Halloween Costume ideas 2015
Latest Post


लोकसभेतील, राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणाला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले की, भारत स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षीच्या दारात उभा आहे. त्यांनी ही गोष्ट अशा वेळी सांगितली जेव्हा स्वातंत्र्याच्या उरल्या सुरल्या मुल्यांना नष्ट केले जात आहे. आणि याहून अजब गोष्ट अशी की, ज्या व्यक्तीद्वारे हे कारस्थान चालविले जात आहे तेच स्वातंत्र्याच्या बााता करत आहेत.

याचा पुरावाच द्यायचा झाल्यास गृहमंत्र्यांच्या देखरेखीत काम करणाऱ्या दिल्ली पोलीसांच्या सायबर गुन्हे शाखेने एका 21 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्त्या दिशा रवी यांना ताब्यात घेतले. तिच्याविरूद्ध स्वीडनच्या ग्रेटा धनबर्गनी ट्वीट केलेल्या टूलकिटला प्रसारित केले. ज्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला जात होता. या प्रकरणाची सुरूवात ग्रेटा धनबर्गची धरपकड करण्याची मागणी केली गेली पण ते शक्य होणार नव्हते म्हणून  खलीस्तनींना अरेस्ट करण्याचे प्रयत्न केले. पण तेही शक्य झाले नाही म्हणून बेंगळुरूच्या एका न्यायालयात दिशा रवीला हजर करून तिची पाच दिवसाच्या पोलीस कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती. गे्रटा पर्यावरण कार्यकर्ती असून ती पर्यावरणाबद्दल लोकांमध्ये जागृती निर्माण करत असे. ज्याला अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि आपल्या पंतप्रधानांचा विरोध होता. या अभियानाद्वारे विश्व वैज्ञानिक ज्या पर्यावरण बदलाचे जे गंभीर परिणाम होत आहेत, त्याची दखल राष्ट्राध्यक्षांनी घ्यावी अशी मागणी पर्यावरण कार्यकर्ते करत आहेत. ग्रेटा धनबर्ग यास या महत्त्वाच्या कार्यासाठी नोबेल पारितोषिक देण्याच्या यादीमध्ये त्यांचा नाव दिले गेले आहे. यामुळेच शासनाने ग्रेटा धनबर्ग विरूद्ध एफआयआर करण्याचे धाडस केले नाही. 

कर्नाटकात काँग्रेस आणि जेडीएसच्या सभासदांची खरेदी करून भाजपाने तिथे सरकार बनविले आहे. त्यांचे सरकार नसते तर पोलिसांना पहाटे तीन वाजता बंगळूरूस्थित पर्यावरण कार्यकर्त्या दिशा रवीला ताब्यात घेणे शक्य झाले नसते. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री येदियुरप्पांच्या देखरेखीत दिशा रवीच्या लॅपटॉप - (उर्वरित पान 2 वर)

आणि मोबाईल फोन देखील हस्तगत करण्यात आले. सरकारच्या या कारवाईचा अनेक पर्यावरण संस्थांनी विरोध करत टिका टिप्पणी केली आहे. शेती व्यवसाय आणि पर्यावरणाचा घनिष्ठ संबंध असल्याने ते शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे समर्थन करत आहेत. तसे पाहता हे संबंध नसले तरी कुणाचे समर्थन करायचे कुणाचे नाही हा अधिकार त्याच स्वातंत्र्याने दिलेला आहेे ज्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात केला आहे. 

पंतप्रधानांनी ज्या स्वातंत्र्याचा गौरवाने उद्गार केला त्यावरून कश्मीरमधील एका एन्काऊंटरद्वारे त्यावर प्रश्नचिन्ह लावता येतो. श्रीनगरमधील एका गोळीबाराच्या घटनेमध्ये अतहर मुश्ताक नावाच्या एका मुलाचे प्राण गेले. त्याचे पिता मुश्ताक वाणी आणि इतर नातेवाईकांनी असा आरोप केला आहे की, 16 वर्षीय त्या मुलाची हत्या पोलिसांनी गोळीबारात केली आहे. पण त्याच वेळी पोलिसांचे म्हणणे असे की मारले गेलेल्या तिन्ही  मृतकांचे दहशतवाद्यांशी संबंध होते. जर त्यांचे हे सांगणे सत्य असेल तर मयतांचे मृतदेह त्यांच्या मातापिता आणि नातेवाईकांना का दिले गेले नाही. त्यांनी विरोध केला तर त्यांच्या विरूद्ध युएपीए का लावण्यात आला. काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री महेबूबा मुफ्ती यांनी आरोप लावला की प्रशासनाने त्या मयतांच्या नातेवाईकांना दफनविधीपूर्वी पहायला सुद्धा दिले नाही. त्यांच्या वारसांना विधीपूर्वक त्यांना दफन करण्याचा देखील अधिकार दिला नाही. 

मुशताक वाणी आणि इतर सात जणांविरूद्ध त्यांनी षडयंत्र रचून मोर्चा काढण्याचे प्रयत्न केले असा आरोप करीत युएपीएच्या कायद्याने त्यांना अटक केले. हेच ते स्वातंत्र्य ज्यावर आपणास गर्व वाटतो.

- डॉ. सलीम खान


family

हल्ली कोविडमध्ये शाळा जरी बंद असल्या तरी मुलांना प्रोजेक्ट बनवावेच लागतात. ऑनलाईन्नलासेसमध्ये मुलांना गृहपाठ आणि प्रोजेक्टस पाठविण्यात येतात. गृहकार्य तर मुले कसेबसे उरकून घेतात मात्र प्रोजेक्ट करताना त्यांना खूप त्रास होतो. हे चिटकवा ते बनवा, असे करत-करत मुले रडकुंडीला येतात. पूर्वी ‘ये फेविकाल का मजबूत जोड है टूटेगा नहीं’ म्हणून जाहिरात येत होती. प्रोजेक्ट करताना मात्र हा जोड तुटतच राहतो. ‘चुटकी में चिपकाए, वाला फेव्हिकाल’ही अयशस्वी होतो, मग मैदानात येते ती, हॉट ग्लू गन. तिच्याही मर्यादा समोर येतात. मजबूतीसाठी प्रसिद्ध फेव्हिकॉल काही ठिकाणी का अशस्वी होतो, त्याचे कारण शोधायचा प्रयत्न करूया. 

सायनशास्त्राचा ज्यांनी अभ्यास केला त्यांना माहित आहे की, कोणत्याही दोन वस्तूंना जवळ आणणारे रसायन हे एक बाँड असते. ते जेवढे ताकदवान असेल तेवढा घट्टपणा आणि मजबूती त्यांच्यात निर्माण होते. किंबहुना बाँड कमजोर झाल्यामुळे वरील प्रोजेक्टमधील नमूद वस्तू चिटकत नाहीत. माणसाच्या नात्यांचेही असेच आहे. ते ही स्ट्राँग बाँडशिवाय टिकून राहत नाहीत. आपले कुटुंब मजबूत बनवायचे असेल तर कुटुंबांच्या सदस्यांत आपसात मजबूत बाँडिंग पाहिजेच. 

मजबूत बाँडिंगसाठी दोन गोष्टींची आवश्यकता आहे. 1. एकमेकांचा आदर. 2. एकमेकांची काळजी.

कुटुंबाच्या प्रत्येक सदस्यांनी एकमेकांचा आदर केला आणि एकमेकांच्या बारीक-सारीक गोष्टींची काळजी घेतली तर कुटुंब मजबूत होईल. उदा. आई-वडिल एकमेकांची काळजी घेत असतील आणि एकमेकांना आदर देत असतील तर त्यांच्या मुलातही आपसुकच तो गुण येतो. घरातील वयस्कर व्यक्तींना ओझं न समजता त्यांना मान-सन्मान दिला गेला पाहिजे. वय झाल्यानंतर माणसाला पैशा पेक्षाही नाती जास्त गरजेची असतात. रसायन शास्त्रामध्ये आपल्याला आठवत असेल एक कॅटलिस्ट असते. जी की कमजोर क्रिएशन्सला गती प्रदान करते. तसेच जेथे नात्यामधील मजबुती कमजोर होत आहे असे वाटेल तेथे एक महिलाच कॅटलिस्टचे रूप धारण करू शकते. पुरूष ही कॅटलिस्ट होवू शकतो. थोडक्यात प्रत्येक घरात एक कॅटलिस्ट हवाच. 

एक मुलगा आणि एक मुलगी विवाहाच्या पवित्र बंधनात बांधले गेले की, ’एका नव्या कुटुंबांची सुरूवात होते. वेल बिगिनिंग इज हाफ डन’ या म्हणीप्रमाणे ही सुरूवात चांगली झाली तर मजबूत कुटुंबाची पायाभरणी आपोआपच होते. 

आपल्या घरात येणारी सून म्हणून ज्या मुलीची निवड आपण करतो तेव्हा फक्त तिच्या सौंदर्य किंवा तिची शैक्षणिक पात्रता, नोकरी, पगार, तिच्या वडिलांची सांपत्तिक स्थिती या आधारावर न करता तिची वागणूक, चारित्र्य आणि संस्कारही बघितले पाहिजे. हीच प्रक्रिया जावयाची निवड करताना अवलंबायला हवी. परंतु असा अनुभव आहे की, वधूची निवड करतांना जेवढे चोखंदळपणे पाहिले जाते, वराची निवड करताना पाहिले जात नाही.  त्याच्या उत्पन्नाकडेच लक्ष दिले जाते. त्याच्या चारित्र्याकडे लक्ष न देवून त्याचा स्वीकार केल्यास त्याची हानी नवीन कुटुंबाच्या पायाभरणीपासूनच होवू लागते. चार चौघात जरी ’कमाईवाला जावाई’ आहे असे म्हणून मोठेपणा गाजवता येत असला तरी प्रत्यक्षात नवीन बंधनातून निर्माण झालेल्या कुटुंबाची हानीच होते. 

अलिकडे विशेष शाखेतील विशेष शिक्षण आणि त्यानंतर कमाईपर्यंतची वाट पाहण्यामुळे मुला-मुलींचे लग्न लवकर होत नाहीत त्यामुळे अनैतिक संबंधामध्ये वाढ होत चाललेली आहे. 24 फेब्रुवारी 2021 रोजी महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रकाशित झालेल्या एका सर्वेक्षण अहवालामध्ये असे नमूद आहे की, पुण्यातील 75 ट्नक्याहून अधिक मुले आणि मुली वयाची 16 वर्षे पूर्ण होण्याआधीच अनैतिक संबंधांमध्ये गुरफटलेली आहेत. ’प्रयास’ या संस्थेने केलेले हे सर्व्हेक्षण आहे. या सर्व्हेक्षणामध्ये ’रिलेशनशिप’  असे जरी आकर्षक नाव दिले असले तरी हे नाते तिरस्करनीय असे अनैतिक नातेच आहे. जी स्थिती पुण्याची तीच स्थिती  कमी अधिक प्रमाणात इतर शहरांची असेल यात शंका नाही. 35 आणि 40 वर्षे वयापर्यंत जर तरूण-तरूणी लग्नाला नकार देत असतील तर हा प्रकार अधिकच वाढत जाणार यातही शंका नाही, हे ओघानेच आले. कायदेशीररित्या वयात आल्यानंतर मुला-मुलींचे लग्न लावले गेले तर त्यांच्याकडे तेव्हा भौतिक वस्तू कमी जरी असल्या तरी मानसिक चैतन्य न्नकीच निर्माण होईल आणि ते जोडपे यशस्वी होईल. कारण त्या वयात त्यांना जे हवे ते कायदेशीररित्या मिळाले तर बाकीच्या भौतिक गोष्टी मिळविण्याची जिद्द त्यांच्यात नैसर्गिकरित्या निर्माण होते. 

अलिकडे घटस्फोटाचे प्रमाण वाढलेले असून, भारतीय समाजमनासाठी ही नवीन बाब आहे. पूर्वी लेकीला सासरी पाठविताना ताकीद करण्यात येत असे की, ‘उभी चालली आहेस आडवी बाहेर नीघ’ ही जरी टोकाची भूमिका असली तरीही सासरी नांदण्यामध्ये मुलीला मदत व्हायची. छोट्या-मोठ्या गोष्टी सहन करण्याची तिच्यात शक्ती उत्पन्न व्हायची. आज मुलीला अडचणीमध्ये नांदण्याचा सल्ला देण्याऐवजी घटस्फोट घेवून मोकळी हो, असा सल्ला देणाऱ्या माहेरच्या मंडळींची संख्या वाढलेली आहे. उच्चशिक्षित लोकांमध्ये असे प्रकार वाढतांना दिसत आहेत. ज्यांचा परिणाम घटस्फोटांची संख्या वाढण्यात होत आहे. मानलं तर आई नाहीतर सासुबाई. मानलं तर वडील नाहीतर सासरे बुवा, मानलं तर बहीण नाही तर नणंद, मानलं तर भाऊ नाहीतर दीर. आईच्या घरातील सुरक्षित वातावरणातून सासरी जाताना नवीन लोक, नवीन नाती, यामध्ये कोणीच सहजासहजी रमत जात नाही. थोडाफार त्रास तर प्रत्येक स्त्रीला होतच असतो. परंतु मनातून आईच्या ठिकाणी सासूला, बहिणीच्या ठिकाणी नणंदेला, भाावच्या ठिकाणी दीराला आणि वडिलाच्या ठिकाणी सासऱ्याला मानल्यास सासरी स्थिर होण्यास मुलीला मदत मिळते. मनाची ही उदारता ही फक्त महिलाच दाखवू शकते. पुरूष सर्वसाधारणपणे असे करू शकत नाहीत. ते सासूला नेहमी सासूच मानतात. ‘तुझी आई’ म्हणूनच संबोधतात. सासूही साधारणपणे सुनेला लेकीसारखी वागवत नाही. सासऱ्याला तर आपली माया दाखवायला वेळच नसतो. नणंदबाई आपल्या वहिणीकडे सोयीपुरतेच पाहतात. दिराला मित्रांशी मेजवाणी करायची असेल तर वहिणीची आठवण येते. थोडक्यात सून ही एक बिनपगारी फुलटाईम 365 दिवस काम करणारी मोलकरीन असल्यासारखी असते. जर ती नोकरी करणारी असेल तर तिची भूमिका दुहेरी मोलकरणीसारखी होवून जाते. 

आम्ही महिला कुठल्याही अडचणींना जुमानत नाही. आम्ही खूप सक्षम आहोत. सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडू शकतो. फक्त आमच्याकडे मानव म्हणून पाहिले पाहिजे. प्रेम, आदर, आपुलकी देऊन आमची काळजी घेतली पाहिजे. 

         इस्लाममध्ये गृहिणीला राणीचे स्थान दिलेले आहे. कमावण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त करून संपूर्ण लक्ष घरावर केंद्रीत करण्यास सांगितले आहे. प्रेषित सल्ल. यांनी सांगितले आहे की, आईच्या पायाखाली स्वर्ग आहे. स्त्री घराला स्वर्ग किंवा नर्क बनवू शकते. म्हणजे सांगण्याचा हेतू असा की, स्त्री घराला स्वर्गासमान किंवा नर्कासमान बनवू शकते. हा केवढा मोठा दर्जा आहे हे चाणाक्ष्य लोकांच्या लक्षात येईलच. घराला स्वर्ग बनविण्याच्या काही यु्नत्या सांगणे या ठिकाणी चुकीचे होणार नाही. 

1. सून सासुला आई, दिराला भाऊ आणि नणंदेला बहिण माणून त्यांच्याकडून तशाच आदराची अपेक्षा करते. जेव्हा ते अशा अपेक्षेप्रमाणे वागत नाहीत तेव्हा सुनेला त्रास होतो. म्हणून माझे तर असे मत आहे की, सासूला सासूच माना, दीराला दीरच माना, नणंदेला नणंदच माना, सासऱ्याला सासराच माना पण त्यांची काळजी घ्या. बदल्यात त्यांच्याकडून काही अपेक्षा ठेवू नका. 

2. सासरवाडीच्याच नव्हे तर सर्वच लोकांशी एकतर्फी प्रेम करायला शिका. बदल्यात त्यांच्याकडून प्रेमाची अपेक्षा करू नका. लोक आपल्याशी नीट वागत नसले तरी ते त्यांच्या वागण्याने स्वकर्माच्या रजिस्टरमध्ये स्वतःविरूद्धच नोंद घेण्यासाठी ईशदुतांना भाग पाडत आहेत. याचेच समाधान ठेवा. ईश्वर तुम्हाला तुमच्याच कर्माचा जाब विचारणार आहे, लोकांच्या नाही. तू लोकांशी कशी वागलीस याचीच विचारपूस केली जाईल. लोक तुझ्याशी कसे वागले याच्याशी तुझे काहीच देणेघेणे नाही. त्याची शिक्षा त्यांना तुमच्यातर्फे ईश्वर नक्कीच देईल, याची खात्री बाळगा. 

3. आपले मन स्वच्छ ठेवा. आपण स्वतःच्या आणि घराच्या स्वच्छतेकडे जेवढे लक्ष देतो तेवढे मनाच्या स्वच्छतेकडे देत नाही, हे वास्तव आहे. त्याचा स्वीकार करा. मनात कोणत्याच वाईट गोष्टींना किंवा विचारांना थारा देऊ नका. आपले मन आणि लोकांच्या वाईट टोमण्यांमध्ये एक बॅरियर (अडथळा) असला पाहिजे जो की त्यांना आपल्या मनात प्रवेशच करू देणार नाही. जेव्हा आपण लोकांचे बोलणे मनाला लावून घेतो तेव्हा नाती टिकत नाहीत. म्हणून लोकांची वाईट बोलणी एका कानाने ऐकूण दुसऱ्या कानाने सोडून द्या. 

         (उर्वरित आतील पान 7 वर)

4. लोकांना क्षमा करणे हा फार महत्त्वाचा गुण आहे. तो जाणूनबुजून जोपासा. कारण कोणतेही नाते मजबूत करताना या गुणाचा तुम्हाला मोठा उपयोग होतो. नेहमी आपणच माफ करायचे का? कुठवर माफ करायचे? तर त्याचे उत्तर आहे, हो! आपणच माफ करायचे व मरेपर्यंत माफ करत राहायचे. असं करणं अनिवार्य आहे. ईश्वरही आपल्याला असंख्य वेळा माफ करतच असतो ना. ईश्वराला माफ करणारे लोक पसंत असतात. म्हणून आपला स्वभाव क्षमाशील होईल, याकडे लक्ष द्या. 

5. तसे पाहता स्त्री सहनशीलच असते. परंतु काही महिला आक्रस्ताळेपणा करत असतात. सहनशीलतेमुळे कुटुंबात शांतता पसरते. आपल्या घरातीलच नव्हे तर शेजाऱ्यांशी व इतर धर्मियांशी सुद्धा वागताना सहनशिलतेने वागता आले पाहिजे. जसे आपले पुर्वज वागत होते. त्यांना ते सहज जमत होते मग आपल्याला का जमणार नाही? लक्षात ठेवा ! सहनशिलतेमुळेच देश प्रगती करू शकेल. 

6. स्वतःच्या अंगी सकारात्मकता बाणवा आणि सकारात्मक महिलांशीच मैत्री करा. 

6. स्वतःच्या तब्येतीकडे लक्ष द्या. एक महिला शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही दृष्ट्या भक्कम असेल तरच ती कुटुंबाचा आधार बनू शकते. 

कोविडच्या नवीन स्ट्रेनला घाबरून जायची गरज नाही. आपल्याला त्याला सामोरे जायचे आहे. सुरक्षेचे सर्व उपाय आतापर्यंत स्पष्ट झाले आहेत. त्यांचा उपयोग करत संतुलित आहार घेत हलकासा व्यायाम केल्यास आपण कोविडला सहज परास्त करू शकतो, हे लक्षात असू द्या. मजबूत कुटुंब आणि मजबूत समाज बनविण्यासाठी सर्वांना माझे आवाहन आहे की, घरीच रहा आणि आपल्या सकारात्मक वागण्याने कुटुंब आणि समाजाला मजबूत बनवा. जमाअते इस्लामी हिंदच्या 19 ते 28 फेब्रुवारी दरम्यान होत असलेल्या मजबूत कुटुंब मजबूत समाज मोहिमेमध्ये सामील व्हा आणि समाजाला मजबूत बनवा.


- डॉ. सीमीन शहापूरे 

8788327935



आणि (आठवण करा) जेव्हा तुमच्या पालनकर्त्याने दूतांना सांगितले की, ’’मी पृथ्वीवर एक खलीफा (माझा प्रतिनिधी) बनविणार आहे.’’ (तेव्हा त्या दुतांनी) विचारले, ’’ काय, तू हिच्यामध्ये त्याला बनविणार आहेस, जो हिच्यामध्ये अनाचार घडवील आणि रक्तपात करील? (पण) आमच्याकडून तर तुझे स्तवनासह गुणगाण होत आहे, पवित्रगान होत आहे.’’ (तेव्हा अल्लाह) म्हणाला, ’’ मी जाणतो ते तुम्ही जाणत नाही.’’ (सुरे अलबकरा : आयत नं.30)

इंग्रजीमध्ये एक म्हण आहे की, जनता ज्या लायकीची असते त्याच लायकीचे नेतृत्व तिला मिळत असते. पण अरबीमध्ये ठीक याच्या उलट एक म्हण आहे, जिचा मतीतार्थ असा की, अवाम अपने खलीफा की मजहब पर होती है. अर्थात जनता ही आपल्या नेत्याचे अनुसरण करते. म्हणजेच यथा राजा तथा प्रजा. आता या परस्पर विरोधी म्हणींमध्ये कोणती म्हण खरी आहे हे जरा बाजूला ठेवून जगात सध्या ज्या प्रकारचे नेतृत्व दिसून येत आहे त्या संबंधी चर्चा करू आणि त्यांच्या तुलनेमध्ये वैकल्पिक इस्लामिक नेतृत्वाची संकल्पना काय आहे? हे ही समजून घेऊ. कारण नेतृत्वावरच समाजाचे भले बुरे अवलंबून असते.

जगात ज्या प्रकारची शिक्षण प्रणाली अवलंबिली जाते आणि ज्या प्रकारच्या सांस्कृतिक घडामोडी घडत असतात त्यांचा लोकांच्या मनावर खोलवर परिणाम होत असतो व त्या संस्कारांना सोबत घेवूनच ते लोक पुढे येत असतात, ज्यांच्यात नेतृत्व करण्याची क्षमता असते. एकदा का एखादी व्यक्ती सत्तेवर आली की त्याच्या मागे जाण्याशिवाय जनतेकडे दुसरा कुठलाही मार्ग उपलब्ध नसतो. म्हणून असे म्हटले जाते की, नेता निवडताना खूप काळजीपूर्वक निवडायला हवा. परंतु या सुभाषितवजा सल्ल्याचा फारसा उपयोग होत नाही. प्रत्यक्षात नेता निवडताना जात, धर्म, रंग, हितसंबंध, क्षेत्रवाद, वंशवाद इत्यादी गोष्टींचा परिणाम होत असतो. परिणामी प्रत्येक क्षेत्रात असे लोक शिर्षास्थानी निवडून येतात ज्यांच्यात आक्रमकता, धाडस आणि हिंसक प्रवृत्ती कमी-जास्त प्रमाणात असते. सभ्य, शांत आणि संयमी लोक फार कमी वेळा शिर्षस्थळावर पोहचत असतात. 

नेतृत्वाची व्याख्या

समुहाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अनुयायी म्हणविल्या जाणाऱ्या लोकांना एकात्मतेने वागण्यास उत्तेजन देणारी व्यक्ती म्हणजे नेता होय. नेत्याने स्थळ, काळ, परिस्थिती पाहून घेतलेल्या निर्णयाचे समाजावर दूरगामी परिणाम होत असतात. म्हणूनच रज्मी यांनी म्हटले आहे की, 

ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रोंने,

लम्हों ने खता की थी सदीयों ने सज़ा पाई. 

  

नेतृत्वाचे गुण 

खरे पाहता नेतृत्व सर्वांना जमत नाही तो एक विशेष गुण आहे. प्रत्येक माणूस जन्मजात स्वार्थी असतो. स्वार्थसिद्धीसाठी प्रयत्नशील असतो. त्याच दिशेने प्रगती करत असतो. परंतु जो माणूस स्वतःबरोबर इतरांच्या प्रगतीचा विचार करतो, स्वतः निरंतर पुढे जात असतांना दुसऱ्यांनाही सोबत घेऊन जातो तो नेता-

हयात लेके चलो कायनात लेके चलो ,

चलो तो चलो सारे ज़माने को साथ लेके चलो

आपल्या प्रगतीबरोबर दुसऱ्यांच्या प्रगतीचा विचार हा स्वार्थी माणूस कधीच करू शकत नाही. हा एक विशेष गुण असतो जो सर्वांमध्ये नसतो. म्हणून नेता हा सामान्य नसतो खरा नेता असामान्यच असतो. प्रगतीच्या वाटेवर चलण्यासाठी दुसऱ्यांना प्रेरित करणे, त्यांच्यातील कमकुवत लोकांना मदतीचा हात देणे, प्रसंगी त्यांच्यासाठी आपल्या हितांचा त्याग करणे असे गुण असणारे फार कमी नेते जन्माला येतात.    परंतु जे जन्माला येतात ते इतिहास घडवितात. बुलंद नेतृत्वासाठी खालील गुण असणे आवश्यक आहे. 1. निःस्वार्थीपणा, 2. दूरदृष्टीपणा 3. ऐकण्याची इच्छा 4. न्यायीपणा 5. उदारता 6. कणखरपणा, 7. प्रेरक वृत्ती. 

नेतृत्व करतांना सारेच लोक एकसारखे नसतात. हे जेव्हा खऱ्या नेत्यांच्या लक्षात येते तेव्हा देखील ते सर्वांना सारखीच वागणूक देत असतात. आपल्या विरोधकांचा सुद्धा सन्मान करत असतात. त्यांचेही आर्थिक नुकसान होणार नाही याकडे लक्ष पुरवितात. 


इस्लामी नेतृत्व

इस्लाममध्ये निरंकुश नेतृत्वाला मान्यता नाही, नव्हे सर्वसत्ताधीश ईश्वराशिवाय दुसरा कोणीही नाही, अशीच श्रद्धा आहे. इस्लाममध्ये निरंकुश फक्त ईश्वर आहे, हे तत्व सर्वमान्य आहे. म्हणून कोणताही नेता निरंकुश असण्याचा विषयच उपस्थित होत नाही. लोकशाहीमध्ये सत्तेचे स्त्रोत जनता आहे इस्लाममध्ये ईश्वर आहे. लोकशाहीमध्ये सत्तेची चौकट राज्यघटनेमध्ये निहित आहे. इस्लाममध्ये सत्तेची चौकट कुरआनमध्ये निहित आहे. इतर नेतृत्व स्वमर्जीने निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहे. इस्लामी नेतृत्वाला मात्र तसे करता येत नाही. त्याला शरियतच्या परिघामध्ये राहूनच निर्णय घ्यावे लागतात. उदा. जनतेतून मागणी आली आणि लोकप्रतिनिधींनीही दुजोरा दिला की देशात अल्कोहोलची निर्मिती करावी व दारूची दुकाने उघडावीत किंवा व्याजाधारित अर्थव्यवस्था लागू करावी. जनतेतून निवडून आलेल्या नेतृत्वाला तसे करता येते परंतु, इस्लामी नेतृत्वाला तसे करता येत नाही. या ठिकाणी लोकेच्छेवर ईश्वरी इच्छा श्रेष्ठ मानली जाईल व अल्कोहोल निर्मिती आणि व्याजाधारित अर्थव्यवस्था लागू केली जाणार नाही. याचं कारण असं की, लोकांना आपलं भलं बुरं कळत नाही. ते कळत असतं तर त्यांनी दारू आणि व्याजाधारित अर्थव्यवस्थेसारख्या घातक मागण्या केल्याच नसत्या. निर्मिकालाच निर्मितीच्या काय हिताचे आहे आणि काय नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. 


इस्लामी नेतृत्वाचा उगम

’’आणि (आठवण करा) जेव्हा तुमच्या पालनकर्त्याने दूतांना सांगितले की, ’’मी पृथ्वीवर एक खलीफा (माझा प्रतिनिधी) बनविणार आहे.’’ (तेव्हा त्या दुतांनी) विचारले, ’’ काय, तू हिच्यामध्ये त्याला बनविणार आहेस, जो हिच्यामध्ये अनाचार घडवील आणि रक्तपात करील? (पण) आमच्याकडून तर तुझे स्तवनासह गुणगाण होत आहे, पवित्रगान होत आहे. (तेव्हा अल्लाह) म्हणाला, ’’ मी जाणतो ते तुम्ही जाणत नाही.’’ (सुरे अलबकरा : आयत नं.30).

जेव्हा ईश्वराने पृथ्वीवर मनुष्यवस्ती करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्याने माणसाला आपला खलीफा (नायब/ प्रतिनिधी) बनवून पाठविले. म्हणजे मुळात माणूस हा जन्मतः नायब आहे. तो मालक कधीच होवू शकत नाही. मालक एकच आहे तो म्हणजे ईश्वर. एकदा का ही स्थिती स्पष्ट झाली की पृथ्वीवर स्वतःला निरंकुश राजा म्हणविण्याचा कोणालाच अधिकार राहत नाही. म्हणूनच मक्का-मदिनासारखे पवित्र शहर ज्या देशात आहेत त्या देशाचे नाव किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया असे असल्याने जगातील बहुतेक मुस्लिमांना त्या नावावर आक्षेप आहे. 

वरील आयत हीच इस्लामी नेतृत्वाचा पाया आहे. या आयतीतून स्पष्ट होते की, इस्लामी नेतृत्व स्वयंभू नाही. ती ईश्वराची कृपा आहे. निरंकुश नेतृत्व आणि इस्लामी नेतृत्व यात मुलभूत फरकच हाच आहे की, इस्लामी नेतृत्व ही ईश्वराची कृपा मानली जाते तर निरंकुश नेतृत्व ही जनतेची कृपा मानली जाते. याच कारणामुळे इस्लामी नेतृत्वाने ईश्वराशी एकनिष्ठ असावे जनतेशी नाही. ईश्वराशी एकनिष्ठ राहून शरियतच्या परिघामध्ये घेतलेल्या निर्णयामुळेच जनतेचे सर्वोच्च कल्याण साध्य होते. इतर पद्धतीने घेतलेल्या निर्णयामुळे नाही. 

जगातील जवळ-जवळ सर्वच देशात जनतेतून निवडलेल्या निरंकुश नेतृत्वाने त्या-त्या देशात जनतेचे किती कल्याण केले आहे हे आपण आपल्या डोळ्यांनी पाहत आहोत. देशाच्या संसदेवर हल्ला करण्यासाठी आपल्या समर्थकांना प्रेरित करण्यापर्यंत ह्या निरंकुश नेतृत्वाची मजल जाते हे नुकतेच जगाने अनुभवलेले आहे, असे पक्षपाती नेतृत्व फक्त आपले नेतृत्व कसे टिकून राहील व आपल्या समर्थकांचे कसे हित होईल, एवढेच पाहते. यापुढे पाहण्याची त्याची लायकीच नसते. परंतु इस्लामी नेतृत्वाला स्वतःच्या नेतृत्वाची परवा न करता सर्व नागरिकांच्या कल्याणाचा विचार करावा लागतो. 

इस्लामी नेतृत्वाची जबाबदारी

निगाह बुलंद सुखन दिलसोज जां पुरसोज 

यही है रख्ते सफर मेरे कारवां के लिए 

जनतेतून निवडून आलेले नेतृत्व हे जनतेला जबाबदार असते. असे अभिमानाने सांगितले जाते. परंतु प्रत्यक्षात ते कोणालाच जबाबदार नसते. फार तर पाच वर्षानंतर त्याला बदलता येवू शकते इतकेच. पण त्याने त्याच्या पाच वर्षाच्या शासनकाळात किती धिंगाना घातला? देशाचे किती नुकसान केले? किती चुकीचे निर्णय घेतले? त्यामुळे नागरिकांची किती हानी झाली? या संबंधी त्याला कोणीच प्रश्न विचारू शकत नाही. एवढेच नव्हे तर त्याच्या शासन कालावधीत वृद्ध, विधवा, निराधार, अपंग आणि गरीब यांची जबाबदारी कोणाचीच नसते. केवळ जनकल्याणाच्या योजना घोषित केल्या जातात परंतु प्रत्यक्षात समाजाच्या अंतिम पायरीवर उभ्या असलेल्या वंचित गटाच्या पदरात फारसे काही पडत नाही. असे नसते तर देशात गरीबीच शिल्लक राहिली नसते.

इस्लामी नेतृत्व 

’’आणि म्हणतील! हे आमच्या पालकनकर्त्या! आम्ही आमच्या सरदारांचे व आपल्या ज्येष्ठांचे आज्ञापालन केले आणि त्यांनी आम्हाला सरळ मार्गापासून मार्गभ्रष्ट केले. हे पालनकर्त्या, यांना दुप्पट यातना दे आणि त्यांचा भयंकर धिक्कार कर.’’ (सुरे अलएहजाब आयात नं. 67-68) 

वर नमूद आयातींमध्ये निरंकुश नेतृत्वाचे मृत्यूपरांत जीवनामध्ये काय हाल होणार आहेत याचे काळजाचा थरकाप उडविणारे वर्णन केलेले आहे. थोडक्यात नेतृत्व ही फार मोठी जबाबदारी आहे. जिचा हिशोब या जगात व परलोकात दोन्ही ठिकाणी द्यावा लागतो. म्हणून खरा श्रद्धावान व्यक्ती स्वतःहून कधीच नेतृत्व प्राप्त करण्यासाठी उत्सुक नसतो. मात्र नेतृत्व स्वतः चालून आले तर त्याने ते स्विकारावे, असा धार्मिक दंडक आहे. अशावेळी त्याच्या नेतृत्वाला यशस्वी बनविण्यासाठी ईश्वरीय मदत येते, अशी श्रद्धा आहे व ती खरी आहे. 

इस्लामी नेतृत्वाचा इतिहास

जगातील सर्वोत्कृष्ट नेतृत्व प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी दिले होते. याबाबतीत मायकल एच. हार्ट पासून, ते साने गुरूजीपर्यंत सर्वच बुद्धीजीवींचे एकमत आहे. अपवाद फक्त इस्लाम विषयी वैराची कावीळ ज्यांना झालेली आहे त्यांचा. 

साधारणपणे नेतृत्व बदलते म्हणजे फक्त नेता बदलतो, जनता तशीच राहते. परंतु प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्या बाबतीत परिस्थिती वेगळी आहे. ज्यावेळेस ते अरबस्थानाचे नेेते म्हणून पुढे आले त्यावेळेस अरबस्थानातील त्या काळात प्रस्थापित असलेले रानटी नेतृत्वच बदलले नाही तर नागरिकही बदलले, त्यांचे स्वभावही बदलले, उद्धट स्वभावाचे अरब मेनासारखे मऊ झाले, वाईट प्रवृत्तींसाठी जगभर ख्यात असलेले अरब सभ्य समाजाचे आदर्श उदाहरण झाले.

प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्यानंतर आलेल्या चार पवित्र खलीफा (रजि.) यांनी सुद्धा उत्कृष्ट इस्लामी नेतृत्व कसे असते याचे उदाहरण जगासमोर सादर केले. जे की प्रलयाच्या दिवसापर्यंत जगाला प्रेरणा देत राहील. 

त्यानंतर मात्र इस्लामी इतिहासाने वळण घेतले आणि काही अपवाद वगळता इस्लामी नेतृत्वही इतर नेतृत्वासारखेच झाले. खलीफाच्या जागी बादशाह आले त्यांनी इतर निरंकुश राजाप्रमाणे सत्ता गाजविली. स्वतःच्या साम्राज्यांच्या सीमांचा विस्तार करत असतांना अनेक निरपराध्यांवर अत्याचार केले. भोगविलासाचे नवनवीन किर्तीमान रचले. ते धर्माने जरी मुस्लिम होते तरी त्यांचे नेतृत्व इस्लामी नव्हते, हे सत्य वाचकांच्या तेव्हाच लक्षात येईल जेव्हा खिलाफत आणि बादशाहत यामधील सूक्ष्म फरक वाचकांच्या लक्षात येईल. (यासंबंधी अधिक माहिती ज्यांना हवी त्यांनी खिलाफत और मुलूकियत हे मौलना सय्यद अबुल आला मौदूदी रहे. यांचे पुस्तक वाचावे.) 

आज परिस्थिती इतकी विदारक आहे की, स्वतः मुस्लिमांचा उर्दू आणि अरबी भाषेशी फारसा संबंध उरलेला नाही. म्हणून खिलाफत म्हणजे इस्लामी नेतृत्व आणि मुखालफत म्हणजे विरोध हा सुक्ष्म फरक किमान हा लेख वाचणाऱ्या वाचकांनी तरी लक्षात घ्यावा.

सध्या जगात 56 मुस्लिम राष्ट्रे असून, त्यापैकी शुद्ध इस्लामी म्हटले जाईल  असे एकही राष्ट्र नाही. त्या देशांचे नेतृत्व आणि इतर देशांच्या नेतृत्वात फारसा फरक राहिलेला नाही हे खेदाने नमूद करावे लागते. हे नेतेही तेवढेच भ्रष्ट आणि विलासी आहेत जेवढी की इतर नेते, असे दुर्दैवाने म्हणणे भाग आहे. 


- एम.आय.शेख


कोन-कल्याण खाडीवरील पुलाला ‘छत्रपती शिवाजी महाराज पूल' असे नाव देण्याची प्रा.विनोद पाटील यांची मागणी

'साप्ताहिक शोधन'चे कार्यकारी संपादक व ज्येष्ठ पत्रकार शाहजहान मगदुम यांचा कलानिकेतन मंडळ कोनगाव व ओबीसी एकता समता परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ३९१ व्या जयंती उत्सवानिमित्त कोनगाव पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गणपत पिंगळे, कोनगावच्या सरपंच डॉ. रुपाली अमोल कराळे, उपसरपंच सौ. कृतिका प्रमोद पाटील व प्रा. विनोद हनुमान पाटील यांच्या हस्ते 'कोरोना योद्धा' म्हणून सन्मान करण्यात आला.


कोनगाव (ता. भिवंडी)

शुक्रवार दि.१९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी कलानिकेतन व्यायामशाळा कोनगांव येथे राष्ट्रपती पुरस्काराने सन्मानित कोनगाव पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गणपतराव पिंगळे यांच्या शुभहस्ते संत जगतगुरु तुकाराम महाराज आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेस अभिवादन सरपंच डॉ. रुपाली अमोल कराळे, उपसरपंच सौ कृतिका प्रमोद पाटील, पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पवार यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.

कोविड-१९, कोरोनाकाळामध्ये कर्तव्यनिष्ठ, सामाजिक बांधिलकी, समाजहिताची, देशहितासाठी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता  उदात्त हेतूने जनसेवा केल्याबद्दल मान्यवरांच्या शुभहस्ते ६० कोरोना योद्ध्यांचा सन्मान करण्यात आला.

कोरोनाकाळात जमाअत-ए-इस्लामी हिंद या सामाजिक संघटनेच्या वतीने कोनगाव परिसरात संघटनेचे स्थानिक अध्यक्ष इन्तखाब आलम यांच्यासह शोधनचे कार्यकारी संपादक शाहजहान मगदुम, अफसर खान, डॉ. दानिश खान, डॉ. अन्सार शेख, नूर मॅ डम, मजहर हक इत्यादींनी गरीब कुटुंबांना धान्य, जीवनोपयोगी साहित्याचे वाटप, मेडिकल कॅम्पचे आयोजन, होमियोपॅथिक औषध अर्सेनिक अल्बम-३० चे मोफत वाटप इत्यादी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. यापैकी अनेकांचा या कार्यक्रमात कोरोना योद्धा म्हणून सन्मान करण्यात आला.

सदर कार्यक्रमास कोनगाव  ग्रामपंचायत सदस्य, भिवंडी पंचायत समिती सदस्य आणि प्रतिष्ठित मान्यवर उपस्थित होते.

२४ ऑक्टोबर१६५७ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी ऐतिहासिक कोन-कल्याण खाडीवर स्वराज्याचे पहिले आरमार स्थापन केले. याचा आम्हा कोनगांव वासीयांना सार्थ अभिमान आहे. कोन-कल्याण खाडीवरील पुलाला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव देण्याच्या मागणीचे निवेदन कोनगावच्या सरपंच डॉ.रुपाली अमोल कराळे, उपसरपंच कृतिका प्रमोद पाटील, ग्रामविकास अधिकारी जीवन ठाकरे यांना पोलीस निरीक्षक गणपतराव पिंगळे यांच्या उपस्थितीत देण्यात आले.

सरपंच डॉ. रुपाली कराळे यांनी आपल्या मनोगतात, कोनगांवच्या हद्दीतील कोन-कल्याण खाडीवरील पुलाला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव देण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करून पाठपुरावा केला जाईल असे सांगितले.

गणपतराव पिंगळे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी केलेल्या कार्याची माहिती सांगून कोनगांव व परिसरातील जनतेला उद्देशून 'आपले कुटुंब, आपली जबाबदारी ' या शासनाच्या कार्यक्रमाची माहिती देऊन कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेपासून सावध होऊन आपले आणि आपल्या कुटुंबाचे कोरोनापासून रक्षण करण्याचे आवाहन केले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचाल न अफसर खान सर यांनी केले. शिवव्याख्याते शिवश्री राज पाटील यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलेल्या कार्याची, त्यागाची आठवण करून विस्तृत माहिती दिली.

 कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी कलानिकेतन मंडळ आणि ओबीसी एकता समता परिषदेचे अध्यक्ष प्रा.विनोद हनुमान पाटील कोनकर, किरण म्हात्रे (संघटक), कौशल कराळे (खजिनदार), अनंता म्हात्रे (सहचिटणीस), प्रमोद हनुमान पाटील, उपाध्यक्ष हरेश कराळे, शाम पाटील, सतीश म्हात्रे (चिटणीस), मुकेश पाटील (सहखजिनदार), कार्यकारी सदस्य यांनी विशेष मेहनत घेतली.

प्रा. विनोद पाटील यांनी कोरोना योद्ध्यांचा आणि गावातील समाजरत्नांचा सन्मान करणे आणि शिवजयंती साजरी करून छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी केलेल्या  कार्याची माहिती जनतेपर्यंत पोहचविणे  हे कलानिकेतन मंडळ आणि ओबीसी एकता समता परिषदेचे कर्तव्य आहे, असे सांगून सर्व उपस्थितांचे आभार मानले.



केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जम्मू-काश्मीरमध्ये चाचणी आधारावर सायबर स्वयंसेवकांची भरती करण्याची योजना सुरू केली आहे. हे सायबर स्वयंसेवक सोशल मीडिया क्रियाकलापांवर बारकाईने नजर ठेवतील आणि सरकारबरोबर ‘राष्ट्रीय हितासाठी' काम करतील. जम्मू-काश्मीरमध्ये नुकताच हा कार्यक्रम चाचणी म्हणून सुरू करण्यात आला आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे, याचा अहवाल मिळाल्यानंतरच या कार्यक्रमावर पुढील काम केले जाईल. येत्या काळात हे स्पष्ट झाले आहे की सायबर स्वयंसेवकही इतर राज्यांत दिसतील आणि राष्ट्रीय हितात स-रकारला आवश्यक सल्ला देतील. आपल्यापैकी बहुतेकांना यात काहीही चमत्कारिक वाटणार नाही आणि कदाचित काहीजणांचा असा तर्कही होऊ शकेल की सायबर क्राईम थांबवण्यासाठी सरकारने घेतलेले हे आणखी एक पाऊल आहे. परंतु या योजनेचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर आपल्या गोपनीयतेच्या व्याप्तीचे थेट उल्लंघन करून सोशल मीडियाशी संबंधित आपच्या क्रियाकलापांवर अंकुश ठेवण्यास ते तयार असल्याचे दिसते. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या योजनेनुसार, सायबर स्वयंसेवक एजन्सींना इंटरनेटवरील ‘बेकायदेशीर आणि देशविरोधी' सामग्री ओळखण्यास, कळविण्यास आणि मदत करण्यास मदत करतील. हे सायबर स्वयंसेवक त्यांच्या मते देशाच्या सार्वभौमत्वाबद्दल आणि अखंडतेच्या विरुद्ध आहेत, परदेशी राज्यांशी मैत्री-पूर्ण संबंधांविरूद्ध आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडू शकते किंवा जातीय सलोख्यासाठी धोका असू शकेल अशी कोणतीही सामग्री नोंदवू शकते. ते पाहण्यात काहीही चूक नाही. देशातील एकता आणि अखंडतेला आव्हान देणारी कोणतीही क्रिया सहन केली जाऊ नये किंवा देशातील जातीय सलोखा बिघडू देणार नाही, हे आपण ठरवले पाहिजे. पण सर्व काही इतके सोपे आहे का? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी सातत्याने लढा देणाऱ्या कार्यकत्र्यांनी या योजनेबद्दल तीव्र चिंता आणि भीती व्यक्त केली आहे. पहिला प्रश्न असा आहे की सोशल मीडियावरील पोस्ट देशद्रोही आहे की नाही, सायबर स्वयंसेवक हे कसे ठरवू शकतात. हे काम देशाच्या न्यायालयांचे आहे आणि अशी अनेक प्रकरणे यापूर्वी समोर आली आहेत, जेव्हा पोलिसांनी एका व्यक्तीला त्याच्या देशविरोधी कथित आरोपी म्हणून ताब्यात घेतले आणि त्यानंतर कोर्टाने त्याला निर्दोष सोडले. स्पष्टपणे ही एक अवघड बाब आहे ज्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार काही लोकांना दिला जाऊ शकत नाही. अलीकडच्या काळात आम्ही पाहिले आहे की ट्विटरवर काही शब्द लिहिल्यामुळे प्रख्यात माध्यम कर्मचाऱ्यांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. गेल्या महिन्यात प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांची ट्रॅक्टर परेड आणि त्या काळात झालेल्या हिंसाचाराचा अहवाल देणाऱ्या पत्रकारांवर एफआयआर नोंदवण्याच्या घटना आठवा. विशेषत: पत्रकारांना निषेध करणाऱ्याच्या मृत्यूशी संबंधित घटनांचा अहवाल देणे, त्यांच्या वैयक्तिक सोशल मीडिया हँडल्स व त्यांच्या प्रकाशनांवर या घटनेची माहिती देणे यासाठी लक्ष्य केले गेले होते आणि काही पत्रकारांवर देशद्रोहाचा आरोपही ठेवण्यात आला होता. अर्थात, सोशल मीडियावर सक्रिय असणाऱ्यांवर वैचारिक पूर्वग्रहांमुळे कारवाई केली जात आहे. अशा वेळी जेव्हा देशभरातील माध्यमांना अस्सल पत्रकारिता करण्याचा सरकारचा हेतू कळत आहे, तेव्हा काही लोक त्यांच्या सोशल मीडिया हँडल्सद्वारे सत्य लोकांसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशा परिस्थितीत ते कधीही सायबर स्वयंसेवकांचे लक्ष बनू शकतात. गेल्या काही वर्षांपासून सरकार सोशल मीडियावर नजर ठेवण्यासाठी एक यंत्रणा विकसित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सायबर स्वयंसेवक प्रणाली या दिशेने उचललेले आणखी एक पाऊल आहे. घटनेचा अनुच्छेद १९(२) कायद्यानुसार तार्किक कारणांच्या आधारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास आळा घालण्यासाठी सरकारला सामर्थ्य देतो. अनुच्छेद १९(२) द्वारे देण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह आणि दाहक पोस्ट्सवर अंकुश ठेवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. पण कोणती सोशल मीडिया पोस्ट राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात आहे हे कोण ठरवेल? दोन धार्मिक समुदायांमधील द्वेषाचे बी पेरण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला जाऊ नये. खासकरुन फेसबुक, ट्विटरसारख्या सोशल मीडियावर पोस्ट करताना याची काळजी घेतली पाहिजे. दाहक पोस्ट आणि संदेशांमध्ये सार्वजनिक सुसंवाद बिघडवण्याची क्षमता आहे, म्हणून त्या मोठ्या सतर्कतेने वापरल्या पाहिजेत. मात्र कोणत्याही लोकशाही देशात नागरिकांच्या मतांवर बारकाईने पहारा होऊ द्यायला हवा का?                                       

- शाहजहान मगदुम 

कार्यकारी संपादक, 

मो. : ८९७६५३३४०४

farmer

आपल्या जीवनात माणसांना संकटांना-आव्हानांना सामोरे जावे लागत असते. अशा वेळी कोणतेही संकट कोसळले तरी माणसे आपला धीर सोडत नसतात. संकटांना-आव्हानांना तोंड देत असतात. हीच माणसांची जगण्याची कला आहे. जगण्याची धडपड आहे. कोणतेही आव्हान असो, आपत्ती कोसळलेली असो, संकटे येऊ द्यात माणूस त्यांच्यावर विजय प्राप्त करण्याचा, कमीतकमी त्यांच्यावर मात करण्याच्या प्रयत्नात असतो. यातच त्याचे उभे जीवन संपते. मरण येईपर्यंत मात्र तो आपल्या जगण्याचा बाणा सोडत नाही. कोणत्याही अडचणी आल्या, कसलेही भयंकर संकटाला सामोरे जावे लागले तरी तो संयम ढळू 

देत नाही. प्रत्येक समस्येशी झुंज देत राहणे भारतीय सामान्य माणसाचा गुणधर्म आहे की त्याच्या भाग्यात ईश्वराने हेच लिहून ठेवले आहे, हे माहीत नाही. या सगळ्या गुणधर्मांचा ज्यांचा उल्लेख वर केला गेला आहे, याला इंग्रजी भाषेतल्या एकाच शब्दानं सांगितलं जाऊ शकते, तो शब्द म्हणजे 'पर्झिवरन्स' होय. मंगळ ग्रहावरील ज्या ज्या अडचणी आव्हाने येतील त्या सर्वांचा मुकाबला करत आपले कार्य करत राहण्यासाठी अमेरिकेने जे यान मंगळावर उतरवलेले आहे त्याला 'पर्झिवरन्स' हे नाव दिले आहे.

आपण गरीबातले गरीब भारतीय कुणी वाली ना वारस, सरकार दरबारी आपल्या नशिबी मंगळावरील यानाचे नाव तरी आहे, याचे समाधान!

शेतकरीवर्गाची परिस्थिती तर इतर मोलमजुरी करणाऱ्यांपेक्षाही बिकट. त्यांना आपली शेती पिकवण्यासाठी काय काय करावे लागते, किती आणि कशा भयंकर यातना सहन कराव्या लागतात याचे गणितच न केलेले बरे. शेकतऱ्याला सुलतानी बरोबरच आसमानी आव्हानांनाही तोंड द्यावे लागते. शेतीचा हंगाम सुरू झाला की डोळे आकाशाकडे, पावसाची लक्षणे आहेत की नाहीत, या वर्षी भरपूर 

पडणार की कमी पडणार, जर कमी पडला तर पिके येणार कशी?  आणि झाल्यावर पिके राहणार कशी? नाही पडला तर पिके हाताला येणार कशी, अति पडला तर हातातली पिके जाणार. जर पाऊस पडलाच तर बी-बियाणांचे काय? पैसा तर सामान्य शेतकऱ्याकडे दुर्मिळच. कुणाकडून तरी कर्ज घ्यावे, कुणी दिले नाही तर मग सावकाराला गाठायचे, इथपासून चक्रव्यूहाला सुरुवात झाली, ज्याचा शेवट आत्महत्येपलीकडे दुसरा पर्याय त्यांना दिसत नाही. तरी दरवर्षी भारतात एक लाखाहून अधिक शेतकरी सावकारी कर्ज घेऊन पिके काढल्यानंतर ते पीक काढण्यासाठी केलेला खर्चसुद्धा परत मिळत नसल्याने आत्महत्या करतात. किती विशेष दर्जा त्यांचा. १३० कोटी जनतेमधून मिळालेल्या निवडलेल्या लाखामधून एक लोक म्हणतात. गेल्या तीनपेक्षा अधिक महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलनात बसले आहेत. या तीन महिन्यांत २००च्या वर शेतकरी मरण पावले. सरकार म्हणते दरवर्षी एक लाखाच्या तुलनेत तीन महिन्यांमध्ये २००-३०० शेतकरी मरण पावले तर यात नवल काय? कुठे एक लाख आणि कुठे २००. असो.

शेतमजुरांची व्यथा तर यापेक्षा भयंकर. जळगाव जिल्ह्यातील रावेर ताल ुक्याच्या एका गाबातील काही शेतमजूर पपईच्या ट्रकवर बसून विक्रीसाठी मोठ्या शहराकडे निघाले असता ट्रक उलटून 

पपईखाली दबून १५ मजूर ठार झाले. किती ाâूर या मजुरांचा शेवट! दिवसाचा / रात्रीचा मिळून रोजगार तर १०० रुपये (फक्त रुपये शंभर) चोवीस तासांचा रोजगार. पपई किंवा केळ्यांनी भरलेल्या ट्रकवर बसून रात्रीचा प्रवास करायचा. तिथं ट्रक रिकामा करून परत गावी यायचे, यासाठी त्यांना पगार मिळतो. दिवसागणिक फक्त शंभर रुपये. म्हणजे या शंभर रुपयांत काय खायचे, कसे जगायचे. आजारी पडल्यास एक तर रोजागर बुडणार आणि दुसरीकडे औषधाचा खर्च. आपल्या मुलाबाळांना शिकवायचे, वयात आल्यावर त्यांचे लग्न लावून द्यायचे कसे! हे त्यांना जमत असेल रोजच्या शंभर रुपयांत? जगातले हे आठवे आश्चर्य म्हणावे लागेल. दुसरीकडे मुकेश अंबानींची दर तासाला ६ कोटींची कमाई. कोरोनाकाळात तर ही कमाई दुप्पट तिप्पट झाली होती. सगळे जग महामारीशी झुंज देत असताना या भांडवलदारांच्या खिशात अब्जावधी रुपये कसे आणि कुठून येत असावेत, हे जगातले नववे आश्चर्य! देशाच्या पंतप्रधानांच्या एका दिवसाच्या जेवणावर ४० ते ५० हजार रुपये खर्च होतात. तर त्यांचा दररोजचा खर्च एक कोटी ६२ लाख आहे. कुठे तिसरीकडे धर्माची श्रीमंती, एका सर्वेक्षणानुसार धार्मिक संस्था जगातील चौथी अर्थव्यवस्था असून जगातील १० टक्के जमीन त्यांच्या ताब्यात आहे. पपईखाली दबून मरणाऱ्यांच्या दान-दक्षिणेतून उत्पन्न झालेली ही धार्मिक श्रीमंती पपईवाल्याचे प्रतिदिन शंभर रुपये. याला म्हणतात पर्झिवरन्स.

भारताचे चालतेफिरते पर्झिवरन्स कोट्यवधींच्या संख्येने. किती छान हे नाव दिले आहे अमेरिकेने आपल्या मंगळयानाला. पण भारतातल्या कोट्यवधी यानांना हे नाव आणखीनच शोभून दिसते. इतकी तफावत देशाच्या श्रीमंत आणि सत्ताधारी व्यक्ती आणि गोरगरीब जनतेच्या कमाईमध्ये. हे जगात कुठे असेल नसेल पण भारतात आहे. का तर आमचा देश गरीब आहे. विकसित नाही. विकसनशील आहे, पण एकदाचा हा देश विकसित झाला तर पपईवाल्या मजुरांच्या आणि श्रीमंतांच्या कमाईत आणखीन किती भर पडेल हे एकदाचा विकास झाल्यावर पाहू.

आता गोष्ट शेतकरी आंदोलनाच्या पर्झिवरन्सची. तीन महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करत घरदार, व्यवसाय, कारभार सोडून रस्त्यावर बसले आहेत आणि जोपर्यंत सरकार ते तीन कृषिकायदे परत घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन करत राहण्याचा निर्धार शेतकरी संघटनांनी केलेला आहे. दुसरीकडे सरकार या शेतकऱ्यांना प्रसन्न होऊन ल सतमुखाने घरी परतण्याची संधी देणार की नाही याबाबत काहीही सांगता येत नाही. कुणाचा पर्झिवरन्स किती काळ टिकतो हे पाहायचे आहे.

एक महत्त्वाची गोष्ट, सरकारच्या लक्षात तर येत नाही आणि येणारही नाही जे शेतकरीवर्गाचे नाही. शेती एका शेतकऱ्यासाठी एका व्यवसायापलीकडची गोष्ट आहे. 

शेती म्हणजे एक संस्कृती आहे. आपल्या शेतजमिनीशी शेतकऱ्याचे नाते एखाद्या मानवी नात्यासारखे असते. शेती त्यांचा ऐहिक जगण्याचाच आधार नसून तो त्यांचा सांस्कृतिक सामाजिक आधार आहे. एकदा का हा आधार नष्ट झाला की शेतकरी हवालदिल होतो. त्याला जगातून उठल्यासारखे वाटते. हा सांस्कृतिक वारसा पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेला, साकारलेला, जिवंत ठेवलेला वारसा आहे.

ज्याला गावात शेतजमीन नाही त्याला समाजात स्थान नाही. फक्त ज्यांच्याकडे शेतजमिनी असतात त्यांनाच वतनदार म्हटले जाते. म्हणजे भूमीशी जोडणारा दुवा म्हणजे शेतकजमीन. नातं अबाधित ठेवण्यासाठी शेतकरी वाटेल ते करायला तयार असतात. भूमीहीन गावकऱ्यांना खालच्या दर्जाचे समजले जाते. म्हणजे त्यांचे नाते या भूमीशी नाही. मग ती व्यक्ती गावातली असो की शहरातली की देशातली. हे संस्कार भारतीय सभ्यतेमध्ये फार खोलवर रुजलेले आहेत. सरकारने जे कायदे केलेले आहेत, त्याचा रास्त परिणाम शेतकरी संस्कृतीवर होणार आणि म्हणून ते या कायद्यांचा कडाडून विरोध करत आहेत. या कायद्यांमुळे त्यांच्या जमिनी त्यांच्या ताब्यातून जाणार आहेत आणि श्रीमंत उद्योपती त्यांचे मालक होणार आहेत. एकदा असे झाले की शेतकऱ्यांसमोर यापुढे जगायचे कसे, ज्या भूमीशी आपले नाते होते तेच नाते तुटल्यावर कशासाठी जगायचे, असा प्रश्न आहे. पण या संवेदनेच्या बाबी आहेत. असंवेदनशील सरकारला हे कधीच समजणार नाही. म्हणून आंदोलनकत्र्यांच्या पर्झिवरन्सला सीमा उरलेली नाही. त्यांना पक्के माहीत आहे की त्यांचा सांस्कृतिक वारसा हिरावून घेतला तर ते कोणत्या सांस्कृतिक आधारावर जगू शकतील, त्यांना मानसिक रोग जडणार आहेत. आज च्या संख्येने दरवर्षी आत्महत्या होतात, जर हे कायदे लागू झालेच तर दहा पटींनी जास्त संख्येने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतील, हे निश्चित! पर्झिवरन्स त्यांची साथ देणार नाही. या धरतीवरील यान नष्ट होईल.

-  सय्यद इफ्तिखार अहमद



सर्वसामान्य जनता इंधन दरवाढीने पेटत आहे, महागाईने सर्वसामान्य भरडतो आहे तर ईपीएस-९५ पेन्शनधारक अल्पशा पेन्शनने मरतो आहे. हे चालत तरी काय!                                                             

गेल्या ५० वर्षात अनेक सरकारे आलीत आणि गेलीत.परंतु परीस्थिती नुकसार महागाईवर कोणीच नियंत्रण ठेऊ शकले नाही. प्रत्येक राजकीय पक्ष स्वत:च्या स्वार्थासाठी महागाई कमी करण्याचे आश्वासन देतात. परंतु संपूर्ण आश्वासने फोल ठरतात. पक्ष-विपक्ष महागाई कमी करण्याकडे लक्ष न देता राजकारण कसे करता येईल याकडे सर्वांचे लक्ष असते. आज सिलेंडर, पेट्रोल-डीझेलचे भाव आभाळाला टेकले. यामुळे १३० कोटी जनतेचे बजट पूर्णतः विस्कळीत झाले आहे. परंतु सरकार यावर लक्ष न देता पश्चिम बंगालच्या किंवा इतर राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीकडे जास्त लक्ष देताना दिसत आहे.वाढती महागाई व इंधन दरवाढ हा अत्यंत गंभीर व चिंतेचा विषय आहे. यामुळे सर्वसामान्यांचे संपूर्ण बजेट बिघडत असते. गॅस सिलेंडर,पेट्रोल-डीझेल दरवाढ म्हणजे गरीब व सर्वसामान्यांवर सरकारने लादलेले ओझे आहे. संपूर्ण भारतात काही राज्यात पेट्रोल ने १०० पार केले तर काही राज्यात १०० रूपयांच्या आसपास दिसून येते. सरकार म्हणते की एक देश एक राशन कार्ड, तर एक देश समान पेट्रोलचे भाव का करत नाही?

आता पेट्रोल-डीझेल वाढीच्या बाबतीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुन्या सरकारवर टीका करतांना दिसत आहे.पेट्रोल-डीझलवर केंद्र व राज्य सरकारे टॅक्सच्या माध्यमातून करोडो रुपये वसुलतात व आम जनतेला लुटण्याचे काम करतांना दिसतात आणि आम जनतेची दिशाभुल करण्या करिता केंद्र सरकार,राज्य सरकावर ताशेरे ओढत असतात तर राज्य सरकार केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढताना दिसतात. यात गव्हातील सोंड्यासारखा गरीब व सर्वसामान्य नागरिक भरडला जातो. केंद्र सरकार स्पष्टपणे सांगत आहे की इंधनावरील शुल्क कपात होणार नाही.यावरून स्पष्ट होते की सरकार सर्वसामान्यांच्या जिवाशी खेळत असल्याचे दिसून येते. यावरून स्पष्ट होते की केंद्र व राज्य सरकार इंधन दरवाढ व महागाईच्या बाबतीत दिशाभुल  करतांना दिसत आहे. आज इंधनच्या भरवशावरच देशातील चक्की-चुला चालतो व इंधन दरवाढ जेवढी जास्त भडकेल त्यांच्या दुप्पटी महागाई वाढत असते. त्याचप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (डीए) वाढला की आणखी महागाईमध्ये भर पडते. यात भरडला जातो सर्वसामान्य माणूस, शेतकरी, गोर-गरीब व मजुरवर्ग अशा कठीण परिस्थितीत लोक जिवनला कंटाळून जीवनयात्रा संपवीण्याकरीता आत्महत्येचा सहारा घेतात व या जगातून शेवटचा निरोप घेतात अशा अनेक घटना घडत आहे व घडलेल्या आहे.शेतकरी कृषी कायद्याच्या विरोधात ७५ दीवस रस्त्यावर बसले. त्यावरसुध्दा सरकारचे समाधानकारक  पवित्रा दिसला नाही.

कृषी कायदे बनवीतांना कृषी प्रधान देशाच्या शेतकऱ्यांना यत्किंचीतही न विचारता कायदा बनवीने हा सरकारचा गुन्हा नाही काय? प्रधानमंत्री लोकसभेत सांगतात की अनेक कायदे बनविले ते कोणाला विचारून बनवीले काय? आतापर्यंत जेही कायदे बनवीले ते संपूर्ण जनतेच्या हितार्थ बनवील्याचे प्रधानमंत्री सांगतात.ही बाब सत्य असू शकते याला नाकारता येत नाही. परंतु कृषी प्रधानदेशात जर आपण शेतकऱ्यांना न विचारता कोणतेही पाऊल उचलत असेल तर ते शेतकऱ्यांच्या व कृषी प्रधान देशाच्या विरोधात असल्याचे मी समजतो. हिच परीस्थिती आज ईपीएस ९५ पेन्शन धारकांची आहे. आज ते जगुही शकत नाही आणि मरूही शकत नाही. हीच सरकार २०१३ मध्ये विरोधात असतांना ईपीएस पेन्शन धारकांना कमीत कमी १५ हजार रुपये पेन्शन देण्याची प्रकाश जावडेकर यांनी घोषणा केली होती. याच आधारावर ईपीएस पेन्शन धारकांनी पुर्ण ताकदीनीशी भाजप सरकारला निवडणून आनण्यास मदत केली.परंतु आश्चर्याची गोष्ट की 

सध्या मंत्रीपदावर असलेले जावडेकर ईपीएस पेन्शन धारकांना बदल एकही शब्द बोलायला तयार नाही. 

आज ईपीएस  पेन्शन धारक आपल्या घामाचा पैसा सरकारला मांगीत आहे. यात ७५०० रूपये पेन्शन, महागाई भत्ता व कोशियारी समितीच्या संपूर्ण अटी लागू करने.यावर अनेक खासदारांनी वेळोवेळी सरकारच्या निदर्शनास आणून सुध्दा दीले आहेत.यात खा. नवनीत राणा,खा.हेमा मालीनी इत्यादी सह अनेक खासदारांनी ईपीएस पेन्शनच्या बाबतीत लक्ष वेधले. परंतु सरकार व कामगार मंत्री श्री गंगवार यावर पुर्णतः चुप्पी साधुन असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. ईपीएस पेन्शन धारक आपल्या हक्कासाठी लढता-लढता अनेकांचे प्राण गेले, अनेक आताही लढा देत आहे व यात त्यांना घामसुटुन थकुन गेले.परंतु सरकारला मात्र थोडासाही घाम सुटलेला नाही. अशाप्रकारचा घोर अण्याय सरकार करतांना दिसत आहे.त्यामुळे केंद्र सरकारने ईपीएस पेन्शन धारकांना कमीत कमी जगण्याइतकी पेन्शन दिली पाहिजे.

असे सांगण्यात येते की मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री असतांना अमिताभ बच्चन आणि अक्षयकुमार यांनी पेट्रोल-डीझेल दरवाढीच्या विरोधात ट्यीट केले होते.मग आता वॉलीवुड क्षेत्र पेट्रोल व इंधन दरवाढीच्या विरोधात सरकारच्या विरोधात आवाज का उचलत नाही? यावरून स्पष्ट होते की पुंजीपती विरूद्ध सर्वसामान्य अशा पद्धतीचा लपंडाव इंधन दरवाढीमध्ये दिसून येते. यावरून स्पष्ट होते की सरकार इंधन दरवाढीवर नियंत्रण ठेवु शकत नाही. सेलिब्रिटी वर्ग देशाच्या हीतासाठी कार्य करतात देशावर, महागाई, बेरोजगारी यावर अनेक चित्रपट सुध्दा काढतात.मग जर प्रत्यक्षात जर आम जनतेवर अन्याय होत आहे तर अभिनेता वर्ग व सेलि ब्रिटी वर्ग अन्यायाच्या विरोधात सामोर का सरसावत नाही? हासुद्धा महत्वाचा मुद्दा देशाच्या १३० कोटी जनतेच्या मनात भेडसावत असतो.सरकार महागाई आटोक्यात आणू शकत नाही, शेतकऱ्यांना मान्य नसलेले कायदे रद्द करू शकत नाही, ईपीएस पेन्शन धारकांना त्यांच्या हक्काची पेन्शन देवु शकत नाही. मग शेतकऱ्यांनी व सर्वसामान्यांनी करायचे तरी काय? देशातील राजकीय पुढाऱ्यांना इंधन मोफत, प्रवास मोफत, गाडी, बंगला, सरकारी सुविधा व सुरक्षा मोफत सोबतच गलेलठ्ठ पगार आणि  पेन्शन म्हणजे जनुकाय असे वाटते की देशातील आजी-माजी पक्ष-विपक्षातील राजकीय पुढारी १३० कोटी जनतेपेक्षा खुपचं गरीब असल्याचे दिसून येते. केंद्र व राज्य सरकारांनी राजकीय पुढाऱ्यांच्या खर्चावर अंकुश लावुन शेतकरी, कामगार, सर्वसामान्य नागरिक,गरीब, ईपीएस पेन्शन धारक यांच्या वेदना जाणून घेतल्या पाहिजेत व इंधन दरवाढ व महागाई यावर नियंत्रण आनले पाहिजे.सरकारचा विकास स्वागतार्य आहे.परंतु अत्यावश्यक गरजांकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. यातच देशाचा खरा विकास दिसून येईल.


-  रमेश कृष्णराव लांजेवार 

नागपूर, 

मो.नं.९३२५१०५७७९

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget