Weekly Shodhan

- राम पुनियानी 

आजकाल भाजपा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांद्वारे एका गोष्टीचा एकसारखा प्रचार केला जात आहे की, काँग्रेस हा हिंदू विरोधी पक्ष आहे. प्रत्येक वेळी शक्य तेथे असे म्हटले जात आहे की, काँग्रेस ही सतत हिंदूचा अपमान करत आलेली आहे. मक्का मस्जिदच्या बॉम्बस्फोटाच्या घटनेमध्ये कोर्टाने सर्व आरोपींना निर्दोष सोडल्यानंतर भाजपाच्या प्रवक्त्यांनी काँग्रेसवर जोरदार शाब्दिक हल्ला चढवत क्षमा मागण्याची मागणी केली. लगेच होऊ घातलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या संबंधाने भाजपाने त्या राज्यात काँग्रेसच्या कथित हिंदू विरोधी नितीचा भांडाफोड करण्यासाठी एक यात्रा काढण्याची घोषणा केली.काँग्रेस विरोधी दुष्प्रचार इतका शिगेला पोहोचलेला आहे की, सोनिया गांधी यांना काही दिवसांपूर्वी म्हणणे भाग पडले की, ’काँग्रेसला मुस्लिमांचा पक्ष म्हणून पाहिलं जात आहे.’

कुठल्याही विशिष्ट धार्मिक समुदायाच्या संदर्भात कुठल्याही पक्षाच्या धोरणाला आपण कशाप्रकारे पाहू शकतो? भाजपाने नियमित पद्धतीने हा प्रचार केला आहे की, तो हिंदू हितांचा रक्षक आहे. हे खरे आहे का? भाजपाने राममंदिर, पवित्र गाय, अनुच्छेद 370, लव जिहाद सारखे मुद्दे उचलले. सामान्य हिंदू माणसाला या मुद्यांपासून काही लाभ झाला का? या मुद्यांमुळे हिंदू शेतकरी, मजूर व दलितांची स्थिती सुधरली काय? यामुळे हिंदू महिलांवर होणारे अत्याचार कमी झाले काय? भावनात्मक मुद्दे उचलल्यामुळे हिंदूंना लाभ होतो हा दावा पोकळ आहे. उलट या मुद्यांमुळे जातीय ध्रुवीकरण वाढीस लागलेले आहे. समाजामध्ये घृणेचे विष कालवले जात आहे. हिंसा भडकविली जात आहे. या ध्रुवीकरण आणि हिंसेमुळे मुसलमानांबरोबर हिंदूचेही नुकसान झाले आहे. 

काँग्रेस हिंदू विरोधी असल्याच्या दाव्यामध्ये किती सत्यता आहे? हे पाहू. आपण मक्का मस्जिद स्फोटाचे उदाहरण घेऊ. याच घटनेसोबत मालेगाव स्फोटाची सुरूवातीला झालेली चौकशी जी हेमंत करकरेंनी केली होती आणि जे 26/11 च्या हल्ल्यात मारले गेले. स्वामी असिमानंद जो की, अनेक स्फोटांमध्ये प्रमुख आरोपी होता व त्याने न्यायाधिशासमोर आपला कबुलीजबाब स्वेच्छेने दिलेला होता आणि कायद्याच्या नजरेमध्ये पूर्णत: वैध होता. चौकशीमध्ये असे आढळून आले होते की, असिमानंद, साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित इत्यादी या स्फोटांच्या मागे होते. भाजपा सरकारच्या मागच्या चार वर्षाच्या कार्यकाळात संबंधित संस्थांनी या प्रकरणांचा पाठपुरावा अशा प्रकारे केला की, हे सर्व आरोपी दोषमुक्त घोषित करण्यात आले आणि महाराष्ट्र एटीएसवर चुकीचा तपास केल्याचा आरोप लावण्यात आला. जेव्हा करकरे मालेगाव स्फोटाचा तपास करीत होते, त्यावेळेस ते इतक्या दबाखाली होते की, त्यांनी आपले एक भूतपूर्व वरिष्ठ अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांच्याकडे या दबावाचा सामना कसा करावा, यासंबंधी सल्ला मागितला होता. तेव्हा रिबेरो यांनी त्यांना सल्ला दिला होता की, दबावाकडे दुर्लक्ष करून प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य करा. 

जिथे काँग्रेसची प्रतिमा हिंदू विरोधी बनविण्यासाठी या प्रकारच्या मुद्दयांचा उपयोग केला गेला तिथे काँग्रेस ही मुस्लिम समर्थक आहे, अशी प्रतिमा तयार करण्यासाठी शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयांने दिलेल्या निर्णयाला काँग्रेसनी फिरवल्याचा दाखला दिला गेला. हा निर्णय बदलने निश्चित रूपाने चूक होती. तेव्हा काँग्रेसने मुस्लिमांच्या पुराणमतवादी आणि कट्टर गटासमोर समर्पण केले होते. यातही सामान्य मुसलमानांचा काही लाभ झाला नाही. भाजपने पुन्हा डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या त्या वाक्याचीही पुनरूक्ती करून काँग्रेस ही मुस्लिमांची समर्थक असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. ज्यात मनमोहनसिंगांनी म्हटले होते, ”राष्ट्रीय संसाधनों पर मुसलमानों का पहिला अधिकार है” वास्तविक पाहता हे वाक्य सच्चर समितीच्या रिपोर्टच्या अनुषंगाने उच्चारले गेले होते. खरे पाहिले तर सच्चर समितीने मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणाच्या धारणेला चुकीचे सिद्ध केले होते. समिती या निष्कर्षापर्यंत पोहोचली होती की, स्वातंत्र्यांनंतर मुस्लिमांच्या आर्थिक स्थितीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते आणि जातीय दंगलींमध्ये सर्वात जास्त त्यांचेच नुकसान झाले होते. समितीने हे ही म्हटलेले होते, एकमात्र स्थान जेथे मुस्लिम त्यांच्या लोकसंख्येच्या सरासरीपेक्षा जास्त होते ते स्थान म्हणजे तुरूंग होते. 

आपल्या देशात इंग्रजांनी फोडा आणि राज्य करा ही नीति अवलंबविली होती. त्यामुळे देशाला बरेच काही भोगावे लागले होते. या देशाला धर्मनिरपेक्षतेच्या मार्गावर पुढे नेणे कधीच सोपे काम नव्हते. भारतात जनजागरणासोबत राष्ट्रवादाचा उदय झाला आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस जन्माला आली. जी भारतातील सर्व धार्मिक समुहांचे प्रतिनिधीत्व करीत होती. काँग्रेसने 1887 च्या अधिवेशनात अध्यक्षपद बद्रुद्दीन तय्यबजींना दिलेले होते. काँग्रेसच्या अध्यक्षांमध्ये फारसी, ख्रिश्चन आणि हिंदूही सामील होते. त्या काळात काही मुस्लिम जातीयवादी काँग्रेसवर हिंदू समर्थक पक्ष होण्याचा आरोप लावत होते. दूसरीकडे हिंदू सांप्रदायिक तत्व काँग्रेस हिंदू हितांची किंमत चुकवून मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करीत आहे, असा आरोप काँग्रेसवर लावत होते. काँग्रेसला नेहमी हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समुदायाच्या सांप्रदायिक तत्त्वांकडून हल्ले सहन करावे लागले. कारण ती भारतीय राष्ट्रवादाची समर्थक होती. काही त्रुटी वगळता सर्वसाधारणपणे काँग्रेसने धर्मनिरपेक्षतेच्या नीतिचे पालन केले. मुस्लिम सांप्रदायिक पक्ष ज्यात मुस्लिम लीग सामिल होती ने काँग्रेसवर केेलेल्या सांप्रदायिकतेच्या आरोपाची परिनिती पाकिस्तानच्या निर्मितीमध्ये झाली. हिंदू सांप्रदायिक संगठन उदा. हिंदू महासभा आणि संघ दावा करीत होते की, गांधीनी मुस्लिमांचे तुष्टीकरण केले म्हणून मुस्लिम आपले डोके वर काढू शकले आणि पाकिस्तानची निर्मिती शक्य झाली. याच विचाराचा परिणाम म्हणून नथुराम गोडसेने गांधीजींची हत्या केली. नथुराम गोडसे 1936 मध्ये हिंदू महासभेच्या पुणे शाखेचा सचिव नियुक्त केला गेला होता. कोर्टात आपल्या संबोधनात त्याने गांधींना पाकिस्तानच्या निर्मितीला जबाबदार ठरविले होते आणि म्हटले होते की, त्यांनी हिंदू हितांचा बळी देवून मुस्लिमांना डोक्यावर चढवून ठेवले होते. 

आज काँग्रेसला मुस्लिम पक्ष संबोधित करून त्यावर हल्ले केले जात आहेत. ते त्याच घटनाक्रमाची एक कडी आहे. जी हिंदू सांप्रदायिकवाद्यांनी सुरू केली होती. हिंदू महासभा, संघ आणि गोडसेचा विचार मागच्या काही दशकात अजून मजबूत झालेले आहेत. तसेच यातही कुठली शंका नाही की, स्वातंत्र्यानंतर मुस्लिमांची आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक स्थिती वाईट झालेली आहे आणि मागच्या चार दशकात तर आणखीन जास्त वेगाने त्यात भर पडलेली आहे. सत्ताधारी पक्ष केवळ भावनात्मक मुद्दे उचलत आहेत. ज्यामुळे अन्य समुदायांसोबत हिंदूचेही नुकसान होत आहे.

भारतात धर्मनिरपेक्षतेच्या मार्गावर चालणे अधिकाधिक कठिण होत आहे. गांधींना आपल्या धर्मनिरपेक्षतेचे मुल्य आपले प्राण देवून चुकवावे लागले. त्यांचे समर्पित शिष्य पंडित नेहरूंना धर्मनिरपेक्षतेच्या मार्गावर चालल्याच्या कारणावरून आज बदनाम केले जात आहे. मुस्लिम सांप्रदायवाद्यांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीचा आनंद साजरा केला होता. परंतु, आज त्या देशात न विकास आहे ना शांती. नेहरू, काँग्रेस आणि गांधींच्या नेतृत्वात भारत काही अंशी का होईना बंधुत्त्वाची स्थापना करण्यामध्ये यशस्वी झाला आहे आणि प्रगतीपथावर पुढे गेला आहे. काँग्रेसला मुस्लिम पार्टी आणि हिंदू विरोधी म्हणणारे लोक हे जातीयवादी आहेत. ज्यांना असे करण्यामध्ये स्वत:चा फायदा दिसतो आहे. आपल्या साऱ्या मर्यादा आणि त्रुटींचा विचार करून सुद्धा काँग्रेस धर्मनिरपेक्ष मुल्यांची रक्षा करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे लक्षात आले आहे. (भाषांतर : इंग्रजीतून अमरिश हरदेनिया यांनी हिंदीत व हिंदीतून मराठीत एम.आय.शेख, बशीर शेख)

(१५) सांगा, यापेक्षा अधिक चांगली वस्तू काय आहे, ते मी सांगू? जे लोक अल्लाहचे भय बाळगून वागतील, त्यांच्यासाठी त्यांच्या पालनकर्त्याजवळ उद्याने आहेत ज्यांच्याखालून कालवे वाहत असतील, तेथे त्यांना चिरकालीन जीवन प्राप्त होईल. पवित्र पत्नीं त्यांच्या सोबती असतील^११ आणि ते अल्लाहच्या प्रसन्नतेने मान्यवर होतील. अल्लाह आपल्या दासांच्या वागणुकीवर कडक देखरेख ठेवतो.^१२

(१६) हे ते लोक आहेत जे म्हणतात, ‘‘हे स्वामी, आम्ही श्रद्धा ठेवतो. आमच्या अपराधांबद्दल क्षमा कर आणि आम्हाला नरकाग्नीपासून वाचव.’’

(१७) हे लोक संयमी आहेत,^१३ सत्यनिष्ठ आहेत, आज्ञाधारक व दानशूर आहेत, आणि रात्रीच्या अंतिम प्रहरी अल्लाहजवळ क्षमायाचना करीत असतात.

(१८) अल्लाहने स्वत: या गोष्टीची ग्वाही दिली आहे की त्याच्याशिवाय कोणीही ईश्वर नाही,^१४ आणि फरिश्ते व सर्व ज्ञान राखणारेसुद्धा रास्त व न्यायनीतीने याची ग्वाही देतात की,^१५ त्या प्रभावशाली बुद्धीमंताशिवाय खरे पाहता कोणीही ईश्वर नाही.

(१९) अल्लाहजवळ दीन (धर्म) केवळ इस्लामच^१६ आहे. या ‘दीन’पासून दूर जाऊन जे विभिन्न मार्ग अशा लोकांनी अवलंबिले, ज्यांना ग्रंथ दिले गेले होते, त्यांच्या आचरणाचे कारण याशिवाय अन्य काही नव्हते, की त्यांनी ज्ञान पोहचल्यानंतर, आपापसात एकमेकांशी अतिरेक करण्यासाठी असे केले^१७ आणि जो कोणी अल्लाहचे आदेश व त्याच्या सूचनांचे पालन करण्यास नकार देईल, त्याचा हिशेब घेण्यास अल्लाहला विलंब लागत नाही.

११) तपशीलासाठी पाहा सूरह २ (अल्बकरा) टीप - २७

१२) अल्लाह अनुचित बक्षीस देणारा नाही आणि वरकरनी न्याय करणारा नाही. तो दासांच्या कर्मांना आणि संकल्पांना पूर्ण ओळखून आहे. अल्लाह चांगल्या प्रकारे जाणतो की दासांपैकी कोण बक्षिसपात्र आहे व कोण नाही.

१३) म्हणजे हे सत्यमार्गात पूर्ण दृढता दाखविणारे आहेत. हे एखाद्या संकटाने अथवा नुकसानीमुळे हिंमत सोडून देणारे नाहीत. अपयशाने यांचे मन कधीच खचत नाही की लालसेत पडून त्यांचे पाय डगमगत नाही. सफलतेची शक्यता वरकरनी दिसत नसतांनाही ते सत्यावर दृढ राहतात. (पाहा सूरह २ (अल्बकरा) टीप. ६०)

१४) म्हणजे अल्लाह जो सृष्टीच्या सर्व तथ्यांचे पूर्ण ज्ञान ठेवून आहे. त्याची ही साक्ष आहे. त्याच्या साक्षीपेक्षा विश्वसनीय व चश्मदीद (उघड) साक्ष कोणाची असू शकते की पूर्ण सृष्टीत अल्लाहशिवाय दुसरी अशी कोणतीच शक्ती अशी नाही की सत्ता नाही जी ईशत्वाच्या गुणांनी संपन्न असावी, जी ईशसत्तेचा मालक असावी आणि ईशाधिकारांसाठी पात्र असावी.

१५) अल्लाहनंतर सर्वाधिक विश्वसनीय साक्ष फरिश्त्यांची आहे. कारण ते सर्व सृष्टी व्यवस्थापनाचे कार्यकर्ते आहेत आणि ते आपल्या स्वत:च्या ज्ञानावरून ग्वाही देत आहेत की सृष्टी साम्राज्यात अल्लाहशिवाय दुसऱ्या कोणाचाच आदेश चालत नाही आणि त्याच्याशिवाय दुसरे कोणतेच अस्तित्व असे नाही ज्याच्याशी धरती व आकाशांच्या व्यवस्थापनासंबंधी ते रूजू करतात. यानंतर निर्मितीपैकी ज्या कुणाला तथ्याचे कमी अधिक ज्ञान प्राप्त् आहे, त्या सर्वांची प्रारंभापासून ते आजतागायत सर्वसंमत साक्ष आहे की एकमेव अल्लाह या सृष्टीचा मालक, पालक व शासक आहे.

१६) म्हणजे अल्लाहजवळ मनुष्यासाठी केवळ एकच जीवनप्रणाली आहे आणि हीच एकमेव जीवनपद्धती योग्य आणि सत्य आहे. या जीवनप्रणालीचा मूळाधार एकेश्वरत्व आहे. एकमेव अल्लाहची भक्ती उपासना केली जावी व त्याच्या दास्यत्वात आणि आज्ञापालनात मनुष्याने स्वत:ला पूर्णत: समर्पित करावे. अल्लाहच्या उपासनेच्या आणि आज्ञापालनाच्या पद्धतीला स्वत:च्या मनाने शोधून काढू नये. अल्लाहने आपल्या पैगंबरांकरवी जे मार्गदर्शन पाठविले आहे, त्याला तसुभर कमीजास्त न करता अनुसरण करावे. याच चिंतन व कार्यप्रणालीचे नाव `इस्लाम'आहे. हे अगदी उचित आहे की सृष्टीनिर्माता अल्लाह आपल्या सृष्टीतील निर्मित मानवांसाठी `इस्लाम'व्यतिरिक्त दुसरी एखादी जीवनप्रणाली रद्दबातल ठरवितो. मनुष्य आपल्या मूर्खपणामुळे आपल्या स्वत:ला नास्तिकतेपासून ते अनेकेश्वरवादी तसेच मूर्तीपूजकांपर्यंत प्रत्येक विचारसरणीला आणि अनेक धारणांवर आचरण करण्यास वैध समजतो, परंतु सृष्टीसम्राट अल्लाहच्या दृष्टीने हा स्पष्ट विद्रोह आहे.

-शाहजहान मगदुम

लैंगिक अत्याचार प्रकरणी पोलीस कोठडीची हवा खात असलेल्या बाबा आसाराम बापूला जोधपूर विशेष न्यायालयाचे न्या. मधुसूदन शर्मा यांनी २५ एप्रिल २०१८ रोजी ‘पॉक्सो’सह अन्य तीन कलमांतर्गत दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा (जिवंत असेपर्यंत कारागृहात ठेवण्याची) ठोठावली तर अन्य दोन आरोपींना २० वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. हा निकाल ऐकताच देशात घडत असलेल्या बलात्कार गुन्हेगारीविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या जनतेला समाधान वाटले असेल. बलात्कारासारख्या गुन्ह्याला आळा घालण्याच्या उद्देशाने शिक्षा आणखी कठोर करण्यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी करून नुकत्याच अवलंबिलेल्या मार्गामुळे समस्येवर पूर्णत: तोडगा निघणे अशक्य वाटते. उलट या निर्णयाच्या विरोधात अनेक सामाजिक संघटनांनी नवनवीन शंकाकुशंकादेखील उपस्थित केल्या आहेत. बारा वर्षाखालील मुलींवरील बलात्काराच्या प्रकरणातील गुन्हेगारांसाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करणारा अध्यादेश केंद्र सरकारने काढला असून राष्ट्रपतींनीही त्याला मंजुरी दिली. यासंदर्भात देशभरातून बरीच मते समोर येत आहेत. काहींनी हा निर्णय अतार्किक असल्याचे म्हटले आहे. वयाचा निकष चुकीचा असल्याचे मत अनेकांनी नोंदवले आहे. चीन, लेबनॉन, इराणमध्ये बलात्कार करणाऱ्याला मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाते. सौदी अरेबियामध्ये पीडिता आणि तिचे कुटुंबीय यांची इच्छा असेल तर ते आरोपीची शिक्षा कमी करू शकतात किंवा माफही करू शकतात. जवळजवळ सर्वच मुस्लिम देशांमध्ये बलात्कारासाठीची आणि विवाहोत्तर संबंधासाठीची शिक्षा कठोर आहे. ही शिक्षा सार्वजनिक रूपातच दिली जाते. अमेरिकेच्या अनेक राज्यांमध्ये बलात्कारासाठी आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावली जाते. कॅलिफोर्निया, फ्लोेरिडा, जॉर्जिया, लुईसियाना, लोवा, मोनटोना, ऑरेगान, टेक्सास आणि व्हिस्कॉन्सिन या राज्यांमध्ये बलात्कार करणाऱ्याचे ऑपरेशन करण्यात येते किंवा त्याला अशा प्रकारचे रसायन दिले जाते की, तो कोणत्याही अर्थाचा राहात नाही. ब्रिटनमध्ये बलात्कार करणाऱ्याला देण्यात येणारी शिक्षा भारतासारखीच आहे. म्हणजे तेथे किमान सात वर्षांची शिक्षा दिली जाते किंवा आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली जाते. रशियामध्ये बलात्कार करणाऱ्या गुन्हेगाराला चार ते दहा वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात येते. फ्रान्समध्ये बलात्काराची शिक्षा म्हणून २० वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागतो. मानवाधिकार संघटना या नेहमीच फाशीच्या शिक्षेला विरोध करत आल्या आहेत. आताच्या निर्णयालाही त्यांचा विरोध आहे. जम्मू काश्मीरच्या कठुआ आणि यूपीच्या उन्नावमधील बलात्काराच्या घटनांमुळे आपल्या देशातील सामान्य माणसाचे काळीज फाटले आहे. सत्ताधीशांच्या डोक्यात व्होटबँकेचे राजकारण नसते, तर लोकांच्या मनात कायद्याची भीती सहज निर्माण करता आली असती. समाजातील गिधाडे दररोज कितीतरी ‘निर्भयां’चे लचके तोडतात. आणि ‘न्याय झाल्याशिवाय राहणार नाही’, असे आश्वाणसन देण्यापलीकडे सरकारला काही करता येत नाही! राजकीय पक्ष सध्या जे काही करीत आहेत ते फक्त आणि फक्त व्होटबँकेचे राजकारण आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, या राजकीय पक्षांना मूळ समस्येशी काहीही देणेघेणे नसते. जम्मू काश्मीनरातील कठुआ येथील सामूहिक बलात्कार आणि नंतर निर्घृण हत्या या घटनेने अख्खा देश हळहळला आहे. आरोपींच्या समर्थनार्थ निघालेल्या निदर्शनात भाजपाचे दोन मंत्रीही सहभागी होते. निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर सरकारने बलात्कारासंबंधीचा कायदा कडक केला होता. परंतु बलात्कार आणि महिलांवर होणारे इतर गुन्हे घटण्याऐवजी त्यामध्ये वाढच झाल्याचे दिसून येते. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या आकडेवारीनुसार २०१५ मध्ये बलात्काराच्या एकूण १०,८५४ घटना घडल्या तर २०१६ मध्ये हा आकडा १९,७६५ झाला. भारतात दररोज सुमारे ५० बलात्काराची प्रकरणे पोलीस ठाण्यात नोंदविण्यात येतात. म्हणजे दरतासाला दोन महिलांवर बलात्कार होत असतो. अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यांची नोंदच होत नसते. जागतिक आरोग्य संस्थेच्या एका अध्ययनानुसार भारतात प्रत्येक ५४व्या मिनिटास एका महिलेवर बलात्कार होतो. सन २०१७ मध्ये संपूर्ण भारतात १६,८६३ अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची नोंद आहे. २०१६ मध्ये लैंगिक अत्याचाराच्या एकूण ३९,०६८ घटना घडल्या. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसारच प्रत्येक गुन्हेगाराला शिक्षा मिळाली असती तर सद्य:परिस्थिती इतकी बिघडली नसती. खरे तर या बलात्काराच्या घटना फक्त आणि फक्त मानवतेच्या पराभवापेक्षा अधिक नाहीत. समाजातील धार्मिक नैतिकतेचा ऱ्हास होत चालला आहे. मानवतेच्या पैलूमध्ये दडलेली सांस्कृतिक सचोटी पूर्णत: नष्ट झाली आहे. धर्म बलात्काराचा नसतो तर तो त्या पीडित मुलीचा असतो. तिच्या धर्माला काहीही अर्थ नाही, अस्मिता महत्त्वाची असते.

एम.आय.शेख - 9764000737
भारतातील मुस्लिम धर्मनिरपेक्षतेच्या बाबतीत कोणापेक्षाही कमी नाहीत. ”बादशाह अकबरच्या राजवटीत जेव्हा सर्व भारत प्रथमच राजकीयदृष्ट्या सुसंघटित झाला. तेव्हा मौलाना जमालुद्दीनच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ अकबरच्या भेटीस गेले व तेथे मौलाना जमालुद्दीन म्हणाला की, आता तुम्ही देशात शरिया कायदा लागू करावा. त्यावर बादशाह अकबरने त्याला स्पष्टपणे नकार देवून भारताच्या धार्मिक विविधतेस धक्का लागू देणार नसल्याचे त्यांना ठणकावून सांगितले होते.” (संदर्भ : लोकमत, संपादकीय 10 मार्च 2015 पान क्र. 6).
    ज्याला जुलमी म्हणून इतिहासकारांनी बदनाम केले त्या औरंगजेब बादशाहाच्या काळात एक अशी घटना घडली होती की, काशी (बनारस) मध्ये एक पंडित राहत होते. त्यांना एक सुंदर मुलगी होती. तिचे नाव शकुंतला होते. तिच्यावर औरंगजेबच्या सेनापतीची वाईट नजर पडली आणि त्याने पंडितला सात दिवसात त्या मुलीला पाठवून दे असा आदेश दिला. मात्र शकुंतलेला व पंडितला हे मान्य नव्हते. शकुंतलेने औरंगजेब बादशाहकडे तक्रार केली. त्यानंतर बादशाहाने गावी येवून त्या सेनापतीला चार हत्तींना बांधून चारी दिशेंना हत्ती पळविले व सेनापतीचे चार तुकडे केले व त्या ठिकाणी असलेल्या चबुतऱ्यावर दोन रकात सलाते शुक्राना अदा केली व पाणी ग्रहण केले. पंडितांनी औरंगजेबच्या या न्यायाने प्रभावित होवून त्या चबुतऱ्यावर मस्जिद बांधली त्या मस्जिदीला ’धनेडा’ मस्जिद म्हटले जाते. ती आजही त्या ठिकाणी अस्तित्वात आहे.
    बहुतांशी मुस्लिम बादशाहांनी भारतावर जे राज्य केले ते इस्लामी नव्हते मात्र ते अन्यायकारीही नव्हते. मात्र 1947 नंतर देश स्वतंत्र झाला आणि जे-जे पक्ष सत्तेत आले त्यांनी मुस्लिमांवर झालेल्या अन्यायाचे कधी परिमार्जन करण्याचा प्रयत्न केला नाही. गेल्या चार वर्षापासून तर मुळीच नाही. फाळणीची शिक्षा निरपराध मुस्लिमांना दिली गेली व दिली जात आहे.
    इतिहासात अनेकवेळा देशाची फाळणी झाली. अफगानिस्तान, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार, सिक्कीम हे राज्य तुटून वेगळे झाले. त्यांच्याबद्दल काही बोलले जात नाही. मात्र 1947 च्या फाळणीचा वचपा विश्वासाने येथे राहिलेल्या निरपराध मुस्लिमांवर काढला जातो.
    हिंदू धर्मातील अन्यायकारी वर्णव्यवस्थेला कंटाळून अनेकवेळा अनेकांनी इतर धर्मात प्रवेश केला. मूलनिवासी असलेल्या भारतीयांनी हिंदू धर्म सोडून कधी इस्लाममध्ये तर कधी ख्रिश्‍चन धर्मामध्ये प्रवेश केला. सगळ्यात मोठे धर्मांतर तर दस्तुरखुद्द बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1956 साली घडवून आणले. मात्र दक्षिण पंथीयांच्या निशाण्यावर कायम मुस्लिम राहिलेले आहेत. वास्तविक पाहता प्रत्येक धर्मामध्ये चांगले आणि वाईट दोन्ही प्रवृत्तीचे लोक असतात. मुस्लिमांमध्ये दाऊद इब्राहीम आणि टायगर मेमन जन्माला आले तसेच अशफाकउल्ला खान आणि एपीजे कलामही जन्माला आहे. ब्राह्मणांमध्ये जसे नथुराम गोडसे जन्माला आला तसेच हेमंत करकरेही जन्माला आले. म्हणून बहुसंख्य समाज व राज्यकर्त्यांची ही जबाबदारी आहे की, कोणाला किती महत्व द्यावे? कोणावर किती संशय घ्यावा. मुठभर वाईट चारित्र्याची माणसे मुस्लिमांमध्ये निपजली म्हणून 20 कोटी मुस्लिमांना सरसकट वाईट समजून त्यांना सातत्याने वाईट वर्तणूक दिल्याने कोणाचेच भले होणार नाही. सहनशिलतेचीही मर्यादा असते. एकदा का ती संपली तर मग माणसाला कोणाचीच भिती वाटत नाही, याची राज्यकर्त्यांनी जाणीव असू द्यावी. काँग्रेसच्या काळात जरी दलित व मुस्लिमांवर अत्याचार झाले, दंगली झाल्या, भेदभाव झाला तरी काँग्रेसने  कधी त्याचे समर्थन केले नाही किंवा लोकतांत्रिक संस्थांना कधी नुकसान पोहोचविले नाही. मात्र गेल्या चार वर्षात दलित आणि मुस्लिमांवर झालेल्या अत्याचारामागे सरकारची मुकसंमती होती, हे ठळकपणे अधोरेखित झालेले आहे. एवढेच नव्हे तर या काळात निवडणूक आयोगापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतच्या संस्थांना ज्याप्रमाणे कमकुवत करण्याचे प्रयत्न झालेले आहेत, त्यामुळे लोकशाही टिकणार की नाही अशी सार्थ भिती जनतेच्या मनात निर्माण झालेली आहे जिची अभिव्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींच्या ऐतिहासिक पत्रकार परिषदेतून झालेली आहे. एवढेच नव्हे तर न्या. चेलमेश्‍वर आणि न्या. जोसेफ कुरियन यांनी पुन्हा मुख्य न्यायाधिश दीपक मिश्रा यांना पत्र लिहून मागच्या आठवड्यात देशाची लोकशाही धोक्यात असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. ही भितीदायक स्थिती आहे.
    भाजपची निवडणूक नीति पाहता पोटनिवडणुका वगळता सर्व निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपाने मोठ्या प्रमाणात सामाजिक ध्रुवीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे, याची खात्री पटते. रविशकुमार म्हणतात त्याप्रमाणे लोकांच्या मनात जातीयतेचे विष भिनलेल्या झुंडीच्या झुंडी देशभरात तयार करण्यात भाजपाला कमालीचे यश प्राप्त झालेले आहे. माध्यमांच्या व विशेषकरून समाजमाध्यमांच्या माध्यमाने या झुंडींचे रूपांतर काही तासातच हिंसक समुहात करण्यात या लोकांनी प्राविण्य मिळविलेले आहे. त्यातूनच मग दादरीच्या अखलाकपासून ते आसनसोलच्या सिबगतुल्लाह पर्यंतच्या अनेक निरपराध मुस्लिमांचा बळी या झुंडीनी घेतला आहे. याच मालिकेत एक नवीन सुन्न करणारी घटना 10 जानेवारी 2018 रोजी जम्मूच्या कठुआ शहराच्या रसाना गावामध्ये घडली होती. जी नेहमीप्रमाणे सिंगल कॉलम बातमी बनूण विस्मरणात गेली होती. मात्र 9 एप्रिल रोजी या घटनेने असे काही वळण घेतले की, संपूर्ण देश हादरून गेला. देशच नव्हे तर अंतरराष्ट्रीय स्तरावर या घटनेची नोंद घेण्यात आली.
    संयुक्त राष्ट्राच्या सचिवांनी सुद्धा या घटनेची दखल घेऊन दोषींना शिक्षा करण्याची मागणी केली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची बदनामी करणाऱ्या या घटनेचा तपशील एव्हाना वाचकांना माहित झालेला आहे. त्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती करणे योग्य होणार नाही.
    2012 साली निर्भयावर झालेल्या क्रूर हिंसक आणि सामुहिक बलात्काराचा तपशील समजल्यावर अवघा देश हादरला होता. वाटले होते की, यापेक्षा जास्त क्रौर्य करणे शक्यच नाही. मात्र 9 एप्रिलला रासनाच्या आठ वर्षाच्या आसिया (नाव बदललेले) वर ज्या प्रकारचे लैंगिक अत्याचार झाले, ज्यांनी केले, ज्या कारणासाठी केले व ज्यांनी त्याचे समर्थन केले ते पाहून निर्भयावर झालेल्या अत्याचारापेक्षाही खालची पातळी आपल्या समाजातील काही लोक गाठू शकतात याची प्रचिती आली.
    कठुआ आणि उन्नावमध्ये झालेल्या अल्पवयीन मुलींच्या बलात्कारानंतर माध्यमांनी ठळकपणे आसियाचे नाव प्रकाशित केले. याउलट उन्नावमध्ये बळी पडलेल्या मुलीचे नाव आजही बहुतेकांना माहित नाही. एवढेच नव्हे तर 2012 साली लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या निर्भयाचे खरे नाव आजसुद्धा बहुतेकांना माहित नाही. असे असतांना आसियाचेे नाव ठळकपणे प्रसिद्ध करण्यामागे माध्यमांचा काय हेतू होता? हे सहज समजू शकते. कायद्याने पीडितेचे नाव न प्रकाशित करण्याचे बंधन कलम 228 (अ) भादंविप्रमाणे असतांनासुद्धा या मुलीचे नाव प्रकाशित करण्यामागे हाच हेतू होता की, बहुसंख्य लोकांनी शांत बसावे.
    ही घटना का झाली?
      दक्षिणपंथी विचारांच्या संघटनांनी गेल्या अनेक दशकापासून एक खोटा प्रचार चालविलेला आहे की, या देशात मुस्लिमांची संख्या वेगाने वाढत आहे. एकवेळ अशी येईल की, हिंदू आपल्याच देशात अल्पसंख्यांक होतील. या अनाठायी भितीने बहुतेक सामान्य हिंदू बांधव कायम ग्रासलेले असतात. त्यापैकीच एक सांझीराम ही व्यक्ती आहे. जम्मूच्या महसूल विभागात अधिकारी या पदावरून निवृत्त झालेल्या 60 वर्षीय सांझीरामला कायम ही भिती सतावत होती की, जम्मू सुद्धा एक दिवस मुस्लिम बहुल होवून जाईल. म्हणून रासना भागात मुस्लिम बक्करवाल समाजाच्या वस्तीलाच सांझीराम याचा विरोध होता. आपल्या जमिनीवर बक्करवाल नागरिकांचे घोडे, मेंढ्यांना चरायला देवू नका आणि इतर कोणतीही मदत त्यांना करू नका, असे सांझीरामने हिंदू लोकांना बजावून ठेवले होते. गेल्या डिसेंबरमध्ये अब्दुल रशीद बक्करवाल यांच्या बकऱ्या सांझीरामने ताब्यात ठेवून एक हजार रूपयांचा दंड घेऊन त्या परत केल्या होत्या. शिवाय, घराशेजारच्या जंगलात बकऱ्या चारविल्या म्हणून मुहम्मद युसूफ बक्करवाल याला एक हजार रूपयाचा दंड केला होता. बक्करवाल लोकांनी रासनामध्ये घरे घेऊ नयेत असाही त्याचा आग्रह होता. त्याच्या या आग्रहाला न जुमानल्यामुळे बक्करवालांना कायमची अद्दल घडविण्यासाठी त्यानेच आपल्या वाममार्गाला लागल्यामुळे शाळेतून काढून टाकलेल्या पुतन्या संतोष याचा उपयोग केला. त्याची नजर मुहम्मद युसूफच्या आठ वर्षीय मुलीवर होती. तिचे हालहाल करून ठार मारल्यास बक्करवाल घाबरून आपल्या गावातून निघून जातील, अशी त्याला खात्री होती. ही कामगिरी त्याने आपल्या पुतन्यावर सोपविली. पुतन्याने त्याचा एक मित्र परवेशकुमार उर्फ मन्नू याच्या मदतीने आसियाचे अपहरण केले व बलात्कार केला व सांझीरामला याची कल्पना दिली. तेव्हा सांझीरामने तिला मंदिरामध्ये घेऊन येण्याची सूचना दिली. त्याप्रमाणे आसियाला मंदिरामध्ये सात दिवस कोंडून ठेवून अत्याचार करण्यात आले. 
आरोपींची नावे
    (1) सांझीराम (सेवानिवृत्त महसूल अधिकारी), (2) संतोष (सांझीरामचा पुतन्या), (3) प्रवेशकुमार उर्फ मन्नू, (4) विशाल जनगोत्रा (सांझीरामचा मुलगा), (5)तिलकराज (पोलीस कॉन्स्टेबल), (6) आनंद दत्ता (सहाय्यक पोलीस उपनिरिक्षक), (7) सुरेंद्र कुमार (विशेष पोलीस अधिकारी), (8)  दीपक खजुरिया (विशेष पोलीस अधिकारी).
    निर्भयाच्या घटनेनंतर आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी यासाठी देशभर आंदोलन झाले. मात्र या घटनेनंतर आरोपींना शिक्षा होवू नये यासाठी कठुआ बार असोसिएशनच्या वकीलांनी व कठुआच्या नागरिकांनी हिंदू एकता मंच नावाची संस्था स्थापन करून तिरंगा हातात घेवून यातील आठही आरोपींना सोडण्यासाठी प्रचंड जनआंदोलन केले. इतके की, बळाचा वापर करून सुद्धा 9 एप्रिलला कोर्टात दोषारोप सादर करण्यासाठी पोलिसांना सहा तास या लोकांशी झूंज द्यावी लागली. या ठिकाणी एक गोष्ट ठळकपणे लक्षात येते की, स्वत:च्या मुलाला ठार केल्यानंतरही आसनसोलच्या इमाम रशीदींनी मुस्लिमांना शांत राहण्याचे आवाहन केले. याउलट कठुआमध्ये चिमुरडीच्या बलात्कार व हत्तेतील आरोपींना सोडविण्यासाठी तिरंगा हातात घेवून काही लोकांनी आंदोलन केले. सत्य परिस्थिती लक्षात आल्यावर उशीरा का होईना आसियाला मोठ्या प्रमाणात देशभरातील हिंदू बांधवांचे समर्थन मिळाले. ही समाधानाची बाब आहे.
    या घटनेच्या तपासासाठी दोन हिंदू पंडितांचे फार मोठे योगदान लाभलेले आहे. एक - अ‍ॅड. दीपिका राजावत तर दूसरे एस.एस.पी. रमेश झाल्ला. अ‍ॅड. दीपिका यांनी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालयात धाव घेवून याप्रकरणी तपासासाठी क्राईम ब्रँचची एसआयटी गठित करण्यामध्ये मोलाची भूमिका बजावली, परिणामी त्यांना धमक्या देण्यात आल्या. इतक्या की त्यांनी स्वत:वर बलात्कार होण्याची किंवा जीवे मारण्याची शक्यता सार्वजनिकरित्या बोलून दाखविली.
न्याय मिळण्याची शक्यता कमीच
    प्रचंड जनाक्रोश होवूनही व पंतप्रधानांनी या संदर्भात न्याय होईल, अशी ग्वाही देवूनही याप्रकरणी न्याय होईल याची शक्यता कमीच वाटते.
कारण - 1. पंतप्रधान यांनी अखलाकच्या हत्तेनंतर लोकसभेमध्ये त्यासंबंधी भाष्य केले होते. परंतु, अद्याप अख्लाकच्या हत्येत दोषी असणाऱ्यांवर कार्यवाही झालेली नाही व त्यानंतरही सातत्याने मॉब लिंचिंगच्या घटना घडत गेल्या. म्हणून आसियाच्या प्रकरणातही कारवाई होईल व न्याय मिळेल, याची शक्यता कमीच.
    2. आरोपींच्या मागे रासना ते कठुआ तसेच जम्मूमधील बहुसंख्य लोकांचे समर्थन आहे. संपूर्ण बार त्यांच्या बाजूने उभे आहे. तिरंगा झेंडा आणि राष्ट्रवादाची शक्ती उभी आहे. म्हणून या प्रकरणात न्याय मिळेलच याची शक्यता कमी आहे. मागच्याच आठवड्यात हैद्राबादच्या मक्का मस्जिद स्फोटामधील सर्व आरोपी निर्दोष सुटले. त्यात मॅजिस्ट्रेटसमोर गुन्ह्याची कबुली देणारे स्वामी आसीमानंदही सुटले. तसेच काही या गुन्ह्यात झाल्यास आश्‍चर्य वाटू नये.
उपाय
    कुरआनमध्ये म्हटलेले आहे की, ”आम्ही सर्व लोकांच्या मार्गदर्शनासाठी आपल्या ग्रंथात ज्याचे वर्णन केले आहे अशा आमच्या अवतरलेल्या स्पष्ट मार्गदर्शनाला जे लपवितात त्यांचा अल्लाह सुद्धा धिक्कार करतो आणि धिक्कार करणारेही त्यांचा धिक्कार करतात.” (सुरे बकरा आयत नं. 159).
    मुस्लिमांनी कुरआनचे मार्गदर्शन हे सर्वांसाठी आहे व ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे, याची हवी तेवढी काळजी घेतलेली नाही. म्हणजे दावतचे काम प्रभावशाली पद्धतीने केलेले नाही. म्हणून भारतातच नव्हे तर जागतिक स्तरावर मुस्लिमांच्याबद्दल तिरस्कार पसरलेला आहे. यापासून सुटका करण्यासाठी कुरआनचेच मार्गदर्शन उपयोगी पडणारे आहे. कुरआनमध्ये म्हटलेले आहे, ” तथापि जे लोक या प्रवृत्तीपासूनच परावृत्त होतील व सुधारणा करतील आणि स्पष्टपणे विवेचन करतील त्यांना मी क्षमा करतो आणि मी क्षमावंत आणि दयावंत आहे.” (सुरे बकरा आयत नं.160).
    अर्थात कुरआनचे मार्गदर्शन सार्वजनिक करणे, सत्यमार्ग सर्वांना दाखविणे यातूनच लोकांचे गैरसमज दूर होतील, मुस्लिमांविषयी असलेला तिरस्कार दूर होईल व कठुआसारखे प्रकार भविष्यात होणार नाहीत. हे दावतचे महान कार्य करण्याची अल्लाह आपल्या सर्वांना समज देवो आमीन.

18 मे 2007 रोजी हैद्राबादच्या ऐतिहासिक मक्का मस्जिद येथे शुक्रवारच्या नमाजच्या वेळी प्रचंड मोठा बॉम्बस्फोट घडविण्यात आला होता. त्यात 9 लोक ठार व 30 पेक्षा जास्त जायबंदी झाले होते. 11 वर्षे केस चालल्यानंतर मागच्या आठवड्यात यातील सर्व आरोपींना एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. आश्‍चर्य म्हणजे हा निकाल दिल्यानंतर, निकाल देणार्‍या विशेष न्यायधिशांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे निकाल देण्यासाठी त्यांच्यावर कोणाचा दबाव होता का? याबद्दल उलट-सुलट चर्चा जनतेत सुरू झालेली आहे.
    सुरूवातीला या स्फोटाचा तपास स्थानिक हुसेनी आलम पोलीस स्टेशन हैद्राबाद यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. मात्र या घटनेची गंभीरता पाहता याला नंतर सीबीआय आणि त्यानंतर एनआयएकडे वर्ग करण्यात आले. शुक्रवारी नमाजमध्ये कुठलाही मुस्लिम व्यक्ती स्फोट करण्याचा विचारसुद्धा करू शकणार नाही हे माहित असतानासुद्धा पोलिसांनी प्रारंभी या प्रकरणात मुस्लिमांना गोवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी बांग्लादेशच्या तथाकथित हरकतुल जिहाद-ए-इस्लामी नावाच्या संघटनेकडे बोट दाखविण्यात आले. स्थानिक मुस्लिम तरूणही यात सामिल असल्याचा नेहमीप्रमाणे आरोप करण्यात आला. यानंतर मात्र केंद्रीय तपास यंत्रणांनी यात हिंदूत्ववादी लोकांचा हात असल्याचा संशय व्यक्त करून देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, स्वामी असिमानंद उर्फ नबाकुमार सरकार, भारत मोहनलाल रत्नेश्‍वर उर्फ भारत भाई आणि राजेंद्र चौधरी या लोकांना अटक करून त्यांच्याविरूद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले. चंचलगुडा जेलमध्ये असतांना याच गुन्ह्यात संशयित म्हणून अटकेत असलेल्या एका कलीम नावाच्या तरूणाने बुजूर्ग असिमानंदची मनोभावे सेवा केली. त्यामुळे त्यांना पाझर फुटला व त्यांनी 2010 मध्ये दिल्लीच्या एका ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटसमोर आपला अपराध स्विकार केला. त्यांनी मॅजिस्ट्रेटतर्फे त्यांचा कबुलीजबाब त्यांच्या विरोधात वापरला जाईल, याची पूर्वसूचना दिल्यानंतरही पश्‍चातापदग्ध अवस्थेत स्वामीजींनी मॅजिस्ट्रेटसमोर सांगितले की, इतिहासात मंदिरावर झालेल्या हल्ल्यांमुळे व 1947    साली हैद्राबादच्या निजामने पाकिस्तानबरोबर जाण्यास संमती दिली होती. त्या कारणाने चिडून त्या लोकांना धडा शिकविण्यासाठी  आम्ही मक्का मस्जिदचा तो स्फोट घडवून आणला. मॅजिस्ट्रेटने सीआरपीसीच्या कलम 164 प्रमाणे तो कबुलीजबाब नोंदवून घेतला.
    मात्र एका वर्षाच्या आत स्वामी असिमानंद यांच्यावर एवढा दबाव वाढविण्यात आला की, 2011 मध्ये त्यांनी हैद्राबादच्या ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधिशाला लेखी पत्र देवून कळविले की, सीबीआयच्या दबावामध्ये त्यांनी मक्का मस्जिद स्फोटामध्ये आपण सामिल असल्याचा जबाब दिला होता, तो ग्राह्य धरण्यात येवू नये. त्यांच्या या आकस्मित पलटीने अभियोजन पक्षाची बाजू आणखीन कमकुवत झाली. मक्का मस्जिद स्फोटामध्ये संघाचे आणखीन एक नेते इंद्रिश कुमार यांच्यावरही एनआयने संशय घेवून त्यांचीही विचारपूस केली होती. मात्र अजमेर प्रमाणे या स्फोटामध्येही त्यांना आरोपी करण्यात आलेले नाही. 2007 मध्ये अजमेर आणि हैद्राबादमध्ये स्फोट पाच महिन्याच्या अंतराने करण्यात आलेले होते. एनआयएला शंका होती की, हे दोन्ही स्फोट एक सारखेच आहेत म्हणून ते एकाच गटाने केलेले असावेत. शिवाय 2006 ते 2008 च्या दरम्यान अजमेर, हैद्राबाद, मालेगाव आणि समझोता एक्सप्रेसमध्ये करण्यात आलेले स्फोट याच गटाने म्हणजे देवेंद्र गुप्ता, आसिमानंद, राजेंद्र चौधरी आदींनी केलेले असावेत. त्यामुळेच या लोकांना अटक करून त्यांच्याविरूद्ध दोषारोप सादर करण्यात आले. स्वामी असीमानंद यांच्या कबुलीजबाबानंतर या खटल्यांना अतिशय महत्व प्राप्त झालेले होते.
    मक्का मस्जिदच्या खटल्यामध्ये एकूण 160 साक्षीदार तपासण्यात आले. त्यापैकी 54 साक्षीदारांनी आपली साक्ष फिरविली. यातील दोन आरोपी संदिप डांगे आणि रामचंद्र कलासंग्रा हे पहिल्या दिवसापासूनच फरार आहेत. 9 लोकांचे प्राण घेणार्‍या व 30 पेक्षा अधिक लोकांना जायबंदी करणार्‍या या मक्का मस्जिद स्फोटाच्या घटनेमध्ये सर्वच आरोपी निर्दोष आहेत तर मग स्फोट कोणी केला? हा प्रश्‍न अनुत्तरित राहतो. मालेगावच्या केसमध्ये तर दोन वेळेस म्हणजेच 2006 आणि 2008 मध्ये स्फोट करण्यात आले. त्यात 30 पेक्षा जास्त लोक मरण पावले. त्यात तर महाराष्ट्र एटीएसने मालेगावच्या मुस्लिमांनाच आरोपी केले होते. एनआयएने त्यात साध्वी प्रज्ञा आणि त्यांच्या गटाला आरोपी ठरविले. घटना एक चार्जशीट दोन अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली. आजपावेतो या परिस्थितीमधून सुटका झालेली नाही. कोणाच्या विरूद्ध निकाल द्यावा याचा निर्णय कोर्टाला करता आलेला नाही! अनेक वर्षे जेलमध्ये राहून त्यातील मुस्लिम तरूणांना अखेरीस जमानत मिळाली. सध्या ते जमानतीवर आहेत. स्फोट घडविले एकांनी पकडले गेले दुसरेच अशी एकंदरित 21 व्या शतकातील पहिल्या दशकातील स्थिती होती.
    आज जेव्हा मक्का मस्जिद स्फोटातील हिंदू आरोपी सुटलेले आहेत. यात मरण पावलेल्या आणि जायबंदी झालेल्या लोकांवर चर्चा होण्याऐवजी, त्यांना न्याय मिळाला नाही तर सरकारने तरी दिलासा द्यावा, यावर चर्चा होण्याऐवजी भाजपाने तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम ज्यांनी संसदेमध्ये हिंदू आतंकवाद असा शब्द वापरला होता त्यांच्यावर खटला भरण्यात यावा, अशी मागणी करून या विषयाला वेगळीच कलाटणी दिलेली आहे. एवढे मात्र खरे की, मुस्लिम लोक स्फोटामध्ये मृत्यूमुखी पडो, जायबंदी होवो किंवा वर्षानुवर्षे तुरूंगामध्ये खितपत पडो त्यांच्याबद्दल ना काँग्रेस सरकारला सहानुभूती होती ना सध्याच्या सरकारला आहे, असा अन्याय दुसर्‍या समाजातील सदस्यांवर झाला असता तर आत्तापर्यंत कायदाच काय घटनादुरूस्ती करून त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न झाला असता. एसटीचा अपघात होवून माणूस मेला तरी त्याला नुकसान भरपाई मिळते परंतु, या बॉम्बस्फोट मालिकेत मरण पावलेल्या अथवा जायबंदी झालेल्या लोकांना नुकसान भरपाई हैद्राबाद वगळता इतर ठिकाणी देण्यात आलेली नाही.
    मुस्लिमांनी अन्याय व अत्याचार सहन करून जगत रहावे हे त्यांचे प्राक्तन झालेले आहे. हे मुस्लिमांचे नव्हे तर देशाच्या लोकशाहीचे दुर्भाग्य आहे. मुस्लिम तर असाह्य आहेत. समजूतदार बहुसंख्यांक बांधवांनी याप्रकरणी पुढाकार घेवून मुस्लिमांना न्याय मिळवून द्यावा, ही किमान अपेक्षा.