Weekly Shodhan

पाश्चिमात्य देशाचे आम्हाला जे विलक्षण अप्रूप आहे त्या युरोपीय महासंघाचे नेतृत्व सध्या जर्मनीकडे आहे. दुसऱ्या महायुध्दानंतर उजाड झालेल्या व त्यानंतर पूर्व जर्मनी आणि पश्चिम जर्मनीच्या अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर अल्पावधीतच फिनिक्ससारखी भरारी घेऊन जर्मनीने आपले नेतृत्व सिध्द केले. हे अत्यंत कौतुकास्पद आहे. युध्दात होरपळून निघालेल्या व संपूर्ण जर्जर झालेल्या या देशाने एवढ्या कमी काळात फक्त आपली पुनर्बांधणीच केली नाही तर आपले श्रेष्ठत्वही सिध्द केले.
    पाश्चिमात्य देशांच्या यशाने प्रभावित होऊन त्यांचे अनुकरण करण्याचा आम्ही नेहमीच प्रयत्न करीत असतो. परंतु दुर्दैवाने आपण त्यांच्या सद्गुणांचे कमीच अनुकरण करतो. त्यांच्या यशाचे रहस्य न समजता फक्त त्यांच्या जीवनपध्दतीच्या अंधानुकरणाने आपल्याला नक्कीच यशापर्यंत पोहचता येणार नाही. व्यावसायिक कारणासाठी केलेल्या प्रदीर्घ दौऱ्यात मला युरोपीय देशांच्या प्रगतीच्या रहस्याचा अभ्यास करता आला. विशेषत: जर्मनीची संस्कृती आणि गुणदोषांचा बारकाईने निरीक्षण आणि विश्‍लेषण करण्याची संधी मिळाली.
    जर्मनीच्या प्रगतीचे पहिले रहस्य आहे ते म्हणजे हे लोक कमालीचे शिस्तप्रिय आहेत. वैयक्तिक आणि सार्वजनिक जीवनात ते काटेकोरपणे शिस्तीचे पालन करतात. यश हे शिस्तीशिवाय मिळूच शकत नाही आणि योगायोगाने मिळाले तरी ते फार काळ टिकू शकत नाही, हे त्यांना चांगलेच उमगलेले दिसते. कोणत्याही परिस्थितीत शिस्त मोडायची नाही. अगदी रस्त्यावर कोणतीही गाडी नसली तरी सिग्नल झाल्याशिवाय रस्ता ओलांडायचा नाही, इतपत काटेकोरपणे नियम पाळले जातात. कायदे हे व्यापक जनहितासाठीच असतात व त्यांचे पालन हेच एक स्वस्थ व सुरक्षित समाज निर्माण करू शकतात.
    जर्मनीच्या शाळांमध्ये पहिले तीन वर्षे मुलांना फक्त संस्कार शिकविले जातात. आदर्श वर्तणुकीचे आणि सामाजिक संस्थेचे धडे दिले जातात. ज्या राष्ट्रात आदर्श वर्तवणुकीवर अगदी बालपणापासूनच काम केले जाते, त्या देशात आदर्श नागरिक घडणे मुळीच आश्चर्यकारक नाही. बालपणी कोऱ्या पाटीवर केलेले संस्कार मुलं कधीच विसरत नाहीत. शिस्त हे त्यांच्या जीवनाची अविभाज्य अंग आहे. शिस्तबध्द सामाजिक जीवनाप्रमाणेच ते वैयक्तिक जीवनातदेखील खूप शिस्तप्रिय आहेत. तेथील कार्यालये व दुकाने सकाळी 7 वा. सुरू होतात. साहेब कर्मचाऱ्याच्याही अर्धातास अगोदर ऑफिसला पोहचलेला असतो. सकाळी एवढ्या लवकर पोहचणे अनिवार्य होते. रात्री 9 ते 10 च्या सुमारास ते झोपतात. दुपारी साधारणत: तीन चार वाजेपर्यंत ते आपली कामे आटोपून वैयक्तिक जीवनाचा स्वच्छंद आनंद घेतात. आपल्यासारखे रात्रंदिवस काम करण्याची त्यांना सवय नाही.
    मुळातच फक्त पैसा कमविणे हाच त्यांच्या जीवनाचा उद्देश नसल्यामुळे ते जीवन पूर्णपणे उपभोगण्यावर जास्त भर देतात. पैसा हा त्यांचा साध्य नसून आनंदी जीवन जगण्यासाठीचा साधन मात्र आहे. आणि म्हणून सार्वजनिक जीवनात तेथे भ्रष्टाचारदेखील नगण्यच आहे. कमावलेल्या पैशातच सुखी व समाधानी जीवन जगण्याची कला त्यांना अवगत आहे. पैशाची बचत न करता त्याचा संपूर्ण उपभोग करणे हेच त्यांचे जीवनशास्त्र. म्हणून जीवन जगण्याची खरी कला त्यांना अवगत झाल्याचे प्रकर्षाने जाणवते.
    त्यांच्या या बिनधास्त जीवनशैलीमुळे ते निरोगी आणि चिंतामुक्त असतात. आठवड्यात मिळणाऱ्या दोन दिवसांच्या सुट्टयांत जंगलात भटकंती, हा त्यांचा आवडता छंद. सायकल हे त्यांचे आवडते वाहन, निसर्गप्रेमी जर्मन लोकांच्या जीवनाचा कल नैसर्गिक जीवनपध्दतीकडे असल्यामुळे ते जास्त आनंददायी जीवन जगू शकतात. म्हणून अगदी म्हातारपणात देखील ते कणखर आणि स्वस्थ असतात. जर्मन हे स्वभावाने सरळ असतात आणि बोलण्यात आणि वागण्यात स्पष्ट आणि पारदर्शक असतात. औपचारिकता त्यांना आवडत नाही, वरिष्ठ आणि कनिष्ठ, असा भेदभाव पाळत नाहीत. कर्मचारीदेखील वरिष्ठाला नावाने हाक मारतो. सहकाऱ्याच्या भूमिकेतून काम केल्यामुळे कामाच्या ठिकाणी नेहमीच आनंदी आणि खेळीमेळीचे वातावरण असते आणि म्हणूनच काम उत्कृष्टदर्जाचे होत असते. शिस्तबध्द आणि नैसर्गिक जीवन पध्दतीप्रमाणेच जर्मन हे आपल्या कामाबद्दल कमालीचे प्रतिबद्ध असतात. कामात कोणतीही कसर न ठेवता सर्वस्व झोकून देण्याची त्यांची कार्यशैली बेजोड आहे. यामुळेच त्यांनी केलेली निर्मिती ही अप्रतिम आणि उत्कृष्ट असते. यामुळेच यंत्र आणि वाहनांच्या निर्मितीत जगात ते अद्वितीय आहेत. कोणत्याही कामाचा संपूर्ण अभ्यास, नियोजन, नियंत्रण व उणीवारहित कार्यपध्दती व स्वत:ला झोकुन देण्याची कार्यपद्धत हे त्यांच्या यशाचे द्योतक आहे.
    जर्मन वेळेच्या व्यवस्थापनात कटिबध्द असतात, वेळेचे काटेकोरपणे पालन ही त्यांची संस्कृती आहे, ते शब्दाला जागणारी लोक आहेत. शब्दाला जागणारी माणसेच शाश्वत विकास करू शकतात. चालढकल हा मुळात त्यांच्या अभ्यासक्रमातील विषयच नाही. प्रत्येकजण वेळेचे कसोशीने पालन करीत असल्यामुळे कामात कोठेही दिरंगाई होत नाही. वेळेचे अनन्यसाधारण महत्व असल्यामुळे टाईमपासचा प्रकार मला तेथे आढळला नाही. जर्मनीची लोकशाही अत्यंत प्रगल्भ आहे. आचार-विचारांचे स्वातंत्र्य व लोकांमध्ये सहिष्णुता आणि समजूतदारपणा असल्यामुळे सार्वजनिक जीवनात शांती आणि सौहार्द पाहायला मिळते. जर्मन हे कमालीचे राष्ट्रवादी आहेत. परंतु हा नावापुरता राष्ट्रवाद नाही. हा माझा राष्ट्र आहे आणि माझ्या स्वहितापेक्षा राष्ट्रहित श्रेष्ठ आहे. ही राष्ट्रप्रेमाची भावना जर्मन लोकांमध्ये ओतप्रोत भिनलेली असल्यामुळे त्यांच्याकडे सार्वजनिक जीवनात भ्रष्टाचार नसल्याचे आढळले. पैशासाठी तडजोड होत नसल्यामुळे साहजिकच सार्वजनिक कामे उत्कृष्ट होत असतात. त्यांना आपल्या राष्ट्राचे आणि तेथील प्रत्येक गोष्टींचा खूप अभिमान आहे. उसनी भाषा बोलण्यात गर्व माणण्याएवेजी ते आवर्जून जर्मन भाषाच बोलतात. अशा अनेक सद्गुणांमुळे हे राष्ट्र प्रगत राष्ट्रात अग्रगण्य ठरले आहे. आपल्याला त्यांच्या या प्रगतीचे विलक्षण आकर्षण जरी असले तरी फक्त त्यांच्या लाईफस्टाईलचे अंधानुकरण करून चालणार नाही तर त्यांचे गुण ज्यांच्यामुळे ते प्रगतीच्या शिखरावर पोहचले ते आत्मसात करावे लागतील. तेव्हाच आपल्याला त्यांच्यासारखा विकास साध्य करता येईल. 

- अर्शद शेख
9422222332

(लेखक आर्किटेक्चर असून ट्रेल ब्लेझर आर्किटेक्टस, जर्मनीचे पार्टनर आहेत.)

नागपूर (शोधन सेवा)

मस्जीद तसेच मदरशांमध्ये काही तरी रहस्यमय सुरू असते. विशेषत: मदरशांमधून मुस्लिम धर्मातील मुलांवर एकांगी संस्कार केले जातात आणि त्यांना कट्टरतेकडे वळविले जाते,’ असाच समज समाजातील अनेक घटकांमध्ये आहे. परंतु वास्तविकता याउलट असून मदरशांमध्ये विद्यार्थ्यांना इस्लाम धर्माची मूलभूत तत्त्वे तसेच इतर विषय शिकविले जातात. त्यामुळे मदरसा ही संशयास्पद कृत्यांची जागा नाही, तर ते एक प्रकारचे ज्ञानमंदिरच आहे,’ असे प्रतिपादन सैय्यद हाजी नदवी यांनी व्यक्त केले.
    ’जमात-ए-इस्लामी-हिंद’ तर्फे रविवार,28 ऑक्टोबर रोजी  जाफरनगर येथील जामिआ हुसैनिया या मदरसामध्ये आयोजित कार्यक्रमाप्रसंगी नदवी बोलत होते. यावेळी राजेंद्र सिंह, महादेव विठौले, योगेश जान बंधु, आशीष जगनीत, रूपेश सोनावाला, प्रयोग श्रीराव,  प्रा. मदावे, बोरकर, मि.बावनकुड़े ,विलास खड़से  गुरुदेव सेवा मंडल चे अध्यक्ष आदी उपस्थित होते. नदवी म्हणाले, मदरशांबाबत मुस्लिमेतर समाजात बरेचसे गैरसमज आहेत. तेथे नेमके काय सुरू असते, याबद्दल समाजातील प्रत्येकालाच जिज्ञासा असते. ही जिज्ञासा पूर्ण करण्यासाठी आणि मदरशांबाबत असलेले गैरसमज दूर सारण्याच्या उद्देशाने ’मदरसा परिचय आणि चहापाणी’ या अनोख्या मोहिमेची
सुरुवात ’जमात ए इस्लामी  
हिंद’ने सुरूवात केली आहे. मदरसा परिचयाचा हा देशातील पहिलाच प्रयोग असून, त्यासाठी नागपूरची निवड करण्यात आली. ’जमात ए इस्लामी हिंद’ने यापूर्वी ’मस्जीद परिचय’ असा उपक्रम राबविला. नागपूरसह संपूर्ण राज्यभर हा उपक्रम राबविण्यात आला. आता जमाततर्फे ’मदरसा परिचय आणि चहापाणी’ हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. यात मुस्लिमेतर बांधवांना मदरशांमध्ये थेट प्रवेश दिला जात आहे. तेथे नेमके काय घडते, विद्यार्थ्यांना काय शिकविले जाते, विद्यार्थ्यांसाठी कोणत्या सोयी सुविधा उपलब्ध असतात, हे सगळे थेट बघता येणार आहे. आज आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात अनेक हिंदू बांधवांनी हिरिरीने सहभाग घेतला. यावेळी उपस्थितांनी मदरशातील व्यवस्था आणि तेथील कार्यपद्धती जाणून घेतली. मदरशांमध्ये विद्यार्थ्यांना पहाटेच्या (फजर) च्या नमाजापासून मशिदींमध्ये सुरू होणारे धार्मिक परिचालन, अरबी भाषेतील कुरआन पठणाचे शिक्षण, दररोज पाचवेळा, तर शुक्रवारी दुपारी अदा करण्यात येणारी सामूहिक नमाज आदींबाबत माहिती देण्यात येते. याखेरीज त्यांना सर्व प्रकारचे शैक्षणिक विषयसुद्धा शिकविले जातात. या मदरशांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी वाचनालय आणि कम्प्युटर प्रयोगशाळेचीसुद्धा व्यवस्था करण्यात आली आहे.
गैरसमज दूर सारणे आवश्यक
कार्यक्रमात सहभागी झालेले पं. वासुदेव दिवेदी म्हणाले ’मदरसा आणि मशिदींबाबत बरेच गैरसमज आहेत. सहसा येथे इतरांना प्रवेशच नसतो, अशी धारणा असल्याने येथे नेमके काय चालते, हा कुतुहलाचा विषय असतो. त्यामुळे जमाततर्फे सुरू करण्यात आलेला उपक्रम अत्यंत कौतुकास्पद आहे आणि यात सहभागी होऊन मला खरच आनंद झाला. येथील व्यवस्था आणि कार्यपद्धती बघून सगळे गैरसमज दूर झालेत.
    कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी जमाअतचे सदस्य, मदरश्याचे शिक्षक मुफ्ती मोहम्मद साबिर, मौलाना रहमतुल्लाह , मौलाना फखरुल हसन, मौलाना अब्दुल रहीम, मौलाना सैयद नाशीत हुसैन, मुफ्ती बिलाल अहमद, आधुनिक शिक्षाचे  शिक्षक  मोहम्मद साकिब क़ाज़ी सलीम, अब्दुल अलीम, मोहम्मद आतिफ़, कारी नौशाद, कारी सलमान, मोहम्मद राग़िब मोहम्मद सोहेल व  दीनियात चे  शिक्षक हाजी अशफ़ाक, मौलाना मुदस्सिर, माज़ अहमद,  कारी इसहाक अहमद यांनी परिश्रम घेतले. हाफ़िज़ शाकिरुल अकरम फ़लाही यांनी कार्यक्रमाचे संचालन केले व उपस्थितांच्या प्रश्नांची  उत्तर दिले.

जगात कुठेही इस्लामचे नाव घेताच प्रस्थापितांकडून विरोध सुरू होतो. सातव्या शतकातही हीच परिस्थिती होती आणि आज 21 व्या शतकातही हीच परिस्थिती आहे. तसे पाहता विरोध सर्वांकडूनच होतो मात्र प्रखर विरोध पाश्चिमात्य ख्रिश्चन देशांकडून होतो. त्याची नेमकी कारणे काय आहेत? याबद्दल फारसे कुठेही लिहिले जात नाही. या लेखाच्या माध्यमातून या कारणांचा धुंडाळा घेण्याचा हा प्रयत्न अनाठायी ठरणार नाही.
    मध्ययुगीन काळात सर्वच ख्रिश्चन बहुल देशात सत्तासुत्रे ही चर्चच्या हाती होती. मात्र जशी-जशी वैज्ञानिक प्रगती होत गेली तशी-तशी ख्रिश्चन जनता चर्चपासून दूर होत गेली. भौतिक प्रगतीचा वेग वाढला आणि या प्रगतीच्या आड येणाऱ्या बायबलमधील धर्म आज्ञांना नाकारण्यास सुरूवात झाली. इतके की हळूहळू व्याज, नशा, अश्लिलता, खोटेपणा, भ्रष्टाचार या ख्रिश्चन धर्मात निषिद्ध असलेल्या गोष्टींना त्या समाजामध्ये स्विकारले गेले इतके की पुढे चालून त्यांना मानाचे स्थान मिळाले. चर्च हे फक्त रविवारच्या प्रार्थनेपुरते शिल्लक राहिले. आजतर अशी परिस्थिती आहे की, ’विक-एंड’च्या सुट्ट्यांच्या नियोजनामध्ये , ”संडे-प्रेअर”ला सुद्धा स्थान राहिलेले नाही. काही वृद्ध मंडळी चर्चमध्ये जातात. बाकी लोक आपल्या चंगळवादी जीवनशैलीत मस्त आहेत. परिणामी, पाश्चात्य समाज धार्मिक बंधनातून जवळ-जवळ मोकळा झाला. धर्माची मर्यादा सोडली की तिचा शेवट नास्तिकतेत होतो. म्हणून आजमितीला पाश्चिमात्य देशांमध्ये नास्तिक नागरिकांची संख्या 70 ते 75 टक्के एवढी प्रचंड आहे. म्हणूनच अनेक चर्चकडून ख्रिश्चन युवा पिढीला, ”लॉस्ट- जनरेशन” (वाया गेलेली पिढी) असे संबोधले जाते. या उलट अमेरिकेच्या प्रसिद्ध ,” प्यु रिसर्च सेंटर”चे अनेक सर्व्हेक्षण अहवाल असे आहेत की, ज्यात इस्लामला   जगात सगळ्यात वेगाने वाढणारा धर्म असल्याचे मान्य केले गेले आहे. विपरित परिस्थिती व ”हार्ट-लेस” दुष्प्रचारानंतरसुद्धा इस्लामने पाश्चिमात्य देशात ज्या गतीने आपली घौडदौड सुरू ठेवली आहे ती आश्चर्यजनक म्हणता येईल अशीच आहे. अगदी मागच्या महिन्यात म्हणजे 26 ऑक्टोबर 2018 ला प्रसिद्ध आयरिश गायीका स्निड-ओ-कॉनर हिने इस्लाम धर्माचा स्विकार केल्याची घोषणा ट्विटरवर ज्या आत्मविश्वासाने केली त्यामुळे संपूर्ण युरोपमध्ये खळबळ उडाली आहे.
    ख्रिश्चन आणि इस्लाम या दोन्ही धर्मांवर नजर टाकली असता एक फरक चटकन लक्षात येतो, तो हा की, ख्रिश्चन धर्म हा सर्व भौतिक सोयीसुविधांनी सुसज्ज असतांनासुद्धा रक्षात्मक मुद्रेत आहे तर कुठल्याही भौतिक सोयी सुविधा नसतांनासुद्धा इस्लाम हा आक्रमक मुद्रेत आहे. याची कारणमिमांसा करतांना पोप बेनेडिक्ट सहावे यांनी एकदा म्हटले होते की, ” मुस्लिम धार्मिकदृष्ट्या आक्रमक असण्यामागचे कारण हे आहे की, कुरआनच्या रूपात त्यांच्याकडे, ” वर्ड-ऑफ-गॉड’ आहे.  ते ही शुद्ध स्वरूपात आहे. याशिवाय विसाव्या शतकातील एक प्रसिद्ध इतिहासकार आरनॉल्ड ट्विन बी. म्हणतो की, ” पाश्चिमात्य सभ्यतेचा अंत होत आहे. तिचे पुनरूज्जीवन करावयाचे असल्यास त्यांना दोन गोष्टी कराव्या लागतील. एक-स्वतःमध्ये अध्यात्मिकता वाढवावी लागेल, दोन-  तंत्रज्ञानाचे वेड कमी करावे लागेल. विसाव्या शतकाच्या मध्यामध्ये पाश्चिमात्य देशांचा एक विचार असा होता की, इस्लाममध्ये आधुनिक काळासोबत आपल्या अनुयायांना नेण्याची क्षमता नाही. प्रगतीची चाके मागच्या बाजूने फिरविण्यात इस्लामला रस असतो. थोडक्यात इस्लाममध्ये राहून प्रगती शक्य नाही. याच कारणामुळे मुस्लिम हे वेगाने प्रगती करू शकत नाहीत. वरकरणी हा विचार खरा वाटतो मात्र खोलपणे विचार केला असता हा विचार पोकळ आहे, हे लक्षात आल्यावाचून राहत नाही. माणसाच्या आतून निर्माण होणाऱ्या नैतिक शक्तीशिवाय बाहेरील भौतिक शक्ती कितीही मोठी असली तरी ती माणसाच्या कामी येत नाही, हे इतिहासात अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. यासाठी एक उदाहरण स्पेनचे घेता येईल. स्पेनवर मुस्लिमांनी म्हणजे अरबांच्या बनी उमय्या या खिलाफतीचे प्रतिनिधी तारीक बिन जियाद यांनी स्पेनच्या जनतेच्या आग्रहास्तव इ.स. 711 मध्ये प्रवेश केला व सत्ता ताब्यात घेतली. मुस्लिमांनी तेथे 1492 पर्यंत म्हणजे 781 वर्षे शासन केले. त्या काळात स्पेनने जगात सगळ्यात जास्त भौतिक प्रगती केलेली होती. मात्र ती प्रगती त्यांच्या कामी येवू शकली नाही. जेव्हा त्यांची नैतिक शक्ती खचली तेव्हा शासन करण्याचा त्यांचा प्रयत्न स्थानिक जनतेने उधळून लावला. इतका की ज्या स्पेनवर त्यांनी 781 वर्षे राज्य केले त्या स्पेनला त्यांना रडत-रडत सोडून मायदेशी परतावे लागले.             याचाच अर्थ असा की, माणसाला सुखी बनविणाऱ्या वस्तू मुबलक व धन अमाप प्रमाणात उपलब्ध असेल आणि हाती सत्तासुद्धा असेल मात्र समाज आतून नैतिकदृष्ट्या खचलेला असेल तर तो समाज फार काळ सुखी राहू शकत नाही. प्रगत समाज सार्थक जीवन जगू शकतो, हे गृहितकच मुळात चुकीचे आहे. पैशानी महागडे पलंग व गादीतर विकत घेता येते पण झोप विकत घेता येत नाही. माणसाला श्रीमंत बनविणाऱ्या गोष्टी त्याच्या आत असतात. ज्या प्रमाणे सदृढ शरिरासाठी पेशींची वाढ आवश्यक असते पण पेशी जेव्हा अनियंत्रित वाढू लागतात तेव्हा त्यांचे रूपांतर कर्करोगात होते. त्याचप्रमाणे गतीशील भौतिक प्रगती माणसासाठी आवश्यकत असते पण अनियंत्रित भौतिक प्रगती ही सुद्धा समाजासाठी कर्करोगाएवढी धोकादायक असते. म्हणूनच इस्लाममध्ये माणसाच्या जीवनाशी निगडीत कोणत्याही गोष्टींची वाढ अनियंत्रित होणार नाही, यासाठी शरियतने चेक आणि बॅलेन्सची एक परिपूर्ण संहिताच दिलेली आहे.                 पाश्चिमात्य देशांना इस्लाम न आवडण्यामागचं पहिलं कारण व्याज आहे. सामान्य लोकांमध्ये असा एक समज दृढ झालेला आहे की, पाश्चिमात्य देशांमध्ये मुस्लिम आणि ख्रिश्चन जनतेमध्ये जो वाद आहे तो धार्मिक आहे. हा समज चुकीचा आहे. इस्लाम हा बायबलला ईश्वरीय ग्रंथ म्हणून मान्यता देतो. मदर मेरीला पवित्र माता म्हणून मान्यता देतो. येशू ख्रिश्तांना प्रेषित म्हणून मान्यता देतो. याच कारणाने आजही अनेक मुस्लिम मुलींची नावे मरियम (मेरी) आणि अनेक मुलांची नावे इसा (येशू) मोठ्या श्रद्धेने ठेवली जातात. ख्रिश्चन लोकांना कुरआनने, ”अहले किताब” म्हणजेच एका धर्मग्रंथाला माणणारेे म्हणून संबोधले आहे व त्यांच्याशी रोटी-बेटी व्यवहार करण्याची परवानगी दिलेली आहे. मुस्लिमांच्या मनात ख्रिश्चन धर्माविषयी कुठलीही विरोधाची भावना नाही. त्यांचा ख्रिश्चन नागरिकांना जो विरोध आहे तो यासाठी आहे की, त्यांनी बायबलच्या मूळ शिकवणीचा त्याग करून स्वतःच्याच मनाने एक नवीन जीवन पद्धती सुरू केलेली आहे, ज्याला भांडवलशाही असे म्हणतात. विरोध आहे तो या जीवन पद्धतीला आहे.  भांडवलशाही व्यवस्थेचा शोध ख्रिश्चनांनीं लावला व या पद्धतीला जगातील सर्वच देशांनी स्विकारले. या भांडवलशाही व्यवस्थेला इस्लामचा विरोध आहे. कारण ही व्यवस्था त्रुटीपूर्ण व शोषणावर आधारित व्यवस्था आहे. व्याज या व्यवस्थेचा पाठीचा कणा आहे. इस्लामची अशी शिकवण आहे की, व्याज हराम आहे. कारण व्याजामुळे गरीबांचा सर्वनाश होतो.
