Halloween Costume ideas 2015
Latest Post


(३४) परंतु आता त्याने त्यांच्यावर कोप का पाठवू नये जेव्हा ते मस्जिदेहराम (काबा मस्जिद) चा मार्ग रोखत आहेत व खरे पाहता ते त्या मस्जिदचे अधिकृत व्यवस्थापक नाहीत. तिचे अधिकृत व्यवस्थापक तर ईशपरायण लोकच असू शकतात परंतु बहुसंख्य लोकांना ही गोष्ट माहीत नाही. 

(३५) अल्लाहच्या घराजवळ या लोकांची नमाज काय असते? केवळ ते शिट्या वाजवतात व टाळ्या पिटतात.२८ तर घ्या आता या प्रकोपाचा आस्वाद, आपल्या त्या सत्याच्या इन्कारापायी जो तुम्ही करीत राहिला आहात,२९ 

(३६) ज्या लोकांनी सत्य स्वीकारण्यास नकार दिला ते आपली मालमत्ता अल्लाहच्या मार्गापासून लोकांना रोखण्यासाठी खर्च करीत आहेत व आता आणखीही खर्च करीत राहतील. परंतु सरतेशेवटी हेच प्रयत्न त्यांच्यासाठी पश्चात्तापाचे कारण बनतील. मग पराभूत होतील, मग हे ईमानविरोधक (काफिर) नरकाकडे घेरून आणले जातील. 

(३७) ते यासाठी की अल्लाहने दुष्टांना सज्जनांपासून वेगळे करून समस्त दुष्टांना एकत्रितपणे नरकाग्नित झोकून द्यावे. हेच लोक खरे नुकसान प्राप्त करणारे आहेत.३० 

(३८) हे पैगंबर (स.), या इन्कार करणाऱ्यांना सांगा की जर आतादेखील परावृत्त झाले तर पूर्वी जे काही घडलेले आहे ते माफ केले जाईल, परंतु जर हे त्याच पूर्वीच्या चालीची पुनरावृत्ती करतील तर पूर्वीच्या लोकांशी जे काही घडले आहे ते सर्वांना माहीत आहे. 

(३९,४०) हे श्रद्धावंतांनो! या अधर्मियांशी युद्ध करा इथपर्यंत की उपद्रव शिल्लक राहू नये आणि दीन (आज्ञापालन) सर्वस्वी अल्लाहसाठी व्हावा.३१ मग जर ते उपद्रवापासून परावृत्त झाले तर त्यांची कृत्ये पाहणारा अल्लाह आहे, पण जर का त्यांनी मानले नाही तर समजून असा की अल्लाह तुमचा वाली आहे, आणि तो सर्वोत्तम सहाय्यक व मदतगार आहे. 

(४१) आणि तुम्हाला माहीत असावे की जो काही (युद्धात प्राप्त संपत्ती) तुम्ही हस्तगत केला आहे, त्याचा पाचवा वाटा अल्लाह व त्याचे पैगंबर (स.) व नातेवाईक व अनाथ, व गोर-गरीब व वाटसरू यांच्याकरिता आहे.३२ जर तुम्ही श्रद्धा ठेवली आहे अल्लाहवर आणि त्या गोष्टीवर जी निर्णयाच्या दिवशी अर्थात दोन्ही सैन्याची गाठ पडण्याच्या दिवशी, आम्ही आमच्या दासावर अवतरली होती,३३ (तर हा वाटा स्वखुशीने अदा करा) अल्लाह सर्व गोष्टींना समर्थ आहे. 

(४२) आठवा तो प्रसंग जेव्हा तुम्ही खिंडीच्या अलीकडे होता आणि ते पलीकडे पडाव टाकून होते आणि काफिला तुमच्या खालच्या बाजूला होता. जर एखादेवेळी पूर्वीच तुमच्या आणि त्यांच्यामध्ये मुकाबल्याचा करार होता तर निश्चितच तुम्ही या प्रसंगाला बगल दिली असती, परंतु जे काही घडले त्याचे कारण असे की ज्या गोष्टीचा निर्णय अल्लाहने घेतलेला होता त्याला अल्लाहने प्रत्यक्षात आणावे म्हणजे जे नष्ट होणार आहे त्याने उघडपणे प्रमाणासह नष्ट व्हावे व ज्याला जिवंत राहावयाचे आहे त्याने उघडपणे प्रमाणासह जिवंत राहावे;३४ खचितच अल्लाह ऐकणारा व जाणणारा आहे.३५ 

(४३) आठवा तो प्रसंग जेव्हा हे पैगंबर (स.)! अल्लाह तुमच्या स्वप्नांत त्यांना थोडे करून दाखवीत होता.३६ जर एखाद्या वेळेस तुम्हाला त्याने त्यांची संख्या जास्त दाखविली असती तर निश्चितच तुम्ही लोकांनी धीर सोडला असता आणि युद्धाच्या बाबतीत तुम्ही तंटा सुरू केला असता; परंतु अल्लाहनेच त्यापासून वाचविले. नि:संशय तो मनातील स्थितीदेखील जाणणारा आहे.



२८) हा संकेत त्या भ्रमास दूर करतो ज्याद्वारे अरब लोक धोका खात होते. ते समजत होते की कुरैश अल्लाहच्या गृहाचे पुजारी आहेत आणि प्रबंधक आहेत. ते तेथे पूजापाठ करतात म्हणून अल्लाहची त्यांच्यावर मेहरबानी आहे. या भ्रमाचे खंडन करण्यासाठी सांगितले गेले आहे की परंपरागत पुजारी किंवा प्रबंधक बनून कोणी व्यक्ती अथवा समाज एखाद्या उपासनागृहाचा वैध पुजारी बनू शकत नाही. वैध आणि योग्य पुजारी आणि प्रबंधक तर तेव्हाच बनू शकतो जेव्हा ईशपरायणतेने मनुष्य आपले जीवनव्यवहार पार पाडीत असेल. हे लोक तर ईशपरायण लोकांना काबागृहात येण्याची मनाई करतात. हे काबागृह तर फक्त अल्लाहचीच उपासना करण्यासाठी आहे. हे तर या काबागृहाचे पुजारी, प्रबंधक व सेवक बनण्याऐवजी मालक होऊन बसलेले आहेत. म्हणूनच ते ज्यांच्याशी नाराज आहेत अशांना काबागृहात ते येण्याची मनाई करतात. त्यांचे हे कृत्य स्पष्ट पुरावा आहे की ते अल्लाहचे भय बाळगत   नाहीत आणि ईशपरायण नाहीत. त्यांची उपासना जे ते काबागृहात करतात तर त्यात एकाग्रता व विनम्रता नाही. त्यांची उपासना अल्लाहसाठी नाही की त्यांचे स्मरणसुद्धा अल्लाहसाठी नाही. त्यांची ती उपासना निरर्थक आहे, एक खेळतमाशा आणि हंगामा आहे ज्याचे नाव त्यांनी उपासना ठेवले आहे. अल्लाहच्या गृहाची अशी तथाकथित सेवा आणि खोटी उपासना करून ते अल्लाहच्या कृपेचे अधिकारी कसे बनणार? आणि हे कृत्य त्यांना अल्लाहच्या कोपापासून कसे वाचविणार?

२९) ते समजत होते की अल्लाहचा कोप आकाशातून दगडांचा वर्षावाने होतो किंवा निसर्गाच्या प्रकोपाने येतो. परंतु येथे त्यांना दाखवून दिले आहे की बदरच्या युद्धात त्यांचा निर्णायक पराजय ज्यामुळे इस्लामसाठी जीवनाचा आणि प्राचीन अज्ञानी व्यवस्थेसाठी मृत्यूचा निर्णय झाला होता, हा तर त्यांच्यासाठी अल्लाहचाच कोप होता.

३०) यापेक्षा आणखीन दिवाळखोरी काय असू शकते की मनुष्य ज्या मार्गात आपला पूर्ण वेळ, सर्व कष्ट, सर्व योग्यता आणि संपूर्ण शक्ती, जीवनपुंजी खर्च करतो आणि तेव्हा त्याला माहीत होते की तो तर विनाशाकडे  पोहचला  आहे.  त्याने  या  मार्गात  जे  काही  खर्च केले ते सर्व वाया गेले आणि त्यावर व्याज आणि नफा मिळण्याऐवजी उलटा त्याला दंड भोगावा लागत आहे.

३१) येथे मुस्लिमांच्या त्याच युद्धाच्या उद्देशाला स्मरण करून दिले आहे. यापूर्वी सूरह २, आयत १९३ मध्ये वर्णन आले आहे. या उद्देशाचे नकारात्मक अंश म्हणजे बिघाड व उपद्रव बाकी राहू नये आणि सकारात्मक अंश म्हणजे आज्ञापालन (दीन) फक्त अल्लाहसाठीच व्हावे. फक्त हाच एक नैतिक उद्देश आहे ज्याच्यासाठी लढणे ईमानधारकांसाठी अनिवार्य (फर्ज) आहे. याव्यतिरिक्त दुसऱ्या हेतुसाठी युद्ध करणे वैध नाही आणि अशा अवैध युद्धात भाग घेणे ईमानधारकांसाठी उचित नाही. (तपशीलासाठी पहा सूरह २, टीप २०४-२०५) 

३२) येथे युद्धात प्राप्त् झालेल्या संपत्तीच्या वाट्यासंबंधीचे आदेश आले आहेत. याविषयी व्याख्यानाच्या प्रारंभी सांगितले गेले होते की हा अल्लाहचा ईनाम (बक्षीस) आहे. याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार अल्लाह आणि पैगंबर यांचाच आहे. आता हा निर्णय झाला आहे. तो म्हणजे युद्ध संपल्यानंतर सर्व सैनिकांनी युद्धसंपत्ती सेनापतीच्या पुढे आणून द्यावी आणि काहीही लपवून ठेवू नये. नंतर या संपत्तीतून पाचवा भाग त्या उद्देशासाठी काढून ठेवावा ज्यांचा आयतमध्ये उल्लेख आला आहे. राहिलेले चार भाग त्या सर्व लोकांत वाटप व्हावे ज्यांनी युद्धात भाग घेतला असेल. म्हणून या आयतीनुसार पैगंबर मुहम्मद (स.) नेहमी युद्धानंतर घोषणा करीत की ``ही युद्धसंपत्ती तुमच्यासाठी आहे. माझ्यासाठी यात काहीही नाही, शिवाय पाचव्या (खम्स) भागाशिवाय आणि हा पाचवा हिस्सासुद्धा तुमच्या सामुदायिक हितासाठीच आहे. म्हणून एकएक सुई आणि एक एक धागा आणून समोर ठेवा. एखादी लहान  आणि  मोठी  वस्तू  लपवून  ठेवू  नका. असे  करणे लज्जास्पद आहे आणि याचे परिणाम नरक आहे. या वाट्यात अल्लाह आणि पैगंबर मुहम्मद (स.) यांचा एकच भाग आहे आणि याचा अर्थ म्हणजे पाचव्या भागाचा एक भाग अल्लाहचा बोलबाला करणे आणि `सत्य धर्माच्या कामात' लावला जावा. (खर्च केला जावा)

नातेसंबंधी म्हणजे पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या जीवनात त्यांचे नातेसंबंधी होते. जेव्हा पैगंबर मुहम्मद (स.) आपला पूर्ण वेळ इस्लाम धर्मासाठी लावत असे आणि उपजीविका स्वत:साठी कमविण्यासाठी त्यांच्याजवळ वेळ नसायचा, म्हणून यासाठी निश्चितच प्रबंध होणे आवश्यक होते ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांचा (नातेसंबंधी) आणि दुसरे आप्तेष्ट ज्यांचे संगोपण त्यांच्यावर होते, खर्च भागला जावा आणि त्यांच्या जीवनावश्यक गरजापूर्ण होणे आवश्यक होते. `खम्स' मध्ये आपल्या नातेसंबंधीचासुद्धा हिस्सा निश्चित केला होता. परंतु याविषयी मतभेद आहे की पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या देहावसनानंतर हा हिस्सा कोणाला मिळावा. काहींच्या मते पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्यानंतर हा हिस्सा निरस्त झाला होता. काहींचे मत आहे की हा हिस्सा पैगंबर मुहम्मद (स.) नंतर जे शासनाध्यक्ष बनले त्यांच्या नातेसंबंधींना मिळणे आवश्यक आहे. तिसऱ्या गटाचे मत आहे की हा हिस्सा पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या कुटुंबातील निर्धन लोकांत वाटला जावा. माझ्या शोध कार्यानुरूप चार आदर्श खलीफांच्या काळात याच तिसऱ्या मतानुसार कार्यवाही होत होती.

३३) म्हणजे ते समर्थन व मदत ज्यामुळे तुम्ही विजयी झाला आहात आणि ज्यामुळे तुम्हाला ही युद्धसंपत्ती मिळाली आहे.

३४) म्हणजे सिद्ध व्हावे की जो जिवंत होता त्याला जिवंतच राहिले पाहिजे होते आणि जो मृत झाला त्याला मृत होणे होते. येथे जिवंत राहणारा आणि मृत होणाऱ्याशी तात्पर्य मनुष्य नाही तर इस्लाम आणि अज्ञानता आहे.

३५) म्हणजे अल्लाह आंधळा, बहिरा आणि बेखबर नाही तर तो जाणणारा आणि पाहणारा आहे. त्याच्या साम्राज्यात अंदाधुंद काम होत नाही. 

३६) ही त्याकाळची गोष्ट आहे जेव्हा पैगंबर मुहम्मद (स.) मुस्लिमांना घेऊन मदीनाहून निघाले होते किंवा रस्त्यात होते आणि हे पाहिले गेले नव्हते की शत्रूचे सैन्य किती प्रमाणात आहे. त्या वेळी पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी स्वप्नात त्या सैन्याला पाहिले आणि जे दृष्य त्यांच्यासमोर ठेवले गेले त्यावरून पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी अनुमान लावला की शत्रूची संख्या काही अधिक नाही. तेच स्वप्न पैगंबर  मुहम्मद (स.) यांनी मुस्लिमांना सांगितले. त्यावरून मुस्लिमांना धीर आला आणि ते पुढे सरसावले.

