Weekly Shodhan

बोपोडी (वकार अहमद अलीम) -
इस्लामने मुस्लिम महिलांना मस्जिदमध्ये नमाज पठणास मनाई केली नाही. ज्या मस्जिदमध्ये महिलांसाठी वेगळी व्यवस्था, वजू, स्वच्छतागृहाची व्यवस्था आहे, अशा मस्जिदमध्ये  आजही अनेक मुस्लिम भगिनी नमाज अदा करतात. पुण्यातील कोंडवा, वाव्हेकरवाडी येथील अनेक मस्जिदमध्ये अशी स्वतंत्र व्यवस्था आहे आणि तेथे माझ्या सकट अनेक भगिनी   नमाज अदा करतात. ’तेव्हा मस्जिदीमध्ये नमाज पठणास मुस्लिम महिलांना मनाई केली जाते, त्यांच्यावर अन्याय केला जातो, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली आहे,  ती दिशाभूल करणारी, इस्लामला बदनाम करणारी आहे. ’
निवडणुकीच्या धामधुमीत अशी याचिका दाखल करणे हे राजकीय हेतूने प्रेरित व उथळ प्रसिद्धीचा हेतू असू शकतो’ असे परखड मत जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, पुणे शाखेच्या सदस्या  फरजाना सय्यद यांनी व्यक्त केले.
पुण्यातील जुबेर पिरजादे व यास्मीन पिरजादे या दाम्पत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने केद्र सरकार, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यांना 15  दिवसात या संबंधी आपले मत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेमध्ये, सबरीमला मंदिराप्रमाणे मुस्लिम महिलांना मस्जिदमध्ये नमाज पठणास मुक्त प्रवेश देण्यासंबंधी आदेश देण्याची   विनंती करण्यात आली आहे.
बोपोडी येथील सलीमभाई शेख यांच्या इकरा इंग्लिश स्कूल येथे टीव्ही 9 या मराठी वृत्तवाहिनीने चर्चासत्र घेतले. यावेळी पुण्यातील मुस्लिम समाजातील जबाबदार पुरूष आणि महिलाही आमंत्रित होत्या. यावेळी वृत्तवाहिनीचे प्रतिनिधी सागर ओव्हाळ यांनी उपस्थितांची मते जाणून घेतली व संपूर्ण मुलाखतीचे व्हिडीओ चित्रण केले. त्यावेळी जमाअते इस्लामी हिंदच्या  सदस्या फरजाना सय्यद बोलत होत्या.
यावेळी जाकेराआपा शेख, सारा गाझी, सबा शेख, जरीना शेख, आसिमा सिद्दीका, रिझवाना गाझी, संगीता गायकवाड, निदा शेख, महवीन शेख यांच्यासह कारी इक्बाल, मौलाना उमेर  गाझी, मौ. साद गाझी, इकरा स्कूलचे चेअरमन शेख सलीम, सचिव अ. माजीद अत्तार, मुनाफ शेख, अहमद मनियार व मौलाना अलीम यांनी विस्तृत मुलाखत दिली. विशेष म्हणजे  सर्वच उपस्थितांनी, जनहित याचिकेस आपले समर्थन नाही, हे स्पष्टपणे सांगितले.

मुस्लिम नसूनही मलाही मस्जिदमध्ये मला सन्मानाने प्रवेश मिळाला - संगीता गायकवाड
येथील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या संगीता गायकवाड यांनी टीव्ही9 ला मुलाखत देतांना सांगितले की, जमाअत इस्लामी हिंद पुणे शाखेच्या वतीने, मस्जिद परिचय कार्यक्रम अयोजित  करण्यात आला होता. शहरातील विविध मस्जिदमध्ये मुस्लिमेत्तर पुरूषांबरोबरच महिलांना ही आमंत्रित करण्यात आले होते. मी स्वत:, माझ्या सहकारी भगिनींसह मस्जिदमध्ये  उपस्थित होते. माझ्या सारख्या मुस्लिमेत्तर महिलेलासुद्धा सन्मानाने प्रवेश दिला गेला. तर मुस्लिम भगिनींना नमाज पढण्यास मनाई? हे शक्य नाही. शबरीमाला देवालयात महिलांना प्रवेशबंदी आहे. 100 फुटावरूनच दर्शन घेता येते कारण गाभाऱ्यातत महिला आल्यास, देवस्थान अपवित्रत होते, अशी परंपरा आहे. महिलांची उपस्थित म्हणजे विटाळ, अपवित्रत्ता अशा  भ्रामक कल्पना आहे. पण कुठल्याच मस्जिदमध्ये प्रवेश करण्यास अशा भ्रामक कल्पना नाही. सर्वांनाच तीथे मुक्त प्रवेश आहे. ही जनहित याचिका राजकीय हेतून प्रेरित असल्याची  जळजळीत टिकाही संगीता गायकवाड यांनी निर्भीडपणे केली. यावेळी उपस्थित अनेक महिलांनी सांगितले की, अनेक मस्जिद क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने लहान आहेत. पुरूषांनाही पुरेसी जागा   नाही, तेव्हा महिलांना वेगळी व्यवस्था कशी होऊ शकेल? तेव्हा या कारणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता नाही.
यावेळी कारी इक्बाल, मौलाना उमेर गाझी यांनी सांगितले की, आमच्या समाजाचे वैयक्तिक प्रश्न सोडविण्याचे सर्वोच्च पीठ म्हणजे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’’ आहे.  पुण्यात त्याची शाखा कार्यरत आहे. तेव्हा याचिकाकर्त्याचा हा प्रश्न ’’पर्सनल लॉ बोर्ड’’ कडे उपस्थित केले असते तर ते प्रशंसनीय ठरली असते.
मुस्लिम महिलांवरील अन्याय दूर करण्याचा इतका पुळका असेल तर नजीबाची आई, ख्वाजा युनूसची आई, इशरत जहाँची आई, अखलाक व मोहसीन शेखची आई, खासदार एहसान  जाफरींची पत्नी यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा अशी घणाघाती टिका इकरा इंग्लिश स्कूलचे चेअरमन शेख सलीम यांनी केली. तसेच 10 ते 15 वर्षे कारागृहात कुठल्याही  आरोपीविना जीवन व्यतीत करणाऱ्या मुस्लिम तरूणांच्या आईंना, बहिणींना व पत्नींना त्या याचिकाकर्त्यांनी न्याय मिळवून द्यावा. तसेच जनसमुह हत्याकांड मास लिंचिंग मध्ये बळी  पडलेल्या तरूणांच्या माता-भगिनींना न्याय मिळवून द्यावा. एका भगिनीनने यावेळी सांगितले की, मस्जीदमध्ये पुरेशी जागा व इतर सवलत उपलब्ध नाहीत म्हणूनच इच्छा असूनही  आम्ही मस्जिदमध्ये नमाज पठण करू शकत नाही. यासंबंधी इस्लामचे अंतिम प्रेषित हजरत मोहम्मद सल्ल. यांचे कथन आहे. हदीस ’’ महिलांची आपल्या घरातील नमाज ही  मस्जिमधी नमाजपेक्षा श्रेष्ठ आहे’’ समस्त मुस्लिम पुरूषांना मस्जिदमध्ये पाच वेळा नमाज पठण करणे हे अनिवार्य आहे. पत्र महिलांना यातून सवलत दिली गेलीआहे. कारण  त्यांच्यावर कौटुंबिक जबाबदारी असते. यावेळी याचिकाकर्त्यांनाही टीव्ही 9 ने चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. मात्र त्या उपस्थित राहिल्या नाहीत. नाही त्यांच्या समर्थनार्थ कोणी प्रतिनिधी  आला नाही.

सध्याच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काळात प्रचारात सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडल्या गेल्या. विविध राजकीय पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांपासून ते आता आता तुरुंगातून जामिनावर बाहेर येऊन  निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या तथाकथित नेत्यांनी लोकशाहीला अशोभनीय वक्तव्ये करून वाचारविरांच्या रांगेत अग्रस्थान पटकविण्याची जणू चढाओढच लागलेली होती. अजित पवारांचे   धरणाबाबतचे विधान असेल, राम कदम यांचे दहीहंडी दरम्यान मुलीबाबत केलेले वक्तव्य असेल, प्रशांत परिचारकांचे सैनिकांच्या पत्नींबाबतचे वक्तव्य असेल किंवा रावसाहेब दानवेंचे  शेतकऱ्यांना ‘साले’ म्हणणे असेल किंवा साक्षी महाराज, दिग्विजय सिंग यांसारख्या काही व्यक्तींनी तर स्वत:शीच जबरदस्त स्पर्धा करत एकापेक्षा एक नवनवीन विक्रम प्रस्थापित  केलेले आपण सर्वांनीच पाहिलेले आहेत. ही यादी संपणार नाही! याची आज आठवण यायचे कारण म्हणजे २००८ मध्ये झालेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोटातील प्रमुख आरोपी असलेल्या प्रज्ञासिंह ठाकूर हिने तत्कालीन एटीएसप्रमुख हेमंत करकरे यांच्याविषयी केलेले वक्तव्य भयानक तर आहेच, त्यामुळे ब्राह्मणवादी आतंकवादाचा बेसूर चेहरा पुन्हा एकदा समोर आला  आहे. हेमंत करकरे यांनी तिला विनाकारण मालेगाव बॉम्बस्फोटात गोवले होते. त्यांनी तिला प्रचंड यातना दिल्या. त्यांचा मृत्यू तिच्या शापामुळे झाला असल्याचे मत तिने निवडणूक  प्रचारात व्यक्त केले. आता या बॉम्बस्फोटातील आरोपीला भोपाळमधून भाजपाने उमेदवारीही दिली आहे. त्यामुळे भाजपाला देश कुठल्या दिशेने घेऊन जायचा आहे याचा अंदाज एव्हाना देशवासियांना आला असेल. प्रज्ञासिंह ठाकूर हिच्यासहीत लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, दयानंद पांडे, राकेश धावडे, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, शिवनारायण गोपालसिंग  कालनसागर, श्याम साहू, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, जगदीश म्हात्रे, रामचंद्र कालसंग्रा, संदीप डांगे, प्रवीण मुतालिक यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. प्रज्ञासिंह ठाकूर,  लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, राकेश धावडे यांची भूमिका तर देशद्रोही आहे. स्वतंत्र संविधान, स्वतंत्र राष्ट्रध्वज निर्माण करण्याचा त्यांचा हेतू होता. या सर्वांचा हेमंत करकरे पर्दाफाश   करणार होते. त्यांनी पुरावा गोळा केल्यामुळे प्रज्ञासिंह ठाकूरला जेलमध्ये जावे लागले होते. संपूर्ण देशभर ‘देशभक्त’ आणि ‘देशद्रोही’ ठरवायची चढाओढ लागलेली असताना स्वत:ला  ‘देशभक्त’ म्हणवून घेणारे या वक्तव्याचे निर्लज्जपणे समर्थन करतात! किती हा कर्मदरिद्रीपणा!! जेव्हा तुम्ही प्रज्ञा सिंह-ठाकूरचे समर्थन करता, तेव्हा तुम्ही हे मान्य करता की  करकरेंनी जीव पणाला लावून चूक केली. ब्राम्हणवादी शक्तींनी २६/११ च्या मुंबईतील हल्ल्यात करकरे यांची हत्या घडवून आणली आणि ब्राम्हणवादी आतंकवादाचा बुरखा जो फाटणार होता तो बालंबाल बचावला. या षड्यंत्राची पोलखोल माजी पोलीस महानिरीक्षक एस.एम.मुश्रीफ यांनी ‘हू किल्ड करकरे’ या पुस्तकात केली आहे. आजपर्यंत केवळ मुस्लिमांकडे बोट  दाखवले जात होते. त्यांना टार्गेट करण्यात येत होते. जाणून-बुजून मुस्लिमांना गोवून आतंकवादाचे बालंट त्यांच्यावर कसे येईल असे षड्यंत्र रचले जात होते. जेणेकरून ब्राम्हणवादी  आतंकवाद लोकांना कळता कामा नये अशी जाणीवपूर्वक आखणी केली जात होती. ब्राम्हणवादी आतंकवादाच्या मुळावरच घाव घालण्याचा करकरे यांचा प्रयत्न होता. म्हणूनच त्यांनी  मालेगाव बॉम्बस्फोटाची कसून चौकशी केली होती. मात्र याच ब्राम्हणवादी संघटनांच्या हातात आयबी व मीडिया ताब्यात आहे. याचाच फायदा उठवत ब्राम्हणवादी संघटना नेहमीच  मुस्लिम आतंकवादी असल्याचा डांगोरा पिटत असतात. परंतु प्रज्ञासिंह ठाकूर हिचे बरळणे यामुळे खरा आतंकवाद कुणाचा आहे हे लक्षात आल्यावाचून राहत नाही. मनेका गांधी,  मायावती, आझम खान आणि योगी आदित्यनाथ यांनी प्रचारादरम्यान केलेल्या आक्षेपार्ह विधानांमुळे निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर कारवाई केली. असली विधाने ही अज्ञानातून आलेली  नसतात तर जाणूनबुजून केलेली असतात. किंबहुना अशा विधानांनी कोणत्या समाजाची मते आपल्याला मिळतील हा हिशेब त्या विधानांमागे असतो. भारतात बहुपक्षीय संविधानिक   लोकशाही आहे आणि प्रत्येकाला स्वत:ची काही राजकीय मते, भूमिका आहेत, हे मान्यच आहे आणि तेच भारतीय लोकशाहीच खरे सौंदर्य आहे. विखारी विचारांची राजकीय व्यूहनीती  नेहमीच एकेक पाऊल हळूहळू पुढे टाकून समाजात थोडा थोडा विखार पेरत तो सर्वमान्य आणि त्याचे सार्वत्रिकीकरण (नॉर्मलाईज) करत जाणे अशी राहिलेली आहे. सभ्य राजकीय संस्कृती निर्माण करायची असेल तर स्वत:वर नियंत्रण ठेवण्याचे तंत्र राजकीय नेत्यांनी शिकायला हवे. कितीही कठोर टीका देखील सभ्यतेने करता येते हे तत्त्व पाळणारे अनेक नेते  खुद्द भारताने पाहिले आहेत. मुळात समाजाने देखील असल्या प्रचाराला आपण चटावलो नाही ना याचेही आत्मपरीक्षण करावयास हवे. केवळ राजकीय नेत्यांना दोष देऊन भागणार नाही;  समाजाची अभिरुची निकृष्ट होत नाही ना हेही तपासले पाहिजे.

-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)

अगदी दोन महिन्यांपूर्वी भाजप नेत्यांना मोदींची लाट कायम असल्याचा विश्वास होता, पण आता वादग्रस्त विधाने करून गुद्दयांची भाषा केली जाऊ लागली आहे. मोदींसारख्या कणखर  नेतृत्वालाही जातीचा आधार घ्यावा लागत आहे. प्रज्ञासिंहच्या उग्र हिंदुत्वाशिवाय तरणोपाय नसल्याचा संदेशही भाजपने दिला आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी साध्वी प्रज्ञासिंह  ठाकूर हिला भोपाळमधून लोकसभेची उमेदवारी देण्याचा निर्णय भाजपने अचानक घेतलेला नाही. प्रज्ञासिंहचा उग्र हिंदुत्ववादच आपल्याला पुन्हा केंद्रात सत्ता देऊ शकतो अशी खात्री
झाल्याने भाजपने दहशतवादाच्या खटल्यातील आरोपीला लोकप्रतिनिधी बनवण्याचा घाट घातलेला आहे. प्रज्ञासिंह हिची उमेदवारी ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लाट ओसरल्याचे लक्षण  म्हणावे लागेल. अन्यथा भाजपकडे मोदींसारखा स्टार प्रचारक, आश्वस्त-कणखर नेता, भारताला जागतिक पटलावर नेणारा मुत्सद्दी असताना प्रज्ञासिंहची पक्षाला गरज पडली नसती.  मोदींनी प्रज्ञासिंहच्या उमेदवारीचे नि:संदिग्धपणे समर्थन केले हे पाहता प्रज्ञासिंहशिवाय मोदींचाही नाइलाज झाला असावा असे दिसते.
मोदींचा नाइलाज असे म्हणण्यामागे कारण देता येईल. अगदी प्रचार सुरू झाल्यानंतरदेखील मोदी हेच भाजपला लोकसभा निवडणूक जिंकून देऊ शकतील असा ठाम विश्वास केवळ  भाजपच्या नेत्यांना-कार्यकर्त्यांनाच नव्हे तर सामान्य मतदारांनाही होता. भाजपविरोधी आघाडी ही विरलेल्या कापडासारखी विसविशीत असल्याचे मानले जात होते. भाजप पुन्हा २०१४  इतक्याच प्रचंड बहुमताने सत्तेवर येईल याबद्दल दांडगा आत्मविश्वास अनेक भाजप नेत्यांमध्ये दिसत होता. २०१४ मध्ये मोदी लाटेत कधीही निवडून न येणारे भाजप सदस्य मंत्रीही  बनले. २०१९ मध्येही मोदीच आपल्याला निवडून आणतील असे हे मावळते खासदार उघडपणे सांगत होते. पण आता त्यापैकी अनेकांना घाम फुटल्याचे बोलले जात आहे.
खरे तर पाच वर्षांत मोदींनी लोकसभेच्या कामकाजाला फारसे महत्त्व दिले नाही. सभागृहात त्यांची उपस्थितीही कमी होती. पण मोदी हे चलाख राजकारणी असल्याने त्यांनी लोकसभेच्या व्यासपीठाचा प्रचाराची भाषणे करण्यासाठी यथायोग्य उपयोग करून घेतला. विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास ठरावाला उत्तर देताना मोदींनी एखाद्या जाहीर भाषणात विरोधी पक्षांची खिल्ली उडवावी तसे टपल्या मारणारे भाषण केले होते. हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सभागृहात अखेरचे भाषण मोदींनीच केले. १६ व्या लोकसभेची सांगता  करताना मोदींनी २०१९च्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवात केली होती. त्या दिवशी लोकसभेतील मोदींचा आविर्भाव पाहून लोक म्हणत होते मोदींना पर्याय आहेच कोण?  विरोधकांमध्ये मोदींच्या तोडीचा नेता आहे कुठे? संसदेतीलच नव्हे तर देशातील वातावरण मोदीमय झाले होते. पण आता चर्चा मोदींपेक्षा प्रज्ञासिंहचीच जास्त होऊ लागली आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी मावळत्या लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भावुक झाल्या होत्या. पाच वर्षे सभागृहाचे कामकाज चालवल्याचा अभिमान त्यांना होता. आता  ‘आई’च्या नात्याने खासदार मुलांना शिस्त लावता येणार नाही याची खंत त्यांच्या मनात होती. मोदींची वाट बघत असलेले भाजपचे नेते भाषणे लांबवत होते. सभागृहात येताच मोदींनी  बोलायला सुरुवात केली. महाजन यांच्याप्रमाणे त्यांना भावनिक होण्याची गरज नव्हती. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यावर सभागृहात सत्ताधाऱ्यांच्याच बाकावर बसायचे असल्याची खूणगाठ मोदींनी बांधलेली होती. त्यांच्या दीड-दोन तासांच्या भाषणातूनच त्याची प्रचीती येत होती. मोदींचे संपूर्ण भाषण गेल्या पाच वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने अमलात आणलेल्या विकास योजनांवर आधारित होते. घरगुती गॅस, शौचालये, घरे, जनधन, वीजपुरवठा अशा मोदी सरकारच्या योजनांची जंत्री पंतप्रधानांनी मांडली होती. मोदींचा भर  विकासावरच होता. काँग्रेसच्या ७० वर्षांच्या काळात जे जमले नाही ते भाजप सरकारने पाच वर्षांत करून दाखवल्याचा दावा मोदींनी केला होता.
मोदींच्या लोकसभेतील भाषणात आणि आता प्रचारातील भाषणात जमीनअस्मानाचा फरक आहे. विकासाचा मुद्दा त्यांनी कधीच सोडून दिला आहे. पुलवामा, सैन्यदलाचे शौर्य, काँग्रेसचा   देशद्रोह या मुद्दयावरून बोलणाऱ्या मोदींना आता जातीचा आधार घ्यावा लागत आहे. २०१४ मध्ये चहावाला पंतप्रधान बनू शकतो हे स्वप्न मोदींनी निव्वळ जातीच्या आधारावर दाखवलेले  नव्हते. गुजरातचा मुख्यमंत्री या नात्याने केलेल्या कथित विकासाच्या बळावर ते पंतप्रधान व्हायला निघाले होते. २०१९ मध्ये मात्र आपण उच्चवर्णीय नसल्याने आपल्याला त्रास दिला  जात असल्याचा आरोप ते करताना दिसतात. लोकसभेतील या अखेरच्या भाषणावेळी मोदी लोकप्रियतेच्या शिखरावर होते. हिंदी पट्टयातील तीनही राज्ये काँग्रेसने जिंकली होती तरीही  राहुल गांधी यांची मोदींशी तुलनाच होऊ शकत नाही असे लोकांचे म्हणणे होते. मोदी आणि भाजपसाठी लोकसभेचे मैदान अनुकूल वाटत होते. ही परिस्थिती अगदी दोन महिन्यांपूर्वीची  आहे. पण या दोन महिन्यांमध्ये भाजपला मोदींच्या लोकप्रियतेवर पुन्हा सत्ता मिळण्याची खात्री वाटत नसावी असे दिसते. अन्यथा भाजपने लोकसभा निवडणुकीच्या मध्यावर प्रज्ञासिंह  हिला मध्यवर्ती भूमिका दिलीच नसती! प्रज्ञासिंहसारख्या कडव्या हिंदुत्ववादी उमेदवारांची भाषा अधिकाधिक हिंसक बनू लागलेली आहे. साठ दिवसांमध्ये भाजप मोदींच्या विकासाच्या  लाटेवरून वेगळ्याच मार्गावर आला आहे. उन्नावचे खासदार आणि भाजपचे विद्यमान उमेदवार साक्षी महाराज म्हणतात, मत द्या नाही तर पाप लागेल.. सुलतानपूरच्या उमेदवार मेनका गांधी म्हणतात, मुस्लिमांनो मते द्या नाही तर याद राखा.. उत्तर प्रदेशमधील भाजप नेता रणजीत बहादूर श्रीवास्तव म्हणतात, मुस्लिमांचे मनोधैर्य खच्ची करण्यासाठी मोदींना   मते द्या.. आता श्रीवास्तव यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. भाजपचे बक्सरचे खासदार अश्विनी कुमार चौबे यांनी जिल्हाधिकाऱ्याला धमकी दिली. याच अश्विनी कुमार  यांनी राहुल गांधींना किडयाची उपमा दिली होती. हिमाचल प्रदेशचे भाजपप्रमुख सत्यपाल सिंह सत्ती यांनी खालच्या पातळीवर उतरत राहुल गांधी यांना शिवी हासडली आहे. केंद्रीय मंत्री  आणि गाझीपूरचे उमेदवार मनोज सिन्हा यांनी धमकी दिली आहे की, कोणीही भाजप कार्यकर्त्यांकडे बोट उचलले तर त्याला चार तासांत किंमत चुकवावी लागेल. योगी आदित्यनाथ   यांच्यावर तीन दिवसांची प्रचारबंदी लागू करण्याची वेळ निवडणूक आयोगावर आली.
केरळच्या भाजप नेत्याने कपडे काढले की कोण मुस्लीम हे कळेल, असे अत्यंत आक्षेपार्ह विधान केले आहे. ही सगळी उदाहरणे म्हणजे मोदींच्या राष्ट्रवादाच्या मुद्दयांनाही मतदारांचा प्रतिसाद मिळेनासा झाल्याचे लक्षण आहे. भाजपकडील मुद्दे संपल्याने त्यांचे नेते गुद्दयावर येऊन धमक्यांच्या आधारे वा अर्वाच्य भाषा वापरून धृवीकरण करू लागले असल्याचे विरोधक  म्हणू लागले आहेत. काही ठिकाणी मोदींचे जाहीर भाषण सुरू असताना लोक उठून जाताना दिसले. गर्दी जमवता न आल्याने विदर्भातील अमित शहांची सभा रद्द करावी लागली होती.  काही सभांना गर्दी तुलनेत कमी होती. ही स्थिती २०१४ मध्ये नव्हती. मोदींच्या प्रत्येक सभेला लोक गर्दी करत असत आणि त्यांचे म्हणणे आत्मीयतेने ऐकत असत. सभेतून उठून  जावेसे लोकांना वाटत नव्हते. मोदींवर लोकांचा विश्वास असल्यानेच त्यांनी गेल्या वेळी भरघोस मते दिली. त्या वेळी कोणा नेत्याला धमकी देण्याची गरज भासलेली नव्हती. आता मात्र  धमक्यांशिवाय काम फत्ते होणार नाही असे वाटत असावे. भर निवडणुकीत सक्तवसुली संचालनालयाने नेत्यांच्या घरी छापे नव्हे तर ‘धाडी’ टाकल्या गेल्याची शंका विरोधकांनी घेतली.  या कारवाईमुळे भाजपने विरोधकांना ‘राजकीय सक्ती’चा आरोप करण्याची संधी दिली. आचारसंहितेचा उघडपणे भंग करून निवडणूक आयोगालाच खिशात घातल्याचे चित्र भाजप नेत्यांच्या विधानावरून उभे राहिले. इतक्या गुद्दयावर येऊनदेखील उत्तर प्रदेशमध्ये सप-बसपच्या युतीमुळे भाजपला कापरे भरले आहे. त्यांना काँग्रेसच्या ‘मदती’ची आशा आहे. काँग्रेसने  सप-बसपच्या मतांची विभागणी करावी असे भाजपला मनोमन वाटते, पण तसे झाले नाही तर मात्र गेल्या वेळी सत्तेवर बसवणाऱ्या राज्यातच भाजपला फटका बसू शकतो. प्रज्ञासिंह  हिने आपण बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात सहभागी झाल्याची उघड कबुली दिलेली आहे. राम मंदिर आणि रामराज्य निर्माण करण्यासाठी प्रज्ञा सिंहचा झगडा सुरू आहे. प्रज्ञासिंहला  भाजपने भोपाळमधून उभे केले असले तरी त्याचा फायदा उत्तर प्रदेशमध्ये करून घेण्याचे भाजपने ठरवलेले दिसते. मोदींच्या जोडीला प्रज्ञासिंह हिला भाजपसाठी निवडणुकीच्या मैदानात  उतरवणे हे मोदींच्या कणखर नेतृत्वाच्या खच्चीकरणाची सुरुवात तर नव्हे,  असा प्रश्न कोणाही मोदीनिष्ठ मतदाराच्या मनात येऊ शकतो.

(साभार : दै. लोकसत्ता, २२-०४-१९)

- -महेश सरलष्कर

अस्मितेच्या प्रतिष्ठेची स्पर्धा लागली की मानवता नेस्तनाबूत होते. सद्यवर्तमानात उजळ माथ्याने अस्तित्ववादाची ही टोकं प्रखर विखारी होताहेत. आधीच पेटलेल्या वैशाखवणव्यात  प्रचार-प्रसाराची सगळ्या नीच मर्यादा ओलांडून धु्रवीकरणाचा झेंडा फडकतोय. साक्षी ते साध्वीचा शाप एकीकडे तर दुसरीकडे किंचित बावळट बुद्धीवाद्यांचा वैचारिक कहर उफाळून ओसंडतोय.
’कोळसा उगळावा तितका काळा’ कडू कारले ते कडूचं. या म्हणीपासून ’भीक नको पण कुत्रा आवर’ म्हणण्याची वेळ सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या मुस्लिमांवर आली आहे. मनुवादी  सत्तेला पलटून लावण्यासाठी नोटबंदी ते मॉबलिंचिंगच्या सगळ्या घटनांची उजळणी करून सुद्धा आपल्यातील राजकीय अप्रगल्भता आपल्यासाठीच मारक ठरत आहे. बहुजन म्हणून  असणारे सरसकट मुस्लिम गृहितकावर बेरजेची गणिते मांडत आहे. सध्या आश्रीतापेक्षा सोशिकत्वाची विचित्र अवस्था या व्यवस्थेने निर्माण केली आहे. गर्दीची मौज आणि वक्तृत्वाचा  माज मांडणीचा साज लेऊन, आम्हास अंकित करण्याचा पुरोगामीत्व डाव आपल्या लक्षात कसा येत नाही हाच चिडीचा सवाल? आपला कोणताच प्रश्न निकालात न काढता केवळ  आमच्यावर उपकार म्हणून आमची भलावण म्हणजे मंदबुद्धी बालकाला, अन्याय असल्याची जाणीव करत सांभाळणे होय. सारेच पक्ष मुस्लिम दुय्यमत्वापलीकडे जाऊन मुस्लिमांना  केवळ आश्रीत समजतायत याचं दु:ख मोठ आहे. सहिष्णुतेच्या गप्पांना आता तुमचं संरक्षण आम्हीच करू शकतो, असा कीचिंत दटावणीचा सूर उमटू लागलाय. तुम्ही आम्हास मत द्या  किंवा नाही, बघून घेईनची मेनकामय भाषा असो किंवा ढाल बनून रक्षणाला आम्हीच पुढे येऊची बहुजनी भाषा असो... म्हणजे एकूण काय ’मौत का डर पक्का आहे’ इकडे सतूर तिकडे  सुरी आपली मान दोन्हीकडे समान. साध्वीच्या उमेदवारीलाच विरोधांची लाट निर्माण व्हायला वही होती, ती न होता, निगेटीव्ह मार्केटींगने साध्वी घराघरांत पोचली. ’बिकाऊ मीडियाचे   काम उथळ सवंग प्रतिक्रियावाद्यांनी सोप्प केलं.’
नागरिक म्हणून चिकित्सेचा शब्द लिहावा तर संघीय धर्मांधता धमक्याप्रत येऊन आदळते तर जातीय कट्टरता समोरासमोर विरोधाला उभी. जो उमेदवार हवा तो नको असणाऱ्या पक्षात  आणि हव्या असणाऱ्या पक्षात नको असणारा उमेदवार, त्रिकोणाच्या टोकावर तिसराच कुणी, म्हणजे मतांच्या अधिकाराची देखील आमची किंमत शुन्य. मुस्लिम आईपीएस अधिकाऱ्याला  निलंबित करणारा निवडणूक आयोग, इंदिराजींच्या काळातील किरण बेंदीची आठवण... आपण भावूक घावूक अजून सण जयंत्या उत्सवातून गल्लीबोळांत गडद होणारा जात्यांधपणा,  उपरा ठरणारा मुसलमान. गोंधळ असा निर्माण केलाय की काहीही झाले तरी दोषी आपणच!
जात, धर्म, भाषा यांचा उपयोग केवळ राजकीय हव्यासापोटी करून अंधअनुयायांची अफाट, गर्दीभर्ती हेच आपल्या लोकशाहीचे सध्याचे फलीत. बुद्धीची, मनसंवेदनांची सारी दारे बंद करून  केवळ द्वेषआदेशाचे पालन करणाऱ्यांना आपल्याला सदैव आरोपी आणि सध्या आश्रीत या अवस्थेत ठेवण्याची आटोकाट तयारी झालीय. सातत्याने झालेल्या प्रचंड अवहेलनाची सल  सळसळावी तर कुणीच आपले वाटत नाहीत. बुद्धीवाद्यांची गणिते, धार्मिकतेचे नियम, विचारवंत, समाज-राजकारण्यांच्या चुकलेल्या वाटा यातून रस्त्यावरचा तरूण (मुस्लिम) गच्चपिडीचा
नाराज आहे.
जगण्याच्या अनेक प्रश्नांनी भरडला जात असलेला मुस्लिम तरूण, सामान्य माणूस एखाद्या पक्ष्याच्या नादात बळ विध्वंसक घेतो आणि अख्खी कौमला दावणीला देतो. अपप्रचार गैरसमजांच्या पेव फुटलेल्या रद्दीत अशांची गर्दी होते आणि पुन्हा आपण बदनाम, सल सदैव सातत्याने सलणारी. असो! सध्याचा दशदिशांनी दणाणत येणारा जातीय माज आणि धार्मिक  मौज यांना टाळून सुसह्य जगण्यासाठीच्या वाटा विधायक होण्याची प्रार्थना येऊ दे ओठांवर. करूणेच्या, संवेदनाच्या बळावरच मानवता बहरेल केवळ पंचवार्षिकत्वाची लोकशाही  सामान्यांसाठी भितीप्रद गोंधळजन्य ठरत असेल तर, चळवळीचे धुणे पुन्हा बडवून उन्हात वाळायला टाकणे हाच पर्याय.
शेवटी.’’ तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी. म्हणणारे अल्लामा इक्बाल आठवतात... संस्कृती नावाच्या गोष्टीत तीव्रधार असावा की प्रेमआधार असावा...ठरवू  या....!

- साहिल शेख
8668691105

यूं कत्ल से बच्चों की वो बदनाम ना होता
अफसोस के फिरऔन को कॉलेज की न सूझी
कुठल्याही मानवी समुहामधील प्रजोत्पादनक्षम महिलांनी प्रत्येकी किमान तीनपेक्षा जास्त अपत्यांना जन्म दिला तर तो समुह प्रगती करतो. तीन अपत्य जन्माला घातली तर तो स्थीर  राहतो आणि तीनपेक्षा कमी जन्माला घातली तर त्या समुहाचा ऱ्हास होतो. शंभर-दीडशे वर्षामध्ये अशा समाजातील वृद्धांची संख्या वाढते व तरूणांची कमी होते.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ताज्या अहवालानुसार 2018 मध्ये जगात पहिल्यांदा अशी स्थिती निर्माण झाली आहे की, 65 वर्ष वयाच्या लोकांची संख्या पाच वर्षे वयाच्या मुलांपेक्षा जास्त   झाली. आजमितीला जगात 65 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांची संख्या 70.5 कोटी आहे तर पाच वर्षे वयापेक्षा कमी मुलांची संख्या 68 कोटी आहे. आणि ही चिंताजनक स्थिती आहे.  संयुक्त राष्ट्रसंघाचे असेही म्हणणे आहे की, हीच स्थिती राहिली तर 2050 पावेतो 0 ते 4 वर्षे वयाच्या प्रत्येक मुलामागे 65 वर्षे वयाचे दोन वृद्ध असतील. मागच्या शतकामध्ये वाढत्या  गरीबीसाठी वाढत्या जनसंख्येला जबाबदार धरून जनसंख्या कमी करण्याचे प्रयत्न जगातील बहुतेक देशात झाले. त्यात जवळ-जवळ सर्वच मुस्लिम देशांनीही आपला सहभाग नोंदविला. 
भारतामध्ये सुरूवातीला धार्मिक कारणामुळे कमी मुलं जन्माला घालण्याच्या नीतिचा मुस्लिमांनी विरोध केला. पण काही वर्षातच अनाहुतपणे बर्थ कंट्रोलचा मार्ग स्वीकारला. आजमीतिला  भारतीय मुस्लिमांच्या प्रजननक्षम दाम्पत्यांमध्ये एक किंवा दोन मुलांवर थांबणाऱ्या जोडप्यांची संख्या जास्त आहे. तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त मुलं असणारे मुस्लिम दाम्पत्य  अपवादानेच आढळतात. याबाबतीत भारतीय मुस्लिमांनी कुरआनच्या आदेशांची सामुहिक पायमल्ली केली आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. आधुनिक शिक्षणाने सर्वच लोकांच्या  बुद्धीचा ताबा घेतलेला आहे. या शिक्षण पद्धतीतून शिकलेले लोक स्वतंत्र विचाराने विश्लेषण करण्याची क्षमता असूनसुद्धा तिचा वापर न करता खोट्या प्रचाराला बळी पडून लोकसंख्या  कमी करण्यासाठी स्वत: होऊन पुढाकार घेतात. एक, दोन किंवा तीन मुलांवर थांबणाऱ्या जोडप्यांना प्रामाणिकपणे वाटत असते की, जास्त मुलं जन्माला घातली तर त्यांचे योग्य  पालनपोषण करणे त्यांना शक्य होणार नाही. भांडवलशाही व्यवस्थेने सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती ही अशी निर्माण करून ठेवलेली आहे की, खरोखरच जास्त मुलांना योग्य  शिक्षण देणे आजकाल परवडत नाही.
लोकसंख्या वाढीला गरीबीचे मूळ कारण समजणाऱ्या समजदार लोकांना माझा एक छोटासा प्रश्न आहे की, गृहित धरा की , आपल्या देशामध्ये कुठल्याशा नैसर्गिक कारणामुळे (अल्लाह  न करो) सध्या असलेली लोकसंख्या अर्ध्यावर आली, तर आपण त्यांना अमेरिकन नागरिकांसारखे उच्च जीवनमान देऊ शकू का? स्पष्ट आहे नाही देऊ शकणार. कारण की, वाढती लोकसंख्या भारताची मूळ समस्या नाहीच. वाढता भ्रष्टाचार ही मूळ समस्या आहे. कुशासनामुळे लोकांना उच्च जीवनमान मिळत नाही. मोठी लोकसंख्या जर गरीबीच्या मुळाशी असती  तर चीनची लोकसंख्या तर आपल्यापेक्षाच नव्हे तर जगात सर्वापेक्षा जास्त आहे. मग चीन महासत्ता कसा झाला? जगातील प्रत्येक देशातल्या उद्योगपतींनी चीनमध्ये आपले उद्योग   कशासाठी हलवले? चीनमध्ये लोकसंख्या वरदान आहे तर मग ती भारतात शाप कशी ठरू शकते? याचे उत्तर कोणाकडेच नसणार. स्पष्ट आहे एवढा साधा विचार करण्याची कोणाचीही  तयारी नाही. ’छोटे कुटुंब सुखी कुटुंब’च्या दुष्प्रचाराला बळी पडून सगळा देश कुटुंबाचा आकार कमी करण्यामागे लागलेला आहे. मागच्याच जनगणनेमध्ये केरळ सारख्या प्रगत राज्याची लोकसंख्या स्थीर असल्याचे नोंदविले गेलेले आहे. कुटुंबाचा आकार कमी करण्याचे आपले सामुहिक प्रयत्न असेच सुरू राहिले तर पुढील शंभर वर्षात आपल्या देशाचीही अवस्था जापान  सारखी होईल, याबाबतीत किमान माझ्या मनामध्ये तरी शंका नाही.
लोकसंख्या कमी करून छोट्या कुटुंबाची शिफारस करणाऱ्यांमध्ये मायकल थॉमस सॅडलर, हरबर्ट पेन्सर, थॉमस डबल डे, पर्ल, कॅस्ट्रो, हॅन्री जॉर्ज, ऑर्सेन्ट ड्युमान्ट, डेव्हिड रिकार्डो तथा  कार्ल मा्नर्स यांची प्रमुख नावे आहेत. मात्र थॉमस रॉबर्ट मालथसचा लोकसंख्या विषयक सिद्धांत जागतिक स्तरावर स्विकारला गेला. मालथस हा ब्रिटनचा इतिहास आणि अर्थशास्त्रातला  प्राध्यापक. त्याने 1798 मध्ये ’प्रिंसीपल ऑफ पॉप्युलेशन’ नावाचा एक सिद्धांत मांडला. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, संसाधनेही समांतर पद्धतीने म्हणजे 1,2,3,4,5... अशा गतीने   वाढतात तर जनसंख्या ही गुणोत्तर पद्धतीने म्हणजे 1,2, 4, 6, 8... अशा गतीने वाढते. त्यामुळे लवकरच जनसंख्या अधिक होते आणि त्यांच्या लालन पालनासाठी संसाधनं कमी पडतात. मात्र हा सिद्धांत किती चुकीचा आहे, याची सविस्तर मांडणी जमाअते इस्लामी हिंदचे संस्थापक सय्यद अबुल आला मौदीदी (रहे.) यांनी 1943 मध्ये ’इस्लाम और बर्थ कंट्रोल’ नावाच्या पुस्तकातून केलेली आहे. हे पुस्तक आजही लोकसंख्या संबंधीच्या सर्व चुकीच्या धारणांचे निराकरण करण्यासाठी समर्थ आहे. किंबहुना माझे आवाहन आहे की, कुटुंब  नियोजनाचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रत्येक जोपड्याने हे पुस्तक घेऊन त्यातली मांडणी चुकीची आहे हे सिद्ध करून दाखवावे व नंतरच कुटुंब नियोजनाचा निर्णय घ्यावा. सदरचे पुस्तक  जमाअते इस्लामीच्या कुठल्याही कार्यालयामध्ये सहज उपलब्ध होईल.
कन्या भ्रूणहत्या नाही केली गेली तर कुठल्याही समाजात स्त्रीयांचे प्रमाण पुरूषांपेक्षा जास्त असते. याचे उदाहरण केरळ राज्य आहे. अशा प्रदेशात अर्थप्राप्तीसाठी जेव्हा पुरूष कमी पडतात तेव्हा नाईलाजाने महिलांना अर्थाजनासाठी घराबाहेर पडावे लागते. त्यामुळे कामकाजी महिला इच्छा असूनसुद्धा जास्त मुलं जन्माला घालू शकत नाही. एकदा का महिलांना कमी  मुलं जन्माला घालण्याची सवय जडली की त्यांना जास्त मुलं जन्माला घाला म्हणून कितीही सांगितले तरी त्या तसे करण्यासाठी तयार होत नाहीत. याचे उत्कृष्ट आहे चीन आहे.  वाढत्या लोकसंख्येला घाबरून विसाव्या शतकात चीनमध्ये बरीच वर्षे ’एक कुटुंब एक मुल’ या तत्वाची कडक अमलबजावणी करण्यात आली. त्यामुळे चीनी महिलांना एक मुल जन्माला  घालण्याची सवय जडली. काही वर्षापूर्वी एक कुटुंब एक मुल ची योजना बदलून ’एक कुटूंब दोन मुलं’ जन्माला घालण्याचे आवाहन सरकार तर्फे करण्यात आले. मात्र त्याचा काही  परिणाम महिलांवर झाला नाही. तेथे मूलं जन्माला घालण्याचे प्रमाण 2018 साली प्रती महिला 1.6 एवढे कमी आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण शिथिल केल्यावरही 2018 मध्ये  चीनमध्ये फक्त 1 कोटी 52 लाख मुलांचा जन्म झाला. गेल्या 60 वर्षाच्या चीनच्या इतिहासातील हा सर्वात निच्चांकी जन्मदर आहे.
वॉश्गिंटन विद्यापीठाच्या इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ अ‍ॅण्ड इव्होल्युशनचे संचालक क्रीस्टोफर मरे म्हणतात, ’’जगाचा अर्ध्या देशांमध्ये लोकसंख्येचा आकार पुरेसा राखून ठेवण्याइतपत मुलं नाहीत.’’ जरा विचार करा! त्या देशाचे काय हाल होतील ज्या देशात नाती नातवंडापेक्षा आजी आजोबांची संख्या जास्त होईल. 1960 मध्ये जगातील लोकांचे सरासरी आयुष्यमान 52   वर्षे होते आज ते 72 वर्षे आहे. जपानमध्ये तर प्रत्येक जन्माला येणाऱ्या मुलाचे संभावित आयुष्यमान 84 वर्षे नोंदविले गेलेले आहे. लोक जास्त अवधीपर्यंत जगत आहेत, म्हणून  वृद्धबाहुल्य समाजाच्या अनेक नव-नवीन समस्या निर्माण झालेल्या असून, जापान सारख्या देशात मुलभूत सुविधांची नव्याने मांडणी करावी लागत आहे. विकासाच्या नावाखाली महिलांना  घराबाहेरील कामामध्ये जुंपल्यामुळे साहजिकच जन्मदर सगळ्याच देशामध्ये घटत आहे. विकसित देशात ही समस्या जास्त झाली आहे. समाज जेवढा विकसित जन्मदर तेवढाच कमी.  हे समीकरण सामान्य झालेले आहे. जपानसारख्या देशात तर एकूण लोकसंख्येच्या फक्त 3.85 टक्केच पाच वर्षाखालील मुलं आहेत. किती ही शोचनीय स्थिती!

देशाच्या संरक्षणाचा प्रश्न
मुळात कुठल्याही देशासाठी किती लोकसंख्या ही आदर्श लोकसंख्या असावी, याचे कुठलेच एकक जगात अस्तित्वात नाही व ओढून ताणून एखादा आकडा जरी ठरविला गेला तरी  लोकसंख्येचा लंबक त्या आकड्याभोवती कायम रहावा यासाठी काही करणे मानवी क्षमतेच्या बाहेर आहे. जेव्हा पुरूषांची संख्या कमी होते तेव्हा लष्करामध्ये महिलांना प्रवेश देण्याची  प्रवृत्ती वाढते. त्यातून महिलांना न शोभणारी आणि न झेपणारी अनेक कामे लष्करामध्ये दिली जातात. स्त्री-पुरूष सैनिक कुटुंबापासून लांब राहून एकत्रित काम करत असल्या कारणाने  त्यांच्यात अनेक गुंतागुंतीची नाती निर्माण होतात. त्यातून तणाव आणि वैफल्याची भावना वाढीस लागते. त्यातून मग अनेक हत्या आणि आत्महत्यांच्या घटना लष्करात नित्यनियमाने होत असतात.

कमी लोकसंख्येचे वाईट परिणाम
मुलं कमी जन्माला येत असल्यामुळे व वृद्धांची संख्या  वाढत असल्यामुळे जपानमध्ये सेवानिवृत्तीचे वय 2018 मध्ये 65 वरून 70 वर्षे करण्यात आले. याबाबतीत जगात नायझेरीयाच  एक असा मुस्लिम बहुल देश आहे ज्यात प्रती महिला मुलं जन्माला घालण्याचा दर 1917 मध्ये 7.2 होता. संयुक्त राष्ट्राच्या ताज्या अहवालानुसार जगातील 113 देशांमध्ये मुलांचा  जन्मदर 2.1 एवढाच आहे. हा दर स्थिर मानला जातो. कारण याच दराने वृद्ध लोकांचा मृत्यू होत असतो. जेवढे जन्मतात तेवढेच मृत्यू पावतात. म्हणून जन्मदर स्थिर राहतो. मात्र  जपान आणि चीन नंतर कमी मुलं जन्माला घालण्याच्या क्रमामध्ये रशियाचा तीसरा क्रमांक लागतो. रशियात मुलांचा जन्मदर 1.75 एवढा कमी आहे. म्हणून येत्या काही वर्षात रशियामध्ये लोकसंख्येचे गंभीर संकट उभे राहणार असल्याची शक्यता लोकसंख्या तज्ज्ञांनी वर्तविलेली आहे. आज रशियाची लोकसंख्या 14.3 कोटी आहे, जी तज्ज्ञांच्या मते 2050 मध्ये  कमी होवून 13.2 कोटी एवढीच राहण्याची शक्यता आहे. प्रजननक्षम महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण असतात म्हणून जीवनातील प्रत्येक निर्णय त्या स्वमर्जीने घेत असतात. त्यांच्या  निर्णयांना त्यांचे पती फारसे प्रभावित करू शकत नाहीत. म्हणून कमी मुलं जन्माला घालण्याच्या त्या महिलांच्या निर्णयाचा पती विरोध करू शकत नाही. त्यातूनच अनेक जोडप्यांमध्ये कुटुंब कलहाची बीजे रोवली जातात व अनेक जोडप्यांचा शेवट घटस्फोटामध्ये होतो. कुटुंब नियोजनासाठीचे अनेक उपाय एव्हाना समाजामध्ये रूढ झालेले आहेत व ते सहज उपलब्धही  आहेत.
स्त्रियांना नकोशी गर्भधारणेची भीती ही सर्वात मोठी भीती असते. कुटुंब नियोजनाच्या उपकरणाच्या सहज उपलब्धतेमुळे ती भीतीच नष्ट होते. म्हणून अनेक स्त्रीयांमध्ये विवाहपूर्व किंवा  विवाहबाह्य संबंधांना चालना मिळत असल्याचे दिसून आलेले आहे. यामुळे समाजाची नैतिक पातळी खालावते व त्याचे गंभीर परिणाम समाजावर होतात. यातूनच मग एचआयव्हीसारखे  अनेक गुप्त रोग तरूणांना होतात. लाख प्रयत्न करूनही अनैतिक संबंधातून होणारा बालकांचा जन्म रोखता येत नाही. अशा बालकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत जाते व त्याचा अंतिम  परिणाम बालगुन्हेगारी वाढण्यामध्ये होतो. वैवाहिक संबंध कमकुवत होतात. बीअरबार आणि डान्सबारची संख्या वाढते. महिलांमधील मातृत्वाची भावना कमी झाल्याने त्यांच्यातील दया  आणि करूणेची भावनाही कमी होते. त्या पुरूषांसारख्या निबर आणि व्यावसायिक होवून जातात. या सगळ्यातून अनेक भावनिक समस्या उत्पन्न होतात व शेवटी कुटुंब व्यवस्था उध्वस्त होते.

लोकसंख्येचा इस्लामी सिद्धांत
1. ’’आपल्या संततीला दारिद््रयाच्या भीतीने ठार करू नका. आम्ही त्यांनाही उपजीविका देऊ आणि तुम्हालासुद्धा. वस्तुत: त्यांना ठार करणे एक मोठा अपराध आहे.’’ (सुरे बनी इसराईल आयत नं. 31).
2. ’’खचितच नुकसानीत आले ते लोक ज्यांनी आपल्या मुलांना अज्ञानाने व नादानपणे ठार केले आणि अल्लाहच्या दिलेल्या उपजीविकेला अल्लाहवर थोतांड रचून निषिद्ध मानले.   निश्चितच ते मार्गभ्रष्ट झाले व कदापि ते सरळमार्गप्राप्त करणाऱ्यांपैकी नव्हते’’ (संदर्भ : सुरे अलअन्आम आयत नं. 140).
3. ’’मूसा (अ.) ने उत्तर दिले, आमचा पालनकर्ता तो आहे ज्याने प्रत्येक वस्तूला तिचे स्वरूप प्रदान केले मग तिला मार्ग दाखविला’’(सुरे ताहा आयत नं. 50)
कुरआनच्या या आणि यासारख्या अनेक आयातींमधून लोकसंख्येच्या नैसर्गिक प्रवाहाला कृत्रीमरित्या रोखण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे. मात्र ज्यांच्याकडे कुरआनचे ईश्वरीय मार्गदर्शन आहे, त्यांनाच या मार्गदर्शनाची कदर नाही तर बाकींच्याबद्दल काय बोलणार?
लोकसंख्या वाढीबद्दल चुकीच्या संकल्पना मनामध्ये एवढ्या घर करून बसलेल्या आहेत की, त्याचा विरोध करणाऱ्याला वेडा समजण्याइतपत शक्यता वाढलेली आहे. मात्र इतर सर्व सिद्धांताप्रमाणे लोकसंख्येच्या बाबतीतही इस्लामचा सिद्धांत नैसर्गिक आहे. म्हणून अनैसर्गिक जीवन जगण्याची ज्यांना सवय झाली आहे त्यांना तो लवकर समजणारपण नाही. परंतु,  जरा गंभीरपणे विचार केला तर हा सिद्धांत फक्त समजेलच असे नाही तर तो प्रत्येक तरूण जोडप्याला हवा-हवासासुद्धा वाटेल. शेवटी अल्लाकडे प्रार्थना करतो की, ऐ अल्लाह! आम्हाला आणि आमच्या देशबांधवांना नेक समज प्रदान कर. (आमीन.)

(संदर्भ : 1. आकडेवारी : बीबीसी. 2. इस्लाम और बर्थ कंट्रोल - लेखक सय्यद अबुल आला मौदूदी)


- एम.आय.शेख
www.naiummid.com
97640007

संपूर्ण जगात प्रत्येक व्यक्ती मिळकतीसाठी (पैशासाठी) स्पर्धा करीत आहे. यामध्ये स्त्री-पुरूष दोघांचाही समावेश आहे. मिळकत मिळविण्यासाठी कसल्याही प्रकारे (वैध) प्रयत्न करण्यास  हरकत नाही, पण या मिळकतीपेक्षा स्त्रीने सदाचारी पत्नी बनणे ही सर्वात मोठी मिळकत आहे. इस्लामनुसार स्त्रीला कमविण्याच्या (करियर) करण्याच्या अधिकाराप्रमाणेच  वारसाहक्काचा अधिकार प्रदान केला आहे. तसेच इस्लामने स्त्रीच्या मिळकतीमध्ये पिता, पती, पूत्र व नातेवाईक, आप्तगण या सर्वांना ढवळाढवळ करण्यास प्रतिबंध घातला.  कुरआनमध्ये स्पष्ट नोंद आहे. ’’जे काही पुरूषाने कमावले आहे त्यानुसार त्याचा वाटा आहे आणि जे काही स्त्रियांनी कमावले आहे त्यानुसार त्यांचा वाटा आहे.’’ (दिव्य कुरआन, 4 :  32).
इस्लाममध्ये स्त्रीच्या मिळकतीवर इतर कोणाचाही अधिकार नाही, पण स्त्रीची माता, पिता, पती व पुत्र यांची जी मिळकत आहे त्यामध्ये तिला अधिकार प्रदान केला आहे आणि हा अधिकार वापरण्याचे तिला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. तिच्या संपत्तीची ती तीच्या आवडीनुसार स्वत:वर, पतीवर, मुलामुलींवर, माता- पित्यावर, परिवारातील नातेवाईकांवर खर्च करू शकते.  तसेच एखाद्या विधायक कार्यावरही खर्च करू शकते. संपत्तीची खरेदी- विक्री, दानधर्म याचा पूर्ण अधिकार तिला आहे आणि त्यात कोणीही बाधा आणू शकत नाही किंवा हस्तक्षेप करू  शकत नाही.
आजही समाजामध्ये वा अनेक तथाकथित धर्मांमध्ये स्त्रीला तिचा पती निवडण्याचे अधिकार नाही. पण इस्लामने स्त्रीला आपला पती निवडण्याचा अधिकार 1400 वर्षापूर्वी दिला. इस्लाम मध्ये विवाहाच्या वेळी स्त्रीची अनुमती असल्याखेरीज विवाहाला मान्यता दिली नाही. म्हणजेच मुलीच्या विवाहाचा पूर्णपणे अधिकार निव्वळ पालकांना दिलेला नाही आणि  इस्लामने स्त्रीच्या आवडीविरूद्ध होणारा विवाह थोपविला. मुलीच्या अनुमतीशिवाय विवाह होत नाही. जर स्त्री घटस्फोटित वा विधवा असेल तर विवाहाप्रसंगी तिची अनुमती स्पष्ट घेतली  जावी आणि वधू विवाह करण्याची मूक अनुमतीही देऊ शकते. घटस्फोटित व विधवेची स्पष्ट मौखिक अनुमती व मूक अनुमतीशिवाय विवाह होतच नाही.
जर एखाद्या पालकाने मुलीचा विवाह तिच्या परवानगी (अनुमती) विना केला आणि त्या विवाहास त्या मुलीची मान्यता नसेल, तर तो विवाह ’रद्दबातल’ ठरविण्यात येईल, असे स्पष्ट प्रतिपादन करण्यात आले आहे. इस्लामने निर्माण केलेल्या समाजव्यवस्थेचा पाया हा न्याय या शब्दावर आधारित आहे. त्यामुळे इस्लामचा अनुयायी कोणावर अन्याय करीत नाही आणि  होणारा अन्याय सहनही करीत नाही. त्यामुळे इस्लाममध्ये विवाह जुळवून आणत असताना वधूपिता आपली मुलगी जिचे तो अतिशय तन्मयतेने पालनपोषण करीत असतो, ती मुलगी  विवाहानंतर दुसऱ्याच्या कुटुंबाचा घटक बनते व पित्याच्या कुटुंबातील एकने संख्या कमी होते. यामुळे वधूपिता व वधूपित्याचे सर्व कुटुंब द्विधावस्थेत, मन दु:खी व व्यथित असते.  अशाप्रसंगी वरपिता आपल्या मुलाला वधूपित्याचा ’जावईपुत्र’ म्हणून कबूल करून घेऊन वधूपित्याच्या दु:खी भावनेचा विचार करून त्याचे उपकार व आभार मानतो. तसेच सहसा  वरपिताच आपल्या मुलास घेऊन वधूपित्याच्या घरी जातो आणि वधूपित्यास कसल्याही प्रकारच्या कमीपणाची जाणीव होऊ देत नाही. तो वधूपिता व त्याच्या परिवारावर  भावनात्मकदेखील अन्याय होणार नाही याची पूरेपूर काळजी घेतो. म्हणजे जेथे इस्लाममध्ये मानवी भावनांची एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जपणूक केली जाते तेथे विवाहप्रसंगी व विवाह 
जुळवताना ’हुंडा देणे घेणे’ याला अजिबात थारा नाही.
इस्लाममध्ये ’दहेज’ हा शब्द ’जहेज’ या शब्दाच्या अपभ्रंशाने आला आहे. ’जहीज’ या शब्दापासून ’जहेज’ हा शब्द प्रचलित झाला. ’जहीज’ या शब्दाचा खरा अर्थ ’सामान’ असा होतो.  किंवा यापासून ’सामान उपलब्ध करून देणे’ असाही होतो. नंतर हाच शब्द भारतात विवाहप्रसंगी वधूपित्याने त्याच्या मुलीस दिलेले संसारोपयोगी साहित्य अशा अर्थाने रूढ झाला व सध्याच्या काळात भारतीय मुस्लिमांमध्ये जहेज (दहेज) म्हणजे मुलीला विवाहप्रसंगी संसारोपयोगी साहित्य भेट देणे इत्यादी. या प्रथेचा उगम भारतात झाला, पण याला प्रतिबंध  घालण्यासाठी केंद्र सरकारने 1985 व महाराष्ट्र शासनाने 1988 साली ’हुंडा प्रतिबंधक कायदा’ केला. भारतीय समाजामध्ये ’जहेज’ची प्रथा फार जुनी असली तरी या परंपरेचे अस्तित्व  ’वसीर’ नामक ऐतिहासिक ग्रंथात वा अरबस्थानाच्या इतिहासात कुठेही दिसून येत नाही. स्वत: पैगंबर मुहम्मद (सल्ल.) यांनी अनेक विवाह केले, पण त्यांच्या एकाही विवाहात ’जहेज’  च्या नावावर एकही वस्तू वधूपक्षाकडून घेतलेली आढळत नाही.
म्हणजेच इस्लाममध्ये जहेज, दहेज, हुंडा याला कठोर विरोध केला आहे. जगात अनेक राष्ट्रे इस्लामी आहेत तेथेही आज ही प्रथा (जहेज) अस्तित्वात नाही. मात्र भारतीय समाजात  अतिप्राचीन काळापासून ही प्रथा प्रचलित आहे. तसेच ज्या भारतीयांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला, त्यांच्याकडूनही हुंडापद्धतीचा मुस्लिमांमध्ये शिरकाव झाला.
वास्तविक पाहता इस्लामने हुंडापद्धती म्हणजे माणुसकीला काळीमा फासणारी लांच्छनास्पद बाब मानली आहे. कारण इस्लाममध्ये मुलगी जन्मास येणे म्हणजे आनंदाची बाब समजली  आहे. तिच्या विवाहप्रसंगी आर्थिक ओझे तिच्या पित्यास सहन करावे लागले तर मुलगी पित्यासाठी आर्थिक संकट व आपत्ती ठरेल. या जाणीवेपोटी इस्लामने हुंडापद्धती निषिद्ध केली आहे. म्हणून इस्लाममध्ये हुंडा घेणे म्हणजे वधुपित्याच्या घरावर दरोडा टाकणे, तसेच विवाहातील एक मोठे विघ्न समजले आहे. अशा प्रवृत्तीतूनच स्वार्थी समाजाची निर्मिती होऊ  शकते. म्हणून मुस्लिम समाजामध्ये (भारतातील) दहेज (हुंडा) विरोधी असणारी मूळ इस्लामची भूमिका रूजविणे काळाची गरज आहे.
इस्लामने वधूपित्याकडून दहेज घेणे पाप समजले एवढेच नाही, तर विवाहक्षणी वधूला वराने ’महर’ म्हणून एक स्त्रीधन संबोधले आहे. ज्या विवाहात ’महर’ नसेल तो विवाह वैध  समजला जात नाही. विवाहप्रसंगी वधूला दिला जाणारा ’महर’ यावर फक्त तिचाच अधिकार असणार आहे, असे नमूद केले. इस्लाममध्ये विवाहव्यवस्था काही नैतिक मुलभूत सिद्धांतावर  आधारित आहे. स्त्रीवर पतित्वाचा अधिकार प्राप्त करण्यासाठी तिच्याशी विवाह तर करावाच लागतो, त्याबरोबर विवाहाचा एक सिद्धान्त म्हणून ’महर’ची रक्कम वधूस अदा करावीच  लागते. विवाहाची जुळवणी करतानाच मध्यस्थांच्या सहाय्याने वधूपक्ष आणि वरपक्ष दोघांच्या संमतीने वधूला दिले जाणारे स्त्रीधन (महर) निश्चित होते व ती राशी विवाहपूर्वी वधूला  द्यावी लागते. इस्लामी धर्मशास्त्रानुसार वरपक्षाला दहेज देण्याची नोंद सापडत नाही. (म्हणजेच दहेज निषिद्ध आहे) तर ’महेर’ वधूसाठी बंधनकारक केलेला आहे. ’महर’ अदा करणे हे  पतीचे प्रथम कर्तव्य आहे. विवाहानंतर पत्नीच्या संरक्षणाची, तिच्या पालकत्वाची पूर्णपणे जबाबदारी तिच्या पतीवर येते.
स्त्रियांच्या ’महर’ खुशीने त्यांचा हक्क समजून देण्यात यावा असा आदेश पवित्र कुरआनातील अध्याय ’अन्-निसा’मध्ये देण्यात आला आहे. पतीला पत्नीवर जे पतित्वाचे हक्क प्राप्त  होतात, याचाच मोबदला ’महर’ आहे असाही आदेश पैगंबर मुहम्मद (सल्ल.) यांनी दिलेला आहे. विवाहप्रसंगी ठरलेली रक्कम (महर) वधूला न देण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या पतीला  हदीसमध्ये ’व्याभिचारी’ असे नमूद केले आहे.
’’ज्याने महर देण्याच्या बदल्यात एखाद्या स्त्रीशी विवाह केला आणि त्याचा हेतू महरची परिपूर्ती न करण्याचा असेल तर तो वास्तवात व्याभिचारी आहे.’’
विवाह जुळविणाऱ्या मध्यस्थांनी ’महर’ची रक्कम निश्चित करताना समोरचा वरपक्ष याच्या आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज घेऊन, विचार करून निश्चित केला जातो. वास्तविक पाहता  ’महर’ चे वधूचे ’वरा’वर कर्ज आहे. ते कर्ज फेडणे वराचे कर्तव्यही आहे, पण वराच्या कुवतीचा विचार करूनच ’महर’ निश्चित होतो. म्हणून ’महर’ निश्चितीबाबत एक आदेश आहे तो  येथे सांगणे उचित आहे, ’’स्त्रियांचे पुरूषांशी विवाह करण्याचा प्रयत्न करा आणि महरच्या बाबतीत मर्यादेबाहेर जाऊ नका.’’
याचाच अर्थ महरची राशी निश्चित करताना पतीची आर्थिक कुवत ध्यानात घ्या आणि त्यापेक्षा अधिक ’महर’ची मागणी करू नका. तसेच ’महर’ निश्चित करताना एका स्त्रीने दुसऱ्या   स्त्रीशी स्पर्धा करू नये, त्यामुळे समाजात प्रतिष्ठा वाढत नाही. पैगंबर मुहम्मद (सल्ल.) यांनी स्वत:च्या विवाहात किंवा स्वत:च्या मुलीच्या विवाहात बारा उकीया ’महर’ निश्चित केला. 
(उकीया - 40 दिरहम - इंग्लिश - एक औस चांदी)
चिलखत परिधान केल्याशिवाय लढता येते, पण त्याचा परिणाम जीवितास धोका होऊ शकतो, पण ’महर’शिवाय विवाह होऊच शकत नाही. यासाठी आपण खालील उदाहरण अभ्यासू. माननीय अली (रजि.) यांनी विवाहाची इच्छा व्यक्त केल्यावर पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी विचारले,’ महर देण्यासाठी तुमच्याजवळ काही आहे?’’ माननीय अली (रजि.) यांनी उत्तर  दिले, ’’एक घोडा आणि एक चिलखत. याशिवाय माझ्याजवळ काही नाही.’’ पैगंबर मुहम्मद (स.) म्हणाले, ’’घोडा तर लढाईसाठी आवश्यक असतो, चिलखत विकून टाका.’’ माननीय  उस्मान (रजि.) यांनी ते चिलखत 48 दिरहमला खरेदी केले. माननीय अली (रजि.) यांनी ही रक्कम पैगंबरांना आणून दिली. पैगंबरांनी बिलाल (रजि.) यांना बाजारातून अत्तर व इतर  आवश्यक गृहोपयोगी साहित्य आणण्यास सांगितले आणि तद्नंतर विवाह संपन्न झाला.
एखाद्या विवाहात काही रक्कम ’महर’ म्हणून निश्चित झाली तर विवाहापूर्वी द्यावी लागते. पण काही आर्थिक अडचणीने महर अदा करण्यासाठी वरपक्षाकडे रक्कम नसेल तर ठरलेल्या  महरचा काही अंश हिस्सा महर म्हणून द्यावाच लागतो व उर्वरीत महरची रक्कम पत्नीकडून पतीवर कर्ज राहते. ती जेव्हा त्या महरची मागणी करेल तेव्हा ती पतीने द्यावी. तेव्हाही  जर त्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक असेल तर आणखी काही काळ पत्नी थांबू शकते, पण पतीला त्याच्या जीवनात एक न् एक दिवस विवाहातील महर (स्त्रीधन) द्यावाच लागतो. याला  कोणताही पर्याय नाही. पत्नीला प्राप्त झालेल्या ’महर’च्या रक्कमेत कोणीही भागीदार असू शकत नाही. ’महर’ची रक्कम काही अंशी किंवा पूर्णपणणे पत्नी माफ करू शकते. अशा प्रकारे  ’महर’ माफ करण्यासाठी कोणाकडून जबरदस्ती होत असेल तर हे कृत्य इस्लामविरोधी म्हणजेच पाप आहे. जर एखाद्या पुरूषाकडे पत्नीची ’महर’ची रक्कम राहिली आणि दुर्देवाने त्याचे  निधन झाले तर त्याच्यावर पत्नीचे असणारे महरचे कर्जाची त्याला (मयत व्यक्तीला) वारसाहक्काने मिळणाऱ्या संपत्तीतून परिपूर्तता करावीच लागते.
इस्लामने विवाहाशिवाय स्त्रीशी व पुरूषांशी संबंध ठेवणे व प्रस्थापित करणे यास अवैध व पाप समजले. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या स्त्री-पुरूषांच्या संबंधाला विवाह अनिवार्य आहे. विवाहाने  दोन व्यक्ती एकत्र येतात. ’’ त्या तुमच्यासाठी पोशाख आहेत व तुम्ही त्यांच्यासाठी पोषाख आहात.’’ (दिव्य कुरआन, 2:187). वरील कथनावरून हे स्पष्ट होते की स्त्री व पुरूष विवाहानंतर एकमेकांचे संरक्षक (पोषाख) आहेत. जसे पोषाख मानवाच्या शरीराचे, आरोग्याचे, चारित्र्याचे, अब्रूचे रक्षण करते किंवा संगोपन करते तसे वैवाहिक स्त्री-पुरूष एकमेकांचे  संरक्षक आहेत. त्यात जास्तीत जास्त संरक्षणाची जबाबदारी पुरूषांवर आहे. इस्लामने स्त्रीला अधिक अधिकार, सौजन्य, सन्मान बहाल केला आहे. पवित्र कुरआनमधून पुरूषांना वैवाहिक  जीवनात वर्चस्व गाजविण्याची कोणतीही मोकळीक दिलेली नाही.
- (सदर लेख आयएमपीटीद्वारा प्रकाशित ’इस्लामी सुरक्षित सावलीतली स्त्री’ यामधील आहे.)

रमजान पर्वाच्या सर्व देशबांधवांना हार्दिक शुभेच्छा...! रमजान तो पवित्र महिना आहे ज्यात पवित्र कुरआनचे अवतरण झाले आहे. हे मार्गदर्शन आहे समस्त मानवजातीसाठी आणि  कसोटी आहे सत्य आणि असत्यातील. कुरआन मानवनिर्मित नाही. प्रेषित मुहम्मद (स.) हे कुरआनचे लेखक नाहीत. कुरआन साक्षात ईशवाणी आहे. कुरआनचा मध्यवर्ती विषय मनुष्य  आहे. कुरआनची भूमिका व त्याचे मार्गदर्शन समस्त मानवजातीसाठी आहे. रमजान या महिन्याला दोन महत्त्वाच्या कारणांमुळे पावित्र्य प्राप्त आहे. एक म्हणजे रोजा आणि दुसरे  म्हणजे पवित्र कुरआनचे अवतरण. हाच तो महिना आहे ज्यात सृष्टीनिर्मात्या अल्लाहने कुरआनद्वारा मानवतेसाठी परिपूर्ण आणि शोशत असे मार्गदर्शन उपलब्ध करून संपूर्ण  मानवतेवर कृपा केली. म्हणूनच जगभरातील श्रद्धावंत या महिन्यात रोजा ठेवतात. रोजाविषयी पवित्र कुरआनमध्ये स्पष्ट उल्लेख आला आहे. की, ’’हे श्रद्धावंतांनो! तुमच्यावर रमजान  महिन्याचे रोजे (उपवास) अनिवार्य केले आहेत, जसे पूर्वीच्या लोकांवर केले गेले होते. अपेक्षा आहे की तुम्ही ईशपरायणता धारण कराल.’’
या आयातीवरून स्पष्ट होते की रोजा हे काही कर्मकांड नाही की रुढी-परंपरा नाही. तर रोजा एका महान उद्देशप्राप्तीसाठी आहे. माणसाला माणुसपण देण्याचे, त्याला चारित्र्यवान  बनविण्याचे तसेच त्याचा व्यक्तिमत्व विकास घडविण्याचे महान कार्य रोजा दरवर्षी करतो. नीतीमत्ता ही आपल्या देशाची निकड बनली आहे. एक भयानक पोकळी मानवाच्या जीवनात  निर्माण झाली आहे. हा रोजा या पोकळीला भरून काढण्याचे सामर्थ्य राखून आहे. पवित्र कुरआनचे अवतरण समस्त मानवांसाठी आहे. स्त्री असो की पुरुष, कोणा विशिष्ट  लोकसमुदायासाठी किंवा एका वर्गासाठी नव्हे किंवा राष्ट्रासाठी नव्हे, तर हे अखिल मानवजातीसाठी अवतरण केले गेले. तसेच यातील शिकवण केवळ उपासना, नमाज, रोजा अशा  धार्मिक विधींपर्यंतच मर्यादित नसून त्यात मानवी जीवनातील प्रत्येक क्षेत्राविषयीच्या बाबी, आचारविचार, वागणूक, आपसातील व्यवहार, युद्ध, शांतता, शासन, प्रशासन, राज्यव्यवस्था,  आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, वगैरे सर्वांविषयी शिकवण आहे. पवित्र कुरआन हा अल्लाहने आपले संदेशवाहक जिब्रिल (अ.) यांच्याद्वारे आपले अंतिम प्रेषित मुहम्मद (स.)  यांच्यावर अवतरित केले. त्याची सुरूवात इ. स. 610 मध्ये मक्का शहरापासून दूर एका गुहेत झाली. सर्वांत पहिली वही (आयात) सुरह अलक च्या काही आयती होत्या. ’’वाचा (हे  पैगंबर स.) आपल्या पालनकर्त्याच्या नावासहीत ज्याने गोठलेल्या रक्ताच्या एका गुठळीपासून मानवाची निर्मिती केली. वाचा आणि तुमचा पालनकर्ता मोठा वैभवशाली आहे.’’ (कुरआन,  96:1-3)
कुरआनचे अवतरण प्रेषित मुहम्मद (स.) यांच्यावर एकाच वेळी झालेले नाही. ते गरजेनुसार एकूण 22 वर्षे 5 महिने 40 दिवसांत पूर्ण झाले. कुरआनात 114 अध्याय (सूरह) मिळून 30 भाग (पारे) पाडण्यात आले आहेत. यात 540 रुकुअ (विसावे) आहेत. कुरआनचे पठण (ऐकताना किंवा करताना) यातील 14 ठिकाणी सजदा करणे म्हणजे ईेशरासमोर नतमस्तक होणे अनिवार्य आहे. संपूर्ण कुरआनात 77234 शब्द व 333760 अक्षरे आहेत. 6666 आयती आहेत. पवित्र कुरआनच्या बाबतीत स्वत: ईेशर (अल्लाह) सांगतो,’’आम्ही यास कद्रच्या  रात्री पाठविले आणि तुम्हाला काय माहीत कद्रची रात्र काय आहे? कद्रची रात्र हजार महिन्यांपेक्षा अधिक उत्तम आहे.’’ प्रेषित मुहम्मद (स.) यांच्यानुसार ही रात्र रमजान महिन्याच्या  शेवटच्या दहा दिवसांपैकी एक रात्र आहे. जसे बारा महिन्यांत रमजान हा पवित्र महिना मानला जातो तसे रमजान महिन्यातील शेवटच्या दहा रात्रींमधून एक पवित्र रात्र आहे. कुरआन  ईेशराचा दोर आहे अर्थात जे याच्या नियमाला धरून जीवन व्यतीत करतील ते जग व परलोकात यशस्वी होतील. या संदर्भात तिबरानींची एक हदीस (प्रेषित वाणी) आहे की एकेदिवशी  प्रेषित मुहम्मद (स.) एका मस्जिदमध्ये गेले. त्यांनी पाहिले की काही सहाबी (प्रेषितांचे साथीदार) मस्जिदमध्ये एका कोपऱ्यात बसून एकमेकांना कुरआन समजावून सांगत होते. हे  पाहून प्रेषितांचा चेहरा आनंदी झाला. प्रेषित त्यांच्या जवळ गेले आणि विचारले की ’’तुम्ही म्हणता की अल्लाहशिवाय कोणी उपासनेस योग्य नाही, मी अल्लाहचा प्रेषित आहे आणि  कुरआन अल्लाहचा ग्रंथ आहे?’’ साहबांनी उत्तर दिले, ’’हे प्रेषित! होय, आम्ही ग्वाही देतो की अल्लाहशिवाय कोणी उपासनेस योग्य नाही आणि तुम्ही अल्लाहचे प्रेषित आहात व  कुरआन अल्लाहचा ग्रंथ आहे.’’ मग प्रेषित म्हणाले, ’’तुमच्यावर कृपा असो अल्लाहची. मी असा विेशास देतो की कुरआन अल्लाहचा दोर आहे. ज्याला धरून तुम्ही स्वर्गापर्यंत पोहचाल,  ज्याचे एक टोक धरतीवर तुमच्याजवळ आणि दुसरे टोक आकाशात अल्लाहजवळ आहे.’’

- नाजीम खान
9763869930