमध्ये मैदानात आणि गल्लोगल्ली मुलं आपापली गट करून प्रत्येक खेळ खेळत होती. ज्यामुळे त्यांचे शरीर सुदृढ राहत होते. निर्विवादपणे खेळण्याची ती संधी अल्लाह सुबहानहू तआला ने त्यांना दिलेली होती. कबड्डी, क्रिकेट, खो-खो, व्हॉलीबॉल इत्यादी खेळांतून मुलांची आरोग्यदायी वाढ होत होती. हे सर्व खेळप्रकार आता मागे पडलेले असून, तंत्रज्ञानावर  आधारित मोबाईल गेमवर येऊन तरूण पिढी विसावली आहे. या खेळाने खरे पाहता मुलांचं लहानपण हिरावून घेतलेले आहे. आपल्या छोट्याश्या वयामध्ये ते एकटे पडलेले आहेत. त्यांचे  मित्र तुटलेले आहेत. प्रत्येकजण स्वतंत्र राहू इच्छितो.
आता मुलं एकत्रित खेळ खेळत नाहीत की, खळखळून हसत नाहीत. मस्तीसुद्धा करीत नाहीत. आजकाल बुद्धीबळ, कॅरम, लुडो आणि सापशिडी सारखे खेळही त्यांना आवडेनासे झालेले  आहेत. मित्रांबरोबर गप्पा मारण्यातही त्यांना रस उरलेला नाही. आज मुलं पूर्णपणे एकांतात रमतात. त्यांचा सारखा शोध सुरू असतो कधी आणि कुठे त्यांना एखादा रिकामा कोपरा  मिळेल आणि ते तिथे निवांत बसून आपल्या प्रिय मित्र म्हणजेच स्मार्टफोनमध्ये मग्न होऊन जातील.
असेही ऐकण्यात आले आहे की, दज्जाल एका डोळ्यांनी आंधळा असेल आणि लोकांना पथभ्रष्ट करेल. लक्षपूर्वक पाहता मोबाईल फोनलाही एकच डोळा (कॅमेरा) असतो. या मोबाईल फोनमध्ये लहान, मोठे, स्त्री, पुरूष सर्वच एवढे गुंग होत आहेत की, त्यात त्यांचे मानसिक आणि शारीरिक दोन्ही प्रकारचे आरोग्य उध्वस्त होत आहे, हे ही त्यांना कळेनासे झाले आहे.  इतपत या फोनचा वापर वाढलेला आहे. मोबाईल फोन कधीचाच मैदानी खेळांचा पर्याय म्हणून लोकांच्या जीवनात आलेला आहे. एका अंदाजाप्रमाणे 50 ट्न्नयापेक्षा जास्त लोक या  फोनच्या मायाजालात अडकलेले आहेत.
प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी एकदा एक अंगठी बनविली आणि आपल्या बोटात घातली व फर्माविले की, ’ इसने आज मेरी तवज्जोह तुम्हारी तरफ से हटा दी है, एक नजर इसे देखता  हूं और एक नजर तुम्हे’ आणि त्यानंतर प्रेषित सल्ल. यांनी ती अंगठी काढून टाकली. (संदर्भ : नसाई 5301).
यावरून स्पष्ट होते की, प्रेषित सल्ल. यांना अंगठी बोटात घातल्यावर त्यांचे लक्ष वारंवार त्या अंगठीकडे जात होते. प्रेषित जेव्हा आपल्या सोबत्यांसोबत बसले असले तरी त्यांचे लक्ष  बोटाकडेच जात होते. आपल्यामध्ये होत असलेला हा बदल त्यांनी तात्काळ अनुभवला. त्यांच्या लक्षात आले की, आपले लक्ष या अंगठीमुळे विचलित होत आहे. आपल्या महान  उद्देशापासून ही अंगठी काही प्रमाणात का होईना आपल्याला दूर घेऊन जात आहे. म्हणून तात्काळ त्यांनी ती अंगी काढून टाकली.
ज्याप्रमाणे आज लोकांनी स्वतःला मोबाईल फोनशी जोडून घेतलेले आहे. हे मोबाईल तर इतके लक्षवेधी आहे की, पाहणाऱ्याचे नुसते लक्षच विचलित होत नसून, मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावरही त्याचा विपरित परिणाम होत आहे. आपल्या महान प्रेषितांच्या या कृतीचा गांभीर्याने विचार करून आपण निर्णय घेतला पाहिजे की, मोबाईल फोनमध्ये एवढा  जीव गुंतविणे योग्य नाही. जो की तुम्हाला तुमच्या आप्तस्वकीयांपासून सुद्धा दूर घेउन जात आहे. मुलांमध्ये खोटे बोलण्याची सवय, खोट्या सबबी सांगण्याची सवय ही केवळ मोबाईलफोनमुळे वाढत आहे. मोबाईलमध्ये उपलब्ध असलेल्या इंटरनेटवर ते काय- काय पाहत असतील, कोणत्या गोष्टी आणि गीत ऐकत असतील, कोणते फोटो पाहत असतील, हे  त्यांचे त्यांनाच माहित. एवढे मात्र नक्की की मोबाईलवर पाहिल्या जाणाऱ्या सामुग्रीमुळे मुलं वाममार्गाकडे वेगाने जात आहेत. आज इंटरनेट हेच लहान मुलांपासून त्यांचे बालपण हिसकावून घेत आहे आणि तारूण्यामध्ये प्रवेश करणाऱ्या मुलां-मुलींना वाममार्गाला लावत आहेत. मुलां-मुलींना फॅशनच्या नावाखाली अर्धनग्नतेला प्रोत्साहित करत आहेत. त्यामुळे नवीन  पिढी निर्लज्जपणे वागत आहे.
मोबाईलने आज नवीन पिढीच्या त्या सर्व गोड आठवणी हिरावून घेतल्या आहेत. ज्याचा अनुभव मागच्या पिढीने काही वर्षापूर्वीच घेतला होता. किती चांगले झाले असते जर आपण व आपल्या मुलांनी प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्यावर नमूद हदीसचा विचार करून मोबाईल फोनचा चुकीच्या वापर करून आपण स्वतःला रोखू शकलो असतो. मोबाईलशी एवढे प्रेम करू  नये की, ज्यामुळे आपण आपले आरोग्य, मित्र, शिष्टाचार, संस्कृती, आणि धार्मिक आचरणापासून दूर होऊन जावू.

- फेरोजा तस्बीह
मिरजोळी, 9764210789

ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य, यांच्या पहिल्या स्मृतीदिनानिमित्त ‘भाई वैद्य फाउंडेशन’ आणि ‘आरोग्य सेने’तर्फे देण्यात येणारा पहिला ‘लोकनेते भाई वैद्य पुरस्कार’, 2 एप्रिल  2019 रोजी ज्येष्ठलेखिका नयनतारा सहगल यांना देण्यात आला. त्यावेळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगगवारे केलेल्या नयनतारा सहगल यांच्या भाषणाचा अनुवाद ‘द वायर मराठी’ हे  संकेतस्थळ व पुरोगामी जनगर्जनेच्या सौजन्याने.

हल्ली आपल्या आजूबाजूला मुळी ‘समाजवाद’ हा शब्दच ऐकू येईनासा झालेला आहे. सध्याच्या बाजारपेठेचा आहारी गेलेल्या, उपभोगवादी समाजामध्ये प्रत्येक गोष्टीची किंमत तिच्या  बाजारपेठेतल्या मूल्यावरून जोखली जात आहे. ज्या समाजातले मूठभरच प्रतिष्ठित लोक अतिश्रीमंत असतात, त्या समाजात समाजवाद ‘आउटऑफ फॅशन’ आणि कालबाह्य झालेला  आहे, असे समजले जाते. आजच्या नव्या भारतात काही मोजक्या अब्जाधीशांकडे देशातली बहुतांश संपत्ती एकवटली आहे, तर दुसरीकडे याच देशात कोट्यवधी लोक दारिद्र्यरेषेखाली  राहत आहेत. ही असमानता आता जणू सगळीकडे गृहीतच धरली जात आहे. त्यामुळेच आजच्या या परिस्थितीत संपूर्ण जीवनभर व्रतस्थपणे समाजवादी राहिलेल्या एका महान  व्यक्तीच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ मिळणारा हा पुरस्कार स्वीकारताना मला विशेष आनंद होतो आहे. ज्या माणसाचा आदर्श बाजारपेठेतली मूल्ये नव्हे, तर मानवी मूल्ये राहिलेला आहे, अशा  एका थोर व्यक्तीच्या नावाने दिला जाणारा हा पुरस्कार आहे.
