Weekly Shodhan

देशव्यापी एन.आर.सी. आणि सी.ए.ए. या दोन घातक निर्णयांच्याविरुद्ध आसेतुहिमालर सर्व जाती धर्मांचे लोक, विशेषत: रुवक, मोदी सरकारचा धिक्कार करीत इतक्रा प्रचंड संख्येने, निर्भय़पणे रस्त्यावर येतील  असे मोदी-शहा जोडगोळीला स्वप्नातही वाटले नसावे. मनसोक्त विश्‍व पर्यटन करून, जागोजागी, देशोदेशी विविध राष्ट्रप्रमुखांना मिठ्या मारून, स्वघोषित विश्‍वनेता आणि गुरु बणूनही एका चुकीच्या निर्णयासरशी सारे जग विरोधी जाऊ शकते हे तर त्यांच्या बुद्धीबाहेर होते. पण या जोडगोळीचा अहंकार व्यापक राष्ट्रहिताच्या वर जात गेला. हिंदू राष्ट्राकडील वाटचालीचे टप्पे या पाच वर्षांत पूर्ण करण्याची घाई त्यांना झाली. लोकविरोधी कितीही निर्णय घेतले तरी आपल्या प्रचार यंत्रणेच्या साहाय्राने ते कसे देशहिताचे होते हे जनतेच्या गळी उतरवता रेते, हा फाजील आत्मविश्‍वास वाढत गेला. लागल्यास ई.डी., सी.बी.आर., सेडिशन अ‍ॅक्ट, अर्बन नक्षलाईट वगैरे विरोधकांच्या मनात दहशत निर्माण करण्यासाठी हाताशी आहेतच. हा मोदी-शहा रांचा अश्‍वमेघ कोणीच थांबवू शकत नाही. निवडणुका जिंकण्यासाठी अपरंपार धनशक्ती, अंधभक्तांची दंडशक्ती, सायबर गुंडांची नेटशक्ती, पाराशी लोळणाऱ्या माध्यमांची प्रचारशक्ती आहेच. हे सर्व अपरशी ठरले तर संघप्रणीत लष्कर प्रमुख एका इशाऱ्यासरशी पाकिस्तानवर हल्ला करायला सज्ज आहेत. हेही उपरोगी पडले नाही तर ई.व्ही.एम. आहेच. पण तरीही अशी काही व्यवस्था करायला हवी की या देशाच्या मतदात्यांचा चेहरामोहरा पालटून टाकेल आणि लोकशाहीचा देखावा तसाच ठेवून सातत्याने निवडणुका जिंकता येतील. मग याचबरोबर परकीर हिंदूंना घुसवून त्यांना नागरिकत्व द्यायचे, हिंदू व्होटबँक फुगवारची आणि ज्यांच्या मतांची गरज नाही किंवा जी विरोधी जातील अशांना पद्धतशीरपणे वगळारचे असे हे षड्यंत्र रचण्यात आले. रासाठी गाळण्यांची एक चढती भाजणी रचण्यात आली.
    एन.आर.सी., जिच्या मदतीने लाखो लोकांना नागरिकत्व तांत्रिक कारणे देऊन नाकारारचे. पण आसाममध्ये तर या गाळणीने मुस्लिमांपेक्षा हिंदूच अधिक वगळले. मग हा गाळ पुढच्या गाळणीत फेकायचा, ज्याचे नाव सी.ए.ए. आणि या गाळणीने हव्या त्या हिंदूंना (ज्यू, पारशी, जैन, बौद्ध, शीख, ख्रिश्‍चन नावापुरते)‘पावन’ करून घ्यायचे. शेवटचा दलित, भटके, आदिवासी आणि मुसलमानांचा उरलेला गाळ घुसखोर म्हणून डिटेंशन कँप नावाच्या हिटलरी छळछावण्यांमध्ये फेकून द्यायचा. या छावण्या बांधण्याचे आदेश मोदींनी सर्व राज्यांना 2014 मध्येच दिले होते. या षड्यंत्राला एक संख्यात्मक आधारही आहे. भाजपाला जेव्हा 29% मते पडली तेव्हा लोकसभेच्या फक्त 2 जागा हाती लागल्या. ही मते 30% झाली तेव्हा 89 जागा मिळाल्या. 31% झाली तेव्हा जागा झाल्या 112, 32% झाली तेव्हा 189, 33% झाली तेव्हा 282 आणि 34% झाली तेव्हा जागा झाल्या 303. म्हणजे फक्त मतांच्या 5% फरकाने 301 जागा वाढल्या. भाजपाची व्होट बँक आहे जास्तीत जास्त 30%. याचा अर्थ ही व्होट बँक खणखणीतपणे फक्त 3% वाढली, म्हणजे 5 कोटी मतदाते भक्कमपणे हाती लागले तर 2024 ला पुन्हा बहुमत गाठणे सोपे जाईल. हे मतदार कसे तयार होणार? इस्त्रायलचे उदाहरण समोर होते. जगभरातील हिंदूंना देशांत येण्याचे आवाहन करारचे. पण अमेरिका आणि इतर पाश्‍चात्य राष्ट्रांमध्ये असणारे भाजपाचे समर्थक तेथील सुबत्ता सोडून इथल्या मातीत रेणे शक्य नाही. ते तिथे राहून, तेथील नागरिकत्व घेऊन, तेथील भौतिक सुखे उपभोगून, तेथील लोकशाही-स्वातंत्र्य-धर्मनिरपेक्षता भोगून भाजपाच्या हिंदू राष्ट्याच्या स्वप्नाला भक्कम पाठबळ देत आहेत. त्यांना येण्याचे आवाहन करण्याची गरज नाही, ते सुखे लाथाडून गरीब भारत मातेच्या सेवेसाठी येणारही नाहीत. मग 3 देश निवडण्यात आले. पाकिस्तान (हिंदू 80 लाख), बांगलादेश (हिंदू 1.7 कोटी), अफगाणिस्तान (मागील युद्धाच्यानंतर बहुसंख्र हिंदू भारतात आले). ही सर्व मुस्लिम राष्ट्रे आहेत. रात इंडोनेशिया (हिंदू 1.8 कोटी) आणि मलेशिया (हिंदू 18 लाख) या राष्ट्यांची भर पडू शकते. या देशांमधील एखादा कोटी हिंदू आधीच भारतात घुसले असण्याची शक्यता आहेच. नव्या कायद्यामुळे आधीच घुसलेल्या आणि कदाचित नव्याने येणाऱ्या हिंदूंना थेट नागरिकत्व मिळण्याची सोय झाली. त्यात एन.आर.सी.च्या गाळणीने काही कोटी नागरिकत्व नाकारून बेदखल करून टाकले तर या नव्या नागरिकांना सर्व सुविधा देणे सोपे जाईल. पण एन.आर.सी. आणि सी.ए.ए.च्या विरोधांत देशात उसळलेला आगडोंब पाहिल्यावर देशाचे पंतप्रधान रामलीला मैदानावर पुन्हा एक असत्य बोलण्यासाठी उभे राहिले. त्यांनी अमित शहा यांची एन.आर.सी. देशभर राबविली जाईल अशी युट्यूबवर असंख्य भाषणे उपलब्ध असताना कर्कश डरकाळी फोडून सांगितले की अशी चर्चा संसदेत कधी झालीच नाही. हे नाकारून त्यांनी हुशारीने एन.पी.आर., नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्ट्री नावाची आणखीन एक गाळणी जाहीर केली. ही साधी जनगणना (सेन्सस) आहे असेही सांगारला ते विसरले नाहीत, पण केंद्राने मात्र या दोहोंच्या खर्चासाठी मात्र स्वतंत्र तरतुदी मंजूर केल्या. जनगणना ही लोकसंख्या आणि जनतेचे जगणे रांचा अभ्यास करण्यासाठी केली जाते.
    1872 पासून गेली 130 वर्षे दर 10 वर्षांनी जनगणना केली जाते. वाजपेरी सरकारने 2003 च्या नागरिकत्व निरमांनुसार एन.पी.आर.च्या माध्यमातून देशातील प्रत्येक रहिवाशाची संपूर्ण माहिती गोळा करायची, नागरिकत्व कायद्यानुसार राष्ट्रीयत्व पडताळून पाहारचे, एन.आर.सी. निर्माण करारची आणि नागरिकत्व निश्‍चित झालेल्या लोकांना ओळखपत्र द्यायचे असे नियोजन केले. 2004 मध्ये मनमोहनसिंग यांचे सरकार आल्यावर आधार-कार्ड निर्माण करण्यात आले आणि 125 कोटी देशवासीरांना एन.पी.आर. मार्फत आधार-कार्ड आणि क्रमांक देण्यात आला. हे करताना आई-वडिलांची जन्म तारीख व जन्म ठिकाण देण्याचे व ते सिद्ध करण्याचे आणि इतर अनेक खाजगी गोष्टी सांगण्याचे बंधन नव्हते. मोदी-सरकारच्या एन.पी.आर.साठी प्रत्येक व्यक्तीला हे सिद्ध तर करावे लागेलच पण बाकी सर्व खाजगी माहिती द्यावी लागेल. ज्यांना जन्मतारीख माहीत नाही ते यादीत जाहीर केलेल्या सणांच्या आधारे कोणत्या सणाच्या सुमारास जन्म झाला हे सांगू शकतील. परंतु या यादीतून सर्व मुस्लिम सण वगळण्यात आले आहेत. यावर साळसूदपणे हे सण निश्‍चित दिवशी येत नसतात असे सांगण्यात आले आहे. याच वेळेला मोदी सरकार कोणत्याही व्यक्तीची खाजगी माहिती सरकार हातात घेऊ शकेल असा कायदा करीत आहे. ही माहिती अनधिकृतपणे बहुराष्ट्रीर कंपन्यांना विकून बक्कळ पैसा सत्ताधारी पक्षाला मिळवता येईल. पण एन.पी.आर.च्या माध्यमातून अंतिमत: गाळणीतून कोणाला वगळायचे हे ठरविणे सोपे जाईल. सत्तेवर राहण्यासाठी खाजगी माहितीचा पद्धतशीर उपरोग करता येईल.
    देश भयानक आर्थिक संकटात असताना प्रचंड पैसा खर्च करून हा उद्योग केला जात आहे. द्विराष्ट्र सिद्धांत अमलांत आणण्याची ही तयारी आहे. दलित, आदिवासी, भटके यांनाही वगळून मागच्या दाराने मनुस्मृती आणण्याचाही हा अश्‍लाघ्य प्रयत्न आहे. म्हणजे हे षडयंत्र फक्त मुस्लिमविरोधी नाही तर हिंदू बहुजनांच्या विरोधीही आहे. पण अत्यंत पद्धतशीरपणे जणू काही देशांत कोट्यवधी परकीर घुसखोर घुसले आहेत, देशाच्या सुरक्षेला ते धोका आहेत, देशाची अर्थव्यवस्था त्यांच्यामुळे संकटात आहे असे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. अमित शहा यांनी 2024 पर्रंत या गाळण्यांच्या मदतीने देशातील प्रत्येक परकीर घुसखोर वेचून काढून हाकलण्यात येईल असे जाहीर केले आहे.
    दुसऱ्या बाजूला सी.ए.ए.च्या माध्यमातून डिसेंबर 2014 पर्रंत भारतात आलेल्या 3 देशांतील 6 धर्मांच्या नागरिकांना थेट नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यात फक्त मुस्लिम धर्म वगळण्यात आला आहे. म्हणजे फक्त मुस्लिम घुसखोर; बाकी परकीर भारतात घुसले असले तरी नागरिक बनू शकतात. कारण मुस्लिम बहुल देशांत फक्त या 6 धर्माच्या लोकांवरच अत्याचार होतात. त्यांना सामावून घेणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यांच्या येण्याने अर्थव्यवस्थेवर ताण येणार नाही वा सुरक्षेला धोका निर्माण होणार नाही. कारण ते बिगर मुस्लिम आहेत. या स्थलांतरितांना देशात घुसवण्यासाठी मोदी शहा जोडगोळीने निर्घृणपणे देशातील अधिकृत नागरिकांना गोळ्या घातल्या आहेत. परकीरांना घुसवण्यासाठी देशवासीरांना गोळ्या घालणारे नरेंद्र मोदी हे जगाच्या इतिहासातील पहिले पंतप्रधान ठरतील! येथे नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजित बॅनर्जी यांचे म्हणणे समजावून घेतले पाहिजे. ते म्हणतात कोणत्याही देशातील अत्याचारग्रस्त लोकांचा स्थलांतरित होण्यासाठी भारत हा देश प्राधान्य असण्याची शक्यता फार कमी आहे. मोदींनी सत्तेवर येण्यासाठी देशाच्या लोकसंख्येचा फक्त 14.2% भाग असणारा मुस्लिम समाज देश ताब्यात घेत आहे अशी भीती हिंदूंच्या मनात निर्माण केली. उद्योजक आणि व्यापारी रांना त्यांनी सुबत्तेचे गाजर दाखविले, नव मध्यम वर्गाला हिंदू संस्कृतीच्या गौरवाचे आणि विकासाचे गाजर दाखविले आणि  उच्च वर्णीय हिंदूंना त्यांच्या आर्थिक सत्तेला मुस्लिम, जे मुळचे कनिष्ठवर्णीय हिंदू होते, ते धक्का देतील अशी भीती दाखवली.
    एन.पी.आर., एन.आर.सी. आणि सी.ए.ए. या गाळण्या वापरून राज्यांच्या लोकसंख्येचे ढाचे बदलून भाजपाची व्होट बँक सुरक्षित होईल आणि या तीन वर्गांचे भवितव्य भाजपा सरकार सुरक्षित ठेवेल या आशेने हे वर्ग आज भाजपाच्या मागे उभे आहेत. पण अभिजित यांनी दाखवून दिले आहे की जरी कोणी भारतात स्थलांतरित झाले तर ते अत्यंत गरीब लोकच असतील. ज्यांच्या येण्याने स्थानिक जनतेच्या अर्थकारणावर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे स्थलांतरितांबद्दलची ही भीती अनाठायी आहे. त्यामुळे मोदी-शहा यांनी संपूर्ण देशाला एका भरगंडात ढकलून, आर्थिक अपयशाबद्दल दिशाभूल करून एक संविधान-विरोधी षड्यंत्र रचले आहे.
    देश बळकट करण्याचा हा प्रयत्न नाही, देशाचे तुकडे तोडण्याचा हा  प्रयत्न आहे हे समजावून घेतले पाहिजे. हे नुसते संविधान- विरोधी कृत्य नाही तर राष्ट्र-विरोधी कृत्यही आहे. संसद रात सामील झाली आहे. पण भारतीर जनतेने रस्त्यावर उतरून संविधानाचे आणि लोकशाहीचे रक्षण, अशा प्रत्येक कसोटीच्या क्षणी देशाचे लोकप्रतिनिधी नाहीत तर जनता करते हे दाखवून दिले आहे आणि देत राहील. 

- डॉ.अभिजित वैद्य
- (साभार: मासिक पुरोगामी जनगर्जना)

नागपूर (एम.ए. रशिद)
आज देशभरात दोन प्रकारची आंदोलन सुरू आहेत. एक आंदोलन संविधानाच्या रक्षणासाठी, त्याच्या मुल्यांना जोपासण्यासाठी, ती कायम राहण्यासाठी सुरू आहे. तर दूसरे संविधानाच्या मुल्यांवर हल्ला करून त्याला तोडण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांकडून ही होत आहे. या परस्परविरोधी आंदोलनात जानकार आणि देशप्रेमी व्यक्तीला संविधानाच्या रक्षणासाठी, त्याच्या मुल्यांची जोपासणा करण्यासाठी जी आंदेालन सुरू आहे त्यात सहभागी व्हावे. खरे तर संविधान काय आहे किंवा संविधानाची मुल्ये काय आहेत, याची जागरूकता वाढण्यासाठी, संविधानाबद्दल आवड निर्माण होण्यासाठी  संविधानावर आधारित  निबंध लेखन व स्पर्धा आयोजित करणे गरजेचे आहे. या स्पर्धांमधून युवकांत आपल्या संविधानाबद्दल आदर निर्माण होऊन ते संविधानाच्या रक्षणासाठी, त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील, असे मत जमाअत इस्लामी हिंद नागपूरचे सदस्य डॉ. नुरूल अमीन ख्वाजा यांनी येथे व्यक्त केले.
    फोरम फॉर डेमोक्रेसी कम्युनल एमिटी च्या वतीने  ’संविधान’ या विषयावर निबंध स्पर्धा घेण्यात आल्या. नागपूर विभागातून निबंध स्पर्धेत यश मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीचा बक्षिस वितरण कार्यक्रम जाफर नगर, टीचर्स कॉलोनीच्या मर्कज़ हॉल येथे आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सीएए , एनपीआर व  एनआरसीवर चर्चासत्रही पार पडले. मंचावर जगजीत सिंह (अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति), मिलिंद पाखले (आंबेडकर वादी विचारक) व एफडीसीएचे सचिव ए.एच. फारूकी उपस्थित होेते.
    एफडीसीएची स्थापना देशात सांप्रदायिक सौहार्द वाढविण्यासाठी झाली आहे. याची माहिती देतांना सचिव ए.एच. फारूकी म्हणाले, या मंचच्या अंतर्गत महाराष्ट्राच्या हायस्कूल, कनिष्ठ आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांतील पदवी, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांमध्ये ’कॉन्स्टिट्यूशन आफ इंडिया, इट्स इंर्पोटेंस, नेसेसिटी आणि चैलेंजेस फेसिंग इट’ या विषयावर मराठी, इंग्रजी आणि उर्दू भाषेमध्ये राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.    
    जगजीत सिंह(अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति) म्हणाले, भारत देश जात- पातीवरून नाहीतर विविधेतील एकता आणि एकात्मेमुळे जगात ओळखला जातो. मी स्वतः आपल्या धर्माच्या कॉलममध्ये भारतीय लिहितो. परंतु, आता जात-पातच्या नागरिकतेच्या कॉलम गडद झाला असून, देशाकरिता जास्त संकट बनून पुढे आल्याचे दिसून येत आहे.
    मिलिंद पाखले (आंबेडकर वादी विचारक) यांनी एनपीआरवर आपले मत मांडताना सांगितले कि, देशवासियांकरिता ही अत्यंत किचकट आणि शंका उत्पन्न करणारी प्रक्रिया आहे. यामुळे लोकं घाबरून गेली आहेत. बलात्कार, शेतकरी आत्महत्या , बेरोज़गारी , गरीबी दूर करण्यासारख्या मुद्यांवर देशवासियांना मुक्ती मिळवून द्यायची गरज आहे.
  नितिन चौधरी(ओबीसी संगठन प्रमुख) म्हणाले, देशाच्या संविधानाला आम्हा सर्वांनी वाचायला पाहिजे. सीएए, एनआरसी, एनपीआर संविधान विरोधी आहे. या राज्यस्तरीय स्पर्धेत ज्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला त्यांना संविधान ची  एक-एक प्रत सुध्दा देण्यात यायला पाहीजे, असेही त्यांनी सूचविले. तसेच देशाच्या  संविधानाला बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांचे सोबती मौलाना हसरत मोहानींसह घटनासमितीच्या सद्यांनी  कठोर परिश्रम करून तयार केले आहे. म्हणून या संविधानाला देशवासियांनी वाचायला पाहीजे. त्याला समजून त्याचा  सम्मान करायला पाहीजे. हे  संविधान ज्याने देशांतील प्रत्येक नागरिकाला एक समान अधिकार दिले आहेत. दुर्भाग्याने याला बदलविण्याचे भयंकर षड्यंत्र सुरू असल्याचे दिसत आहे. याविरुध्द संपूर्ण देशवासियांनी उभे होण्याची गरज आहे. देशाचे संविधान तोडणार्‍याविरूद्ध संविधानाची सुरक्षा करणार्‍या लोकांना शेवटपर्यन्त लढण्याची आवश्यकता आहे. हे आंदोलन तेव्हा पर्यन्त सुरू राहील जेव्हा पर्यन्त संविधान विरोधी सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर मागे घेतले जात नाही. यावेळी डीआरबी सिंधु महाविद्यालय नागपूरच्या विशाखा रमेश पिहुलकर यांना मराठी भाषेत, सोनाली सागराम यांना इंग्रजी भाषेत तर राका आइमा अब्दुल बासित ला उर्दू भाषा मधे प्रथम बक्षिस च्या स्वरूपात प्रत्येकाला  5000 रूपपये बक्षीस दिले. लेमदनो पाटिल महाविद्यालय मंडल नागपूरला इंग्रजी भाषेत, आशना याकूब कुरेशी ला उर्दू भाषेत द्वितीय पुरस्कार च्या स्वरूपात रुपए 3000 देण्यात आले. उर्वरित प्रतिस्पध्यांना प्रोत्साहनपर  1000 रूपये व सन्मानपत्र देण्यात आले. सूत्रसंचालन अजहर खान यांनी केले. निबंध स्पर्धेत मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला होता. कार्यक्रमास विद्यार्थी, पालक, एफसीएचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

शारीरिक परिवर्तनाच्या कामात एक खूप मोठा उद्योग कार्यरत आहे. या उद्योगात वार्षिक 30 अब्ज डॉलर्सची उलाढाल होते आणि त्यात दोन लाख सर्जन काम करीत आहेत. फक्त अमेरिकेमध्ये 13 अब्ज डॉलर्सचा नफा या उद्योगातून मिळविला जातो.
    असंख्य जाहिराती, वर्तमानपत्रे, महिला नियतकालिके यामध्ये ’विशेषज्ञ’ सौंदर्य वाढविण्यासाठी मोफत सल्ला देण्याचे सदर चालवितात. स्त्रियांना आणि मुलांना समजावून सांगतात की त्या त्यांच्या शरीराचा प्रत्येक भाग बदलू शकतात आणि आपल्या स्वप्नातले शरीर धारण करून त्याचे मालक बनू शकतात. एक विशेष प्रकारे गुंतागुंतीची सर्जरी अब्डॉमिनोप्लास्टी करून पोटाचा आकार बदलला जातो; ब्लेफेरोप्लास्टी सर्जरी करून पापण्यांना अतिरिक्त प्लॅस्टिकचा उपयोग करून नवीन रूप दिले जाते. स्तनांना ब्रेस्ट इम्प्लांट मॅस्टोपेक्सी आणि नितंबाची बट्ट इम्प्लांट मध्ये सिलिकॉन भरून त्यांचा आकार वाढविला किंवा कमी केला जातो. नाक, कान आणि चेहरा यांची रचना अनुक्रमे रिनोप्लास्टी, आक्टोप्लास्टी, रायटीडेक्टॉमी करून बदलली जाते. शस्त्रक्रिया करून आतडी आणि जठर यांचा आकार कमी (बॅरिस्टीक सर्जरी) केला जातो, जेणेकरून खाणे कमी व्हावे आणि वजन कमी व्हावे. धोकादायक लेसर किरणांच्या साह्याने त्वचेचा पदर बदलला जातो. ओठ, गाल, हनुवटी आणि कपाळसुद्धा बदलता येते.
    सार्‍या पश्‍चिमी जगात, विशेषकरून उत्तर अमेरिकेत शरीराच्या अत्यंत नाजूक अवयवांची शस्त्रक्रिया सुद्धा फार सर्वसामान्य झाली आहे. असंख्य टी.व्ही. सीरियल आणि महिला नियतकालिके आकर्षक लिंगाची प्रेरणा देतात आणि महिला आणि मुली आपल्या शरीराच्या वेगवेगळ्या अवयवांची वेदनादायक चिरफाड करण्यासाठी आनंदाने समोर येतात. अमेरिकेच्या स्त्रीरोगतज्ज्ञांनी या सर्जरीविरूद्ध इशारा दिला आहे. परंतु, असे असूनसुद्धा फक्त अमेरिकेत दरवर्षी हजारे स्त्रिया या प्रकारच्या शस्त्रक्रिया करू घेतात. भारतातसुद्धा ही प्रवृत्ती वेगाने वाढत आहे.
    या गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया आरोग्य बिघडविल्याशिवाय पूर्ण होत नाहीत. कॉस्मेटिक सर्जरी आणि बॉडी मॉडिफिकेशन (शारीरिक परिवर्तन) च्या या स्पर्धेत डॉक्टर स्वतः त्रासलेले आहेत.
    ब्रिटिश प्लास्टिक सर्जनांची ’बापस’ने एका आपल्या अहवालात, चुकीचे मार्गदर्शन करणार्‍या जाहिरातींबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या संघटनेचे म्हणणे आहे की, महिला नियतकालिकांमध्ये मॉडेलच्या सहाय्याने असे शारीरिक परिवर्तन खास करून स्तनाच्या रचनेत आणि आकारात परिवर्तन दाखविले जातात, जे वैद्यकीय शास्त्राच्या दृष्टीने अशक्य आहे. भोजनाच्या छोट्याश्या वेळेत चेहर्‍याच्या रचनेत परिवर्तन, त्रासाशिवाय कमरेच्या आकारात बदल अशा जाहिराती आणि खोट्या कथांद्वारा तरूण मुलींना त्या धोकादायक शस्त्रक्रियेच्या निर्णयासाठी तयार केलेे जाते, तेव्हा या सर्व शस्त्रक्रिया फारच गंभीर शस्त्रक्रिया आहेत आणि केवळ अनिवार्य झाल्या तर या शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे.
    भांडवलशाही साम्राज्याने लक्षावधी स्त्रिया आणि कमी वयाच्या मुलींच्या शरीरास आणि त्यांच्या आरोग्यास आपल्या नफ्याचे साधन बनविले आहे. इ.सन. 2002 मध्ये ए.बी.सी. चॅनेलने ”एक्सट्रिम मेकओव्हर’ नावाचा एक कार्यक्रम सुरू केला आहे. यामध्ये सामान्य स्त्रिया आपल्या शरीरात परिवर्तन करण्याच्या इच्छेने समोर येतात. त्यांच्यावर दीर्घ शस्त्रक्रिया केल्या जातात. शस्त्रक्रियेनंतर त्या आणि त्यांचे नातेवाईक आपापले अनुभव सांगतात. शस्त्रक्रियेद्वारा त्यांच्या शरीराच्या प्रत्येक अवयवात बदल केले जातात. अशा तर्‍हेने शारीरिक यंत्राच्या प्रत्येक अवयवांचे इच्छित डिझाइन तयार होऊ शकते. एक कुरूप स्त्री डेल्स विलियम्स हिने चॅनेलविरूद्ध दावा दाखल केला की चॅनेलच्या पथभ्रष्ट करणार्‍या पद्धतीमुळे तिच्या बहिणीचा प्राण घेतला आहे. हा शो बघितल्यानंतर आपले डोळे, दात आणि स्तनामध्ये परिवर्तन केल्याबद्दल वेल्स लज्जित झाली. चॅनेलच्या डॉक्टरांनी तिला भरोसा दिला की तिचे परिवर्तन सुंदर बनविले जाईल. नंतर चॅनलने आपल्या कार्यक्रमानुसार वेल्सच्या बहिणीकडून, तिच्या कुरूपतेसंबंधी तिच्या नातेवाईकांकडून निवेदन करवून घेतले. (ऑपरेशननंतर त्याच प्रकारच्या सौंदर्यासंबंधी निवेदन करवून घेतले जाते.) आणि जेव्हा चॅनेलचे डॉक्टर तिला सुंदर बनवू शकले नाहीत तेव्हा बिचारी बहीण आपल्या कटु टीकेसह दुःखी होऊन तिने आत्महत्या केली.
    इ.स. 2006 मध्ये केवळ अमेरिकेतच एक कोटी 10 लाख (1.1. कोटी) सौंदर्यवर्धक शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. म्हणजे अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या 3.5 टक्के लोकांनी फक्त एका वर्षात या शस्त्रक्रिया करवून घेतल्या आहेत. या शस्त्रक्रिया करवून घेणार्‍यांमध्ये 90 टक्के स्त्रियाच असतात. आपल्या देशातसुद्धा जवळजवळ 500 कोटी रूपयांचा हा व्यवसाय आहे.
    ज्या स्त्रिया सौंदर्य आणि फॅशनसाठी सौंदर्यवर्धक शस्त्रक्रियेसारख्या अत्यंत घातक गोष्टीसाठी तयार होत नाहीत त्यांच्यापासून फायदा करून घेण्यासाठी भांडवलशाही साम्राज्याजवळ दूसरे सुलभ प्रकारसुद्धा अस्तित्वात आहेत.

   

इराण आणि अमेरिकेतील वैराचे कारण
    वर्ष 1953. इराणमध्ये मुहम्मद मुसद्दीक नावाचे एक लोकप्रिय नेते होते. ते लोकशाही मार्गाने निवडून पंतप्रधानपदी विराजमान झाले होते. अमेरिकेला मातीमोल भावात इराणचे तेल हवे होते. मुहम्मद मुसद्दिक यांनी कमी किमतीत तेल देणे तर सोडाच सर्व तेल प्रतिष्ठानांचे राष्ट्रीयकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. म्हणून अमेरिकेने सीआयएमार्फत त्यांना पदच्युत करून आपल्या ताटाखालचे मांजर असलेल्या शाह मुहम्मद रजा पहेलवी यांना सत्तेवर आणले. म्हणजे स्वतःला लोकशाहीचा जागतिक संरक्षक म्हणवून घेणार्‍या अमेरिकेने इराणमध्ये लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या पंतप्रधानाला पदच्युत करून राजेशाहीची सुरूवात केली. इराण-अमेरिका वैराची सुरूवात येथूनच झाली. शाह पहेलवीने सत्तेवर येताच उपकाराची परतफेड म्हणून एकीकडे अमेरिकेला नाममात्र किमतीत तेलाचा अखंड पुरवठा सुरू केला तर दुसरीकडे देशाचे वेगाने पाश्‍चिमात्यकरण करण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे धर्माभिमानी इराणी जनता चिडली ज्याची परिणीती 1979 च्या इस्लामी क्रांतीत झाली. 16 जानेवारी 1979 रोजी शाह मुहम्मद रजा पहेलवी यांना अमेरिकेत परागंदा व्हावे लागले. 1 फेब्रुवारी 2000 रोजी फ्रान्समध्ये विजनवासात असलेले आयातुल्लाह खोमेनी यांचे तेहरान विमान तळावर आगमन झाले. त्यांच्या स्वागताला 50 लाख नागरिक उपस्थित होते. त्यांच्या देखरेखीखाली जनमत संग्रह घेण्यात आला व 1 एप्रिल 1979 रोजी इराणला इस्लामिक गणराज्य घोषित करण्यात आले. शाह मुहम्मद रजा पहेलवी यांना इराणने लादले होते म्हणून त्याचा बदला घेण्यासाठी इराणने अमेरिकेशी संबंध तोडून टाकले. इराणी विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने तेहरानमधील अमेरिकन दुतावासातील 52 कर्मचार्‍यांना 444 दिवस ओलीस ठेवले. त्यामुळे या दोन्ही देशाचे संबंध विकोपाला गेले.
त्यानंतर 1980 साली सद्दाम हुसेनने इराणविरूद्ध युद्ध सुरू केले. तेव्हा अमेरिकेने सद्दाम हुसेनची भरपूर मदत केली. म्हणूनसुद्धा इराण आणि अमेरिकेचे संबंध अधिक वाईट अवस्थेत गेले. 1988 ला युद्ध संपले पण तोपर्यंत इराण-इराकचे कमीत कमी 5 लाख सैन्य मारले गेले. या युद्धात झालेली मनुष्यहाणी पाहता इराणने भविष्यात ती टाळण्यासाठी अणुसंपन्न होण्याचा निर्णय घेतला व त्या दिशेने पाऊल उचलण्यास सुरूवात केली व एका निर्णायक टप्प्यात आल्यावर मात्र ओबामासारख्या दृष्ट्या राष्ट्रपतीने इराणला अनुसंपन्न बनण्यापासून रोखण्यासाठी 15 जुलै 2015 रोजी एक व्यापक करार घडवून आणला. त्यात युरोप आणि अमेरिकेने इराणला अनेक आर्थिक सुविधा देऊन त्याबदल्यात अनुकार्यक्रम सोडण्यास भाग पाडले. मात्र ओबामानंतर डोनाल्ड ट्रम्पसारखी तर्‍हेवाईक व्यक्ती राष्ट्रपतीपदी आली. केवळ ओबामांनी एवढा मोठा करार घडवून आणला हे सहन न झाल्यामुळे त्यांनी आल्या-आल्या त्या कराराला केराची टोपली दाखवून इराणवर गुरकावण्यास सुरूवात केली. तेव्हापासून इराण आणि अमेरिकेचे संबंध जे फाटत गेले त्यातूनच 3 जानेवारी रोजीचा हल्ला झाला.
    मात्र मेजर जनरल कासिम सुलेमानी यांच्या दफनविधीच्या काही तास अगोदरच म्हणजे 8 जानेवारी 2020 रोजी इराणने ’ऑपरेशन अमलियात-ए-शहीद सुलेमानी’ नावाने एक लष्करी कारवाई करत इराकमधील अमेरिकेच्या अलअसद आणि इर्बिल या दोन लष्करी तळांवर मिजाईलने धाडसी हल्ला करून आपण कुठल्या थरापर्यंत जावू शकतो हे दाखवून दिले. हा हल्ला अमेरिकेच्या कुठल्याही प्रतिष्ठानावर अधिकृतरित्या एखाद्या देशाने आधुनिक इतिहासात केलेला पहिलाच हल्ला असावा. सध्या दोन्ही देश एकमेकांचा अंदाज घेत आहेत. इराणच्या नेतृत्वाच्या मानसिकतेचा अभ्यास असलेल्या आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांचे असे म्हणणे आहे की, इराणने प्रमुख मशिदीवर लाल झेंडा फडकवून युद्धाला सुरूवात केली आहे. 2020 च्या शेवटपर्यंत इराण कुठली ना कुठली मोठी सैनिक कारवाई करेल. 

- याचवेळी हल्ला का झाला? -
    डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर अमेरिकन काँग्रेसमध्ये महाभियोगाचा ठराव नुकताच मंजूर झालेला असून, त्यामुळे त्यांची लोकप्रियतेला ओहोटीला लागलेली आहे. रिपब्लिकनचे सिनेटमध्ये बहुमत असल्यामुळे जरी त्यांच्यावरचा हा महाअभियोगाचा ठराव मंजूर होणार नसला तरी त्यांच्या प्रतिष्ठेला जबर नुकसान झालेले आहे. त्या नुकसानीतून बाहेर पडण्यासाठी व अमेरिकन जनतेमध्ये राष्ट्रीय गर्वाची भावना निर्माण व्हावी म्हणून त्यांनी इराणवर हा हल्ला केला असल्याचे एकमत आंतरराष्ट्रीय जानकारांमध्ये आहे. 

- अमेरिका आणि मुस्लिम देशांचे संबंध -
    जगामध्ये एकूण 57 मुस्लिम देश असून, खाडीच्या देशाव्यतिरिक्त सहसा कुठल्याच मुस्लिम देशात अमेरिकेने सैनिक अड्डे उभारलेले नाहीत. कतर, बहेरीन, सऊदी अरब सारख्या देशांमध्ये अमेरिकेचे सैनिक अड्डे आहेत. त्याचे एकमेव कारण खाडीमध्ये असलेले खनीज तेल हे आहे. जगातील कुठल्याही देशापेक्षा जास्त खनीज तेलाचा वापर अमेरिकेत केला जातो. अलिकडे जरी अमेरिका तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाल्याच्या बातम्या येत असल्या तरी खाडीमधील तेल हेच अमेरिकेचे तेथे राहण्याचे प्रमुख आकर्षण आहे यात शंका नाही.
 

- मध्यपुर्वेतील परिस्थिती -
    जगाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये खनिज तेलामुळे खाडीच्या देशाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. खाडीमध्ये दोन शक्तीशाली देश आहेत. एक सऊदी अरब दूसरा इराण. सऊदी अरब सुन्नी तर इराण शिया. मक्का आणि मदीना सारखे सर्वोच्च इस्लामी तीर्थक्षेत्र तसेच तेलाचे जगातील सर्वात मोठे साठे सऊदी अरबमध्ये असल्यामुळे साहजिकच अमेरिकेचे सऊदी अरबवर जास्त प्रेम आहे. मक्का मदीनामुळे थर्ड वर्ल्ड म्हणजे मुस्लिम जगाचे नेतृत्व आपसुकच सऊदी अरबकडे आहे. म्हणूनच तो ओ.आय.सी. (ऑगर्नायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज) या 57 मुस्लिम देशांच्या गटाचा प्रमुख आहे. त्याच्यात आणि अमेरिकेमध्ये तेलाच्या बदल्यात सुरक्षा करार 1945 सालीच झालेला आहे. अमेरिका आणि इजराईल मित्र असल्यामुळे साहजिकच सऊदी अरब आणि इजराईल हे ही मित्र आहेत. आता तर एमबीएस म्हणजे राजपुत्र मुहम्मद बिन सलमान यांचे आणि ट्रम्पचे जावई व इजराईल समर्थक ज्यू जेराड कुश्‍नर यांचे घनिष्ठ संबंध असल्याकारणाने सऊदी अरब आणि अमेरिकेच्या मैत्रीचा एक नवीन अध्याय सुरू झालेला आहे. शिवाय सऊदी अरबमध्ये व्हिजन 2030 अंतर्गत तयार होणार्‍या निऑन डिजीटल सिटीच्या निर्मितीमध्ये इजराईलचा एक चतुर्थांश वाटा आहे. म्हणून इराणला सऊदी अरब-इजराईल-अमेरिकेची मैत्री आवडत नाही. याच कारणामुळे तो आपसुकच रशियाकडे ओढला गेला आणि त्याच्या मदतीने यमन, इराक, सीरिया आणि लेबनान या इसराईल आणि सऊदी अरबच्या शेजारी देशामध्ये शिया लोकसंख्या तसेच लष्करी प्रतिष्ठानांमध्ये आपला प्रभाव वाढविला. सीरियायी, हुती, कुर्द आणि लेबनानी बंडखोरांना इराणने लष्करी मदत केली व त्यांना प्रशिक्षित केले. आणि हे सर्व कार्य ज्या एका व्यक्तीने केले त्याचे नाव जनरल कासिम सुलेमानी होते. म्हणूनच अमेरिकेने ठरवून त्याची हत्या घडवून आणली. हा झाला अमेरिका आणि मध्यपुर्वेतील खाडी देशांमधील संबंधांचा वैर आणि मैत्रीचा लेखाजोखा.
 

- अमेरिका आणि पाकिस्तान -
    डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर येताच त्यांनी पाकिस्तानची आर्थिक आणि लष्करी मदत बंद केली. पाकिस्तानी लष्करी अधिकार्‍यांचे पदव्युत्तर प्रशिक्षण अमेरिकेत होत होते. ते सुद्धा त्यांनी बंद केले. मात्र इराणने इर्बिल आणि अलअसद या त्यांच्या अड्डयावर हल्ला करताच अमेरिकन विदेशमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी पाकिस्तानच्या जनरल बावेजा यांच्याशी बोलनी करून तात्काळ पाकिस्तानी सैन्य अधिकार्‍यांची अमेरिकेतील पदव्युत्तर प्रशिक्षणाची सवलत सुरू केली. बदल्यात त्यांना अमेरिका अफगानिस्तान युद्धाच्या वेळी पाकिस्तानचे जे तीन विमानतळ, दलवदीन, पस्नी आणि शम्सी वापरत देत होता तेच परत इराणविरूद्धच्या संभाव्य युद्धाच्या वेळी वापरून देण्याची परवानगी घेतली असावी.
    अमेरिका हा व्यापारी देश आहे. जगातील सर्वात मोठा हत्यारांचा निर्माता आणि निर्यातक आहे. जगात कुठे ना कुठे युद्ध सुरू राहणे त्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे. फक्त तो अमेरिकेच्या भूमीवर युद्ध होणार नाही, याची दक्षता घेतो. डोनाल्ड ट्रम्प तर बोलून चालून व्यापारी आहेत. मुहम्मद बिन सलमान यांच्यावर तुर्कीच्या दुतावासामध्ये जमाल खशोगी यांच्यामध्ये झालेल्या खुनाचा वाजवी वहीम असतांनासुद्धा अमेरिकेने त्यांच्याविरूद्ध कुठलीही कारवाई केली नाही. उलट एमबीएसवरील कारवाईपेक्षा मला 130 अब्ज डॉलरचा सऊदी अरब-अमेरिकेमधील हत्यार करार अधिक महत्त्वाचा वाटतो, असे स्पष्ट शब्दात ट्रम्प यांनी जगाला सुनावलेले आहे. हत्यारांव्यतिरिक्त सऊदी अरबच्या तेलावर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत अमेरिका सऊदी अरब विरूद्ध कारवाई करणार नाही. थोडक्यात अमेरिका हा मध्यपुर्वेत सऊदी अरब आणि इजराईल यांचा संरक्षक आहे.
    इराण आणि अमेरिकेमध्ये सरळ युद्ध शक्यच नाही. इराणने युद्ध सुरूच केले तर त्याचे हल्ले सऊदी अरब आणि इजराईलवरच होतील. कारण जमीनीवरून डागले जाणारे क्षेपणास्त्र त्याच्याकडे आहेत. इराणकडे मजबूत थलसेना आणि नौसना जरी असली तरी वायुसेना नाही.
    आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या वाहतुकीपैकी 35 ते 40 टक्के वाहतूक ज्या होरमुझ समुद्र ध्वनीतून  होते ही समुद्रध्वनी इराकच्या ताब्यात आहे. युद्ध झालेच तर इराण ते बंदर बंद करू शकते. त्याची झळ सऊदी अरब, इजराईलवरच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय तेलाचा व्यापारावर होईल. यापेक्षा जास्त व्याप्ती हे युद्ध गाठू शकणार नाही. मात्र एवढ्या मर्यादित युद्धातूनही जगाची अर्थव्यवस्था मोठ्या खाईत लोटली जाईल, एवढे मात्र निश्‍चित.

- एम.आय.शेख

लोकांची लोकांसाठी लोकांनी निर्माण केलेली जी व्यवस्था असते तिला लोकशाही म्हणतात. या लोकशाहीचा अधिकार आपल्याला 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटनेद्वारे मिळाला. हजारो लोकांचे प्राण स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये अर्पण करून, अनेक हाल अपेष्टा सहन करून आपल्या पूर्वजांनी हे अमुल्य असे स्वातंत्र्य प्राप्त केले. दुर्दैवाने देशाची फाळणी झाली. पाकिस्तान धर्माद्धारित राष्ट्र म्हणून उदयास आले. मात्र आपल्या घटनाकायांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह या देशाला धर्मनिरपेक्ष देश बनविण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय बरोबर होता, याचा पुरावा आपल्या देशाने अल्पावधीतच केलेल्या भव्य अशा प्रगतीने मिळतो. याच प्रगतीचा आधार घेत एपीजे अब्दुल कलाम यांनी भारताला 2020 मध्ये महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न पाहिले व तसे लक्ष्यही देशाला दिले. प्रत्येक क्षेत्यातील भारतीय नागरिकांनी एपीजे कलामांचे हे स्वप्न साकार करण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेण्यास सुरूवात केली. युपीए-2 च्या काळात झालेल्या प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे वैतागलेल्या जनतेने राजकीय क्षेत्यात नवीन बदल घडवून आणला व नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली शतप्रतिशत भाजपचे सरकार एनडीएच्या नावाखाली केंद्रात आले आणि पाहता-पाहता त्यांनी अवघा भारत व्यापून टाकला. अनेक पारंपारिक काँग्रेसी राज्य भाजपच्या ताब्यात गेले. मोदींवर विश्‍वास ठेवून देशानी नवीन उभारी घ्यायला सुरूवात केली असे वाटत असतांनाच पहिले पाच वर्षे कधी निघून गेले हे कळालेच नाही. या पाच वर्षात दोन महत्त्वाचे निर्णय असे घेण्यात आले की, ज्यामुळे देशाच्या प्रगतीला खीळ बसली व महासत्ता बनण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या  प्रवासाचा वेग कमी झाला. ते दोन निर्णय होते नोटबंदी आणि जीएसटी. हे दोन्ही निर्णय चुकले तरीही 2019 साली जनतेने पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांना संधी दिली. मात्र या संधीचे सोने करण्यात मोदी आणि त्यांच्या पक्षाला यश आले नाही. देशाचे सकल घरेलू उत्पादन 8 टक्क्यावरून 4.5 टक्क्यावर आले. सरकारला खर्च चालविण्यासाठी सरकारी कंपन्या विकाव्या लागल्या. खाजगी कंपन्या बंद झाल्या. लघू उद्योगधंद्यांना खीळ बसली. लोकांच्या हातातला पैसा संपला आणि मंदीची लाट आली. आता तर मोदी यांचे कधीकाळी आर्थिक सल्लागार राहिलेले अरविंद सुब्रमण्यन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था आयसीयूमध्ये गेल्याचे भाकीत केलेले आहे. अनेक नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्रज्ञांचे सुद्धा हेच मत आहे. 2020 साल उजाडलेले असून, देश 71 व्या प्रजासत्ताकदिनाचा महोत्सव साजरा करण्यास सज्ज झालेला आहे. कुठल्याही देशाला महासत्ता होण्यासाठी कमीत कमी तीन मानकांवर जगाचे नेतृत्व करावे लागते. 1. आर्थिक शक्ती. 2. लष्करी शक्ती 3. मानवकल्याण निर्देशांक. लष्करी शक्ती वगळता बाकी दोन्ही मानकांवर देशाची पिछेहाट सुरू झाली असल्यामुळे 2020 मध्ये कलामांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरेल असे वाटत नाही. मंदीमुळे आर्थिक प्रगती खुंटली असल्यामुळे या क्षेत्यात आपले मानांकन घसरून सातवर आलेले आहे. 2013 साली ते तिसर्‍या क्रमांकावर होते. मानव कल्याण निर्देशांकामध्ये आपला क्रमांक 100 च्या पुढे आहे. देशामध्ये भूक, बेरोजगारी, गुन्हेगार वृत्ती मोठ्या प्रमाणात फोफावलेली आहे. महिला असुरक्षित आहेत. न्यायदान शिघ्रगतीने होत नाहीये. त्यातच नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये दुरूस्ती करून सीएए लागू करण्यात आलेले आहे. एनपीआरचे काम 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण करण्याचे सुद्धा आदेश निर्गमित झालेले आहेत. राहता राहिला प्रश्‍न एनआरसीचा त्याची लागू होण्याची प्रक्रिया आसाममध्ये सुरू झालेली असून, ती उर्वरित देशात सुद्धा लागू करण्याचे संकेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेले आहेत. यामुळे संपूर्ण देशामध्ये तीव्य संतापाची लाट उठलेली असून, देश महासत्ता होणे तर लांबच राहिले. नागरिक स्वतःचे नागरिकत्व वाचविण्याच्या चिंतेने ग्रासलेले आहेत. अनेक राज्यात धरणे प्र्रदर्शन, मार्चे निघत असून, पोलिसांनी मोर्चेकर्‍यांवर अमानुष लाठीमार आणि गोळीबार खासकरून उत्तर प्रदेशमध्ये केलेला आहे. जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली आणि अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाला पोलिसांनी टार्गेट करून दमनचक्र सुरू केलेले आहे. एकूण 36 विद्यापीठांचे विद्याय्थी रस्त्यावर उतरून एनआरसीचा विरोध करीत आहेत.
    देशाला आर्थिक महासत्ता बनविण्याचे जे स्वप्न कलामांनी पाहिले होते त्याची वाताहत होत असलेली पाहण्याचे दुर्दैव देशाच्या नागरिकांच्या नशिबी आले आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते. आपल्या दुसर्‍या कालखंडामध्ये केंद्र सरकारने तीन तलाकला फौजदारी गुन्हा ठरविणे, काश्मीरचे 370 चे कवच काढून टाकणे तसेच देशातील मुस्लिम समाजाच्या नागरिकत्वावर शंका उपस्थित करणे यासारखे वादग्रस्त निर्णय घेतल्यामुळे देशाची प्रगती खुंटलेली असून, लोक कामधंदा सोडून सरकारचा विरोध करण्यामध्येच मग्न आहेत.
    या सरकारची एकच उपलब्धी होती ती म्हणजे हे सरकार भ्रष्टाचारापासून दूर होते. मात्र रॉफेल करार आणि यश अमित शहा यांचे थक्क करणारे आर्थिक यश तसेच यदियुरप्पा सारख्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी बसविणे आदी निर्णयामुळे ती उपलब्धीही डागाळली गेली आहे. महिलांवर अत्याचार वाढलेले असून, कुठलाही दिवस बलात्काराशिवाय जात नाही, अशी एकंदरित स्थिती आहे. देशातील न्यायव्यवस्थेची गती संथ झालेली असल्याने गुन्हेगायांची हिम्मत वाढलेली आहे. एनसीआरबीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सर्व गुन्ह्यांमध्ये वाढ झालेली असून, देशात दर दिवशी 81 खून, 289 अपहरण आणि 91 बलात्कायाचे सरासरी गुन्हे घडत असून, 2018 मध्ये 50,74,634 दखलपात्र गुन्हे घडलेले आहेत. 2017 च्या तुलनेत गुन्ह्यांमध्ये 1ः3 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. दररोज 28 विद्याय्थी आत्महत्या करत असल्याचीही धक्कादायक माहिती पुढे आलेली आहे. यावरून देशाच्या नागरिकांमध्ये किती मोठ्या प्रमाणात नैराश्य पसरलेले आहे, याचा अंदाज येतो.
    एकंदरित परिस्थिती जरी उत्साहवर्धक नसली तरी भारत एक असा देश आहे जो विपरित परिस्थीतीमध्ये आपल्या एकजुटीमधून नव्याने उभारी घेतो. एनआरसी आंदोलनाच्या निमित्ताने हिंदू-मुस्लिम एकतेचे जे नवीन दर्शन घडू लागलेले आहे त्यामुळे लवकरच देश या निराशाजनक परिस्थितीतून सावरून पुन्हा उभारी घेईल व एपीजे कलामांचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल, अशी आशा करूया, प्रजासत्ताक चिरायू होवो.

- बशीर शेख

नववर्षाच्या सुरुवातीलाच देशातील वातावरण ढवळून निघाले, ते तरुण रक्तामुळे. एनआरसी, सीएएच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेली तरुणाई न पटणाऱ्या नियमांना आम्ही धुडकावून   लावू, असे सांगू पाहते आहे. त्यातच भरीत भर पडली आहे ती महिलाशक्तीची. बुरख्याच्या काळ्या पडद्याआड बंदिस्त असल्याची ज्यांच्यावर टीका करण्यात येते त्या मुस्लिम महिला  या वेळी अन्यायी व्यवस्थेविरूद्ध अभूतपूर्व आंदोलनाचे नेतृत्व करताना पुढे आल्याचे देशभरातून आढळून आले. यातून एक स्पष्ट होते, की आजची महिला सक्रिय आहे. आसपास  घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेबद्दल त्याचे काहीतरी मत आहे. स्वत:च्या हक्कांसाठी भांडण्यात गैर नाहीच, मात्र मार्ग सदनशीर व शांततेचा असल्यास नुकसान टळते आणि यशाच्या शक्यता  वाढतात. त्यासाठी जनतेचा सरकारवर विश्वास असणे गरजेचे आहे. जनतेत स्वत:बद्दलची विश्वासार्हता वाढवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. निदर्शने, आंदोलने वा विरोध हा  राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार असून, नागरिकांनी आंदोलन केले असेल तर त्यात गैर काय, विरोध करण्यात कोणता कायद्याचे उल्लंघन होते, असा सवाल करत दिल्ली उच्च   न्यायालयाने गेल्या मंगळवारी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनआरसी विरोध म्हणून भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांच्या जामा मशिदीतील निदर्शनांना घटनाबाह्य ठरवणाऱ्या  दिल्ली पोलिसांना आझाद यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी दरम्यान चांगलेच फटकारले. जेएनयुमध्ये मुलींनी स्वत:साठी मिळवलेले स्वातंत्र्य व त्या स्वातंत्र्याचा अनुभव घेत स्वत:ला   घडवणाऱ्या तरुणी; जेएनयुच्या व आरक्षणाच्या असण्यामुळे स्वत:च्या कुटुंबात उच्च-शिक्षणाची प्रथमच संधी मिळत असलेले अनेक अल्पसंख्याक, दलित-आदिवासी विद्यार्थी व त्यानंतर  त्यांची आरक्षणाप्रती वाढलेली संवेदना; मदरशात शिक्षण घेतल्यानंतर जेएनयुमध्ये प्रवेश घेणारे मुस्लिमधर्मीय विद्यार्थी व त्यांना घडणारी आधुनिक तत्त्वज्ञान व आधुनिकतेची ओळख;  आसामसह ईशान्येच्या सर्व राज्यांमधून आलेले विद्यार्थी व त्यांनी निर्माण केलेली भाषिक व वांशिक अभिव्यक्तींची व्यासपीठे यापैकी कोणतीही बाब संघ परिवाराच्या तब्येतीला  मानवणारी नाही. कायम बुरख्यात दिसणाऱ्या विद्यार्थिनी या आंदोलनांच नेतृत्त्व करत आहेत. अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ आणि जामिया मिलिया इस्लामिया ही दोन शैक्षणिक केंद्रं  सीएए विरोधाचे केंद्र बनली आहेत. विशेष म्हणजे तेथील मोर्चा तरुण महिला सांभाळत आहे. शाहीन बाग या गरीब मुस्लिमबहुल वस्तीतील महिला दिल्लीच्या कडाकाच्या थंडीत दिवस- रात्र बसून सीएए विरोधात निदर्शने करत आहेत. हा कायदा राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याने कडाक्याची थंडी आणि पोलिसांनी देशाच्या इतर भागात सीएए विरोधी आंदोलकांविरोधात  केलेला बळाचा वापर, अशा परिस्थितीतही या महिला निषेधाच्या नव्या शब्दकोशाच्या भोई बनल्या आहेत. हिजाब आणि बुरख्यासह त्या स्वत:ची अस्मिता पणाला लावत आहेत. २०१२  साली दिल्लीत झालेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर पहिल्यांदाच महिला मोठ्या संख्येने बाहेर पडल्या आणि आंदोलनात सहभागी झाल्या, असे बोलले गेले. मात्र मुस्लिम महिला  याआधीच घराबाहेर पडल्या होत्या. २००२च्या गोध्रा दंगलीचा निषेध करण्यासाठी त्यांनी लढा दिला आणि त्यातल्या काही जणी आजही हा लढा देत आहेत. त्यातल्या अनेकींना आपण  मुस्लिम आहोत आणि बुरखा हे धर्माने घालून दिलेले बंधन नाही तर आमचा स्वत:चा चॉईस आहे, हे सांगण्यात कसलीच भीती किंवा संकोच वाटत नाही. स्वातंत्र्यानंतर लोकशाहीच्या  रक्षणासाठी इतक्या मोठ्या संख्येने मुस्लिम महिला पहिल्यांदाच बाहेर पडल्या आहेत. हे एखादे धरण फुटल्यासारखे आहे. पंचविशीच्या आतील तरुणी पेटून उठल्या आहेत. सोशल  मीडियाची ताकद त्यांना माहिती आहे. ‘इंडिपेण्डंट वूमेन इनिशिएटिव’ या फॅक्ट-फाइंडिंग टीमने जामिया मिलिया इस्लामियामधील महिलांचे म्हणणे जाणून घेत ‘अनअफ्रेंड : द डे यंग  वूमेन टूक द बॅटल टू द स्ट्रीट’ नावाने एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात ते म्हणतात, ‘आपल्या सामाजिक आणि राजकीय ताकदीवर विश्वास असणाऱ्या महिला मोठ्या  संख्येने तिथे जमल्या होत्या. १५ डिसेंबर २०१९ रोजी अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठातील विद्याथ्र्यांवर अमानुष अत्याचार झाले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय  नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) विरोधात उठलेले विद्याथ्र्यांचे आंदोलन चिरडण्याचा जो प्रयत्न झाला त्यामुळे भारतातील कानाकोपऱ्यातील लाखो स्त्री, पुरुष आणि तरुण पेटून उठले.  जामिया मिलियामध्ये आंदोलनात अग्रेसर असणाऱ्या सत्य, न्याय आणि समानतेच्या घोषणा देणाऱ्या भारताच्या तरुण महिला होत्या. त्यांच्या प्रेरणादायी प्रतिमा आमच्या मनावर  कोरल्या गेल्या. यातल्या बहुतांश १९ ते ३१ वयोगटातल्या तरुण विद्यार्थिनी आहेत. मात्र काही सामान्य गृहिणी आहेत.’ मुस्लिम समाजातील महिलांमध्ये जाणिवेची सुरुवात तिहेरी  तलाक आणि बाबरी मशीद निकालापासूनच झाली. मुस्लिम महिला नागरिकत्त्वासंबंधीच्या मुद्द्यावर लढा देत आहेत. त्या अर्थी या महिला अल्पसंख्याक नाहीत. त्या स्वत:च्या ओळखीसह बाहेर पडत आहेत. त्यांच्यात आत्मविश्वास आहे. त्यांच्या या आत्मविश्वासाला सलाम!

- शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४