    खरे पाहता व्याजामुळे जगातील कुठल्याही देशात जेवढी हानी झाली तेवढी मागे लढल्या गेेलेल्या दोन महायुद्धातही झाली नसावी. आर्थिक कारणावरून रोज होणाऱ्या आत्महत्या, व्याजाधारित भांडवलशाही व्यवस्था चुकीची आहे, यावर शिक्कामोर्तब करतात. तरीपण लोभी लोक भांडवलशाही व्यवस्थेलाच कवटाळून बसलेले आहेत. इस्लामचा याला विरोध आहे, त्याला व्याजमुक्त अर्थव्यवस्था हवी. ज्यामुळे आत्महत्या करण्यासाठी लोक विवश होणार नाहीत. समाजातील सर्व लोकांना त्यांच्या क्षमतेप्रमाणे प्रगती करण्याची संधी मिळेल. व्याजामुळेच अनेकांची संधी हिरावून घेतली जाते. शिवाय, व्याजामुळे माणसाचे मन कठोर होते आणि त्यात इतर अपप्रवृत्तींचा शिरकाव होतो. व्याजामुळे मुठभर लोकांच्या हातात विनासायास प्रचंड संपत्ती येते तर बहुसंख्यांच्या हातात प्रचंड कष्टानंतरही गरजेपुरता पैसा येत नाही. खराबीची सुरूवात येथूनच होते. याच विषमतेतून मग सर्वप्रकारचे अपराध, वेश्यावृत्ती, खोटारडेपणा, अश्लिलता, विश्वासघात, भ्रष्टाचार आदी विकारांचा जन्म होतो.
    या व्यवस्थेत श्रीमंत अधिक श्रीमंत तर गरीब अधिक गरीब होत जातात. हे सर्व होतांना बहुसंख्य लोक उघड्या डोळ्यांनी ठीक त्या पद्धतीने पाहतात ज्या पद्धतीने शक्तीशाली सिंह हरणाच्या पाडसाला त्यांच्या कळपातून ओढून घेवून जातांना हरिणांचा कळप असहाय्यपणे पाहत राहतो, त्यांना काहीच करता येत नाही. या विवशतेमधून त्यांच्यातील काही लोक नाईलाजाने हत्यार उचलतात व नक्षलवादी बनतात तर ज्यांच्यात हत्यार उचलण्याची हिम्मत नसते ते आत्महत्या करून या आर्थिक पिळवणुकीतून आपली सुटका करून घेतात. इस्लामला हे दोन्ही पर्याय मान्य नाहीत. तो हत्यार उचलण्याचेही समर्थन करत नाही व आत्महत्या करण्याचेही समर्थन करत नाही. तो माणसाच्या सद्प्रवृत्तींना साद घालतो व व्याजरहित अशा एका शुद्ध अर्थव्यवस्थेकडे बोलावितो. ज्यामध्ये माणसाला माणूस म्हणून सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळेल. ज्यात व्याजाचा नाश होईल व अर्थव्यवस्था नैसर्गिकरित्या वाढेल. संपत्ती सर्वांच्या हाती येईल. व्याजामुळे अर्थव्यवस्थेची गती कृत्रिमरित्या वाढते. म्हणून त्या गतीने गरीबांना पळता येत नाही व ते मागे पडत जातात. याउलट व्याजमुक्त अर्थव्यवस्थेची गती नैसर्गिक असते म्हणून गरीबांना सुद्धा त्या गतीबरोबर चालता येते, ते मागे पडत नाहीत व समाजातील सर्व घटकांचा संतुलित विकास होतो. हाच विकास खरा विकास असतो. कारण यातूनच सामाजिक संतुलन साधले जाते. यात श्रीमंतांना आपली श्रीमंती वाढविण्याचीही संधी असते मात्र त्यांना अवाजवी गती गाठता येत नाही, कारण व्याजरूपी इंधन त्यांना मिळत नाही. आपल्या नैसर्गिक क्षमतेनेच त्यांना श्रीमंती वाढवावी लागते. गरीबांना केवळ ते संसाधनविहीन आहेत म्हणून प्रगतीपासून रोखता येत नाही. त्यांना त्यांच्या क्षमतेप्रमाणे प्रगती करता येते. कारण व्याजाचा अडसर नसल्यामुळे त्यांच्या प्रगतीला अनावश्यक बाधा पोहोचत नाही.
    मात्र प्रत्येक देशातील व प्रत्येक समाजातील (त्यात काही मुस्लिमही आले) लोकांना हा संतुलित विकास आवडत नाही म्हणून त्यांना इस्लाम आवडत नाही. भांडवलशाही व्यवस्थेमध्ये श्रीमंतांना आपले श्रेष्ठत्व सिद्ध करावयाचे असते. येथेच इस्लाम आणि श्रीमंतांचा संघर्ष सुरू होतो. हा संघर्ष मुळात सुरूच होवू नये, यासाठी श्रीमंत लोक इस्लामचा द्वेष करतात.
    इस्लाम न आवडण्याचे एक कारण हे सुद्धा आहे की, इस्लाम दारू, ड्रग्स, संगीत, सिनेमा, सिरियल्स, वेश्याव्यवसाय, फॅशन इत्यादी अनुत्पादक मात्र प्रचंड उत्पन्न देणाऱ्या मात्र त्याचवेळेस समाजाचे तेवढेच नुकसान करणाऱ्या उद्योगधंद्यांचा विरोध करतो. बुद्धिमान वाचक हे जाणूनच आहेत की, हे ’धंदे’ समाजातील सत्तेची सुत्रे ज्यांच्या हाती आहेत त्यांची किंवा त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींचीच असतात. इस्लामी व्यवस्था समाजात प्रस्थापित झाली तर ह्यांचे हे ’धंदे’ बंद पडतात. म्हणून या लोकांना इस्लाम आवडत नाही.
    इस्लाम सर्वांना एका आई-वडिलाची लेकरे समजतो. म्हणून एकीकडे गरीबांना जकातच्या माध्यमातून ’अपलिफ्ट’ करण्याची व्यवस्था करतो तर दूसरीकडे श्रीमंतांकडून जकात, सदका, फितरा इत्यादी करांच्या माध्यमातून त्यांची श्रीमंती नियंत्रित करतो. एकंदरित समाजातील सर्व घटकांच्या योग्य विकासाचे मॉडेल देतो म्हणून प्रस्थापितांना तो आवडत नाही.
    कुठल्याही समाजात अनैतिक व्यवस्था फोफावली की त्याचा पहिला बळी स्त्रीवर्ग ठरतो. व्याजाच्या माध्यमातून आलेल्या प्रचंड पैशामुळे श्रीमंतांच्या सुप्त इच्छांना धुमारे फुटतात व त्यातून चंगळवादाची पायाभरणी होते. चंगळ म्हटले की, त्याची सुरूवात संगीतापासून होवून शेवट स्त्री च्या उपभोगामध्ये होतो. दरम्यान, नशा, फॅशन, अश्लिलता असे अनेक टप्पे येतात आणि समाजाचे कायमचे घटक बनून जातात. आणि समाज हळूहळू अनैतिकतेच्या गर्तेत जातो. या दुष्टचक्रात गरीबांच्या मुली अडकत जातात. मग समाजात महिलांचा उपयोग मनोरंजनासाठी केला जातो. त्यांना त्यांच्या मूळ जबाबदारीपासून बाजूला करून भलत्याच कामासाठी त्यांचा वापर होतो. म्हणजे पुन्हा- पुन्हा आई बनण्याचा त्यांचा निसर्गदत्त अधिकार हिरावून घेतला जातो व देशाला सातत्याने सुसंस्कृत नागरिक पुरविण्याच्या त्यांच्या मूळ जबाबदारीपासून त्यांना वेगळे करून इतर कामामध्ये जुंपल्यामुळे त्यांच्या उदरातून भ्रष्ट व लिंगपिसाट नागरिक मोठ्या प्रमाणात जन्माला येतात. इतर कामामध्ये व्यस्त असल्यामुळे आई म्हणून मुलांवर संस्कार करतांना तीची तारांबळ उडते व परिणामी मुले उनाड होत जातात. मग भांडवलशाहीमध्ये अशा तरूणांना कायदे करून आवर घालण्याचा प्रयत्न केला जातो जो की कधीच यशस्वी होत नाही. मनुष्य एक असा अजब प्राणी आहे की ज्याला कायदा, कोर्ट, पोलीस कधीच नियंत्रित करू शकत नाहीत. तो स्वतःच स्वतःला नियंत्रित करू शकतो ही बाब इस्लाम ओळखतो आणि त्याच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला साद घालतो व अगदी लहानपणापासून चांगले शरई संस्कार करून चांगले नागरिक देशाला पुरविण्याची जबाबदारी आई या घटकावर टाकतो. इस्लाममध्ये बदलत्या काळाप्रमाणे माणसे घडविण्याची अजब शक्ती आहे. इस्लाम एक मानवकल्याणाची परिपूर्ण अशी जागतिक व्यवस्था आहे. त्याची अचूक अशी सैद्धांतिक मांडणी विसाव्या शतकाच्या मध्यात जमाअते इस्लामीचे संस्थापक सय्यद अबुल आला मौदूदी यांनी आपल्या 103 पुस्तकांच्या माध्यमातून करून ठेवलेली आहे. फाळणीनंतर अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न पाकिस्तानचा दगलबाज राष्ट्रप्रमुख जनरल अय्युब खान व त्याच्या कंपुतील लोकांनी उधळून लावला. याच मांडणीवर मध्यपुर्वेतील अनेक देशांनी आदर्श समाज घडविण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला, मात्र तो ही पाश्चिमात्य देशांनी आपल्या मुस्लिम हस्तकांमार्फत उधळून लावला. बुलेट असो का बॅलेट असो, कोणत्याही मार्गाने व्याजमुक्त नैतिक व मानवकल्याणकारी खिलाफत व्यवस्था, म्हणजे इस्लामी लोकशाही, जगात कुठेच अस्तित्वात येणार नाही यासाठी हे लोक रात्रंदिवस डोळ्यात तेल घालून प्रयत्नशील असतात. आपल्या हाती असलेल्या मीडियाच्या माध्यमातून सातत्याने इस्लामची बदनामी करत असतात. यासाठीच मुस्लिमांच्या विविध घटकांना आपसात कायम झुलवित ठेवतात. दोघांनाही हत्यार पुरवितात. त्यांना हिंसेसाठी प्रोत्साहित करतात. येनकेनप्रकारेन जगासमोर इस्लामचा चेहरा जेव्हा-जेव्हा येईल तेव्हा-तेव्हा तो हिंसकच राहील, याची दक्षता ते घेत असतात.    इस्लाममध्ये स्त्री पुरूष संबंधांबाबत अतिशय कठोर असे नियम आहेत. इस्लामी व्यवस्थेमध्ये मुक्त लैंगिक संबंधाना वास नसतो म्हणून समाजातील गैराती प्रवृत्तीच्या लोकांचा या व्यवस्थेत जीव गुदमरतो. म्हणून अशा लोकांना इस्लाम आवडत नाही. इस्लाममध्ये भ्रष्टाचाराला कडक शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे पाश्चिमात्य जगातील भ्रष्ट प्रवृत्तीच्या लोकांना इस्लाम आवडत नाही. इस्लामला कायद्याचे नव्हे तर न्यायाचे राज्य अभिप्रेत आहे. यासाठी कठोर कायदे व गतीशील न्यायव्यवस्थेची रचना इस्लाम सुचवितो. म्हणून पाश्चिमात्य समाजातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना इस्लाम आवडत नाही.
    इस्लाममध्ये नैतिकतेला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. पाश्चिमात्य व्यवस्था ही आपल्या नागरिकांना कायद्यात पकडते तर इस्लामी व्यवस्था ही आपल्या नागरिकांना नैतिकतेत पकडते. कायदा तर शेवटी येतो. इस्लामच्या माध्यमातून नैतिकतेचा सामाजिक दबाव एवढा प्रचंड तयार होतो की माणसांना अनैतिक आचरण करणेच अशक्य होवून जाते. पाश्चिमात्य समाजामध्ये अनैतिक गोष्टींना फारश्या गांभीर्याने घेतले जात नाही. म्हणून त्यांना इस्लाम आवडत नाही. ही आणि अशी बरीच कारणे आहेत ज्यामुळे पाश्चिमात्य देशांना व त्याच प्रवृत्तीच्या इतर देशांनाही इस्लाम आवडत नाही. आपल्या देशातही हीच परिस्थिती आहे. एकीकडे इंग्रजांच्या जुल्मी सत्तेला हजारो जीवांचा बळी देऊन उलथून टाकण्यात आले तर दूसरीकडे त्यांची शासन पद्धती, भाषा, पेहराव, खान-पान, सवयी, शिक्षण पद्धती, कायदे व न्याय पद्धती स्वीकारण्यात आली. मात्र मुस्लिमांनी न्याय शासन करूनही त्यांच्या जीवनपद्धतीला नाकारण्यात आले, ते याच मानसिकतेतून. वास्तविक पाहता ही, ” हक और बातिल” अर्थात सत्य आणि असत्यामधील लढाई आहे. ही लढाई प्रलयाच्या दिवसापर्यंत सुरू राहणार. श्रद्धावंत मुस्लिम इस्लामी जीवन पद्धतीचा पुरस्कार करीत राहणार तर पाश्चिमात्यांसह इतर समाजातील लोक त्याचा विरोध करीत राहणार.
    अशा या जागतिक भांडवलशाही संरेचनमध्ये गांधींचा अहिंसेचा वारसा लाभलेल्या देशात राहणाऱ्या मुस्लिमांना ही संधी नैसर्गिकरित्याच उपलब्ध आहे की, आपल्या वाणी आणी आचरणाने त्यांनी कल्याणकारी इस्लामी जीवन व्यवस्थेचा परिचय जगाला करून द्यावा. आव्हान मोठे आहे म्हणूनच ते पेलण्यासारखे आहे. जय हिंद!
 

- एम.आय.शेख

भारताने काँग्रेस पक्षाची भक्कम राजवट जवळपास 70 वर्षे अनुभवली आहे. या बलवान पक्षाची आणि बलशाली नेतृत्वाची आणिबाणीची राजवटसुध्दा जनतेने एकदा अनुभवली आहे. जगातल्या हुकुमशाही राजवटींचा अनुभव पाठीशी असताना पुन्हा विषाची परिक्षा का करा ? पण दुर्दैवाने, तरूण पिढी याबाबत अत्यंत बेफिकीर दिसते. जगात सर्वाधिक तरूण पिढी भारतात आहे. या तरूण पिढीला महात्मा गांधी, अहिंसा आणि स्वातंत्र्य चळवळ असो किंवा आणिबाणी यांची किती ओळख शिल्लक आहे? बहुतांश नव श्रीमंत मध्यम वर्ग आणि उच्च शिक्षित कार्पोरेट जगाशी जोडलेल्या पिढीला केवळ पॅकेजमध्ये स्वारस्य आहे. यांना महात्मा फुले, डॉ आंबेडकर वगैरे गैरलागू आहेत. इतर वर्गाला महात्म्यांची गरज निवडणूकीत झेंडे, बॅनर आणि जातीधर्माच्या अस्मितेपुरते उरली आहे. सत्ता आणि संपत्तीच्या व्यवहारीक बेरजेपुढे विचारप्रणाली आणि सामाजिक बांधीलकी  वायफळ गोष्टी आहेत. आता, राजकिय पक्षांनी निर्धारित केलेल्या राममंदिर आणि बाबरी मस्जिदच्या अजेंड्यावर जनतेने पुढील सरकार बनवायचे आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या, महागाई, रोजगार, वित्तीय संकट, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांवरील हल्ले, मॉब लिंचींग या गंभीर विषयावर चर्चेपेक्षा टिव्हीचॅनलवर चाललेला महान नेत्याचा जयघोष आणि जल्लोष डोळे दिपवून टाकणारा आहे. हिंसा, व्देष आणि धर्मांध प्रचाराच्या नगाऱ्यापुढे प्रमाणबध्द प्रतिनिधीत्वाच्या पोपटाचा आवाज कोण ऐकणार ?
    असे निराशाजनक राजकीय वातावरण दिसत असले तरी पुण्यामध्ये 28 अक्टोबर रोजी ‘भारतीय लोकशाहीवादी आघाडी’च्या वतीने होणाऱ्या ‘राजकिय विचार मंथन मेळावा’ झाला. यात प्रमाणबध्द प्रतिनिधीत्व निवडणूक पध्दतीची जोरदार मागणी करण्यात आली. काय आहे ही प्रमाणबध्द प्रतिनिधीत्व (Proportional representation) निवडणूक पध्दत?
    भारतात प्रचलित निवडणूक पध्दतीत सर्वाधिक मत नोंदविणारा उमेदवार विजयी होतो. याला ‘फर्स्ट पास्ट द पोष्ट’ (किंवा वेस्टमिनिस्टर पध्दत) निवडणूक पध्दत म्हणतात. ब्रिटिश काळापासून रूजलेली आणि स्विकारलेली ही पध्दत आता जनमानसात रूळल्यामुळे आपल्याला कोठे खटकत नाही. पण जगभरातल्या 100 हून अधिक देशांनी ही पध्दत नाकारून त्याऐवजी प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन निवडणूक पध्दतीचा स्विकार अनेक दशकांपासून केलेला आहे. त्यांचा अनुभव अत्यंत चांगला आहे. याचे महत्वाचे कारण प्रचलित पध्दतीत फार मोठया संख्येच्या जनतेला आपला प्रतिनिधी लोकसभा किंवा विधानसभेत पाठविताच येत नाही. या पध्दतीच्या निवडणूकीत अगदी छोट्या पाठिंब्याने तयार होणारे एकांगी बहुमताचे सरकार बनते. हे बहुमत विविधतेला, अल्पमतांच्या विचारांना आणि धार्मिक अल्पसंख्यकांना सामावणारे नसते. कष्टकरी आणि शेतकरी वर्गाचे, खऱ्याखुऱ्या बहुजन आणि मागास समाजाचे प्रातिनिधीक नसते. एकार्थाने बहुजन जनतेच्या मतांचे असल्याचे भासवणारे परंतु प्रत्यक्षात लादले गेलेले हे बहुमत अनैतिक असते. यातून अस्त्विात येणारे प्रतिनिधिक मंडळ आणि सरकार सुध्दा बहुसंख्य जनतेवर लादले जाते. प्रमाणबध्द प्रातिनिधीक पध्दतीचे कांही महत्वाचे प्रकार आहेत. भारतीय  सामाजिक  वास्तवानुरूप आपण यात बदल करू शकतो.
    2014 च्या निवडणूक निकालांचे उदाहरण घेऊन आपण हे म्हणणे समजावून घेऊया. या निवडणूकीत भाजपाला 17.16कोटी मते आणि 282 जागा मिळाल्या. काँग्रेसला 10.69 कोटी मते आणि फक्त 44 जागा मिळाल्या. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाला 1.79 कोटी मते आणि 9 जागा मिळाल्या. 86.3 लाख मते मिळविणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला 6जागा मिळाल्या. पण 2.29 कोटी मते मिळवून देखील  बसपाच्या पदरात शुन्य जागा मिळाल्या. या निवडणूकीत 83.40 कोटी मतदार पात्र असताना केवळ 54.78 कोटी मतदारांनी मत नोंदविले. प्रत्यक्ष मतदान करणाऱ्यांचे प्रमाण केवळ 60.70 टक्के इतके भरते. भारतात एकूण 543 खासदारांपैकी 30  ते 40 टक्के मतांनी 98 खासदार, 40 ते 50 टक्के मतांनी 235 खासदार 50 ते 60 टक्के मतांनी 168 खासदार आणि 60 ते 70 टक्के मतांनी 34 खासदार  निवडणूक जिंकतात. याचा अर्थ सरासरी 50 टक्के मतदारांच्या पाठींब्यावर 92 टक्के खासदार लोकसभेत जातात. म्हणजे देशाची 50 टक्के जनता प्रतिनिधीत्वाविना राहते.
    आपण या आकडेवारीचा आणखी एक पैलू समजावून घेऊया. भाजपाला या  निवडणूकीत एकूण मतदानांच्या 31 टक्के मते मिळाली. म्हणजे एकूण मतदारांच्या निव्वळ 20.58 टक्के मते भाजपाला मिळाली. ही मते भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या निव्वळ 14 टक्के भरतात. याचाच अर्थ, एकूण 80 टक्के मतदारांनी आणि 86 टक्के जनतेने भाजपाला पाठिंबा दिलेला नाही. निवडणूकीत सक्रिय असलेल्या 69 टक्के मतदारांनीसुध्दा भाजपासोबत नाही. तरीही त्यांना 282 जागांसह भक्कम सरकार बनवता आले. संपूर्ण देशात भाजपाला प्रचंड पाठिंबा आहे. ही निव्वळ सत्तेच्या  जोरावर निर्माण केलेली वातावरण निर्मिती आहे. देशाची सारी यंत्रणा, साधनसंपत्ती, अर्थव्यवस्था आणि राजकिय सत्ता एका प्रत्यक्षात अल्पमताच्या पक्षाच्या हाती लागली. या जोरावर हा पक्ष संपूर्ण देशाच्या जनतेवर मनमानी कारभार लादतो आहे. ही सत्ता मात्र घटनादत्त असल्याने सर्वांना याच्यापुढे मान तुकविण्याशिवाय गत्यंतर नाही.
    या पक्षाने उत्तर प्रदेशमध्ये साडेतीन कोटी लोकसंख्या आणि राज्याच्या 17 टक्के असणाऱ्या मुस्लिमांचा एकही उमेदवार दिला नाही. एकही मुस्लिम आमदार नसलेले, मंत्री नसलेले आदित्यनाथ यांचे सरकार उत्तर प्रदेशमध्ये राज्य चालविते आहे. गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यातही परिस्थिती वेगळी नाही. लोकसंख्येच्या प्रमाणात विचार केल्यास मुस्लिमांचे 108 खासदार आणि महाराष्ट्रात 32 आमदार हवेत.पण,भारतातील अनेक राज्यातून एकही मुस्लिम खासदार नाही. महाराष्ट्रात केवळ 6 आमदार आहेत. मुस्लिमांचे राजकिय अस्तित्व आणि लोकशाही निर्णय प्रक्रियेतला सहभाग पूर्णत: नाकारणारा पक्ष आणि सरकार तांत्रिकदृष्टया घटनादत्त मानले तरी नैतिक  आणि सर्वसमावेशक  म्हणता येईल का ? आज आदिवासी आणि एससी यांना राखीव जागा आहेत. त्यामुळे तक्रार नाही. पण हे प्रतिनिधीत्व त्या समाजाचे खरेखुरे आहे का ? कधी राखीवजागा संपविल्याच तर  त्यांचेही काय होईल ? बसपाला 16 टक्के मते असतील तर त्यांना असलेल्या मतदारांच्या प्रमाणात त्यांना 87 खासदार वाटयाला येतील. भाजपाच्या वाट्याला त्यांच्या मतांच्या प्रमाणात केवळ 168 खासदार येतील. म्हणजे मतदारांच्या पाठिंब्याच्या प्रमाणात खरेखुरे प्रतिनिधीत्व असणारे सरकार अस्तित्वात येण्याची शक्यता प्रमाणबध्द प्रतिनिधित्वात प्रत्यक्षात येते. अल्पसंख्य, स्त्रिया, वंचीत, कष्टकरी, प्रादेशिक अस्मितेचे विविधता आणि अल्पमतांचे योग्य प्रमाणात प्रतिनिधीत्व लोकसभा आणि विधानसभेत अस्तित्वात येईल. देशासमोर उभा ठाकलेला एकपक्षीय हुकमुशाहीचा मोठा धोका नाहिसा करण्याची ताकद या प्रातिनिधीक निवडणूक पध्दतीतून आपण जनतेला देऊ शकतो. ही नवी विचार प्रक्रिया भारतात सुरू करण्यासाठी हा मेळावा होता. 

- हुमायून मुरसल, कोल्हापूर, 

9423826434

बाबरी मस्जिद प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता पुढच्या वर्षीच्या जानेवारी-फेब्रुवारीपर्यंत ढकलली आहे. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता २०१९ च्या लोकसभा  निवडणुकीपूर्वीचे वातावरण अधिकच तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर अनेक ठिकाणांहून व अनेक स्वार्थी व सत्तापीपासू व्यक्तींनी यासंदर्भात  वक्तव्ये करून देशातील सांप्रदायिक वातावरण बिघडविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. काही दिवसांपूर्वी केरळ मधील शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्यात यावा हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर त्यावर रणकंदन सुरु झालं आहे. आता तर भाजपा अध्यक्ष अणित शहा यांनी अमलात आणता येतील, असेच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावे, अशी  धमकीच या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाला देऊन टाकली आहे.
जानेवारीत म्हणजे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर  जर याची सुनावणी होणे तसे पाहता कठीणच आहे. कारण न्यायालयदेखील या गंभीर विषयावर चिंतनावस्थेत आहे. ही जमीन  अनेक शतके सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात आहे. मस्जिदीच्या जवळ असलेल्या जागेवर चबुतरा बांधण्यास १८८५ मध्ये न्यायालयाने हिंदूंना मनाई केली होती. आताही या प्रकरणातील  जमिनीचे रेकॉर्ड खरे काय ते दाखवतात. काही जणांनी या प्रकरणी शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्यचा प्रयत्न केला. पण त्यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक  संघाची बाजूच उचलून धरण्याचे प्रयत्न जास्त झाले. मुस्लिमांनी हा जागेवरचा हक्क सोडून द्यावा आणि मंदिर बनवण्याचा मार्ग मोकळा करावा, अशी विचारणा करण्यात आली.  त्याबदल्यात त्यांना मशिद बांधण्यासाठी दुसरीकडे जमीन देण्यात येईल. भाजप सरकार जेव्हा बहुसंख्येने येईल तेव्हा संसदेमध्ये कायदा करून तिथे राम मंदिर बांधलं जाईल, अशा  धमक्याही देण्यात आल्या. केंद्र सरकारने मंदिरासाठी लवकर अध्यादेश काढावा अन्यथा १९९२ सारखे आंदोलन करण्याचा इशाराही काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी गेल्या शुक्रवारी दिला आहे.  या प्रकरणाबाबत निर्माण झालेल्या वातावरणात सुधारणा होण्याऐवजी कुठेतरी न्यायपालिकेकडूनही त्याला कळत नकळत हातभार लावला जातो आहे, हे आणखी क्लेषदायक. त्यामुळे  वर्ष २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकाही पुन्हा एकदा भावनिक मुद्द्यावर लढवल्या जाणार आहेत हे निश्चित. सलोखा म्हणजे जिथे दोन्ही पक्षांच्या भूमिका ऐकून घेतल्या जातील आणि  दोन्ही बाजूंनी देवाणघेवाण होऊ शकेल. ही जागा मुस्लिमांकडून काढून घेऊन हिंदूंना मंदिर बांधण्यासाठी देणे म्हणजे मुस्लिमांवर अत्यंत अन्यायकारक आहे. या प्रकरणी गुन्हेगारांना  सजा होऊन कायद्यानुसार कारवाई होणे गरजेचे आहे. न्याय मिळाल्याशिवाय शांतता प्रस्थापित होऊ शकत नाही. बाबरी मस्जिद पाडली तो दिवस संघाकडून हिंदू शौर्य दिन म्हणून  पाळला जातो. आपल्या लोकशाहीसाठी ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. धार्मिक द्वेषाच्या राजकारणाचा हा परिणाम असून आपला समाज हा अंधकाराच्या गर्तेमध्ये लोटला जात  आहे. देशापुढे अन्न, वस्त्र, निवारा आणि रोजगार हे प्रमुख प्रश्न आहेत. पण त्यांना बगल देऊन संघ आणि समविचारी संघटनांनी राम मंदिर आणि गोमाता हे विषय मुद्दाम भावनिक  बनवले. संयम आणि सामंजस्य हाच सर्व समस्यांचा तोडगा असतो व प्रत्येक वादावरील संवादाचा आधारही असतो. त्यालाच जर मूठमाती दिली जात असेल तर कोण काय करणार?  अयोध्या प्रकरण तीन दशकांपासून तापलेले आहे व आज इतक्या वर्षांनंतरही ते आहे तेथेच आहे, हेच एकमेव उत्तर. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये दिलेल्या निकालानुसार  वादग्रस्त जागेची तीन भागांत वाटणी करण्यात आली होती. एक भाग मंदिर बांधणीसाठी राम लल्लाला, दुसरा भाग सुन्नी वक्फ बोर्डाला व तिसरा भाग निर्मोही आखाड्याला देण्याचे  सांगण्यात आले. त्यानंतरही तिढा न सुटल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. गेल्या आठ वर्षांत यात खरेतर काहीतरी होण्याची अपेक्षा होती. मात्र शबरीमला प्रकरण, समलिंगी  संबंध, विवाहबाह्य संबंध असे अनेक विषय नुकतेच न्यायालयाने हातावेगळे केले. मग अयोध्या प्रकरणाच्याच वेळी आमचे प्राधान्यक्रमाचे विषय वेगळे आहेत, अशा आशयाची टिप्पणी न्यायालयाला का द्यावी लागली? त्यावरून न्यायालयाच्या टायमिंगबद्दलही शंका उपस्थित होत आहे. मग त्याचे निराकरण करणे सर्वस्वी न्यायालयाच्याच हातात नाही का? न्यायालयात  जर तोडगा निघणार नसेल, तर सरकारने अध्यादेश काढावा अशी मागणी तोडगा निघाल्याच्या अविर्भावात केली गेली आहे. मात्र कोणत्याही खासगी मालमत्तेविषयीच्या वादात सरकार  अध्यादेश काढू शकत नाही. जेव्हा सरकारला स्वत:ला जमीन ताब्यात घ्यायची असेल तेव्हाच असा अध्यादेश काढता येऊ शकतो. अन्यथा नाही, असे याबाबतचे जाणकारांचे म्हणणे  आहे. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीतही अयोध्या प्रचाराचा मुद्दा राहिला तरी मंदिर बांधणे शक्य नाही, हेच यावरून स्पष्ट होते. हे सगळेही टाळायचे असेल, तर शबरीमला व अन्य  प्रकरणांप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयालाच ठोस भूमिका घ्यावी लागेल.

-शाहजहान मगदुम
( मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)

बावीस मे १९८७ रोजी हाशीमपुरा नरसंहार प्रकरणासंदर्भात दिल्ली हायकोर्टाने नुकताच निकाल देताना ट्रायल कोर्टाचा निकाल फिरवत सर्व १६ आरोपी उत्तर प्रदेश पोलीस दलातील  पीएसी (प्रोव्हिसिअल (प्रादेशिक) आर्म्ड कॉन्स्टॅबुलरी) जवांनाना जन्मठेपेची शिक्षा बुधवार दि. ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सुनावली आणि या हत्याकांडातील पीडितांना तब्बल ३१ वर्षांनंतर  न्याय मिळाल्याचे समाधान वाटले. न्यायालयाने निर्णय सुनावताना पीडितांनी न्याय मिळण्यासाठी ३१ वर्ष वाट पहावी लागली आणि कोणती भरपाईही मिळालेली नाही. न्यायालयाने  जन्मठेपेची शिक्षा सुनावताना आरोपींना १० हजारांचा दंडही ठोठावला आहे. ट्रायल कोर्टाने या हत्याकांडातील सर्व १६ पीएसी जवानांना सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले होते.  त्यानंतर पीडितांनी पुन्हा हायकोर्टात त्या निर्णयाविरूद्ध आव्हान दिले होते. ३१ वर्षांपूर्वी म्हणजेच मे १९८७ मध्ये झालेल्या नरसंहारात ४२ मुस्लिमांची सरकारी यंत्रणेकडून हत्या करण्यात  आली होती. दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायाधीश एस. मुरलीधर आणि न्या. विनोद गोयल यांच्या खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवत दोषींना उपरोक्त शिक्षा सुनावली.  शोध मोहिमेदरम्यान पीएसीच्या जवानांनी हाशीमपूरा येथून अनेक मुस्लिमांना ताब्यात घेतले होते. या प्रकरणी १९९६ साली गाझियाबादच्या मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांसमोर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. हत्याकांडात बळी पडलेल्यांचा कुटुंबियांनी निष्पक्ष सुनावणी व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या  आदेशानुसार सप्टेंबर २००२ मध्ये हे प्रकरण सुनावणीसाठी दिल्ली तीस हजारी न्यायालयात वर्ग करण्यात आले होते. १९ आरोपींपैकी तिघांचा सुनावणी दरम्यान मृत्यू झाला. मार्च २०१६  मध्ये सत्र न्यायालयाने ठोस पुरावे नसल्याचे सांगत १६ आरोपींची सुटका केली होती. ठोस पुराव्यांअभावी या सर्वांना ‘बेनिफिट ऑफ डाउट’ मिळाले पाहिजे असे स्पष्ट करत या सर्वांना  मुक्त केले पाहिजे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. न्यायालयाने सांगितलं होतं की, हाशीमपूरा येथून ४० ते ४५ जणांचा पीएसीच्या ट्रकमधून अपहरण करण्यात आले आणि हत्या  करुन मृतदेह नदीत फेकण्यात आले हे स्पष्ट होत आहे. पण यामध्ये पीएसी जवानांचा सहभाग होता याचा कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले होते. आश्चर्याची गोष्ट  म्हणजे जुलै २००६ मध्ये न्यायालयाने हत्या, हत्येचा प्रयत्न, पुराव्यांशी छेडछाड आणि आरोपींविरूद्ध कट रचण्याचे आरोप निश्चित केले होते. मात्र हायकोर्टाने पीएसीच्या १६ जवानांना  हत्या, अपहरण, अपराधिक षङ्यंत्र आणि पुरावे नष्ट कण्यात दोषी ठरविले. हा नरसंहार पोलिसांद्वारे नि:शस्त्र आणि निर्दोष लोकांची ‘ठरवून केलेली हत्या’ असल्याचे न्यायालयाने  आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे. हे सर्व १६ पीएसी जवान सध्या सेवानिवृत्त आहेत. हाशीमपुरा नरसंहारात आरोपी जवानांनी एका गावातील पीडित मुस्लिमांना जोरजबरदस्तीने उचलून नेऊन नदीकिनारी त्यांची हत्या केली होती. इतकेच नव्हे तर हत्या केल्यानंतर त्या जवानांनी सर्वांचे शव नदीत फेकून दिले होते. हायकोर्टाने या प्रकरणात गेल्या सहा सप्टेंबरला  सर्व पक्षकारांची जबानी घेतल्यानंतर आपला निकाल सुरक्षित राखला होता. हा खटला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दिल्लीतील तीस हजारी कोर्टात स्थानांतरित करण्यात आला  होता. २१ मार्च २०१५ रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने आपल्या निर्णयात सर्व १६ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले होते. ट्रायल कोर्टाच्या या निर्णयाविरूद्ध उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग आणि  काही अन्य पीडितांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायालयाने सर्व याचिकांवर एकाचवेळी सुनावणी केली. फेब्रुवारी १९८६ मध्ये  केंद्र सरकारने बाबरी मस्जिदचे कुलूप उघडण्याचा आदेश दिला तेव्हा पश्चिम यूपी मध्ये वातावरण  बिघडले. यानंतर १४ एप्रिल १९८७ पासून मेरठमध्ये धार्मिक तणाव सुरू झाला. शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या सर्व आरोपींना २६ नोव्हेंबरपर्यंत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिल्ली उच्च  न्यायालयाने दिले आहेत. ३१ वर्षांनंतर का असेना पण न्यायव्यवस्थेकडून पीडितांना न्याय मिळाल्याचे देशातील नागरिकांना हायसे वाटले आहे. मात्र याच मेरठ जिल्ह्यातील मलियाना  मोहल्ल्यात १९८७ मध्ये सांप्रदायिक दंगली घडल्या होत्या. २३ मे १९८७ रोजी मलियानामध्ये जे काही घडले त्याचे पूर्णसत्य न्यायालयापर्यंत पोहोचलेलेच नाही. चौकशी आयोगाच्या काही  अहवालांमध्ये हे सत्य आढळत असले तरी हा अहवाल आजपर्यंत सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. मलियानामध्ये दंगलींची सुरूवात फेब्रुवारी १९८६ रोजी झाली होती. यानंतर २२ मे  १९८७ रोजी हाशीमपुरा हत्याकांड घडले. याच्याच दुसऱ्या दिवशी २३ मे रोजी मलियानमध्येदेखील भीषण दंगली भडकल्या त्यात शेकडो घरे जाळण्यात आली आणि ७३ लोकांची हत्या  करण्यात आली. हाशीमपुरातील पीडितांना उशिरा का होईना न्याय मिळाला मात्र मलियानातील पीडितांचे काय? त्यांना कधी न्याय मिळणार? त्या चौकशी आयोगांच्या अहवालांचे काय  झाले? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहातात.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४,
Email: magdumshah@eshodhan.com