Weekly Shodhan

मीना नलवार
9822936603
तुमची परीक्षा घेतली जाईल
तुम्हाला आव्हान दिलं जाईल
तुमचा अगदी कडेलोट होण्याची वेळ येईल
    ह्या म्हणी शेतकऱ्यांना किती तंतोतंत लागू होतात ते पहा. मागच्या शनिवार, रविवार आणि सोमवार या तीन दिवसात महाराष्ट्रात, विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने रबी हंगामाचे गणितच बदलून टाकलेले आहे. आकाशातून दगडासारख्या गारा पडल्या. त्यात हरभरा, गहू, ऊस, केळी, ज्वारी, कांदा, द्राक्ष, टमाटे आदी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. शेतकऱ्यांवर कधी आसमानी तर कधी सुलतानी अशी संकटांची मालिका सुरूच आहे. त्यामुळे शेती व्यवस्थाच उसवत चाललेली आहे. आधीच खचलेला शेतकरी या अवकाळी गारपीटीने अधिक खचून जाईल, यात शंका नाही. अगोदर तर जाहीर झालेली कर्जमाफी पूर्णपणे मिळालेली नाही. त्यात गुलाबी बोंड अळीने कापूस गिळून टाकला. आता ही गारपीट. पिकं गेली, जनावरं मेली, घर पडली, आता पुढे काय? हा प्रश्‍न शेतकऱ्यांसमोर आ वासून उभा आहे. महाराष्ट्रातील जवळपास 10 जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीने शेतकरी हैरान झाला आहे.
    मराठवाड्यात अनेक जिल्ह्यात पिकांचे जबरदस्त नुकसान झाले आहे. शेतकरी कसा सुखी होईल यावर एकीकडे राजकारण सुरू असून दुसरीकडे मात्र सरकारकडून शेतीचे मूळ दुखणे दूर केले जात नाही. नुकसानीचे पंचनामे केले जातात आणि थातूर-मातूर मदत शेतकऱ्यांच्या तोंडावर फेकली जाते. या पलिकडे सरकार गंभीर नाही. सरकारच्या या बेमुर्वत वागणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निसर्गाचा हा तडाखा शेतकऱ्याला पुन्हा आत्महत्येच्या दिशेने नेतो की काय? अशी भीती मनात येवून जीवाचा नुसता थरकाप उडाला आहे. अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीने शेतकऱ्याचे पुन्हा एकदा कंबरडे मोडले आहे. सोमवारी रात्री निसर्ग कोपला अन् बळीराजाच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून नेला. अनेक संकटांनी ग्रासलेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम अवकाळी पावसाने केले. तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपलेल्या पिकांचे मातेरे झाले आणि बळीराजाच्या स्वप्नांचा चक्काचूर झाला. या गारपीटीने आलेल्या सामुहिक वैफल्यातून बळीराजा जीवनयात्रा संपविणार नाही यासाठी तात्काळ राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.
    पाऊस हा शेतकऱ्यांना आपला सखा वाटायचा. मदतीला धावून येणारा, हिरवे स्वप्न फुलविणारा, शेतकऱ्यांचा जीवलगच. जून महिन्याची सुरूवात झाली की शेतकऱ्याला मृग नक्षत्राचे वेध लागायचे, चातकाने वर्षा ऋतूची वाट पहावी तसा बळीराजा निरभ्र आकाशाकडे डोळे लावून बसतो. ज्येष्ठाच्या मध्यावर आकाशात कृष्ण मेघाची दाटी होवू लागली की बळीराजाचा मनात आशेची पल्लवी फुटायची. तप्त धरतीच्या कुशीमध्ये विसावणाऱ्या पावसाच्या टपोऱ्या थेंबामुळे मृदुगंधाचा दरवळ पसरायचा. हा दरवळ काही क्षणात वातावरण भरून टाकत असे. मग काळ्या आईच्या कुशीत श्रम करताना दिवस कसा जायचा याचे शेतकऱ्याला भानही राहत नसे.
    जन्मावर आणि जगण्यावर भरभरून प्रेम करणाऱ्या या जगाच्या पोशिंद्याच्या मनाला स्वतःची जीवनयात्रा संपविण्याचा विचारही कधी स्पर्श करीत नसे. हे दृश्य मागच्या शतकाचे नाही तर मागील काही वर्षापुर्वीचे आहे. परंतु, आता शेतकरी आणि कर्जाचा भार, बदललेले ऋतूचक्र, लहरी पावसाचा अवेळी होणारा कहर यामुळे शेतकऱ्याचे मन विष्ण झालेले आहे. वेळकाळ सोडून कधीही शेतशिवारात कोसळणारा पाऊस त्याला दरोडेखोरापेक्षाही भयानक वाटू लागला आहे. कधी काळी प्राणासारखा वाटणारा पाऊस हे परमेश्‍वराकडून मिळालेले वरदान वाटत असे. परंतु, आता अवेळी दाखल होणारा अन् सोबत गारपीटीसारखे हत्यारे आणणारा अवकाळी पाऊस शेतकऱ्यांना दहशतवादी वाटू लागला आहे.
    उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी याच्या ऐवजी उत्तम नोकरी, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ शेती अशी व्यवस्था समाजामध्ये जवळ-जवळ दृढ झाली आहे. औद्योगीकरणाच्या प्रक्रियेने वेग घेतल्यानंतर आणि विशेषतः त्या क्षेत्रात उत्पादकता वाढविण्यासाठी दररोज नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर निसर्गचक्रात बदल होणे अपरिहार्य होते. त्याच बदलाचा फटका शेतीला सातत्याने बसत आहे. ही स्वाभाविक प्रक्रिया आहे. अर्थात असे असले तरी अर्थव्यवस्थेच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनकर्त्यांनी शेती वाचविण्यासाठीही प्रयत्न करणे गरजेचे ठरते. शेतीचा बळी देऊन औद्योगिक विकास आपल्याला परवडणार नाही, याची जाणीव सरकार आणि उद्योगपती या दोघांनाही हवी. अन्यथा भारतासारख्या खंडप्राय आकाराच्या व प्रचंड लोकसंख्येच्या देशामध्ये एकूण अर्थव्यवस्थाच धोक्यात येईल.
    एकंदरित भारतीय शेतकरी व भारतीय अर्थव्यवस्था वाचविणे हे भारताच्या प्रत्येक नागरिकाचा संकल्प बनला पाहिजे, हेच सत्य आहे.

-एम.आर.शेख
भाजप सरकारचा या कालावधीचा शेवटचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी जाहीर झाला. अर्थसंकल्प म्हणजे एक किचकट प्रक्रिया असते. संक्षीप्तमध्ये सोप्या भाषेत सांगायचे म्हणजे हा पुढच्या लोकसभा निवडणुकांच्या तयारीचा अर्थसंकल्प आहे, असे म्हणता येईल. गेल्या चार अर्थसंकल्पामध्ये भाजपने  आपल्या शहरी मतदारांसाठी भरघोस घोषणा केल्या होत्या. पण गुजरात निवडणुकीमध्ये मिळालेला निसटता विजय आणि देशभर होत असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या व तोंडावर आलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका याचा एकत्रित परिणाम असा झाला की, अर्थसंकल्पाने यू टर्न घेत ग्रामीण भारताकडे आपला मोर्चा वळविला. शिक्षण, आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रात भरघोस आश्‍वासने दिली गेली. विशेषतः 10 कोटी कुटुंबांना म्हणजे 50 कोटी गरीब लोकांना दरवर्षी 5 लाख रूपयापर्यंतचे विमा कवच देण्यात येईल. मात्र लोकांचा किती फायदा होईल आणि विमा कंपनींचा किती, हे अजून गुलदस्त्यातच आहे. विमा म्हटलं की, प्रिमीयम आलं. तर या पाच लाखाच्या विम्याचे प्रिमियम (हफ्ते) कोण भरेल? याबद्दल अर्थसंकल्पात काहीच नमूद केलेली नाही. त्यामुळे सध्यातरी ही फक्त घोषणाच आहे. एवढ्या मोठ्या योजनेसाठी लागणारा निधी कसा उभा केला जाईल? या संदर्भात अर्थसंकल्पात समाधानकारक तरतूद केलेली नाही. सरकारी स्तरावरून तर असे सांगण्यात आले की, सप्टेंबर पर्यंत तर ही योजना लागू करण्याची प्राथमिक तयारी केली जाईल. म्हणजे ही योजना 2018 मध्ये लोकांना उपलब्ध होईल. याची शक्यता कमीच आहे.
    1 लाख कोटी रूपये शिक्षणाच्या क्षेत्रात खर्च करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. ही स्वागतार्ह बाब आहे. त्यात विशेषतः टीओटी (ट्रेनिंग ऑफ दी टिचर्सवर) जास्त लक्ष देण्याचा सरकारचा मानस आहे. हे काम पुढील चार वर्षात म्हणजे 2022 पर्यंत करण्यात येईल. गरीबांसाठी स्वस्त घरे उपलब्ध करून देण्याची ही घोषणा या अर्थसंकल्पात केलेली आहे. सर्वात आकर्षक घोषणा म्हणजे 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यात येईल व यासाठी मागील ऑक्टोबर महिन्यातच रबीचे भाव जाहीर करतांना 50 टक्के नफा मिळेल असेच हमीभाव जाहीर केले. अशी चक्क खोटी घोषणा केली. शेतकर्‍याच्या बाबतीत या सरकारने फसवणुकीचे धोरण अवलंबविलेले आहे. सुरूवातीला 50 टक्के नफ्याचे आश्‍वासन दिले मग सत्तेत आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात गुपचुपपणे प्रतिज्ञापत्र सादर केले की, 50 टक्के वाढवून भाव देणे शक्य नाही. कहर म्हणजे दस्तुरखुद्द कृषिमंत्र्यांनी लोकसभेत असे निवेदन केले की, मोदींनी 50 टक्के वाढवून देण्याचे कधी आश्‍वासनच दिले नव्हते. आणि आता 50 टक्के हमीभाव आक्टोबरमध्येच दिल्याची अर्थसंकल्प सादर करतांना घोषणा करायची, ही सगळी बनवाबनवी आहे.  थोडक्यात सांगायचे म्हणजे ही सगळी जुमलेबाजी आहे. वाचकांना आठवत असेल अनेक आश्‍वासने यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात या सरकारद्वारे  देण्यात आलेले होते. उदाहरणार्थ 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच अर्थसंकल्पात गंगा स्वच्छ करण्याचे आश्‍वासन दिलेले होते. एवढेच नव्हे तर त्यासाठी निधीची तरतूद व साध्वी उमा भारती यांची मंत्री म्हणून या कामासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. आज चार वर्षानंतर सुद्धा गंगा मैलीच आहे. याबाबत कोणाच्या मनामध्ये शंका असण्याचे कारण नाही. शिवाय, देशातील 99 शहरांना स्मार्ट सिटी करण्याचेही आश्‍वासन देण्यात आले होते. त्याबाबतही झालेली प्रगती सगळ्यांनाच माहित आहे. त्यामुळे चालू अर्थसंकल्पातही दिलेली ही आश्‍वासने पूर्ण केली जातील. यासंबंधी शंकाच आहे. सगळ्यात गाजावाजा करून घोषित केलेल्या आरोग्य विमा योजनेमध्ये कोणते पाच कोटी कुटुंब पात्र ठरतील या संबंधीचा साधा उल्लेखसुद्धा नाही. किती वेळेत कोणती योजना व कशी लागू केली जाईल व त्याच्यासाठी निधी कसा उपलब्ध करून दिला जाईल, याची ब्ल्यू प्रिंट अर्थसंकल्पात दिलेली नाही.
    अर्थसंकल्पाचा आश्‍चर्यजनक पैलू म्हणजे काही पदांची पगारवाढ करण्यात आलेली आहे. खासदारांचा पगार आता 200 टक्के वाढविण्यात आलेला आहे. एवढेच नव्हे तर त्या पगाराला महागाई निर्देशांकाशी जोडण्यात आलेले आहे. याचा अर्थ महागाई जशी-जशी वाढेल गरीब खासदारांचा पगार तसा-तसा वाढेल. राष्ट्रपतींचा पगार 400 पटींनी वाढून पाच लाख प्रतिमहा (आयकर मुक्त) करण्यात आलेला आहे. उपराष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या पगारामध्येही 300 ते 400 टक्के अशी भरीव वाढ करण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे सत्तेत आल्यानंतर आम आदमी पार्टीच्या आमदारांनी पगारवाढीची मागणी केली होती. ती राष्ट्रपतींनी धुडकावून लावली होती. या पार्श्‍वभूमीवर आता राष्ट्रपती आणि खासदारांची पगारवाढ नजरेत भरण्यासारखी आहे. याशिवाय, दीर्घ कालावधीसाठी म्हणजे 1 वर्षापेक्षा जास्त काळासाठी म्युच्युअल फंड किंवा स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांना यापुढे 1 लाखापेक्षा जास्त नफा मिळाल्यास त्यातील 10 टक्के कर सरकारला द्यावा लागेल. अनेक निवृत्त अधिकारी-कर्मचारी वेगाने वाढणारी बचत म्हणून या गुंतवणुकीकडे पाहत असतात. आणि आपल्या आयुष्याची सर्व कमाई त्यात गुंतवतात. आता त्यालाही सरकारने कराच्या जाळ्यात ओढले आहे. विशेष म्हणजे स्वतः अरूण जेटलींनी काही महिन्यांपूर्वी यासंबंधी देशाला आश्‍वस्त केले होते की, अशा दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणुकीवर कर लावण्यात येणार नाही. तरी परंतु, जेटलींनी आपला शब्द फिरवित या गुंतवणुकीला करपात्र बनविले आहे. या उलट कार्पोरेट टॅक्स 30 टक्क्यावरून 25 टक्के करून सरकारने कार्पोरेट सेक्टरच्या उपकाराची एका अर्थाने परतफेडच केलेली आहे.
    या अर्थसंकल्पाने सर्वाधिक निराशा नोकरदारांना झालेली आहे. त्यांच्या आयकरच्या स्लॅबमध्ये कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही. अर्थमंत्री जेठली हे स्वतः काँग्रेसच्या काळात 5 लाखा पर्यंतचे वेतन करमुक्त असावे म्हणून मागणी करण्यामध्ये सर्वात पुढे होते. त्यांना जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा त्यांनी तेच केले जे काँग्रेसवाले करीत होते. मध्यम वर्गाला आणि रेल्वेच्या विकासाला या अर्थसंकल्पात फारसे महत्व देण्यात आलेले नाही. संरक्षणासाठीचे बजटही यथातथाच आहे. चीनचे वाढते आव्हान पाहता यात भरीव वाढ होणे अपेक्षित होते. विदेशातून आणल्या जाणार्‍या वस्तूंवरही कर वाढविण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे दर्जेदार संगणक, मोबाईल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे महाग होतील. एकंदरित हा अर्थसंकल्प संकल्पापुरताच असल्याची भावना लोकांमध्ये आहे.

सरफराज अ. रजाक शेख
कोषाध्यक्ष : अ.भा. मुस्लीम इतिहास संशोधन मंडळ, (मो.नं.8624050403)

भारतात इतिहासाचे लेखन इतिहासलेखन शास्त्रीय पध्दतीने करणार्‍या इतिहासकारांची संख्या अत्यल्प आहे. त्या तुलनेत इतिहासावर पुर्वाग्रह, श्रध्दा, राजकीय विचार आणि सामाजिक अस्मीता लादण्यार्‍या इतिहासकारांची परंपरा मोठी आहे. भारतीय इतिहास लेखनाची सुरवात मुसलमान राज्यकर्त्यांच्या काळात झाली. तेंव्हापासून भारतीय इतिहास, इतिहासकारांच्या व्यक्तीगत अभिनिवेषाचा बळी ठरला आहे. मध्ययुगीन काळात बादशाही दरबारातील इतिहासकारांच्या ग्रंथात एकच घटना वेगवेगळ्या पध्दतीने लिहलेली आढळते. कित्येकवेळा एका इतिहासपुरुषाविषयी मध्ययुगीन इतिहासकारांत मतांतरे आढळतात. अबुल फज्ल सारख्या प्रख्यात इतिहासकाराच्या लेखनात बादशाही दरबारातील अनेक सरदारांविषयी रोष आढळतो. जौहर आफताबची, अब्दुल हमीद लाहोरी, इश्‍वरदास नागर, मुहम्मद बिन मन्सुर, मुहणोत नेणसी, शैम सिराज आफिक यांच्या ग्रंथात देखील काही समकालीनांविषयी पुर्वाग्रह आढळतात. निकोलाय मनुची हा इटालीयन प्रवासी सातत्याने औरंगजेबाला दुषणे देतो. कित्येक अवास्तव प्रसंग देखील इतिहास म्हणून सांगतो. खाफी खान हा मोगल इतिहासकार कित्येकवेळा उत्तरेत बसून दक्षिणेतील प्रसंग आपल्या बौध्दीक कुवतीप्रमाणे रंगवतो. अनेक दंतकथा इतिहास म्हणून सादर करतो. फरिश्ता हा सतराव्या शतकात झालेला मोठा इतिहासकार. त्याचे गुलशने इब्राहीमी हे ग्रंथ मध्ययुगीन इतिहासाचं महत्वाचं साधन. समकालीन राज्यकर्त्यांच्या इतिहासाचे वस्तुनिष्ठ लेखन त्याने केले आहे. त्यासोबतच या ग्रंथात पंधराव्या  शतकाचा इतिहासही त्याने लिहला आहे. हा इतिहास त्याने ऐकीव माहीतीच्या आधारे लिहला आहे. त्यामुळे त्यात अवास्तव माहीती आधिक आहे. चिटणीसाची बखर देखील समकालीन नाही. ती उत्तरकालीन श्रेणीत मोडणारी आहे. त्यामुळे त्यात अनेक भाकडकथा आहेत. ज्यामुळे संभाजी राजांची बदनामी झालेली आहे. आग्रा येथील प्रकरण देखील असेच आहे. उत्तर भारतातील समकालीन कागदपत्रे वेगळा प्रसंग नोंदवतात. तर दक्षिण भारतातील समकालीन कागदपत्रे मिठाईच्या पेटार्‍यांची कथा सांगतात. तवारीखकार आणि बखरकारांनी इतिहासलेखनात मोठा गोंधळ मांडला आहे.
    त्यातही मध्यकाळात लिहलेला पद्यात्मक इतिहास तर मोठा गंमतशीर आहे. सुफी कवी, भक्ती आंदोलनातील काही संत, काही दक्षिण भारतीय कवींनी इतिहासाचे पद्यात्मक लेखन केले आहे. मुळात या कविंच्या सामाजिक प्रेरणा, विचारांची पार्श्‍वभूमी वेगळी आहे. त्याला अनुरुप ते इतिहासाची मांडणी करतात. इतिहासातील घटनांचे संदर्भ पुराणात शोधतात. रुपकांचा वापर करतात. आपले विचार वाचकांच्या गळी उतरवण्यासाठी काल्पनिक पात्र आणि घटनांचाही आधार घेतात. सुफी कवी जायसी ने लिहिलेले पद्मावत देखील इतिहासावर लादलेली अशीच एक कल्पना आहे. जायसीची प्रतिभा मोठी असली तरी कल्पनाविलासातून त्याने इतिहासाला विकृत केले आहे. त्याने रंगवलेल्या अल्लाउद्दीन खिलजी आणि पद्मावतीच्या प्रकरणाने आज मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.
सुफी कवी मलिक मोहम्मद जायसी आणि त्याचे ग्रंथ पद्मावत
    मध्ययुगीन कवी जायसी ने आपल्या प्रतिभेने इतिहासाला व्यापून टाकले आहे. प्रेम साहीत्याचा इतिहास जायसीच्या उल्लेखाशिवाय पूर्ण होउ शकत नाही. जायसीचे मुळ नाव मलिक मोहम्मद. त्यांचे जन्मवर्ष इसवी सन1462. जन्म जायस नगरात झाला म्हणून मलिक मोहम्मदांना जायसी हे नाव मिळालं. असे हे जायसी अध्यात्मिक प्रकृतीचे समाजचिंतक, कवी, तत्ववेत्ते होते. त्यांनी 18 ग्रंथ लिहिले आहेत. त्यांच्या ग्रंथात अरबी, संस्कृत आणि फारसी साहीत्यमुल्यांचा मिलाफ झालेला आहे. लिखाण हिंदी भाषेत असले तरी शैली फारसी मसनवी सारखी आहे. जायसींनी लिहिलेल्या पद्मावताला हिंदी साहीत्यात मोठ्या सन्मानाचे स्थान आहे. पद्मावत हे प्रेमकाव्य आहे. पद्मावती आणि रत्नसेन यांच्या प्रेमाची ती कथा आहे. अल्लाउद्दीनच्या पद्मावती वेडाची ती काल्पनिक कहाणी आहे. पद्मावतीसाठी अल्लाउद्दीनने लढलेल्या लढाईचा हा ग्रंथ तथाकथित इतिहास आणि जमातवादी इतिहासकारांसाठी आज अल्लाउद्दीनच्या इतिहासाचं एक महत्वाचं साधन देखील ठरलं आहे.
काय आहे पद्मावतात?
    जायसीने लिहलेले पद्मावत आज मुळ स्वरुपात उपलब्ध नाही. पाटण्याच्या खुदाबक्ष लायब्ररीत त्याची एक प्रत आहे. पण त्यातही काही प्रक्षेप झाल्याचा अंदाज अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे. तरीही खुदाबक्ष लायब्ररीची प्रतच आज अभ्यासासाठी ग्राह्य मानली जाते. देशराजसिंह भाटी यांनी त्या ग्रंथांच्या आधारे ही कथा सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते लिहितात, “ गंधर्वसेन हा सिंहलगढचा राजा होता. राणी चंपावती पासून त्याला एक कन्या झाली. तिचे नाव पद्मावती. पद्मावती खूप सुंदर आणि मोठी विद्वानसुध्दा होती. तिचा पिता गंधर्वसेनला स्वत:च्या राज्याचा आणि संपत्तीचा मोठा अभिमान वाटे. तो सर्वांनाचा तुच्छ लेखत असे. त्यामूळे तो पद्मावतीचा विवाह कुणाशीच करत नव्हता.
 पद्मावतीने हिरामन नावाचा एक गुणी पोपट पाळला होता. तिने ही परिस्थीती हिरामन पोपटाला सांगितली. पोपट म्हणाला, “ देवी जर तुझी आज्ञा असेल तर मी देशोदेशी स्थलांतर करतो. तुझ्या रुपाच्या कथा लोकांना सांगतो. तुझ्यासाठी एका योग्य वराचा शोध घेतो.”  पद्मावती आणि हिरामन मध्ये सुरु असलेला हा संवाद राजा गंधर्वसेनच्या गुप्तहेरांनी ऐकला. राजाच्या कानी ही वार्ता गेली. तेंव्हा राजाने हिरामन पोपटाला मारण्याचा आदेश दिला. राजाचा आदेश येताच पद्मावतीने हिरामनला वनात जाण्यास सांगितले. हिरामन पोपट आपले प्राण वाचवण्यासाठी आणि पद्मावतीसाठी वर शोधण्याकरिता जंगलात निघून गेला. तिथे एका शिकार्‍याने हिरामनला आपल्या जाळ्यात पकडले. विकण्यासाठी सिंहलद्वीपच्या बाजारात आणले. चितोडचा एक ब्राम्हण देखील व्यापारासाठी तिथे आला होता. त्याची नजर हिरामनवर पडली. शिकार्‍याच्या पिंजर्‍यातील हिरामनशी त्याने संवाद साधला. त्याला हिरामन पसंत पडला. त्यामुळे त्या ब्राम्हणाने हिरामनला विकत  घेतले. तो चित्तोडला आला. तेथे अवघ्या काही दिवसातच हिरामन पोपटाच्या विद्वत्तेची कथा चर्चिली जाऊ लागली. चित्तोडचा राजा रत्नसेनला देखील हिरामनची माहीती मिळाली. राजाने ब्राम्हणाला पोपटासह दरबारात हजर करण्याचा आदेश दिला. ब्राम्हणाने हिरामन पोपटाला राजाच्या सेवेत हजर केले. राजा रत्नसेनने हिरामनशी संवाद साधला. हिरामनच्या विद्वत्तेने रत्नसेन खूपच प्रभावित झाला. त्याने हिरामनला विकत घेतले. अवघ्या काही दिवसात हिरामन राजाचा प्राणप्रिय सेवक बनला. या हिरामनने पद्मावतीच्या रुपसौंदर्याविषयी राजा रत्नसेनला सांगितले. पद्मावतीच्या रुपसौंदर्याचे वर्णन ऐकून रत्नसेनच्या मनात तिच्याविषयी प्रेमभावना निर्माण झाल्या. योग्याचा वेष परिधान करुन राजा रत्नसेन सिंहलगडला रवाना झाला. तिथे त्याने एका मंदीरात आश्रय घेतले. पद्मावतीच्या प्राप्तीसाठी त्याने तिथेच तपश्‍चर्या आरंभली.
    सिंहलगडला आल्यानंतर पद्मावतीचा पिता गांधर्वसेनच्या कोपास रत्नसेन बळी पडला. पद्मावतीसाठी त्याने तुरुंगवासही भोगला. त्याची तपश्‍चर्या पाहून देवी पार्वती अप्सरेच्या रुपात त्याला भेटावयास आली. तिने रत्नसेनच्या प्रेमाची प्ररिक्षाही घेतली. त्यात रत्नसेन उत्तीर्ण झाल्यानंतर पार्वतीने महादेवाला रत्नसेनच्या प्रेमप्राप्तीसाठी प्रयत्न करण्याची विनंती केली. तद्नंतर आणखी काही दिव्यातून गेल्यानंतर रत्नसेनला पद्मावती प्राप्त झाली. रत्नसेन विवाहानंतर पद्मावतीला घेउन आपल्या राज्यात आला.” (2)
    रत्नसेनच्या राज्यात परतण्याची कथा देखील जायसी ने मोठ्या कल्पकतेने रंगवली आहे. समुद्रातील वादळ, राक्षस, समुद्रपुत्री लक्ष्मी असे अनेक पात्र त्या प्रवासातून त्यांनी सादर केले आहेत. रत्नसेन चित्तोडला परत आल्यानंतर या प्रेमकथेत अल्लाउद्दीन खिलजी हा खलनायक अवतरतो. “रत्नसेनच्या दरबारात राघव चेतन नावाचा एक पंडीत होता. त्याला यक्षिणीसिध्दी प्राप्त होती. अमावस्येवरुन राजा रत्नसेन आणि राघव चेतन मध्ये वाद झाला. रत्नसेनने रागाच्या भरात राघवचेतनला आपल्या राज्यातून बाहेर जाण्यास सांगितले. राघवचेतन सारख्या विद्वानास राज्यातून बाहेर काढले गेल्याचे ऐकून पद्मावतीस खूप वेदना झाल्या. पद्मावतीने आपल्या हातातील कंगन भेटस्वरुप राघवचेतनच्या दिशेने फेकले. ते कंगन पाहून राघव चेतन बेशुध्द झाला. पद्मावतीच्या मैत्रीणींनी त्याला शुध्दीवर आणले. मग राघव चेतन ते कंगन घेउन दिल्लीला अल्लाउद्दीन खिलजीकडे आला. अल्लाउद्दीन मोठा स्त्रीलंपट. राघवचेतनने त्याच्यासमोर पद्मावतीच्या सौंदर्याचे वर्णन केले. पद्मावतीच्या सौंदर्याचे वर्णन ऐकून अल्लाउद्दीन कामाग्नीत होरपळू लागला. राघवचेतनला अमाप संपत्ती देउन अल्लाउद्दीनने त्याचा मोठा सन्मान केला. आणि रत्नसेनला पत्र लिहून पद्मावतीला दिल्लीला पाठवण्यास सांगितले. पत्र वाचून रत्नसेनने प्रतिक्रोधीत होउन अल्लाउद्दीनच्या दुतास आल्या पाउली परत पाठवले. दूत दिल्लीस रिकाम्या हाती आल्याचे पाहून अल्लाउद्दीनने पद्मावतीसाठी चित्तोडवर हल्ला केला. हे युध्द कित्येक वर्ष चालले. शेवटी अल्लाउद्दीनने विजय मिळत नसल्याचे पाहून रत्नसेनशी तह केला.    तहानंतर रत्नसेनला बादशाह मित्रत्वाने वागवू लागला. एकेदिवशी बादशाहला रत्नसेनने भोजनास आमंत्रीत केले. भोजनानंतर महालात रत्नसेन आणि बादशाहने बुध्दीबळाचा डाव मांडला. बुध्दीबळ खेळताना बादशाह अल्लाउद्दीन खिलजीने समोर एक आरसा ठेवला होता. महालातील स्त्रीयांचे प्रतिबिंब त्या आरशात त्याला दिसत होते. त्याचवेळी पद्मावतीला देखील बादशाहने आरशात पाहीले. पद्मावतीचे रुप पाहून बादशाहची शुध्द हरपली. बादशाह जमीनीवर कोसळला. काही वेळाने शुध्दीवर आल्यानंतर बादशहाने रत्नसेनचा निरोप घेतला. बादशाहला पोहचवण्यासाठी रत्नसेन महालाच्या बाहेर आला. तिथेच बादशहाने रत्नसेनला बंदी बनवले. त्याला घेउन बादशाह अल्लाउद्दीन खिलजीने दिल्ली गाठली. बंदी बनलेल्या आपला प्रियकर राजा रत्नसेनला सोडवण्यासाठी पद्मावतीने खूप प्रयत्न केले. अल्लाउद्दीनला मुर्खात काढून तिने राजाला चित्तोडला परत आणले.
    राजा रत्नसेन दिल्लीत बंदी असताना चित्तोडमध्ये अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या होत्या. त्याचा प्रतिस्पर्धी देवपालने पद्मावतीला आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी षडयंत्रही आखले होते. या षडयंत्रामुळे पद्मावतीदेखील त्रासली होती. रत्नसेनला दिल्लीहून परत आणल्यानंतर पद्मावतीने त्याला देवपाल प्रकरणाची माहीती दिली. देवपालला धडा शिकवण्यासाठी रत्नसेनने त्याच्यावर हल्ला केला. दोघांमध्ये प्रंचड अशी लढाई झाली. या युध्दात रत्नसेन देवपाल दोघेही मारले गेले. आणि रत्नसेन सोबत पद्मावती आणि त्याची पहीली पत्नी नागमती दोघी सती गेल्या.” (3)
समकालीन इतिहासकारांनी नाकारलेले कल्पीत उत्तरकालीन इतिहासकारांनी इतिहास म्हणून स्वीकारले.
    जायसीच्या पद्मावताचा अभ्यास करणार्‍या अभ्यासकांना देखील रत्नसेन-पद्मावती- अल्लाउद्दीन ही कथा काल्पनिक वाटते. तसे अनेक संदर्भ खुद्द जायसीच्या पद्मावतातच आहेत. जायसीने लिहिलेल्या पद्मावतातील प्रेमकथेला इतिहास मानता येत नाही. कारण त्याला कोणताही ऐतिहासीक आधार नाही. अल्लाउद्दीनच्या समकालीन एकाही इतिहासकाराने पद्मीनी प्रसंगाचा उल्लेख केलेला नाही. सुफी संत हजरत अमीर खुसरो हे अल्लाउद्दीनच्या दरबारात उच्चपदस्थ अधिकारी होते. त्यांनी इतिहासाविषयी बरेच लिखाण केले आहे. चित्तोडच्या मोहीमेत देखील ते अल्लाउद्दीनसोबत होते. त्यांच्या कोणत्याच ग्रंथात अल्लाउद्दीनच्या पद्मावती वेडाचा उल्लेख नाही. अमीर खुस्रो प्रमाणे इसामी देखील अल्लाउद्दीनचा समकालीन आहे. त्याने लिहलेल्या ‘फतुहस्सलातीन’ मध्ये देखील पद्मावती प्रकरणाचे संदर्भ सापडत नाहीत. बादशाहच्या दरबारातील तवारीखकारांनी देखील या प्रेमकथेची कुठेच नोंद घेतलेली नाही. समकालीन एकाही कागदपत्रात पद्मावतीचे संदर्भ सापडत नाहीत. चित्तोडच्या इतिहासाची साधने देखील पद्मावतीच्या कथेला कोणाताही आधार पुरवत नाहीत. शिलालेखातील माहीती देखील जायसीच्या पद्मावतातील कथेला पुरक नाही. जायसीच्या कल्पनेला इतिहासाचे स्वरुप प्राप्त झाले ते उत्तरकालीन इतिहासकारांमुळे. पद्मावतीची कथा सर्वप्रमथम इतिहासाच्या ग्रंथात आली ती ‘आईने अकबरी’ मध्ये. अबुल फज्ल याने हा ग्रंथ इसवी सन 1570 च्या सुमारास लिहला. अल्लाउद्दीन खिलजीचे शासनकाळ इसवी सन 1296 ते 1316 आहे. (4) म्हणजे अबुल फजल ने अल्लाउद्दीनच्या इतिहासाविषयी त्याच्या शासनकाळाच्या 250 वर्षानंतर लेखन केले आहे. त्यामूळे साहजिकच त्याने यासाठी काही जुन्या ग्रंथकाराचा आणि ऐकीव माहीतीचा आधार घेतला असण्याची शक्यता आहे. कारण त्याने आपल्या ग्रंथातील पद्मावतीच्या कथेची सुरवताच मुळात “जुने ग्रंथकार नमुद करतात-” अशा शब्दात केली आहे. (5) पण त्या ग्रंथकाराचा उल्लेख मात्र टाळला आहे. त्यामूळे जायसीच्या पद्मावताचा त्याने आधार घेतला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण जायसी हा  अबुल फज्लच्या (जन्म 1551) (6) समकालीन म्हणता येईल इतक्या जवळचा आहे. आणि अबुल फज्ल पुर्वी राणी पद्मीनीची कथा जायसी शिवाय कुणीच सांगितलेली नाही. त्यामुळे अबुल फज्लने पद्मावती प्रकरणाची त्याच्या ग्रंथात दिलेली माहीती इतिहास म्हणून स्वीकारता येणार नाही.    पद्मावतीच्या बाबतीत अबुल फज्ल आणि फरिश्ता मध्ये मोठे साम्य आहे. फरिश्ता हा अल्लाउद्दीनच्या समकालीन नाही तर उत्तरकालीन आहे. सतराव्या शतकाच्या सुरवातीला त्याने ‘गुलशन-ए-इब्राहीमी’ या ग्रंथाची रचना केली आहे. (7) त्याने दिलेल्या पद्मावतीच्या कथेत आणि अबुल फज्लच्या आयीने अकबरीतील एकसारखीच आहे. (8) पण त्याने लिहलेल्या इतिहासात चितोडच्या अनेक अक्षम्य चुका केल्याचे सेतु माधव पगडी यांनी सप्रमाण सिध्द करुन दाखवले आहे. (9)
कर्नल टॉडमुळे पद्मावतीच्या कथेला इतिहासाचे स्वरुप
    आधुनिक काळात इंग्रज इतिहासकारांनी इंग्रजी सत्तेला पुरक अशा पध्दतीने वसाहतवादी (साम्राज्यवादी) धारणेने भारतीय इतिहासाचे लेखन केले आहे. सम्राज्यवादी आसुयेप्रमाणे मुसलमान राज्यकर्त्यांची आत्यंतिक बदनामी हे इंग्रज इतिहासकारांच्या ग्रंथाचे वैशिष्ट आहे. इंग्रज इतिहासकारांनी महाराष्ट्र आणि राज्यस्थानचा इतिहास सर्वाधिक विकृत केला आहे. कर्नल टॉड हा राज्यस्थानातला इंग्रज अधिकारी होता. त्याने लिहलेला ‘अ‍ॅनल्स ऑफ राजस्थान’ हा ग्रंथ खूप लोकप्रिय आहे. या पुस्तकात त्याने मुसलमान राज्यकर्त्यांच्या विरोधात राजपुतांनी केलेल्या संघर्षाच्या कथा मोठ्या रंजकतेने सादर केल्या आहेत. सेतु माधव पगडी त्याच्या इतिहासलेखनाविषयी म्हणतात, “जो जो राजस्थानच्या इतिहासाचे आधिकाधिक संशोधन होऊ लागले, तो तो टॉडच्या ग्रंथातील उणिवा नजरेत भरु लागल्या. टॉडचा ग्रंथ म्हणजे इतिहास आणि दंतकथा यांचे मिश्रण होय हे अभ्यासकांच्या लक्षात आले.” (10) अशा या टॉडने आधुनिक इतिहासलेखनाचा मुखवटा धारण करुन पद्मावतीची कथा इतिहास म्हणून ‘अ‍ॅनल्स ऑफ राजस्थान’ मध्ये घुसडली. 
अल्लाउद्दीन लढला तो लक्ष्णसिंहांशी रत्नसेन तर त्याच्या अश्रित होता
    सेतु माधव पगडी अल्लाउद्दीनने चित्तोडवर केलेल्या हल्ल्याविषयी म्हणतात,“ अल्लाउद्दीनने चित्तोडला वेढा घातला.शेवटच्या हल्ल्याच्या वेळी चित्तोडचा राणा रत्नसिंह हा अल्लाउद्दीनकडे आश्रयार्थ आला.पण राजपुतांनी लक्ष्मणसिंह सिसोदीयाच्या नेतृत्वाखाली वेढा लावून लढा दिला.” (11) ज्या रत्नसेनसला अल्लाउ्ददीन खिलजीने बंदी बनवल्याचे सांगितले जाते तो स्वत:च त्याच्या आश्रयाला आला होता. राजपूतांच्यावतीने लढणारा तर राणा लक्ष्मणसिंह होता. त्यामुळे रत्नसिंहाचे प्रकरण पुर्णत: जायसीच्या कल्पनेची उपज आहे. नरहर कुरुंदकरांच्या शब्दात सांगावयाचे तर ‘अनेकांच्या मनात वर्तमानकाळातील हिंदूविरोधी मुसलमान अशा प्रकारचा झगडा असतो. स्वत:च्या मनातील हा असत्य आणि अनुचित संघर्ष मागच्या इतिहासामध्ये पाहण्याची काही जणांची धडपड असते.”(12) मग त्या प्रवृत्तीतून पद्मावतीसारख्या काल्पनिक कथा इतिहासावर लादल्या जातात. भूतकाळात न घडलेला हिंदू मुस्लीमांचा संघर्ष वर्तमानात मात्र घडत राहतो. 
- संदर्भग्रंथ -
1) जायसी एक विवेचन - भाटी देशराज सिंह - पृष्ठ क्र. 41 सन 1965, (2) कित्ता पृष्ठ क्र. 64 ते 68. (3) कित्ता पृष्ठ क्र. 68, 69. (4) चंद्र सतीश, मध्यकालीन भारत, राजनिती, समाज और संस्कृती पृष्ठ क्र. 93 इसवी सन 2008, ओरिएंट ब्लैकस्वान
5)    पगडी सेतु माधव, भारतीय मुसलमान शोध आणि बोध, पृष्ठ क्र. 247 आवृत्ती तिसरी, परचुरे प्रकाशन मुंबई
6)    डॉ.सक्सेना आर.के. मुगलकालीन इतिहासकार व इतिहासलेखन, पृष्ठ क्र.41, सन 1987. (7) फरिश्ता, गुलशने इब्राहीमी (भाषांतर डॉ. भ.ग. कुंटे, सन 1983). (8) डॉ सक्सेना आर.के. सल्तनतकालीन इतिहासकार व इतिहासलेखन पृष्ठ 75 सन 1985 (9)    पगडी सेतुमाधव पुर्वोक्त पृष्ठ क्र.226,227, 10) कित्ता पृष्ठ क्र. 222,223
11) कित्ता पृष्ठ क्र. 235
12) कुरुंदकर नरहर, छत्रपती शिवाजी महाराज जीवन-रहस्य,पृष्ठ क्र.15 आवृत्ती पाचवी,सन 2016

निरंजन टकले हे नाव न्या. लोया यांच्या मृत्यूच्या संबंधी कारवान मॅक्झीनने छापलेल्या एका स्टोरीबरोबर एकदम राष्ट्रीय पटलावर आलं. त्यांनी तयार केलेल्या ’खोजी रिपोर्ट’मध्ये एवढा दारूगोळा होता की, त्या रिपोर्टच्या प्रकाशनानंतर देशभरात एकच खळबळ माजली. इतकी की 12 जानेवारी 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार माननीय न्यायमुर्तींनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये सुद्धा निरंजन यांनी प्रकाशित केलेल्या स्टोरीची झालर होती.
    सोलापूर येथील रंगभवन मध्ये 30 जानेवारी 2018 रोजी सायंकाळी 7 वाजता  ऍड. गाजीयोद्दीन रिसर्च सेंटरच्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याला निरंजन टकले येणार ही बातमी कळताच शोधनचे उपसंपादक बशीर शेख व स्तंभलेखक एम.आय. शेख यांनी त्यांना भेटून त्यांची व त्यांच्या कार्याची माहिती जाणून घेतली.ती शोधनच्या वाचकांसाठी दोन भागात सादर होत आहे.
    निरंजन टकले हे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअर असून 1988 ते 1998 पर्यंत ते याच क्षेत्रात होते. त्यानंतर मात्र स्वत:च्या मर्जीने त्यांनी पत्रकारितेचा व्यवसाय स्वीकारला. सुरूवात त्यांनी नाशिक केबल चॅनलपासून केली. त्यानंतर सीएनएन -आयबीएन मध्ये ब्युरो चीफ म्हणून 2006 ते 2010 पर्यंत काम केले. त्यानंतर त्यांनी ’द विक’मध्ये काम केले. व गेल्या 6 नोव्हेंबरला ’द विक’च्या नोकरीचा राजीनामा दिला. त्यांनी आपल्या पत्रकारितेच्या काळात 2006 व 2008 चा मालेगाव ब्लास्ट वरही स्टोरी केली होती. 2006 चा मालेगाव ब्लास्ट हा दक्षीणपंथी संस्थेनी केला असल्याचे सर्वप्रथम त्यांनीच आपल्या स्टोरीतून उघडकीस आणले होते. विशेष म्हणजे ही स्टोरी तेव्हा आली जेव्हा सीमीचे आरोपी पकडले जात होते. ’द विक’मध्ये आल्यानंतर कांदा माफिया, इंडियन प्रिझनर्स इन पाकिस्तानवर त्यांनी स्टोरी केली होती. ही स्टोरी प्रकाशित झाल्यानंतर 59 भारतीय कैदी पाकिस्तानच्या जेलमधून सुटले होते. शिवाय, महात्मा गांधी जेव्हा दक्षीण आफ्रिकेतून भारतात आले होते व आल्या-आल्या त्यांनी भारतभर ज्या मार्गाने प्रवास करून भारत समजून घेतला होता. त्या प्रवासाला 2015 साली 100 वर्षे होणार होती म्हणून निरंजन यांनी त्याच मार्गाने 17432 किलोमीटरचा प्रवास जनरल क्लासने करून भारत समजून घेण्याचा प्रयत्न केला व 100 वर्षानंतरचा भारत त्यांनी आपल्या लेखनातून उभा केला. ’द विक’चा पूर्ण अंकच त्या स्टोरीने व्यापून गेला होता. सध्या ते कारवान मॅग्झिनसाठी लिहितात. त्यांनी सोलापूरच्या रंगभवन येथे पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात प्रमुख पाहूणे म्हणून केलेले भाषण वाचकांच्या माहितीसाठी खालीलप्रमाणे सादर आहे.
    ”मी दोन वर्षापूर्वी द विकमध्ये असतांना सावरकरांवर एक स्टोरी केली होती. त्या स्टोरीचे नाव ’एक शेळी ज्याला सिंह म्हणून दाखविले जाते’ असे होते. 10 ते 12 हजार शब्दांच्या त्या स्टोरीसाठी मला 20 ते 21 हजार कागदपत्रांची पडताळाणी करावी लागली होती. अनेक ठिकाणी प्रवास करून ती कागदपत्रे मिळवावी लागली होती. ती स्टोरी केल्यानंतर उस्मानाबादचा माझा एक मित्र आहे ऍड. राज कुलकर्णी त्याचा मला फोन आला आणि त्यांनी सांगितले की, टिपू सुलतानवर ’सल्तनत-ए-खुदादाद’ नावाचे एक पुस्तक आलेले आहे ते नक्की वाच. तेव्हा मी ते पुस्तक शोधलं ते मला मिळालं आणि अक्षरश: तीन साडेतीन दिवसात मी ते पुस्तक वाचून काढलं. त्यातील बरेच संदर्भ पुन्हा दोनदा तीनदा वाचले. त्यानंतर या पुस्तकाचे लेखक सरफराज शेख यांच्या मी अक्षरश: प्रेमातच पडलो. एका दहा हजार शब्दांच्या स्टोरीसाठी मला जी मेहनत घ्यावी लागली होती त्यावरून मी समजत होतो की मी फार कष्ट घेतले आहे. पण जेव्हा सरफराज यांचे पुस्तक वाचले तेव्हा लक्षात आले की त्यांनी हे पुस्तक लिहिण्यापूर्वी जे कष्ट घेतले ते माझ्या कष्टांपेक्षा जास्त पराकोटीचे कष्ट होते. आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी या पुस्तकाची सुसंगत मांडणी केली, ती ही अशा पद्धतीने की सर्वसाधारण वाचकांच्या लक्षात येईल. हे काम सोपे नव्हते. टिपू सुलतानवर लिहिणे हे काम मुळातच आव्हानात्मक होते. आजच्या परिस्थितीत तर लिहावं का न लिहावं असंही काही जणांना वाटू शकतं. अशा काळामध्ये इतकी रिसर्च करून, इतकी प्रचंड मेहनत घेवून ते पुस्तक आणणं हे सोपं काम नव्हतं. पुस्तक वाचल्यानंतर मी परत राज कुलकर्णीला फोन करून सांगितलं, ” हॅट्स ऑफ”. एवढी मेहनत कोणीतरी अशा कॉन्ट्राव्हर्शियल विषयासाठी घेऊ शकतं, हे कौतुकास्पद होतं. मग आमची भेट पनवेलच्या मुस्लिम मराठी साहित्य संमेलनात झाली. मी त्या वेळेसही बोललो आणि आत्ता ही सर्वांसमोर बोलतो, आपली इच्छा असेल तर परवानगी द्या मी त्या पुस्तकाचा इंग्रजी अनुवाद करतो. हे काम मी शंभर टक्के करेन.
    आज सोलापूर येथे आल्यानंतर त्यांनी ऍड. गाजीयोद्दीन रिसर्च सेंटरतर्फे आजपावेतो करण्यात आलेल्या व भविष्यातील प्रस्तावितकामाचा धावता आढावा माझ्यासमोर मांडला. तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हे किती अफाट काम आहे. मात्र ही सगळी मेहनत केल्यानंतर ती वाचली गेली पाहिजे. ते नुसतं लिहून ठेवतील, बनवून ठेवतील आणि ते नुसतं आर्काइव्ह मध्ये पडून राहील, अशी त्या साहित्यावर वेळ येवू नये. ती जास्तीत जास्त किंबहुना प्रत्येक घरात ही मेहनत वाचली जायला हवी, हे सगळं व्हायला हवं. त्यासाठी जे काही सहकार्य माझ्याकडून अपेक्षित असेल, मी ते आनंदाने मनापासून करेन.
    आता आजच्या कार्यक्रमाचा जो आपण विषय घेतला, ’ लोकशाही, संविधान आणि न्यायव्यवस्थे समोरील आव्हाने’ याबाबतीत मला असं वाटतं की, लोकशाही आणि न्यायव्यवस्था दोघांसमोरही आव्हानं आहेत. आपलं संविधान असं म्हणतं की, विधीमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्याय मंडळ हे भारतीय लोकशाहीचे तीन स्तंभ आहेत. मात्र आपण पत्रकार स्वत:हूनच म्हणतो की, माध्यमं हे लोकशाहीचे चौथे स्तंभ आहे. हे जरी मान्य केले तरी हे चारही स्तंभ मजबूत असणे अपेक्षित आहे. यापैकी एकजरी स्तंभ डगमगायला लागला तर बाकीचे तीन डगमगायला वेळ लागणार नाही आणि म्हणून मी जे करीत आहे, ते मी ज्या वातावरणात शिक्षण घेतलं त्यातून जी बांधिलकी निर्माण झाली त्याप्रमाणे मी जर काम केलं तर बाकीचे तीन स्तंभ आपोआप स्थिर होतील. पण ते मी केले पाहिजे.
    ज्या स्टोरीची खूप चर्चा केली. न्या. लोया यांच्या मृत्यूची. त्या संबंधी जेव्हा प्रथमत: मला कळालं की अशा-अशा संशयीत परिस्थितीमध्ये न्या.लोया यांचा मृत्यू झाला आहे. तेव्हा मी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करायला सुरूवात केली. त्यात बराच वेळ गेला. सुरूवातीला या प्रकरणाकडे मी एक महत्वाची, मोठी बातमी एवढ्याच दृष्टीकोनातून पहात होतो. माझ्या एका मित्राने जो आता इथेही आहे, सर्वप्रथम न्या. लोयांची बहिण नुपूर बियाणी यांची भेट घालून दिली होती. त्याच वेळेस मला या प्रकरणातलं गांभीर्य लक्षात आलं होतं. या सगळ्यांचा अंगुली निर्देश कुठे होणार आहे याची कल्पना होती. म्हणून ही स्टोरी किती ठोस असावी याचीही जाणीव झाली होती. त्यानंतर तीन-साडेतीन महिन्यांनी पुण्यात अनुज लोया यांच्या घरी त्यांना भेटायला गेलो. तेव्हा तो आणि त्यांचे आजोबा बसलेले होते. माझा मित्र, माझा फोटोग्राफर व मी असे तिघं त्यांना भेटायला गेलो होतो. संवाद सुरू करावा म्हणून अनुजला पहिला प्रश्‍न विचारला तू काय करतोस? त्याने आजोबाकडे पाहिले. आजोबांनी सांगितले की हा शिकतो. त्याच्या शिक्षणासंबंधी दोन-तीन जुजबी प्रश्‍न विचारले सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे आजोबांनी दिली. तेव्हा मी विचारले की, हा का नाही बोलत? तेव्हा ते म्हणाले की, याचा कोणावरच विश्‍वास नाही. विचार करा तुम्ही 18-19 वर्षाचा मुलगा याचा जगात कोणावरही विश्‍वास नाही. याचा इथल्या व्यवस्थेवर विश्‍वास नाही, कायद्यावर, पत्रकारितेवर विश्‍वास नाही. मी त्यांना विचारलं पत्रकारितेवर का बरं विश्‍वास नाही? तेव्हा त्याचे आजोबा म्हणाले की, ही घटना घडल्यानंतर आम्हाला विश्‍वास होता की, नागपूर ते दिल्लीपर्यंतचे पत्रकार ही घटना कशी घडली हे शोधायचा प्रयत्न करतील. मात्र सर्वानी हृदयविकाराने मृत्यू या पलिकडे काही लिहिले नाही. त्यामुळे आता आमचा कोणावरच विश्‍वास राहिलेला नाही. मी हे सगळं ऐकूणच बेचैन झालो आणि त्यांना सांगितलं की, यासंबंधी तुम्ही जर मला काही सांगितलं तर नक्कीच ही स्टोरी करेन.
    बाहेर निघाल्यावर मी अस्वस्थ झालो आणि ही गोष्ट मी माझ्या मुलीशी शेअर केली. तिला विचारलं की तुमच्या पिढीचा जर कोणावरच विश्‍वास नसेल तर तुम्ही जगाल कसे? तेव्हा ती म्हणाली, बाबा तुम्ही यात काय करू शकता? तो विश्‍वास तुम्ही अनुजच्या मनात निर्माण करू शकत नाही? मात्र तुमच्या व्यावसायाबद्दल त्याच्या मनामध्ये विश्‍वास निर्माण होईल असे तुम्ही नक्कीच करू शकाल. हे जर तुम्हाला शक्य असेल तर तुम्ही नक्कीच करा. हाच माझ्यासाठी ही स्टोरी करण्याचा ट्रिगर पॉईंट ठरला. परिणामाची चिंता न करता मग ही स्टोरी करण्याचा मी निर्णय घेतला. मला एक पिता म्हणून एवढं नक्कीच वाटतं की माझ्या मुलीचा माझ्या व्यवसायावर विश्‍वास नक्कीच असायल हवा.
    मग जसा-जसा मी पुढे जात गेलो तसे-तसे मला धक्के बसत गेले. न्या. लोया यांच्या शरिराचे पोस्ट मार्टम व हिस्टोपॅथ एकाच डॉक्टरने केला असतानासुद्धा दोन्ही रिपोर्टमध्ये फरक होता. पोस्ट मार्टम रिपोर्टमध्ये लिहिलेलं होतं की, रायगर मॉर्टिस (मृत्यूनंतरचा शरिरात येणारा ताठरपणा) शवाच्या वरच्या अवयवांमध्ये (मांड्यांमध्ये) होता. त्याच डॉक्टरने दिलेला हिस्टोपॅथिक रिपोर्ट (न्याय सहाय्यक शास्त्र अहवाल) मध्ये नमूद होते की, रायगर मॉर्टिस हा संपूर्ण शरिरात होता. पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये मृत्यूची वेळ सकाळी 6.15 ची तर पोस्टमार्टम सुरू झाल्याची वेळ सकाळी 10 वाजून 50 मिनिटाची, मग साडेचार तासात हिवाळ्यामध्ये शवामध्ये रायगर मॉर्टिस सुरू कसं झालं? साधारणपणे रायगर मॉर्टिस सुरू व्हायला 10-12 तास लागतात. त्यात तो हिवाळा. इथपासून शंका यायला सुरूवात झाली. कारण पहाटे 5 पासूनच त्यांच्या कुटुंबियांना फोन यायला सुरूवात झाली की न्या. लोया यांचा मृत्यू झाला, पोस्टमार्टम झालं आणि बॉडी रवानासुद्धा झाली. या वेळेमधील व वैद्यकीय वर्णनामधील काय घोळ आहे, हे सगळं संशयास्पद होतं.     (क्रमश:)   

पुणे (शोधन सेवा) -  संदेश लायब्ररी द्वारा सोमनाथ देशकर लिखित ’स्वातंत्र्य लढ्यातील मुस्लिमांचे योगदान’ या ग्रंथाचे प्रकाशन 5 फेब्रुवारी रोजी पुण्याच्या असेम्ब्ली हॉल, आजम कॅम्पस येथे डॉ. श्रीपाल सबनीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी डॉ. रफिक सय्यद, समीर शेख, पुस्तकाचे लेखक सोमनाथ देशकर, मौलाना निजामुद्दीन, मौलाना रजीन अश्रफ, डॉ. रफिक सय्यद पारनेरकर आदी उपस्थित होते.
    यावेळी मान्यवरांनी संदेश लायब्ररीद्वारे प्रकाशित केल्या जात असलेल्या साहित्याची प्रशंसा केली. ’स्वातंत्र्य लढ्यातील मुस्लिमांचे योगदान’ हा ग्रंथ सर्व देशबांधवांसाठी दिशादर्शक असा आहे. खरा इतिहास समाजासमोर येणे गरजेचे असल्याचेही यावेळी मान्यवर म्हणाले. यावेळी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस म्हणाले, काही मुठभर लोकांनी तेलाच्या अर्थकारणातून हातात शस्त्र घेऊन एकमेकांना गोळ्या घालण्यास सुरूवात केली. आणि शांतीचा ध्वजवाहक इस्लाम अल्पावधीतच बदनाम झाला. इस्लाम म्हणजे हिंस्त्र लोकांचा धर्म अशी प्रतीमा तयार करण्यात माध्यमांनी मोठी भुमिका अदा केली. हे सर्व एका आंतरराष्ट्रीय षडयंत्राचा भाग होता. कारण तेलाच्या मोबदल्यात अमेरिका आणि रशियासारख्या मातब्बर देशांनी लढणार्‍या मुस्लिमांच्या दोन्ही गटांना शस्त्रास्त्र पुरविली. एवढेच करून ते थांबले नाहीत तर प्रत्यक्षात त्यांनी खाडीमध्ये आपली सेना उतरविली आणि अनेक देश बेचिराख करून टाकले. आकाशातून सातत्याने होणारा बॉम्ब वर्षाव जमीनीवरून होणारे सैनिकांचे हल्ले यांना तोंड देण्यासाठी मग ज्यांनी प्रतिकाराचा मार्ग स्वीकारला त्यांना दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यात आले. या सर्व आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे भारतातील मुस्लिमांच्या भोवतीही संशयाचे वातावरण तयार झाले. भारतातील मुस्लिम इथल्या संस्कृतीशी एकरूप झालेले आहेत. त्यांचा अनादर करू नका, असे दिल्लीत येवून सांगण्याची पाळी बराक ओबांमावर आली. हा सगळा प्रकार गैरसमजातून निर्माण झाला, असेही नाही. त्या लोकांनी मुस्लिमांच्या निष्ठेला आव्हान दिले. ज्यांनी कधीच भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतला नाही. या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय संस्कृतीमध्ये फूट पडू नये, यासाठी सर्वांनीच मिळून काम करण्याची आवश्यकता आहे, असे ही डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी आवाहन केले. कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने नागरिकांची उपस्थिती होती.

के. जमाली - 9594013500
राज्यातील अकरा कोटींवर नागरिकांच्या रक्षणासाठी  दिवसातील चौवीस तास सशक्तपणे कार्यरत असलेली फौज म्हणून लौकिक असलेल्या महाराष्ट्र पोलीस दलाची पारदर्शी ,निरपेक्ष प्रतिमा आता पूसली जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. नव्या वर्षाच्या सुरवातीलाच कोरेगाव-भीमा येथे झालेल्या दंगलीचे हिंसक पडसाद राज्यभर उमटून शेकडो कोटीच्या सार्वजनिक मालमत्तेची हानी झाली. महिनाभरानंतर या आगडोंबाची दाहकता काही प्रमाणात कमी झाली असलीतरी ती पूर्णपणे विझली गेलेली नाही. सामाजिक हितापेक्षा जातीय विषमतेला प्राधान्य देणार्‍या मंडळीकडून ती सुप्तपणे धुमसत ठेवण्यात आली आहे. त्यामध्ये काही राजकारणी अप्रत्यक्षपणे सहभागी आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये उभय बाजूंच्या आक्रमकतेला समान पद्धतीने लगाम घालण्याची आवश्यकता असताना पोलिसांकडून एकाच घटकावर उगारला जाणारा आसूड एकतर्फीच नव्हे तर अन्यायकारक आहे. त्यांच्या डोळ्यावरील उजव्या विचारांच्या या चष्मामुळे समाजातील दुही अधिक वाढून उद्रेक होण्याचा धोका आहे.
    देशासह राज्यात गेल्या साडेतीन वर्षात उजव्या संघटना व त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून व्यक्ती स्वातंत्र्य व मानवी हक्कावर गदा आणणार्‍या घटनामध्ये मोठी वाढ झाली असताना महाराष्ट्राचे पोलीस दल आता कडव्या डाव्या विचारसणीला थोपविण्यासाठी विशेष मोहीम राबवित आहे. त्यासाठी केंद्राकडून राबविण्यात येणार्‍या कार्यक्रमाबाबत शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्या दालनात गृहसचिव, राज्याच्या पोलीस प्रमुखांसह वरिष्ठ अधिकार्‍यांची बैठक झाली.  कडव्या विचारसरणीच्या संघटना, कार्यकर्त्यांच्या अतिरेकी प्रचार व प्रसार तितक्याच आक्रमकपणे थोपविण्याचे ठरले असताना उजव्या संघटनांच्या कृत्याकडे होणारी डोळेझाक असमर्थनीय आहे.
    कोरेगाव-भीमा येथील दंगल पूर्वनियोजित असून त्याला डाव्या संघटना व त्यांच्याकडून केला जाणारा आक्रमक प्रचार अधिक कारणीभूत असल्याचा पोलिसांनी काढलेल्या तर्कामुळे याबाबतच्या तपासाची दिशा स्पष्ट करणारा आहे. कोरेगावातील दंगलीची घटना राज्यातील राजकारण व आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणूकांवर  निश्‍चितच परिणाम करणारी आहे. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र घटनेला महिना उलटून गेला तरी अद्याप चौकशी समितीची स्थापना न होणे, हे कशाचे द्योतक आहे? हे न समजण्या इतपत राज्यातील जनता दुधखुळी नाही. सरकारने मनात आणले असते तर अगदी  दोन दिवसामध्ये समितीची स्थापना करणे शक्य होते. मात्र त्याला विलंब लावून घटनेचे गांभीर्य कमी करण्याचा डावही त्यामागे असू शकतो.
      गेल्या साडेतीन वर्षापासून केंद्रात व राज्यात उजव्या विचारसरणीचा पुरस्कार करणारे सरकार कार्यरत आहे. लवजिहाद, कथित गोहत्या आणि त्याच्या रक्षणासाठीचे कथित गोरक्षक आणि त्यांच्याकडून केल्या जाणार्‍या हिंसक कारवायामुळे अल्पसंख्याक, दलित समाजात भीतीचे वातावरण असताना पोलिसांनी निरपेक्षपणे कायदेशीर भूमिकेवर ठाम रहाण्याची गरज आहे. मात्र जिथे देशातील सर्वात शक्तीशाली समजल्या जाणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशच दबावाखाली काम करीत असल्याचे उघडपणे बोलले जाते. त्याठिकाणी पोलिसांकडून नि:पक्षपणे तपासाची अपेक्षा करणे धाडसीपणाचे ठरेल. मात्र ज्याप्रमाणे सुप्रीम कोर्टातील चार न्यायाधिशांनी सर्व संकेत व पंरपरेला झुगारुन लावित सद्सद् विवेकपणाला जागण्याची हिंंमत दाखविली. तशीच पोलीस खात्यात भरती होताना घेतलेल्या शपथेचे स्मरण आणि स्वत:च्या स्वार्थापलिकडील सामाजिक हिताचा विचार केल्यास अधिकार्‍यांना ते अशक्य होणार नाही.त्यामुळे पोलिसांच्या एकतर्फी दृष्टिकोन न थांबल्यास  समाजाबरोबरच खात्यातही उद्रेकीकरण वाढण्याचा धोका आहे.
       अंनिसचे संस्थापक नरेंद्र दाभोळकर, कम्युनिस्ट नेते ऍड. गोविंदराव पानसरे यांच्या हत्येमागे उजवी विचारधारा असलेली मंडळी, संघटनांच्या सहभागाचे थेट पुरावे हाती लागूनही पोलिसांकडून तपासकामामध्ये अक्षम्य शिथीलता दाखविली जात आहे.  आतापर्यंत जो तपास झाला आहे तो केवळ न्यायालयाच्या रेट्यामुळेच अन्यथा हत्या करणार्‍या संघटनांची नावेही पुढे आली नसती. एकीकडे ही परिस्थिती असताना 2019 च्या निवडणूकीमध्ये मोठा अडसर ठरल्या जाणार्‍या डाव्या संघटनांना ‘टार्गेट’वर ठेवून कारवाई करणे पोलिसांसाठी शरमेची बाब आहे. कोरेगाव-भीमा दंगलीबाबत गुन्हा दाखल असलेल्या मनोहर उर्फ संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना महिनाभरानंतरही अटक न होण्यामागील उघड गुपित सर्वांना समजून चुकले आहे. डाव्या संघटनांवर कारवाईचा आसूड ओढणार्‍या पोलिसांचे हात का बांधले गेले आहेत, हे सांगण्याची हिंमत पोलीस दाखवतील का? असा सवाल विचारवंताकडून व्यक्त केला जात आहे.    मालेगाव बॉम्बस्फोट खटला, मेडिकलची विद्यार्थिनी हादिया चे कथित ‘लव्हजिहाद’ प्रकरण आणि वादग्रस्त विचारवंत डॉ.झाकीर नाईक यांच्याबाबत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) एकतर्फी कारवाईबाबत न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढल्याने सरकारची विश्‍वासार्हता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्टल पोलिसांनी कोणाच्या हातचे बाहुले न बनता तटस्थपणे वस्तुस्थितीवर आधारित तपास करण्याची गरज आहे.

-शकील बागवान
संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये समता निर्माण करण्यासाठी संतांबरोबरच सामाजसुधाराकांनी आयुष्यभर कार्य केले. सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या
      समाजाच्या उन्नतीसाठी शिक्षण हे अत्यंत व प्रभावी साधन आहे याची जाणीव राज्यातील समाजसुधारकांना त्या काळात झाली होती. त्यामुळे समाजाचा पराकोटीचा विरोध पत्करून क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी फातिमा शेख यांच्या मदतीने सावित्रीबाई फुले यांना शिकविले व त्यांना पुण्यात मुलींसाठी काढलेल्या पहिल्या वहिल्या शाळेची शिक्षिका म्हणून नियुक्त केले. राजर्षी शाहू महाराजांनी मागासवर्गीय मुलांच्या शैक्षणिक गरजा ओळखून त्यांच्यासाठी वसतिगृह, शिक्षण संस्था स्थापन केल्या. शिक्षण प्रसारासाठी प्रेरणादायी शिष्यवृत्त्या सुरु केल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वांत मोठे कार्य करताना शिक्षणातील राखीव जागाबाबत घटनात्मक तरतुदी केल्या. त्यातील तरतुदीनुसारच भारतातील सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजातील मुलांनी मोठ्या प्रमाणात शिक्षण घेतले.
    दरम्यान लॉर्ड मेकॉले (इ. स. १८३५) प्रणित शिक्षण पद्धतीमुळे मुलांचे शिक्षण आणि शिक्षणानुसार त्यांच्यामध्ये अपेक्षित असलेली कौशल्ये व गुण यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसते. परिणामी सुशिक्षित बेकारांचे प्रमाण वाढतच आहे.
    शैक्षणिक क्षेत्रातील या सर्व मागासळेपणाचा सारासार विचार करता भारतीय राज्यघटनेतील अनुछेद २१ (क) मधील मूलभूत हक्कामध्ये मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याच अनुषंगाने भारतातील प्रत्येक राज्याने केद्र शासनाच्या धर्तीवर मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणासंबंधी कायदे करुन त्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. करिता भारत सरकारने २६ ऑगस्ट २००९ रोजी राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरीने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ पारित केला. प्राथमिक शिक्षणविषयक अधिसूचीद्वारे पारित केले. सदर अधिनियमास मार्गदर्शक मानून देशातील प्रत्येक राज्याने राज्यपातळीवर शिक्षण हक्क अधिनियम करणे आवश्यक ठरते. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ हा संपूर्ण देशभर (जम्मू आणि कश्मिर वगळून) १ एप्रिलपासून २०१० पासून लागू झाला आहे. ८६ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्य घटनेमध्ये २१ (क) या शिक्षणाच्या हक्कविषयक कलमाचा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार महाराष्ट्र  शासनाने राज्याकरिता महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २०११ तयार केला. शिक्षण आधिकार अधिनियमामध्ये प्राथमिक शिक्षणविषयक शाळाची व शिक्षकांची गुणवत्ता वाढवणे, शाळेय सोयी सुविधा, शैक्षणिक साधने, शिक्षक विद्यार्थी प्रमाण, शालाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, या व यासारख्या इतरही बाबतीत तरतुदी करताना वंचित व आर्थिकदृष्ट्या दूर्बल गटातील बालकांच्या शिक्षणासाठी प्रत्येक शाळेच्या प्रवेशप्रक्रियेत प्रवेशक्षमतेच्या शेकडा २५ प्रवेश जागा राखीव ठेवण्याचे महत्त्वाचे धोरण या अधिनियमामध्ये आहे. या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाला चालना देणारे हे धोरण आहे. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांनाही मोठ्या शाळांमधून शिक्षण घेणे शक्य होताना दिसत आहे.
शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार शेकडा २५ राखीव जागेवर प्रवेश घेण्यास पात्र कोण कोण असतील?
वंचित गटातील बालके : १. अनुसूचित जातीतील बालके २. अनुसूचित जमातीतील बालके आवश्यक कागदपत्रे : बालकाचा जन्मदाखला,जातीचा दाखला (उपजिल्हाधिकारी,प्रांतधिकारी यांनी दिलेला बालक किंवा पालकांचा जातीचा दाखला), निवासाचा पुरावा : आधारकार्ड, रेशनकार्ड, लाईटबील, दूरध्वनी बील, निवडणुकीचे ओलखपत्र, यापैकी कोणतेही एका पुराव्याची साक्षांकित प्रत. या गटातील बालकांना उत्पन्नाची अट नाही.पालकाचे उत्पन्न कितीही असले तरीही किंवा पालक शासकीय कर्मचारी असेल तरीही त्यांच्या पाल्याना २५ टक्के राखीव जागांमध्ये प्रवेश घेता येतो.
दूर्बल घटकातील बालके : ज्या बालकांच्य मातापित्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लक्ष रुपयांपेक्षा कमी आहे, असे भटके व विमुक्त जमाती, इतर मागासवर्गीय, विशेष मागासवर्गीय आणि राज्य शासनाने निर्धारित केलेले धार्मिक अल्पसंख्याक मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध,जैन इ. समाजातील बालक, तसेच ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेले बालक. आवश्यक कागदपत्रे : वंचित घटकातील बालकांसाठीची सर्व कागदपत्रे तसेच पालकांचा मागील वर्षाचा एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेला उत्पन्नाचा दाखला.
कोणत्या शाळेत २५ टक्के  जागा राखीव असतील?
ज्या शाळांना शासनाकडून अत्यल्प दरात जमीन, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे वेतन व अन्य सवलती मिळतात अशा सर्व खाजगी, विनाअनुदानित, अनुदनित, अल्पसंख्याक प्रकारच्या महाराष्ट्र राज्य, सीबीएसई, आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या सर्व शाळा, अशा शाळांची यादी जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांचेकडे उपलब्ध आहेत.
शिक्षण आधिकार कायदा २००९ मधील २५ टक्के  राखीव जागांबाबत तरतुदी :
१. प्रवेश पायरी : शाळेतील पहिला वर्ग हा त्या शाळेतील प्रवेशाचा एन्ट्री  पॉइंट असेल. जर संबंधित शाळेतील पहिला वर्ग नर्सरीचा असेल तर त्या शाळेने नर्सरीमध्येच प्रवेश क्षमतेच्या एकूण शेकडा २५ जागा वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांसाठी ठेवणे कायदेशीर बंधनकारक आहे. २. फी : प्रवेश देण्यात येणाऱ्या शेकडा २५ जागामधील लाभार्थीकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाऊ  नये, असा शासनादेश आहे. प्रवेश प्रक्रियेसाठीच्या छापील अर्जाची रक्कमही वसुलण्यात येऊ  नये असे अपेक्षित आहे. उदा. शाळेचा गणवेश, बूट, दप्तर, पुस्तके या सर्व बाबी मोफत देण्यात याव्यात, कारण या सर्व बाबीचे शुल्क  तसेच अशा प्रवेश प्रक्रियेतून भरलेल्या विद्यार्थ्यांवर होणारा संपूर्ण वर्षभराचा एकूण खर्च परताव्याच्या रुपात शासन संबंधित शाळांना वर्षअखेरीस देत असते. ३. प्रवेशपूर्व प्रक्रिया : राखीव जागांवर दिल्या जाणाऱ्या प्रवेशातील बालकांची कोणत्याही स्वरुपाची प्रवेशपूर्व परीक्षा तसेच मुलाखत घेणे आभिप्रेत नाही. कायद्याने असे करणे चुकीचे ठरविले जाते. कोणत्याही प्रकारे शाळेतील नियमानुसार प्रवेशाचे वय वगलता बालकाचा प्रवेश रोखता येणार नाही अथवा प्रवेशापासून वंचित ठेवता येणार नाही. ४. निवड : शाळेतील प्रवेशक्षमतेपेक्षा जास्त वंचित व दूर्बल घटकातील बालकांच्या प्रवेशासाठी पालकांनी प्रवेशासाठी हक्क सांगितल्यास अशा वेळी प्रवेशात पारदर्शकता आणताना संगणकीय पद्धतीचा वापर करावा. बाह्य बाबींचा हस्तक्षेप टाळावा.
शिक्षण आधिकार कायद्याने प्रवेश प्राप्त झाल्यानंतर :
१. प्रवेशित विद्यार्थ्यास आठव्या इयत्तेपर्यत नापास करता येणार नाही. २. बालकांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही : शिक्षण पद्धती किंवा इतर कोणत्याही बाबतीत प्रवेशित बालकाच्या बाबतीत भेदभाव झाल्याच्या तक्रारीनंतर त्याच्या तक्रारीमधील तथ्यांश संबधितांवर कायदेशीर कारवाईस पात्र ठरेल. ३. तक्रार : प्रवेशप्रक्रियेच्या बाबतीत तक्रार असल्यास ती लेखी स्वरुपात शिक्षणाधिकारी किंवा त्यांनी अधिकार प्रदान केलेल्या तालुका गटशिक्षणधिकारी यांचेकडे सादर करावी, तसेच प्राप्त दिनांकाच्या आठ दिवसांच्या आत त्यावर संबंधितांनी निर्णय द्यावा. ४. अर्ज फेटाळताना : प्रवेशासाठी प्राप्त झाळेला अर्ज नियमानुसार नसेल आणि तो  नाकारला गेला असेल तर असे नाकारण्याचे कारण शाळाप्रमुखांनी नमूद करणे आवश्यक आहे. तसे शाळाप्रमुख अर्ज नाकारलेबाबत अर्जदारांना तीन दिवसांच्या आत संबंधितांना कळवतील त्याची एक प्रत जिल्हा शिक्षणधिकारी यांना सादर करतील. ५. अंतर : राखीव जागांवर प्रवेश मागणाऱ्या बालकाचे राहण्याचे ठिकाण शाळेपासून तीन किमीच्या आत असेल तर त्यास प्रवेशासाठी प्राधान्यक्रम द्यावा. यामध्ये आवश्यक तेवढे प्रवेश न झाल्यास, प्रवेश देणे बाकी असल्यास तीन किमी अंतराची मर्यादा धरु नये व बालकास प्रवेश नाकारु नये.
प्रवेश प्रक्रियेतील अडथळे : शिक्षण अधिकार कायदा अस्तित्वात आल्यापासून शेकडा २५ शाळा  प्रवेशाला घेउन सातत्याने त्यात अडथळे निर्माण झाल्याचे दिसून आले. त्यातील कारणांचा उहापोह केला असता असे दिसून आले की,बहुतांश शाळा प्रमुखांकडून अपेक्षित माहिती पालकांपर्यत पोहचत नाही. परिणामी आवश्यकता असलेल्या गरजू बालकांना प्रवेशापासून वंचितच राहावे लागते. त्यातील काही मुद्दे येथे चर्चेला घेतले आहेत. १. शाळाप्रमुख पालकांना सांगतात, हा कायदा आमच्या शाळेला लागू नाही. २. शाळेला कायद्याची संपूर्ण माहिती नसते. ३. प्रवेश अर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात, प्रसंगी पोहोच देत नाहीत. ४. पालकांकडून प्रवेशानंतर वेगवेगल्या प्रकारची फी मागणी करणे. ५. शासनाकडून पुरविल्या जाणाऱ्या साहित्याची पालकांकडून रक्कम मागणे. ६. इतर बालकांप्रमाणे काही साहित्य शाळेकडून न पुरवता परस्पर बाहेरुन खरेदी करण्यास भाग पाडणे. ७. हा कायदा नर्सरी तसेच बालवर्गासाठी नाही हे सांगणे व प्रवेश नाकारणे. ८. राखीव प्रवर्गातून प्रवेश मिळाळेल्या बालकांशी सापत्न वागणूक ठेवणे असे करणे हा गुन्हा आहे, याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधितांविरोधात कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. ९. शाळेचे प्रवेश वर्ग (एन्ट्री पॉइंट) सांगत नाहीत.
    या सर्व अडथळ्यांवर मात करत सर्व शाळाप्रमुखांनी अत्यंत पारदर्शीपणे बालकाच्या प्रवेशासंबधी पालकांशी व्यवहार करणे अपेक्षित आहे. तसेच पालकवर्गानेही सर्व बाबी समजून घेणे आवश्यक आहेत. त्यातून न्याय्य प्रवेश प्रक्रिया पार पडेल.
सामजिक संस्था व पालकांची भूमिका : वंचित तसेच दुर्बल घटकांतील बालकांच्या शैक्षणिक प्रवेशाची राखीव प्रवर्गातील प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडणे यासाठी सामजिक संस्थेसोबतच पालकांनीही काही बाबी करणे उचित ठरते. त्यामध्ये पुढील काही बाबीचा समावेश होतो.
१. शिक्षण अधिकार कायदा व्यवस्थित समजून घेणे व तो इतरांनाही समजावून सांगणे. २. संपूर्ण माहिती घेऊन वेळप्रसंगी शाळाप्रमुखांनाही समजवावी. ३. पालकांनी प्रवेशप्रक्रिया समजून घेऊन पाल्याच्या प्रवेशासाठी स्वत: जागरुक राहून प्रयत्न करावे. ४. पालकांनी व सामजिक संस्थांनी आपल्या परिसरातील शेकडा २५ राखीव जागांबाबत तालुकास्तरावरील गटशिक्षणधिकारी यांचेशी संपर्कात राहावे. प्रसंगी वरिष्ठ आधिकाऱ्यांचाही संपर्क ठेवावा. ५. साक्षांकित प्रमाणपत्रे प्रवेशापूर्वी तयार ठेवावी. ६. भरलेल्या अर्जाची पोहोच शाळाप्रमुखांकडून अवश्य घ्यावी. ७. प्रवेशप्रक्रियेत आनियमितता आढळल्यास व तक्रार करावयाची असल्यास ती लेखी स्वरुपातच द्यावी. ८. सामाजिक संस्थांनीदेखील प्रवेशप्रक्रियेत सहभागी व्हावे. जनजागृती करावी. पालकांना सहकार्य करावे.
    दर वर्षी जानेवारी – फेब्रुवारीमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात  प्रवेश प्रक्रिया सुरु होत असून त्यासाठी शिक्षणधिकारी यांचेकडून स्वतंत्रपणे त्याचे सूक्ष्म नियोजन केले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत पालकांनी व सामजिक संस्थानी प्रवेश प्रक्रिया समजून घेऊन कार्य केल्यास गरजू बालकाला सहकार्य लाभेल. एकूणच शिक्षण अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तर दुर्बल व वंचित समाजामधील बालके शिक्षण घेतील. त्यामुळे या समाजामध्ये सामजिक व आर्थिक समता निर्माण होईल असा आशावाद आहे.