३७) म्हणजे आपल्या भावना आणि इच्छांना वशीभूत करा. उताविळपणा, भय, भीती, लोभ, घबराट आणि अनुचित उत्तेजनापासून स्वत:ला दूर ठेवा. शांत मनाने आणि संतुलित निर्णय शक्तीद्वारा काम करीत राहा. संकट आणि अडथळे समोर असले तर तुमचे पाऊल डगमगले जाऊ नये. उत्तेजनापूर्ण समयी क्रोध व उन्मादाने तुम्ही एखादे अनुचित कार्य करू नये. संकटे समोर असतील आणि स्थिती बिघडली असे वाटत असेल तर घाबरून तुम्ही विचलीत होऊ नये. उद्देशप्राप्तीच्या उन्मादात किंवा कच्चे पक्के उपायांनाच वरवर प्रभावकारी समजून तुमचे ध्येय गडबडीचे शिकार बनू नये. जग, जगाचे फायदे आणि मनाच्या इच्छांचे प्रलोभने तुम्हाला खुणवित असतील तर तुमचे मन त्यांच्याकडे आकर्षित होण्याइतपत कमजोर बनू नये. हा सर्व तपशील एक लहानसा शब्द `सब्र' (धैर्य) मध्ये समाविष्ट आहे. अल्लाह सांगतो की जे लोक या सर्व दृष्टीने सब्र करणारे (धैर्यवान) आहेत, माझे समर्थन त्यांनाच आहे.



महाराष्टात वाझे, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग व गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यात पक्ष-विपक्षांकडून एकमेकांवर जणूकाय बॉम्ब टाकत आहे की काय असे वाटत आहे. खंडनी वसुलणे, ब्लॅकमेल करणे यातूनच भ्रष्टाचाराचा उगम झालेला आहे आणि याचा पुरेपूर फायदा महाराष्ट्रासह देशाचा ९० टक्के राजकीय पुढारी व सरकारी अधिकारी खुलेआम घेत आहेत. परमबी सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर दर महिन्याला १०० कोटी रुपये खंडनी देण्याचा आरोप लावला. हा आरोप सत्य की असत्य हे सांगता येत नाही. परंतु परमबीर सिंग यांच्या लेटरबॉम्बमध्ये अर्धसत्य अवश्य असावे असे वाटते.

परमबीर सिंग यांचा अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपये वसुलीच्या आरोप, मनसुख हिरेन यांचा मृत्यू व सचिव वाझे प्रकरणाने मोठे राजकारण तापल्याचे दिसून येते. भ्रष्टाचारी किंवा हत्यारा याला एकच सजा असावी ती म्हणजे फाशी! गुन्हेगार कोण आहे ही बाब कायद्याच्या चौकटीत आहे. परंतु सचिन वाझे प्रकरण व माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांचा १०० कोटी रुपयांचा आरोप पाहाता अनिल देशमुख यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे. परंतु प्रत्येक पक्षाचे राजकीय नेतेमंडळी स्वत:ला दुधासारखे स्वच्छ समजतात. परंतु असे बिलकुलच नाही. कारण माजी आयुक्त परमबीर सिंग एका गृहमंत्र्यांवर आरोप लावतो तेव्हा यात काहीतरी अर्धसत्य अवश्य असावे त्यामुळे त्यांनी चौकशीला सामोरे जाण्याकरिता गृहमंत्री पदाचा राजीनामा देने गरजेचे आहे.

भारतात भ्रष्टाचाराचे उगमस्थान हे राजकीय पुढाऱ्यांपासून सुरू होऊन वरीष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत गेले आहे. यांनीच भ्रष्टाचाराला विकसित केले व त्यातूनच तयार झाले विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललीत मोदी ही सर्व मंडळी देशाचे आर्थिक गुन्हेगार असून यांनी देशाला लुटुन विदेशात पसार झाले. या अट्टल आर्थिक गुन्हेगारांना देशांच्या बाहेर जाण्याचा मार्ग मोकळा करण्याचे काम आपल्याच राजकीय पुढाऱ्यांनी व सरकारी अधिकाऱ्यांनी केले तेव्हाच ते विदेशात पसार झाले. यांच्या करोडो ते अरबो रूपयांच्या घोटाळ्यामुळे देशात बेरोजगारी, महागाई व शेतकऱ्यांच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात.

राजकीय नेतेमंडळी व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार करतात हे सचिन वाझे, परमबीर सिंग, अनिल देशमुख यांच्यात सुरू असलेल्या प्रकरणावरून स्पष्ट होते. आज ९० टक्के राजकीय पुढाऱ्यांजवळ व सरकारी अधिकाऱ्यांजवळ करोडो रुपयांची नगदी संपत्ती, गाडी, बंगला, सोने-चांदी, चल-अचल संपत्ती आहे. ही संपत्ती आली कोठून याचे उत्तर देशाच्या १३० कोटी जनतेला महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या प्रकरणावरून मिळेल. देशात किंवा राज्यात जो व्यक्ती लोकप्रतिनिधी म्हणून पाच वर्षांसाठी निवडून जातो तो व्यक्ती अचानक पाचवर्षाच्या काळात कमीतकमी ५०० करोड रुपयांचा धनी बनतो. एवढा पैसा आला कोठून हा प्रश्र्न लोकसभेत, राज्यसभेत किंवा विधानसभेत कोणीही विचारत नाही. अशीच परीस्थिती राहिली तर राज्यासह देशात महागाईचा आणि बेरोजगारीचा मोठा डोंगर उभा झाल्याशिवाय राहणार नाही.

आज देशात पाच राज्यात विधानसभा निवडणुका आहेत. या निवडणुकीत महागाई व बेरोजगारी हे महत्वाचे मुद्दे बाजूला सारून पक्ष-विपक्ष एकमेकांवर ताशेरे ओढून सत्ता हस्तगत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. प्रत्येक पक्षाने मोठ-मोठे मॅनिफॅस्टो बनविले हे मतदारांना लालसा दाखविण्याच्या उद्देशाने बनविल्याचे स्पष्ट दिसून येते. यामुळे आज राजकीय पुढाऱ्यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे १०० रूपये लिटर पेट्रोल व खाण्याचे तेल १५० रूपये किलो दिसून येते. यावरून आपण सर्व जाणू शकता की बाकीच्या आवश्यक वस्तुनी किती उच्चांक गाठला असेल. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य कसा काय जगणार!

देशातील जो पैसा चलनात यायचा तो संपूर्ण करोडो ते अरबो रूपया देशाच्या ९० टक्के राजकीय पुढाऱ्यांनी व सरकारी अधिकाऱ्यांनी डांबून ठेवला असल्याचे महाराष्ट्रातील प्रकरणावरून स्पष्ट होते. याकरिता आता कसून चौकशी होणे गरजेचे आहे. याकरिता सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), एनआयए, एटीएस व राज्यातील संपूर्ण यंत्रणांनी भ्रष्टाचाऱ्यांची व हत्याऱ्यांची कसून चौकशी करून १३० कोटी जनतेसमोर उघड केले पाहिजे, तेव्हाच देश प्रगतीपथावर येईल.

देशापुढे प्रश्न आहे की राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखणार कोण? त्यामुळे कोणतीही किंवा कोणावरीलही चौकशी असो त्यांनी सर्वांनी चौकशी यंत्रनेला सहकार्य करण्याची गरज आहे. देशात जेव्हा मोठा अधिकाऱ्यावर किंवा मोठ्या राजकीय पुढाऱ्यांवर चौकशी होते तेव्हा कोणीही राजकारण करू नये. परंतु महाराष्ट्रात वेगळेच वातावरण दिसून येते. सत्ताधारी पक्ष आपली सत्ता वाचविण्यासाठी संपूर्ण ताकद लावत आहे तर विपक्ष सरकारला पाडण्यासाठी एडीचोटीचे प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे राज्यात कोरोना महामारी, बेरोजगारी, महागाई याकडे कोणताही राजकीय पक्ष जातीने लक्ष देण्यास तयार नाही. ही बाब सध्या सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडीवरून स्पष्ट होते आणि यात भरडतो आहे सर्वसामान्य नागरिक. आतंकवादी, खुनी, बलात्कारी यांच्यात तुलना केली तर देशाचा सर्वात मोठा गुन्हेगार म्हणजे "भ्रष्टाचारी" होय. कारण भ्रष्टाचारी हा एका व्यक्तीचा गुन्हेगार नसुन तब्बल १३० कोटी जनतेचा सर्वात मोठा गुन्हेगार असतो. त्यामुळे तो कोणताही भ्रष्टाचारी असो त्याला आजन्म कारावास किंवा फाशी व्हायलाच पाहिजे!

- रमेश कृष्णराव लांजेवार

नागपूर

मो.९३२५१०५७७९



कर्नाटकापासून मध्यप्रदेशपर्यंत काँग्रेसी आमदार फोडून सत्ता मिळविण्यात भाजपेयींना यश आलं. पण महाराष्ट्रात 'जिंकूनही हरलेल्या' आणि 'मी पुन्हा येईन..!' अशी वलग्ना करणाऱ्या फडणवीसांनी ते जमलं नाही. मनाला खूप लावून घेतलं. पहाटेचा शपथविधी फसल्यानंतर तर त्यांच्या वर्मीच घाव लागला. मग सूडानं पेटलेल्या फडणवीसांनी हरेक प्रयत्न केले; पण हाती काहीच लागलं नाही. एकही आमदार गळाला लागला नाही. सत्तेच्या आमिषानं भाजपेयीं बनलेले आमदार सत्ता नसल्यानं धायकुतीला आले. त्यांना सांभाळण्यासाठी काही करणं गरजेचं होतं. ते अगदी छोट्यामोठ्या कारणावरून 'राष्ट्रपती राजवटी'ची मागणी करू लागले. ऊठसूट राजभवन गाठू लागले. राज्यपालांच्या गळी पडू लागले. केवळ आपणच नाही तर त्यांनी आपली सगळी ब्रिगेड याकामी लावली. तेही सदानकदा राजभवनावर जाऊ लागले. एवढं करूनही अपेक्षित साध्य होत नव्हतं. आमदार हाती लागत नाहीत. सत्ताबदल करता येत नाही या वैफल्यातून मग त्यांनी राज्यात आरोपांची राळ उठवली. एक नियोजनबद्ध 'साजिश' विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्प अधिवेशन काळात रचली गेली. जरा आठवा सुधीर मुनगंटीवार यांनी 'तीन महिने थांबा, आम्ही पुन्हा येतो की, नाही बघाच...!' असा इशारा विधिमंडळात दिला होता. संजय राठोड यांचा राजीनामा घेतल्यानंतर भाजपेयींनी उचल खाल्ली तर सत्ताधारी बॅकफूटवर गेले. विधिमंडळात आणि रस्त्यावर सरकारच्या बदनामीच्या संधी विरोधकांनी सोडली नाही. हे सुरू असतानाच फडणवीस आपल्याशी एकनिष्ठ असणाऱ्या 'अभिजनी-संघी' अधिकाऱ्यांना हाताशी धरलं. पोलीस महासंचालकपदी असलेले सुधीरकुमार जयस्वाल, रश्मी शुक्ला आणि शर्मा यांना केंद्रात डेप्युटेशनवर पाठवलं गेलं. त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई होणार नाही याची खबरदारी घेऊन सरकारातल्या त्यांच्याकडं असलेल्या 'टॉप सिक्रेटस' मिळवल्या. दरम्यान वाझे प्रकरण उदभवलं. संघी अधिकाऱ्यांनी मग मिळालेली सर्व माहिती सरकारच्या आधी फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचविली. ती फडकवीत फडणवीसांनी विधिमंडळ दणाणून सोडलं. सत्ताधाऱ्यांची पळता भुई थोडी झाली. वाझेंना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न सरकारच्याच अंगलट आला. वाझेंच्या निलंबनाबरोबरच आयुक्त परमबीरसिंग यांची बदली केली गेली. मग फडणवीस यांनी थेट दिल्ली गाठली. तिथं सल्लामसलत केली अन परतले. परमबीरसिंग आपल्यावर अन्याय झालाय असं म्हणत थेट सरकारातल्या गृहमंत्र्यावर १०० कोटी रुपयांची डान्स बार, बिअरबारमधून वसुली करण्याबाबतचा आरोप करणारं पत्रच मुख्यमंत्र्यांना आणि राज्यपालांना धाडलं. हे पत्र प्रसिद्धीमाध्यमांकडं पाठवायला ते विसरले नाहीत. अपेक्षित असा लेटर बॉम्ब पडला होता. जो हलकल्लोळ माजायचा होता तो माजला. मग फडणवीसांची एन्ट्री झाली. त्यांनी एकापाठोपाठ एका पत्रकार परिषदेत संघी अधिकाऱ्यांनी दिलेला दारुगोळा सरकारवर टाकला. सरकार पुरतं घायाळ झालं. सारेच सैरभैर झाले. काय करावं काही सुचत नव्हतं. दुसरीकडं 'फडणवीस ब्रिगेड' सरकारवर दूरचित्रवाणीवर, सोशल मीडियावर तुटून पडत होते. पुन्हा फडणवीसांनी दिल्ली गाठली. तिथं हिंदीत पत्रकार परिषद घेतली, नेत्यांबरोबरच गृहसचिवांची भेट घेतली. कागदपत्रे, सीडी, पेनड्राईव्ह सोपविली. या दरम्यान बंगालच्या निवडणुका होताहेत, त्या संपल्या की काय आहे ते मी पाहीन असं अमित शहा यांनी आजतक वाहिनीला सांगितलंय. इकडं मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. टॉप सिक्रेट माहिती बाहेर कशी गेली याची चौकशी करायचा आदेश मुख्य सचिवांना दिला गेला. रश्मी शुक्ला यांनी ही माहिती पुरवल्याचं उघड झालं. त्या तर आधीच डेप्युटेशनवर केंद्रात गेल्यात. त्यांनी जो अहवाल चुकीचा दिलाय, तो आपण मागे घेत असल्याची विनंती केली. पण तसा प्रघात नसल्यानं तो मागे घेतला गेला नाही. दरम्यान आपल्या नवऱ्याचं कर्करोगानं नुकतंच निधन झालंय, शिवाय मुलं अजून शिकताहेत तेव्हा कारवाई करू नये अशी रडत विनंती सरकारकडं केली. मुख्यमंत्र्यांनी सहानुभतीनं त्यांच्यावर कारवाई न करता बढती देत केवळ बदली केली. पण मुख्यमंत्र्यांच्या या सौजन्याचा शुक्ला यांनी गैरफायदा घेतला आणि आपली 'स्वामीनिष्ठा' यांनी दाखवून फडणवीस यांच्याकडं अहवाल आणि रेकॉर्डिंग असलेलं पेनड्राईव्ह सोपवलं. सरकार शुक्लांच्या बरोबरच आपल्या गृहमंत्र्याची चौकशी करणार आहे. परमबीरसिंग तर सर्वोच्च न्यायालयातून परत पाठवल्यानंतर उच्च न्यायालयात गेले आहेत. पाहू या आगे आगे होता है क्या...!

परमबीरसिंग यांनी गृहमंत्री महिन्याला १०० कोटी जमा करतात हे जाहीरपणे सांगून खळबळ उडवून दिली! खरंतर पोलीस, क्राईम बिट कव्हर करणाऱ्या प्रत्येक पत्रकाराला ही बाब नवीन नाही, उलट आकडा फारच कमी सांगितला गेलाय अशी पहिली प्रतिक्रिया अनेक क्राईम रिपोर्टरांची होती! राजकीय व्यवस्थेत हे रुटीन बनलंय, ज्याच्याकडं गृहखाते त्यानंच पक्षाचे सारे खर्च करावेत, हा अलिखित नियम बनलाय. कोणताही पक्ष त्याला अपवाद नाही. अगदी भाजपसुद्धा त्याबाबत नाकानं कांदे सोलू शकत नाहीत. हा एवढा नियमित कामकाजाचा भाग बनलाय. निवडणुका समजा अधिकृत वर्षभरावर आल्या असतील तर त्या त्या पक्षाचा गृहमंत्री पक्षाला सहज किमान हजार कोटी तरी जमवून देतो! महिन्याला १०० कोटी हा आकडा वाचून काही बिचाऱ्या लोकांना झटका बसला असेल कारण ते कधी इकडे लक्ष देतच नाहीत त्यामुळं हा आकडा त्यांचे डोळे पांढरे करू शकतो. पण ज्यांना मुंबई पोलीस आणि त्यांच्या कमाईचा चार्ट माहीत आहे ते हा आकडा ऐकून हसत असावेत! मुंबईत पोलीस आयुक्त व्हावं हे राज्यात काम करणाऱ्या प्रत्येक आयपीएस अधिकाऱ्यांचं अंतिम ध्येय असतं यावरून लक्षात घ्या, हे ध्येय प्राप्त केल्यावर त्याची महिन्याला प्राप्ती किती असेल? मुंबई पोलीस आयुक्तांची दर दिवसाला किमान ५ कोटी कमाई होते, मग गृहमंत्री किती कमवत असेल? मुंबई सोन्याचं अंडे देणारी कोंबडी उगाच समजली जात नाही. इथं क्राईम ब्रँचमध्ये वर्णी लागायला एखादा अधिकारी ५ कोटी मोजायला का तयार होतो, याचा विचार केला की सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळतात. अर्थात मुंबईला केवळ मंत्रालयात दर आठवड्याला चक्कर मारणाऱ्या कुण्याही नेता, कार्यकर्त्याला हे आर्थिक गणित लक्षात येणार नाही. या प्रक्रियेत असणाऱ्या लोकांनाच फक्त हे विराट दर्शन झालेलं असतं. मुंबई पोलिसात कायम मराठी विरुद्ध अमराठी असं प्रबळ गट आहेत. राजकीय नेते आपल्या फायद्यासाठी त्यांना पाठबळ देऊन त्यांचं पालनपोषण करीत असतात. पोलीस अधिकाऱ्यांचे असे विविध गट सांभाळणे थोरल्या पवारांसाठी डाव्या हाताचा मळ आहे. सत्तेवर येणारा प्रत्येक पक्ष कमी अधिक प्रमाणात यापेक्षा वेगळं काहीच करीत नाही. उलट नेत्यांमधील सवतेसुभे लक्षात घेऊन पोलीस अधिकारी खरे आर्थिक उत्थान करून घेताना दिसतात. जो पकडला गेला तो चोर असा सगळा मामला असतो! क्रिकेट सट्टा, वरळी मटका, बार, हूक्कापार्लर, जुगार हे कोरोनाचेही बाप आहेत. ते कधीच संपत नाहीत. ज्यानं त्याना संपवितो म्हटलं तोच संपतो. कितीही काहीही केलं तरी त्यावर अंकुश ठेवताच येत नाही. या परमवीरसिंह यांच्या पत्रावर फार खळबळजनक अन् धक्कादायक अशा प्रतिक्रिया देणाऱ्यानी आपल्या छातीवर हात ठेवून सांगावं कि, त्यांच्या शहरात क्रिकेट सट्टा, वरळी मटका, जुगार चालू आहे कि नाहीत? त्यासाठी पोलिस खंडणी घेतात की नाही? त्या विरोधात कुणी बोलतंय का? तक्रार करतंय का? नाही. कारण ते परंपरागत आहेत आणि त्यासाठी खंडणी देणं-घेणं हीसुद्धा एक रुढी आहे. अशा ह्या वाहत्या गंगेतून बाजूला काढल्याचं परमवीरसिंह यांना अतिव दुःख झालंय. त्यांनी हे पत्र तो फार 'सद् रक्षणाय खल निग्रहणाय !' आहे म्हणून लिहिलेलं नाही. तसं असतं तर हे फडणवीसांच्या काळातच घडलं असतं. कारण ही खंडणी परंपरागत असल्यानं फडणवीसांनाही ही रसद मिळतच होती. ती सरळ आपल्याच खिशात यावी म्हणूनच त्यांनी गेली पाच वर्षे गृहमंत्रीपद स्वतःकडंच ठेवलं होतं. आणि परमवीरसिंह यांनी पत्राद्वारे खंडणीचं रहस्योद्घाटन केलं. त्याची बदली केली नसती तर हे सारे कायदेशीर राहिलं असतं. पण बदली झाल्यानं हेच बेकायदेशीर ठरलं. सोबतच फडणवीसही असेच खंडणीखोर होते, हे सत्यही उघडकिस आलंय. बदली झाल्यावर परमबीरसिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून देशभर एक हवा निर्माण केली. परमबीरसिंग हे या प्रकरणातील नाहक बळी आहेत की निर्दोष की अपयशी की मुक संमती असलेले अधिकारी होते की लाभार्थी की गुन्हेगार? की कळसूत्री बाहुली, की आणखी काही? हे पूर्ण तपासांती समजेल

आपल्या एका ज्युनिअर अधिकाऱ्याला आपल्या हद्दीतून पैसे गोळा करायला सांगितलं हे समजल्यावर आयुक्त काय करू शकतो? तर तो स्पष्ट तोंडी नकार देवू शकतो, लेखी पत्र देऊन नकारही कळवू शकतो. मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सूचनांची लेखी नोंद कोणत्याही एका अगर सर्वच पोलिस स्टेशनमधल्या डायरीमध्ये करू शकतो. कारण पोलिस स्टेशनमधील स्टेशन डायरी नोंद हा एकमेव पुरावा अगदी सुप्रीम कोर्टापर्यंत ग्राह्य धरला जातो. ताब्यातील अधिकाऱ्यांना परस्पर बोलविण्याचा आणि तपासाबाबत वाजवी कायदेशीर सूचना देण्याचा अधिकार गृहमंत्र्यांना आहे. असतो. शेवटी सरकार म्हणजे कॅबिनेटमंत्री. म्हणूनच कोणत्याही अपयशाबद्धल विरोधीपक्ष मंत्र्यांचा राजीनामा मागते. मंत्र्यांनी दिलेल्या सूचना तपासी अंमलदार यांच्यावर बंधनकारक नसल्या तरी तपासी अंमलदार त्या सूचनांची नोंद तपासाच्या केस डायरीमध्ये करतात. ते करणे बंधनकारक असते. केस डायरीतील नोंद याला पुराव्याच्या दृष्टीनं मोठं महत्त्व आहे. गृहमंत्र्यानी केलेल्या हस्तक्षेपाच्या नोंदी परमबिरसिंग यांनी केलेल्या आहेत का? मोहन डेलकरांचा गुन्हा मुंबईत दाखल न करण्याचा परमबीर यांचा युक्तिवाद हा घटना बाह्य आणि पोरकट वाटतो. आत्महत्येचा गुन्हा मुंबईत घडला म्हणजे गुन्हा मुंबईतच दाखल झाला पाहिजे हे गृहमंत्र्याचं म्हणणं योग्य आहे.

एसीपी पाटील यांचे व्हॉट्सअॅप वरील संभाषण नंतर तयार केलेलं दिसतं. अशा गोष्टींबद्धल असा संवाद संशयास्पद वाटतो. या पत्राला पुरावा मूल्य अजिबात नाही. पत्र नैसर्गिक प्रतिक्रिया नसून कारवाईनंतर आलेल्या विचारातून लिहिल्यासारखे जाणवते. पत्रात नमूद केलेल्या घटना घडत असता अर्जदाराची अगोदरची वर्तणूक आणि दोषी ठरवून बदली केल्यानंतरच्या काळातील वर्तणूक यात फार मोठी तफावत जाणवते. यात कुठलाही कायदेशीर पुरावा नसून सामान्य माणसासाठी सनसनाटी आणि विरोधीपक्षासाठी खाद्य पुरवल्याचं दिसतंय. आजचे आयपीएस अधिकारी यांचं मूळ एकेकाळी आयपी या ब्रिटिशसेवेत आहे. मुठभर आयपी अधिकारी काश्मीर पासून कन्याकुमारीपर्यंत कायदा सुव्यवस्था राखायचं काम करीत. आजचे हे अधिकारी अर्धी चड्डीच्या इशाऱ्यावर चाल सिंहाची दाखवतात मात्र वर्तणूक लबाड कोल्ह्याची करतात. पोलिस दलाची दुर्दशा व्हायला हेच आयएएस आणि आयपीएस नेतृत्व जबाबदार आहे हे मी अनेक वर्ष मांडत आलोय! असं माजी पोलीस अधिकारी सुरेश खोपडे यांचं म्हणणं आहे.

प्रत्येक वेळेला सुशांतसिंग राजपूत, कंगना रनौत, अर्णव गोस्वामी आणि आता वाझेसारखं प्रकरण उपस्थित करायचं. प्रसारमाध्यमांच्या मागण्यांची पूर्तता करायची आणि महाराष्ट्रातील गारपीट, अवकाळी पाऊस, शेतीमालाचे भाव, कांद्याचा प्रश्न, वाढती महागाई, पेट्रोल-डिझेलचे दर, बेरोजगारी, कोरोना या प्रश्नांवर जो आक्रस्ताळेपणा आवश्यक आहे, तो फडणवीस करत नाही. फक्त मुख्यमंत्रिपदावर डोळा ठेवून आपल्या पाच वर्षाच्या कालावधीतील भानगडी उघड्या होता कामा नये, हा हेतू मनात ठेवून फक्त खोटं बोलताहेत. असो. नाटककार राम गणेश गडकरी यांनी आपल्या 'राजसंन्यास' नाटकात जिवाजी कलमदाने या पात्राच्या तोंडी एक वाक्य लिहिलंय, " वारुळातली दोन जिभांची पिवळी नागीण चावली तर एका पिढीचा घात होतो; पण कारकुनी कानावरची ही दोन जिभांची काळी नागीण डसली तर सात पिढ्यांचा सत्यानाश करते. शाईचा सोमरस आणि लेखणीची समिधा करून एखाद्याची आहुती घेण्यासाठी कारकुनाने एक ओळ खरडली की ती वेदवाक्य...!" हे त्रिकालाबाधित सत्य सध्याच्या सरकारला अनुभवायला येतंय. राज्य प्रशासनातल्या काही अधिकाऱ्यांनी राजकारण्यांचे फोन चोरून ऐकले, रेकॉर्ड केले आणि तो सारा मालमसाला फडणवीस यांच्याकडं सुपूर्द केलाय. ते सरकारमधल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सिद्ध केलंय. याचा अर्थ त्या संबंधित अधिकाऱ्यांना विद्यमान सरकारपेक्षा गेलेल्या सरकारातल्या नेत्यावर अधिक विश्वास असावा. ही स्वामीनिष्ठा म्हणावी की, आणखी काही. पण हे गांभीर्यानं घेणं गरजेचं आहे. टॉप सिक्रेट कागदपत्रे बाहेर जातात. थेट विरोधकांकडं जातात. ती सार्वजनिक होतात. हा कर्तव्यच्युतीचा भाग आहे. सनदी अधिकारी म्हणून घेतलेल्या शपथेचा भंग आहे. अधिकाऱ्यांच्या या स्वामीनिष्ठांचे विच्छेदन व्हायला हवंय!

 - हरीश केंची

मो.: ९४२२३१०६०९

(लेखकाच्या ब्लॉगवरून साभार)


इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी दैनिकानं देशातील सर्वशक्तिमान व्यक्तींची एक यादी प्रकाशित केली आहे, यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पहिल्या स्थानावर ठेवले आहे तर दुसऱ्या क्रमांकावर गृहमंत्र्यांचे नाव आहे आणि तिसऱ्या क्रमांकावर रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे नाव दिले आहे. ही क्रमवारी त्या दैनिकाने ठरवली असली तरी पहिला क्रमांक मोदींना द्यावा की मोहन भागवतांना यावर लोकांचे काय मत आहे ते त्या वृत्तपत्रानं आजमावून पाहिले असते तर कदाचित पहिला क्रमांक भागवतांना मिळाला असता. पण प्रश्न या क्रमवारीचा नाही तर देशाची आजची जशी दयनीय अवस्था झालेली आहे यासाठी जबाबदार कोण? पहिल्या क्रमांकावरील व्यक्ती की तिसऱ्या क्रमांकावरील? हा आहे. देशाच्या परिस्थितीचा पाढा लिहून काढण्याची गरज नाही. खास आणि आम अशा सर्वच नागरिकांना त्याची माहिती आहे. त्यासाठी ते चिंतीतही आहेत. कारण या परिस्थितीने सर्वांना अशा बिकट परिस्थितीत ढकलले आहे की यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग त्यांना सुचत असला तरी तो त्यांच्या हातात नाही, याची काळजी अधिक आहे. समस्या कोणत्याही राष्ट्रात, राजवटीत, शासन व्यवस्थेत असतात, पण त्या समस्यांचे निराकरण करण्यास सरकार उत्सुक नसेल तर किंवा सरकारच या समस्यांच्या मुळाशी असेल, सरकारच दिवसेंदिवस या समस्यांचे जाणूनबुजून देशाला, देशातील जनतेला ढकलून द्यायच्या प्रयत्नात असेल तर प्रश्न उपस्थित होतो. देशातील गरीबी दररोज वाढत आहे. दिवसागणिक देशाच्या मालमत्तेचा लिलाव होताना लोक आपल्या डोळ्यांनी पाहत आहेत, पण त्याला रोखणे कुणाच्या हातात नाही. सत्ताधारी पक्ष या सागळ्या समस्यांचे उगमस्थान आहे. विरोधी पक्षाची भूमिका नगण्य आहे. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षालाही या देशाच्या लुटीत सत्ताधारी वर्गाने सहभागी करून घेतले आहे. त्यांना त्या लुटीत वाटा मिळत असावा की काय या प्रश्नाचा गुंता नागरिकांसमोर आहे. एका व्यक्तीच्या किंवा एका विचारसरणीच्या समूहासमोर देशातील १३० कोटी जनता हतबल झाल्याचे चित्र सर्वांना दिसत आहे. सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आसा की या देशाच्या सत्ताधारीवर्गाला आणि ज्या विचारसरणीचा या सत्ताधाऱ्यांनी अंगीकार केला आहे त्याचे उद्दिष्ट काय? संघाला भारतात हिंदू राष्ट्र निर्माण करायचे आहे की भारतालाच हिंदू राष्ट्र बनवायचे आहे याचे उत्तर मिळत नाही. भारताची ८०-९० टक्के लोकसंख्या हिंदू आहे तर अल्पसंख्यक केवळ १५-२० टक्के असतील. अशा वेळेस हिंदू राष्ट्र ज्या ८०-९० टक्के हिंदूंच्या हितासाठी निर्माण करायचे आहे त्यांना का इतक्या दारिद्र्यावस्थेत ढकलून दिले जात आहे. या देशात ४०-५० टक्के वर्ग शेतकऱ्यांचा आहे. त्यातील जवळपास ९५ टक्के हिंदू शेतकरी आहेत. त्या हिंदू शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावून मोठ्या उद्योगपतींना बहाल करण्यामागे संघाची भूमिका काय? ४०-५० टक्के लोकसंख्या हिंदू शेतकऱ्यांची असताना त्यांना तथाकथित हिंदू राष्ट्रात का सामावून घेतले जात नाही? हीच इतर उद्योगधंद्यांचीही अवस्था आहे. दररोज लाखो युवक आपल्या नोकऱ्या गमावत आहेत. त्यातील २ टक्केसुद्धा अल्पसंख्यक नसतील. बाकीचे ९८ टक्के कर्मचारी हिंदू नागरिकच आहेत, त्यांचे हिंदू राष्ट्रात का बरे स्थान नाही? देशाची संपत्ती ही साऱ्या नागरिकांची आहे. ती विकली जात असताना याचा फटका ८०-९० टक्के हिंदूंवर पडणार आहे. प्रश्न असा की राष्ट्राच्या ज्या हिंदू वर्गावर दररोज नव्या समस्यांची भर पडते त्यांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी संघ का पुढे येत नाही? देशातील सर्वशक्तिमान नागरिक मोहन भागवत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात का हस्तक्षेप करत नाहीत, देशाची मालमत्ता कवडीमोलाने आपल्या आवडत्या उद्योगपतींना विकत असताना संघ त्याची दखल का घेत नाही? शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि सर्व भारतीय नागरिकांची मालमत्ता केवळ २ व्यक्तींच्या हवाली करण्याचे सरकारचे प्रयत्न होत असताना जर संघ काही बोलायला, हस्तक्षेप करायला तयार नसेल तर त्याचा अर्थ काय लावावा? येथील (हिंदूंपैकी) फक्त दोन-चार टक्के लोकच हिंदू आहेत, बाकीचे ९५ टक्के लोक हिंदू नाहीत? हिंदू राष्ट्रात या ९५ टक्के हिंदूंचे स्थान कोणते? सबंध भारताला हिंदू राष्ट्र बनवायचे असेल तर सबंध हिंदू जनतेचे हक्काधिकार सुरक्षित असतील याची काळजी संघाने घ्यावी आणि ती जबाबदारी उचलली पाहिजे की नाही? पण जर संघाला वाटत असेल की फक्त ४-५ टक्के लोकच हिंदू आहेत, बाकीचे हिंदू नाहीत तर मग अशी भूमिका त्याने स्पष्टपणे मांडावी. फक्त ४-५ टक्के लोकच हेदशाच्या श्रीमंती- मालमत्तेचे खरे वारसदार आहेत, असे त्यांना सांगायचे असेल तर तसे उघड-उघड सांगायला हवे.

 - सय्यद इफ्तिखार अलमद

संपादक

मो.: ९८२०१२१२०७


देशातील एका राजकीय नेत्याने सेक्युलॅरिझमला देशासाठी सर्वांत मोठा धोका म्हटले आहे. त्यांच्या मते भारतीय परंपरा आणि सभ्यतेला वैश्विक स्तरावर प्रस्तुत करण्यात सर्वांत मोठा कोणता अडसर असेल तर तो सेक्युलॅरिझम आहे. भारताची कोणती सभ्यता म्हणजेच धार्मिक सभ्यता, 

मूल्ये, आचारविचार, शिकवणी ते वैश्विक पटलावर प्रस्तुत करू इच्छितात हे त्यांनी सांगितले नाही. त्यांना स्वत: त्यांची कल्पना असेल असे वाटत नाही. सेक्युलॅरिझम या विचाराची कल्पना खरे तर धर्माविरूद्ध नाही. धर्माच्या नावाखाली प्रत्येक धर्माने माणसांव र माणसांची गुलामी, पंडित,  पुजारी, पुरोहितांद्वारे केली होती. मग ते कोणत्याही धर्माचे का असेनात. त्यांच्याविरूद्ध विकसित झालेला आणि आधुनि क सत्ताप्रणालीचा मुख्य आधारस्तंभ म्हणून झालेली विचारधारा आहे. धर्माच्या नावाखाली माणसांना गुलाम बनवण्याच्या परंपरेला कंटाळून हे विचार विचारवंतांनी मांडले होते. धार्मिक आस्थांना नाकारणं किंवा धार्मिक विधी पूजा-अर्चा त्यांच्या शिकवणींना अंगीकारण्याविरूद्ध या राजकीय विचाराचा उपयोग केला गेला नाही. सेक्युलॅरिझमद्वारे धर्माचे स्वातंत्र्य जसेच्या तसे बहाल केले गेले होते. ते आजही आहे. सेक्युलॅरिझम फक्त राजकीय विचारधारा आहे. धर्माशी त्याचा काही एक संबंध नाही. धर्माच्या नावाखाली धर्मपंडितांनी माणसांवर माणसांची गुलामी त्या गुलामीला विरोध होतो आहे आणि राहणार. जसे धर्माच्या माणसांविरोधी शिकवणींद्वारे धार्मिक मक्तेदारी बाळगणाऱ्यांनी माणसांच्या हक्काधिकारांचे हनन करू नये, तसेच  सेक्युलॅरिझमने देखील माणसांच्या धार्मिक आस्था, आकांक्षा, श्रद्धा, शिकवणी या बाबींमध्ये लुडबुड करू नये. हा इतिहास वेगळा. भारताच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास ज्या नेत्यांना सेक्युलॅरिझमचा धोका असल्याचे वाटते त्यांनी कोणत्या धर्मपरंपरा सभ्यतेचे प्रदर्शन जगासमोर मांडायचे

आहे, हा एक प्रश्न. ज्या धर्माच्या नावाखाली मानवी समाजाला खंड खंड करून टाकले आहे त्या विचारांचा? काही लोकसमूहांना मानवाचादेखील अधिकार दिला नाही. त्यांना तुच्छ समजले जाते, त्यांच्याशी अस्पृश्यतेचा व्यवहार केला जातो. पशुपक्ष्यांसारखेदेखील मानवांशी वर्तन केले जात नाही. त्या परंपरांना संस्कृतीला त्यांना जगासमोर मांडायचे आहे काय? खरी गोष्ट ही नाही. त्यांची खरी समस्या ही की त्यांना भारतात इतर धर्मियांचे अस्तित्व देखील मान्य नाही. ज्यांना स्वतःच्या धर्माचे पालन करणाऱ्यांचे अस्तित्व मान्य नाही ते दुसऱ्यांना कसे सहन करतील. सेक्युलॅरिझमचा वापर ते स्वतःसाठी करून घेतात. इतरांनी त्याचा वापर करू नये, असे त्यांना वाटते. सेक्युलॅरिझमचा जितका दुरुपयोग त्यांनी करून घेतला आणि करत आहेत, तितका जगाच्या कोणत्याही राजकीय व्यऱस्थेने केला नसेल. त्यांना मुस्लिम नको आहेत. म्हणून जेव्हा  सेक्युलॅरिझमचे नाव घेऊन मुस्लिम आपल्या हक्काधिकारांची मागणी करतात तेव्हा ते म्हणतात, सेक्युलॅरिझम देशासाठी मोठा धोका आहे. त्यांना म्हणायचे असते मुस्लिम देशासाठी धोका आहेत. सेक्युलॅरिझमशी मुस्लिमांना त्यांनी अशा प्रकारे जोडले आहे. सेक्युलॅरिझमचा उदय १०० एक वर्षांआधी झाला असावा. त्या विचारावर आधारित राजकीय व्यवस्थेने जेमतेम ७०-८० वर्षांपूर्वी जन्म घेतला असेल त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी त्या देशांनी ज्यांना या विचारांचा अभिमान आहे, आजपर्यंत केलेली नाही. मात्र त्याच्या नावाखाली जगातील सगळ्या राजकीय व्यवस्था, राष्ट्रे आपल्या देशांमध्ये राष्ट्रांमध्ये इतर अल्पसंख्यक धर्मसमुदायावर सतत अन्याय केलेला आहे. त्यांना कधीच सेक्युलॅरिझमची त्यास वागणूक दिली नाही. मुस्लिमांचे धर्मपालन करतान तो १४५० वर्षे जुना आहे. १७०० वर्षांपूर्वी मुस्लिमांना त्यांच्या धर्माने ही शिकवण दिली आहे की धर्माच्या नावाने कोणावर अन्याय होता कामा नये. ज्याला त्याला ध्रमाचे स्वातंत्र्य असेल. मुस्लिमांनी त्यांच्याशी धर्मसहिष्णुतेचा व्यवहार करावा. कोणच्या देवीदेवता, इत्यादी धार्मिक परंपरंना वाईट बोलू नये. त्यांच्याशी वाईट वा अन्यायाचा व्यवहार करू नये. त्यांना सेक्युलॅरिझम  शिकवण्याचा कुणी विचार करू नये. त्या विचारांच्या पलीकडची त्यांची धर्मसहिष्णुता, त्यांच्या मानवतेच्या शिकवणी आहेत. काळे-गोरे, श्रीमंत-गरीब, तुच्छ अशा शब्दावली सुद्धा त्यांच्या धर्मात नाहीत. सारे मानव एकाच जातीचे – ती जात मानवतेची. कारण सर्वांना एकाच ईश्वराने – अल्लाहने जन्म दिला आहे. इतर धर्माच्या अनुयायांचा दुसरा ईश्वर ही इस्लामविरोधी विचारधारा आहे. आणि इस्लामविरोधी विचारधारेशी मुस्लिमांचा काही एक संबंध नाही. हिंदू-मुस्लिम, दलित-उच्चवर्णीय ही जातवारी तर भारतीय परंपरेने केली आहे, सेक्युलॅरिझमने नाही. पण आपल्या सामाजिक विचारांच्या त्रुटीला हे लोक सेक्युलॅरिझमला जबाबदार  धरून परधर्मियांची कोंडी करू पाहताहेत. त्यांना उघडपणे बोलण्याचे साहस नाही. म्हणून ते सेक्युलॅरिझमची आड घेतात, एवढेच!

- सय्यद इफ्तिखार अलमद

संपादक

मो.: ९८२०१२१२०७

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget