Halloween Costume ideas 2015
Latest Post


प्रत्येकदा अशी परिस्थिती निर्माण होते की निर्णय घेणे फार अवघड जाते. दोन पर्याय समोर असतात आणि त्यांच्या विविध पैलूंवर विचारचक्र सुरू होते. चांगले-वाईट, भले-बुरे परिणाम दिसू लागतात. जीवनात टप्प्या टप्प्यावर आणि अगदी विद्यार्थी दशेपासूनच निर्णय घ्यावे लागतात. आर्ट्स की सायन्स? या कॉलेजात शिकायचं की त्या? पुढे, नोकरी की व्यापार? व्यवसायात भागीदार म्हणून हा बरा की तो? मग पुढे, लग्नासाठी हे स्थळ योग्य की ते? भाड्याने राहायचं की स्वतःचं घर घ्यायचं? जागा घेऊन घर बांधणे परवडेल की फ्लॅट? आहे त्या व्यवसायाची दगदग सहन होत नाही पण हे सोडून दिल्यास दुसरे काही करणे उचित ठरेल का? प्रत्येक पर्यायाचे काही फायदे-तोटे असतात आणि निर्णय तर घ्यावेच लागतात. पाऊल तर उचलावेच लागते पण पुढे काय होईल हे सांगताही येत नाही. काय करावे आणि काय करू नये आणि भले कशात आहे हे शोधताना माणूस एका संघर्षातून जात असतो. ही अवस्था मनासाठी वेदनादायी ठरू शकते. जोपर्यंत माणसाच्या दोन विचारांमध्ये किंवा भावनांमध्ये संघर्ष सुरू असतो तोपर्यंत माणूस अस्वस्थ राहतो, पण हा काळ वेदनादायक असूनही व्यक्तिमत्त्वाच्या विकासासाठी फायदेशीर ठरतो. तरीही हा संघर्ष शांत करण्यासाठी किंवा समाप्त करण्यासाठी मनात एक विचार स्थापित होऊन दुसरा विचार दूर होणे गरजेचे असते. परिणामांच्या अज्ञानामुळे माणूस चिंताग्रस्त असतो. भीती व शंकांनी वेढलेला असतो. द्विधा मनस्थितीत असतो. त्यातून योग्य निर्णय घेण्यासाठी आदरणीय पैगंबर मुहम्मद (त्यांच्यावर अल्लाहची कृपा व शांती असो) यांनी एक महत्त्वपूर्ण दुआ शिकवली आहे. ज्याला ’दुआ-ए-इस्तिखारह’ म्हणतात. ही प्रार्थना केल्याने अस्थिर मन नियंत्रित होते. शंका विश्वासात बदलते आणि बेचैनी दूर होऊन योग्य निर्णय घेणे सोपे जाते.

इस्तिखारह हा शब्द ’खैर’ या शब्दापासून बनलेला आहे, ज्याचा अर्थ दैनंदिन कामात कल्याण व सुखसमृद्धीची मागणी आहे. ही मार्गदर्शनासाठी एक याचना आहे. जेव्हा मानसिक गोंधळ निर्माण होतो, एखादे काम असे करावे? की तसे करावे? हे करणे चांगले ठरेल? की ते? अशी द्विधा मनस्थिती होते, तेव्हा पाच वेळेच्या अनिवार्य नमाजाव्यतिरिक्त दोन रक’अत नफील नमाज पढल्यानंतर ही दुआ करावी,

अल्लाहुम्-म इन्नी अस्तखीरु-क बिइल्मि-क वअस्तक्दिरु-क बिकुद्-रति-क व अस्-अलु-क मिन फज्लिकल्-अजीम, फइन्न-क तक्दिरु वला अक्दिरु, वतअ्-लमु वला अअ्-लमु, वअन्-त अल्लामुल्-गुयूबि, अल्लाहुम्-म इन् कुन्-त त-अ्लमु अन्-न हाजल्-अम्-र खैरुल्-ली फी दीनी व-मआशी वआकिबति अम्रि, फक्दुर्-हु ली वयस्सिर्-हु ली सुम्-म बारिक् ली फीहि, वइन् कुन्-त त-अ्लमु अन्-न हाजल्-अम्र शर्रुल्-ली फी दीनी व-मआशी वआकिबति अम्रि, फस्-रिफ्हु अन्नी वस्-रिफ्नी अन्हु, वक्दुर लियल-खय्-र हय्-सु का-न सुम्-म अर्-जिनी.(संदर्भासाठी पुर्ण हदीस पाहा,हदीस संग्रह बुखारी-1162 )

अनुवाद :-

हे अल्लाह! मी तुझ्या ज्ञानाद्वारे कल्याणाची मागणी करतो व तुझ्या सामर्थ्याने सक्षमता मागतो आणि तुझ्याकडे महान कृपेची मागणी करतो, कारण तूच सामर्थ्य ठेवतो आणि मी असमर्थ आहे, तुच जाणता आहे आणि मी अजाण आहे आणि तूच प्रत्येक अदृश्य गोष्टींचा जाणकार आहे. हे अल्लाह! जर तुझ्या ज्ञानानूसार माझे हे काम माझ्या धार्मिक व आर्थिक दृष्टीने आणि माझ्या सांसारिक व मृत्यू पश्चात जीवनातील परिणामाच्या दृष्टीने भले असेल, तर हे काम माझ्या नशिबी कर, त्याला सोपे कर, मग त्यामध्ये समृध्दी दे, आणि जर तुझ्या -(उर्वरित आतील पान 2 वर)

ज्ञानानूसार हे काम माझ्या धार्मिक, आर्थिक आणि दोन्हीही जीवनातील परिणामाच्या दृष्टीने वाईट असेल, तर हे प्रकरण माझ्यापासून दूर कर, मला त्यापासून वळव आणि माझ्यासाठी जिथे कुठे भलाई, कल्याण असेल, ते माझ्या नशिबी कर आणि त्याद्वारे मला प्रसन्नचित्त कर. अल्लाहचे पैगंबर (स.) हे आपल्या सहाबियांना (र.) सर्व कामांसाठी इस्तिखारह करण्यास खूप प्रवृत्त करायचे. जसे ते कुरआनचा एक एक अध्याय शिकवायचे तसेच इस्तिखारह करण्यासही शिकवायचे.

या प्रार्थनेच्या बाबतीत एक गोष्ट नीट लक्षात ठेवली पाहिजे की जी कामे शरिअतने अनिवार्य केलेली आहेत ती कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचे आदेश आहेत. तसेच ज्या कामांना शरिअतने हराम घोषित केले आहे ते कोणत्याही परिस्थितीत टाळले पाहिजेत. इतर वैध कामांसाठी इस्तिखारह करण्याची अनुमती आहे. उदा. एखाद्यावर हजला जाणे अनिवार्य झाल्यास, जाऊ कि नको? अशी दुआ करता येत नाही, पण सरकारी हज कमिटीने की खाजगी ट्रॅव्हल्सच्या माध्यमातून प्रवास करावा? यासाठी प्रार्थना करणे ऐच्छिक आहे. तसेच रोजीरोटीसाठी काम करणे हे प्रत्येकावर अनिवार्य आहे आणि हलाल मार्गाने रोजगार प्राप्त करणे हेही अनिवार्य आहे. अवैध मार्ग धरण्यासाठी किंवा त्यात यशस्वी होण्यासाठी प्रार्थना करणे हे लांच्छनास्पद व हास्यास्पद आहे. नोकरीसाठी कुठे अर्ज द्यावा किंवा कोणता व्यवसाय सुरू करावा? तसेच एक व्यवसाय सोडून दुसरा सुरू करण्याचा विचार असेल तर त्यापुर्वीही ही प्रार्थना जरूर करावी. कोणत्याही महत्त्वाच्या कामापुर्वी सज्जन, अनुभवी, वडिलधाऱ्या माणसांकडून सल्ला जरूर घ्यावा, मग प्रार्थना करावी. ज्याने इस्तिखारह केला तो असफल ठरू शकत नाही, सल्ला घेणाऱ्याला पश्चात्ताप होऊ शकत नाही आणि जो संतुलित जीवनशैलीत जगतो, तो गरजू असू शकत नाही.

