Weekly Shodhan

११ फेब्रुवारी ते १७ फेब्रुवारी २०२२

'सुपडा साफ' आणि 'बहुमत' या निवडणूक प्रक्रियेतील दोन बाजू

आता सगळीकडे नगरपंचायतच्या विजयाचे वारे हप्ताभर वाहतील. याचा सुपडा साफ, तर त्याचा पलडा भारी यासारखे शब्द कानी पडतात. परंतु या सर्व गोष्टींमधून विजयी लोकप्रतिनिधींनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. आपली स्वच्छ प्रतिमा, पारदर्शक कारभार, विश्‍वासार्हता, सामान्य माणसाबद्दलची तळमळ म्हणून लोकांनी आपणास भरभरून मते दिली. हा माणूस आपल्याशी प्रतारणा करणार नाही, याची जनतेला खात्री वाटली, म्हणूनच डोळे झाकून आपणास मते दिली. आता आपली जबाबदारी वाढली आहे. जाहीरनाम्यात शहर विकासाचे जे स्वप्न दाखवले, ते प्रत्यक्षात आले पाहिजे. 'शब्द' खरा झालाच, तर लोक स्वतःहून पुढील वाटचालीत आपल्या पाठीशी राहिल. प्रचंड महासत्ता हातात आली म्हणून 'उतू नका, मातू नका आणि घेतला वसा टाकू नका' इतकेच.

गुन्हेगारीने पिचलेल्या मंडळींना निर्भय कारभाराची आशा वाटली म्हणून लोक भारावले. गुन्ह्यांचा आलेख उंचावला आहे. खून, दरोडे, हाणामा-या, बलात्कार, छेडछाड, सोनसाखळी चोरीच्या घटनांचे प्रमाण वाढतेच आहे. भंगार चोरांमुळे उद्योजक त्रस्त आहेत. दारू, मटका अड्डे प्रत्येक झोपडपट्टीत चालतात. नंग्या तलवारी घेऊन दहशत करणारे गल्लीबोळात आहेत. यापुढे असे चित्र दिसणार नाही, याची जबाबदारी आपली आहे. पोलिस हलगर्जीपणा करत असतील तर त्यांच्यावर कार्यवाही करायला हवी.

राजकारणाच्या बाहेरच्या मंडळींना निर्णय प्रक्रियेत घ्या. डॉ. श्रीकर परदेशी किंवा तुकाराम मुंडे यांच्यासारखे आयुक्त किंवा इतर व्यक्तिमत्त्व आले तर आणि तरच वाकडे शेपूट सरळ होईल. टक्का मागणाऱ्यांचे 'स्टिंग ऑपरेशन' करा म्हणजे लाच देणे घेणे बंद होईल आणि पारदर्शक कारभार शक्‍य होईल. नगरपंचायत सभा, स्थायी समितीसह सर्व विषय समित्यांच्या सभांचा कारभार माध्यमांना खुला करण्याचे आश्‍वासन पहिल्या दिवसापासून अमलात आणले तर लोकांना खात्री पटेल. या महिन्यापासून प्रत्येक प्रभागातील नागरिकांच्या उपस्थितीत 'वार्ड सभा' ही संकल्पना जी कायद्याने बंधनकारक केली आहे, ती सुरू करा. न्यायालयाचेही तसे आदेश आहेत. नगरपंचायतच्या अर्थसंकल्पात लोकांचा सहभाग वाढला पाहिजे. या अर्थसंकल्पापासून त्या कामाला पूर्वीपेक्षा अधिक गती दिली तर लोकांनाही आपण निर्णय प्रक्रियेत असल्याचा आनंद होईल. ज्यामुळे माहिती कायद्याचा वापर करण्याची गरजच पडणार नाही इतकी पारदर्शकता आली पाहिजे. काही 'ब्लॅकमेलर' मंडळींना प्रथम गजाआड करा, म्हणजे प्रशासनातील कार्यक्षम अधिका-यांचे काम सुरळीत चालेल.

सर्व नगरपंचायत सेवकांची मालमत्ता दरवर्षी कुठे, किती आहे? हे दर्शविणारे फलक नगरपंचायतीत लावले पाहिजेत. आयुक्तांसह अधिका-यांचे वेतन किती, मालमत्ता किती? हे पालिकेच्या वेबसाइटवर देणे बंधनकारक आहे. आजपर्यंत हे झालेले नाही, ते तुम्ही करून दाखवले तर 'पारदर्शक कारभार आहे', असे लोक म्हणतील. आजवर उधळपट्‌टी खूप झाली. यापुढे 'लोकांच्या मागणीनुसार कामाचा प्राधान्यक्रम', असे धोरण ठेवले पाहिजे. जेणेकरून दरवर्षी प्रत्येक कामातून होणारी लूट थांबेल. सहा प्रभागांसाठी 100-150 कोटींची कामे होतात. त्यातील अर्धीअधिक फक्त कागदोपत्री असतात. आपण हे थांबवले पाहिजे. जिथे काम चालू असेल तिथे तो ठेकेदार कोण, कामाचा खर्च किती, काम पूर्णत्वाला कधी जाणार? कामाची शाश्‍वती आदी तपशिलाचे फलक लावा, तरच खरी पारदर्शकता येईल. आता तुमची वेळ आहे. पाहू जमते का ?

मागिल गोष्टी विसरा आणि आपल्या राजकिय अनुभवाचे पोवाडे गात बसू नका? आजच्या जनरेशनपुढे आपल्या अनुभवाचे पोवाडे काहीच कामाचे नाही याचं भान ठेवा. आपल्याकडे येणा-या कोणत्याही व्यक्तीचे प्रश्न सोडवता आले पाहिजे. इथे राजकिय पक्षपात केल्या जाऊ नये. आपल्याकडे येणारी व्यक्ती ही विरोधी पक्षाची असली तरी, ती आपल्याकडे का आली? याचा विचार करणे गरजेचं आहे? तो कुणाच्या माध्यमातून आला किंवा तो आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून का आला नाही ही घोकमपट्टी करत बसू नका. तो तुमच्या व्यक्तीमत्त्वाकडे व तुमच्या कार्यप्रणालीकडे पाहून एक आशा घेऊन आलेला असतो. त्यामुळे त्याचे प्रश्न सोडवलेच पाहिजे.

समजा आपल्याकडे येणारी व्यक्ती ही आपल्याच पक्षाच्या पाठीशी ब-याच वर्षापासून एकनिष्ठ असेल आणि तो तुमच्याकडे अडचणी घेऊन आला असेल तर तेव्हा आपण काय कराल? आपण स्थानिक गाव पातळीवरील आपल्या कार्यकर्त्याला विचाराल की, अमुक-अमुक व्यक्ती आला आहे. तर तो आपल्या पक्षाचा आहे का? त्याचं काम करायचं की नाही? या व अशा चौकशा कराल तर इथूनच तुमच्या कार्यप्रणालीच्या अधोगतीस सुरुवात होईल. कारण तो तर व्यक्ती आपल्याच पक्षाशी एकनिष्ठ आहे. परंतु त्याच्याशी स्थानिक गाव पातळीवरील आपल्या कार्यकर्त्याचं पटत नसतील तर तो आपणास त्याच्या विरोधातच सांगेल की नाही? कारण आमदार व खासदार हे लोकं असेच करतात. त्यांच्यासारखं तुम्ही तरी करू नका. यामुळे होतं काय? तर त्याचा आपल्यावरचा विश्वास तर उडेलच, सोबतच आपल्या पक्षावरचा पण उडेल.

