नागरिकता संशोधन बिल : सहिष्णू भारताची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न
नागरिकता संशोधन विधेयकाने भारताच्या मूळ विचारधारेलाच छेद दिला आहे. देशाची ’गंगा-जमनी संस्कृती’ तर या बिलामुळे धुळीस मिळालीच. शिवाय, सहिष्णू भारतीयांच्या प्रतिमेला व धर्मनिरपेक्ष विचारधारेच्या घटनेला धूळीस मिळविण्याचे कृष्णकृत्य हे सरकार नागरिकता संशोधन बिलाच्या माध्यमातून करीत असल्याचा सूर उमटत आहे. 9 डिसेंबरच्या मध्यरात्री बहुमताच्या जोरावर व्हीप काढून समस्त भारतीयांना न पटणारे बिल 311 विरुद्ध 80 अशा फरकाने लोकसभेत मंजूर करून घेण्यात आले.
कमकुवत विरोधक जरी सत्य बोलत असले तरी सत्ताधुंद जातीयवादी विचारसरणीचे सत्ताधारी त्यांचे ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. न पटणारा विचार देशाच्या माथी मारला गेला. ज्या मुद्यांवर निवडणूक लढविली गेली त्याला अमलात आणण्याऐवजी देशाच्या माथी बदनामीचा डाग लावण्याचे काम सत्ताधारी सध्या करीत आहेत. जे की समस्त सहिष्णू भारतीयांना व बुद्धिजीवींना हे पटले नाही. त्यामुळेच सर्व स्तरातून याचा विरोध होत आहे. देशातील 727 प्रसिद्ध व्यक्तींनी नागरिकत्व सुधारणा बिलाचा विरोध पत्र लिहून सरकारकडे केला आहे. यामध्ये माजी न्यायाधीश, वकील, लेखक, अभिनेता आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. यात जावेद अख्तर, नसीरुद्दीन शाह, अॅडमिरल रामदास यासारख्या प्रसिद्ध व्यक्तींचा समावेश आहे.
पत्रात म्हटले आहे, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक भारताच्या सर्वसमावेशक आणि सर्वांगीण दृष्टीकोनाचा भंग करीत आहे. -(उर्वरित लेख पान 7 वर)
ज्याद्वारे भारताला स्वातंत्र्यलढ्यात मार्गदर्शन मिळाले. आम्ही हे विधेयक सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक समुदायांचे विभाजनशील, भेदभाव करणारे आणि असंवैधानिक असल्याचे मानतो आणि यामुळे भारताच्या लोकशाहीला नुकसान पोहोचले आहे. याचबरोबर, नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे संविधानाला धोका आहे. यासाठी आम्ही सरकारला हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी करत असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. याशिवाय, प्रस्तावित कायदा भारतीय प्रजासत्ताकाच्या मुख्य स्वरूपामध्ये मूलत: बदल करेल आणि यामुळे संविधानाद्वारे सादर केलेल्या सांघिक संरचनेला धोका निर्माण होईल, असेही म्हटले आहे.
या पत्रात लेखक जावेद अख्तर, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह आणि अॅडमिरल रामदास यांच्याशिवाय इतिहासकार रोमिला थापर, अभिनेत्री नंदिता दास, अपर्णा सेन, सामाजित कार्यकर्ते योगेंद्र यादव, तिस्ता सेटलवाड, अरुणा राय आणि दिल्ली हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश ए.पी. शाह आदींचा समावेश आहे.
”लोकसभेत पारित झालेल्या नागरिकता संशोधन बिलाचा आम्ही कठोर निंदा करत आहोत. आम्हाला वाटते की हे विधायक एक सांप्रदायिक मानसिकतेचा परिणाम आहे. हे पक्षपाती आणि भेदभावपूर्ण आहे.” - सय्यद सआदतुल्लाह हुसैनी, अध्यक्ष जमाअत-ए- इस्लामी हिंद.
लोकसभेत बिलासंबंधी बोलताना एमआयएमचे अध्यक्ष बॅरिस्टर असदोद्दीन ओवेसी म्हणाले की, ”मी या विधेयकाच्या विरोधात आहे. महोदया मी आपणांस सांगू इच्छितो की, जेव्हा घटना तयार होत होती तिच्या प्रस्ताविकेमध्ये काय लिहिण्यात यावं याबद्दल बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक दृष्ट्या खूप विचारमंथन झालंय. 17 ऑक्टोबर 1949 रोजी के.एम. कामत (सदस्य संविधान सभा) यांनी प्रस्ताव मांडला होता की, प्रस्ताविकेची सुरूवात देवाच्या नावाने करण्यात यावी. आपल्याला आश्चर्य वाटेल तेव्हा डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी याचा विरोध केला होता. त्यामुळे या विषयावर मतदान घेण्यात आले. त्यात के.एम. कामत यांचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. तेव्हाची ती उंची आणि आजचे हे पतन पहा, कि एक कायदा असा तयार केला जात आहे ज्याचा आधार धर्म आहे. माझी तक्रार याबाबतीत नाही की असा कायदा होतोय. दु:ख या गोष्टीचे आहे की, या कायद्यात तुम्ही मुस्लिमांना सामील केलेले नाही. तुम्ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान किंवा बांग्लादेश मधील कुठल्याही मुस्लिमाला आपल्या देशात घेऊ नका, मला त्यांच्याशी काही देणेघेणे नाही. मात्र माझ्या पूर्वजानी ज्यांनी मोहम्मद अली जीना यांच्या प्रस्तावाला ठोकर मारून मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला की, इस्लामचा या देशाशी संबंध एक हजार वर्ष जुना आहे. हिंदू धर्माचा संबंध 4 हजार वर्ष जुना आहे, असे असतांना हे सरकार मुसलमानांशी एवढी घृणा का करते? आम्हीही माणसं आहोत. या देशाचे सन्माननीय नागरिक आहोत, मग का आमच्याशी भेदभाव केला जातोय. माझ्या मते या विधेयकाला एनआरसीच्या दृष्टीकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. आसाममध्ये एनआरसीच्या बाबतीत जे घडले आहे ते पहा 19 लाख लोक एनआरसीच्या यादीच्या बाहेर आहेत. स्वत: तेथील मंत्र्यांनी सांगितले की, या यादीत 5 लाख 40 हजार बांग्लादेशी हिंदू आहेत. मी गृहमंत्री महोदयांकडून जाणू इच्छितो की, या विधेयकाच्या कलम 6 ए अंतर्गत जेवढे बंगाली हिंदू आहेत व त्यांच्यावर घुसखोरीचे जे खटले चालू आहेत ते या कायद्यामुळे आपोआप खारीज होतील. खटले कोणावर चालतील फक्त मुसलमानांवर. कारण त्यांना या कायद्यांतर्गत मान्यता मिळालेली नाही. गृहमंत्री महोदय हा भेदभाव नाहीतर काय आहे. घटनेच्या अनुच्छेद 14 चा हा पराभव आहे. तुम्ही आसामच्या 5 लाख 40 हजार हिंदूंसाठी कायदा बनवा. मात्र तेव्हा जेव्हा एनआरसी लागू होईल गृहित धरा अमित शाह साहेबाचे नाव त्याच्यात आले. पण त्यांच्याच पक्षाच्या एका मुस्लिम सदस्याचे नाव त्यात आले नाही. तर या कायद्याप्रमाणे अमित शहाचे नाव यादीत समाविष्ट केले जाईल आणि त्या मुस्लिम सदस्याचे नाही. हे एक षडयंत्र आहे मुस्लिमांना देश विहीन करण्याचे. मी याचा निषेध करतो. तुम्ही आमची अवस्था अशी करून टाकलेली आहे की, उफाळत्या समुद्रामध्ये पक्षपात आणि सांप्रदायिकतेच्या नावेमध्ये आम्हाला बसवून बिना खलाश्याचे सोडून दिले आहे. व समुद्रकिनार्यावर उभे राहून तमाशा पाहत आहात. मात्र लक्षात ठेवा तमाशा बघणार्यांनो ही नाव इनशाअल्लाहुतआला किनार्याला लागेल. आम्ही कश्ती जाळून लोकशाही पद्धतीने आपले अधिकार प्राप्त करू. हीच गोष्ट या सदनाला समजून घेणे गरजेचे आहे. महोदया तीसरा मुद्दा जो आपल्या समक्ष ठेवू इच्छितो तो पीओकेचा आहे. गृहमंत्री साहेब आपण हे का विसरून गेलात की कश्मीरचा एक तृतीयांश भाग चीनमध्ये आहे. स्वत: गृहमंत्र्यांनी सांगितले होते की, अक्साई चीनवरील अधिकार आम्ही सोडणार नाही पण इथे तर सोडून दिलेला दिसताय. आपण का भीत आहात? उद्या दलाईलामा निवर्तले जातील, नवीन दलाईलामा येईल त्यासाठी आपण वाट पाहत आहात का? तिबेटमध्ये मुस्लिम नाहीत का?
गृहमंत्र्यांना माहित आहे का की टायगर सिद्दीकी कौन होता? टायगर सिद्दीकी ती व्यक्ती होती ज्याला भारताने आश्रय दिला होता व त्याच्या मदतीने मुक्ती वाहिनी बनविली होती. ज्या कारणाने बांग्लादेश बनला. जर त्यावेळी हे लोक सरकारमध्ये राहिलेले असते तर टायगर सिद्दीकी ने कधीच मुक्ती वाहिनी बनविली नसती. महोदया पुढचा मुद्दा असा की, हे लोक अफगानिस्तान संबंधी बोलत आहेत. आपण जाणून आहात निश्चितपणे तालीबान अफगानिस्तानमध्ये सत्तेवर येतील. तेव्हा त्यांच्यावर वचक ठेवण्यासाठी हजारा, ताजीक नागरिकांची आपल्याला गरज भासेल. ज्यांचा उपयोग करून आपण अफगानिस्तानमध्ये भारताच्या हिताचे रक्षण करू शकतो. परंतु, या कायद्यामुळे तुम्ही त्या सर्व ताजीक आणि उजबेक यांना प्रतिबंध करीत आहात. अफगानिस्तानमध्ये तालीबानची जेव्हा सत्ता सगळे काही संपेल, असा आपला दृष्टीकोण आहे. मला तुमच्याकडून अशी अपेक्षा नव्हती की तुम्ही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोणातून एवढी मोठी घोडचूक कराल.
अफगानिस्तानमध्ये शीख समाजाचे लोक आहेत. याची मलाही कल्पना आहे. तालीबानांची जेव्हा सत्ता तेथे होती तेव्हा गृहमंत्री महोदय मी आपल्याला सांगू इच्छितो त्या देशातील चलनासंबंधीचे सर्व व्यवहार शिखांच्या हातात होते आणि आजही आहेत. पाकिस्तानला भारतातील हिंदूंशी काही देणेघेणे आहे ना पाकिस्तानमधील हिंदूंशी. जेव्हा तो घुसखोरी करायला लावेल तेव्हा तुम्ही त्यांना कसे रोखाल. महोदया सरकार किती लोकांना नागरिकत्व देणार आहे. त्यांची संख्या राज्यनिहाय सांगावी.
माझा आरोप आहे, हा कायदा दुसर्यांदा भारताची फाळणी करण्यासाठी आणला जात आहे. हा कायदा तर हिटलरच्या कायद्यापेक्षाही वाईट आहे. कुठे आणि सोडले तुम्ही भारताला. आम्हा मुस्लिमांचा गुन्हा काय आहे? मुस्लिमांच्या संबंधी या सभागृहाला विचार करावा लागेल की, आपण जो संदेश देत आहात तो चुकीचा आहे. तुमच्यामुळे राजकीय स्थित्यंतर होईल. तुम्ही मुस्लिमांना दाबू इच्छिता. त्यांच्या छातीवर पाय रोवून तुम्ही त्यांना म्हणत आहात की तुम्ही या देशाचे सन्माननीय नागरिक नाहीत. मुस्लिमांना तर देशविहीन बनविले जाईल. म्हणून मी म्हणतोय की, पुन्हा एक फाळणी होवू पाहत आहे. महोदया मी आपल्यासमोर सांगू इच्छितो की, इंग्रजीमध्ये एक म्हण आहे, दोज हू डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री ऑर कन्टेट टू बी रिपिटेड’ (जे इतिहासापासून काही धडा घेत नाहीत त्यांच्यासाठी इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते.). श्रीलंकेचे 10 लाख तामीळ लोक चेन्नईमध्ये आहेत ते हिंदू नाहीत काय? त्यांना संपवायचे आहेत काय? नेपाळमधील मधेसी हिंदू नाहीत काय? त्यांना संपवायचंय काय? म्यानमारमध्ये, चीनमध्ये अगदी परवापर्यंत त्यांची रेडिओसेवा चालत होती ते लोक ख्रिश्चन आहेत. म्यानमारबद्दल तुमचे काय धोरण आहे. कशाची वाट पाहत आहात? सर्व बाजूंनी अपयशी आहात, हे सिद्ध होईल. हे विधेयक घटनाविरोधी आहे आणि स्वातंत्र्य सैनिकांचा अपमान करणारा आहे. म्हणून मी याचा विरोध करतो. महात्मा गांधी महात्मा कसे बनले माहित आहे का? त्यांनी दक्षिण आफ्रिमेमध्ये नॅशनल रजिस्टर्ड कार्ड फाडलेला होता. मी त्यांचेच अनुसरण करून हे घटना विरोधी विधेयक फाडत आहे.”
राज्यसभेत बोलताना कपिल सिब्बल म्हणाले, कधी लव्ह जिहाद, कधी घर वापसी, कधी ट्रिपल तलाक, कधी सिटीजन अमेंडमेंट बिल तर कधी एनआरसी आणि पुन्हा आता सिटीजन अमेंडमेंट बिल तर कधी 370 आम्हाल माहित आहे, तुमचा अजेंडा काय आहे ते. 2014 पासून आम्ही पाहतोय तुम्ही काही लोकांना त्यांच्या नावामुळे वेगळे करू पाहत आहे. हे काय चालविले आहे तुम्ही. संविधानाबरोबर ही कसली चेष्टा करताय. तुम्ही असे म्हणताय की मुसलमानांना या कायद्यामुळे भिण्याची गरज नाही. तुम्हाला कोणी सांगितलं की मुसलमान तुम्हाला भीतात. या देशाचा कोणताच मुसलमान तुम्हाला भीत नाही”
एकंदर लोकसभेत व राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत अनेक वक्त्यांनी आपली मते मांडली. गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत बोलताना सांगितले की, या बिलाचा देशातील मुस्लिमांना काही धोका नाही. मात्र भाजपा सरकारची भूमिका गत 6 वर्षात मुस्लिमविरोधी राहिलेली आहे. त्यांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा आणणारी ठरलेली आहे. एका समाजाला टार्गेट केले जात आहे, जे की देशासाठी घातक आहे असा सूर एकूणच मान्यवरांच्या भाषेतून उमटतो. मूळात या कायद्याची भीती एनआरसीसी जोडली गेल्यामुळे आहे. नसता या कायद्याला कोणाचा विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. (हा लेख लिहिपर्यंत राज्यसभेत बिल सादर झाले नव्हते. दि.11/12/2019, सायंकाळी वेळ :7.12 पर्यंत)
- बशीर शेख
कमकुवत विरोधक जरी सत्य बोलत असले तरी सत्ताधुंद जातीयवादी विचारसरणीचे सत्ताधारी त्यांचे ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. न पटणारा विचार देशाच्या माथी मारला गेला. ज्या मुद्यांवर निवडणूक लढविली गेली त्याला अमलात आणण्याऐवजी देशाच्या माथी बदनामीचा डाग लावण्याचे काम सत्ताधारी सध्या करीत आहेत. जे की समस्त सहिष्णू भारतीयांना व बुद्धिजीवींना हे पटले नाही. त्यामुळेच सर्व स्तरातून याचा विरोध होत आहे. देशातील 727 प्रसिद्ध व्यक्तींनी नागरिकत्व सुधारणा बिलाचा विरोध पत्र लिहून सरकारकडे केला आहे. यामध्ये माजी न्यायाधीश, वकील, लेखक, अभिनेता आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. यात जावेद अख्तर, नसीरुद्दीन शाह, अॅडमिरल रामदास यासारख्या प्रसिद्ध व्यक्तींचा समावेश आहे.
पत्रात म्हटले आहे, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक भारताच्या सर्वसमावेशक आणि सर्वांगीण दृष्टीकोनाचा भंग करीत आहे. -(उर्वरित लेख पान 7 वर)
ज्याद्वारे भारताला स्वातंत्र्यलढ्यात मार्गदर्शन मिळाले. आम्ही हे विधेयक सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक समुदायांचे विभाजनशील, भेदभाव करणारे आणि असंवैधानिक असल्याचे मानतो आणि यामुळे भारताच्या लोकशाहीला नुकसान पोहोचले आहे. याचबरोबर, नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे संविधानाला धोका आहे. यासाठी आम्ही सरकारला हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी करत असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. याशिवाय, प्रस्तावित कायदा भारतीय प्रजासत्ताकाच्या मुख्य स्वरूपामध्ये मूलत: बदल करेल आणि यामुळे संविधानाद्वारे सादर केलेल्या सांघिक संरचनेला धोका निर्माण होईल, असेही म्हटले आहे.
या पत्रात लेखक जावेद अख्तर, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह आणि अॅडमिरल रामदास यांच्याशिवाय इतिहासकार रोमिला थापर, अभिनेत्री नंदिता दास, अपर्णा सेन, सामाजित कार्यकर्ते योगेंद्र यादव, तिस्ता सेटलवाड, अरुणा राय आणि दिल्ली हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश ए.पी. शाह आदींचा समावेश आहे.
”लोकसभेत पारित झालेल्या नागरिकता संशोधन बिलाचा आम्ही कठोर निंदा करत आहोत. आम्हाला वाटते की हे विधायक एक सांप्रदायिक मानसिकतेचा परिणाम आहे. हे पक्षपाती आणि भेदभावपूर्ण आहे.” - सय्यद सआदतुल्लाह हुसैनी, अध्यक्ष जमाअत-ए- इस्लामी हिंद.
लोकसभेत बिलासंबंधी बोलताना एमआयएमचे अध्यक्ष बॅरिस्टर असदोद्दीन ओवेसी म्हणाले की, ”मी या विधेयकाच्या विरोधात आहे. महोदया मी आपणांस सांगू इच्छितो की, जेव्हा घटना तयार होत होती तिच्या प्रस्ताविकेमध्ये काय लिहिण्यात यावं याबद्दल बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक दृष्ट्या खूप विचारमंथन झालंय. 17 ऑक्टोबर 1949 रोजी के.एम. कामत (सदस्य संविधान सभा) यांनी प्रस्ताव मांडला होता की, प्रस्ताविकेची सुरूवात देवाच्या नावाने करण्यात यावी. आपल्याला आश्चर्य वाटेल तेव्हा डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी याचा विरोध केला होता. त्यामुळे या विषयावर मतदान घेण्यात आले. त्यात के.एम. कामत यांचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. तेव्हाची ती उंची आणि आजचे हे पतन पहा, कि एक कायदा असा तयार केला जात आहे ज्याचा आधार धर्म आहे. माझी तक्रार याबाबतीत नाही की असा कायदा होतोय. दु:ख या गोष्टीचे आहे की, या कायद्यात तुम्ही मुस्लिमांना सामील केलेले नाही. तुम्ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान किंवा बांग्लादेश मधील कुठल्याही मुस्लिमाला आपल्या देशात घेऊ नका, मला त्यांच्याशी काही देणेघेणे नाही. मात्र माझ्या पूर्वजानी ज्यांनी मोहम्मद अली जीना यांच्या प्रस्तावाला ठोकर मारून मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला की, इस्लामचा या देशाशी संबंध एक हजार वर्ष जुना आहे. हिंदू धर्माचा संबंध 4 हजार वर्ष जुना आहे, असे असतांना हे सरकार मुसलमानांशी एवढी घृणा का करते? आम्हीही माणसं आहोत. या देशाचे सन्माननीय नागरिक आहोत, मग का आमच्याशी भेदभाव केला जातोय. माझ्या मते या विधेयकाला एनआरसीच्या दृष्टीकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. आसाममध्ये एनआरसीच्या बाबतीत जे घडले आहे ते पहा 19 लाख लोक एनआरसीच्या यादीच्या बाहेर आहेत. स्वत: तेथील मंत्र्यांनी सांगितले की, या यादीत 5 लाख 40 हजार बांग्लादेशी हिंदू आहेत. मी गृहमंत्री महोदयांकडून जाणू इच्छितो की, या विधेयकाच्या कलम 6 ए अंतर्गत जेवढे बंगाली हिंदू आहेत व त्यांच्यावर घुसखोरीचे जे खटले चालू आहेत ते या कायद्यामुळे आपोआप खारीज होतील. खटले कोणावर चालतील फक्त मुसलमानांवर. कारण त्यांना या कायद्यांतर्गत मान्यता मिळालेली नाही. गृहमंत्री महोदय हा भेदभाव नाहीतर काय आहे. घटनेच्या अनुच्छेद 14 चा हा पराभव आहे. तुम्ही आसामच्या 5 लाख 40 हजार हिंदूंसाठी कायदा बनवा. मात्र तेव्हा जेव्हा एनआरसी लागू होईल गृहित धरा अमित शाह साहेबाचे नाव त्याच्यात आले. पण त्यांच्याच पक्षाच्या एका मुस्लिम सदस्याचे नाव त्यात आले नाही. तर या कायद्याप्रमाणे अमित शहाचे नाव यादीत समाविष्ट केले जाईल आणि त्या मुस्लिम सदस्याचे नाही. हे एक षडयंत्र आहे मुस्लिमांना देश विहीन करण्याचे. मी याचा निषेध करतो. तुम्ही आमची अवस्था अशी करून टाकलेली आहे की, उफाळत्या समुद्रामध्ये पक्षपात आणि सांप्रदायिकतेच्या नावेमध्ये आम्हाला बसवून बिना खलाश्याचे सोडून दिले आहे. व समुद्रकिनार्यावर उभे राहून तमाशा पाहत आहात. मात्र लक्षात ठेवा तमाशा बघणार्यांनो ही नाव इनशाअल्लाहुतआला किनार्याला लागेल. आम्ही कश्ती जाळून लोकशाही पद्धतीने आपले अधिकार प्राप्त करू. हीच गोष्ट या सदनाला समजून घेणे गरजेचे आहे. महोदया तीसरा मुद्दा जो आपल्या समक्ष ठेवू इच्छितो तो पीओकेचा आहे. गृहमंत्री साहेब आपण हे का विसरून गेलात की कश्मीरचा एक तृतीयांश भाग चीनमध्ये आहे. स्वत: गृहमंत्र्यांनी सांगितले होते की, अक्साई चीनवरील अधिकार आम्ही सोडणार नाही पण इथे तर सोडून दिलेला दिसताय. आपण का भीत आहात? उद्या दलाईलामा निवर्तले जातील, नवीन दलाईलामा येईल त्यासाठी आपण वाट पाहत आहात का? तिबेटमध्ये मुस्लिम नाहीत का?
गृहमंत्र्यांना माहित आहे का की टायगर सिद्दीकी कौन होता? टायगर सिद्दीकी ती व्यक्ती होती ज्याला भारताने आश्रय दिला होता व त्याच्या मदतीने मुक्ती वाहिनी बनविली होती. ज्या कारणाने बांग्लादेश बनला. जर त्यावेळी हे लोक सरकारमध्ये राहिलेले असते तर टायगर सिद्दीकी ने कधीच मुक्ती वाहिनी बनविली नसती. महोदया पुढचा मुद्दा असा की, हे लोक अफगानिस्तान संबंधी बोलत आहेत. आपण जाणून आहात निश्चितपणे तालीबान अफगानिस्तानमध्ये सत्तेवर येतील. तेव्हा त्यांच्यावर वचक ठेवण्यासाठी हजारा, ताजीक नागरिकांची आपल्याला गरज भासेल. ज्यांचा उपयोग करून आपण अफगानिस्तानमध्ये भारताच्या हिताचे रक्षण करू शकतो. परंतु, या कायद्यामुळे तुम्ही त्या सर्व ताजीक आणि उजबेक यांना प्रतिबंध करीत आहात. अफगानिस्तानमध्ये तालीबानची जेव्हा सत्ता सगळे काही संपेल, असा आपला दृष्टीकोण आहे. मला तुमच्याकडून अशी अपेक्षा नव्हती की तुम्ही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोणातून एवढी मोठी घोडचूक कराल.
अफगानिस्तानमध्ये शीख समाजाचे लोक आहेत. याची मलाही कल्पना आहे. तालीबानांची जेव्हा सत्ता तेथे होती तेव्हा गृहमंत्री महोदय मी आपल्याला सांगू इच्छितो त्या देशातील चलनासंबंधीचे सर्व व्यवहार शिखांच्या हातात होते आणि आजही आहेत. पाकिस्तानला भारतातील हिंदूंशी काही देणेघेणे आहे ना पाकिस्तानमधील हिंदूंशी. जेव्हा तो घुसखोरी करायला लावेल तेव्हा तुम्ही त्यांना कसे रोखाल. महोदया सरकार किती लोकांना नागरिकत्व देणार आहे. त्यांची संख्या राज्यनिहाय सांगावी.
माझा आरोप आहे, हा कायदा दुसर्यांदा भारताची फाळणी करण्यासाठी आणला जात आहे. हा कायदा तर हिटलरच्या कायद्यापेक्षाही वाईट आहे. कुठे आणि सोडले तुम्ही भारताला. आम्हा मुस्लिमांचा गुन्हा काय आहे? मुस्लिमांच्या संबंधी या सभागृहाला विचार करावा लागेल की, आपण जो संदेश देत आहात तो चुकीचा आहे. तुमच्यामुळे राजकीय स्थित्यंतर होईल. तुम्ही मुस्लिमांना दाबू इच्छिता. त्यांच्या छातीवर पाय रोवून तुम्ही त्यांना म्हणत आहात की तुम्ही या देशाचे सन्माननीय नागरिक नाहीत. मुस्लिमांना तर देशविहीन बनविले जाईल. म्हणून मी म्हणतोय की, पुन्हा एक फाळणी होवू पाहत आहे. महोदया मी आपल्यासमोर सांगू इच्छितो की, इंग्रजीमध्ये एक म्हण आहे, दोज हू डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री ऑर कन्टेट टू बी रिपिटेड’ (जे इतिहासापासून काही धडा घेत नाहीत त्यांच्यासाठी इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते.). श्रीलंकेचे 10 लाख तामीळ लोक चेन्नईमध्ये आहेत ते हिंदू नाहीत काय? त्यांना संपवायचे आहेत काय? नेपाळमधील मधेसी हिंदू नाहीत काय? त्यांना संपवायचंय काय? म्यानमारमध्ये, चीनमध्ये अगदी परवापर्यंत त्यांची रेडिओसेवा चालत होती ते लोक ख्रिश्चन आहेत. म्यानमारबद्दल तुमचे काय धोरण आहे. कशाची वाट पाहत आहात? सर्व बाजूंनी अपयशी आहात, हे सिद्ध होईल. हे विधेयक घटनाविरोधी आहे आणि स्वातंत्र्य सैनिकांचा अपमान करणारा आहे. म्हणून मी याचा विरोध करतो. महात्मा गांधी महात्मा कसे बनले माहित आहे का? त्यांनी दक्षिण आफ्रिमेमध्ये नॅशनल रजिस्टर्ड कार्ड फाडलेला होता. मी त्यांचेच अनुसरण करून हे घटना विरोधी विधेयक फाडत आहे.”
राज्यसभेत बोलताना कपिल सिब्बल म्हणाले, कधी लव्ह जिहाद, कधी घर वापसी, कधी ट्रिपल तलाक, कधी सिटीजन अमेंडमेंट बिल तर कधी एनआरसी आणि पुन्हा आता सिटीजन अमेंडमेंट बिल तर कधी 370 आम्हाल माहित आहे, तुमचा अजेंडा काय आहे ते. 2014 पासून आम्ही पाहतोय तुम्ही काही लोकांना त्यांच्या नावामुळे वेगळे करू पाहत आहे. हे काय चालविले आहे तुम्ही. संविधानाबरोबर ही कसली चेष्टा करताय. तुम्ही असे म्हणताय की मुसलमानांना या कायद्यामुळे भिण्याची गरज नाही. तुम्हाला कोणी सांगितलं की मुसलमान तुम्हाला भीतात. या देशाचा कोणताच मुसलमान तुम्हाला भीत नाही”
एकंदर लोकसभेत व राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत अनेक वक्त्यांनी आपली मते मांडली. गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत बोलताना सांगितले की, या बिलाचा देशातील मुस्लिमांना काही धोका नाही. मात्र भाजपा सरकारची भूमिका गत 6 वर्षात मुस्लिमविरोधी राहिलेली आहे. त्यांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा आणणारी ठरलेली आहे. एका समाजाला टार्गेट केले जात आहे, जे की देशासाठी घातक आहे असा सूर एकूणच मान्यवरांच्या भाषेतून उमटतो. मूळात या कायद्याची भीती एनआरसीसी जोडली गेल्यामुळे आहे. नसता या कायद्याला कोणाचा विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. (हा लेख लिहिपर्यंत राज्यसभेत बिल सादर झाले नव्हते. दि.11/12/2019, सायंकाळी वेळ :7.12 पर्यंत)
- बशीर शेख