वयाच्या 18व्या वर्षीच भाई काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टीचे सदस्य बनले. त्यांनी देशसेवेचा आपला निश्चय कधीच ढळू दिला नाही. आपल्या राजकीय आयुष्याची सुरुवात त्यांनी ब्रिटिशांशी  लढा देण्यापासून सुरू केली. अगदी किशोरवयातच ते ‘भारत छोडो’ अभियानात सहभागी झाले होते. त्यानंतर स्वतंत्र भारतातदेखील त्यांनी सर्व भारतीयांना न्याय्य व समतेची वागणूक  मिळावी यासाठीच ते अखेरपर्यंत काम करत राहिले. सन 1931 पासूनच समाजवाद काँग्रेस पक्षाच्या आर्थिक धोरणाच्या केंद्रस्थानी राहिलेला होता. ‘हा केवळ एक आर्थिक सिद्धांत नसून  आयुष्य कसे जगावे यासाठीचे तत्त्वज्ञान आहे,’ असे नेहरूंनी समाजवादाबद्दल म्हटले होते. त्यांच्या दृष्टीने तत्कालीन भारतातल्या वास्तवाला संवेदनशीलपणे तसेच व्यावहारिकपणे हाताळण्याचा तो सर्वांत योग्य मार्ग होता. आपला निधर्मी लोकशाही राष्ट्राच्या विकासाचा डोलारा ज्यावर उभा राहिला, त्याला आधार देणारे समाजवादाचे मॉडेल हाच खरा पाया होता.
देश-विदेशातल्या सर्वोत्कृष्ट आणि सर्वांत बुद्धिमान लोकांनी याला साथ दिली. भारतातल्या ज्या झपाटून गेलेल्या तरुणांना सामाजिक आणि आर्थिकबदल देशात घडवून आणायचे होते, विशेष करून त्यांना समाजवादाने आकर्षित केलेच होते. भाई वैद्य अशाच काही झपाटलेल्या पुरोगामी तरुणांपैकी एकहोते. एक राजकीय कार्यकर्ता या जबाबदारीतून त्यांनी पोर्तुगिजांच्या  जोखडातून गोव्याची मुक्तता करून घेण्यासाठीच्या स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतला होता. सन 1974मध्ये जयप्रकाश नारायण यांच्या इंदिरा गांधी सरकारच्या विरोधातल्या दडपशाहीविरोधी  चळवळीतही त्यांनी भाग घेतला होता. त्यावेळी खरेतर भाई वैद्य आणि माझ्या भेटीचा योग आला असता. कारण त्यावेळी मीही जेपींच्या चळवळीतच काम करत होते. जेपींच्या आग्रहामुळे मीत्यांच्या ‘एव्हरीमन्स वीकली’ या साप्ताहिकात त्या काळात स्तंभ लिहीत होते. जून 1975 मध्ये आणीबाणी जाहीर झाल्यानंतर सेन्सॉरच्या बडग्याखाली हे साप्ताहिक बंद  करण्यात आले. त्याच्या शेवटच्या अंकाच्या प्रती तर फाडून नष्टकरण्यात आल्या. अगदी तोवर मी त्या साप्ताहिकात नेमाने लिहीत होते. भाई वैद्य पुण्याचे महापौर होते. ज्यावेळी  सगळ्या विरोधी पक्षांना गप्प करण्यात आले होते, त्यावेळी भाईंनी मात्र आणीबाणीविरोधात एक सार्वजनिक सभा घेतलेली होती. त्यांना लगेचच तत्कालीन मिसा (म्हणजे आंतरिक  सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम) या कुख्यात कायद्याखाली तुरुंगात टाकण्यात आले.
1975 ते 1977 या काळात त्यांनी हा तुरुंगवास भोगला. अगदी किशोरवयापासूनच भाई वैद्य जेव्हा एखादी राष्ट्रीय आपत्ती असेल, तेव्हा हिरिरीने त्यात सहभाग होत हे दिसतेच. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या गोष्टींत ते नेहमीच सहभागी होत असत. जेव्हा कुठल्याही प्रकारचे स्वातंत्र्य धोक्यात येई, तेव्हा ते अगदी अढळपणे त्या लढ्यामध्ये सहभागी होत. काँग्रेस  समाजवादी पक्षाने स्वतःला नंतर काँग्रेसपासून वेगळे केले. याचे कारण महात्मा गांधींची मवाळ आर्थिक धोरणे या पक्षाला पसंत नव्हती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या पक्षाने शेतकरी  आणि कामगार हा केंद्रबिंदू असणारा स्वतःचा तीव्र परिवर्तनवादी कार्यक्रम राबवायला सुरुवात केली. या पक्षाला आपण कधी सत्तेवर येऊ, अशी किंचितशीही अपेक्षा नव्हती. त्यातल्या  कुणालाच वैयक्तिक तर सोडाच, राजकीय स्वरूपाचा फायदाही नको होता. या पक्षाचे सारे सदस्य एका विशिष्टध्येयापोटीच राजकारणात कार्यरत होते. उराशी असे उदात्त ध्येय  बाळगलेल्या त्या काळच्या स्त्री-पुरुषांमध्ये भाई वैद्य यांचं नाव अग्रस्थानी घेतले पाहिजे.
आता काळ खूपच बदललेला आहे. सद्यःकालीन भारताचे आपल्या देशाच्या 60 च्या दशकातल्या राजकारणाशी काहीही नाते उरलेले नाही. निधर्मी वातावरणावरच आता मुळात हल्ला  होतो आहे. समान हक्क आणि समान नागरिकत्व यांच्या चिंधड्या करण्यात येत आहेत. भारतीयांची विभागणी आता हिंदू व अन्य यांमध्ये करण्यात येते आहे. वास्तवात ही विभागणी  हिंदू आणि अन्य अशी नसून, ती हिंदुत्ववादी या नावानं ओळखली जाणारी अतिरेकी जमात आणि अन्य लोक अशीच खरेतर आहे. खऱ्या हिंदुत्वाच्या अर्थाच्या तर हे अगदी विरुद्ध आहे.  अनेकविवेकनिष्ठ हिंदू या जातीयवादी विचारधारेला व परकीय म्हणून हिणवल्या जाणाऱ्या अन्य भारतीयांच्या विरोधात राबवल्या जाणाऱ्या सूडबुद्धी व हिंसाचार यांनी प्रभावित असलेल्या  राजकीय कार्यक्रमाला विरोध करत आहेत. सध्याच्या आपल्या लोकशाहीत मुद्दामच धर्माला कोणतीही भूमिका दिलेली नाही. या साऱ्याचा उद्देश आपल्या निधर्मी लोकशाहीच्या जागी एक  हिंदू राष्ट्रप्रस्थापित करणं हा आहे. आपल्या देशाची स्थापना करणाऱ्या राज्यघटनेच्या समितीमध्ये बहुसंख्य लोक हिंदू होते, तरीदेखील त्यांनी स्वातंत्र्यानंतर एका धार्मिक ओळखीवर  आधारित देशाची संकल्पना फेटाळून लावली होती. एका निधर्मी देशातच सर्व धर्मांबद्दल आदर राहील व त्याचं संरक्षण केलं जाईल, हे त्यांना पक्के ठाऊक होतं. त्यामुळेच सर्व  भारतीयांना आपापल्या विश्वासानुसार धर्माचे आचरण करता येऊ शकले असते. घटना समितीनं लोकशाहीची निवड करण्यामागे विविध संस्कृतींचे पाईक असलेल्या सर्वांनाच एकसमान मताधिकार मिळावा, नागरिकत्वाचे अधिकार सर्वांना समान असावेत हे उद्देश होते. आता या सुसंस्कृत वारशालाच नष्ट करण्याचे प्रयत्न जोमाने सुरू आहेत.
या नव्या आक्रमक हिंदुत्वाच्या व्याख्येनुसार अन्य धर्मीयांना आता परकीय म्हणण्यात येते आहे. विशेष करून त्यातल्या मुस्लीमांना तर देशाचे शत्रू असल्यासारखेच वागवण्यात येते  आहे. हे यावरच थांबत नाही, तर ज्या लोकांचे सत्ताधारी हिंदुत्व विचारधारेसोबत वैचारिक मतभेद आहेत, त्यांची तर चक्क राष्ट्रद्रोही अशीच संभावना करण्यात येत आहे. जे हिंदुत्वाला  अनुकूल मते मांडणार नाहीत त्यांना वेचून-निवडून शिक्षा देण्यात येत आहेत. या नव्या हिंदुत्ववादी भारतात शोधक वृत्ती, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, विवेकपूर्ण दृष्टिकोन आणि कल्पकता,  वैचारिक स्वातंत्र्य या गोष्टींना स्थान असणार नाही. भारत हे एक लोकशाही राष्ट्र आहे याकडे दुर्लक्ष करून आपण मागे मागेच जाऊ पाहतो आहोत.
कुठल्याही लोकशाहीमध्ये नागरिकांना राष्ट्रद्रोहाच्या किंवा कटकारस्थानांच्या खोट्या आरोपांवरून तुरुंगात पाठवलं जात नाही. ज्या नागरिकांचा कोणताही दोष नाही, त्यांचा सार्वजनिकरीत्या छळ करण्यात येत आहे. ते केवळ मुस्लीम आहेत म्हणून त्यांना ठेचून मारण्यात येत आहे. जमावांचे हे हल्ले मुख्यतः मुस्लीमांवर होत असतात. ख्रिश्चनांच्या चर्चेसची जमावाद्वारे मोडतोडकेली जाते. आता ख्रिश्चन धर्मीयांचाही छळ सुरू झालेला आहे. खऱ्या लोकशाहीमध्ये अज्ञात मोटारसायकलस्वार येऊन नागरिकांना गोळ्या घालत नाहीत. पाच  विख्यात विवेकवादी लोकांच्या बाबतीत आणि मुक्त विचाराचं समर्थन करणाऱ्या लोकांच्या बाबतीत मात्र आपल्या देशात हे घडले. अंधश्रद्धायुक्त कल्पना नाकारण्याबद्दलचे व स्वतंत्र  विचार करण्याबद्दलचे शासन म्हणून त्यांना मोटारसायकलस्वार पाठवून गोळ्या घालण्यात आल्या. याहूनही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, कुठल्याही सुदृढ लोकशाहीत गुन्हेगारांना अटक केली  जाते व त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांबद्दल शिक्षाही दिली जाते. येथे मात्र बरोबर उलटे घडत आहे. येथे गुन्हेगार मोकाट हिंडत आहेत. त्यांना सत्ताधारी पक्षाचं केवळ संरक्षणच पुरवून थांबत  नाही, तर त्यांचा सत्कारदेखील होतो आहे. सध्या जे सत्तेत आहेत त्यांनी अगदी स्पष्ट संदेश दिलेला आहे: एकतर आमच्यासोबत राहा किंवा परिणाम भोगायला तयार व्हा. अर्थातच,  हा आपल्या घटनात्मक तरतुदींवरच थेट हल्ला आहे.
आपली घटना जीवन, स्वातंत्र्य आणि समानता यांचा सर्व नागरिकांना हक्कमिळण्याची खात्री देते. आजवर जे समाजघटक आपल्या विविध संस्कृती असलेल्या देशात शतकानुशतके राहत आहेत, ज्यांचे अस्तित्व आपण अगदी गृहीतच धरून चालतो, जे लोक अगदी शांततेन आपल्यासोबत राहात आहेत, ती जीवन पद्धतीच नष्टकरण्यात येते आहे. स्वातंत्र्यानंतर उभारणी करण्यात आलेल्या भारताच्या सर्वसमावेशक अशा मुख्य लोकशाही गाभ्याचा आणि भारतीयत्व या संकल्पनेचाच आज रानटीपणे विध्वंस होताना दिसतो आहे. हा विध्वंस  साऱ्याच क्षेत्रांना व्यापून टाकतो आहे. आज अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला तर होतोच आहे. इतिहास, विज्ञान, कला, माहिती, शिक्षण किंवा संस्कृतीचे अनेक पैलू दर्शवणाऱ्या  अनेकसंस्था देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्थापन करण्यात आल्या होत्या. या साऱ्या संस्थांवर आता सत्ताधारी गटाच्या मूलतत्ववादी वृत्ती असणाऱ्या लोकांनी कब्जा केलेला आहे.  विद्यापीठांचे स्वातंत्र्य व त्यांचा सच्चेपणा याबाबतच आता शंका उपस्थित करण्यात येत आहेत. सरकारविरोधी विचार मांडण्याबद्दल विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात येते आहे. वास्तवात  काय घडले होते, याचा कुठलाही विचार न करता शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल करून इतिहासाचे पुनर्लेखन केले जात आहे.
एक दोन राज्यात तर पाठ्यपुस्तकांतून मोगल साम्राज्याचा इतिहासच काढून टाकण्यात आलेला आहे. काही पाठ्यपुस्तकांमध्ये गांधी व नेहरू यांचा उल्लेखच केलेला नाही किंवा तो  असलाच तर त्यावर टीकाच करण्यात आलेली आहे. संग्रहालये आणि वेगवेगळ्या अकादमी यांना सरकारी नियंत्रणाखाली आणण्यात आलेले आहे. त्यामुळे त्यांचे स्वातंत्र्य तर गेलेलेच  आहे, शिवाय ज्या उद्देशाने त्यांची निर्मिती करण्यात आली तोही उद्देशही नष्ट होतो आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून आपला देश आधुनिक बनवण्यासाठी अत्यावश्यक अशा वैज्ञानिक  वृत्तीची जोपासना करण्यात आलेली होती. तिची जागा आज कुठल्यातरी प्राचीन दंतकथा आणि कल्पना घेऊ पाहत आहेत. याबाबतची एक आवडती कल्पना म्हणजे पूर्वीच्या हिंदू  संस्कृतीच्या सुवर्णकाळाशी जोडलेली ओळख. त्यावेळी म्हणे देश सांस्कृतिकदृष्ट्या, वांशिकदृष्ट्या आणि धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत शुद्ध होता. हिंदूंचे शुद्धत्व बिघडवायला बाहेरच्या कुणाचाही  देशावर वाईट प्रभाव नव्हता. अशा प्रकारच्या धार्मिक ओळखीचे आणि कुठल्यातरी काल्पनिक वांशिक शुद्धतेचे तीव्र वेडामुळे भारत कधी आधुनिक राष्ट्र बनू शकेल का?
कुठलीही संस्कृती अन्य संस्कृतींची सरमिसळ होऊनच बनत असते. आपल्या सीमेपलीकडच्या संस्कृतीचा अजिबातच प्रभाव नसलेला एखादा शुद्ध वंश किंवा शुद्ध संस्कृती अशी गोष्ट  कधीच अस्तित्वात नसते. व्यक्ती आणि राष्ट्रीयत्व या दोहोंबाबतीतही हे लागू पडते. या गोष्टी अन्य लोकांसोबत होणाऱ्या देवाणघेवाणीमुळंच तयार होत असतात. आपल्याला अपरिचित  असणाऱ्या संस्कृतीचा आपल्यावर प्रभाव आहे आणि त्यामुळंच आपली मने अधिक विस्तारली आहेत, हे आपण त्यांचे देणे लागतो. त्यांनी आपलं आयुष्य समृद्ध केलेलं आहे; आणि  अर्थातच आपणही त्यांच्यावर आपला प्रभाव सोडलेला आहेच ना. मी उत्तर भारतात राहते. तिथली ऐतिहासिक स्मारक, संगीत, गीते, नृत्य, भाषा, अन्नपदार्थ आणि वागण्याबोलण्याची  रीत या साऱ्यांवरच इस्लामी वारशाचा ठसा आहे. भाषेबद्दल एक आठवण सांगते. 1947 नंतर स्वतंत्र भारतामध्ये नेमक्या किती भाषांना अधिकृत राष्ट्रीय भाषांचा दर्जा द्यावा असा प्रश्न  त्यावेळी उपस्थित झालेला होता. त्यावेळी असा दर्जा देण्यासाठी सुमारे तेरा भाषांची यादी काढण्यात आलेली होती. पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी ही यादी काळजीपूर्वक पाहिली. यात उर्दूचा  समावेश का केलेला नाही, अशी पृच्छा त्यांनी केली. त्यावर उर्दू ही कुणाचीच मातृभाषा नसते ना म्हणून असे केले, हे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याने उत्तर दिले. नेहरू म्हणाले, असे  आहे? ती तर माझी मातृभाषा आहे. त्यांनी उर्दूचा या यादीत समावेश करायला लावला. हे सांगताना मी कोणतीही अतिशयोक्ती करत नसून अगदी खरीखुरी, घडलेली गोष्ट सांगते आहे.  यातून मला आपल्या मिश्रसंस्कृतीय वारशाला अधोरेखित करायचे आहे. आपण अशा वास्तवात घडलेल्या घटनांमधून आपली विविधता आजवर जोपासली आहेच. याखेरीज आपली गाणी,  नृत्य आणि सिनमो यामंधनूही अशी विविधता सकारात्मकरीत्या, अगदी आनंदाने जोपासलेली दिसते. एक कादंबरीकार म्हणून माझ्या लेखनाचं बरंचसं श्रेय माझ्या हिंदू- मुस्लीम  वारशाला जातं. येथे मी तुम्हाला एक उदाहरण देते. माझ्या ‘मिस्टेकन आयडेंटिटी’ या कादंबरीत भूषणसिंग नावाच्या कवीचे एक पात्र आहे. सन 1929 मध्ये, ब्रिटिश राजवटीमध्ये  त्याला अटक करण्यात येते. कोर्टात त्यावर खटला भरण्यात येतो. सरकारी वकील त्याला विचारतात, तुमचा धर्म कोणता आहे? त्यावर भूषणसिंग उत्तरतो, माझा धर्म आहे कविता.  नाहीतर एरवी मी हिंदू-मुस्लीम असतो. सरकारी वकील यावर चिडतात आणि त्याला पुन्हा नीट उत्तर द्यायला सांगतात. ते पुन्हा विचारतात, तुम्ही कोण आहात? हिंदू की मुस्लीम?  भूषणसिंग यावर काही काळ विचार करतो मग तो म्हणतो, खरेतर माझी मातृभाषा हिंदी आहे आणि माझी पितृभाषा आहे उर्दू. मी या दोन्ही भाषांमध्ये स्वप्ने पाहतो. माझे अन्न आणि  त्यामुळे माझी पचनसंस्था बहुतांश मुस्लीम आहे, पण माझ्या शरीरातून जे रक्त वाहते ते आहे हिंदू पद्धतीने. आणि माझे हृदय एकदा या धर्मासाठी, तर एकदा त्या धर्मासाठी स्पंदत  असतं.
आज आपण भाई वैद्यांचं जीवन आणि त्यांचं कार्य यांची स्मृती जागवत असताना त्यांनी भारताच्या उभारणीसाठी जे योगदान दिलं ते पुन्हा एकदा स्मरू या. त्यानीं एका मुक्त आणि  न्याय्य समाजाच्या निर्मितीसाठी आपलं संपूर्ण आयुष्य वेचलं, ते पुन्हा एकवार आठवू या. त्यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे आभार.

एप्रिल महिना सुरू होताच सूर्य आणि प्रचार दोन्ही तापत असल्याचा अनुभव येत आहे. प्रचारामध्ये भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी तर सोडा स्वतः पंतप्रधानांनी मर्यांदाचे उल्लंघन केल्याचे  स्पष्ट जाणवत आहे. एकीकडे योगी आदित्यनात आणि मुख्तार अब्बास नक्वी भारतीय लष्कराचे कौतूक करत असतांना त्यांना ’मोदी सेना’ म्हणून संबोधित केले. तर स्वतः मोदींनी  नवीन मत देणाऱ्या तरूण मतदारांनी बालाकोटच्या कार्यवाही करणाऱ्या सैनिकांना आपले पहिले मत समर्पित करावी अशी भावनिक हाक दिली. या दोन्ही गोष्टी आचारसंहितेच्या  उल्लंघनाचे उत्कृष्ट नमुने आहेत. एवढ्यावरच न थांबता भाजपाने डीटीएच सेवेच्या माध्यमातून नमो टीव्ही ऐन निवडणूक आचारसंहितेची परवा न करता लाँच केला, असा विरोधकांनी  आरोप केला. त्या टीव्हीच्या मार्फत रात्रंदिवस जोरदार प्रचार सुरू केलेला आहे. ज्युलियो रिबोरो व पूर्व नौसेना अध्यक्ष अ‍ॅडमिनरल रामदास यांच्यासह अनेक सेवानिवृत्त सनदी  अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून वरील सर्व बाबींची पुरेशी नोंद निवडणूक आयोग घेत नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केलेली आहे. शिवाय, नसरूद्धीन शहासह इतर 600 बॉलिवुड  कलाकारांनी भाजपला मतदान न करण्याचे आव्हान केलेले आहे. दरम्यान, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि भाजपा दोघांचेही जाहिरनामे प्रकाशित झालेले आहेत. काँग्रेसच्या  जाहिरनाम्यामध्ये 20 टक्के गरीब लोकांना महिना 6 हजार रूपये मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आलेले असून, बेरोजगारी - दूर करण्याचेही आश्वासन देण्यात आलेले आहे. शिवाय,  इंग्रजांच्या काळापासून चालत आलेले देशद्रोहाचे कलम काढून टाकण्याचे व नीति आयोग बरखास्त करण्याचा मनसुबा जाहीर केलेला आहे. या जाहिरनाम्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे सच्चर  कमिटीबद्दल मौन बाळगण्यात आलेले आहे.
भाजपच्या जाहिरनाम्यामध्ये जम्मू कश्मीरला खास संवैधानिक दर्जा देणारे कलम 370 आणि 35 (ए) काढून टाकण्याबद्दल आश्वासित करण्यात आलेले आहे. शिवाय, राम मंदिरचे  निर्माण करण्याच्या आश्वासनासह अन्य आश्वासने देण्यात आलेली आहेत. भाजपकडून सर्वात जास्त प्रचार प्रधानमंत्री स्वतः करीत असून, त्यांनी दिवसातून 3 ते 4 सभा करण्याचा  सपाटा लावलेला आहे. प्रत्येक सभेमध्ये ते पुलवामा आणि बालाकोटचा उल्लेख प्रामुख्याने करत आहेत. त्यावरून त्यांचा इरादा स्पष्ट आहे. काँग्रेसने एकीकडे आपल्या जाहिरातीतून  भाजपची लाज काढायला सुरूवात केली असून, भाजपतर्फे काँग्रेसला पाकिस्तानी ठरविले जात आहे. प्रधानमंत्री मोदींनी काँग्रेसच्या निवडणूक जाहिरनाम्याला पाकिस्तान धार्जीने म्हणून  हिनविले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रात बहुजन वंचित आघाडीचीही दखल घेतली जात असून, तीसरा पर्याय म्हणून ते समोर येत आहेत. औरंगाबाद लोकसभा मतदार संघात अब्दुल  सत्तार यांनी घेतलेल्या नाट्यमय माघारीमुळे औरंगाबादच्या निवडणुकीमध्ये खैरे विरूद्ध जाधव विरूद्ध झांबर विरूद्ध जलील असा चौकौनी फड रंगणार असून कोणताही उमेदवार जिंकला  तरी फारसे मताधिक्य कोणालाही मिळणार नाही. ज्याचाही विजय होईल तो काठावरचा विजय होईल. महाराष्ट्राचे लक्ष या लढतीकडे लागलेले आहे.
एकंदरित लोकसभा निवडणूक प्रचारांमध्ये रंग भरत आहे. दरम्यान, काही प्रतिष्ठित संस्थांची भाकीतेही प्रकाशित झालेली असून, त्यात एनडीएला युपीएपेक्षा थोड्याशा जागा अधिक  मिळतील, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.