अशा गोष्टी ब-याच गाव पातळीवर घडलेल्या आहे आणि अजूनही घडत आहे. त्यामुळे अशा गोष्टी आपल्याकडून घडू नये. आपणाला राजकारण करायला लोकांनी निवडून दिलं नाही, तर लोकांची सेवा करायला निवडून देण्यात आलं. त्यामुळे लोकांची सेवा हेच आपले आद्यकर्तव्य आहे. त्यामुळे आपल्याकडे काम घेऊन येणारी वक्ती ही कोणत्याही पक्षाची का असेना? त्याचं काम करायची तयारी ठेवलीच पाहिजे. आधी आपण लोकांच्या पायाशी लोटांगण घातले म्हणजे आमच्याकडे लक्ष द्या व आम्हालाच मतदान करा, असे म्हणत त्यांचे चरणस्पर्श केले आहेत. तर आता आपण पदावर चढले म्हणून याचा विसर पडू देऊ नका? आणि आपली औकात दाखवू नका? कारण पदाचा कालावधी संपला की, दाखवलेली औकात जागच्या जागीच येत असते. म्हणून एवढंच सांगणे आहे की, जनतेला जे वचनबद्ध शब्द दिलेत ते पाळायला पाहिजे. नि:स्वार्थ सेवा व पक्षपात कार्य आपल्याकडून व्हायला पाहिजे हिच सदिच्छा.!

- सुनील शिरपुरे

कमळवेल्ली, यवतमाळ

भ्रमणध्वनी-7057185479

‘शांतता’ भीती आणि गुंतागुंत या दोहोंमुळे उद्भवते, हे मौन संपण्याची गरज आहे !

एक विशिष्ट समुदाय, भारतातील सर्वांत मोठा अल्पसंख्याक आणि त्यांच्या महिला आणि मुली ट्विटर अकाउंट्स, सुल्ली डिल, गिटहब आणि क्लबहाऊस, फेसबुक इ. प्लॅटफॉर्मद्वारे - २०२१ आणि २०२२ पर्यंत - अपमानास्पद लक्ष्य ठेवत आहेत जिथे त्यांच्या लिलावाची भयानक आणि लज्जास्पद घटना घडली आहे. यापूर्वी अल्पवयीन शाळकरी मुलींसाठी 'बॉइज् लॉकर रूम'ने हा प्रकार केला होता. नवी दिल्लीतील सत्तेत असलेल्या राजकीय नेतृत्वाचे मौन स्पष्टपणे संमती दर्शवते. द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांचा परिणाम म्हणून उच्च स्तरीय दंडात्मकतेचा आनंद घेतला जातो. जनसंहारक पिरॅमिडच्या या वाढीसाठी समाजमाध्यम हा एक सहभागी-मंच असू शकतो हे धक्कादायक आणि अस्वीकार्य आहे. हा मुस्लिम अल्पसंख्याकांमधील स्पष्ट, स्वायत्त स्त्रियांच्या आवाजावर थेट हल्ला होता, ज्यांनी बहुसंख्याक फॅसिझमला आव्हान दिले होते. देशातील अनेक उदाहरणांवरून राजकीय प्रकल्प म्हणून द्वेषाला सत्ताधारी राजकीय स्पेक्ट्रमच्या निरपेक्ष शिखरावरून निंदक मान्यता मिळाली आहे. यावरून पूर्वग्रहदूषित कल्पना, पूर्वग्रहदूषित कृत्ये, भेदभाव, हिंसा - नरसंहारापूर्वीचे चार टप्पे – यांची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.

इंटरनेटवरील विरोधाभासी वास्तव कोरोना महामारीच्या काळात भारतात हजारो महिला आणि मुले सायबर क्राइमला बळी पडले आहेत. मात्र, धर्माच्या कारणावरून सोशल मीडियावर महिलांना त्रास देणे, हे अलीकडे देशात जातीय तेढ निर्माण करण्याचे सामान्य कारण बनले आहे. एकविसाव्या शतकात इंटरनेटचे जग हे जीवनाचे समांतर रूप बनले असताना आणि काही वर्षांपूर्वीच अकल्पनीय अशा गोष्टी लोक आता करू लागले होते. एकीकडे इंटरनेटमुळे जगभरात चांगल्या प्रकारे संवाद साधण्याची साधने उपलब्ध होत असली, तरी त्यातून नावीन्यपूर्ण आणि अत्यंत अत्याधुनिक गुन्ह्यांचे मार्गही खुले होतात. आभासी जगात स्त्रिया बळीचा बकरा बनतात. देशात निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही तणावाचे स्त्रिया सॉफ्ट टार्गेट बनतात. गेल्या काही वर्षांत देशात शेकडो द्वेषपूर्ण गुन्हे, जातीय तणाव आणि अनेक राज्यांनी धर्मांतरविरोधी कायदे मंजूर केले आहेत. त्यामुळे पुढे काय येते, ते पदरात पाडून घेण्यासाठी विरोधी समाजातील महिलांना लक्ष्य केले जात आहे. या पद्धती नवीन असल्या, तरी हा विश्वास जुनाच आहे आणि समाजात खोलवर रुजलेला आहे. आभासी आणि वास्तविक जग वेगाने विकसित होत असताना, लोक जुन्या लक्ष्यांचा शोध घेण्याचे नवीन मार्ग शोधत आहेत.

2019 च्या उत्तरार्धात सीएए-एनआरसी च्या निषेधाच्या वेळी, मुस्लिम महिला सरकारी-समर्थन केलेल्या पोलिसांच्या क्रौर्याचा सामना करत होत्या. शाहीनबागेत, सर्व स्तरातील 2000 हून अधिक स्त्रिया ज्या कडाक्याच्या थंडीत बसून निषेध करण्यासाठी आणि एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ त्यांच्या मानवी आणि घटनात्मक हक्कांच्या मागणीसाठी बसल्या होत्या त्यांना "विक्री-बंद" किंवा पेड निदर्शक म्हणून संबोधण्यात आले. भारतातील मुस्लिम स्त्रियांवर दररोज लहान-मोठ्या इस्लामोफोबिक हिंसाचाराच्या शेकडो विनाशकारी कृत्ये घडताना दिसत आहेत. एक राष्ट्र म्हणून आपण आपल्या मुस्लिम नागरिकांचे अत्यंत प्राथमिक मानवी हक्क धोक्यात आणले आहेत आणि अतिनैतवादाच्या धोकादायक नावाखाली त्यांच्या माणुसकीची सतत परीक्षा घेतली आहे. अशा तऱ्हेने मानसिक कुरूपता, आभासी अमानवीकरण आणि मुस्लीमविरोधी द्वेष या त्रिशंकूंनी देशाला किती खोलवर ग्रासले आहे, हे एकत्रितपणे तपासून पाहणे आणि फार उशीर होण्यापूर्वीच त्यात सुधारणा करणे महत्त्वाचे ठरते. पुरुषत्वाची ही अत्यंत अतिशयोक्तीपूर्ण आणि रूढीवादी कामगिरी स्त्रियांबद्दल विशेषत: सांस्कृतिक आणि लैंगिक अल्पसंख्याकांशी संबंधित असलेल्या स्त्रियांप्रती लैंगिक वस्तूकरण आणि हिंसा निर्माण करते.

दुष्कृत्य आणि जातीय द्वेषाची गाठ पद्धतशीरपणे समर्थित आहे आणि अशा प्रकारे बहुसंख्याकांच्या दडपशाहीच्या अजेंड्याचे समर्थन करणाऱ्या स्त्रियादेखील वारंवार तैनात केल्या जातात. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे जुलमी राजवटीशी हातमिळवणी करून काम करणारी मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे कोणाचा अधिकार आहे आणि कोणाला नाही, कोणाला हिंसेचा वापर करण्याची परवानगी आहे आणि ती कोणाच्या अधीन केली जाईल हे ठरवतात. देशातील मुस्लीम स्त्रियांवरील हिंसाचाराचे मूल्यमापन करताना हे समजून घेणे अविभाज्य बनते की पुरुषांची नजर दडपशाही राजवटीच्या खोलवर रुजलेल्या पुरुष-वर्चस्ववादी, अतिराष्ट्रवादी मूल्यांना अधिक तीव्र करते. मुस्लिम स्त्रियांविरूद्धचे सायबरहेट प्रकरण काही अमानुष हिंसेची एकमेव घटना नाही. फॅसिस्ट राज्याच्या अनेक त्रासदायक परिणतींपैकी ही एक आहे जी सत्तेवर आल्यापासून अशा प्रकारच्या कृतीला खतपाणी घालत आहे. घटनाशास्त्रात एखाद्या व्यक्तीला, समुदायाला वा समूहाला प्रत्यक्ष वा कल्पित फरकाच्या आधारे जाणीवपूर्वक व प्रभावीपणे दुरावण्याचे कार्य म्हणून पूर्वग्रहाच्या संकल्पनेकडे पाहिले जाते. जॉन पॉवेल यांनी या संकल्पनेचे वर्णन अचेतन प्रक्रिया म्हणून केले आहे, जी एका विशिष्ट ज्ञात गटामुळे पसंतीच्या गटाला धोका निर्माण करते या जाणीव किंवा अचेतन गृहीतकावर आधारित आहे. संपूर्ण इतिहासात फॅसिस्ट राजवटींमध्ये फूट पाडणे, अमानुषीकरण करणे आणि परिणामी राज्य करण्यासाठी एक धूर्त राजकीय डावपेच म्हणून हे निश्चित करण्यात आले आहे. मुस्लिम महिलांच्या माध्यमातून मुस्लिम समाजावर निशाणा सुस्थितीतील, सुशिक्षित मुस्लिम महिलांना लक्ष्य करण्यामागे स्पष्ट धोरण आहे. सुस्थितीतील मुस्लिम स्त्रियांचा अपमान करणे हे इतर सर्व मुस्लिमांना सूचित करते की, जर त्या स्त्रियांच्या सन्मानाचेही उल्लंघन केले जाऊ शकते, तर सामान्य मुस्लिम स्त्रिया कोठे मोजतात?

या तीव्र होत चाललेल्या तिरस्काराने जनतेला इतका त्रास दिला आहे की हिंदू स्त्रियांना मुस्लिम स्त्रियांपेक्षा जास्त स्थान दिले जाते. त्याचप्रमाणे नाझी राजवटीत ज्यू स्त्रियांचे चित्रण अशाच प्रकारच्या संरचनेत करण्यात आले होते, ज्यात ज्यू स्त्रियांना आर्य स्त्रियांच्या खाली ठेवण्यात आले होते. यावरून हा भयंकर हल्ला हिंदू स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी नाही तर मुस्लिम स्त्रियांना अमानुषतेच्या मर्यादेपर्यंत ढकलण्यासाठी आणि जनतेतील द्वेष कायम टिकवून ठेवण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट होते. हा वादग्रस्त मुद्दा आपल्या देशात उफाळून येत असलेल्या द्वेषाच्या विस्तवाशिवाय काहीही नाही हे पाहण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत. तर्कशक्तींना "अखंड भारत"च्या भ्रमाने वेढले गेले आहे. एखाद्याने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की नरसंहार केवळ "होतो" असे नाही. हे अशा परिस्थितीतून प्रेरित केले गेले आहे जे विशेषत: असे वातावरण तयार करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे ज्यामध्ये नरसंहार आधीच सामान्य आणि प्रोत्साहित केला गेला आहे.

आजकाल "ऑनलाईन ट्रोलिंग" म्हणून पार पडलेल्या अमानुष हिंसाचाराची आठवण करून देताना जामिया मिलिया इस्लामियाचे अभ्यासक आणि कार्यकर्तेसफूरा जरगर यांना कोणीही विसरू शकत नाही, ज्यांच्यावर कठोर यूएपीए कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अटकेच्या वेळी गर्भवती असताना, तिच्या चारित्र्याला बदनाम करण्याचा आणि तिच्या खाजगी जीवनावर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ट्रोल्समुळे तिची सचोटी आणि प्रतिष्ठा गंभीरपणे कमी झाली होती. शाहीनबागेतील स्त्रियांच्या बाबतीत जे काही घडलं, तसेच हे चारित्र्यहनन यूएपीएसारख्या 'दहशतवादविरोधी' कायद्यांची दहशत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आले होते, जे अनेकदा त्यांना टिकवून ठेवण्यासाठी असलेल्या घटनात्मक नीतिमत्तेला तोडतात. शिवाय एनसीआरबीने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की भारतातील अल्पसंख्याक मुस्लिम लोकसंख्या १६.६ टक्के दोषी, १८.७ टक्के अंडरट्रायल आणि ३५.८ टक्के कैदी आहे. सामाजिक-नैतिक असो की संस्थात्मक, देशातील पोलिसिंगचा अवाजवी फटका मुस्लिम अल्पसंख्याकांना कसा सहन करावा लागतो, हे यातून स्पष्ट होते.

‘द वायर’ने नुकत्याच दिलेल्या एका अहवालात असे दिसून आले आहे की सत्ताधारी पक्षाच्या आयटी सेलने केवळ २०२१ मध्ये प्रसिद्ध पत्रकार राणा अय्युब यांच्याविरोधात २२,००० हून अधिक द्वेषपूर्ण ट्विट्स केले आहेत. ही प्रकरणे वारंवार समोर येत असलेल्या परिणामांवरूनही असाच निष्कर्ष काढता येतो- तंत्रज्ञान हे फॅसिस्ट द्वेषाची मोहीम चालवण्यासाठी आणि भारताच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्यासाठी निवडीचे हत्यार बनले आहे आणि मुस्लिम स्त्रियांना नेहमीच त्याच्या प्राप्तीच्या अगदी टोकावर ठेवले गेले आहे. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या २०२० च्या रिपोर्टनुसार, भारतातील दलित महिला नेत्यांना अधिक ऑनलाईन अत्याचाराला सामोरं जावं लागलं होतं. रिपोर्टनुसार, त्याला ५९ टक्के अधिक धमकी देणारे आणि द्वेषयुक्त ट्विटचा सामना करावा लागला. मुस्लिम महिलांना इतर धर्माच्या महिला नेत्यांपेक्षा ९४.१ टक्के जास्त जाती किंवा धार्मिक ऑनलाइन अत्याचार झाले.

शांतता भीती आणि गुंतागुंत या दोहोंमुळे उद्भवते. हे मौन संपण्याची गरज आहे आणि समाजात, आपल्या अंतःकरणात आणि आपल्या घरात - जमिनीवर बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने निषेधांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. मौन तोडण्यात अपयशी ठरल्यामुळे हे सुनिश्चित होईल की हा द्वेष आपल्याला खाऊन टाकेल. गेली अनेक दशके आपल्यामध्ये पसरलेला हा द्वेष आता सार्वजनिक आणि वैयक्तिक अशा सर्व ठिकाणी पसरला आहे : संसद, रस्ते, सार्वजनिक सभा, न्यूजरूम्स, कार्यालये, लिव्हिंग रूम्स आणि बेडरूम्स. यामुळे कुटुंबे कशी विभक्त झाली आहेत याची जाहीर कबुली आम्ही ऐकतो आणि वाचतो. हा द्वेष व्यवस्थाप्रणित धोरणाचा अविभाज्य भाग आहे आणि भारतीयांच्या संपूर्ण वर्गाला अदृश्यता आणि दुय्यम दर्जा देण्यासाठी त्यांची बदनामी करण्याच्या धोरणाचा एक अविभाज्य भाग आहे.

भारत हा जगातील एकमेव असा देश आहे जिथे इतके वेगवेगळे धर्म, भाषा, सभ्यता, वंश आणि जातिव्यवस्था आहेत, प्रत्येक धर्मात वेगवेगळ्या प्रथा आणि कल्पना आहेत. हिंदूबहुल देशात बराच काळ मुस्लिम राजवटीमुळे मुस्लिम अल्पसंख्येत असूनही हिंदू संघटना व पक्षांनी मुस्लिम अल्पसंख्याकांना शत्रू म्हणून बहुसंख्यांपुढे उभे केले, त्यामुळे मुस्लिम अल्पसंख्याकां राजकीय प्रतिस्पर्धी किंवा शत्रू म्हणून सादर करून राजकारणाची एक युक्ती तयार करण्यात आली आणि राष्ट्र पद्धतशीरपणे पूर्वग्रहदूषित व छळले गेले. मुस्लिम आणि ख्रिश्चन अल्पसंख्याकांच्या अपयशी नेतृत्वामुळे त्यांना व्यवस्थेने पूर्वग्रहदूषित केले होते, जेव्हा मुस्लिम आणि ख्रिश्चन मागासांना १९५० मध्ये प्रेसिडेन्शिअल ऑर्डर ऑन रिझर्वेशनच्या माध्यमातून वगळण्यात आले.

अल्पसंख्याक समुदायाच्या शोषणाचा इतिहास बराच काळ पसरलेला आहे, ज्याचा केवळ अतिरेकी राजकीय पक्ष किंवा बहुसंख्य वर्गातील संस्थाच नव्हे तर सरकार आणि सरकारी संस्थांमध्ये बसलेल्या अल्पसंख्याक समुदायांचा तिरस्कार करणाऱ्या घटकांनी अधिक पद्धतशीरपणे शोषण केले आहे. केवळ एकापाठोपाठ एक असंख्य आयोगांच्या अहवालांतच नव्हे, तर विविध प्रांतांच्या उच्च न्यायालयाने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांमध्येही हे मान्य केले आहे.

देशातील अल्पसंख्याकांच्या शोषणाच्या बहुतांश घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय लाभ किंवा राजकीय डावपेच दडलेले आहेत, १९५१ मध्ये आपल्या स्वतंत्र देशात सर्वप्रथम सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि या निवडणुकांपूर्वी लोकप्रतिनिधी कायदा (१९५१) हा कायदा बनला, जो स्पष्टपणे कलम १२३ मध्ये सूचीबद्ध करण्यात आला होता आणि त्याच्या उप-तरतुदींमध्ये स्पष्टपणे सूचीबद्ध होता की कोणताही उमेदवार किंवा त्याच्याशी संबंधित कोणीही विविध वर्गांमध्ये धर्म, वंश, जात, राष्ट्र किंवा भाषा इत्यादींच्या आधारे कोणतेही चिन्ह, राष्ट्रध्वज किंवा त्याच्याशी संबंधित कोणत्याही प्रकारचे द्वेषयुक्त विचार व भावना भडकवून मतदान करण्याचा प्रयत्न ही भ्रष्ट प्रथा मानली जाईल. परंतु दुर्दैवाने आजची संपूर्ण राजकीय व्यवस्था आणि त्याचे उपक्रम, तसेच कोणत्याही प्रकारची माध्यमे आणि त्याची कार्यपद्धती आपल्यासमोर आहे, ज्याला सामाजिक बंधुत्वाची चिंता नाही किंवा कायदा आणि न्यायपालिकेची भीती नाही.

कलम १४, १५, १६, २१, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, तसेच भारतीय पॅनेल कोड, १५३अ, २९५अ आणि २९६ मधील तरतुदी, घटनेतील अल्पसंख्याक समुदायांच्या धार्मिक हक्कांशी संबंधित आहेत. याशिवाय फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि कोणत्याही प्रकारच्या शोषणाला सामोरे जाण्यासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. गरज आहे ती फक्त त्यांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची. मॉब लिंचिंग आणि हिंसाचाराच्या वाढत्या घटनांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी चिंता व्यक्त केली आहे. २०१९मधील एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात प्रांतीय सरकारांसाठी महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली होती, ज्यात एक विशिष्ट कायदा प्रस्तावित करणे समाविष्ट आहे की जातीय हिंसाचार किंवा अल्पसंख्याक समुदायांचे शोषण आणि त्यांच्याविरूद्ध सर्व प्रकारच्या हिंसाचार आणि पूर्वग्रहांना तोंड देण्यासाठी एका पद्धतशीर आणि विशिष्ट कायद्याची तातडीने आवश्यकता असल्याचे म्हटले होते.

आपण हे समजून घेतले पाहिजे की, आपण ज्या समस्यांचा उल्लेख करीत आहोत, तो एक सामाजिक मुद्दा आहे आणि कायदेशीर गुन्हा आहे, तर कोणत्याही गुन्ह्याच्या किंवा गुन्ह्याच्या बाबतीत, आपल्या राज्यघटनेने आणि कायद्यांनी फौजदारी न्याय प्रणाली तयार केली आहे. असंख्य सरकारी तपास आणि अहवालांवरून असे दिसून आले आहे की, पोलिसांच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक वर्गाकडून एफआयआर दाखल करण्यास फौजदारी दिरंगाई आणि विलंब, परंतु अनेक प्रकरणांमध्ये खोटे आणि खोटे एफआयआर देखील आहेत ज्यामुळे आरोपी आणि गुन्हेगारांना थेट फायदा होतो. पीडित जेव्हा एफआयआर दाखल करण्यासाठी कोर्टाकडे वळतात, तेव्हा विलंबही होतो. या प्रकरणाचा प्रामाणिकपणे तपास करणे हे पोलिसांचे काम आहे, पण त्यामागे राजकीय हेतू ठेवून अल्पसंख्याकांवर गुन्हे घडत असतील, तर गुन्हेगारांना पाठीशी घालून पोलिस संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करतात, हे आपल्या उच्च न्यायालयांना सापडणे हा सखोल पडताळणीचा भाग आहे.

न्यायव्यवस्था ही शांतता आणि न्यायाची स्थापना सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आली, न्यायव्यवस्था टिकाऊ बनविण्याची काही मूलभूत तत्त्वे आहेत, त्यातील सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बाधित व्यक्तीची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे, फौजदारी खटल्यांची भावना ही अशा प्रकरणांचा साक्षीदार आहे ज्यांची सुरक्षा न्यायाच्या संरक्षणासारखी आहे, खटल्यांमध्ये विलंब करणे म्हणजे न्याय नाकारणे, असे मानले जाते. आपल्या देशातील अल्पसंख्य समुदायाच्या सद्य:स्थितीवर जातीयवाद हा एक आघात ठरत आहे, अल्पसंख्याक समाजाविरुद्ध सरकार आणि सरकारी यंत्रणांची वृत्ती आणि त्यांची धोरणे राजकीय फायद्यासाठी जातीय हिंसाचाराचे समर्थन करीत आहेत, अशी कोणतीही उत्तरदायित्वाची व्यवस्था किंवा स्वरूप नाही, ज्यामुळे उत्तरदायित्व व्यवस्था किंवा स्वरूप नाही, यामुळेच पोलिस, प्रशासन आणि सरकारांसह न्यायपालिकाही या धार्मिक हिंसाचाराच्या आणि अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी कोणतेही गंभीर प्रयत्न करताना दिसत नाहीत.

समाजात मुस्लिमांना निष्प्रभ करण्यासाठी आधीपासूनच विविध कटकारस्थाने आहेत, देशातील माध्यमांमधील द्वेषपूर्ण घटकाने सार्वजनिक प्रश्नांऐवजी सत्तेतील लोकांच्या भूमिकेला पाठिंबा देणे हे आपले व्यावसायिक मृगजळ मानले आहे. अशा परिस्थितीत सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्सनी नवा मार्ग उपलब्ध करून दिला होता, देशातील पीडितांचा आवाज पूर्णपणे निष्प्रभ करण्याचे मोठे षड़यंत्र आहे. मुस्लिमांना त्याची अजिबात भीती बाळगण्याची गरज नाही. मात्र, संपूर्ण नैतिक मर्यादा आणि देशाच्या संविधानाच्या कक्षेत राहून प्रत्येक मंचावरून शांततेने आवाज उठवला जावा यासाठी खबरदारीचे सर्व उपाय योजायचे आहेत. राक्षसी शक्तींसाठी कोणतेही मैदान रिकामे सोडले जाऊ शकत नाही. आपल्या सायबर उपक्रमांना सामाजिक जबाबदारी मानून खबरदारीच्या उपाययोजनांसह सायबर उपक्रम सुरू ठेवल्यास डरपोकांचे मनोबल खच्ची करणे शक्य होईल.

‘जेनोसाइड वॉच’चे अध्यक्ष ग्रेगरी स्टॅंटन यांनी नरसंहाराच्या दहा टप्प्यांचे तपशीलवार वर्णन केले आहे, ज्यामध्ये अमानुषीकरण चौथ्या क्रमांकावर ठेवले आहे. राष्ट्रवादाशी भयभीतपणे गुरफटलेली हिंदू अस्मिता दृढ करण्याच्या उद्देशाने सध्याचे सरकारही यात मागे नाही, हा विचार अस्वस्थ करणारा आहे. सामान्य वस्तुमानाच्या जाणिवेला हे अजूनही कसे बोचत नाही, हे खरोखर चकित करणारे आहे. नागरी समाजावर झालेल्या थंडगार परिणामावर मात करणे आणि आणखी एका महत्त्वपूर्ण समाजाच्या सदस्याला इतक्या निर्दयपणे बळीचा बकरा होऊ न देणे ही काळाची गरज आहे. सरतेशेवटी, खोलीतील हत्ती गालिच्याखाली घासला जाऊ शकत नाही- तो खूपच स्पष्ट आणि खूप जड झाला आहे की आमच्याकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नाही. आता वेळ आली आहे की आपण त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे अन्यथा आज नाही तर उद्या आपल्यापैकी प्रत्येक जण अपरिहार्यपणे प्रवास करेल आणि पडेल.

हिंदू बहुसंख्याकांच्या मूक सहभागाकडे लक्ष देण्याची, थेट आव्हान देण्याची, अगदी चकित करण्याची, गरज पडल्यास चिथावणी देण्याची वेळ आली नाही का? सामाजिक स्तराच्या सर्व स्तरांवर, राज्य अराज्य इ. आपणा सर्वांना बोलण्याची गरज आहे - न्यायाधीश, वकील, व्यावसायिक, डॉक्टर, शिक्षक, कलाकार, चित्रपट निर्माते, लेखक, सर्व रंगांचे कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ञ, पत्रकार, शेतकरी, कामगार, सर्व आपण!

बहुसंख्यांनी अल्पसंख्याकांसाठी बोलण्याची गरज आहे कारण ती योग्य गोष्ट आहे! अल्पसंख्याकांनी हजारो वर्षे आपल्याबरोबर शांततेने एकत्र राहून भारतीय संस्कृतीच्या समृद्धी योगदान दिले आहे, मग ते संगीत, विज्ञान, आरोग्य सेवा, साहित्य, शिक्षण, सांस्कृतिक कला क्षेत्रातील असो. नावे असंख्य आहेत, पण ज्या गोष्टीवर प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकत नाही तो म्हणजे त्यांनीही भारतीय असण्यात घेतलेला अभिमान. याच भारताचे रक्षण आणि संरक्षण करण्याची गरज आहे. आपण मोठ्याने आणि सर्जनशीलतेने - निषेध करण्याची गरज आहे. हे सभ्यतेसाठी, लोकशाहीसाठी, संविधानासाठी आणि स्वतःसाठी देखील आहे.

कुप्रसिद्ध 'धर्म संसद'ने जेव्हा अल्पसंख्याकांचा नाश करण्याची हाक दिली, तेव्हा पद्धतशीर द्वेषाची हाक (कोरोना जिहाद, मुस्लिमांना देशद्रोही वगैरे वगैरे), सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार, पक्षपातीपणाची कृत्ये, संस्थात्मक पूर्वग्रह इत्यादींपासून सुरू झालेली ती अंतिम हाक होती. या द्वेषाची हाक एकूणच कायदेशीरता आली आहे ज्याला लोकांनी आव्हान देणे आणि तोडणे आवश्यक आहे. आता वेळ आली आहे की आपण आपला सामूहिक आक्रोश आणि निषेध व्यक्त करायला हवा. लक्षात ठेवा जेव्हा संपूर्ण अमेरिकेत #BlackLivesMatter निषेध सुरू झाला तेव्हा तेथे गोरे बहुमतात होते, त्यांच्यापैकी बरेचजण शक्तिशाली पदांवर होते, जे आपल्या सहकारी कृष्णवर्णीय नागरिकांना न्याय मिळावा म्हणून एकजुटीने त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. भारतात जरी बहिरेपणाची शांतता पसरली असली तरी आपण सजग भारतीय नागरिकांनी बोलणे, लाखो मार्गांनी निषेध करणे आवश्यक आहे.

सर्बियाची कलाकार मरीना अब्रामोव्हिक हिने ‘पीडित मुलगी सहिष्णू असेल तर हिंसा वाढते,’ हे १९७४ मध्ये आपल्या 'रिथम झिरो' या अभिनयातून दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता. जेव्हा लोकांना कारवाईची किंवा शिक्षेची भीती नसते आणि त्यांनी जे काही केले आहे त्याचे परिणाम कमी दिसतात, तेव्हा ते अशी क्रूरता करण्यास सक्षम असतात. आपल्या देशाने महिलांबद्दल इतका तिरस्कार किंवा त्या बाबतीत अल्पसंख्याकांना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उसळवलेले हल्ले कधी पाहिलेले नाही. अशा द्वेषाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रतिकार करणे आवश्यक आहे. द्वेष पसरवणाऱ्यांना हे दर्शविण्यासाठी की त्यांची संख्या शांतता प्रस्थापित करणाऱ्यांपेक्षा जास्त आहे आणि आपल्या पूर्वजांनी स्वातंत्र्याची मागणी केली तेव्हा त्यांनी ज्या भावनेने आणि दूरदृष्टीने लढा दिला होता, त्या भावनेने आपण एकवटलो आहोत. "विविधतेत एकता" हा केवळ शाळकरी मुलांसाठी एक मौल्यवान धडा नाही, तर आता आपल्यातील प्रत्येकाला आठवण करून दिली पाहिजे की "आम्ही एकत्र आलो आहोत" एक देश म्हणून. उठा, जागे व्हा, बोला, मूठ बनवा आणि क्रांतीमध्ये वाढ करून अशा नव्या भारताचे आवाहन करू या जिथे प्रत्येकाला समान संधी मिळेल आणि कोणालाही द्वेषाला बळी पडावे लागणार नाही. भारतीय म्हणून आपले हे कर्तव्य आहे, खूप उशीर होण्यापूर्वी जागे होण्याची हीच वेळ आहे.

- शाहजहान मगदुम

कार्यकारी संपादक

भ्रमणध्वनी : ८९७६५३३४०४

लोकांना माफ करा. नेकी आणि परोपकाराचा संदेश द्या : पैगंबरवाणी (हदीस)

हजरत जाबिर (र.) म्हणतात, एक दिवस प्रेषित मुहम्मद (स.) बनी अमरो बिन औफ यांच्या मोहल्ल्यात गेले.

प्रेषित म्हणाले, ‘‘हे अनसारचे लोक.’’

तेव्हा त्या लोकांनी उत्तर दिले, ‘आम्ही हजर आहोत. हे अल्लाहचे प्रेषित.’

प्रेषित त्यांना उद्देशून सांगू लागले, ‘‘इस्लामपूर्वीच्या काळात तुम्ही अल्लाहची उपासना करत नसत, दुर्बल आणि निराधार लोकांचा बोजा उचलत असत, आपल्या मिळकतीतून गरीबांना देत होता, प्रवाशी लोकांना मदत करीत, पण जेव्हा अल्लाहनं तुम्हाला आणि प्रेषितावर श्रद्धा ठेवण्याचे उपकार तुमच्यावर केले तेव्हा तुम्ही आपल्या बागांच्या भोवती भिंती उभ्या करता. माणसांनी जर तुमच्या बागेतले फळ खाल्ले असेल तर अल्लाह तुम्हास त्याचा मोबदला देईल. तसेच पशुपक्ष्यांनी फळं खाल्ली तर त्याचादेखील मोबदला दिला जाईल.’’

हजरत जाबिर (र.) म्हणतात की लोकांनी प्रेषितांचे म्हणणे ऐकून आपल्या बागांभोवतीच्या भिंती काढून टाकल्या. (तरगीब, तरतीब, )

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर म्हणतात की जेव्हा कधी प्रेषित मुहम्मद (स.) मला काही माल देत असत मी त्यांना म्हणत होतो, 'जे लोक माझ्यापेक्षा अधिक वंचित असतील अशा लोकांना द्या.'

प्रेषित त्यांना उत्तर देत की ‘‘हा माल घेऊन टाका. जेव्हा कधी तुम्ही कुणाशी काही न मागता माल दिला गेला आणि तुम्ही त्याची अपेक्षाही केली नव्हती, तर असे देणे घेत जा. ते साठवून ठेवा. आवश्यकता असल्यास त्याचा उपयोग करा आणि वाटल्यास ते दान करा. जे तुम्हाला मिळाले नसेल त्याची लालसा करू नका.’’

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमरचे पुत्र म्हणतात की म्हणूनच माझे पिता कधी कुणाकडे काही मागत नसत. आणि जर कुणाला न मागताच कुणी काही दिले असेल तर ते नाकारत नव्हते. (बुखारी, मुस्लिम)

ऐनिया इब्ने हसन एकदा आपले चुलते हुर बिन कैस यांच्याकडे गेले, हुर बिन कैस हे खलीफा ह. उमर (र.) यांच्या फार जवळचे होते.

ऐनिया आपल्या चुलत्यास म्हणाले की ‘तुम्हाला ह. उमर (र.) यांची जवळीक लाभली आहे. मला त्यांना भेटायचे आहे. त्यासाठी परवानगी मिळवून द्या.’

ह. उमर (र.) यांनी ऐनिया यांना भेटण्यास परवानगी दिली. ऐनिया ह. उमर (र.) यांच्याशी बोलताना म्हणाले की, ‘तुम्ही आम्हाला काही जास्त माल देत नाही की आमच्या बाबतीत न्याय्य वागणूक सुद्धा देत नाही.’

ह. उमर (र.) यांना याचा फार राग आला. ऐनिया यांना शिक्षा देण्याचा विचार करू लागले.

तेवढ्यात हुर बिन कैस यांनी ह. उमर (र.) यांना पवित्र कुरआनची एक आयत ऐकवली, त्याचा अनुवाद असा,

‘‘लोकांना माफ करा. नेकी आणि परोपकाराचा संदेश द्या आणि अडाणी लोकांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करा.’’ (कुरआन, ८:१९९)

‘हे महाशय अशिक्षित आहेत, त्यांची चूक माफ करा.’ हे ऐकून ह. उमर (र.) यांचा राग संपला आणि ऐनिया यांना क्षमा करून टाकले. (बुखारी, इब्ने अब्बास)

(संकलन : सय्यद इफ्तिखार अहमद)

सूरह हूद :ईशवाणी (सुबोध कुरआन)

(२८) त्याने म्हटले, ‘‘हे देशबंधुंनो! जरा विचार तरी करा जर मी आपल्या पालनकत्र्याकडून एका स्पष्ट साक्षीवर अटळ होतो आणि त्याने मला आपल्या विशेष कृपेनेदेखील उपकृत केले.^३४ परंतु ती तुम्हाला दिसली नाही तर शेवटी आमच्याजवळ कोणते साधन आहे की तुम्ही मान्य करू इच्छित नाही आणि आम्ही जबरदस्तीने तुमच्या माथी मारावे?

(२९) आणि हे देशबंधुंनो! मी या कामासाठी तुमच्याकडून कोणताही माल मागत नाही,^३५ माझा मोबदला तर अल्लाहपाशी आहे, आणि मी त्या लोकांना पिटाळू शकत नाही ज्यांनी माझे ऐकले आहे, ते स्वत:च आपल्या पालनकत्र्याच्या पुढे हजर होणार आहेत^३६ परंतु मी पाहात आहे की तुम्ही अडाणीपणा करीत आहात.

(३०) आणि हे देशबंधुंनो! जर मी या लोकांना हाकलून लावले तर अल्लाहच्या तावडीतून मला वाचविण्यासाठी कोण येईल? तुम्हा लोकांना एवढी गोष्टदेखील कळत नाही का?

(३१) आणि मी तुम्हाला सांगत नाही की माझ्याजवळ अल्लाहचे खजिने आहेत, हेदेखील सांगत नाही की मला परोक्षाचे ज्ञान आहे, हासुद्धा माझा दावा नाही की मी दूत आहे^३७ आणि हेदेखील मी सांगू शकत नाही की ज्या लोकांना तुमचे डोळे तुच्छतेने पाहतात त्यांना अल्लाहने कोणताच भलेपणा दिला नाही, त्यांची मन:स्थिती अल्लाहच अधिक चांगली जाणतो, जर मी असे म्हटले तर अत्याचारी ठरेन.’’

(३२) सरतेशेवटी ते लोक म्हणाले, ‘‘हे नूह (अ.) तुम्ही आमच्याशी भांडण केले आणि आता खूप झाले. आता तर फक्त तो प्रकोप घेऊन या ज्याची तुम्ही आम्हाला धमकी देत आहात, जर तुम्ही खरे असाल.’’

(३३) नूह (अ.) ने उत्तर दिले, ‘‘तो तर अल्लाहच आणील जर त्याने इच्छिले आणि तुमच्यात ते सामर्थ्य नाही की तुम्ही त्याला रोखू शकाल.

(३४) आता जर मी तुमचे काही हितचिंतन करू इच्छिले तरी माझे हितचिंतन तुम्हाला कोणतेच लाभ देऊ शकणार नाही जेव्हा अल्लाहनेच तुम्हाला भटकविण्याचा इरादा केला असेल.^३८ तोच तुमचा पालनकर्ता आहे आणि त्याच्याकडे तुम्हाला परतावयाचे आहे.’’

३४) ही तीच गोष्ट आहे जी मागील आयतींमध्ये मुहम्मद (स.) यांच्याद्वारा सांगितली गेली, ``पूर्वी सृष्टीतील अल्लाहच्या निशाण्या पाहून आणि आपल्या स्वत:तील निशाण्यांपासून मी एकेश्वरत्वाच्या वास्तविकतेला जाणून होतो. अल्लाहने त्याच्या कृपेने आता मला उपकृत केले. (म्हणजे दिव्य अवतरण माझ्यावर अवतरित केले) या दिव्य प्रकटनाद्वारे मला त्या सत्याचे ज्ञान दिले ज्यास माझे मन पूर्वीपासून मानत होते.'' यावरून हेसुद्धा माहीत होते की सर्व पैगंबर पैगंबरत्व बहालीपूर्वी आपल्या िंचतन मननाने परोक्षवर ईमान धारण करून होते. नंतर अल्लाह त्यांना पैगंबरत्वाचे पद प्रदान करतेवेळी प्रत्यक्षावर ईमानची साक्ष प्रदान करीत होता.

३५) म्हणजे मी एक नि:स्वार्थ उपदेशक आहे. स्वत:च्या स्वार्थासाठी नव्हे तर तुमच्या भल्यासाठी या सर्व अडथळयांना व यातनांना तोंड देत आहे. तुम्ही एखाद्या वैयक्तिक स्वार्थाकडे बोट दाखवू शकत नाही जे या सत्याचे आवाहन करण्यात आणि त्याच्यासाठी जीव तोडून मेहनत करण्यासाठी आणि संकटांना झेलण्यासाठी माझ्यासमोर आहे.(पाहा सूरह २३ टीप ७०, सूरह ३६ टीप १७, सूरह ४२ टीप ४१)

३६) म्हणजे त्यांचे मूल्य जे काही आहे ते त्यांच्या पालनकत्र्याला माहीत आहे आणि ते त्याच्यासमोरच हजर झाल्यानंतर स्पष्ट होणार आहे. जर हे अमूल्य हिरे असतील तर माझ्या आणि तुमच्याकडून फेवूâन दिल्याने दगड बनणार नाहीत. जर हे मूल्यहीन दगड आहेत तर यांच्या स्वामीला अधिकार आहे की याने वाटेल तिथे फेवूâन द्यावे.

३७) हे त्याचे उत्तर आहे जे विरोधकांनी सांगितले होते की तुम्ही तर आमच्यासारखेच मनुष्य आहात. यावर आदरणीय नूह (अ.) सांगतात की खरोखर मी एक मनुष्यच आहे. मी मनुष्यापेक्षा दुसरा कोणी असण्याचा दावा कधीही केला नव्हता की तुम्ही माझ्यावर हा आक्षेप घेत आहात. माझा दावा हा आहे की अल्लाहने मला ज्ञान आणि कर्माचा सरळमार्ग दाखविला आहे. त्याची परीक्षा तुम्ही ज्याप्रकारे करू इच्छिता त्याप्रकारे करावी. परंतु या दाव्याच्या परीक्षेचा हा कोणता प्रकार आहे की तुम्ही कधी माझ्याशी परोक्षाची माहिती विचारता आणि कधी अशा विचित्र मागण्या माझ्यापुढे करता जणूकाही अल्लाहच्या खजीण्याचा चाव्या माझ्याकडे आहेत. तुम्ही कधी माझ्यावर हा आरोप करता की मी मनुष्यासारखा खातो-पितो, चालतो-फिरतो, जणूकाही मी देवदूत (फरिश्ता) असण्याचा दावा केला आहे. ज्या मनुष्याने विश्वास, चरित्र आणि संस्कृतीमध्ये मार्गदर्शन करण्याचा दावा केला आहे त्याच्याशी अशा गोष्टीविषयी विचारण्याऐवजी तुम्ही विचित्र गोष्टी विचारता जसे म्हशीविषयी ती नर व्यायील की मादी हेसुद्धा विचारता. जणूकाही मानवीजीवनासाठी नीतीमत्ता, संस्कृतीविषयीचे नियम दाखविण्याचा संबंध त्या म्हशीच्या गर्भाशी आहे. (पाहा सूरह ६, टीप ३१-३२)

३८) म्हणजे अल्लाहने तुमचा दुराग्रह, दुष्टता आणि भलाईशी द्वेष पाहून हा निर्णय केला आहे की तुम्हाला सरळमार्ग स्वीकारण्याचे सौभाग्य प्रदान करू नये आणि ज्या मार्गांवर तुम्ही स्वत: भरकटू पाहता आहात, त्यातच तुम्हाला भरकटत ठेवावे. तेव्हा आता तुमच्या भलाईसाठी माझा कोणताच प्रयत्न सफल होऊ शकत नाही.

विलक्षण वळण

राष्ट्रांच्या संस्कृती सभ्यतांच्या जीवनातील प्रवासात अनेक वळणे येत असतात. प्रामुख्याने जेव्हा राष्ट्रासमोर कोणती आव्हाने उभी असतात किंवा एखाद्या राष्ट्राला स्वातंत्र्याच्या चळवळीतून प्रवास करावा लागतो, तेव्हा कोणते वळण किती महत्त्वाचे आणि कोणते किती धोक्याचे हे माणसाला कळत नाही. सामान्य माणसांविषयी असे म्हटले गेले तर यात काही चूक नाही. सामान्य माणसांना विचारांची मर्यादा सीमित असते. त्याच्याजवळ आजचा दिवस कसा जगायचा आणि उद्याचा दवस कोणत्या समस्या घेऊन येणार याकडेच लक्ष असते. कारण तो एखाद्या ऐतिहासिक प्रक्रियेत सहभागी नसतो.पण जी सजग माणसे असतात किंवा ज्यांना त्यांच्या समोर घडत असणाऱ्या घटनांच्या परिणामांची जाणीव असते त्यांना याचे भान असते की या घटना पुढे जाऊन इतिहास रचणार आहेत. तरीदेखील ते अशा घटनांपासून वेगळेच राहातात. कोणत्याही प्रकारे सहभागी न होण्याचे एक तर त्यांनी ठरवलेले असते किंवा त्या घटनांमागील आव्हानांना सामोरे जाण्याची त्यांच्याकडे क्षमता नसते. त्यांना समोर येणाऱ्या भविष्यात घडणाऱ्या इतिहासाची चाहूल समजू लागते. दूरदृष्टी असल्यास ते पाहू शकतात. या ऐतिहासिक वळणाद्वारे कोणत्या टप्प्यावर या घटनांचा समारोप होणार आहे, कोणती क्रांती घडून येणार आहे हे त्यांना कळत नाही किंवा त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतात! जे लोक जाणूनबुजून किंवा अजाणतेपणाने इतिहासाची मांडणी होत असताना त्यापासून अलिप्त राहातात त्याची दोन मुख्य कारणे असू शकतात. पहिले असे की जी काही चळवळ चालली आहे ती एक तर निकामी ठरणार आहे किंवा ती महत्त्वहीन आहे. दुसरे असे की त्यांची क्रांती जर घडूनच आली तर त्या क्रांतीपलीकडे त्यांना काय करायचे आहे हेदेखील स्पष्ट नसते. याचे कारण असे की त्यांच्याकडे आकलन क्षमता तर नसतेच त्याचबरोबर या प्रक्रियेतील धोके सहन करण्याची त्यांची शारीरिक शक्ती नसते की मनोबलदेखील नसते. स्वतःच्या इतिहासाची मांडणी करायला माणसांकडे एक विचारधारा असावी लागते, ती विचारधारा एखाद्या जातीसमूह- भौगोलिक क्षेत्रापुरती मर्यादित नसावी. तशीच ती विचारधारा सर्वसमावेशक असायला हवी. साऱ्या मानवजातीच्या कल्याणाची, हिताची असावी लागते. एखाद्या विशिष्ट संप्रदायाच्या कल्याणाशी सीमित नसावी. जरी त्यांचे कार्यक्षेत्र भौगोलिक सीमेंतर्गत असले तरी त्यांची विचारधारेच्या, मूल्याच्या विस्तृत भौगोलिक सीमांना ओलांडून जगभर पसरते, अशीच माणसे जगाचे नेतृत्व करण्यास पात्र असतात. इतिहास रचत असताना त्यात सहभागी असोत की त्या प्रक्रियेपासून दूर राहिलेले असोत, हे दोन्ही गट घडलेल्या इतिहासाची मांडणी करू शकत नाहीत. हे कार्य त्यांच्यानंतर येणाऱ्या पिढ्या करत असतात. आणि त्या पिढ्यांसमोर मागील कोणत्या काळात कोणकोणत्या घटना घडल्या, त्यांचे नेतृत्व कुणी केले होते, त्यांची विचारधारा किती विस्तारित होती, ह्या सर्व बाबींचा विचार करूनच ते मांडणी करतात. जेव्हा हा इतिहास लोकांच्या समोर येतो तेव्हा ज्या लोकांनी झालेल्या क्रांतीपासून स्वतःला अलग ठेवले होते. त्यांना निराशा होते. आणि म्हणून त्यांना सधी मिळाल्यास ते मागील इतिहास पुसून टाकण्याचा प्रयत्न करतात. आपण जे केले नाही, जो पराक्रम गाठला नाही, तो आपल्या पदरात घालून घेण्याचा प्रयत्न करतात. पण यामुळे ते स्वतःदेखील समाधानी नसतात आणि इतर लोकसुद्धा त्यांच्यावर विश्वास करत नाहीत. ही दयनीय परिस्थिती त्यांनी स्वतः निर्माण केलेली असते.

- सय्यद इफ्तिखार अहमद

संपादक,

मो.: ९८२०१२१२०७