अधुन-मधून शरई शिक्षा देण्याची मागणी का उठते?
ह़क वो नहीं जिसपर लोग कायम हो
ह़क वो है जिसपर दलील कायम हो
जेव्हा कुठे घृणास्पद गुन्ह्याची घटना घडते तेव्हा अनेक लोक शरई शिक्षांची मागणी करू लागतात. दस्तुरखुद्द एल.के. आडवाणी यांनी निर्भयाच्या घटनेनंतर तर राज ठाकरे यांनी कोपर्डीच्या घटनेनंतर अशी मागणी केली होती. हाथरसच्या मागासवर्गीय मुलीवर झालेल्या कथित सामुहिक बलात्कार आणि खुनाच्या घटनेनंतर ही जनसामान्यांमधून आरोपींना शरई शिक्षा देण्याची मागणी समाजमाध्यमातून पुढे आली. अधून-मधून शरई शिक्षा देण्याची मागणी यासाठी उठते की, आपल्या देशात लागू असलेली फौजदारी न्यायव्यवस्था ही कुचकामी आहे. ब्रिटिश फौजदारी न्यायव्यवस्थेची नक्कल असलेली आपली न्यायव्यवस्था कुठल्याही अशा गुन्ह्यांमध्ये न्याय देण्यास सक्षम नाही ज्यात पीडित हे मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक किंवा गरीब असतील.
शरई फौजदारी न्यायव्यवस्था ही ईश्वरीय कायद्यावर आधारित असल्यामुळे त्रुटीमुक्त आहे. यामधून कोणीही वाचू शकत नाही. याचा विश्वास लोकांना असल्यामुळे सामान्य असो की असामान्य सर्व स्तरातून शरई शिक्षांची मागणी अधून-मधून उठत असते.
शरई शिक्षा हा विषय एक दुर्लक्षित विषय आहे. जेव्हा कधी घृणास्पद गुन्हे घडतात आणि मीडियामधून त्यासंबंधीची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचते आणि समाजमन उद्वेलित होते तेव्हापुरती ही मागणी पुढे येते व कालौघात मागे पडते. या कायद्याला एकीकडे रानटी म्हणायचे आणि दुसरीकडे त्याचीच मागणी करायची ही विसंगती का? शरई शिक्षा म्हणजे नेमके काय? त्यांचा उपयोग भारतात शक्य आहे काय? या शिक्षांचे स्त्रोत काय? याबाबतीत साधक-बाधक चर्चा कधीच होत नाही. हाथरसच्या घटनेनंतर पुन्हा ही मागणी पुढे आल्याच्या निमित्ताने या विषयात थोडक्यात माहिती द्यावी, या उद्देशाने हा लेखन प्रपंच.
हे सत्य आहे की, शरई शिक्षांची तरतूद ज्या देशात असेल तिथे गुन्हेगारी तग धरू शकत नाही. परंतु फक्त कठोर शिक्षा दिल्याने गुन्हे थांबतात असेही नाही. आपल्या देशात साधारणपणे खुनाच्या गुन्ह्यात मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जाते. अनेक लोकांना मृत्यूदंडाची शिक्षा झालेली आहे, तरीपण रोज खुनाच्या घटना घडतात. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, केवळ कठोर शिक्षा दिल्याने गुन्हेगारी थांबत नाही.
गुन्हेगारी कशी थांबते?
गुन्हेगारीसाठी उत्प्रेरक म्हणून जी काही कारणं असतात ती अगोदर समाजामधून नष्ट करावी लागतात व त्यानंतर कठोर शिक्षेची तरतूद करावी लागते तेव्हा गुन्हेगारी थांबते. केवळ कठोर शिक्षा दिल्याने थांबत नाही. उदाहरणार्थ बलात्कार्याला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यापूर्वी पुरूष बलात्कार करण्यासाठी का प्रेरित होतात? त्या कारणांचा शोध घेऊन ती कारणे अगोदर समाजामधून नष्ट करावी लागतात आणि त्यानंतरही कोणी बलात्कार केला तर त्याला मृत्यूदंड दिल्याने त्याचा परिणाम होतो.
बलात्काराला प्रेरित करणारी समाजात जी कारणे आहेत त्यात अश्लील संगीत, अश्लील मालिका, अश्लील सिनेमे, पॉर्नोग्राफी, स्त्री-पुरूष यांच्यात अनावश्यक जवळीक निर्माण होईल अशी मुक्त समाजव्यवस्था, गर्भनिरोधक साधनांची प्रचूर उपलब्धता इत्यादी. ही कारणे नष्ट करण्यासाठी इस्लाम अगोदर स्त्री आणि पुरूष दोघांनाही समाजात कसे वागावे, यासाठीची आचारसंहिता प्रस्तावित करतो आणि शासनाला त्या आचारसंहितेची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी बाध्य करतो.
पुरूष हे स्वभावाने पॉलिगॉमस (अनेक स्त्रियांबरोबर संबंध ठेवण्यास इच्छुक) असल्याने त्याच्या या स्वाभाविक इच्छेची पुरती करण्याची व्यवस्था इस्लाम पुरूषांना एकापेक्षा जास्त विवाहाची परवानगी देवून करतो. म्हणजे एकीकडे बलात्कार असो का व्याभिचार दोहोंना प्रतिबंध करण्यासाठी शासकीय स्तरावरून प्रयत्न करण्याचे निर्देश सरकारला देतो, तर दुसरीकडे समाजातील पुरूषांना एकापेक्षा जास्त विवाह करण्याची कायदेशीर परवानगी देतो. यातून पुरूषांची लैंगिक गरज कायदेशीररित्या पूर्ण होत असल्यामुळे त्यांना व्याभिचार किंवा बलात्कार करण्याची गरजच पडत नाही. एवढे असूनही जर एखादा विकृत व्यक्ती बलात्कार करतच असेल तर मात्र त्याच्या चुकीला माफी नाही. त्याला सार्वजनिक ठिकाणी मृत्यूदंड देण्याची तरतूद इस्लाम करतो.
दूसरे उदाहरण कन्या भ्रृणहत्येचे देता येईल. कोणताही समाज असो कन्या भ्रृणहत्या करण्यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे महागडे लग्नसोहळे होत. इस्लाममध्ये, ”निकाह को आसान बनाओ” असा स्पष्ट आदेश देण्यात आलेला आहे. जेव्हा समाजामध्ये लग्न सोहळे न राहता ते सहज करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा कन्याभ्रुणहत्या करण्याची गरजच शिल्लक राहत नाही.
तीसरे उदाहरण चोरांचे हात कापण्यासंबंधीचे घेऊया. हे सत्य आहे की, ज्या हाताने चोरी केली तो हात छाटण्याच्या शिक्षेची तरतूद शरियतमध्ये केलेली आहे. मात्र ती शिक्षा देण्यापूर्वी प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्यासाठी जो रोजगार हवा असतो तो पुरविण्याची जबाबदारी शरियतने शासनावर टाकलेली आहे. शासन जर ही जबाबदारी पूर्ण करत असेल तर कोण चोरी करेल?
वरील तिन्ही उदाहरणावरून एक गोष्ट चाणाक्ष वाचकांच्या लक्षात आली असेलच की माणसांच्या स्वाभाविक गरजा पुरविण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. ती जबाबदारी शासन पूर्ण करत असतांनासुद्धा काही असामाजिक तत्व जर गुन्हे करत असतील तर मात्र त्यांना कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद शरियतमध्ये आहे. असा अनुभव आहे की, ज्या देशातील सरकारे आपल्या नागरिकांच्या स्वाभाविक गरजा पूर्ण करतात त्या देशात गुन्हेगारी जवळ-जवळ नसतेच. त्यातूनही जर गुन्हेगार निपजलेच तर त्यांची संख्या मात्र बोटावर मोजण्याइतकी असते व त्यांनाही सार्वजनिक ठिकाणी जबर शिक्षा दिल्या गेल्याने ज्यांच्या मनामध्ये गुन्हा करण्याची सुप्त इच्छा जागृत झालेली असते ते लोक आपल्या डोळ्यांनी जबर शिक्षा पाहून आपल्या इच्छेवर स्व:च ताबा मिळवितात व गुन्हे करण्यापासून दूर राहतात.
ही व्यवस्था औषधासारखी आहे. आरोग्यदायी जीवन जगण्यासाठी माणसाने सकस आहार घेणे, व्यायाम करणे आणि वाईट व्यसनांपासून दूर राहणे गरजेचे आहे. असे करूनही जर का आजार झालाच तर मात्र औषध घेणे प्रसंगी शल्यचिकित्सा करणे हाच उपाय हातात राहतो. गुन्हेगारीचेही तसेच आहे. अगोदर समाजामध्ये पवित्र वातावरण निर्माण करण्याची शासनाची आणि समाजाची सामुहिक जबाबदारी असते. ती पूर्ण केल्यावरही जर गुन्हेगार निपजत असतील तर त्यांच्यावर कठोर शिक्षेची शल्यचिकित्सा केली जाते. तेव्हाच त्याचा फायदा होतो व समाजातून गुन्हेगारी संपुष्टात येते, नुसते मृत्यूदंड दिल्याने ती संपुष्टात येत नाही
या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशातील परिस्थिती पाहूया. हत्या, चोरी, बलात्कार आणि इतर गुन्हे करण्यासाठी पोषक असे वातावरण आपण एकीकडे तयार करतो किंबहुना अशा वातावरणाला उत्तेजना देतो, एवढेच नव्हे तर त्यामधून उत्पन्नाची नवीन-नवीन साधणे तयार करतो. भ्रष्टाचार करतो, दारू विकतो, अश्लील मालिका, चित्रपटे, पॉर्नोग्राफीमध्ये गुंतवणूक करून त्यातून आर्थिक लाभ उचलतो आणि या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम जेव्हा सामुहिक बलात्कार किंवा इतर भीषण गुन्हेगारीच्या स्वरूपाने समोर येतो तेव्हा मात्र साळसूदपणे आपण आरोपींना मृत्यूदंडाची मागणी करून मोकळे होते. यापेक्षा मोठा भंपकपणा दूसरा कोणता असेल? ज्याप्रमाणे वीटॅमिनच्या गोळ्या खाल्यामुळे कुपोषण दूर होत नाही त्यासाठी पौष्टिक आहाराच घ्यावा लागतो त्याचप्रमाणे समाजातून गुन्हेगारी नष्ट करण्यासाठी केवळ कठोर शिक्षा देऊन उपयोग नाही, त्यासाठी गुन्हेगार तयार करण्यासाठी जी कारणं समाजात तयार होतात ती अगोदर बंद करावी लागतात तेव्हाच कठोर शिक्षेचा फायदा होतो, त्याशिवाय नाही.
आदर्श सामाजिक वातावरण कसे निर्माण होते?
आदर्श सामाजिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी इस्लाम आपल्या मानणार्यांना दिवसातून पाच वेळेस नमाजची व्यवस्था देतो. वर्षाला तीस दिवसाचे उपवास करण्याची तरतूद करतो. आपल्या संपत्तीतून जकात, सदकात आणि फितरा देण्याची व बैतुलमाल तयार करण्याचा आदेश देतो व त्यातून समाजातील गरजवंतांची मदत करण्याची तरतूद करतो. महिलांना लैंगिक अत्याचारापासून वाचविण्यासाठी जन्मापासूनच मुला-मुलींचे स्वतंत्र संगोपन करण्याचे निर्देश देतो. कारण स्त्री-पुरूष हे एकमेकांकडे चुंबकासारखे आकर्षित होत असतात. म्हणून त्यांना लहानपणापासून वेगळे ठेवण्याची शिफारस करतो. स्त्रीला पर्दा, हिजाबच्या माध्यमातून सुरक्षित करतो तर पुरूषांना सुद्धा समाजात वावरतांना कसे वावरावे याची आचारसंहिता देतो.
म्हणजे पहा ! अगोदर पवित्र सामाजिक वातावरणाची निर्मितीसाठी कल्याणकारी शासनाची व्यवस्था, मग पुरूषांच्या लैंगिक गरजांच्या पूर्ततेची त्यांच्या प्रवृत्तीनुसार सनदशीर तरतूद आणि मग कठोर शिक्षेची व्यवस्था. थोडक्यात गुन्हेगारी आपल्या परमोच्च बिंदूपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच ती तयारच होणार नाही, याची सर्व प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी समाज आणि शासन यांना इस्लाम बाध्य आणि प्रोत्साहित करतो आणि मगर एवढे केल्यावरही जर कोणी गुन्हा करत असेल तर मात्र दगडाने ठेचून मारण्याचे आदेश देतो.
आपल्याकडे दारूच काय ड्रग्ससुद्धा 24 तास उपलब्ध आहेत. अश्लिल सिरियल्स, उद्यपित करणारे चित्रपट, लैंगिक भावना चाळवणार्या वेबसाईट, बोटाच्या एका क्लिकवर रात्रं-दिवस उपलब्ध आहेत. स्त्री-पुरूष स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सैराट संस्कृतीला समाजमान्यता मिळालेली आहे. अशा परिस्थितीत केवळ शरई शिक्षा देऊन अशा प्रकारच्या घृणित गुन्हेगारीला आळा घालता येईल, अशी कोणाची समजूत असेल तर ती फोल आहे.
एक अंतिम उदाहरण घेऊन विषय संपवूया. कल्पना करा की ’अ’ ने ’ब’ च्या वडिलांची हत्या केली. प्रचलित कायद्याप्रमाणे पुराव्या अभावी ’अ’ सुटून जाईल. समजा शिक्षा झालीच तर ती जन्मठेपेची होईल. म्हणजे ’ब’चे वडिलही गेले आणि त्यांनी दिलेल्या कराच्या पैशातून ’अ’ची तुरूंगात मरेपर्यंत जेवणाची सोय झाली. याला न्याय म्हणायचे काय? आता याच प्रकरणातील शरई व्यवस्था पहा. दोष सिद्धीनंतर काझी (न्यायाधीश) ’ब’ला विचारणार ”तू सांग ’अ’चे काय करायचे? त्याला मृत्यूदंड द्यायचा? की तू त्याला क्षमा करणार? की त्याच्याकडून नुकसान भरपाई घेणार?” या तीन पर्यायांपैकी एक पर्याय निवडीचे स्वातंत्र्य ’ब’ला आहे. त्याच्या मर्जीप्रमाणे त्या दोषसिद्ध झालेल्या गुन्हेगाराला कोण शिक्षा देईल. मात्र जगातील प्रचलित कायद्यामध्ये ’ब’ ला कोणीच विचारत नाही. ’अ’ला माफ करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला प्रदान करण्यात आलेला आहे. म्हणजे ’ब’च्या वडिलांची हत्या झाली आणि ’अ’चा गुन्हा माफ करणार राष्ट्रपती ! याला न्याय म्हणायचे का?
राहता राहिला प्रश्न शरई शिक्षा रानटी आहेत काय? तर त्याचे उत्तर असे की, या शिक्षा रानटी नाहीत मात्र कठोर जरूर आहेत. वादविवादासाठी असे गृहित धरूया की, या शिक्षा रानटी आहेत, तर माझे म्हणणे असे की, हत्या, बलात्कार, ड्रग्स यासारखे सारखे रानटी कृत्य करणार्यांना रानटी शिक्षा द्यायलाच हवी हे सुद्धा निसर्ग नियमाला धरूनच आहे. समाजातील भविष्यात होवू घातलेल्या गुन्हेगारांना जरब बसविण्यासाठी अशा शिक्षांची नित्तांत आवश्यकता असते. म्हणूनच सऊदी अरब सारख्या देशांमध्ये वर्षोनवर्षे गंभीर गुन्हे होत नाहीत.
असो ! एका लेखामध्ये शरई न्यायव्यवस्थेचा यापेक्षा अधिक आढावा घेता येणे शक्य नसल्याने महत्वाचे तेवढे मुद्दे वाचकांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. बाकी हा एक मोठा विषय आहे. याचा स्वतंत्र अभ्यास करणे गरजेचे आहे.
अंदाज अगरचे के बहोत शूक नहीं हैं
शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात.
- एम.आय. शेख
