Weekly Shodhan

आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) प्रसिद्धीस सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली. त्याचबरोबर पुनर्पडताळणी घेण्याची केंद्र सरकार आणि   आसाम सरकारची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे. एनआरसीला मुदतवाढीच्या आदेशाला सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायाधीश आर. एफ. नरीमन यांनी मंजुरी दिली. यापूर्वी एनआरसीची अंतिम मुदत ३१ जुलै ही देण्यात आली होती. आसाममध्ये स्थलांतरितांची समस्या काही नवीन नाही. १९५१ मध्ये पहिले ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स’ निर्माण   करण्यात आले. त्यानंतरही बांगलादेशातून येणाऱ्या स्थलांतरितांची समस्या चालूच राहिली. यातले बहुसंख्य पोटापाण्यासाठी इथे येत होते. १९७१च्या युद्धानंतर निर्वासितांचा पहिला मोठा  लोंढा याच भागातून आला. यात बंगाली मुस्लिमांपेक्षा हिंदूची संख्या मोठी होती. बांगलादेशी स्थलांतरितांविरुद्धचा हा असंतोष संघटितपणे प्रकट झाला ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनच्या  (आसू) आंदोलनातून. सुरुवातीला या आंदोलनाचा आक्षेप सर्वधर्मीय घुसखोरांवर होता. पण राजकारणाने असे वळण घेतले की, त्याला मुस्लिमविरोधाचे स्वरूप यायला वेळ लागला नाही.  आसाम गण परिषदेचा जन्म याच वातावरणात झाला. काँग्रेसच्या मुस्लिमधार्जिण्या राजकारणाची प्रतिक्रिया म्हणून स्थानिकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणारे हे नवे राजकीय समीकरण  तयार झाले. या संघर्षातूनच १९८२ साली नेल्लीचे हत्याकांड घडले आणि काही भागांत जातीय दंगे घडले. तोपर्यंत आसाम गण परिषदेची राज्यभर पकड निर्माण झाली होती. पुढची   विधानसभा जिंकून त्यांनी ते सिद्धही केले. आज एजीपीचा हाच मुद्दा उचलून भाजपने राज्यात सत्ता मिळवली आहे. या सगळ्या हिंसक धुमश्चक्रीतून मार्ग काढण्यासाठी १९८५ साली   नव्याने पंतप्रधान झालेल्या राजीव गांधींनी आसाम गण परिषदेच्या नेत्यांशी आसाम करार केला. त्यात नागरिकत्व तपासून स्थलांतरितांवर कारवाई केली जाईल हे कलम होते. त्यासाठी   बांगलादेश युद्धापूर्वीची, २४ मार्च १९७१ ही अंतिम तारीख ठरवण्यात आली. त्यापूर्वीचे सर्व नागरिक कायदेशीर ठरणार होते. २००९ साली आसाम पब्लिक वर्क्स या स्वयंसेवी संस्थेचे  अभिजीत शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका केली. आसाममध्ये बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या ६० लाख झाल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात  आला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सध्याची एनआरसीची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेत निरपराध नागरिकांवर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घ्या,  असे न्यायमूर्तींनी स्पष्टपणे बजावले होते. मात्र सरकारी अधिकाऱ्यांचे त्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष होत असल्याचे आढळून येते. एनआरसीची यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर जाहीर झालेल्या सर्व  स्थलांतरितांना आम्ही देशाबाहेर काढणारच, अशी रणगर्जना भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी केली. शहा यांच्या या वक्तव्याची प्रतिक्रिया म्हणून ममता बॅनर्जी यांनी रक्तपाताचा  इशारा दिला. भाजपला हा मुद्दा हिंदू-मुस्लिम तणावाचा करायचा आहे हे उघड आहे. आसूची मूळ मागणी ही नव्हती. आसामचे सध्याचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल हे आसूचे भूतपूर्व  नेते. पण त्यांनाही याचा विसर पडलेला दिसतो आहे. बिगर मुस्लिम निर्वासितांची सोय लावण्यासाठी भाजपने २०१५मध्ये नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करून घेतली आहे. त्यानुसार,  शेजारी राष्ट्रातून येणाऱ्या हिंदू, शिख, बौद्ध, खिश्चन वगैरे निर्वासितांना भारत आश्रय देऊ शकेल. सहा वर्षांनी या आश्रितांना नागरिकत्वसुद्धा मिळू शकेल. यातून फक्त मुस्लिमच का  वगळले हे कळायला फारशा पांडित्याची गरज नाही. हिंदू राष्ट्राकडे वाटचाल करण्याच्या संघ परिवाराच्या उद्देशाचा हा एक भाग आहे. एनआरसीच्या अंतिम यादीनुसार समजा ३५ किंवा  तीस लाख लोक बेकायदेशीर सिद्ध झाले, तर पुढे काय? बांगलादेशाने या लोकांना आपले नागरिक म्हणून स्वीकारायला आधीच नकार दिला आहे. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर  आसाम सरकार या बेकायदेशीर नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेऊ शकते आणि त्यांना ‘डिटेन्शन कॅम्प’मध्ये पाठवू शकते. अशा नव्या छावण्या सध्या २० एकर जमिनीवर  बांधल्या जात आहेत. मात्र त्यानंतर मानवी हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल. नीतिमत्तेचा असा सोयीस्कर गैरवापर व्यवस्थेला तरी अभिप्रेत नसतो. आसामच्या  ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझनशिप’च्या (एनआरसी) आराखड्यावरून सध्या सुरू असलेला गोंधळ पुन्हा न्याय-अन्याय, नीती-अनीती व योग्य-अयोग्यतेच्या गल्लतीपाशीच येऊन ठेपतो  आहे. सत्तेसाठी, हितसंबंधासाठी असा नीतिमत्तेचा वाट्टेल तो पैलू उचलून धरत नीतिमत्तेच्या उर्वरित वास्तवावर धूळफेक करण्याची रीत केवळ सार्वजनिक स्तरावरच नव्हे तर दैनंदिन  जगण्यातही लोकप्रिय बनत चालली आहे. एखाद्याच्या आयुष्यात आपण केलेला हस्तक्षेप कसा नैतिक, व्यवहार्य असतो आणि तीच बाब इतरांकडून घडली की सगळेच कसे अनैतिक  असते, हे सांगण्याची स्पर्धाच सर्वत्र पाहावयास मिळते. आपण करतो ते सर्व उदात्त, नैतिक आणि यथार्थ असते आणि इतरांचे सर्व कृत्य लोकशाही, मानवाधिकार, व्यक्तीस्वातंत्र्य यांची  पायमल्ली असते, हा पाश्चिमात्त्य जगताचा गंड सर्वच स्तरावर पोसला जातो आहे.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४,
Email: magdumshah@eshodhan.com

जुंबा तो खोल, ऩजर तो मिला, जवाब तो दे
मैं कितनी बार लुटा हूं मुझे हिसाब तो दे    शेवटी ठरल्याप्रमाणे सर्वकाही सुरळीत पार पडले. कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार पडले व भाजपचे सरकार बोहल्यावर चढले. एवढेच नव्हे तर काँग्रेसमुक्त भारताच्या दिशेने भाजपचे एक आणखीन पाऊल पुढे पडले. इकडे महाराष्ट्रात सुद्धा चंद्रकांत पाटलांनी भाजप प्रदेश अध्यक्षपदी निवड होताच जाहीर केले की, महाराष्ट्र काँग्रेसमुक्त करणार. मुळात भाजप देशाला फक्त काँग्रेसमुक्तच नव्हे तर सर्व धर्मनिरपेक्ष पक्षमुक्त करण्याचा अजेंडा राबवत असल्याचे एव्हाना स्पष्ट झालेले आहे. ते कसे हे आपण पाहूया.
ऑपरेशन कमल
    राष्ट्रीय मीडियाने भाजपच्या ज्या मोहिमेला ’ऑपरेशन कमल’ असे नाव दिले आहे, ते अगदी बरोबर दिले आहे. या ऑपरेशनची सुरूवात तसे पाहता 2014 पासूनच सुरू झालेली आहे. परंतु 2016 पासून या ऑपरेशनने गती घेतलेली आहे. 2016 मध्ये उत्तराखंड पासून याची सुरूवात झाली. उत्तराखंडमधील काँग्रेसच्या 9 आमदारांनी भाजपात प्रवेश केला. त्याचवर्षी अरूणाचल प्रदेश राज्यातील 43 आमदारांनी भाजपा प्रवेश केला. 2017 मध्ये मणीपूरमध्ये आठ तर त्रिपुरामधील 6 आमदारांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. 2019 मध्ये गुजरात काँग्रेसच्या पाच आमदारांनी तर गोवा काँग्रेसच्या 10 आमदारांनी तर कर्नाटक काँग्रेस आणि जेडीयुच्या 16 आमदारांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. एवढेच नव्हे तर पश्‍चिम बंगालमध्ये एक हजारपेक्षा जास्त स्थानिक स्वराज्य संंस्थेतील पदाधिकार्‍यांनी भाजपामध्ये प्रवेश घेतला असून, पूर्वाश्रमीचे तृणमुलचे नेते जे आता भाजपामध्ये आहेत, ज्यांचे नाव मुकूल रॉय आहे, त्यांनी तब्बल 107 तृणमुलचे आमदार लवकरच भाजपामध्ये प्रवेश करतील असे नुकतेच जाहीर केलेले आहे. एवढ्यावर थांबली असती तर ती भाजपा कसली.  आपले बळ राज्यसभेत कमी पडते आहे हे हेरून टीडीपीच्या सहा राज्यसभा खासदारांपैकी 4 खासदारांना भाजपने आपल्या पक्षात प्रवेश दिलेला असून पूर्व पंतप्रधान चंद्रशेखरच्या चिरंजीवांनाही आपल्या गोटात ओढले आहे. यावरून भाजपा सर्वच धर्मनिरपेक्ष पक्षमुक्त करून देशाला भाजपमय करण्याच्या दिशेने अग्रेसर असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.
निष्ठेचे काय ?
    मुळात भारतात भाजपाची हिंदुत्ववादी आणि इतर पक्षांची धर्मनिरपेक्ष विचारधारा अशी  राजकीय विभागणी स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच झालेली होती. दोन्ही पक्ष आपापल्या विचारधारेचा अभिमान बाळगून होते. धर्मनिरपेक्ष म्हणवल्या जाणार्‍या पक्षांना ज्या मतदारांनी मतं दिली, त्याचे एकमेव कारण म्हणजे त्यांचा भाजपाच्या विचारधारेशी असलेला विरोध हे होय. मात्र जितक्या सहजपणे त्यांनी पक्षांतर केले त्यावरून त्यांची निष्ठा किती फोल होती याचा अंदाज एव्हाना आलेलाच आहे. कारण धर्मनिरपेक्ष पक्षातून भाजपामध्ये केले जाणारे पक्षांतर हे केवळ पक्षांतर नसून निष्ठांतर सुद्धा आहे, हे त्यांच्या लक्षातच आलेले नाही. स्वार्थापोटी अंध होऊन त्यांनी पक्षांतर केलेले आहे. परंतु पक्षांतर करण्यापूर्वी ज्या मतदारांनी आपल्याला धर्मनिरपेक्ष समजून मतं दिली त्यांना विचारण्याची गरजसुद्धा या नेत्यांना वाटली नाही. यावरूनच यांचा निबरपणा स्पष्ट होतो. राहूल गांधी अशा निष्ठावान लोकांना घेऊन भाजपच्या विचारधारेच्या विरूद्ध दहापट जास्त शक्तीने लढण्याचा निर्धार व्यक्त करतात. यावरून त्यांची राजकीय समज किती शालेय आहे याचा अंदाज येतो.
    भाजपच्या या ’आयात करो’ धोरणामुळे भविष्यात मतदारांची मात्र गोची होणार आहे. आपण ज्यांना धर्मनिरपेक्ष समजून आतापावेतो मत देतं आलेलो आहोत. आता त्यांना मतं का म्हणून द्यावीत? याचा त्यांना विचार करावा लागणार आहे. काहीही असो एक गोष्ट मात्र सिद्ध झालेली आहे की, आपल्या देशामध्ये कोणत्याच पक्षाच्या नेत्यांची निष्ठा ही विश्‍वासहार्य राहिलेली नाही. विशेषकरून स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणार्‍या पक्षांची तर नाहीच नाही. कर्नाटक विधानसभेतील 98 टक्के सर्वपक्षीय आमदार हे कोट्याधीश आहेत. स्पष्ट आहे त्यांनी जेव्हा आमदारकीचे राजीनामे दिले ते उगीच दिलेले नाहीत. त्यामागे किती मोठा आर्थिक व्यवहार झाला असावा याचा आपण केवळ अंदाजच बांधू शकतो.
क्रॉनी कॅपीटलच्या दिशेने वाटचाल
    यापुढे भाजपा आणि कार्पोरेट जगत यांच्या युतीतून साकारणार्‍या, ”क्रॉनी कॅपीटल” व्यवस्थेमध्येच आपल्याला जगावे लागणार एवढे मात्र निश्‍चित. क्रॉनी कॅपीटल इंग्रजीमध्ये त्याला म्हणतात ज्यामध्ये सरकारमधील अधिकारी आणि पदाधिकारी हे भांडवलदारांच्या सोबत मिळून त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने शासनव्यवस्था चालवतात. त्या बदल्यात भांडवलदार लोक शासनामध्ये बसलेल्या पक्षांना भरघोस आर्थिक मदत करतात. नुकत्याच जाहीर झालेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झालेले आहे की, कार्पोरेट जगताकडून सर्वात जास्त आर्थिक मदत भाजपला झालेली आहे. काँग्रेस आणि इतर धर्मनिरपेक्ष (?) पक्षांची अवस्था पाहता यापुढेही कार्पोरेट मदतीचा ओघ भाजपाकडेच राहील, याबाबतही शंका राहिलेली नाही. ज्या देशामध्ये क्रॉनी कॅपिटॅलिझमवर आधारित सरकार असते तेथे सर्वात जास्त हानी शेतकरी आणि गरीब लोकांची होत असते. या व्यवस्थेमध्ये सरकारचे लाभ त्याच लोकांना मिळतात जे लोक, सरकार बनविण्यामध्ये किंवा ते पाडण्यामध्ये आपली काहीना काही भूमिका बजाऊ शकतात. पाच वर्षाला एकदा मतदान करणार्‍यांची सरकार बनविण्यामध्ये किंवा ती पाडण्यामध्ये रास्त भुमिका नसल्यामुळे, हा घटक सत्तेच्या लाभापासून कायम वंचित राहतो. त्यामुळे विषमता मोठ्या प्रमाणात वाढते. क्रॉनी कॅपिटॅलिझमचा एक दुष्परिणाम हा ही होतो की, भ्रष्ट प्रवृत्तींना प्रोत्साहन मिळते. शिवाय, सरकारमधील लोक स्वार्थी आणि संकुचित वृत्तीचे बनतात.
निवडणुका औपचारिक ठरण्याची भीती
    कोणत्याही लोकशाहीसाठी एकपक्षीय सरकार हे अनेक अर्थानी हितावह नसते. उलट सरकार जेवढे अस्थिर तेवढे ते जनतेच्या हिताचे असते. विरोधी पक्षच नव्हे तर मजबूत विरोधी पक्ष कोणत्याही लोकशाहीमध्ये सरकार एवढेच महत्वपूर्ण असते. तेच नसेल तर सत्तेमधील लोकांना सत्तेचा माज येण्यास वेळ लागत नाही. सत्ता भ्रष्ट बनविते व एकाहाती सत्ता तर संपूर्णपणे भ्रष्ट बनविते. म्हणून ज्यांना भाजपच्या ऑपरेशन कमलचे कौतूक वाटत असेल त्यांनी राष्ट्रहितासाठी व्यापक विचार करून ऑपरेशन कमलचा कडाडून विरोध करायला हवा. विरोधी पक्षांची ज्यांना गरजच वाटत नाही, त्यांच्या मनामध्ये हुकूमशाहीचे विषाणू मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य करून आहेत, असे समजणे चुकीचे ठरणार नाही. एकाच पक्षाची सरशी होत राहिली तर हजारो कोटी रूपये खर्च करून दर पाच वर्षांनी होणार्‍या निवडणुका ह्या केवळ औपचारिक होऊन जाण्याची सार्थ भीती निर्माण झालेली आहे. मागच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये 60 हजार कोटी रूपये खर्च झाले या मुद्यावर माध्यमांचे एकमत झालेले आहे. यावरून भविष्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकांमधील आर्थिक उलाढालीचा अंदाज येऊ शकतो. एवढे धन जर एकाच पक्षाला निवडून आणण्यासाठी खर्ची घातले जात असेल तर ते कोणत्याही दृष्टीने देशाच्या हिताचे ठरणार नाही. हे प्रत्यय सुजान भारतीयाने लक्षात ठेवायला हवे.
    मुहम्मद मुर्सी यांचे इजिप्तमधील 51 टक्के मतांनी जिंकून आलेले सरकार पाडून लष्करप्रमुख अब्दुलफतेह सीसी ने एकपक्षीय सरकार इजिप्तमध्ये स्थापन करून हुकूमशाही पद्धतीने ते चालवत असल्याचे दृश्य जगाने निमुटपणे पाहिलेले आहे. सीसीने सुद्धा आपल्या मनाप्रमाणे पक्ष ठरविला, सरकार ठरविले एवढेच नव्हे घटना बनविली, एवढ्यावरच तो थांबला नाही तर त्या घटनेची मंजूरी आपण निवडलेल्या सरकारमधील लोकांकडून घेतली, कोर्टात आपल्या मर्जीचे न्यायाधीश बसविले. येणेप्रमाणे एक पक्षीय सरकार अगदी वैधरित्या इजिप्तमध्ये चालू आहे. मात्र त्या सरकारने राज्यातील 60 हजार विरोधकांना तुरूंगात डांबले आहे. सर्व संस्थांवर ताबा मिळविलेला आहे. न्यायालयातून आपल्याला हवे तसे निकाल वदवून घेण्यात सीसीला यश येत आहे, हे काय लोकशाही द्योतक आहे काय? याचा विचार या ठिकाणी करणे अप्रस्तुत होणार नाही.
वन कंट्री, वन पार्टी, वन इलेक्शन
    आपल्या देशातही राष्ट्रीय संस्थांना ताब्यात घेण्याचा भाजपचा मनसुबा एव्हाना पूर्ण झालेला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेमध्ये इतिहासाच्या प्राध्यापकाला गव्हर्नर बनविण्याचा निर्णय असो की सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांचा आक्रोश असो. हे केवळ मजबूत एकपक्षीय व्यवस्थेचे दुष्परिणाम आहेत.
    यापुढे ’वन कंट्री, वन पार्टी, वन इलेक्शन’ च्या माध्यमातून देशाला भाजपा वाटेल त्या दिशेने ओढत नेईल आणि समर्थ विरोधक नसल्यामुळे त्या लोकांनाही जे भाजपशी सहमत नाहीत भाजप नेईल त्या दिशेने फरपटत जाण्याशिवाय दूसरा मार्ग शिल्लक राहणार नाही. ह्यातून आपल्या देशाच्या लोकशाहीच्या आरोग्यास हानी पोचल्याशिवाय राहणार नाही. विरोधी पक्ष मजबूत नसेल तर लोकशाही कितीही मोठी असो नेते आपली मनमानी करतात, याचे उत्कृष्ट उदाहरण अमेरिकेचे ऐकेकाळचे राष्ट्रपती फ्रँकलिन रूझवेल्ट हे आहेत. कोणताही राष्ट्रपती घटनात्मकदृष्ट्या केवळ दोन टर्म म्हणजे 8 वर्षे आपल्या पदावर राहू शकतो हे तत्वच त्यांनी विरोधी पक्ष मजबूत नसल्याने पायदळी तुडवून तब्बल 12 वर्षे राष्ट्रपती राहून जगासमोर आपले उदाहरण ठेवले आहे. भविष्यात आपल्या देशातही अशा एखाद्या व्यक्तीची महत्वकांक्षा घटनेच्या वर जाईल याची भीती भाजपा प्रणीत एकपक्षीय लोकशाहीमुळे निर्माण झालेली आहे.
या पक्षांतरासाठी जबाबदार कोण?
    धर्मनिरपेक्ष पक्षातून भाजपमध्ये जाणार्‍या नेत्यांना दोषी धरून हा प्रश्‍न सुटणार नाही. यातून मार्ग तेव्हाच निघू शकतो जेव्हा धर्मनिरपेक्ष म्हणविले जाणारे पक्ष कुठल्याही जाती धर्माच्या दबावाला बळी न पडता राष्ट्रहित डोळ्यासमोर ठेवून, ’सर्व हिताय सर्व सुखाय’ या तत्वानुसार पक्षाची बांधणी करतील. काँग्रेसने धर्मनिरपेक्षतेची कास सोडून मोठा कालावधी लोटलेला आहे. खरी धर्मनिरपेक्षता आजमितीला कुठल्याही पक्षात राहिलेली नाही. मात्र याचा अर्थ असा नाही की धर्मनिरपेक्ष पक्षाची उपयुक्तता संपलेली आहे. उलट माझ्या मते या पलायनातून जर कुठली चांगली गोष्ट पुढे आलेली आहे तर ती ही की, देशात खर्‍याखुर्‍या धर्मनिरपेक्ष पक्षाची गरज कैकपटीने वाढलेली आहे. हिम्मत करून जर एखाद्या पक्षाने ’ ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर’ या तत्वाला अनुसरून जात आणि धर्माच्या वर उठून केवळ राष्ट्रहित डोळ्यासमोर ठेऊन देशात राजकारण करण्याचा निर्णय केला तर त्या पक्षाला बहुसंख्येने असलेली धर्मनिरपेक्ष जनता पाठिंबा दिल्याशिवाय राहणार नाही, यात माझ्या मनात तरी किमान शंका नाही.

- एम.आय.शेख

राम पुनियानी
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार परिषदेच्या 17 व्या बैठकीमध्ये भारतात मुस्लिम आणि दलितांविरूद्ध होणार्‍या हेट क्राईमच्या संदर्भात मॉबलिंचिंगचा मुद्दा उचलला गेला. जरी पंतप्रधान मोदी यांचा हा दावा असेल की अल्पसंख्यांकांना पुरेशी सुरक्षा दिली जाईल तरीसुद्धा लिंचिंगच्या घटनांमध्ये वाढ होत राहिलेली आहे. नुकतीच झारखंडमध्ये तबरेज अन्सारी नावाच्या एका तरूणाला झाडाला बांधून मारहाण करण्यात आली आणि जयश्रीरामच्या घोषणा देण्यासाठी बाध्य केलं गेलं. एका अन्य मुस्लिम धर्मगुरू हाफिज मुहम्मद हलदर यांना चालत्या ट्रेनमधून बाहेर फेकून देण्यात आलं आणि मुंबईजवळ फैजूल इस्लाम नावाच्या व्यक्तीला जबर मारहाण केली गेली. या आणि अशा इतर घटनांची सुची मोठी आहे आणि दिवसागणिक मोठीच होत चालली आहे.
    अशा घटनांकडे सरकार कोणत्या दृष्टीने पाहते त्याचे एक उदाहरण पंतप्रधानांचे हे वक्तव्य आहे, ज्यात त्यांनी तबरेज अन्सारीच्या क्रूर हत्येवर चर्चा न करताच म्हटले की, अशा प्रकारच्या घटनांना प्राथमिकता दिल्याने झारखंडची बदनामी होत आहे. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये राज्यसरकारचे सैलवर्तन सुद्धा लपून राहिलेले नाही. दरम्यान, देशभरात असे अनेक आयोजन झाले ज्यात मुस्लिमांसहित अन्य समाजाच्या लोकांनीही अशा मॉबलिंचिंगच्या घटनांच्या विरूद्ध आपला रोष व्यक्त केला. आश्‍चर्य म्हणजे मेरठ पोलिसांनी त्या शेकडो तरूणांवर एफआयआर दाखल केला जे मॉबलिंचिंगच्या घटनांच्या विरूद्ध आपला राग सनदशीर मार्गाने व्यक्त करत होते.
    या घटना त्यातही विशेष करून तबरेज अन्सारीच्या हत्येने सगळ्या जगाचे लक्ष आपल्याकडे आकर्षित करून घेतलेले आहे. अमेरिकेचे विदेशमंत्री माईक पॉम्पिओनी धार्मिक स्वतंत्रतेच्या पक्षामध्ये आवाज उठविण्याचे आवाहन केले. धार्मिक स्वतंत्रता आणि अल्पसंख्यांकांच्या सुरक्षा संबंधीच्या सुचकांकामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून भारताची स्थिती पिछाडीवर जात आहे. अल्पसंख्यांकांच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रश्‍नांवर देशाचे लक्ष आकर्षित केले जात आहे. अल्पसंख्यांकांवर हल्ल्यांच्या घटना वेगवेगळ्या स्थानांवर होत आहेत. मात्र त्यांच्यात समानता स्पष्ट आहे. मुस्लिमांना कुठल्यातरी किरकोळ गुन्ह्यात किंवा कुठल्यातरी अन्य कारणाने पकडले जाते आणि झुंडीच्या स्वरूपात आलेले लोक त्यांना मारहाण करतात, त्यांना जयश्रीराम म्हणण्यास बाध्य करतात. यापूर्वी गाय आणि बीफच्या मुद्याला घेऊन झुंडींनी अनेकांच्या हत्या केलेल्या आहेत. आता जयश्रीरामच्या घोषणेची त्यात भर पडलेली आहे. या हिंसा आणि झुंडीची आक्रमकता ह्या स्वयंस्फूर्त नाहीत. ह्या घटना यासाठी होत आहेत की, देशामध्ये या घटना होऊ दिल्या जात आहेत. त्यांना रोखले जात नाहीये. याच्या मुळाशी मुस्लिम आणि काही प्रमाणात ख्रिश्‍चनांसंबंधी पसरवल्या गेलेल्या भ्रामक धारणा आहेत. या धारणा लोकांच्या मनात घट्ट बसविण्यासाठी सघन आणि सातत्याने प्रयत्न केले गेलेले आहेत. यात अनेक गोष्टी सामील आहेत. उदाहरणार्थ इस्लामला विदेशी धर्म म्हणणे. सत्य परिस्थिती ही आहे की, इस्लाम गेल्या अनेक दशकापासून भारताच्या विविधतेचा एक भाग राहिलेला आहे. तसेही धर्माला कुठल्याही राष्ट्राच्या सीमेच्या बंधनामध्ये बांधता येत नाही. लोकांच्या मनामध्ये हे रूजविले गेले  आहे की मुस्लिम शासक अत्यंत क्रूर आणि आक्रमक होते. त्यांनी मंदिरे तोडली. तलवारीच्या जोरावर आपला धर्म पसरवला. मात्र सत्य हे आहे की, भारतात इस्लाम मलबारच्या तटावर अरबी व्यापार्‍यांच्या काफिल्यांसोबत दाखल झालेला आहे. या अरबी व्यापार्‍यांच्या संपर्कात जे भारतीय नागरिक आले त्यातल्या काहींनी इस्लाम धर्म स्वीकारला. या व्यतिरिक्त जाती व्यवस्थेच्या दमनापासून स्वतःला वाचविण्यासाठी सुद्धा अनेक हिंदूंनी इस्लामचा स्विकार केला.
    मुस्लिमांना देशाच्या फाळणीसाठीही दोषी ठरविले जाते. वास्तविकता ही आहे की, फाळणी कित्येक कारणांचा एक संयुक्त परिणाम होती आणि त्या कारणांपैकी प्रमुख कारण इंग्रजांची भूमीका होती. जे आपले राजकीय आणि आर्थिक उद्देश्य दक्षीण एशियामध्ये येथील सत्ता सोडल्यानंतरही राखून ठेवू इच्छित होते. येणेप्रमाणे अनेक भ्रामक धारणांची एक लांब सूची आहे, जी की दिवसेंदिवस आणखीन लांब होत चाललेली आहे. ह्या मिथकांना इतक्या आक्रमक पद्धतीने प्रचारित केले गेले आहे की, त्या गोष्टी सामुहिक, सामाजिक मानसिकतेचा एक घटक बनून गेलेले आहे. कोणत्याही घटनाक्रमाला मुस्लिम विरोधी रंग दिला जातो. मग ती घटना अजानची असो की कब्रस्तानचा मुद्दा असो. एकूण मुस्लिमांचे दानवीकरण करण्यात आलेले आहे. मुस्लिमांविरूद्ध जी हिंसा होते ती मूळात मागास प्रवर्गातील लोकांच्या हाताने करवून घेतली जाते. मात्र त्यांना हिंसेसाठी भडकवणारे लोक आपापल्या घरात बसलेले असतात. मुस्लिम आणि इस्लामच्या बाबतीत भारतीय समाजाचे जणू एकमत झालेले आहे. हिंदू आणि मुस्लिम शासकांमध्ये झालेल्या लढायांनाही धार्मिक चष्म्याने पाहिले जावू लागले आहे. काही मुस्लिम राजांच्या ठराविक कृत्यांसाठी संपूर्ण मुस्लिम समाजाला दोषी ठरविले जात आहे. या व्यतिरिक्त प्रत्येक घटनेमध्ये पाकिस्तानलाही ओढले जात आहे. अतीराष्ट्रवादाचे भरण पोषण करण्यासाठी कायम एका शत्रूची गरज असते. पाकिस्तानला तो दर्जा दिला गेलेला आहे आणि पाकिस्तानचे कारण पुढे करून भारतीय मुस्लिमांवर निशाना साधला जात आहे. एकंदरित मुस्लिमांच्या ओळखीशी जोडले गेलेल्या भावनात्मक मुद्यांना घेऊन त्यांना दोषींच्या पिंजर्‍यामध्ये उभे केले जात आहे. काही वर्षापूर्वी मोठ्या प्रमाणावर जातीय दंगलींचा उपयोग करून समाजाचे ध्रुवीकरण केले जात होते. हळूहळू त्याचे स्थान गाय आणि गोमांसच्या नावावर होणार्‍या हिंसेने घेतलेेले आहे. आणि आता जयश्रीरामच्या घोषणेला राजकीय रंग देण्यात आलेला आहे.
    या सर्व मुद्यांवर सविस्तर चर्चा केली जाऊ शकते. परंतू, मूळ गोष्ट ही आहे की, समाजाच्या विचार प्रक्रियेचेच जातीयकरण करण्यात आलेले आहे. म्हणून झुंडींकडून घृणा आधारित अपराध होत आहेत. स्वातंत्र्य लढ्याच्या दरम्यान, महात्मा गांधींनी सर्व धार्मिक समुदायांची समांतर मुल्ये आणि शिकवणींना समोर ठेऊन भारतीय नागरिकांना खांद्याला खांदा लावून इंग्रजांविरूद्ध संघर्ष करण्यासाठी प्रेरित केले होते. आता उलटी गंगा वाहत आहे. आता विभिन्न धार्मिक समुदायांच्या शिकवणी आणि मुल्यांमध्ये जे मामुली अंतर आहेत त्याला वाढवून, चढवून प्रस्तूत केले जात आहे. हे आपल्या घटनेमध्ये निहित बंधुत्वाच्या मुल्याच्या विरूद्ध आहे. आता आवश्यकता ही आहे की आपण समाजात अल्पसंख्यांकांच्या विरूद्ध व्याप्त चुकीच्या धारणांना मुठमाती द्यावी. तेव्हा कुठे आपण घृणा आणि त्यातून निर्माण होणार्‍या हिंसेचा सामना करू शकू.आज आपल्या देशासमोर आरोग्य, शिक्षण, बेरोजगारी सारखी प्रश्‍न ’आ’वासून उभी आहेत. अशा परिस्थितीत विघटनकारी राजकारणाचा खेळ देशाला आणखीन मागे घेऊन जाईल. आपल्याला देशातील जनतेला एकत्र करावे लागेल. तेव्हा कुठे आपण आशा करू शकतो की देशात शांती नांदेल आणि आपल्या सर्वांचे पाऊल प्रगतीच्या दिशेने पुढे पडेल.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सध्या काश्मीरवरून खोटे विधान करून चर्चेत आहेत. त्यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याशी चर्चा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काश्मीरवर मध्यस्थी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता असा दावा केला. त्यांचा दावा भारतानेच नव्हे, तर अमेरिकेच्या उच्चपदस्थ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी खोटा ठरवला. ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष पदावर असताना खोटे बोलण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी त्यांनी अनेकवेळा खरं पाहिल्यास रोज डझनभरवेळा ते खोटे बोलतात. आता अमेरिकेतील प्रसिद्ध दैनिक वॉशिंग्टन पोस्टने एक रिपोर्ट जारी केली आहे. त्यानुसार, ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष पदाची शपथ घेतली तेव्हापासून ते 10,796 वेळा खोटे बोलले आहेत. जागतिक राजकारणाचा हा एक नवा विक्रम.

बंधूनों ! सत्याची साक्ष देण्याची ही ती मोठी जबाबदारी आहे जी माझ्या, तुमच्या आणि आपणासर्वांवर येते. अशा सर्व लोकांवर जे आपला संबंध मुस्लिम समाज, पवित्र कुरआन आणि प्रेषित मुहम्मद मुस्तफा सल्ल. यांच्याशी जोडून गौरवान्वित होतात.
    आता हे पाहू की ही साक्ष कुठल्या पद्धतीने देता येईल? मित्रानों! कोणतीही साक्ष दोन पद्धतीने देता येते. एक मौखिक, दूसरी कृतीतून. पहिल्या पद्धतीने साक्ष देणे म्हणजे आपण आपल्या वाणी आणि लेखणीने जगासमोर तो संदेश स्पष्टरित्या पोहोचविणे जो की प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्या मार्फतीने आपल्यापर्यंत पोहोचलेला आहे. समजाविण्याची आणि हृदय परिवर्तन करण्याची जितकी म्हणून साधणे असू शकतात त्या सर्वांचा उपयोग करून हा संदेश जगापर्यंत पोहोचवला गेला पाहिजे. प्रचार, प्रसार आणि प्रकाशन तसेच विज्ञान आणि कलेशी संबंधित सर्व साधने सुद्धा आपण आपल्या हाती घेऊन जगाला त्या व्यवस्थेच्या संदेशाशी अवगत करायला हवे जी व्यवस्था अल्लाहने समस्त मानवजातीसाठी पाठविलेली आहे.
    आपले चिंतन आणि नैतिकता, चारित्र्य आणि संस्कृतीतून, आपल्या कमाईतून, आपल्या व्यवहारातून, आपल्या कायद्यातून, न्यायव्यवस्थेतून, राजकारण आणि शासन चालविण्याच्या पद्धतीतून, तसेच लोकांच्या आपसातल्या व्यवहारांच्या बाबतीत आणि इतर सर्व दृष्टीकोणातून, इस्लामी व्यवस्थेने मानवासाठी जे मार्गदर्शन केलेले आहे त्याला प्रभावशाली पद्धतीने लोकांसमोर सादर केले गेले पाहिजे. त्याच्या व्याख्या मोकळेपणाने, विस्ताराने, मार्मिक तर्क आणि उदाहरणासहीत लोकांसमोर मांडले पाहिजे, हेच मार्गदर्शन सत्य आहे हे लोकांसमोर सिद्ध केले पाहिजे. आणि पृथ्वीवर जे काही या ईश्‍वरीय मार्गदर्शनाच्या विरूद्ध आहे त्यावर योग्य ती टिका आणि टिप्पणी करून जगाला हे दाखवून दिले पाहिजे की त्याच्यात कोणती खराबी आहे? या तोंडी साक्ष देण्याचे आपले कर्तव्य तोपर्यंत पूर्ण होणार नाही जोपर्यंत उम्मते मुस्लिमा सामुहिकरित्या लोकांच्या मार्गदर्शनाची अगदी त्याच प्रमाणे काळजी करेल ज्याप्रमाणे प्रेषित मुहम्मद सल्ल. हे व्यक्तिगतरित्या यासाठी त्यांच्या हयातीत करत होते.
    तोंडी साक्ष देण्याचे हे कर्तव्य पूर्ण करणे यासाठी आवश्यक आहे की, हे काम आपल्या सर्व सामुदायिक प्रयत्न आणि आपल्या प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी राहील. आपल्याला आपल्या मन आणि बुद्धीमध्ये असलेली सर्व शक्ती पणाला लावून आणि आपल्याकडे उपलब्ध असलेली सर्व संसाधने या कामावर लावून प्रयत्न करावे लागतील. आपण करत असलेल्या प्रत्येक कामाच्या वेळी हाच उद्देश आपल्या डोळ्यासमोर असला पाहिजे की, आपल्याला सत्याची साक्ष द्यावयाची आहे. आपल्यामधून कुठल्याही परिस्थितीत अशी आवाज उठता कामा नये जी सत्याच्या विरूद्ध साक्ष देणारी असेल.
    राहता राहिला प्रश्‍न प्रत्यक्ष कृतीने साक्ष देण्याचा, तर त्याचा अर्थ असा आहे की, आपण आपले जीवन जगताना त्या तत्वांची अंमलबजावणी करावी ज्यांना आपण सत्य मानतो. जग केवळ आपल्या तोंडी साक्षीने सत्य ऐकूण तेवढे प्रभावित होणार नाही जेवढे कृतीने होईल. त्यांना प्रभावित करायचे असेल तर त्यांना त्यांच्या डोळ्यांनी आपल्या जीवनातील वैशिष्ट्ये आणि बरकती पाहता आल्या पाहिजेत. आपल्या आचरणातून आपण त्यांना त्या गोडव्याची चव चाखवली पाहिजे जो गोडवा इस्लामी श्रद्धा माणसाच्या जीवनामध्ये आल्यानंतर येते. त्यांनी स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिले पाहिजे की, इस्लामी व्यवस्थेमध्ये जी मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत त्याची अंमलबजावणी केल्याने किती चांगली माणसं तयार होतात, किती न्यायप्रिय समाज तयार होतो, किती सुंदर समाज बनतो, किती स्वच्छ संस्कृती जन्माला येते, किती योग्य पद्धतीने ज्ञान, कला आणि साहित्याचा विकास होतो, माणसं किती न्यायप्रिय, सहृदयी तयार होतात आणि किती भांडणमुक्त, पवित्र, आर्थिक सहाय्य करणारे लोक पुढे येतात आणि लोकांच्या व्यक्तीगत जीवनाची प्रत्येक बाजू किती चांगल्या पद्धतीने सुधरतेे? माणसं किती एकमेकांची काळजी करतात आणि एकमेकांच्या सहकार्याने समाज किती श्रीमंत होवून जातो? या सत्याच्या साक्षीचे कर्तव्य अशा पद्धतीनेच अदा करता येईल की, आपल्या व्यक्तीगत आणि सामुहिकतेतूनही इस्लामी व्यवस्था सत्य असल्याची लोकांना खात्री पटावी. आपल्या लोकांचे चारित्र्य इतके उंच असावे की, ते सत्याची साक्षीदार बनून जावेत. आपली निवासस्थाने सत्याच्या साक्षीने सुगंधीत व्हावीत, आपली दुकाने आणि आपले कारखाने सत्याच्या प्रकाशाने दैदिप्यमान व्हावेत. आपल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्था त्याच्या प्रकाशाने न्हाऊन निघाव्यात. आपले साहित्य व वर्तमानपत्रांनी, पाक्षिकांनी (इस्लाम) सत्य असल्याचे प्रमाणपत्र लोकांसमोर सादर करावेत. आपली सामाजिक ध्येय धोरणे आणि सामुहिक प्रयत्न इस्लाम सत्य असल्याचा खुला पुरावा असावा. थोडक्यात असे की, आपला जेथे आणि ज्या हैसियतीमध्ये ज्या व्यक्ती आणि समाजाशी संबंध येतो त्यांना आपल्या व्यक्तिगत आणि सामाजिक चारित्र्यामध्ये तो पुरावा मिळून आला पाहिजे ज्याला आपण सत्य म्हणतो. हे सत्य असल्यामुळेच त्यांच्यावर आचरण केल्याने प्रत्यक्षपणे मानवी जीवनामध्ये चांगल्या सुधारणा होतात.
मला या ठिकाणी असेही स्पष्ट करावयाचे आहे की, या प्रकारची साक्ष प्रभावशालीपणे देणे तेव्हाच शक्य होते जेव्हा या नियमांवर असे एक राज्य तयार व्हावे जेथे संपूर्णपणे इस्लामी शरियतवर आचरण केले जात असेल. त्या राज्यामध्ये न्याय, सुधार प्रकल्प, चांगली व्यवस्था आणि प्रबंधन, शांती, जनकल्याण आणि सुधारणेने, आपल्या सरकारी अधिकार्‍यांच्या उत्कृष्ट वर्तणुकीने, आपल्या पवित्र अंतर्गत राजकारणाने, सत्य आणि न्यायाने भरपूर अशा विदेश नितीने, आपल्या सभ्य युद्धाने आणि आपल्या एकनिष्ठतापूर्ण तहाने सगळ्या, जगासमोर आपण या गोष्टीची साक्ष देऊ की तीच व्यवस्था श्रेष्ठ आहे ज्या व्यवस्थेने या राज्याला जन्म दिलेला आहे. तोच धर्म वास्तविकपणे मानवी कल्याण आणि यशस्वीतेची गरज पूर्ण करतो. आणि त्यावर आचरण करण्यामध्येच सर्व मानवतेचे कल्याण निहित आहे. ही कृतीपूर्ण साक्ष जेव्हा कौली शहादती (तोंडी साक्ष) सोबत एकरूप होवून जाईल तेव्हाच आपण खरी साक्ष देण्याची जबाबदारी पूर्णपणे अदा केली असे मानले जाईल व ती जबाबदारी जी की अल्लाहने मुस्लिम समाजावर टाकली आहे.
    ही साक्ष जेव्हा मुस्लिम देतील तेव्हाच इतर लोक (मानव समाज) हा आरोप करू शकणार नाही की, सत्याची साक्ष तर आमच्या पर्यंत पोहोचलीच नाही. तेव्हाच मुस्लिम समाज यासाठी पात्र होवू शकेल की, आखिरत (परलोक)च्या न्यायालयात प्रेषित मुहम्मद सल्ल.च्या नंतर उभे होवून ते साक्ष देवू शकतील की जे काही प्रेषित सल्ल. यांनी आमच्यापर्यंत पोहोचविले होते ते सर्व आम्ही इतर लोकांपर्यंत पोहोचवलेले आहे. याउपरही जे लोक असत्य मार्गावर राहतील त्यांची जबाबदारी आमच्यावर नाही. त्यासाठी ते स्वतः जबाबदार आहेत.
    प्रिय बंधूनों ! तर ही ती साक्ष आहे जी मुस्लिम असल्याच्या कारणाने आपल्याला आपल्या तोंडाने आणि कृतीने देणे गरजेचे आहे. मात्र प्रश्‍न असा उत्पन्न होतो की, वास्तवमध्ये आपणही सत्याची साक्ष देत आहोत की नाही? चला तर मग याचा आढावा घेऊ.
    अगोदर तोंडी साक्ष देण्यासंबंधी पाहू. या संदर्भात एक महत्वाची बाब ही की  आपल्यामध्ये जरूर एक छोटा गट अशा लोकांचा अस्तित्वा आहे जो काही ठिकाणी व्यक्तीगत तर काही ठिकाणी सामुहिक पद्धतीने मौखिक आणि लिखितरित्या इस्लाम सत्य असल्याची साक्ष देत आहे. मात्र असे लोक आणि संघटना बोटावर मोजता येतील एवढ्याच आहेत. हे लोक अगदी त्याच पद्धतीने सत्याची साक्ष देत आहेत ज्या पद्धतीने साक्ष देणे अपेक्षित आहे. या मुठभर लोकांना आपण जर वेगळे केले तर आपण पहाल इतर मुस्लिम लोक हे मौखिक आणि लिखितरित्या सत्याची तर साक्ष देतच नाहीयेत उलट त्यांची साक्ष इस्लामविरूद्ध जात आहे. आपले जमीनदार भरपूर जमीन बाळगून इस्लामी वारसाहक्काचा कायदा चुकीचा (अस्तगफिरूल्लाह) असल्याची व अज्ञान काळातील चालीरिती खरी असल्याची साक्ष देत आहेत. आपले वकील आणि काजी (न्यायाधिश) या गोष्टीची साक्ष देत आहेत की, (अस्तगफिरूल्लाह) इस्लामचे सर्व कायदे चुकीचे आहेत. एवढेच नव्हे तर इस्लामी कायदा हा मुळातच स्वीकार्ह नाहीये. स्वीकार्ह फक्त तेच कायदे आहेत जे लोकांनी बनविलेले आहेत. आमचे शिक्षक, आमचे प्राध्यापक आणि आमच्या शिक्षण संस्था या गोष्टीची साक्ष देत आहेत की, इस्लामी तत्वज्ञान आणि तर्कशास्त्र, इतिहास आणि समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजकारण आणि कायदा आणि नैतिकतेच्या बाबतीत तेच विचार खरे आहेत जे पश्‍चिमी देशांच्या मुलहिदाना तालीम (नास्तीकतेला प्रोत्साहित करणारे शिक्षण) मधून घेतले गेलेले आहेत. आणि या संदर्भात इस्लामचा दृष्टीकोण लक्ष देण्याइतपत सुद्धा लायकीचा नाही. आमचे साहित्यिक आपल्या साहित्यातून या गोष्टीची साक्ष देत आहेत की, त्यांच्याकडेही आपल्या साहित्यातून तोच संदेश देण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नाही जो ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशियासारख्या नास्तीक साहित्यिकांकडे आहे. मुस्लिम असल्याच्या नात्याने त्यांच्याकडे कोणताही कायम असा आत्मा नाही. आमचे प्रेस या गोष्टीची साक्ष देत आहेत की, त्यांच्याकडेही वाद-विवाद करण्यासाठी, प्रश्‍नांची उत्तरे मिळविण्यासाठी, प्रचार करण्याच्या त्याच पद्धती आहेत ज्या मुस्लिमेत्तरांकडे आहेत. आमचे व्यापारी, उद्योगपती आणि कारखानदार साक्ष देत आहेत की, इस्लामी आर्थिक व्यवहाराची जी चौकट आहे ती व्यवहारिक नाही आणि व्यवसाय त्याच पद्धतीनुसार शक्य आहे, जी पद्धत मुस्लिमेत्तरांनी स्विकारली आहे. आमचे नेते साक्ष देत आहेत की, त्यांच्याकडेही वंशवाद आणि राष्ट्रवाद या व्यतिरिक्त दूसरे कुठलेही नारे नाहीत, त्यांच्या मागण्या त्याच पठडीतल्या आहेत. सामाजिक समस्यांचे निराकरण करण्याची पद्धतही तीच आहे, राजकारण आणि संविधानाचे नियमही तेच आहेत जे अन्य धर्मियांकडे आहेत आणि इस्लाम (अस्तगफिरूल्लाह) यासंदर्भात कोणतेच मार्गदर्शन करत नाहीये. आमची जनता साक्ष देत आहे की, तिच्याकडेही मौखिक साक्ष देण्यासाठी इतरांप्रमाणेच भौतिकता आणि त्याच्याशी संबंधित गोष्टी आहेत. त्यापेक्षा वेगळा दीन (व्यवस्था) त्यांच्याकडे नाही. अशी दीनी व्यवस्था ज्यावर ते आपल्या वाणीने चर्चा करू शकतील किंवा त्यावर आपला थोडासा वेळ खर्ची घालू शकतील. ही आहे मौखिक साक्ष ची आमची परिस्थिती. ही परिस्थिती फक्त भारतीय मुस्लिमांचीच नाही तर जागतिक मुस्लिमांचीसुद्धा आहे.   

 (क्रमशः)

नागपूर (डॉ.एम.ए.रशीद)

आपल्यामध्ये सेवा आणि त्यागाची भावना मोठ्या प्रमाणात असायला हवी. रूग्ण नव्हे तर अल्लाह प्रसन्न होईल, ही भावना मनात असायला पाहिजे. जेणेकरून निवाड्याच्या दिवशी आपली पकड होणार नाही, या दृष्टीने प्रत्येक चिकित्सकाने काम केले पाहिजे. अल्लाहच्या प्रसन्नतेसाठी कमी शुल्कामध्ये आपण जर रूग्णांवर उपचार करू तर आपल्यावर अल्लाहची बरकत नाजील झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्‍वास नाक, कान व घसा तज्ञ डॉ.जव्वाद खान यांनी येथे व्यक्त केला.
    जमाअते इस्लामी हिंद व मेडिकल सर्व्हीस सोसायटीद्वारा नागपूर शहरातील अहेबाब कॉलनीमधील शबाना बेकरी हॉलमध्ये आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी एमएसएस नागपूरच्या  अध्यक्षपदी डॉ. नईम नियाजी यांची पुनश्‍च एकदा निवड झाली याबद्दल त्यांचा सत्कारही करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी डॉ.आसिउज्मा खान होते. मंचावर सय्यद जुबेर, डॉ. नईम नियाजी होते.    
    पुढे बोलताना डॉ.जव्वाद खान म्हणाले, यशस्वी चिकित्सक बनण्यासाठी डॉक्टरांनी प्रत्येक नमाजनंतर अल्लाहकडे दुआ मागणे गरजेचे आहे. शिवाय, इस्लामी विधीअंतर्गत रोग आणि त्यांच्या उपचारामध्ये वैध आणि अवैध यांच्यातील अंतरस्पष्ट करणारा दृष्टीकोण बाळगणे परमआवश्यक आहे. प्रेषित मुहम्मद मुस्तफा सल्ल. यांचे जीवनकार्य आणि कुरआनचे मार्गदर्शन यासाठी सर्व डॉक्टरांना सहाय्यक ठरू शकेल, असा विश्‍वास त्यांनी यावेळेस व्यक्त केला. ते पुढे म्हणाले, गरीब रूग्णांवर आपल्याला जास्त ध्यान केंद्रित करावे लागेल. अशा रूग्णांना जेवढे शक्य असतील तेवढे उपचार सुलभपणे कसे करता येईल, याकडे प्रत्येक डॉक्टरने लक्ष द्यावे. समाजामध्ये मुस्लिम चिकित्सक कसा आदर्श असतो या दृष्टीने आपली ओळख तयार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. आपण ज्या रूग्णांची मनापासून सेवा करत आहोत त्याचे फळ रूग्णाकडून नव्हे तर अल्लाहकडून मिळेल, अशी डॉक्टरांनी आशा बाळगणे गरजेचे आहे. इस्लामी शरियतमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रोगीच्या घरी जावून त्याची सेवा करण्यामध्ये किती लाभ आहेत आणि त्याचा चांगला मोबदला अल्लाह किती मोठ्या प्रमाणावर डॉक्टरांना देईल, याकडेही लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे. आपण सर्व डॉक्टरांनी सर्वात अगोदर आपली नियत स्वच्छ ठेवली पाहिजे. मोठ्या प्रमाणावर रूग्णांकडून शुल्क घेऊन आपले मरणोत्तर जीवन कोणीही उध्वस्त करू नये.
    एमएसएसचे उद्देश आणि त्याची कार्यप्रणाली या विषयी उपस्थितांना अवगत करून देण्याचे कार्य एमएसएसचे राज्य सचिव डॉ. सय्यद जुुबेर यांनी केले. त्यांनीही रचनात्मक पद्धतीने चिकित्सा करून चिकित्सेमध्ये नैतिकता आणण्यावर भर दिला. शहरातल्या अनेक प्रसिद्ध चिकित्सकांबरोबर एमएसएसचे सदस्य मोठ्या प्रमाणात याप्रसंगी हजर होते.
अध्यक्षीय समारोपात डॉ. आसिफुज्जमा खान म्हणाले की, नागपूर हे महाराष्ट्रातील तिसरे मोठे शहर आहे. एवढेच नव्हे तर हे एक मेडिकल हब आहे. केवळ महाराष्ट्रीयनच नव्हे तर शेजारी राज्यातील अनेक रोगी या ठिकाणी उपचारासाठी मोठ्या आशेने येतात. अल्लाहची ही आपल्यावर फार मोठी कृपा आहे की, त्याने आपल्याला मानव म्हणून जन्माला घातले व त्यातही चिकित्सक सारख्या महत्वपूर्ण पदासाठी आपली निवड केली. या निवडीबरोबर नुसते आर्थिक फायदेच नव्हे तर सामाजिक जबाबदार्‍याही येतात याचे भान आपल्या सर्वांना असायला हवे. आपल्याला रूग्णांची शक्य तेवढी सेवा आणि सहाय्यता करावी लागेल आणि हे काम संघटित होऊन केल्यानेच जनतेला त्याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ होऊ शकतो. कार्यक्रमाच्या शेवटी आभार प्रदर्शन डॉ. शफी मुहम्मद यांनी केले तर कार्यक्रमाचे संचलन डॉ. अदनानुल हक यांनी केले. कार्यक्रमाची सुरूवात डॉ.नुरूल अमीन यांनी केलेल्या कुरआन पठणाने झाली.
मेडिकल सर्व्हीस सोसायटी नागपूर शाखेची कार्यकारीणी
    राज्य सचिव डॉ. सय्यद जुबरे यांच्या उपस्थितीत एमएसएस नागपूर शाखेचे अध्यक्ष, सचिव आणि कोषाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक झाली. त्यात डॉ. नईम नियाजी यांना अध्यक्ष, डॉ. कश्फत दूजा खान यांना उपाध्यक्ष, डॉ. नुरूल अमीन यांना सचिव तर डॉ. अदनानुल हक यांना कोषाध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले. शिवाय, एमएसएसच्या कार्यकारिणीमध्ये डॉ. शफी मुहम्मद, डॉ.हसनुल बन्ना, डॉ.एम.ए. रशीद, डॉ.इद्रीस शेख, डॉ. मुबीन शेख, डॉ. तारीख अजमल, डॉ. हारिस खान, डॉ.मुदस्सीर अली, डॉ.मुहम्मद खलील, डॉ.जुबेर काजी यांची निवड करण्यात आली.
आरोग्यसेवेत उच्चांक
    सत्काराला उत्तर देताना डॉ. नियाजी म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षात तीन रक्तदान शिबीरांच्या मार्फतीने एमएसएस नागपूरद्वारे 1200 युनिट रक्त संग्रहित करून गरजूंना पुरविण्यात आले. ज्यात 500 रूग्णांना निःशुल्क रक्त उपलब्ध करून देण्यात आले. बाकीच्या रूग्णांकडूनही मेंटेनन्ससाठी लागणारे तेवढे नाममात्र शुल्क घेण्यात आले. 20 शिबिरांचे आयोजन करून पाच हजार रूग्णांची तपासणी केली गेली. त्यात 3 हजार रूग्णांची इसीजी आणि एक लक्ष रूपयाच्या औषधी मोफत वितरित केल्या गेल्या. 2 लाख रूग्णांना एमएमएसकडून विलाजासाठी आर्थिक मदतही पुरविण्यात आली. मेडिकल गायडन्स सेंटर नागपूर द्वारे 2 हजार रूग्णांना मार्गदर्शन देण्यात आले. राज्यशासनाने राजीव गांधी योजनेअंतर्गत 100 रूग्णांच्या एनजीओग्राफी, 50 रूग्णांच्या एनजीओप्लास्टी, 50 रूग्णांच्या बायपास शल्यचिकित्सा, 15 कॅन्सरवरील चिकित्सा, 30 ऑर्थोपेडिक आणि सामान्य शल्यचिकित्सा शिवाय 150 मोतीबिंदूच्या शल्यचिकित्सा केल्या गेल्या. समाजसेवेअंतर्गत विभिन्न शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये नशामुक्ती अभियान तसेच मधूमेह आणि टीबी या आजारासंबंधी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी 20 ठिकाणी कार्यक्रम घेण्यात आले. बेसिक लाईफ सपोर्टिंग ट्रेनिंगची दोन शिबीरे नागपूर रोड यवतमाळ येथे आयोजित करण्यात आले. रमजान आणि मधूमेह या विषयावर मार्गदर्शन करणारी निःशुल्क मार्गदर्शिका रमजानमध्ये वितरित करण्यात आली.