इस्लामिक विद्वानांनी लिहिले आहे की, इस्तिखारहच्या प्रार्थनेनंतर स्वाभाविकपणे मनाचा कल ज्या गोष्टीकडे असेल त्यानुसार आचरण करावे. गरज पडल्यास दोन तीन वेळा ही प्रार्थना करावी पण निश्चिंत होण्यासाठी एवढेच पुरेसे असते की आपण आपला विनंती अर्ज त्या एकमेव ईश्वरासमोर ठेवला आहे, जो सर्वज्ञानी आहे. खरे पाहता या प्रार्थनेचा उद्देश फक्त भलाई व कल्याणाची मागणी आहे. आपल्याला जे काम करायचे असते किंवा ज्याविषयी मनाचा गुंता वाढलेला असतो ते काम आपण प्रार्थनेच्या माध्यमातून अल्लाहकडे सोपवतो. त्याचे ज्ञान आणि त्याच्या सामर्थ्यावर विश्वास असल्याची ग्वाही देतो. तसेच या ग्वाहीवर पुढेही ठाम राहण्याचे वचन देतो. दुसरे हे की भविष्यात अल्लाह जो काही निर्णय घेईल, मग तो आपल्या मनाविरुद्ध का असेना, त्यावर समाधान मानून जगावे. या दोन गोष्टींमुळे जीवनात खूप सुखसमृद्धी येते. ..... क्रमशः


- अब्दुल कय्यूम शेख अहमद.

9730254636 - औरंगाबाद.



प्रेषित मुहम्मद (स.) यांचे विधान आहे की तीन प्रकारचे लोक स्वर्गात जाणार नाहीत, नेहमी दारुचे सेवन करणारा, नातेसंबंध तोडणारा आणि जादूटोण्यावर विश्वास ठेवणारा! (ह. अबु मूसा अशअरी (र.), अहमद)

हजरत अब्दुल्लाह बिन उबै म्हणतात की मी प्रेषित मुहम्मद (स.) यांना असे सांगताना ऐकले आहे की अशा जनसमूहावर अल्लाहची कृपा होत नसते ज्यात नातेसंबंध तोडणारे लोक असतात. (बैहकी)

ह. अबु हुरैरा म्हणतात की प्रेषित मुहम्मद (स.) यांनी तीन वेळा अशी व्यक्ती मातीत मिळावी, अशी व्यक्ती मातीत मिळावी, अशी व्यक्ती मातीत मिळावी असे म्हटले.

लोकांनी विचारले की कोण ती व्यक्ती?

प्रेषितांनी उत्तर दिले की अशी व्यक्ती ज्याचे माता-पिता वृद्धापकाळात पोहोचले असतील (आणि तो त्यांची सेवा करत नसेल तर) अशी व्यक्ती स्वर्गात जाणार नाही. (मुस्लिम)

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणतात की आपल्या माता-पित्यांना शिवीगाळ करणे हा एक भयंकर गुन्हा आहे.

त्यांच्या सोबत्यांनी प्रेषितांना विचारले की कुणी आपल्या माता-पित्यांना शिवीगाळ करील?

प्रेषित म्हणाले की हां, जर कुणी दुसळ्याच्या बापाला शिव्या देत असेल, जर दुसऱ्याच्या आईला शिव्या देत असेल आणि ज्याच्या बापाला वा आईला शिव्या दिल्या गेल्या त्या माणसाने याच्या उत्तरादाखल त्या व्यक्तीच्या आईवडिलांना शिव्या दिल्या तर ह्या शिव्या त्याने आपल्या आई-वडिलांना दिल्यासारखे आहे. (बुखारी, मुस्लिम)

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणाले की ज्याच्याकडे त्याची मुलगी असेल आणि तो त्या मुलीला जिवंत जमिनीत पुरत नसेल आणि तिच्याशी गैरवर्तन आणि तिची अवहेलना करत नसेल तर अल्लाह अशा व्यक्तीला स्वर्गात दाखल करील. (ह. इब्ने अब्बास)

(जेव्हा सभ्यता विकसित झाली नव्हती त्या वेळी लोक आपल्या मुलींना जमिनीत पुरत असत. सध्या सभ्यता आणि तंत्र-शस्त्रक्रियेचा विकास झाला आहे. त्याद्वारे लोक मुलीची भ्रूणहत्या करतात. मानसिकता तीच, पद्धत वेगळी!)

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणतात की जर कुणाला आपल्या मुलींच्या कारणाने वेगवेगळ्या यातना आणि परीक्षेत टालके जात असेल तरीदेखील अशी व्यक्ती आपल्या मुलींशी सद्वर्तन करते, त्यांचे पालनपोषण करते तर अशा व्यक्तीला नरकात टाकले जाणार नाही. (मुस्लिम)

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणतात की जर कुणी आपल्या दोन मुलींचे तरुण वयापर्यंत संगोपन करील तर कयामतच्या दिवशी मी आणि ती व्यक्ती (आपल्या हाताच्या दोन बोटांना जुळवून ते म्हणाले) एकमेकांबरोबर स्वर्गात जाऊ. (मुस्लिम, ह. अनस बिन मालिक)


संकलन : सय्यद इफ्तिखार अहमद


 


६) त्यांच्यात (जनावरांत) तुम्हासाठी सौंदर्य आहे, जेव्हा सकाळी तुम्ही त्यांना चरावयास पाठविता आणि जेव्हा संध्याकाळी तुम्ही त्यांना परत आणता.

(७) ते तुमच्यासाठी ओझे वाहून अशा अशा ठिकाणी घेऊन जातात जेथे तुम्ही जिवापाड परिश्रमाशिवाय पोहचू शकत नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की तुमचा पालनकर्ता फारच मायाळू व दयावान आहे. 

(८) त्याने घोडे व खेचरे आणि गाढवे निर्माण केली की जेणेकरून तुम्ही त्यांच्यावर स्वार व्हावे आणि ती तुमच्या जीवनाची शोभा व्हावी. तो पुष्कळशा अन्य वस्तू (तुमच्या फायद्यासाठी) निर्माण करतो ज्याचे तुम्हाला ज्ञानदेखील नाही. 

(९) आणि अल्लाहवरच आहे सरळमार्ग दाखविणे जेव्हा की वाममार्गदेखील अस्तित्वात आहेत. जर त्याने इच्छिले असते तर तुम्हा सर्वांना सद्बुद्धी दिली असती. 

(१०) तोच आहे ज्याने आकाशांतून तुमच्यासाठी पर्जन्यवृष्टी केली ज्याने तुम्ही स्वत:देखील तृप्त होता आणि तुमच्या जनावरांसाठीसुद्धा चारा उत्पन्न होतो. 

(११) तो त्या पाण्याद्वारे शेती फुलवितो आणि जैतून व खजूर व द्राक्षे आणि तर्‍हेतर्‍हेची इतर फळे निर्माण करतो. यात एक मोठी निशाणी आहे त्या लोकांसाठी जे गांभिर्याने विचार करतात.  

(१२) त्याने तुमच्या कल्याणासाठी रात्र व दिवसाला आणि सूर्य व चंद्राला वश केले आहे आणि सर्व नक्षत्रेही त्याच्याच आज्ञेने वशीभूत आहेत. यात खूप निशाण्या आहेत त्या लोकांसाठी जे बुद्धीचा उपयोग करतात. 



४) म्हणजे बर्‍याचशा अशा वस्तू आहेत ज्या मनुष्याच्या भल्यासाठी कार्यशील आहेत व माणसाला माहीतच नाही की कोणकोणत्या ठिकाणी किती सेवक त्याची सेवा करण्यात लागले आहेत व कोणती सेवा पार पाडीत आहेत


विवाह विषयक कायद्यांमध्ये एकसारखेपणा नाही. 


विविध धर्म व समुदायामध्ये विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे, वारसाहक्क इत्यादी संबंधी एकसारखेपणा दिसून येत नाही. यानुषांगाने सर्वच धर्मांच्या अनुयायांमध्ये प्रचलित बहुपत्नीत्व, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक ग्रहण यासंबंधी कायदे, रूढी-परंपरा यांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

बहुपत्नीत्व – मुस्लिमांमध्ये एका पुरुषाला चार स्त्रियांशी विवाह करायला कायद्यानुसार मान्यता आहे.  हिंदू,बौद्ध, शीख,जैन ख्रिश्चन,पारसी धर्मीय पुरुषाला एक पत्नी हयात असतांना तिच्याशी घटस्फोट घेतल्याशिवाय दुसरा कायदेशीर विवाह करता येत नाही. ही कायदेशीर वस्तुस्थिती असली तरी देशातील अनेक भागातील हिंदू व ख्रिश्चन धर्मिय पुरुषांना पारंपारिक रूढी-परंपरानुसार  एकापेक्षा अधिक स्त्रियांशी विवाह करण्यास कायदेशीर मान्यता आहे. 

गोवा राज्यात ख्रिश्चन, इस्लाम धर्मियांना एकापेक्षा अधिक विवाह करता येत नाही. मात्र हिंदूं पुरुषाला  विशिष्ट परिस्थितीत एकापेक्षा अधिक स्त्रियांशी विवाह करण्यास कायद्याने मान्यता आहे. यानुसार हिंदू पुरुषाच्या पत्नीला तिच्या वयाच्या 25 वर्षापर्यंत मूल होत नसेल तर पती पुन्हा लग्न करू शकतो. तसेच वयाच्या 30 व्या वर्षापर्यंत पत्नीपासुन मुलगा (male child ) जन्माला नाही तरी हिंदू पुरुष पुन्हा लग्न करू शकतो. 

हिंदू विवाह कायदा १९५५ च्या कलम 2 (2) अंतर्गत अनुसूचित जमातीचे परंपरागत कायदे आणि प्रथा यांना कायदेशीर मान्यता आहे. त्यानुसार अनेक आदिवासी जमातींना एकापेक्षा अधिक विवाह करण्याची परवानगी आहे. उदा. मिझोराममध्ये ख्रिश्चन धर्मीय लम्पा कोहरान थार किंवा चना जमातीतील  पुरुषाला अनेक बायका करण्याची परवानगी आहे. या जमातीतील  झिओना चना या व्यक्तीला २०२१ साली  त्याच्या निधनसमयी  38 बायका आणि 89 मुले होती.  हिंदू धर्माचे पालन करणाऱ्या काही जातींमध्ये परंपरागत प्रथानुसार बहुपत्नीत्व कायद्याने मान्य आहे.

हिमालयातील पहाडी जातीमध्ये, उत्तरखंड, पंजाब, हरियाना राज्यातील काही जातींमध्ये  तसेच केरळ, तामिळनाडू राज्यातील काही जातीमध्ये  बहुपत्नीत्व व बहुपतीत्व दोन्ही प्रचलित आहे.  २०१९-२० च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य अहवालानुसार एकापेक्षा अधिक विवाह करण्याचे प्रमाण मुस्लिमांमध्ये १.९ टक्के तर हिंदूमध्ये १.३ टक्के आहे. याचाच अर्थ केवळ मुस्लिमांनाच चार बायका करण्याची परवानगी आहे हा खोडसाळ प्रचार आहे. 

घटस्फोट – मुस्लिमांना न्यायालयीन प्रक्रिया न करता (extra-judicial ) घटस्फोट घेता येतो. हिंदू,बौद्ध,शीख,जैन ख्रिश्चन,पारसी धर्मीय लोकांना न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारेच घटस्फोट घ्यावा लागतो. 

हिंदूमध्ये काही जातींच्या जातपंचायती मार्फत न्यायालयीन प्रक्रिया न करता (extra-judicial ) घटस्फोट घेता येतो. असे  घटस्फोट न्यायालयाने कस्टमरी लॉ अंतर्गत दिलेला घटस्फोट म्हणून मान्य केलेले आहेत. 

उत्तर पूर्व प्रदेशातील तसेच देशाच्या अन्य भागातील आदिवासी जमातीमध्ये त्यांच्या प्रथा परंपरेनुसार कोणतीही प्रक्रिया न अवलंबिता घटस्फोट घेण्यास मान्यता आहे. न्यायालयाने अशा घटस्फोटाना कायदेशीर ठरविले आहे.  मुस्लिम कायद्यानुसार विवाह झालेल्या  पत्नीला तिचा पती कोणत्याही कारणाशिवाय त्याच्या मर्जीनुसार घटस्फोट देऊ शकतो. हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन, ख्रिश्चन, पारसी धर्मीय लोकांना कायद्यामध्ये नमूद केलेल्या विशिष्ट कारणाच्या आधारेच न्यायालयामार्फत घटस्फोट घेता येतो. 

मुस्लीम कायद्यानुसार, पतीने इस्लाम धर्माचा त्याग केल्यास त्याने केलेला विवाह रद्दबातल होतो. मात्र पत्नीने इस्लाम धर्माचा त्याग केल्यास जोपर्यंत पती तिला घटस्फोट देत नाही तोपर्यंत  तीने केलेला विवाह रद्दबातल होत नाही.  हिंदू कायद्यानुसार, हिंदू, शीख, जैन किंवा बौद्ध धर्मातून धर्मत्याग केल्याने पती-पत्नींच्या विवाह संबंधावर काहीही परिणाम होत नाही. अशा स्थितीत संबंधित जोडीदाराने घटस्फोटाचा खटला भरून मागणी केल्यासच न्यायालय घटस्फोट मंजूर करू शकते.    

पारशी कायद्यांतर्गत देखील, पारसी धर्माचा त्याग केल्याने पती-पत्नींच्या विवाह संबंधावर काहीही परिणाम होत नाही. अशा स्थितीत संबंधित जोडीदाराने घटस्फोटाचा खटला भरून मागणी केल्यासच न्यायालय घटस्फोट मंजूर करू शकते.    

ख्रिश्चन कायद्यानुसार, ख्रिश्चन विवाहावर धर्म बदलण्याचा काहीही परिणाम होत नाही. जर ख्रिश्चन पतीने धर्म बदलून दुसऱ्या स्त्रीशी विवाह केल्यास पत्नीला घटस्फोटाचा दावा दखल करून घटस्फोट मागता येतो. मुस्लिम कायद्यानुसार, घटस्फोटित पत्नीला इद्दत कालावधी वगळता त्यापुढे पोटगी मिळण्याचा कोणताही अधिकार रहात नाही. मात्र हिंदू,बौद्ध,शीख,जैन, ख्रिश्चन,पारसी धर्मीय घटस्फोटीत पत्नीला पतीकडून कायमस्वरूपी पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे.

वारसा व संपत्तीचा अधिकार

मुस्लिम कायद्यानुसार, मुलीला आपल्या वडिलाच्या संपत्तीमध्ये मुलाच्या वाट्याच्या अर्ध्या वाट्याइतक्या संपतीवर हक्क मिळतो. सा १९५५-५६ मध्ये पारित झालेल्या हिंदू कायद्यानुसार हिंदू ,बौद्ध,शीख,जैन यांना लागू असलेल्या हिंदू कायद्यानुसार सर्व मुलामुलींना वडिलाच्या संपत्तीत समान वाटा मिळतो. ज्यांना भारतीय वारसाहक्क कायदा 1925 लागू आहे अशा पारसी व ख्रिश्चन धर्माच्या लोकांना  मुस्लिम कायद्याप्रमाणेच अर्ध्यातील  अर्ध्या वाट्यावर मुलींचा हक्क असतो. 

मुस्लिम वारसा कायद्यानुसार एखादी मुस्लीम व्यक्ती मृत्यूपत्राद्वारे त्याच्या एकूण संपत्तीच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त संपत्तीची विल्हेवाट लावू शकत नाही. हिंदू व इतर धर्मीय त्यांच्या स्वकष्टार्जित संपूर्ण संपत्तीची त्याच्या मनाप्रमाणे विल्हेवाट लावू शकतो.यासाठी कायद्याचे कोणतेही बंधन त्याच्यावर नाही. हिंदू विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक ग्रहण  कायदा सर्व हिंदुना तसेच बौद्ध, जैन, शीख यांना कागदावर तरी लागू आहे. मात्र प्रत्यक्ष व्यवहारात त्यास खालीलप्रमाणे सूट देण्यात आली आहे. 

उत्तरेकडील राज्यांमध्ये सपिंड विवाह (आई आणि वडिलांच्या ७ पिढ्या) बंदी आहे. मात्र मात्र महाराष्ट्र आणि दक्षिणेकडील अनेक राज्यात अशी बंदी नाही. (मामाच्या मुलाशी / मुलीशी, बहिणीच्या मुलाशी / मुलीशी  लग्न करण्यास कायद्याने आडकाठी नाही. (हिंदू विवाह कायदा कलम ५) 

हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २९ (२) नुसार न्यायालयीन प्रक्रिया न करता (extra-judicial) प्रचलित रूढीनुसार घटस्फोट घेता येतो. हे पाहता केवळ मुस्लीम पुरुषच त्याच्या पत्नीला न्यायालयीन प्रक्रिया न करता घटस्फोट देऊ शकतो हा गैरसमज आहे हे दिसून येईल.

एकसमान नागरी विधीसंहिता लागू करणे अशक्य.

भारतीय संविधानाने एकसमान नागरी विधीसंहिता  (Uniform Civil Code) लागू करावी असे सूचित केले आहे. मात्र ही सूचना म्हणजे, देशभरातील सर्व धर्म व जातींच्या लोकांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क व संपत्तीचा उत्तराधिकार, अज्ञान पालकत्व व दत्तक ग्रहण यासंबंधी एकच कायदा असावा असे ठाम निर्देश नाहीत. दुसरी बाब म्हणजे विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे, वारसा इत्यादी बाबी या निव्वळ धार्मिक बाबी नसून मोठ्या प्रमाणात सामाजिक बाबी आहेत. देशातील विविध राज्यात राहणाऱ्या एकच धर्म मानणाऱ्या लोकांमध्ये यासंबंधी वेगवेगळ्या रूढी व प्रथा अस्तित्वात आहेत. त्यास धक्का लावण्याचा सरकारने प्रयत्न केल्यास सामजिक जीवनात मोठी उलथापालथ होऊन सामाजिक असंतोष वाढू शकतो.  देशातील सर्व धर्मांच्या लोकांसाठी एकच कायदा करून हजारो लोकसमूहांच्या पारंपारिक रूढीना बेकायदा घोषित केले तर,  ते संविधानाने मान्य केलेल्या कस्टमरी कायद्याचे परिणामी  भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १३(3) चे उल्लंघन ठरेल. त्याचप्रमाणे असा कायदा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५,२६,२७ मधील तरतुदींशी विसंगत ठरेल. हे पाहता वरील बाबींचे नियमन करणारे सर्व धर्म व जातीं-जमाती,पंथ यांना सारखेपणाने लागू होतील असे कायदे करणे व त्याची अमलबजावणी करणे कोणत्याही सरकारला शक्य होईल असे वाटत नाही.

(भाग ६, समाप्त)


- सुनील खोबरागडे

संपादक, दै. जनतेचा महानायक

मुंबई


कोणत्याही सुसंस्कृत आणि प्रगतीशील समाजाचे श्रेय ह्यावर अवलंबुन असते की तिथे असलेल्या महिलांशी कसला व्यवहार, सन्मान आणि संरक्षण दिले जाते.

मणिपूरमध्ये महिलांना विवस्त्र करून परेड केल्याच्या भयानक दृश्याने देशातील महिलांच्या संरक्षणाला आणि प्रतिष्ठेला गंभीर धक्का बसला आहे आणि महिलांच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. मणिपूरची संपूर्ण घटना आपल्याला हा विचार करण्यास भाग पाडते की आपण अजूनही ध्रुवीकरण, कट्टरता, शत्रुत्व आणि द्वेषाच्या साखळीने बांधलेले आहोत. ह्या बेड्या आमच्या पायात गाळणारे तेच सत्तेचे लालची लोक आहेत जे आमच्यावर राज्य करू इच्छितात आणि आणि मानव हितासाठी काम ना करता आपली हुकूमशाहीच्या अजेंड्यावर बसणाऱ्या त्यांच्या विचारसरणीचे आणि आज्ञांचे आम्हाला गुलाम बनवतात. हिंसेला प्रोत्साहन आणि जीवाची भीती ही हुकूमशाही शासनासाठी प्रभावी शस्त्रे आहेत आणि आज देश त्याच्या ताब्यात आहे? आणि नेहमीप्रमाणे या शत्रुत्वाची, द्वेषाची आणि हिंसाचाराची भरपाई द्यावी लागते स्त्रियांना जी ह्याची सोपी शिकार होतात.

स्वातंत्र्यानंतर महिलांची स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक कायदे करण्यात आले. आमच्याकडे 1961 चा हुंडा बंदी कायदा, 2005 चा कौटुंबिक हिंसाचार कायदा आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ कायदा, अनैतिक तस्करी प्रतिबंध कायदा - 1956, समान वेतन कायदा, Criminal law amendment act 2018 इत्यादी आहेत. तसेच महिला कल्याणासाठी विविध योजना हाती घेतल्या आहेत. जसे महिला शक्ती केंद्र, कार्यरत महिला वसतिगृहे, STEP योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ इत्यादी.

हे महिलांच्या हिताचे आहेत. पण विचार करण्यासारखा प्रश्न असा आहे की या सर्व कायद्यांचा महिलांना खरोखरच फायदा होत आहे का? आणि जर ते आहेत तर, एनसीआरबीच्या अहवालानुसार दरवर्षी महिलांवरील गुन्ह्यांची संख्या का वाढत आहे? 2019 च्या NCRB डेटावरून असे दिसून आले आहे की देशभरात 13.13 लाख महिला बेपत्ता आहेत. केंद्रीय मंत्रालयानुसार 18 वर्षांवरील 10.61 लाख महिला आणि 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या 2.51 लाख मुली बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे. पर्यटन उद्योगाच्या भरभराटीचा हा परिणाम आहे आणि गोवा हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. लैंगिक पर्यटनाच्या वाढत्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी वेश्याव्यवसाय, एस्कॉर्ट सेवा आणि पोर्नोग्राफी खाजगी रूपाने सतत चालते ज्यात देश आणि परदेशातील विविध भागांतून महिलांची तस्करी होते. 2002-2003 मध्ये भारतातील महिला आणि मुलांच्या तस्करीवर सामाजिक विज्ञान संस्थेने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालानुसार, इतर राज्यांच्या तुलनेत गोव्यात महिला आणि मुलांची तस्करी सर्वाधिक आहे.

गोव्यात स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होणारी दारू, जुगाराच्या कायदेशीर संधी आणि ड्रग्ज यांचा महिलांवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे परिणाम होतो. राज्य सरकारच्या व्हिक्टिम असिस्टन्स युनिट (VAU) च्या मार्च 2022 च्या अलीकडील अहवालात असे म्हटले आहे की गोव्यात किशोरवयीन गर्भधारणेमध्ये वाढ झाली आहे ज्यामध्ये सर्वात कमी वयाची पीडित 10 वर्षांची होती. महिलांची हॉटेल्स आणि आश्रम हे महिलांविरोधातील बेकायदेशीर कृत्यांचे व्यापार केंद्र झाले आहेत. जसे अध्यात्मिक विश्व विद्यालय आश्रमात डिसेंबर 2017 मध्ये शेकडो मुली आणि महिलांवर वर्षानुवर्षे अंमली पदार्थांचे सेवन करून त्यांच्यावर बलात्कार करण्यात आल्याची बातमी समोर आली होती. महिला कुस्तीपटूंच्या अलीकडील निषेधाने भारतीय क्रीडा प्रशासनावर काही महत्त्वाच्या आणि प्रलंबित प्रश्नांना ध्वजांकित केले आहे. क्रीडा क्षेत्रातही छळ, विनयभंग आणि ड्रेस कोडच्या समस्या सामान्य आहेत, ज्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. आंतरराष्ट्रीय रग्बी आणि क्रिकेट इव्हेंट्समध्ये चीअर लीडर्स म्हणून तरुण मुलींचा वाढता वापर ह्याचा प्रमाण देतात की महिलांना मैदानावर आणि मैदानाबाहेर कशा प्रकारे व्यापाराची वस्तू बनवली जाते.

महिला पत्रकारांची स्थिती काय आहे हे तनुश्री पांडेच्या अलीकडच्या घटनांवरून समजू येते. हातरस दलित महिलांवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराचे वार्तांकन करण्यासाठी आणि पुराव्यापासून सुटका करण्यासाठी पीडितेचा मृतदेह जाळण्याचा पोलिसांचा दुटप्पीपणा उघडकीस आणणाऱ्या तनुश्री पांडेला गोपनीयतेची मोठी किंमत मोजावी लागली. तसेच फॅसिस्ट शक्तींच्या इच्छेविरुद्ध काश्मीरमध्ये तिच्या फ्रीलान्स फोटो पत्रकारितेसाठी मसरत झहरावर UAPA अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 2017 मध्ये गौरी लंकेश यांना त्यांच्या धर्मनिरपेक्षतावादी आणि निर्भय पत्रकारितेसाठी गोळ्या घालण्यात आल्या.

महिला कार्यकर्त्यांवर सुद्धा लैगिंग अत्याचाराच्या बातम्या उपलब्द आहेत। फेब्रुवारी 2021 मध्ये, दलित कामगार हक्क कार्यकर्ता, शेतकऱ्यांच्या निषेधाची आयोजक आणि स्वत: एक औद्योगिक कामगार, नोदीप कौर यांना दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या निषेधाशी संबंधित आरोपांवर तुरुंगात टाकल्यानंतर जामीन मंजूर करण्यात आला. तुरुंगात असताना तिच्यावर शारीरिक अत्याचार तसेच लैंगिक अत्याचार झाले.

स्वातंत्र्याचा ७६ वर्षानंतर ही जातीय भेदभावाची प्रथा अजून प्रचलित आहे. पायल तडवी, एक महत्त्वाकांक्षी स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि फातिमा लतीफ, जी आयआयटी मद्रासमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेत होती, या दोघीही जातीय भेदभावाच्या बळी पडल्या. राजकीय क्षेत्रात, ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट 2021 नुसार, भारताची राजकीय सशक्तीकरण निर्देशांकात 13.5 टक्के घट झाली आहे आणि महिला मंत्र्यांची संख्या 2019 मध्ये 23.1 टक्क्यांवरून 2021 मध्ये 9.1 टक्क्यांनी घसरली आहे. 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच (गाव परिषद नेते) पदांवर महिलांसाठी राखीव जागा राखून ठेवल्या आहेत, पण त्यातही असे आढळून आले आहे की महिला फक्त त्या पदावर आसन आहे आणि पदावरील खरी कार्यवाहक संस्था एकतर महिलेचा पती किंवा जवळचा नातेवाईक आहे. संसदेतील महिला प्रतिनिधींच्या टक्केवारीवरील महिला आरक्षण विधेयकही 1996 पासून मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे.

काम करणाऱ्या महिलांच्या दुर्दशेच्या संदर्भात, भारतीय महिला आरोग्य अहवाल 2021 मध्ये असे दिसून आले आहे की 90 टक्के काम करणार्‍या महिलांना कौटुंबिक, वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्यांमध्ये संतुलन राखताना स्वारस्य आणि आरोग्य समस्यांचा सामना करावा लागतो. लोकसंख्या नियंत्रण पॉलिसीमुळे गर्भनिरोधक पद्धती आणि गर्भपात यांचा वापरदेखील महिलांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक बनली आहेत. काहींना करिअर आणि कुटुंबातील संघर्षमुळे नोकरीही गमावावी लागली, जसे की 1995 मध्ये राजस्थानमधील ग्रामप्रधान महिलेच्या बाबतीत घडले, ज्याने दोन अपत्यांच्या धोरणामुळे नोकरी गमावली, जेव्हा ती तिच्या तिसऱ्या मुलाचा जन्म दडपण्यात अयशस्वी ठरली. वस्तुतः संसाधनांच्या कमतरतेचे कारण काही लोकांकडून संपत्ती जमा करणे हे आहे, परंतु लोकसंख्या आणि मानवी भांडवलाच्या अशा सदोष समजासाठी लोकसंख्या विस्फोट हे नेहमीच कारण दिले जाते. भविष्यात हे सदोष विश्लेषण प्रसिद्धीच्या झोतात आले आणि जसे इतर अनेक देशांनी ओळखल्याप्रमाणे लोकसंख्येच्या वाढीच्या नैसर्गिक वाटचालीचे महत्त्व आपल्याला कळले तर. भविष्यात हे सदोष विश्लेषण प्रसिद्धीच्या झोतात आले आणि जसे इतर अनेक देशांनी (China) ओळखल्याप्रमाणे लोकसंख्यावाढीच्या नैसर्गिक वाटचालीचे महत्त्व आपल्याला कळले तर  सर्व वर्षांच्या नुकसानासाठी भरपाई देऊन लोकसंख्या वाडवण्याचा भार  स्त्रियांनाच परत  घ्यावा लागेल. महिलांसाठी लग्नाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ पर्यंत वाढवण्याची केंद्रीय मंत्रिमंडळाची नुकतीच घोषणा वादग्रस्त ठरते आणि वैयक्तिक जीवनात हस्तक्षेप करते. आजचा काळ ज्यात दोन्ही मुलें आणि मुलींना लहान वयातच जोडीदाराची गरज भासते अशा काळातही लग्नाचे वय वाढवण्याचे कसे काय सुचले हा प्रश्न पडतो.

सप्टेंबर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला की विवाहित स्त्रीसोबत व्यभिचार शिक्षा न करण्यायोग्य असेल। हा निर्णय स्त्रियांविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी पुरुषांना आणि क्लीन चिट देणारा आहे ज्यात नुकसान स्त्रियांचेच आहे आणि ह्यात बलात्काराला सुद्धा प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाने वेश्याव्यवसायाला कायदेशीर घोषित करून मुली आणि महिलांच्या जीवाशी खेळण्याचा खुला परवानाही मंजूर केला आहे. “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” योजनेबाबत, महाराष्ट्राच्या खासदार हीना गावित यांच्या अध्यक्षतेखालील महिला सशक्तिकरण समितीने एक अहवाल प्रस्तुत केला होता, ज्यामध्ये हे सांगितले गेले की 80% निधी जाहिरातींवर संपवले आहेत आणि क्षेत्रिय हस्तक्षेपानवर नव्हे.

महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली नवे कायदे केले जातात आणि महिलांना ‘ऐतिहासिक घोषणा’ म्हणून सांगून भावनांमध्ये खेचले जाते. परंतु जेव्हा जेव्हा स्त्रीला बळकट करण्यासाठी धोरणे आखली जातात, तेव्हा खरी समस्या, त्याचे कारण आणि त्याचे परिणाम ओळखण्यात कोणी पोचत नाही आणि म्हणूनच स्त्रियांच्या समस्यांवर कधीही न संपणारा ठोस तोडगा काढण्यात ते पूर्णपणे अपयशी ठरतात. दुसरे म्हणजे ही धोरणे अनेक वेळा धोकादायक अजेंडावर आधारित असतात.  लिंग आधारित हिंसाचाराच्या गुन्ह्यांचा वापर करून राजकारण हि केले जाते आणि ह्याचा परिणाम महिलांना भोगावा लागतो. महिलांशी संबंधित कायदे, घटनात्मक हक्क, अनुदान, आरक्षण आणि मुक्ती आणि सक्षमीकरणाचे उपाय यांना पितृसत्ताक शक्ती स्वत:च्या फायद्यासाठी रचून स्त्रियांसाठी असुरक्षित व्यासपीठ घडतात.

केवळ अनुदाने, धोरणे आणि कायदे याने महिलांवरील अन्यायाचा जुना प्रश्न सुटणार नाही, तर समाजातील घाण पूर्णपणे साफ करण्याची गरज आहे. नैतिकतेपासून वंचित असलेला समाज कोणाचेही कल्याण करू शकत नाही. आणि नैतिकता माणुसकी, प्रामाणिकपणा, निष्ठा, शुद्ध हेतू, योग्य वृत्ती, निःस्वार्थ कार्य या आधारावर विकसित होते. ह्याचसाठी आधार स्तंभ म्हणजे एकुलत्या सर्वोच्च ईश्वरावर दृढ श्रद्धा आणि केवळ त्यालाच संतुष्ट करण्यासाठी केलेली निःस्वार्थ सेवा हे ज्ञानात ठेवून की एक दिवस प्रत्येकाला आपला लेखाजोखा त्या सर्वशक्तिमान न्यायाधीश समोर प्रस्तुत करावा लागेल जो निष्पाप श्रद्धा, पवित्र हेतू आणि निःपक्षपातीपणाच्या आधारावर न्याय करतो. या नैतिक तत्त्वांच्या आधारे मानवाची मानसिकता विकसित झाली, तर येत्या काही वर्षांत महिलांसाठी एक चांगला समाज पाहण्याची आशा आहे.


- नजराना दरवेश

पणजी, मो.- ८९७५०७४४५६



जलाले बादशाही हो के जम्हुरी तमाशा हो, 

जुदा हो दीं सियासत से तो रहेजाती है चंगेजी

इंग्रजांच्या जुल्मी राजवटीला कंटाळून भारत दारूल हरब (शत्रु राष्ट्र) असल्याचा पहिला फतवा शाह अब्दुल अजीज यांनी 1804 साली दिला आणि स्वातंत्र्याच्या लढ्याला सुरूवात झाली. इंग्रजांनी मुस्लिमांकडून सत्ता हिसकावली होती म्हणून मुस्लिमांनी ती पुन्हा प्राप्तीसाठी पुढाकार घ्यावा, हे नैसर्गिक होते. मुठभर इंग्रजाळलेल्या लोकांना वगळता बाकी सर्व देशबांधवांनी स्वातंत्र्य लढ्यात स्वतःला झोकून दिले होते. अनेकांनी स्वातंत्र्याच्या लढ्यात आपल्या प्राणाची आहुती दिली होती. अनेकांच्या घरांची राखरांगोळी झाली होती. इंग्रजांचे अनन्वीत अत्याचार सहन करत अनेक वर्षे हा लढा सुरू होता. तेव्हा कुठे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्याची पहाट उगवली.

1950 साली एक सुंदर राज्यघटना अस्तित्वात आली. तत्पूर्वी स्वतंत्र भारत कसा असावा? यासाठी प्रत्येकाने आपापल्या परिने स्वप्न पाहिले होते. म. गांधीनी दै. हरीजन मध्ये आपले स्वप्न प्रकाशित केले होते की स्वतंत्र भारतातील राज्यकर्ते हे ह.उमर फारूख रजि. सारखे उपभोगशुन्य स्वामी असावेत. 76 वर्षाच्या पोक्त स्वातंत्र्याने गांधींच्या या स्वप्नाशी कितपत न्याय केला? याचा धावता आढावा घेण्यासाठी हा संक्षिप्त लेखन प्रपंच.

1947 साली झालेल्या विभाजनातून दोन देश निर्माण झाले एकाने इस्लामची वाट धरली व त्याला पृथ्वीवरील सर्वात सुंदर इस्लामी राष्ट्र बनविण्याचे स्वप्न पाहिले. दुसऱ्याने धर्मनिरपेक्षतेची वाट धरली व जगत्गुरू होण्याचे स्वप्न पाहिले. पण दुर्देवाने आज 76 वर्षानंतर या दोन्ही स्वतंत्र देशांच्या नागरिकांचे स्वप्न साकार होऊ शकले नाही, असे म्हणावे लागेल. झाले असे की, या 76 वर्षांच्या काळात पाकिस्तान एक आंतरराष्ट्रीय मदतीवर जगणारे अपयशी राष्ट्र म्हणून उदयास आले. अण्वस्त्राशिवाय गर्व करावा असे कांही त्याला प्राप्त करता आले नाही. सुदैवाने भारताचे मात्र तसे झाले नाही. आपला देश जगद्गुरू जरी झाला नसला तरी तो होण्याची पात्रता अजूनही बाळगून आहे. अनेक क्षेत्रात आपल्या देशाने जगद्गरू बणून दाखविले आहे. उदा. जगाचे आय.टी. क्षेत्र भारतीय संगणक अभियंत्याच्या जीवावर चालू आहे. करायला आपण मंगळावर स्वारी केलेली आहे, बुलेट ट्रेन येऊ घातलेली आहे. चंद्राच्या कक्षेत मागच्याच आठवड्यात शुद्ध भारतीय बनावटीचे यान पाठविण्यात इस्रोला यश आलेले आहे. पाकिस्तान प्रमाणे  आपणही अण्वस्त्र संपन्न झालोय. ज्ञान, विज्ञान,तंत्रज्ञानामध्ये आपली झेप जगाला दखल घेण्यास भाग पाडणारी ठरली आहे, यात वाद नाही. मात्र अनेक बाबतीत चिंता करावी लागेल अशी परिस्थिती आहे.  

राजनैतिक अपयश

सर्वात मोठे अपयश राजकीय स्तरावर मिळाले आहे.  राजनीति व्यवसाय झाल्यामुळे सगळ्यात चिंताजनक स्थिती आपल्या राजकीय व्यवस्थेत निर्माण झालेली आहे. या 76 वर्षात एक गोष्ट स्पष्ट        -(उर्वरित पान 2 वर)

झालेली आहे की विकास त्यांचाच होणार, ज्यांची सरकारे तयार करण्यामध्ये किंवा ती पाडण्यामध्ये काही ना काही भुमीका असेल. राजकारणाचा ज्यांच्याशी पाच वर्षातून एकदा संबंध येतो त्यांचा विकास होणार नाही.

पूर्वी काही निवडक औद्योगिक घराणे देशातील राजकीय पक्षांचा खर्च चालवित. आपल्या नफ्यातून, चॅरिटी म्हणून धन देत. मात्र गेल्या काही वर्षात त्यांच्या लक्षात आले आहे की राजकारण सुद्धा एक हमखास नफा देणारा उद्योग आहे. म्हणून जवळ-जवळ सर्वच औद्योगिक घराणेच नव्हे तर व्यापारी घराणे सुद्धा अगदी ठरवून राजकीय पक्षांत गुंतवणूक करीत आहेत. मग सहजच त्या पक्षांमध्ये गुंतवणूक जास्त होते. ज्यांची निवडून येण्याची शक्यता जास्त असते. या गुंतवणूक व्यवसायाचा अंदाज येण्यासाठी फार मोठी ’रिसर्च’ करण्याची गरज नाही. सरकारांच्या वर्तनुकीतून सगळं स्पष्ट होते. हिंडनबर्ग रिपोर्ट आल्यानंतरही अडाणी समुहाचे केंद्रसरकारने ज्या पद्धतीने समर्थन केले त्यावरून स्पष्ट झालेले आहे की, सरकारचे उद्योगपतींशी किती जवळकीचे नाते आहे. सरकारांकडून वाढत्या गरिबीची आकडेवारी लपविली जाते. 27 रू.दैनंदिन उत्पन्नाला दारिद्रयरेषेखाली ठेवण्यासारखे हास्यास्पद एकक लावले जाते. या उलट समाजात मूठभर कोट्याधीशांची झालेली भरभराट ठळक स्वरूपात जनतेसमोर मांडली जाते,  फोबर्समधून मिरवली जाते आणि यालाच देशाची प्रगती म्हणून देशासमोर ठेवले जाते.

2014 मध्ये देशातील 1 टक्के लोकांकडे 22 टक्के तर 10 टक्के लोकांकडे 56 टक्के संपत्ती एकवटलेली होती. म्हणजेच 11 टक्के लोकांकडे 78 टक्के संपती तर 89 टक्के लोकांकडे 22 टक्के संपत्ती होती. एवढेच नव्हे तर 2017 मध्ये 1 टक्के लोकांकडे 73 टक्के संपत्तीचे केंद्रीकरण झालेले आहे, असाही अहवाल ऑक्सफॉम सर्वेमधून पुढे आलेला आहे. याच गणंग उद्योगपतींनी 7 लाख 674 कोटीं पेक्षा जास्त रूपये राष्ट्रीय बँकांचे बुडविलेले आहेत. गेल्या 76 वर्षात देशातील आर्थिक विषमतेचे हे विदारक चित्र आहे.

नोटबंदी व जीएसटीच्या त्रुटीपूर्ण अंमलबजावणीचा फटका ही गरीब लोकांना व छोट्या व्यापाऱ्यांना बसला आहे. बँका तुडूंब भरलेल्या आहेत. मात्र लोकांचे खीसे रिकामे आहेत. अनेकांचे छोटे-छोटे व्यवसाय बंद पडलेले आहेत. सीएसटी आणि जीएसटीमध्ये औषधांना सुद्धा वगळण्यात आलेले नाही. सरकारी रूग्णालयात औषधे मिळत नाहीत, खाजगी दुकानातून औषधी घेता येत नाहीत अशा अभूतपूर्व स्थितीत सामान्य माणूस अडकलेला आहे. बेरोजगारीची अवस्था ही आहे की, अनेक तरूणांनी निराश होऊन रोजगाराच्या संधी शोधण्याचे कामच सोडून दिलेले आहे. 

मोठ्या उद्योगपतींनी व व्यापाऱ्यांनी जेव्हा अब्जावधींची गुंतवणूक ’राजकीय उद्योगात’ केली असेल तेव्हा सरकार निश्चितपणे त्यांचेच हित पाहणार हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिष्याची गरज नाही. कारखानदारीमध्ये वेगाने होत असलेल्या यांत्रिकीकरणामुळे खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्या कमी झालेल्या आहेत. सरकारी क्षेत्रात आऊट सोर्सिंग जोरात सुरू आहे. सरकारी क्षेत्रात कंत्राटी पद्धतीने लोकांची भरती केली जात असून, याचा फटका सैन्यालासुद्धा अग्नीवर योजनेतून बसलेला आहे. 

कारखानदारीसाठी स्वस्त मनुष्य बळ उपलब्ध व्हावे यासाठी सरकारी शिक्षण ठरवून बकाल केले जात आहे. तर खाजगी शिक्षण इतके महाग करण्यात आलेले आहे की उच्च आर्थिक उत्पन्न गटातील लोक व भ्रष्टाचार सरकारी नोकरांची मुलंच त्या ठिकाणी प्रवेश घेऊ शकतात. यातून कारखानदारांना स्वस्त दरात मजूर सातत्याने उपलब्ध होत राहतील, याची व्यवस्था केली आहे. सरकारी योजनांचा बोजवारा उडालेला आहे. स्कील इंडिया, मेक इन इंडिया, नमो गंगे, स्मार्ट सिटी सारख्या  जवळ-जवळ सर्वच सरकारी योजनांचा बोजवारा उडाला असून, सर्व कारखानदारी चीनहून आलेल्या सुट्या भागाचे एकत्रिकरण करून मेड इन इंडिया म्हणून लोकांसमोर ठेवले जात आहे. अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट , झोमॅटो सारख्या कंपन्यांनी गल्लीबोळातील दुकानदारांचे व्यवसाय उध्वस्त केलेले आहेत. राईट टू इन्फॉर्मेशन अ‍ॅ्नट निष्प्रभ झालेला आहे. सरकारी कामामध्ये भ्रष्टाचाराने हिमालयाची उंची गाठलेली आहे. हा जनतेचा अनुभव आहे.  

आज उद्योगपती व्यापारी यांना इतर उद्योगात जेवढी जोखीम आहे त्यापेक्षा अर्धी जोखीम ही ’राजकीय उद्योगात’ नाही. यामुळे व हमखास नफ्याची खात्री असल्यामुळे येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत या लोकांची गुंतवणूक वाढत जाणार आहे.  त्यात इले्नटोरल बाँडच्या माध्यमातून बेहिशेबी व बेनामी संपत्ती राजकीय पक्षांना निधी म्हणून देण्याची आत्मघाती सवलतीमुळे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळत आहे, हीच खरी स्वतंत्र भारतात सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे, असे माझे मत आहे. भ्रष्ट उद्योगपती आणि राजकीय पक्षांच्या अभद्र युतीमुळे भविष्यात गरीब जनता आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिकच भीषण होणार आहे. लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुद्धा यांना प्रामाणिक बनवू शकलेल्या नाहीत. आता तर आत्महत्येचे लोण विद्यार्थ्यांपासून सीनेकलाकारांपर्यंत पोहोचले असून, समाजाचा कोणताही वर्ग आत्महत्यांपासून सुरक्षित राहिलेला नाही. यावरून भांडवलदार आणि राजकारण्यांची युती किती निबर आहे, याचा अंदाज यावा.

हाडाची काडे करून सुद्धा पाच वर्षात सामान्य माणसांची आमदानी वाढत नाही. मात्र नेत्यांच्या नुसत्या शपथपत्रावर नजर टाकली तरी अंदाज येतो की काही न करता. ’राजकीय उद्योग’ केला की अदृष्य पद्धतीने त्यांची संपत्ती किती पटीने वाढते. हा उद्योग इतका सुरक्षित आहे की समजा एखाद्या पक्षाने निवडणुका हरल्या तरी कमावलेल्या संपत्तीस धोका होत नाही, फक्त लालू यादव सारखा वाचाळपणा करायचा नाही. एवढे जरी पथ्य पाळले तरी पुरे. विरोधी पक्षात शांत राहून अनेक ’आदर्श’ कृत्य आणि  ’राबर्ट लिला’ निवांतपणे पचवता येतात.

जेव्हा प्राचीन भारताच्या श्रेष्ठ राजकीय परंपरेत स्वतःला व्यापारी म्हणविण्यात गौरव मानणारे राजकारणी व जनतेपेक्षा स्वतःच्या नफ्याला महत्व देणारे नवउद्योगपती एकत्र येतील तर आपले स्वातंत्र्य ही युरोप व अमेरिकेच्याच दिशेने जाईल, ज्यात गरीब अधिक गरीब व श्रीमंत अधिक श्रीमंत होईल, याची खात्री वाटते.

आश्चर्य म्हणजे देशाच्या या ढासळत्या राजकीय मुल्यांची कुणालाच फारशी काळजी नाही. शेवटी या देशात जुल्मी म्हणून गणल्या गेलेल्या व भारतावर ज्याने 50 वर्षे एकछत्री राज्य केले, ज्याच्या सल्तनतीमध्ये सध्याच्या भारताशिवाय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, नेपाळ, भुटान, सिक्कीम, कंबोडीया सामिल होते. असा राजा आलमगीर औरंगजेब (रहे.)यांच्या मृत्यूपत्रातील कांही ओळी वाचकांच्या सुपूर्त करतो.

मेरी सी हुई टोपियों की कीमत मे से 4 रूपये 2 आणे महालदार, ’आया बेगा’ के पास हैं. उस रकम को लेकर उसे बेसहारा इन्सान पर चादर डालने में सर्फ (खर्च) करो. मेरी जाती खर्च की तहेसील में कुरआन नक्ल करने के मेहनताने के 350 रूपये हैं. मेरी मौत के दिन उन्हें फकीरों में तकसीम करना.चूं के शिया फिरका कुरआन को नकल करके रकम हासिल करने को नाजायज समझता है इसलिए उस रकम को मेरे कफन की चादर वगैरा पर खर्च न किया जाए. मजहब की राह को छोडकर गुमराही की राह में भटकनेवाले मुझ आवारा को नंगे सर दफनाना. क्यूं के शहेंशाह-ए-कबीर (खुदा) के हुजूर सर बरहना (खुले सर) हाजीर होनेवाला हर गुनाहगार यकीनन रहेम का मुस्तहेक करार पाता है  (संदर्भ : अहेद-ए-आलमगीर के दरबारी अखबार, लेखक अ‍ॅड. सय्यद शाह गाजीयोद्दीन पान क्र. 2)

या एकेकाळच्या भारताच्या राजाच्या या मृत्युपत्रावरून आपल्याला कल्पना येईल की राजकारण उद्योग नाही तर सेवा आहे व राजकीय लोकांचे चारित्र्य कसे असावे? शासनकर्ते हे उपजतच नीतिमान असावे लागतात. मग ते राजेशाहीत असो का लोकशाहीत. प्राचीन भारतीय राजसत्तेने अनेक नीतिमान राज्यकर्ते जन्माला घातले पण 76 वर्षाच्या स्वातंत्र्याने अनीतिमान राज्यकर्त्यांची एक सर्व पक्षिय टोळीच जन्माला घातली. अनीतिमान राजकारणाच्या या बजबजपुरीत नीतिमान राजकारण देण्याची जबाबदारी मुस्लिमांची आहे. ती देण्यास आपण सुद्धा अयशस्वी झालेले आहोत. स्वतंत्र भारतात जेवढे मुस्लिम राजकारणी झाले त्यापैकी कोणताही नेता इस्लामी राजकारणाच्या नीतिमत्तेच्या उंचीवर पोहोचला नाही हे सुद्धा मान्य करावेच लागेल. स्वातंत्र्य जसा-जसा प्रौढ होत जाईल तसा- तसा त्याचे मोठ्या उद्योगात रूपांतर होत जाईल. म्हणून आपल्या प्रिय भारत देशाच्या राजकारणामध्ये स्वच्छ आणि नैतिक राजकारण देण्याची जबाबदारी उचलण्याची अल्लाह रब्बुल इज्जत आपल्या सर्वांना समज देवो. (आमीन.)


- एम. आय. शेख



न्यायालयीन निकालांचा गाभा आदर्शपणे योग्य युक्तिवाद असावा. तरीही, हा घटक - तर्कशुद्धता - कधीकधी केवळ वैयक्तिक पक्षकारांसाठीच नव्हे तर एकूणच राज्यव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या निर्णयांपासून दूर राहू शकतो. मोदी आडनावाबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे मानहानीच्या खटल्यात काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातमधील कनिष्ठ न्यायालयावर राहुल गांधी यांना जास्तीत जास्त शिक्षा सुनावण्याचे कोणतेही कारण न दिल्याबद्दल टीका केली.

या निकालाचा खासदार म्हणून राहुल गांधी यांच्या अधिकारांवर तसेच संसदेत भरभरून मतदान करणाऱ्या लोकांवर घातक परिणाम झाला आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती विनाकारण अपात्र ठरते, तेव्हा केवळ त्याचा हक्कच नाकारला जात नाही; उलट तो ज्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतो त्या मतदारसंघातील सर्व मतदारांच्या हक्कांचा प्रश्न आहे आणि तो अधिकार नाकारण्याच्या विरोधातील निकाल म्हणूनही वाचता येईल, याकडेही सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले. ही स्थगिती काँग्रेससाठी जितका राजकीय दिलासा देणारी आहे, तितकीच ती भारतीय जनता पक्षासाठीही त्रासदायक वाटत आहे. इतकेच नव्हे तर हा निकाल संपूर्ण लोकशाही भारतासाठी दिलासादायक आहे.

लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांना अपात्र ठरविणारी अधिसूचना जारी केली आणि लोकसभा गृहनिर्माण समितीने त्यांना तुघलक लाइन 12 वरील त्यांचे सरकारी निवासस्थान रिकामे करण्यास सांगितले. (आता खासदारकी पूर्ववत झाल्यामुळे तेच निवासस्थान पुन्हा राहुल यांना देण्यात आले आहे.) लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलमानुसार कोणत्याही गुन्ह्यात दोषी ठरवून कमीत कमी दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावलेली व्यक्ती दोषी ठरल्याच्या तारखेपासून अपात्र ठरेल. कलम 8 (3) अन्वये ही कारवाई करण्यात आली. उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली नसती तर पुढील आठ वर्षे ते निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरले असते. राहुल गांधी यांनी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी यासाठी जिल्हा न्यायालय आणि गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु ही याचिका फेटाळण्यात आली.

लोकसभेची खासदारकी परत मिळाल्यानंतर राहुल गांधींनी बुधवारी 9 ऑगस्ट 2023 रोजी संसदेत केलेल्या पहिल्याच भाषणात मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. मणिपूरच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. या प्रस्तावावर दोन्ही बाजूच्या सदस्यांकडून भाषणे झाली. मोदी सरकारने मणिपूरमध्ये हिंदुस्थानची हत्या केली, असं राहुल गांधी आपल्या भाषणात म्हणाले. यांनी मणिपूरमध्ये लोकांना मारून हिंदुस्थानची हत्या केली आहे. यांच्या राजकारणाने मणिपूरला नाही, हिंदुस्थानला मणिपूरमध्ये मारले आहे. यांनी मणिपूरमध्ये भारतमातेची हत्या केली. तुम्ही देशद्रोही आहात. त्यामुळेच तुमचे पंतप्रधान मणिपूरमध्ये जाऊ शकत नाहीत. कारण त्यांनी मणिपूरमध्ये भारतमातेची हत्या केली आहे. मी मणिपूरमध्ये माझ्या आईच्या हत्येविषयी बोलतोय. जोपर्यंत तुम्ही हिंसाचार थांबवत नाही, तोपर्यंत तुम्ही माझ्या आईची हत्या करत आहात. भारताचे सैन्य मणिपूरमध्ये एका दिवसात शांतता प्रस्थापित करू शकते. पण तुम्ही सैन्याचा वापर करत नाही आहात. कारण तुम्हाला हिंदुस्थानला मणिपूरमध्ये मारायचे आहे. तुम्ही पूर्ण देशात केरोसिन फेकत आहात. मणिपूर, हरियाणात तुम्ही तेच करत आहात. पूर्ण देशाला तुम्ही जाळायला निघाला आहात., अशा आक्रमक शब्दांमध्ये राहुल गांधींनी हल्लाबोल केला. 

राहुल गांधी यांना गप्प करण्यासाठी आणि त्यांना लोकसभेपासून किमान आठ वर्षे दूर ठेवण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालय आणि लोकसभा सचिवालय ही योजनाबद्ध चाल होती, असे गृहीत धरले पाहिजे, असा युक्तिवाद राहुल गांधी यांचे वकील अभिषेक सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. राजकीय विरोधकांना लोकशाही मार्गाने हाताळण्याऐवजी खोट्या खटल्यांमध्ये अडकवून आणि प्रशासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करून त्यांना गप्प बसवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जातीयवादी फॅसिस्ट शक्ती आणि राज्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ही जबरदस्त चपराक आहे.

भाजपने राहुल यांना संसदेबाहेर राहणे आणि त्यांना 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढविण्याची परवानगी न देणे पसंत केले असते. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात ही रणनीती आखून भाजपला फायदा झाला नाही, हे नाकारता येणार नाही. ज्या प्रकारे कनिष्ठ न्यायालयाने राहुल गांधीयांना जास्तीत जास्त शिक्षा सुनावली, त्यामुळे भारतातील सर्वसामान्य जनतेचा कनिष्ठ न्यायालय आणि न्यायाधीशांवरील विश्वास उडणे साहजिकच होते. पण कालचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राहुल गांधींना दिलासा देणारा तर होताच, शिवाय न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हताही वाचवणारा होता.

प्रश्न केवळ मोदी नावाचा संबंध चोरांशी जोडून राहुल यांनी चूक केल्याचा नाही, तर त्याविषयीच्या प्रचाराचा आहे. बहुतांश राजकारणी जाहीर सभांमध्ये भाषणादरम्यान आपल्या विरोधकांना अक्षरशः शाब्दिक शिवीगाळ करतात, हे सर्वसामान्य जनतेला चांगलेच ठाऊक आहे. येथे राहुल गांधी यांच्याशी पप्पू या शब्दाचा संबंध जोडणे आणि त्यांच्या कौटुंबिक मातांबद्दल, विशेषत: त्यांची आई सोनिया गांधी यांच्याबद्दल अशाच प्रकारच्या टिप्पण्या वापरण्याकडे लक्ष वेधले जाऊ शकते. आता ज्या दिवशी त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल झाला, त्या दिवसापासून राहुल यांनी आपली राजकीय रणनीती बदलण्याचा निर्णय घेतला आणि आपला जनसंपर्क वाढविण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले. त्यांच्या भारत जोडो यात्रेकडे (युनायट इंडिया मार्च) याच दृष्टिकोनातून पाहता येईल. या यात्रेमधील स्पष्ट यश आणि त्यांच्या लोकप्रियतेत झालेली वाढ यांचे त्यांच्या विरोधकांनी नक्कीच स्वागत केलेले नाही. राहूल गांधी यांच्या वक्तव्याचा किंवा संसदेतील अपात्रतेचा राज्यांच्या निवडणुकीत काँग्रेसला पाठिंबा देण्याच्या जनतेच्या निर्णयावर कोणताही नकारात्मक परिणाम झाला नाही.

या कायदेशीर नाटकाच्या प्रत्येक पावलाने राहुलला पुरेसे मीडिया कव्हरेज मिळवून दिले. राहुल गांधी यांना संसदेतून अपात्र ठरविण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची बातमी सर्व स्तरातील व्यक्तींना नक्कीच समजली आहे. या आघाडीवर भाजपचा पराभव झाल्याचेही बहुतेकांचे मत आहे. मुळात या कायदेशीर पेचात नाव - मोदींविषयी जो गोंगाट केला जातो, त्यावरून हे ठामपणे दिसून येते. सर्वसामान्य लोकांसाठी हे नाव फक्त सध्याच्या पंतप्रधानांशी निगडित आहे.

राहुल गांधी यांची संसदेतून हकालपट्टी रद्द केल्याने त्याचे राजकीय परिणामही होण्याची शक्यता आहे. धाडस करूनही भारतीय जनता पक्ष या बाबतीत खडबडून जागा झाला आहे. कारण राहुल गांधी यांच्याविषयी भाजपची सूडबुद्धी आणि अनैतिक लक्ष्य याबद्दलची जनतेची धारणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांमुळे निश्चितच बळकट झाली आहे. दुसरीकडे, विरोधी आघाडीला आयतचेच कोलित सापडले आहे: ते या प्रकरणातून राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करतील यात शंका नाही.

2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्थापन झाल्यापासून त्यांच्या सर्व मनमानी पावलांना जर कोणी विरोध केला असेल तर ते राहुल गांधीच होते. संपूर्ण संसदेत संपूर्ण देशाने ऐकलेला हा एकमेव आवाज होता. मग तो रिअल इस्टेट आणि सर्व असंघटित क्षेत्रात अचानक बेरोजगारी निर्माण करणाऱ्या नोटाबंदीसारख्या आर्थिक निर्णयाला विरोध असो किंवा जीएसटीला विरोध  असो. लखीमपूर खीरी दुर्घटनेत पोलिसांच्या सर्व दडपशाहीनंतरही शेतकऱ्यांवर कार चालवण्याचे प्रकरण असो, राफेल प्रकरण असो किंवा अदानींना मनमानी सरकारी पाठबळ असो, राहुल गांधी नेहमीच देशाचा आवाज राहिले आहेत. देशात सरकारच्या धोरणांमुळे जेव्हा जेव्हा संकट आले तेव्हा राहुल गांधी सर्वसामान्यांचा आवाज बनले आणि संसदेत पंतप्रधानांना प्रश्न विचारून त्यांना सावध करताना दिसले.

आजदेखील राहुल यांनी उद्योगपती गौतम अदानींबद्दलचा मुद्दा सोडलेला नाही. ज्या प्रकरणावरून त्यांना न्यायालयात खेचण्यात आले आहे, तेथेही ‘मी माफी मागणार नाही’, अशी ठाम भूमिका राहुल यांनी घेतली आहे. विरोधी पक्षांचे काही नेते केंद्र सरकारशी जुळवून घेत असताना, राहुल यांनी मात्र आपली भूमिका अजिबात बदललेली नाही. देशातील द्वेषपूर्ण वातावरण बदलण्यासाठी ‘मोहब्बत की दुकान’ सुरू करण्याची भाषा त्यांनी केली आहे. आज ते सतत सर्वसामान्य लोकांमधे फिरत आहेत.

या संपूर्ण प्रक्रियेत राहुल केंद्रस्थानी राहिले आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल यांचा प्रभावी प्रचार आणि उमेदवार होण्याच्या शक्यतांवर या कायदेशीर लढाईचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कायदेशीर लढाई पूर्णपणे संपलेली नसली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या ’अस्त्रा’चा प्रभाव नक्कीच उलटला आहे आणि उलट काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये नवा उत्साह निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. सध्या त्यांच्या विरोधकांना त्यांच्याच हालचालींनी घेरलेले दिसते, जे त्यांना राजकीयदृष्ट्या महागात पडले आहे. अर्थात, राजकीय क्षेत्रात काहीही भाकीत करता येत नाही. मतदारांना जेव्हा ईव्हीएमचा (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन) सामना करावा लागतो, तेव्हा त्यांच्या मतांचा निर्णय टोमॅटोच्या किमतीवरून किंवा विजयासाठी लढणाऱ्या पक्षांकडून कोणत्या मुद्द्यांवर खेळला जातो, यावरून होऊ शकतो. मोदींच्या नावावरून राहुल आणि तत्सम मुद्द्यांवर सुरू असलेले कायदेनाट्य त्यांच्यासाठी फारसे महत्त्वाचे ठरणार नाही हे नक्की!

- शाहजहान मगदुम

मो.: ८९७६५३३४०४


statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget